बिराटनगर पौष २२ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमालेको आन्दोलन बेमौसमी बाजा भन्दै चर्को आपत्ती जनाएका छन् । बिराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता यादवले एमालेको पछिल्लो कदम नेपाली जनताको मनोविज्ञानलाई फुटाउने र नेपाली नेपालीबीच वैमन्यस्य सिर्जना गर्ने काम भएको बताए । “अहिले भनिएको शक्ति प्रर्दशन गरेर मुलुकलाई मुठभेडतर्फ डोर्‍याउने चाल मात्रै हो, यसले नेपाली नेपालीलाई मेठभेडमा लैजाने निश्चित छ” उनले भने । सदनमा आफ्ना असहमति राख्ने र प्रस्ताव मन नपरे त्यसको विपक्षमा मतदान गर्नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै जनताको मनोभाव ‘क्यास’ गर्न एमालेले गर्न खोजेको शक्ति प्रर्दशनले जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्य नहुने उनको जिकिर थियो । । नेता यादवले एमालेले भनेजस्तो संशोधनको मुद्दा थाती राखेर निर्वाचनमा गएमात्रै आफूहरुले स्वीकार्ने समेत बताए ।

काठमाडौं, पौष २२ । मन्त्रीपरिषदको बैठकले बर्खास्त गर्न निर्णय गरेका पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई फेरी एकपटक स्पष्टिकरण सोधेको छ । यसअघि सात दिनको स्पष्टिकरण सोधिएपछि ज्ञवालीले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्पष्टिकरण बुझाएका थिए । कानुनी अड्चन नआओस् भनेर सरकारले ज्ञवालीसँग फेरी स्पष्टिकरण लिने निर्णय गरेको बुझिन्छ । ज्ञवालीले भने आफूले सन्तोषजनक काम गरेको दावी गर्दै आएका छन् । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले ज्ञवालीलाई पुन स्पष्टीकरण सोधेर मात्र बर्खास्त गर्न सुझाव दिएपछि २४ घण्टे प्रष्टिकरण लेखिएको हो । ज्ञवालीले सरकारले सोधेको स्पष्टिकरणको समयमा नै जवाफ दिने बताएका छन् । ज्ञवालीको पछिल्लो स्पष्टिकरणमाथि समेत चित्त नबुझे उनलाई पदमुक्त गरिने करिब करिब निश्चित । सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच प्राधिकरणमा कसलाई नेतृत्वमा ल्याउने भन्ने विषयमा गृहकार्य सुरु भएको छ ।

चितवन, पुस २२ । उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युत् लाइन पुगेको ठाउँलाई लोडसेडिङ्मुक्त गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताएका छन्। प्रेस सेन्टर चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रशारण लाइन नपुगेका ठाउँमा विद्युत् विस्तार कार्यलाई पनि तीव्रता दिइएको बताए। मन्त्री शर्माले काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगरलगायतका ठाउँमा लोडसेडिङ नभएको भन्दै अन्य क्षेत्रमा पनि दुई घन्टाको हाराहारीमा मात्र लोडसेडिङ रहेको बताए। लोडसेडिङ क्रमशः घटाउँदै लैजाने बताउँदै उनले जनशक्ति र प्रविधिको सही उपयोग गर्न सकेकै कारण लोडसेडिङ घटाउन सकेको बताए। मन्त्री शर्माले लोडसेडिङ कम गर्न असहयोग गर्नेमाथि अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै आन्तरिक रुपमा काम भइरहेकाले के–कति कारबाहीमा पर्छन् अहिले नै भन्न नसकिने धारणा व्यक्त गरे। झोलामा लाइसेन्स राख्ने परम्पराको अन्त्य गरी लाइसेन्स बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिदैं उनले भने ‘जसले काम गर्छ, उसले मात्र लाइसेन्स पाउँछ।’ मन्त्री शर्माले संविधान संशोधन प्रक्रियामा जान पुस २४ गतेसम्ममा दलहरुकाबीच सहमति जुट्ने बताउँदै उनले भने, ‘विषय वस्तु वा प्रक्रियामा सहमति गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ, मलाई लाग्छ प्रक्रियामा सहमति हुन्छ।’ ‘सरकार संविधान संशोधन गराउने कुरामा प्रयासरत रहेको छ, उनले भने,‘सरकारले सबै दललाई सहमतिमा ल्याएर देशलाई निर्वाचनतर्फ लैजाने तयारीमा रहेको छ।’ रासस

काठमाडौं, पुस २२ । एमाले नेतृत्वमा नौ दलीय गठबन्धनले आज शक्ति प्रदर्शन सहित गर्ने विरोधसभाको लागि राजधानीको चालीस ठाउँबाट जुलुस निकाल्ने भएकाे छ । विशाल जुलुसमा नौ दलको नेताहरुले नेतृत्व समाल्ने भएका छन् । रत्नपार्कदेखि निस्कने जुलुसको नेतृत्व एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्दैछन् । राजधानीको प्रदर्शनीमार्गमा हुने विरोधसभाका लागि वीच सडकमै मञ्च बनाएका छन् । जसकारण ११ बजेपछि राजधानीको यातायात अवरुद्ध भएको छ । एमालेसहित ९ दलको विरोधसभा दिउँसो ३ बजे राष्ट्रियसभा गृह अगाडिको वीच सडकमै हुने भएको छ । सो सभाहुनअघि मध्यान्ह १ बजे रत्नपार्क आइपुग्ने गरी राजधानीका विभिन्न ४० ठाउँबाट जुलुसहरु निस्कने भएका छन् । रत्नपार्कबाट मूल जुलुस दिउँसो डेढ बजे सुरु हुने एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट निस्कने ४० वटा जुलुसमध्ये एमालेका ३० वटा जनवर्गीय संगठनका बेग्लाबेग्लै जुलुस हुनेछन् । त्यसैगरी उपत्यकाका १५ निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचन कमिटीले बेग्लाबेग्लै जुलुस निकाल्ने एमालेले जनाएको छ । त्यस्तै काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला कमिटीका बेग्लाबेग्लै जुलुस हुनेछन् । विभिन्न जिल्लाका सम्पर्कमञ्चहरुको अर्को जुलुस हुनेछ । परिवार दल, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र मालेले पनि बेग्लै जुलुस निकाल्ने र रत्नपार्कमा मिसिने समझदारी भएको एमालेले जनाएको छ । यसै क्रममा राजधानीका विभिन्न ठाउँको ट्राफिक व्यवस्थापनमा गर्न गाह्रो हुने निश्चित छ । रत्नपार्कबाट केपी ओलीसहित ९ दलका शीषै नेताको अगुवाइमा सुरु हुने मूल जुलुस पुरानो बसपार्क र भद्रकाली हुँदै सहीद गेट, न्युरोड गेट, भोटाहिटी, बागबजार र पुतलीसडक हुँदै प्रदर्शनीमार्ग आइपुगेपछि सभामा परिणत हुनेछ ।

ललितपुर, पुस २२ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युत् सुविधा उपभोग गर्न पाउनु जनताको अधिकार भएकाले त्यसको सुनिश्चितताका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ र आइसेट नेपाल नामक संस्थाले बिहिबार आयोजना गरेको ‘पुनःनिर्माणमा सामुदायिक संस्थाको भूमिका’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा उनले भने – ‘राष्ट्रको विकासका लागि विद्युत् अपरिहार्य रहेको छ ।’ मन्त्री शर्माले अझैपनि झन्डै ३० प्रतिशत जनता केन्द्रीय प्रशारणबाट टाढा रहेको छ भन्दै विद्युतीकरणबिना समाजवादको विकास नहुने हुँदा विद्युत्भार कटौतीको अवस्था आउन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले सामुदायिक संस्थालाई क्षेत्रगत वा एकीकृतरुपमा कसरी पुनःनिर्माणमा संलग्न गराउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट हुन नसकेको बताउँदै भूकमप प्रभावित ३१ वटै जिल्लाका टोलस्तरसम्म पुनःनिर्माण सामुदायिक समिति गठन गर्न लागिएको जानकारी दिए । आइसेट नेपालका अध्यक्ष अजय दीक्षितले केन्द्रिकृत विकासका ढाँचाले मुलुकको विकास हुन नसकेको र बहुसङ्ख्यक जनता आर्थिक असमानताका कारण विकासको मूलधारमा आउन नसकेको अवस्थामा समुदायमा आधारित विकासको बैकल्पिक बाटोलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष नारायणप्रसाद ज्ञवालीले सामुदायिक सहभागितामा आधारित विकास प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने भएकाले यसतर्फ राज्यका नीति योजनाहरु केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले स्थानीयस्तरमा निर्माण भएका विद्युत् आयोजनाको दिगो सञ्चालनका लागि केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषलाई विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिए । गोष्ठीमा महासङ्घका नवराज सन्जेल र आइसेट नेपालका शाशितोष शुक्लाले ‘समुदायद्वारा समुदायका’ लागि भन्ने अवधारणाअनुरुप गत वर्षको भूकम्पमा धादिङ, गोरखा, काभ्रे र ललितपुर जिल्लामा क्षति भएका विद्युत् आयोजनाको पुनःनिर्माणमा सामुदायिक संस्थाले गरेको कार्यसम्बन्धी छुट्टछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । रासस

काठमाडौं, पौष २१ । मन्त्रीपरिषदको बैठकले भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको सञ्चालक समितिलाई पूर्णता दिएको छ । यसअघि पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले एकल निर्णयका आधारमा सदस्य नियुक्ति गरेपछि अख्तियारले पत्र काटेको थियो । यही विवादका कारण विगत नौ महिनादेखि सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेको थिएन । को को भए नयाँ सदस्य ? मन्त्रीपरिषदको बैठकले ६ जना सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । नवनियुक्त सदस्यहरुमा डाक्टर तारा मानन्धर, डाक्टर आरती शाह, डाक्टर अनु कुशवाह, डाक्टर सिरता घिमिरे, दिनेश कोइराला र सुमिता रिमाल रहेका छन् । संचालन समितिमा नयाँ सदस्य आएसंगै अस्पतालको सेवा सुविधामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको अस्पतालका अध्यक्ष डा. प्रकाश न्यौपानेले बताउनुभयो ।

काठमाडौं, पौष २१ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा मधेसी मोर्चाले व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन विधेयक टेबल गर्ने निर्णय गरेका छन् । एमालेले असहमति जनाउँदै फिर्ता लिन माग गरेको उक्त विधेयकलाई संसदको नियमित छलफलका लागि टेबल गर्ने निर्णय आज बसेको बैठकले गरेको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डाकेको आजको बैठकमा सर्वोच्च अदालतले “संविधान संशोधन विधेयक संसदमा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्न कारण देखाऊ आदेश जारी गर्न नपर्ने” फैसला गरेपछि तीन राजनीतिक शक्तिले उक्त निर्णय गरेका हुन । बैठकले सर्वोच्चको फैसलाको समेत स्वागत गरेको छ । दलहरुबीच आपसी सहमतिका लागि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले यही पौष २४ गतेसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित गरेकी छिन् । यद्यपी सहमतिको भूमिकामा एमाले भने देखिएको छैन । एमालेले भोली शुक्रबार राजधानीमा व्यापक प्रदर्शनको आव्हान गरेको छ । आज बसेको बैठकमा एमालेले व्यवस्थापिका संसद सुचारु गर्न नदिएपनि संसदीय प्रक्रिया अबलम्बन गरेर विधेयक टेबल गरेर छाड्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि एमालेभित्र समेत गम्भीर मतभेद शुरु भएको छ । एमालेभित्र एकथरिले संसदीय व्यवस्था मान्ने पार्टीले संसदमा गतिरोध कायम गर्न नहुने र संसदको सामना गर्नुपर्ने मत अघि सारेका छन् । यद्यपी मूल नेतृत्वले भने संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता नलिएसम्म संसद चल्न नदिने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । आजको बैठकमा एमालेको जस्तोसुकै भूमिका भएपनि संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ । सीमांकनमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न शक्तिशाली आयोग बनाए मान्य हुने संकेत मोर्चाले दिएको छ । पुनर्संरचना आयोग या सीमांकन आयोग बनाएर सीमांकनका बारेमा संघीयताका मूल आधारलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश निर्माण गर्ने दिशामा मोर्चा र सत्तारुढ दल दुबैको समान धारणा बनेको खण्डमा एमालेलाई समेत सोही अनुरुप सहमति ल्याउन सकिने जिकिर कतिपयको छ ।

काठमाडौ‌ं, पुस २१ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ताप्लेजुङको खोकलिङका बन संरक्षणका क्रममा हत्या गरिएका गणेशबहादुर शाहीलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा विहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद कर्तव्य निर्वाहकै सिलसिलामा हत्या गरिएका शाहीको परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिएको  सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए। त्यसैगरी सडक दुर्घटनामा परी निधन भएका खेलकुद प्रशिक्षक बासुदेव भट्टराई र कर्णबहादुर खडकाका परिवारलाई जनही १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय पनि गरिएको छ। सरकारले तोकिएको समय भन्दा बढी सेवा गर्ने कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले प्रदेश, संघ र स्थानीय तहको कार्य विस्तृतिकरण र अधिकार सूचीबारे छलफल सुरु गरेको छ। बैठकले प्रदेश, संघ र स्थानीय तहको कार्य विस्तृतिकरण र अधिकार सूची अध्ययनका लागि आर्थिक पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो। तीन वटै संघीय संरचनाको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरकारले सो सम्बन्धि विधेयक संसदमा पठाउने तयारीलाई अघि बढाएको हो। प्रदेश, संघ र स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा आवश्यक छलफल गर्न त्यसको विस्तृतिकरण र अधिकार सूचीका बारेमा छलफल सुरु गरिएको सरकारका प्रवक्ता  कार्कीले बताए । त्यसै गरी बैठकले सडक विस्तारको कामका लागि एसियाली विकास बैंकले दिएको २० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता पनि स्वीकृत गरेको छ। एसियाली विकास बैंकले नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहयोग अनुदान उपलब्ध गराउँदै निर्माणका लागि पनि आएको छ। सरकारले एकीकृत सहरी विकास आयोजनासमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी मन्त्री परिषद बैठकले टर्कीको राजधानी इस्तानबुलमा कार्यरत अवैतनिक राजदुत फात्मा गुल्सेनी मालपोचको समयावधि थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले काठमाडौ‌ बुढानीलकण्ठमा राष्ट्रिय आयुर्वेद, पंचकर्म तथा योग सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

काठमाडौं, पुस २१ । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संघीयतालाई अंकुश लगाउने धारा २७४ खारेज गर्न माग गरेका छन् । बिहिबार बिजुलीबजारस्थित आफ्नै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले संघीय संरचनाबिरुद्ध रहेका संविधानका धारा खारेज गर्न माग गरे । उनले सीमांकनको हेरफेर गर्ने अधिकार रुपान्तरित संसदलाई नै रहेको जिकीर पनि गरे । अध्यक्ष ठाकुरले संघीयतालाई अंकुश लगाउने गरी आएको धारा हटाउनै पर्ने बताए। ठाकुरले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन मधेसी मोर्चालाई मान्य नहुने बताए। जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी पुनर्संरचना गर्न आफूहरुले राखेको माग सम्बोधन नगरी आएको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन स्वीकार गर्न नसकिने उनको अडान थियो । संविधानको धारा २७४ मा प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेश सभालाई मात्रै रहेको उल्लेख गरिएको छ। सोही धारामा टेकेर विपक्ष एमालेसहितका दलहरुले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गर्न दवाव दिँदै आईरहेका छन्। अध्यक्ष ठाकुरले संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व संविधान जारी गर्नेहरुको रहेको भन्दै आफूहरुको माग सम्बोधन नभई निर्वाचनमा जानै नदिने स्पष्ट पारे। संशोधन विधेयक पारित हुन्छ उनले भने,‘यो संशोधन विद्येयक पारित हुन्छ, यो प्रस्ताव त एमालेका नेताहरुले नै अघि सारेको प्रस्ताव हो, हिजो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै हस्ताक्षर गरेको प्रस्ताव हो, त्यसैले यो प्रस्तावको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन्।’ उनले एमालेले सहयोग गर्नेमा आशावादी रहेको बताए । संशोधन विद्येयक बिना परिमार्जन पारित हुने चर्चा छन् नि भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा अध्यक्ष ठाकुरले भने, हामीसँग प्रधानमन्त्री र शेरबादुर देउवाले एक दर्जनचोटि परिमार्जनसहित प्रस्ताव पारित हुन्छ भन्नुभएकोले परिमार्जन हुने बताए । उनले स्थानीय तह पूर्नसंरचना आयोगले गरेको पूर्नसंरचनाको कामप्रति असन्तुष्टि पोखे। ठाकुरले भने,‘स्थानीय तहको पूर्नसंरचना गर्दा जनसंख्याको आधारमा गरिनुपर्छ, अहिले तराईमा ५१ प्रतिशत जनसंख्या छ, यो पूर्नसंरचना अनुसार मुस्किलले २५ प्रतिशतमात्रै तराईको प्रतिनिधित्व हुन्छ, त्यसैले पूर्नसंरचना गर्दा जनसंख्यालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।’ उनले मोर्चाका नेताहरुवीच कुनै विवाद नरहेको समेत दाबी गरे। उनले भने,‘हाम्रो विचमा कुनै विमति छैन, परिमार्जनसहित संशोधन विद्येयक पारित हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको धारणा, तपाईहरु कुन चस्माले हेर्नुहुन्छ थाहा भएन, तर हामी एक छौं।’

काठमाडौं, पुस २१ । सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीलाई हटाएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को वैठकले ज्ञवालीको काम सन्तोषजनक नभएको ठहर गर्दै उनलाई हटाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि प्राधिकरणको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै सरकारले ज्ञवालीसँग पुस १४ गते ७ दिने स्पष्टिकरण सोधेको थियो ।  सरकारले साेधेको स्पष्टीकरणको उनले बुधबार १२ पन्नेको स्पष्टीकरण र ७२ पृष्ठको जवाफ बुझाएका थिए । उनले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको ठहर गरेर हटाउने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्को सीईओ बिहीबार नै नियुक्त गर्ने र दुबै निर्णयलाई एकसाथ सार्वजनिक गर्ने समझदारी भएको मन्त्रिपरिषद स्रोतले बताएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७२ पुस  १० गते ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सरकारले भूकम्पपीडितलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ताको ५० हजार वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले प्राधिकरणलाई गत साउनमा नै उक्त काम पूरा गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर अझै सबै पीडितले पहिलो किस्ताबापतको रकम पाउन सकेका छैनन्।

काठमाडौं, पौष २१ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा गरिबीको यकीन अवस्था र तथ्यांक सार्वजनिक गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । सरकार गठनसँगै “गरीबका लागि सरकार”को नारा दिएका प्रचण्डले यति लामो समय बितिसक्दा समेत गरीब घरपरिवार पहिचान बोर्डले गरिबको संख्या सार्वजनिक नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै बोर्डलाई ३ महिनाभित्र नेपालमा गरिबीको यथार्थ अवस्था सार्वजनिक गर्न र घरपरिवार पहिचान गर्न निर्देशन दिएका थिए । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ३८ औँ बैठकमा प्रचण्डले एक साताभित्र गरिब परिवारको सूची प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएका हुन । गरिबी निवासरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलले बैठकमा गरीब घरपरिवारलाई २ महिनाभित्र परिचयपत्र वितरण गर्न सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

काठमाडौं, पुष २१ ।  राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने कारण र आधार नभएको जवाफ सरकारलाई दिएका छन् । कानुनले तोकेको दायरा नाघेर कुनै काम नगरेको जिकिर पनि उनले गरेका छन् । ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा मैले सम्पादन गरी आएको भूमिकालाई सन्तोषजनक नरहेको भन्न कुनै पनि आधार, कारण र अवस्थाले मिल्ने देखिँदैन,’ ज्ञवालीले भनेका छन् । आफ्नो क्षेत्राधिकारबारे मन्त्रिपरिषद् जानाकार रहेको भन्दै ज्ञवालीले निर्देशक समितिबाट भएका निर्णय तथा प्राप्त निर्देशनहरूको कार्यान्वयन गर्ने–गराउने प्रक्रिया तदारुकताका साथ अवलम्बन गरेको दाबी पनि गरेका छन् । ‘निर्देशक समितिले प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशन पालना गर्ने तथा अन्य मन्त्रालय तथा निकायलाई दिएको निर्देशन पालना गर्न–गराउन मैले ताकेता गर्ने र समन्वय गर्ने हो,’ उनले भनेका छन्, ‘तर, मन्त्रालयको वा स्वयं मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारीको विषयमा म स्वयंले अरूको अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरी निर्णय हुन नमिल्ने कुरामा मन्त्रिपरिषद् जानकार छ ।’ ज्ञवालीले आफूले सम्बन्धित निकायसँग गरेको समन्वय र अनुगमनकै कारण ४१ हजार घर निर्माण सम्पन्न भई नियमानुसार किस्ता रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गरेका छन् । १८ हजार घरको पुनर्निर्माण जारी रहेको उनले स्पष्टीकरणमा लेखेका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्ले मलाई स्पष्टीकरण सोध्ने दिन नै स्वीकृत गरेको अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिबमोजिम यथाशीघ्र दोस्रो र तेस्रा किस्ता अनुदान वितरण हुने हो,’ उनले भनेका छन्, ‘यही रफ्तारमा काम गर्ने हो भने प्राधिकरणलाई तोकिएकै समय सीमा तथा व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित लक्ष्यबमोजिम तोकिएको समयावधिभित्र निजी आवास पुनर्निर्माण अभियान आधारभूत रूपमा सम्पन्न भइसक्नेछ ।’ १२ पानाको स्पष्टीकरण : ७२ पानाको जवाफ १३ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ज्ञवालीलाई पाँचबुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । एक साताको म्याद राखेर सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ ज्ञवालीले बुधबार दिउँसो ३ः५० बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार ज्ञवालीले १२ पानाको स्पष्टीकरण र थप ६० पानाको अनुसूचीसहति ७२ पाना लामो पत्र बुझाएका हुन् । ‘पाँच वर्षका लागि आएको हुँ’ स्पष्टीकरणको सुरुमै ज्ञवालीले आफू पाँच वर्षका लागि प्राधिकरणको सिइओमा नियुक्त भएको भन्दै पहिलो एक वर्षमा गर्नुपर्ने काम गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ ले प्राधिकरणको समय पाँच वर्षको तोकेको र प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा म पाँच वर्षका लागि नियुक्त भएअनुसार पहिलो वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य आधारभूत रूपमा सम्पादन भइसकेको,’ ज्ञवालीले भनेका छन् । उनले सरकारले सोधेका प्रश्नको वस्तुगत र सीधा जवाफ पठाएका छन् । प्राधिकरणको कामबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सुरुदेखि नै सन्तुष्ट थिएनन् । अर्कोतर्फ प्राधिकरणका अध्यक्ष ज्ञवाली प्रधानमन्त्रीसँग पनि रुष्ट रहेको स्पष्टीकरणले देखाएको छ । यदि सरकारले आफूलाई पदबाट हटाए कानुनी लडाइँका लागि तयार रहेको संकेत ज्ञवालीले गरेका छन् । प्राधिकरणमा अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारीको सम्बन्ध राम्रो नहुने हो भने पुनर्निर्माणको काम प्रभावित बन्न सक्छ । झन् मर्कामा पीडित उपल्लो तहमा देखिएको विवादको पीडा भूकम्पपीडितले खप्नुपर्ने निश्चित छ । भूकम्पका कारण घर गुमाएका करिब पाँच लाख पीडितको घर बनेको छैन । दुईवटा जाडो र दुईवटा बर्खा पाल र टहरोमा बिताएका उनीहरूले अझै कति कष्ट सहनुपर्ने हो ? कुनै टुंगो छैन । सरकार प्राधिकरणको सिइओको विवादमा अल्झँदा पुनर्निर्माण अवरुद्ध हुने निश्चित छ । यसले आवास अनुदान वितरण, बस्ती स्थानान्तरण तथा अन्य सम्पदानको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुनेछ । प्राधिकरणले कार्ययोजना पनि तयार पारेको छ । त्यस कार्ययोजनाअनुसार कामसमेत अब हुन सक्दैन । जसका कारण पाँच वर्षमा पुनर्निर्माण सक्ने सरकारी लक्ष्य अलपत्र हुने देखिन्छ । सरकारको प्रश्न, सिइओको जवाफ भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ ले प्राधिकरणको समय पाँच वर्षको तोकेको र प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा म पाँच वर्षका लागि नियुक्त भएअनुसार पहिलो वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य आधारभूत रूपमा सम्पादन भइसकेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा मैले सम्पादन गरी आएको भूमिकालाई सन्तोषजनक नरहेको भन्न कुनै पनि आधार, कारण र अवस्थाले मिल्ने देखिँदैन । स्पष्टीकरण सोधिनुपर्ने कुनै आधार र कारण छैन । निर्देशक समितिले प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशन पालना गर्ने तथा अन्य मन्त्रालय तथा निकायलाई दिएको निर्देशन पालना गर्न–गराउन मैले ताकेता गर्ने र समन्वय गर्ने हो । तर, विभिन्न मन्त्रालयको वा स्वयं मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारीको विषयमा प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा म स्वयंले अतिक्रमण गरी निर्णय गर्न नमिल्ने कुरामा मन्त्रिपरिषद् जानकार छ । पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित निकायबीच समन्वयन गर्न किन सक्नुभएन ? ज्ञवाली : समन्वयात्मक रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य विश्व बैंक, जाइका, डिएफआइडी, युएसएआइडी, स्विस डेभलपमेन्ट नियोगलगायतका प्रमुख दातृ निकायहरूले प्राधिकरणको काम सन्तोषजनक रहेको भनी उल्लेख गरिसकेका छन्। कर्मचारीलाई उपयुक्त ढंगले परिचालन गर्न किन सक्नुभएन ? ज्ञवाली : थप कर्मचारी उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासनमन्त्रीज्यू एवं सचिवहरूज्यूसँग पटक–पटक भेट गरी विभिन्न चरणमा छलफल गरी अनुरोध गरे पनि आवश्यकताअनुसार कर्मचारी उपलब्धता नभएकाले यसको दोष लगाउन मिल्दैन । निर्देशक समितिको निर्णय किन कार्यान्वयन गर्नुभएन ? ज्ञवाली : निर्देशक समितिबाट प्राधिकरणले गर्नुपर्ने भनिएको निर्णयहरू कार्यन्वयन भई परिणाम देखिएको कारणले नै प्राधिकरणबाट भएको कार्य सन्तोषजनक रहेको भन्ने १० असोज ०७३ गतेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशक समितिबाट निर्णय भएको हुँदा प्रस्तुत स्पष्टीकरणमा उल्लेखित व्यहोरा स्वतः खण्डित हुन्छ । भूकम्पपीडितलाई आवास अनुदान उपलब्ध गराउन किन सक्नुभएन ? ज्ञवाली : सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनअनुसार ४५ दिने अनुदान वितरण अभियान सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्दै पाँच लाख ३१ हजार लाभग्राहीमध्ये जम्मा चार लाख ७७ हजार लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता गरिएको । यस कार्यलाई निर्देशक समितिको १० असोज ०७३ को बसेको बैठकले अनुदान सम्झौता तथा अनुदान वितरणका क्रममा देखापरेका विभिन्न प्रतिकूलताका बाबजुद प्राधिकरणको संयोजनमा सम्बद्ध मन्त्रालय तथा कार्यान्वयन निकायद्वारा भएको कार्यप्रगति अवस्था सन्तोषजनक रहेको भनी उल्लेख भएकै छ । सिइओको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था : भूकम्प प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२ को दफा ११ मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)को पदावधि नियुक्त भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । सरकारले आवश्यकताअनुसार सिइओको पदावधि एक वर्षका लागि थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । सोही दफाको उपदफा ४ मा सिइओको काम सन्तोषजनक नभएमा सरकारले निजलाई जुनसुकै वेला पदबाट हटाउन सक्ने, तर त्यसरी हटाउनुअघि सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने उल्लेख छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

बेइजिङ ।  चीनले सन् २०१७ का लागि ‘नेपाल पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ । यसलाई यस वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको सम्भावित नेपाल भ्रमण तयारीको रूपमा लिइएको छ । राष्ट्रपतिले भ्रमण गर्ने वर्ष चीनले सम्बन्धित देशमा पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम घोषणा गर्दै आएको  छ । चीनले केही दिनअघि नेपाली दूतावासका अधिकारीलाई यसबारे जानकारी दिएको थियो । मंगलबार चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालले चाइना नेसनल टुरिजम एडमिनिस्ट्रेसनको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका महानिर्देशक चाङ लिचोङसँग भेट गरी ‘नेपाल पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम २०१७’ घोषणा गरेकोमा धन्यवाद दिएका छन् । ‘चीनको यो कदमले नेपालमा पर्यटकको संख्या सन् २०१७ मा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुनेछ,’ पौड्यालको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपाली दूतावासले जनाएको छ । चीनको यो कदमले चिनिया पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणका लागि प्रोत्साहन गर्ने छ । भूकम्पपछि थलिएको नेपाली पर्यटनलाई त्राण दिन चीनको नयां घोषणा सहयोगी बन्न सक्छ । सन् २०१६ मा करिब ८० हजार चिनियाँ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । सन् २०१४ मा १ लाख २८ हजार चिनियाँ पर्यटक नेपाल भ्रमणमा गएका थिए । सन् २०१५ मा यो संख्या ६६ हजार थियो । साहसिक पर्यटनमा जान चिनियाँ युवाका लागि नेपाल अद्वितीय गन्तव्य भएको भन्दै सो सन्देश सामाजिक विज्ञापन, अनलाइन मिडिया तथा पर्यटक सम्बन्धित प्रकाशनहरूमा प्रचार–प्रसार गरिदिन पौडेलले महानिर्देशक चाङसँग आग्रह गरेका थिए । चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल जान सहज होस् भनी बन्द रहेका सडक नाका चाँडो खोल्ने काम भइरहेको जानकारी पनि चिनियाँ पक्षले नेपाली अधिकारीलाई दिएको छ । नेपालमा चिनियाँ पर्यटक बढाउन चीनले जतिसक्दो चाँडो मर्मत गरी तातोपानी नाका खोल्ने आश्वासन दिइसकेको छ । यसले तिब्बत हुँदै जाने चिनियाँ पर्यटकलाई सहज हुनेछ । ‘चीनका राष्ट्रपतिले भ्रमण गर्ने देशका लागि पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम घोषणा गरेको अनुभवका आधारमा यस वर्ष उनले नेपाल भ्रमण गर्ने आधार बलियो छ,’ बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘राष्ट्रपतिको भ्रमण नेपालको तयारीमा भर पर्छ । चीनबाट यो वर्ष भ्रमण हुने संकेत आएको अर्थमा यसलाई बुझ्नुपर्छ ।’ यो खबर आजको  नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।

काठमाडौँ, पुस २० । सरकारले परिमार्जित राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण अनुदान वितरण कार्यविधि प्रमाणित गरेपछि भूकम्पपीडितले रु तीन लाख पाउने बाटो खुलेको छ । गत साउन १९ गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुनुभएपछि पीडितलाई रु एक लाख थप गरी रु तीन लाख अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । गत कात्तिक र मङ्सिरमा बसेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले प्रतिबद्धतालाई निर्णयमा बदलेको थियो । प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकको निर्णयलाई गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । स्वीकृत निर्णय आज प्रमाणित भएपछि भूकम्पपीडितले रु तीन लाख पाउने गरी कार्यविधि तयार भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता डा भीष्मकुमार भुसालले राससलाई जानकारी दिनुभयो । “यसअघिको कार्यविधिमा पहिलो किस्ता रु ५० हजार, दोस्रो किस्ता रु ८० हजार र तेस्रो किस्ता रु ७० हजार गरी रु दुई लाख दिने व्यवस्था थियो, अहिलेको कार्यविधिमा पहिलो किस्ता रु ५० हजार, दोस्रो किस्ता रु एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ता रु एक लाख दिने व्यवस्था छ” – उहाँले भन्नुभयो । भूकम्पले क्षति पुगी मर्मत सम्भार एवम् प्रबलीकरण ९रेक्टोफिटिङ० गरी बस्न सकिने घरलाई रु एक लाख अनुदान दिने व्यवस्था परिवर्तित कार्यविधिमा छ । भूकम्पले घर पूर्ण क्षति भई पुनःनिर्माण गरिसकेका घरधनीलाई एकमुष्ट अनुदान रु तीन लाख वितरणका लागि प्राविधिक परीक्षण निर्देशिका समेत बनेको प्रवक्ता भुसालले बताउनुभयो । पुनःनिर्माण भइसकेका घर भूकम्प प्रतिरोधी भएको सिफारिस सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइबाट खटिएका इन्जिनियरले गरेपछि रु तीन लाख एकमुष्ट दिइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । कार्यविधिमा गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यसैबीच, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स्पष्टीकरण पेस गर्नुभएको छ । कार्यालयले पुस १४ गते ज्ञवालीलाई पुनःनिर्माणको काममा ढिलाइ भएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणमा उहाँले व्यवस्थित रुपमा काम हुँदाहुँदै स्पष्टीकरण सोधिएको र प्राधिकरणको कार्यकाल पनि पाँच वर्षको रहेकोजस्ता विषय उल्लेख गर्नुभएको प्रेस संयोजक भुवन केसीले जानकारी दिनुभयो । रासस

काठमाडौं, पौष २० । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनको चुनावमा २८ वर्षको हदम्याद तोकिएको छ । अब २८ वर्ष पुगेका विद्यार्थीहरु चुनाव लड्न पाउने छैनन् । अखिल क्रान्तिकारीलगायत केही बिद्यार्थी संगठनहरुले माग गर्दै आएका थिए । त्रिभवन विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकले आगामी निर्वाचनबाट लागु हुने गरी २८ वर्ष भन्दा माथिकाले उम्मेद्ववारी दिन नपाउने निर्णय गरेको हो । अखिल क्रान्तिकारीले उम्मेदवारको उमेर हदम्याद तोक्नुपर्ने भन्दै त्रिविसमक्ष माग गर्दै आन्दोलन समेत गरेको थियो । यद्यपी त्रिविले यसबारेमा कुनै निर्णय भने गर्न सकेको थिएन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरुमा यही फागुन १४ गते स्ववियू निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । आजको सिनेट बैठकले बैठकले शिक्षक कर्मचारी शिक्षा सम्बन्धि नियम, आर्थिक नियम, शैक्षिक संगठन सम्बन्धि नियम संशोधन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।