काठमाडौं, पुस २५। ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले राष्ट्रवादको नाराभित्र राष्ट्रघाती काम भइरहेको टिप्प्पणी गरेका छन् । अखिल क्रान्तिकारीले पुल्चोक इन्जिनीयरिङ क्याम्पसमा आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले कतिपय राजनीतिक शक्तिहरुले राष्ट्रवादको नाराभित्र आन्तरिक राष्ट्रियता विथोल्न लागि परेको बताएका हुन् । उनले भने– “कतिपय राजनीतिक शक्तिहरुले राष्ट्रवादको नारा अघि सार्दै आन्तरिक राष्ट्रियता विथोल्न लागि परेका छन” मन्त्री शर्माले भन्नुभयो “ मुलुकभित्रकै ठूलो समुदायलाई अधिकारविहीन बनाएर राष्ट्रियता बलियो हुँदैन ।” संविधान संशोधनका विरुद्ध आन्दोलनरत एमालेतर्फ संकेत गर्दै उनले मधेशी समुदायलाई अधिकारविहीन अवस्थामा राखेर राष्ट्रियताको आन्दोलन सफल नहुने तर्क गरे ।  विपक्षीको आन्दोलले निर्वाचनको तालिका पर धकेल्ने काम गरेको मन्त्री शर्माले बताए । अर्को एक प्रसंगमा उनले इन्जिनीयरिङका विद्यार्थीहरुलाई वर्षमा एक पटक ३ महिने अभियान लिएर गाँउ टोलहरुमा प्रयोगात्मक शिक्षा लिने कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिए । जनतासँग जोडिएको प्रयोगात्मक शिक्षाले मात्र स्वरोजगारयोग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्दै मन्त्री शर्माले गाँउ जाने अभियानलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

काठमाडौं,पुस २५ । राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकले चौधौं योजना (आर्थिक वर्ष २०७३/०७४—२०७५/०७६) को बिस्तृत दस्तावेज स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चौधौं योजना पारित गरेको हो । बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समयअगावै १४ औं योजना आएको र यसले योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले भने–‘राष्ट्रिय योजना आयोगले समयअगावै १४ औं योजना प्रस्तुत गरेको छ । अहिले पनि हामी संक्रमणकै चरणमा छौं । संविधान निर्माणपछि राजनीतिक संक्रमण केही हदसम्म समाधान भएपनि संघीयताको कार्यान्वयन नहुँदासम्म आर्थिक योजना र संरचनाको संक्रमण बाँकी नै रहन्छ । अबको हाम्रो आर्थिक योजना पनि संघीयता कार्यान्वयन, प्रादेशिक संरचना र योजना निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले १४ औं योजनाको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसै गरी नेपाल सरकारका मूख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले आगामी योजनाले संघीयता कार्यान्वयन, कर्मृचारी व्यवस्थापन र प्रादेशिक संरचना र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कठमाडौं, पुष २४ । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता नपुगेको ठहर गरेको छ । यो सँगै लोकमान पदमुक्त भएका छन् । न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हाको इजशासको इजलासले कार्कीको योग्यता नपुगेको ठहर गरेको हो । आज रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका तर्फबाट  वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र भण्डारी, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रमेश वडाल, टीकाराम भट्टराई, राजु चापागार्इं, रमणकुमार कर्ण, दिनेश त्रिपाठी, बाबुराम दाहाल, ज्योति लम्साल पौडेल, कुनदेवी महर्जनसहित १५ जनाले प्रत्युत्तर बहस गरेका थिए । यही  ७ पुसबाट शुरु भएको बहस ८, २१, २२ हुँदै आजसम्म चलेको थियोे । कार्कीको नियुक्ति संविधान विपरीत भएको जिकिर गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले एक वर्षपछि उक्त निवेदन खारेज हुने फैसला गरेकामा अधिवक्ता अर्यालले पुनः सर्वोच्चमा रिट पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए ।  साढे तीन वर्षअघि  २५ वैशाख २०७० मा लोकमान अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएका थिए । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा समेत महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता छ । सर्वोच्चको फैसलालले लोकामानको योग्यउता नै नपुगेको स्पष्ट गरेपछि उनीमाथिको महाअभियोग के हुने विषयमा भने थप बहस शुरु भएको छ । File Photo

सप्तारी, पुस २४ । आफ्ना कार्यकर्तालाई भेट्न सप्तरीको जेल भ्रमण गर्न पुगेका नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले जेल व्यवस्थाप्रति कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘सप्तरीको जेलमा कैदी जीवन विताइरहेका ९५ वर्षीय सुरी नारायण मण्डललाई कुन कानुनअन्तर्गत जेलमा थुनिएको हो ?’ भन्दै बाबुराम भट्टराईले नेपालका जेलहरु सुधार गृह नभएर अमानवीय यातना गृह जस्ता रहेको टिप्पणी गरे । baburam-4 dr-baburam baburam-3 Dr. Baburam in Saptari Prison आफ्नो फेसबुक पेजमा स्टाटस लेख्दै नेता भट्टराईले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले जेलको अवस्थाका बारेमा तस्वीरसमेत राखेका छन् । सप्तरीको जेलमा जनयुद्धकालीन मुद्दामा फसाइएका नयाँ शक्ति नेपालका युवा नेता अरूणकुमार साह (अनिल) लाई भेट्न डा. भट्टराई सप्तरी पुगेका हुन् ।

डोटी, पुस २४ । डोडीको अत्तरिया–स्याउले जोड्ने भिमदत्त राजमार्गमा हिमपातका कारण सडक अवरुद्ध भएपछि बाटो खोल्न गएका नेपाली सेनाको एक गाडी दुर्घटना भएको छ । दुर्घटनामा तीन दर्जन नेपाली सेना घाइते भएका छन् । डडेल्धुरामा रहेको नेपाली सेनाको गरुडदल गणबाट हगुल्टेमा परेको हिमपातले बन्द भएको बाटो खोल्न सेनानी कृष्ण अधिकारीको कमाण्डमा गएको थियो । टोलीले बाटो खन्ने काम सकेर फर्किने क्रममा दुर्घटना भएको सुदूरपश्चिम पृतना दिपायलले दिएको जानकारी दिएको छ । दुर्घटनामा ३६ जना सैनिकहरु घाइते भएका छन् । घाइतेहरुको डडेल्धुरास्थित उपक्षेत्रीय अस्पतालतमा उपचार भइरहेको सेनाले जनाएको छ ।

काठमाडौं, पुस २४ । प्रतिपक्षी एमाले तथा अन्य नौ दलले लगातार स्थगित गराउँदै आएको व्यवस्थापिका संसदको वैठकमा आज पूर्व सांसद मनिराम पोखरेलको शोक प्रस्ताव पारित भएको छ । २०१५ सालका सांसद मणिराम पोखरेलको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै संसद बैठक स्थगित भएको छ । शोक प्रस्तावसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएपछि व्यवस्थापिका संसदको वैठक आज अपराह्न ३ बजे बस्ने भएको हो । २०१५ सालमा खोटाङ क्षेत्र नं। १६ बाट निर्वाचित सांसद पोखरेलको ८७ वर्षको उमेरमा पुस १८ गते निधन भएको थियो ।

काठमाडौं, पुस २४ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले प्रमुख दलको शीर्ष बैठक बोलाएका छन् । साढे १२ बजे प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बोलाइएको बैठकमा अवरुद्ध संसद सुचारु गर्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, सत्ताघटक कांग्रेस–माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेतालाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यकक्षमा छलफल गर्न बोलाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगायतका नौ दलको अवरोधका कारण मंसिर १४ गतेदेखि व्यवस्थापिका संसद स्थगित हुँदै आएको छ । आज बस्ने संसद बैठक अघि सहमति कायम गर्न प्रधानमन्त्रीले बैठक डाकेका हुन् । आइतबार बस्न लागेको संसद बैठक अघि सभामुखले शीर्ष बैठक आह्वान गरेकी हुन् । अपरान्ह १ बजे प्रमुख पाँच दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकका शीर्ष नेताहरुको बैठक संसद भवनमा बस्दैछ । आज दिउँसो १ बजे संसद बैठक बस्दैछ ।

काठमाडौं, पुस २४ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीले सरकारलाई दोस्रो स्पष्टिकरण बुझाएका छन् । ज्ञवालीले बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेर दोस्रो पटक सोधिएको २४ घण्टे स्पष्टिकरण बुझाएका हुन् । ६ पृष्ठ लामो स्पष्टिकरणमा ज्ञवालीले आफूले कर्मचारी र सरकारको असहयोगले काम गर्न नसकेको बताएका छन् । पुस १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुननिर्माणमा ढिलाइ भएको र काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै ५ वटा विषयमा ज्ञवालीलाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । ज्ञवालीले बुधबार प्रधानमन्त्री र सरकारी निकायहरूकै असहयोगका कारण पुनर्निर्माणमा समस्या भएको भन्दै ७२ पृष्ठ लामो लिखित जवाफ बुझाएका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले त्यो जबाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै बिहीबार पुनः २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

उदयपुर, पुस २४ । उदयपुर जिल्लाको हर्देनी–३ गहुँबारीमा बलेरो जिप दुर्घटना हुँदा घाइतेहरुको उपचार सरकार गर्ने भएको छ । शुक्रबार भएको दुर्घटनाका घाइतेहरुको रकम अभावले अस्पतालले उपचार गर्न मानेको थिएन । उपचारका लागि भर्ना गरिएका सम्बन्धित अस्पतालहरुले पहिला नै रकम जम्मा गर्नुपर्ने र रकम जम्मा नगरी उपचार नगर्ने बताएपछि शनिबारसम्म पनि उपचार हुन सकेको छैन । उपचारको पहल गरिदिनका लागि इप्रका, कटारीले उदयपुरका सांसद भेषकुमारी राउत (कोपिला)को ध्यानाकर्षण गराएपछि सांसद राउतको पहलमा घाइतेको उपचारको खर्च गृहमन्त्रालयले व्यहोर्ने सर्तमा अहिले बिरामीको उपचार हुन थालेको सांसद राउतले बताइन । अधिकांश घाइतेको मस्तिष्क र टाउकोको उपचार गर्नु पर्ने हुँदा प्रतिबिरामीको उपचारका लागि तत्काल रु पाँच लाखभन्दा बढी खर्च लाग्ने अस्पतालले बताएको छ । जिप दुर्घटनामा सख्त घाइते भएकामध्ये हर्देनीकै ३८ वर्षीय विष्णुबहादुर राउत, ३० वर्षीय भेषराज राउत, ४० वर्षीय निरबहादुर कार्की, ४६ वर्षीय रेशम कार्की, १७ वर्षीया एलिना श्रेष्ठ र १४ वर्षीय विमल बस्नेत गम्भीर घाइते भएका थिए । सख्त घाइतेमध्ये निरबहादुर कार्कीलाई विराटनगरको नोबेल अस्पताल र एलिना श्रेष्ठलाई काठमाडौँको ग्रान्डी अस्पताल तथा अन्यलाई विराटनगरको न्युरो अस्पताल पठाइएको इप्रका, कटारीले बताएको छ । जिप दुर्घटनामा गाडी धनी ३४ वर्षीय टङ्कबहादुर बस्नेत र ३२ वर्षीय भीमकुमारी राउतको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको थियो भने घाइते निरबहादुर कार्कीको आइतबार बिहान काठमाडौँमा मृत्यु भएको इप्रका कटारीका प्रमुख चिरञ्जीवी कोइरालाले बताए । गाडी धनीको नै मृत्यु भएपछि गाडीको बिमाको कागजसमेत बेपत्ता भएको र मृतकलाई दिइने क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन गर्नसमेत समस्या आएको इप्रका, कटारीले बताएको छ ।

पुस २४  संविधान जारी भएपछि भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका बेला आफ्नोतर्फ बाटो खुला छ भन्ने सन्देश दिन चीनले रसुवागढी–केरुङ नाका उपयोगमा ल्याएको थियो । त्यतिबेला चीनले अनुदानमा दिएको इन्धन त्यही नाकाबाट ल्याउन नेपाली ट्यांकर केरुङसम्म पुगेका थिए । तर, यो नाका अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनेको छैन, सडक चौडा र व्यवस्थित गर्ने काम भने भइरहेको छ । सरकारी अधिकारीहरूले चीनसँग दर्जनभन्दा बढी नाका खुल्ने बताउने गरे पनि अहिलेसम्म न त तातोपानी नाका सुचारु भएको छ न केरुङ नै अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा उपयोगमा आउन सकेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ- चीनले नेपालतर्फको सडकको अवस्थालाई हेरेर उक्त नाकालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । चिनियाँ दूतावासका एक अधिकारीले भने यो नाकाबारे बोल्ने समय नआएको बताए । काठमाडौंबाट केरुङ १ सय ८७ किलोमिटर टाढा छ । रसुवागढीबाट २७ किलोमिटरको दूरीमा केरुङ बजार पर्छ । चीनले यो सडकको सुधार गरिरहेको छ । केरुङसम्म रेल ल्याउन पनि चीनले काम गरिरहेको छ । केरुङबाट सिगात्सेसम्म चार सय किलोमिटरभन्दा लामो विशाल राजमार्ग छ । चीनले ल्हासासम्म पाइपलाइन र त्यहाँबाट सिगात्सेसम्म रेलमार्फत तेल ल्याएर भण्डारण गरेको अवस्थामा नाकाबन्दीमा इन्धन केरुङसम्म ठूला ट्यांकरमा ल्याएर त्यहाँबाट नेपाली साना ट्यांकरमा खन्याएर पठाएका थिए । सिगात्से आइपुगेको रेल सन् २०२० अघि नै केरुङसम्म जोड्ने लक्ष्य चीनले सार्वजनिक गरेको छ । यो सडकलाई चीनले दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा व्यापार गर्ने मार्गका रूपमा विकास गर्न खोजेको भए पनि नेपालले वान बेल्ट वान रोडमा देखाएको आनाकानीले उक्त नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाका नबनाएको हुन सक्ने अधिकारीहरूको आशंका छ । ५४ वर्षअघि नै निर्माण गरिएको तिब्बतको केरुङ सुक्खा बन्दरगाहको पुनरुत्थानसँगै महाभूकम्पपछि २०७१ मंसिर १५ मा रसुवागढी व्यापार नाका सञ्चालनमा ल्याइए पनि त्यसको उचित उपयोग गर्न नेपालतर्फ उत्साह देखिएको छैन । रसुवागढीलाई चीन र नेपालबीच प्रमुख ‘ल्यान्ड प्यासेज’ भन्दै चीनले महत्त्व दिएको ल्हासाका लागि महावाणिज्यदूत गोविन्दबहादुर कार्कीले कान्तिपुरलाई बताए । तिब्बत जनकांग्रेसका अध्यक्ष पाइमा थिलिङ नेतृत्व टोलीसँगै काठमाडौं आएका उनले ल्हासा फर्कनुअघि शुक्रबार भने, ‘हामीले नाका अधिकतम खुला गराउन जोड गरेका छांै । चीन पनि सकारात्मक छ । उनीहरूको ध्यान केरुङ र तातोपानी पुन: सुचारु गर्नेमा देखिएको छ ।’ चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट नेपाललाई ‘ट्रान्जिट’ बनाएर भारतको व्यापक बजारमा पस्ने ‘हिमाली सिल्करोड’ योजनाअनुसार नै पाँच दशकपछि चीन केरुङ आएको हो । हिमाली भूभाग र नेपालमा चिनियाँ रेलमार्गको योजनालाई सैन्य पूर्वाधारका रूपमा अथ्र्याउने भारतका सुरक्षा अधिकारी चीनको यो सडक योजनाबाट केही सशंकित देखिएका छन् । चीनले भने ‘हिमाली सिल्करोड’ को सम्भाव्यता अध्ययनसँगै भूराजनीतिक समन्वयको प्रयास पनि गरिरहेको छ । चीनले यस विषयमा जानकारी लिन तिब्बतसँग सीमा जोडिएका सांसदहरूलाई गत अक्टोबरमा तिब्बत नै बोलाएर छलफलसमेत गरेको थियो । चीनले यो विषयलाई निकै महत्त्व दिँदै काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतले पनि ती सांसदहरूलाई भेट्ने र छलफल गर्ने गरिरहेका छन् । चीनले पटकपटक प्राविधिक पठाएर रसुवगढीदेखि काठमाडौं जोड्ने सडकबारे अध्ययन गराएको थियो । नुवाकोटको बट्टारमा तेल भण्डारण गर्नेदेखि विविध प्रस्तावसमेत चीनले पटकपटक राख्दै आएको छ । हुन त कोलकाता भएर सामान ल्याउँदा पनि कुनै समस्या नभएको चीनसँग ठूलो स्केलमा व्यापार गर्ने नेपालीहरू बताउँछन् । तर रेल नै केरुङ आउँदा र काठमाडौं–केरुङ सडक राम्रो भएको खण्डमा यतैबाट सहज हुने उनीहरू बताउँछन् । अक्टोबर १९६१ मा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहको चीन भ्रमणका बेला नै चीनले केरुङलाई केन्द्रित गरेको थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले उक्त रोजाइ पन्छाएर कोदारी–तातोपानी सडकमार्ग रोजेको हुनाले सम्झौताको पाँच वर्षमा उक्त पहिलो हिमाली नाका सञ्चालनमा आएको थियो । ‘नेपालतर्फको सडक पनि त्यहीअनुरूप तयार गर्न सके चीनलाई हिमालले छेक्दैन,’ ल्हासाका महावाणिज्यदूत कार्कीेले भने । रसुवागढीमा अत्याधुनिक अध्यागमन कार्यालय, भन्सार कार्यालयलगायतको निर्माण अघि बढेको छ । गल्छीदेखि त्यहाँसम्म जोड्ने सडक विस्तारको काम पनि अघि बढेको छ ।

काठमाडौं – एक वर्षअघि आएको महाभूकम्पका कारण धराशयी बनेको र सबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) गर्न समेत असम्भव रहेको भन्दै सिंहदरबार तत्काल भत्काउन शहरी विकास मन्त्रालयले दिएको सुझाव प्रतिवेदन तत्कालका लागि ‘स्थगन’मा परेको छ । ‘आम जनचासो, सार्वजनिक सरोकारका माझ थप अध्ययन जरुरी देखिएकाले तत्काल सिंहदरबार भत्काउने प्रस्ताव स्थगनमा परेको छ,’ पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले भने ‘शहरी विकास मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायमा भएको परामर्शपछि तत्कालका लागि सिंहदरबार संरचनामा रेट्रोफिटिङबारे पनि अध्ययन हुने भएको छ ।’ सिंहदरबारमा ‘लोड–बेयरिङ’ भवन संरचना भए पनि यसमा रेट्रोफिटिङ स्थिति रहेरनरहेकोबारे पनि अध्ययन हुने भएको दाहालले बताए । यसअघि शहरी विकास मन्त्रालयले खटाएका स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको समूहले दिएको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा ऐतिहासिक महत्वका सम्पदालाई भत्काएर ‘उस्तै गरी बनाउने’ निष्कर्ष अघि सारिएको थियो । मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत् प्रतिवेदनलाई थप राय सुझाव र निर्णय’का लागि पुरातत्व विभागमा पठाएकोमा पुरातत्वले तत्काल ऐतिहासिक महत्वको सम्पदा भत्काउन नसकिने जानकारी गराएको हो ।

काठमाडौं – सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच १३ मुलुकमा राजदूत नियुक्ति सिफारिसबारे भागबन्डा मिलेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापतिबीच पटक पटक भएको छलफल र वार्तापछि राजदूत नियुक्ति सिफारिस कोटाको टुंगो लागेको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ । प्रधानमन्त्री स्रोतका अनुसार ६ देशमा कांग्रेसले, ४ देशमा माओवादी केन्द्रले, २ देशमा राष्ट्रिय प्रजानन्त्र पार्टीले र एक देशमा साना दलको तर्फबाट राजदूत सिफरिस गर्ने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले १३ मुलुकमा राजदूत सिफरिस गर्दा दुवै पार्टीले ५० ५० प्रतिशत भागबन्डा गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । कांग्रेस शभापति देउवाले भने संसद्को ठूलो दलको नाताले राजदूत सिफरिस गर्दा कांग्रेसलाई ६० प्रतिशत कोटा दिइनुपर्ने अडान लिएका थिए । त्यसैका कारण राजदूत नियुक्ति सरिफारिसमा सहमति जुट्न सकेको थिएन ।

काठमाडौं , पौष २४ । नेपाली सेनाले चीनको जनमुक्ति सेनासँग संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्ने निर्णय गरेर ‘डिफेन्स डिप्लोमेसी’ मा नयाँ पाइला चालेको छ । विभिन्न मुलुकसँग संयुक्त तालिम, सेमिनार, अध्ययन र बैठक गर्दै आइरहेको भए पनि नेपालले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्न लागेको चीन तेस्रो मुलुक हो । नेपाली सेनाले सन् २०११ देखि भारतसँग ‘सूर्य किरण’ नाम संयुक्त अभ्यास गर्दै आइरहेको छ भने अमेरिकासँग विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा संयुक्त अभ्यास गर्दै आएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता ताराबहादुर कार्कीले संयुक्त अभ्यासबारे चीनसँग प्रारम्भिक छलफल भएको बताए । ‘दुवैतर्फबाट आ–आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत भएका छन् । यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ,’ कार्कीले भने, ‘अभ्यासको मोडालिटी तयार पारेर दुवै पक्ष बसेर अन्तिम रूप दिने छौं ।’ उनले अभ्यासको मोडालिटी नै तयार नभइसकेका कारण मिति तोकिइनसकेको बताए । ‘दुवैतर्फबाट मिति प्रस्ताव भएको छ, अन्तिम रूप लिएको छैन ।’ उनले दुई मुलुक बीचको हुन लागेको अभ्यासलाई नियमित प्रक्रियाको संज्ञा दिए । ‘यो मेलेटरी डिप्लोमेसी सम्बन्धको विस्तारको कुरा हो,’ कार्कीले भने । नेपाल–चीन संयुक्त सैनिक अभ्यासलाई राष्ट्रको वैदेशिक नीति र सुरक्षा सम्बन्धको आधारमा अघि बढाइन्छ । २०६२र६३ पछि नेपाली सुरक्षा निकायसँग चिनियाँ सैनिकको सम्बन्ध विस्तार भएको हो । त्यसयता चीनले सशस्त्र प्रहरी बलको पाँचखालमा निर्माणाधीन तालिम केन्द्रलाई सहयोग गर्नुका साथै सेनालाई पनि गैरसैनिक सहयोग गर्दै आइरहेको छ । यसपटक भने चीनले नेपाली सेनासँग ‘कोर’ सैनिक सम्बन्ध स्थापित गर्न लागेको हो । नेपालमा संविधान जारी भएपछि त्यसलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउँदै करिब ५ महिना भारतले नाकाबन्दी लगायो । त्यसबेला केपी ओली सरकारले चैत ७–१४ सम्म चीन भ्रमण गरी दुई मुलुकबीचमा पहिलो पटक व्यापार र पारवहन सम्झौता गर्‍यो । त्यही व्यापार तथा पारवहन सम्झौतालाई टेकेर कूटनीतिक सम्बन्धका आधारमा सैनिकतर्फ पनि संयुक्त सैन्य अभ्यास अघि बढाइएको हो । ‘सबैभन्दा पहिला राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, त्यसपछि काम गर्न सहज हुन्छ,’ सैन्य जानकार तथा सेनाका पूर्वरथी डा। प्रेमसिंह बस्न्यातले भने । चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्धलाई अघि बढाएपछि त्यसअनुसार सुरक्षातर्फको सम्बन्धलाई पनि जोड दिइएको खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।

पर्सा, पुस २३ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरलाई छिट्टै लोडसेडिङमुक्त घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। प्रेस सेन्टर नेपाल पर्सा शाखाले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले काठमाडौँ उपत्यकालाई पहिलो चरणमा घोषणा गरिएको लोडसेडिङमुक्त अभियानको दोस्रो शृङ्खलामा वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरलाई जोडिने बताए। उनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युत् क्षेत्रको विकास नगरी अगाडि बढ्न नसकिने भएकाले त्यसमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। वीरगन्जका उद्योगी व्यापारीलाई विद्युत् माग कति हो र त्यसको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको जानकारी दिँदै उनले आगामी एक वर्षभित्र उनीहरुको मागअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने नारालाई साकार पार्न आफूले उद्योगी व्यवसायीलाई समेत जल विद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेको बताए। फरक प्रसङ्गमा ऊर्जामन्त्री शर्माले राष्ट्रवादका नाममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रघात गरिरहेको, मधेसी आदिवासी थारु समुदायलाई पर धकेल्ने काम भइरहेको धारणा राखे। सरकार सबै पक्षको सहमतिमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने तयारीमा रहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने– “सदनमा पेस भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव कि त प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ, कि त विषयवस्तुमा सहमति हुन्छ त्यसको कुनै विकल्प छैन राष्ट्रवादको नाममा जनतालाई अधिकार नदिने प्रवृत्ति त्याग्न म एमालेलाई आग्रह गर्दछु ।”

काठमाडौं, पुष २३ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताएका छन् । शुक्रबार स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगलाई धन्यवाद दिँदै प्रधानमन्त्रीले आयोगको प्रतिवेदन संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेज हुने बताएका हुन् ।  प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामी संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा छौं । आयोगको प्रतिवेदन अत्यन्तै संवेदनशील र दुरगामी महत्व राख्ने दस्तावेज हो । संविधान कार्यान्वयनका लागि यसले निकै ठूलो सहयोग गर्ने सरकारले विश्वास लिएको छ । मैले सरकारको तर्फबाट समयमै काम सम्पन्न गरेकोमा आयोगलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यस कार्यमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण राजनीतिक दल लगायत सबैमा आभार प्रकट गर्दछु ।’ प्रतिवेदन बुझ्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डले सरकारको प्राथमिकताको यथार्थ बुझी आयोगले तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गरेकोमा धन्यवाद दिए । सो अवसरमा प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रधानमन्त्री, सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालय र दलहरुको सकारात्मक सहयोगले समयभन्दा अगावै प्रतिवेदन बुझाउन सकिएको बताउँदै त्यसका लागि सबैलाई धन्यवाद दिए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन शिघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने बताउँदै कार्यान्वयनको आवश्यक गृहकार्य गर्न स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे र नेपाल सरकारका मूख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय बिमलेन्द्र निधि, कृष्णबहादुर महरा लगायत सरकारका मन्त्रीहरु उपस्थित थिए ।