सरकार ! खडेरीले गाउँ खायो, हामी भोकै छौं
२० माघ, २०७३
मुगु, माघ २० । मुगु हयाङलुकी चिनकला रोकायाको तीन रोपनी खेत छ । पाँच जनाको परिवार, बिहान बेलुकाको छाक टार्न त्यही खेतको भर हो । उनको खेतमा वर्षमा झन्डै छ क्वीन्टल धान फल्थ्यो । तर यो बर्ष खडेरीका कारण धान पसाउनै पाएन । चिनकलाको खेतमा धानका बालामा एक दाना पनि लागेनन् । भन्छिन, ‘धान भएन, कोदो भएन । अहिले रुन परिरहेको छ । सरकारले दया गर्यो भने खाने हो नत्र के गर्नु ? मर्ने त होला ।’
चिनकलाकै जस्तो अवस्था अहिले हयाङलुका सबै परिवारको छ । हयाङलु सँगै मुगु श्रीकोट भेगका सात वटा गाविसका बासिन्दालाई खडेरीले पिरोलेको छ । सीमाना जोडिएको हुम्लाको समस्या पनि उही हो ।
हुम्लाको श्रीनगरका किसानले बाली भित्र्याउन नपाएको तीन वर्ष भयो । डिपोमा चामल छैन । हुम्ला मैला गाबिसकी धनरुपा जोशी भन्छिन, ‘पहिले पहिले अैंचो पैँचो नि गरेर खायौं । तर अहिले त सबैको अन्न सकिइसक्यो । नेताले दिन्छौं दिन्छौं भन्छ तर दिन्नन् । अब सुविस्ता हुन्छ कि भन्यो । केही भएको छैन । भोकले मर्ने भयौं ।’
सरकारले खडेरी पिडीतलाई राहत स्वरुप गएको जेठमा चामल दियो । तर त्यति चामलले के पुग्थ्यो ! त्यो त समस्याको क्षणिक समाधानको रुपमा मात्र देखियो । यही खडेरीको समस्यासँग जुधिरहेको बाजुराको उत्तरी क्षेत्रका ११ गाविसमा यो वर्ष ४० बर्ष यताकै लामो खडेरी पर्यो । त्यहाँ मकै कोदो तथा धान भएन । बिउहरु पाइएन । पानीका भएका मुलहरु सुके । मान्छेहरु तीनवटा रोटी खाने ठाउँमा दुईवटा र दुईवटा खाने ठाउँमा एउटा खाएर जीवीकोपार्जन गरिरहेका छन् । तीन साल देखि लगातार खडेरीले थिलाथिलो पारेको ठाउँमा अहिले खुर्सानी पनि नहुने स्थीती छ ।
खडेरीले गर्दा खाद्यान्न संकट पर्दै गएको छ । समस्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । तर जिल्ला कृषि विकास कार्यलय बाजुराका प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘खाद्यान्न अभाव चाहिँ भएको हैन । मान्छेहरुमा क्रय शक्तिको अभाव चाहिँ पक्कै हो । यो एक प्रकारको समस्या हो । त्यसलाइ सम्बोधन गर्न राज्य क्रियाशिल छ । त्यसैले १३ गाविसका दश हजार परिवारलाइ पोहोर एक किलोको दरले गहुँको बिउ बाँड्यौं । यो बर्ष पनि २३५ क्वीन्टल गहुँको बिउ बाँडयौ । यसले सुख्खा खडेरीसँग जुध्न निकै सहयोग गर्ला भन्ने अपेक्षा राखेका छौं । यसका साथै परम्परागत बालीहरु फापर, कागुनो लगाउने र पानीका श्रोतहरु बचाउने अभिनायमा हामी लागेका छौं ।’
तीन बर्ष भयो, हुम्ला मुगु र बाजुराका उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दाहरु खडेरी र खडेरीले खाद्यान्न उत्पादनमा भएको ह्राससँग पौंठेजोरी खेलिरहेका छन् । विगत तीन बर्षदेखि त्यहाँका बासिन्दाहरु खडेरीको मारमा छन् । लगाए पनि बाली हुँदैन । कुनै कुनै बाली त नपसाइकन नै सुक्छन् । त्यसै त उत्पादन कम हुने ठाउँ, त्यसमाथि खडेरी, गाउँलेका घरमा अन्नको एक गेडा पनि नभएको अवस्थामा उनीहरु रोजगारीको लागि भारततिर छिर्न बाध्य भएका छन् ।
>
>
>
भर्खरै
लोकप्रिय
कीर्तिपुरमा जित सुनिश्चित बनाउँदै माओवादी
एभरेष्ट दैनिक
२३ घण्टा अघि
सर्वोच्चको बोर्डमा कालो छ्यापे पछि बिनु यादव पक्राउ
एभरेष्ट दैनिक
११ मंसिर, २०८१
ओलीका पछिल्ला सबै उपद्रो ‘रातो सूर्य’ सुटिङका लागि
काठमाडौं, १९ माघ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आन्दोलन वा अरु कुनै वहानामा गर्ने सबै उभद्रो उनको जिवनीमा आधारित भएर बनिरहेको फिल्म ‘रातो सूर्य’ का लागी भएको खुलेको छ । राष्ट्रवादी आन्दोलनका नाममा भएको भृकुटीमण्डपको सभा, स्याङ्जा महोत्सब नै विथोलिने गरी भएको ढुगंमुडा र माइतिघरमा राष्ट्रिय झण्डा राख्ने कार्यक्रम समेत ओलीलको फिल्मका लागी बताइन्छ । पछिल्लो समय बनेका सबै कार्यक्रमहरु फिल्म निर्माणकर्ताको योजनाअनुसार भईरहेको समेत एमाले मुख्यालयमा चर्चा चल्ने गरेको छ । ओलीको जीवनीमा बनिरहेको फिल्म ‘रातो सूर्य’ मंसिर २८ गतेदेखि छायाँकनमा छ । ‘रातो सूर्य’ फिल्मको टिम अध्यक्ष ओलीका हरेक कार्यक्रममा सँगै हिँड्ने गरेको छ । फिल्मको मुख्य पात्र नै अध्यक्ष ओली हुन् । केही दिन अगाडि फिल्मको टिमले ओलीसँगै टेकुस्थित पचली पुगेर बीर बलभद्र कुँवरको शालिक अनावरण गरेको दृष्य पनि लिएको थियो । ‘रातो सूर्य’का लेखक तथा निर्देशक दीपेन्द्रप्रसाद दाहाल हुन् भने निर्माता पुरन गिरी हुन् । फिल्ममा विश्व बस्नेत, हरिहर शर्मा, सुरबीर पण्डित, टीका पहाडी, ध्रुब कोइराला, पवन खतिवडा, केशव भट्टराईलगायतको मुख्य अभिनय रहनेछ ।
निर्वाचनमा केन्द्रित छ सरकार : मन्त्री पाण्डे
कपिलवस्तु, माघ १९ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले वर्तमान सरकार स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित भएको बताएका छन्। प्रेस सेन्टर नेपाल कपिलवस्तु शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री पाण्डेले संविधान संशोधनको विषय र निर्वाचनको तयारी एकै साथ अगाडि बढाइएको स्पष्ट पारे। संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय निकायको चुनाव पहिलो प्राथमिकता रहेकोले वर्तमान सरकार त्यसैतिर लागेको उनले बताएका छन् । निर्वाचनको तयारी कै लागि संसद्ले निर्वाचन सम्बन्धी तीन वटा विधेयक पारित गरिसकेको मन्त्री पाण्डेले चर्चा गरे। स्थानीय निकायबारे राज्य पुनःसंरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरिएको जनाउँदै सोही प्रतिवेदनकै आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन हुने उनले बताए । मन्त्री पाण्डेले संविधान कार्यान्वयनका लागि समय सीमाभित्रै निर्वाचन गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा ९एमाले०लाई सहमतिमा ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रयत्न गरिरहेको प्रष्ट पारे।
संसोधनको बिषयमा थप छलफल गर्ने भन्दै एमालेले बोलायो पोलिटब्युरो बैठक
काठमाडौं, माघ १९ । नेकपा एमालेले यही माघ २४ र २५ गते पोलिटब्युरो बैठक बोलाएको छ । संसदमा पेश भएको संविधान संसोधन विषयमा छलफल गर्न एमालेले दुइ दिने बैठक बोलाएको हो । बैठकमा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम संविधान संसोधनका विषयमा थप छलफल गर्ने बताइएको छ । एमालेले संसदमा पेश भएको संबिधान संसोधनको बिरोध गर्दै आएको छ । एमालेले संविधान संसोधन प्रस्ताव राष्ट्रघाति भएको भन्दै मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्ने भएको छ । यसैक्रममा फागुन २१ गते झापामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सो अभियानको उद्घाटन गर्दै ५ गते कन्चनपुरमा पुगेर समापन हुनेछ ।
स्थानीय तहको प्रतिवेदनबारे प्रधानमन्त्रीले मागे संविधानविद्सँग सुझाव
काठमाडौं,माघ १९ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनबारे संविधानविद्हरुसँग परामर्श गरेका छन् । बुधबार विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारुढ दलका प्रमूख नेताहरुको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले संविधानविदहरुसँग परामर्श गरेका हुन्। परामर्शमा प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने विधि र कानूनी व्यवस्थाबारे संविधानविदहरुसँग राय मागेका थिए । संविधानविदहरुले सरकारले तोकेको मापदण्ड र कार्यदेश अनुसार सुझाव मात्रै पेश गर्ने अधिकार आयोगको भएकाले सरकारले आवश्यकताअनुसार प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नसक्ने सुझाव दिएका थिए ।
निर्वाचन जनताको अधिकार हो त्यो हुनुपर्छ : नेता विष्ट
नेपालगन्ज, माघ १८ । नेकपा (एमाले)का नेता गोकर्ण विष्टले निर्वाचन जनताको अधिकार भएको भन्दै तत्काल मिति घोषणा गरी निर्वाचन हुनुपर्ने बताएका छन् । एमाले बाँकेले कोहलपुरमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै नेता विष्टले निर्वाचन जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार भएका र यसलाई कसैले रोक्छ भने त्यो कदापि स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । उनले भने, ‘निर्वाचन हुनुपर्छ, जनताको सर्वोच्चतालाई चुनौती दिनेलाई पाखा लगाउनुपर्छ ।’ संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनको विकल्प नभएको भन्दै उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा आप्mनो माग राख्न पाउनु एउटा पक्ष हो, तर त्यसको निहुँमा जनताको अधिकारमाथि बन्देज लगाउन पाइँदैन ।” उनले नेकपा एमाले आफ्नाे दल निर्वाचनको पक्षमा भएको र सरकारले निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गरी संविधान कार्यान्वयनको बाटो सहज बनाउनुपर्ने बताए ।
साउदी जेलबाट छुटेर आएका ११ नेपालीले भेटे प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई
काठमाडौं, माघ १८ । विगत सात वर्षदेखि साउदीको जेलमा परेर डेढ महिनाअघि नेपाल फर्किएका एघार नेपालीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगी उनीहरुले भेट गरेका हुन् । सात वर्षअघि भारतीय नागरिकको हत्या अभियोगमा साउदी जेलमा परेका उनीहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरी आफूहरुलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रियामा गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिएका छन् । उनीहरुले आफूहरुको सात वर्ष लामो जेल जीवनले पारिवारिक जीवन अस्तव्यस्त भएको भन्दै सरकारसँग सहयोगका लागि अनुरोध गरेका छन् । कामका लागि साउदी गएका उनीहरुमाथि भारतीय नागरिकको हत्या अभियोग लगाइएको थियो । करिब साढे पाँच वर्षपछि अदालतले निर्दोष सावित गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय र नेपाली दूताबासको सहयोगमा डेढ महिनाअघि उनीहरु नेपाल फर्किएका हुन् । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पीडित भीमप्रसाद चिमरियाले भने, ‘हामी कामका लागि सात वर्षअघि साउदी गएका थियौं । भारतीय नागरिकको हत्या अभियोगमा हामीलाई जेलमा हालियो । अनुसन्धानका क्रममा हामीमाथि चर्को मानसिक र शारीरिक यातना दिइयो । पाँच वर्षपछि हामी निर्दोष सावित भयौं । दुतावासका कर्मचारीले बेलैमा पहल गरेको भए हामी १÷२ महिनामै छुट्न सक्थ्यौं । तर, कर्मचारीको लापरवाहीका कारण बिनाकारण सात वर्ष जेल बस्नुपर्यो । जेलबाट छुटेपछि नेपाल ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको सहयोगका लागि आभारी छौं । तर, अब सरकारले हाम्रो परिवारको जीवन रक्षाका लागि भए पनि केही राहत उपलब्ध गराउने आशा गरेका छौं ।’ जेलबाट छुटेका नेपालीहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘तपाईहरुको कुरा सुन्दा निकै दुःख लाग्यो । बिदेशमा यस्ता पीडा भोग्ने थुप्रै नेपालीहरु छन् । मेरो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मैले बिदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई के गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गरिरहेको छु । बिदेशी जेलमा रहेका नेपालीहरुको तथ्याङ्क संकलन, सीड मनीको व्यवस्था, कम्पनि टाट पल्टिएर बेरोजगार भएका नेपालीहरुको उद्दार, विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुका लागि म्यादी जीवन बीमाजस्ता व्यवस्था त्यसैका लागि गरिएको हो । तपाईहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकार सकारात्मक छ, यसबारे म आवश्यक कुरा गर्छु । तपाईहरु निर्दोष भएका कारण साउदी सरकारसँग पनि कुटनीतिक पहल गरेर राहत उपलब्ध गराउने कोशिस हुनेछ । कर्मचारीको लापरवाहीका कारण तपाईहरुले दुःख पाएको भए त्यसबारे पनि समीक्षा गरिन्छ । साउदीमा भएको मृत शरीर नेपाल ल्याउन र परिवारलाई राहतका लागि म सम्वेदनशील छु ।’ सन् २०१० फेब्रुअरीमा साउदीको जेद्दा बराइमान जेलमा परेका नवलपरासीका कृष्णबहादुर दमाई, रुपन्देहीका भक्तबहादुर दर्जी, रसुवाका सोम तामाङ, धादिङका रामबहादुर तामाङ, तनहूँका केशबहादुर नेपाली, भोजपुरका श्रीकुमार राई, ओखलढुङ्गाका बीरबहादुर बुढाथोकी, झापाका दिपेन शेर्मा, मोरङका चक्रबहादुर गुरुङ र मोरङका भीमप्रसाद चिमरियाले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका हुन् । भेटमा क्रममा पीडितहरुले साउदी जेलभित्रै मृत्यु भएका झापा मधुबनका उमेश श्रेष्ठको मृत शरीर नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्न र परिवारलाई राहतको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए ।
कामै नगरी संकटमा पुगे दुई आयोग, ६१ हजार उजुरी अलपत्र
काठमाडौँ, माघ १८ । सशस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न गठन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सङ्कटमा परेका छन् । दुई वर्षभित्र सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाको व्यवस्थापनका लागि गठित ती आयोगको समय यही माघ २७ गते सकिँदैछ भने ती दुवै आयोगले गतवर्ष संशोधन गर्न पठाएको ऐनसमेत पारित नहुँदा तीनको कामकारबाही सङ्कटमा परेको हो । ती आयोग गठनका क्रममा दुई वर्षमा वर्षमा काम नसकिए एक वर्ष थप गर्न सकिने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले म्याद थपका लागि प्रस्ताव अघि बढाउन सक्छ । तर म्याद थप भएपनि पनि ऐनको अभावमा दुवै आयोगले अहिलेसम्म प्रभावकारी रुपमा काम अघि बढाउन नसक्दा पीडितले न्याय पाउन ढिलाइ भइरहेको हो । बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्ता डा विष्णु पाठकले भने– “उजुरी सङ्कलन भए पनि अनुसन्धान गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्ने काम बाँकी हुँदा म्याद थप गर्न यही माघ १२ गते शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौँ” । फागुनदेखि सुरु गर्ने भनिएको बेपत्ता व्यक्तिको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि ऐन संशोधन भएर नआउँदा कठिनाइ भएको उनले बताए । “गतवर्ष कसुरजन्य संहिता मस्यौदा तयार गरेर बुझाएको अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएर नआएकाले अनुसन्धान गर्न र पीडितलाई अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउन समस्या भएको छ” – प्रवक्ता डा. पाठकले भने । आयोगमा दुई हजार ८८८ थान उजुरी छ । पीडितहरु आफन्तको अवस्था थाहा पाउन र राहतका लागि आतुर छन् तर सरकारको ढिलासुस्तीका कारण काम द्रुत रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । सत्य निरुपण तथा छानबिन आयोगको अवस्था पनि बेपत्ता आयोगको भन्दा फरक छैन । आयोगमा हालसम्म ५८ हजार ५२ वटा द्वन्द्वका हत्या, अपहरण, बलात्कार, कुटपिटजस्ता मुद्दाका उजुरी दर्ता भएको छ । कानुन र जनशक्तिको अभावमा आयोगले उजुरी सङ्कलनपछिका काम सोचेअनुरुप अगाडि बढाउन सकेको छैन । आयोगले सरकारसँग सात वटा प्रदेशमा आयोगका मुकाम खोली अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेपनि काम हुन सकेको छैन । आयोगको म्याद थपका लागि शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमा पत्र पठाउने तयारी भएको आयोगका सदस्य मञ्चला झाले बताइन । उनले भनिन– “उजुरीको अनुसन्धान नसकिएकाले ऐन संशोधन भएर नआउँदा थप काम गर्न जटिल छ”। आयोगले गतवर्ष नै ऐन संशोधनका लागि पठाएको थियो तर हालसम्म संशोधन भएर आएको छैन । गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकारको घटनामा आम माफी दिन नमिल्नेलगायतका कानुनी समस्या समाधानका लागि कानुनको अभाव छ ।
क्रान्तिकारीले नेविसंघलाई भन्यो- ‘स्ववियु चुनाव विथोल्ने गतिविधि तत्काल बन्द होस्’
सिन्धुपाल्चोक, माघ १८ । स्ववियु चुनाव विथोल्ने गतिविधि तत्काल रोक्त अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)लाई आग्रह गरेको छ । अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेले विगत आठ वर्षदेखि हुन नसकेको स्ववियु चुनाव कुनै वहानामा पनि रोकिन नहुँने भन्दै चुनाव विरोधी गतिविधि तत्काल रोक्न नेविसंघलाई आग्रह गरका हुन् । सिन्धुपाल्चोकको मेलाञ्चीमा आयोजित अखिल (क्रान्तिकारी)को जिल्ला एकता भेलामा बोल्दै अध्यक्ष न्यौपानेले नेविसंघका केन्द्रका नेताहरु स्ववियु चुनावमा सकारात्मक भएपनि तल्लो तहका असन्तुष्ट पक्षले कतिपय कलेजमा ताला लगाउने जस्ता गतिविधि गरेकाले त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने बताए । उनले भने ‘नेविसंघको मुल नेतृत्व चुनावप्रति प्रतिवद्ध भएको पाएका छौं तर तलका कार्यकर्ताले चुनावको मुखमा आएर क्याम्पसमा ताला लगाउने काम गरिहेका छन्, यस्ता गतिविधिले चुनावको माहौल विगार्छ।’ ‘नेविसंघले तत्काल आफ्नो आन्तरिक समस्या मिलाओस्’ – न्यौपानेले भने– ‘अब आफ्नो प्रतिवद्धतालाई ब्यवहारमा उतार्न ढिलाइ गर्नु हुंदैन।’ कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी) केन्द्रका युवा नेता माधवप्रसाद सापकोटाले क्रान्तिकारीले स्ववियु चुनाव मार्फत माओवादी पुनर्जागरणको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता सुरेन्द्र बस्नेतले आगामी स्ववियु चुनावमा क्रान्तिकारीलाई एक नम्वर वनाउन आग्रह गरे । क्रान्तिकारीका सचिव तथा ३ नं प्रदेशका संयोजक विजय गौतमले स्ववियु चुनावलाई कुनै तागतले रोक्न नसक्ने दावी गरे। विद्यार्थी स्वयंसेवकका सचिव केशव रावल,३ नं प्रदेशका सहसंयोजक चिरञ्जीवी कट्टेल लगायतको सहभागीता रहेको भेलाले सिपि दुलाललाई अध्यक्ष चयन गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन–‘७० वर्षको उपलब्धि नष्ट पार्न खोजिदैँछ अलर्ट रहनुहोला’
काठमाडौँ, माघ १८ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केही दल संघीयता मास्न लागेको भन्दै वाइसीएललाई अलर्ट रहन निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार राजधानीमा वाईसीएलको एकता भेलालाई सम्बोधन गर्दै माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशमा दक्षिपन्थी हावा व्यापक चलेको भन्दै ७० वर्षको उपलब्धि उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको खुलासा गरे । उनले भने–‘देशमा अहिले दक्षिणपन्थी हावा चलेको छ । यसको नाममा ७० वर्षको क्रान्ति र त्यसका उपलब्धिहरुलाई उल्टाउने प्रयास भइरहेको छ ।’ कुनै दलको नामै नलिइ उनले केही दलले एकै पटक केन्द्रको चुनाव गरेर संघीयता र समावेशीता उल्टाउन चाहेको आरोप पनि लगाए । राष्ट्रवादको नाममा आजसम्मको उपलब्धि सकाउने प्रयास भएको उनले बताए । ‘एकथरी शक्तिहरु राष्ट्रवादको नाममा दक्षिणपन्थी हावा चलाउन खोज्दैछन् । अन्धराष्ट्रवादको वकालत गरेर, सामन्ती तत्वसँग साँठगाँठ गरेर गणतन्त्र उल्टाउने, संघीयता लागु हुनै नदिने, धर्मनिरपेक्षता खारेज गराउने प्रपञ्चमा छन् । तर, जनताको जागरणसामू त्यो किमार्थ सम्भव छैन ।’ आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने र झण्डा र चुनाव चिन्ह पनि त्यस्तै भएका दलहरुले नै देशमा दक्षिणपन्थी हावा चलाउन खोजेको उनको भनाइ थियो । क्रान्तिको उपलब्धि संरक्षण गर्न पनि स्थानीय तहको निर्वाचन जरुरी भएकाले सरकार चुनावमा केन्द्रीत भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनलाई जसरी पनि सम्पन्न गराउने र त्यसैका लागि सम्पूर्ण तयारी गरिएको बताए । केही दिनभित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिने जानकारी दिँदै उनले निर्वाचन परिवर्तन चाहने र नचाहने प्रवृत्तिबीचको सङ्घर्ष भएको उल्लेख गरे । एक समय वाईसीएल जाली फटाहका लागि आतंक र जनताका लागि भरोसाको संगठन भएको भन्दै उनले निद्राबाट ब्यूँझन कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । सुरुमा गैरफौजी रहेपनि सेना समायोजन प्रक्रियापछि यसमा फैजी तालिम भएकाहरु समेत आवद्ध भएको भन्दै उनले यस्तो संगठन विरलै बन्ने बताए । पछिल्लो समय उनीहरु तितरवितर हुँदा पार्टी समेत कमजोर भएको भन्दै उनले वाईसीएल कार्यकर्तालार्इ भने- तपाईहरु निद्राबाट ब्यूँझनुस्, दक्षिणपन्थविरुद्ध उभिनुस् ।’ स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नदिएर सङ्घीयता नै असफल बनाउने खेल भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि द्विविधा नराखी निर्वाचनमा क्रियाशील हुन सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरे । परिवर्तनकारी शक्तिलाई विजयी गराउन युवा विद्यार्थीले विशेष योजनाका साथ काम गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्दै उनले आगामी माघभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने उल्लेख गरे ।
माओवादी केन्द्रका ७० केन्द्रीय सदस्यले बुझाए सामूहिक राजीनामा
काठमाडौं, माघ १८ । केही दिन अघि सामूहिक राजीनामा दिएका माओवादी केन्द्रका ७० केन्द्रीय सदस्यले पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा राजीनामा बुझाएका छन् । माओवादी केन्द्र सिन्धुपाल्चोकको माघ १२ गते सदरमुकाम चौतारामा गरेको प्रथम एकता भेलाले गरेको निणर्य अनुरुप जिल्लाबाट ‘संगठनात्मक विधि र पद्धतिको कार्यन्वयन सहित समितिहरुको चुस्तताको लागि पार्टीलाई सहयोग गर्न’ भन्दै ७० जना केन्द्रीय सदस्यले संयुक्त राजीनामा दिएका थिए । माओवादी केन्द्रका सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा कार्यरत पोलिटव्युरो सदस्य कृष्ण प्रसाद सापकोटा ‘देशबन्धु’, केशव नेपाल , केन्द्रीय सदस्यहरु दावा तामाङ, झम्क प्रसाद पराजुली , राजकुमार श्रेष्ठ, माधव सापकोटा ‘सुबोध’ युवराज दुलाल ‘सरद’ सरल सहयात्री, अमृता नेपाल लगायत ७० जना केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित कार्यलयका मुख्य सचिवलाई राजिनामा बुझाए । पार्टीको केन्द्रीय समिति भद्दा भएको कारण त्यसलाई चुस्त बनाई प्रकृयाको आधारमा पार्टी निर्माणको बहस सिर्जना गर्न ७० जना केन्द्रमा रहेका नेताहरुले राजीनामा दिएको माओवादी केन्द्रका सिन्धुपाल्चोक जिल्ला संयोजक दावा तामाङले बताए ।
झलनाथ खनालको नयाँ प्रस्ताव–‘चुनावपछि संविधान संशोधन’
इलाम, माघ १८ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आवश्यक परे मात्र तीनतहको निर्वाचन पछि मात्रै संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि जनपरिचालनअन्तर्गत चार महिने अभियानको क्रममा सोमबार इलामको लक्ष्मीपुर गाउँ कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता खनालले आगामी २०७४ माघ ७ गतेसम्ममा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर मात्रै संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका हुन् । नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी (केन्द्र) सँग देश विकास गर्ने कुनै नयाँ भिजन नभएको बताए । सरकारले खुट्टा कमाएकाले अझै पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नसकेको उनले अारोप लगाए । “अब हुने निर्वाचनपछि काँग्रेस र माओवादीलाई बत्ती बालेर खोज्नुपर्छ”, उनले भने, “निर्वाचनपछि एमाले देशकै ठूलो पार्टी हुने र मुलुकलाई सफल तरिकाले हाक्नेछ ।” सरकारले छिट्टै निर्वाचन मिति घोषणा नगरे निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न एमालेले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन सुरू गर्ने बताउँदै निर्वाचन नहुँदा मुलुकमा बेथिती बढेको बताए । अङ्गीकृत नागरिकलाई देशको प्रमुख पद दिन नसकिने बताउँदै उहाँले संविधान संशोधनको प्रस्ताव विदेशीको दबाबमा संसद्मा दर्ता भए पनि कुनैपनि हालतमा पास हुन नदिने अडान दोहिर्याए । सोही अवसरमा विभिन्न पार्टी परित्याग गर्ने ८६ घरका १७५ जनाभन्दा बढीलाई एमालेमा प्रवेश गराएका थिए ।
सहमतिको अन्तिम प्रयास: प्रधानमन्त्रीले छलफलका लागि बोलाए एमालेलाई
काठमाडौं,माघ १८ । व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको संबिधान संशोधन र निर्वाचनका विषयमा सहमति खोज्न प्रधानमन्त्रि प्रचण्डले एमालेलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् । पटकपटक सहमतिका लागि प्रयास गरे पनि एमालेले आफ़नो अडान नछोडेपछि अन्तिम प्रयास गर्न एमालेसँग आज छलफल हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मधेसी मोर्चाले संबिधान संशोधन नगरि निर्वाचनमा जान नहुने अडान लिएको छ । एमालेले भने संशोधन फिर्ता लिएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । आजको छलफलमा मोर्चाको माग र एमालेको अडानका बारेमा सहमति ख़ोज़्ने गरि छलफल हुने र एमाले नमानेको खण्डमा निर्वाचनको घोषणा र संशोधन विधेयक एकै साथ अघि बढाऊने सरकारको तयारी रहको बताइएको छ ।
ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि पहिलोपटक मुख खोले ओबामाले-आप्रवासन आदेशको कडा निन्दा
एजेन्सी । अमेरिकी रास्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शरणार्थी तथा आप्रावासन सम्बन्धी जारी गरेको कार्यकारी आदेशको निवर्तमान राष्ट्रपति बाराक ओबामाले कडा निन्दा गरेका छन । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मुस्लिमलाई अमेरीकामा प्रवेश निषेधको निर्णयको विषयमा मुख खोल्दै ओबामाले धार्मिक आस्था र राष्ट्रियताको आधारमा अमेरीका प्रवेशमा रोक लागाइनु चिन्ताजनक भएको बताएका छन् । ओवामाका प्रवक्ता केभिन लुइसका अनुसार ओवामाले व्यक्तिलाई उसको धर्म र आस्थाको आधारमा गरिएको विभेदप्रति असहमति जनाएका छन् । उनले राष्ट्रपतिको पद हस्तान्तरण गर्दा अमेरीकनहरुलाई दिएको भाषणमा पनि निर्वाचनको बेला बाहेक पनि अमेरीकीहरु प्रजातन्त्रको अभिभावक हुनपर्ने सन्देश दिएको लुइसले बताए । लुइसले अमेरीकामा नागरिकले संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै भेला हुने, आफ्नो आवज उठाउने जस्ता अभ्यास गर्दै आएको बताउँदै यस्तै अभ्यास सधैं आश गरेको बताए । उनले ट्रम्पको नाम लिएर सिधै ट्रम्पको प्रवेश निषेधको मुद्धालाई केही भनेनन् तर ओवामा राष्ट्रपति हुँदाको विदेश नीति र ट्रम्पको निर्णयको कुनै तुलना नभएको बताए । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इस्लामिक राष्ट्रहरु इराक, इरान, सिरिया, सुडान, सोमालिया, लिबिया र यमनका नागरिकलाई ९० दिनसम्म अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णयगरेसंगै व्यापक बिरोध भएको छ ।
कांग्रेसमा बल्झियो वरिष्ठताको विवाद (वरीयताक्रमसहित)
काठमांडौ, माघ १८ । वरिष्ठताका आधारमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने मापदण्ड बनाएपछि कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा फेरि वरिष्ठता विवाद बल्झिएको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ। नेताहरुबीच कार्यसम्पादन समितिमा मनोनित हुने २२ सदस्यमा केन्द्रीय कार्यसमितिको मर्यादा क्रममा १ देखि २२ सम्म रहेकालाई मनोनित गर्ने सहमति भएपछि विवाद बल्झिएको हो। दुई साताअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलबीच वरिष्ठताका आधारमा केन्द्रीय समितिको मर्यादाक्रममा रहेका १ देखि २२ जनालाई कार्यसम्पादन समितिमा मनोनित गर्ने सहमति भएको थियो। तर त्यसअनुसार मनोनयन गर्दा समितिका केही प्रभावशाली सदस्य कार्यसम्पादन समितिमा नपर्ने र केही निष्क्रिय नेतासमेत समिति सदस्य मनोनय हुने भएपछि देउवा–पौडेल सहमतिमा पुनर्विचार गरिन लागेको हो। पार्टीको कार्यवाहक सभापति र उपसभापति भइसकेका वरिष्ठ नेता गोपालमान श्रेष्ठले १३ औं महाधिवेशनपछि आफ्नो मर्यादाक्रम पूर्व महामन्त्रीभन्दा पनि तल राखेकोमा असहमति जनाउँदै केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। नेताहरुबीच वरिष्ठतामा विवाद चर्केपछि सभापति देउवाले विवाद सुल्झाउन तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा आनन्दप्रसाद ढुंगाना र फरमुल्ला मन्सुर सदस्य छन्। केन्द्रीय समितिमा वरिष्ठता क्रमको १, २ र ३ नम्बरमा क्रमशः प्रकाशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद सिटौला र गोपालमान छन्। त्यसपछि क्रमशः विमलेन्द्र निधि, कुलबहादुर गुरुङ, खुमबहादुर खड्का, चित्रलेखा यादव, पूर्णबहादुर खड्का, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, महेश आचार्य, नरहरि आचार्य, प्रदीप गिरी, बालकृष्ण खाँड, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रमेश रिजाल, नारायण खड्का, मिनेन्द्र रिनाल, प्रकाशशरण महत, मरमुल्ला मन्सुर र मानबहादुर विश्वकर्मा मात्रै कार्यसम्पादन समितिको सदस्य बन्छन्। तर नरहरि, प्रदीप गिरी लगायत केहीलाई कार्यसम्पादन समितिमा नराख्ने, मर्यादाक्रम मिलाउने र केही सक्रिय युवा नेतालाई समितिमा ल्याउने गरी गृहकार्य थालिएको छ।
लोकमानमाथि महाअभियोग नलाग्ने, समितिले अन्य कार्वाहिका लागि मात्रै सिफारिस गर्ने
काठमांडौ, माघ १८ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पदच्यूत भएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग सिफारिस नहुने भएको छ। महाअभियोग सिफारिस उपसमितिले कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस नगर्ने निष्कर्षसहित समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ। संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले महाअभियाग लगाउनु नपर्नेसहितको प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाउँदै छ। यो खबर हामीले आजको राजधानीबाट लिएका हौ। यो खबर हामीले आजको राजधानीबाट लिएका हौ। समितिका एक सदस्यका अनुसार कार्कीमाथि अनुसन्धान कार्कीमाथि महाअभियोग सिफारिस नगरे पनि उनीविरुद्ध लागेका आरोपबारे भने भने सम्बन्धित निकायबाट छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। ‘महाअभियोग लगाउने बाटो हामीले छाडिसकेका छौं, अब उनलाई लगाइएका सातवटा आरोपमाथि छानबिन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्दै छौं,’ उपसमिति सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले भने। उनका अनुसार पदमुक्त भइसकेका कारण महाअभियोग लगाइरहनुपर्ने औचित्य समाप्त भएकाले अब उनले पदमा रहँदा गरेका कार्यबारे मात्र अध्ययन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको हो। उपसमिति सदस्य भण्डारीका अनुसार पदमा बहाल व्यक्तिलाई हटाउन महाअभियोग लगाउने हो। तर, कार्की अदालतको आदेशबाटै पदमुक्त भइसकेकाले उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुको औचत्य नभएकाले अन्य विषयमा कारबाहीको मात्र सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हो। ‘पदबाट हटेकाले महाअभियोग लगाउने औचित्य सकियो, तर उनीविरुद्ध परेका उजुरी संसद्मा जीवितै छन्। त्यसको किनारा लगाउनु संसद्कै दायित्व हो, त्यसैले विभिन्न सात आरोपमा छानबिन गरिरहेका छौं,’ भण्डारीले भने।कार्की सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भएपछि यतिबेला विदेशमा छन्। उपसमितिले उनीमाथिका उजुरीमा छानबिन गरी २० माघभित्र समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ।स्रोतका अनुसार कार्कीमाथिका केही अभियोग पुष्टि समेत भएका छन् भने केहीमा उनले सफाइ पाउँदै छन्।काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा अखितयारले गरेको हस्तक्षेप र मेडिकल काउन्सिलमा गरेको हस्तक्षेपमा उपसमितिले प्रमाणसहित आरोप पुष्टि गरेको छ। उनीमाथि लगाइएको जासुसीलगायतका आरोप भने पुष्टि हुन नसकेको उपसमितिका एक सदस्यले बताए। उपसमितिको प्रतिवेदनलाई समिति हुँदै संसद्मा पेस गरिनेछ। संसद्को पूर्ण बैठकले समितिको प्रतिवेदनलाई दस्तावेजका रूपमा राख्न या सरकारलाई कारबाहीका लागि निर्देश गर्न सक्नेछ। समितिलाई १५ दिनभित्रमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको थियो। अध्ययनका क्रममा उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त, आयुक्त, मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, सुरक्षा निकायका मानिसहरू र अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग छलफल गरी कागजपत्रसमेत झिकाएर अध्ययन गरेको थियो। महाअभियोग सिफारिस उपसमितिका संयोजक रामनारायण बिडारीले मंगलबारदेखि प्रतिवेदन लेखन कार्य सुरु हुने बताए। ‘आइतबारसम्म अध्ययन गर्ने काम भयो, सोमबार अनौपचारिक छलफल पनि भएन, मंगलबारबाट उपसमितिले प्रतिवेदन लेख्न थाल्दै छ अब निष्कर्ष निकाल्ने काम बाँकी छ,’ उपसमिति संयोज बिडारीले भने।