गोरखा । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले अब जुनसुकै बेला पनि सरकारले स्थानीय निर्वाचनका लागि मिती घोषणा गर्न सक्ने हुनाले निर्वाचनका लागि तयारी गर्न गोरखाका कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन् । शनिवार कार्यालय प्रमुखसँग गरिएको अन्तरक्रियामा गृहमन्त्री निधिले भने, “स्थानीय तह वा निकाय जेमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन्छ त्यसैको निर्वाचन गर्नेगरी सरकारले मिति घोषणा गर्छ । आगामी चैत मसान्तदेखि वैशाख दोस्रो साताभित्रमा स्थानीय तह वा निकायको निर्वाचन गरिसक्छौँ ।” संविधानको स्वीकार्यतालाई अझै फराकिलो बनाउन सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको र संसद्बाटै पारित गर्ने उनले बताए । उनले संसदबाट संविधान संशोधन पारित गरेपछि निर्वाचनको मिति घोषणा हुन भएकाले निर्वाचन कार्यालयहरुले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न आग्रह गरे । गोरखा भूकम्पले क्षति पु¥याएका निजी घर तथा सार्वजानिक भवन पुनःनिर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै निजी घर बनाउन अनुदान पाउन छुटेका भूकम्पपीडितलाई छिटो अनुदान दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

काठमाडौं, पुष १६ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुबिच संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएर निर्वाचनमा जाने सहमति भएको छ । शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा संविधान संशोधन, स्थानीय निर्वाचन, संसदको गतिरोध लगायतका विषयमा छलफल भएको हो । आजको बैठकमा सरकारको तर्फबाट व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन सम्बन्धि प्रस्ताव अघि बढाउने र मधेशी मोर्चा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा जाने सहमति भएको छ । बैठकले संसदमा दर्ता संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएर निर्वाचन सम्बन्धि कार्यतालिका निश्चित गर्ने समझदारी गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, मधेशी मोर्चाका नेताहरु महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव लगायतका नेताहरु थिए ।

काठमाडौं, १५ पुस । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन संशोधन प्रस्ताव संसदबाट पास नभई कुनैपनि निकायको चुनाव गर्न नदिने निर्णय गरेको छ । बिहिबार र शुक्रबार बसेको मोर्चाको बैठकले चुनावको मिति घोषणा गर्नु अघि नै संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने माँग गरेको छ । मोर्चाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका कारण संविधान संशोधन प्रस्ताव अलपत्र परेको र राजनीतिक गतिरोध लम्बिएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको विरोध गरेको छ । मोर्चाले यही पुस १८ गते देशभरका जिल्ला सदरमुकाममा बिरोध सभा गर्ने निर्णय पनि गरेको मोर्चाका नेता मनिष सुमनले जानकारी दिए । फाइल तस्वीर

काठमाडौं, पुस १५ । एमाले निकट युथ फोर्सले सरकारी गाडी जलाएको छ । शुक्रबार दिउँसो बानेश्वरको अल्फाबिटा अगाडि बा २ झ १३९२ नम्बरको सरकारी स्कर्पियोमा गाडीमा युथफोर्सले आगजनी गरेको हो । दिउँसो पार्किङमा राखिएको बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको गाडीमा आगजनी भएको प्रहरीले जनाएको छ । अर्को गाडीमा तोडफोड गरेका छन । बा २ झ १०५५ नम्बरको गाडीको अगाडिको सिसा फुटाइएको छ । गाडी रोकेर तोडफोड भएको हो । प्रहरीका अनुसार गाडीमा आगो लगाएर भागेकाको खोजी भैरहेको प्रहरीले जनाएको छ । अहिले बानेश्वर क्षेत्रमा तनावपूर्ण अबस्था रहेको त्यहाँ रहेका हाम्रा सहकर्मीले बताएका छन् ।  

काठमाडौं, पुष १५ । बाँके कोहलपुरमा हिजो बेलुका युवा संघ नेपालका केन्द्रीय कमिटी सदस्य सन्तोष बुढाथोकीमाथि भएको हमलाको विषयलाई लिएर युवासंघले आज बानेश्वरमा चक्काजाम गर्ने भएको छ । अपरान्ह १४ः ३० बजेदेखि चक्काजाम गर्ने कार्यक्रम रहेको युवासंघले जनाएको छ । बुढाथोकीलाई राती ९ बजे बाँकेको कोहलपुरमा खुकुरी प्रहार भएको हो । उनको अवस्था गम्भिर रहेको केन्द्रीय कमिटीले जनाएको छ । हत्यारालाई तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने दवावस्वरुप युवा संघले चक्काजामको कार्यक्रम अघि सारेको हो ।

काठमाडौं, पौष १५ । नयाँ शक्ति नेपालले प्रतिगामी शक्तिलाई सहयोग गर्दा त्यसले क्षणिक स्वार्थ पुरा भएपनि कालान्तारमा ठूलो हानी गर्ने भन्दै प्रतिपक्षी एमालेलाई खबरदारी गरेको छ । पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै भट्टराईले संविधानमा छुट्न गएको विषयलाई समावेश गरेर अघि बढ्नु पर्नेमा केही राजनीतिक दलका नेता अझ पछि हट्न खोजिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । “निराश भएर प्रतिगामी शक्तिलाई सहयोग गर्दा भोली सबैलाई ‘न्याउरी मारी पछुतो’ हुन्छ” भट्टराईले भनेका छन्, “हिजोका आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हट्ने दुस्साहस कसैले पनि नगरौं, यसले कसैको क्षणिक स्वार्थ त पुरा गर्ला तर त्यो कालन्तरमा पिसाबको न्यानो सिद्ध हुने छ” लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन नसक्ने बताउँदै भट्टराईले असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर संविधान संशोधन मार्फत संविधानमा रहेको अपूर्णतालाई विगतका सहमति, सम्झौता र निर्मित आधारहरुका आधारमा तत्काल पूर्णता दिन आग्रह गरेका छन् । आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्राका लागि स्थीर सरकार हुनु अत्यावश्यक रहेकोमा जोड दिँदै भट्टराईले छ । राजनीतिक स्थीरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली र विविधताको सहभागिताका लागि पूर्ण समानुपातिक संसद् नै संसदीय व्यवस्थाको उत्तम विकल्प रहेको जिकरि गरेका छन् । विज्ञप्तीमा भट्टराईले संविधानमा राज्य पुनस्संरचनाको एउटा मुख्य पाटो शासकीय स्वरुप पनि उही पुरानै असफल सिद्ध र अस्थीर राजनीतिको कारक संसदीय व्यवस्था नै कायम हुन पुगेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । “आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्राका लागि स्थीर सरकार हुनु अत्यावश्यक छ । राजनीतिक स्थीरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली र विविधताको सहभागिताका लागि पूर्ण समानुपातिक संसद् नै संसदीय व्यवस्थाको उत्तम विकल्प हो ।” उनको ठहर छ ।

काठमाडौं – यातायात व्यवस्था विभागले भूकम्पपीडितलाई ट्याक्सी बाड्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । पीडितको आवेदन छानविन गरी सम्पूर्ण विवरण कम्प्युटरमा राख्ने काम पुरा भएको विभागले जनाएको छ । १५ सय ट्याक्सीका  लागि १ लाख ४८ हजार आवेदन दर्ता भएका छन् । एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयका प्रमुख बसन्त अधिकारीले आवेदकको सम्पूर्ण तथ्यांक कम्प्युटरम चढाउने प्रक्रिया बिहीबार पुरा भएको बताए । अब एक महिनाभित्र गोलाप्रथाद्धारा ट्याक्सी वितरण गर्छौं उनले भने । यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।

काठमाडौं, पौष १५ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । भूकम्पपीडितहरुलाई राहत तथा पुनस्र्थापनाको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै ज्ञवालीलाई स्पष्टिकरण सोधिएको हो । सचिव रामकुमार आचार्यका तर्फबाट ज्ञवालीलाई पत्र पठाउँदै सरकारले ज्ञवालीले पदीय जिम्मेवारी अनुरुप काम नगरेको भन्दै सात दिन भित्र स्पष्टिकरण दिन भनेको छ । ज्ञवालीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला सरकारले सोधेको स्पष्टिकरणबाट ज्ञवालीलाई प्रतिस्थापन गर्न खोजेको समेत आँकलन गरिएको छ । ज्ञवालीले भने स्पष्टिकरणमार्फत यथार्थ बस्तुस्थितिको चित्रण गर्ने बताएका छन् । भूकम्पपीडितहरुले गत वर्ष र यो वर्षको हिउँदमा समेत अझै पालमुनि बस्नुपर्ने नियती भोगिरहेका छन । स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका कतिपय सार्वजनिक संरचनाको निर्माण हुन सकेको छैन । गैर सरकारी तहबाट भए गरेका काम बाहेक निर्माणको क्षेत्रमा अहिले पनि नवनिर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले भने प्राधिकरण प्रमुखलाई बारम्बार यसबारेमा निर्देशन दिँदै आएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई नवनिर्माणको संज्ञा दिँदै सबै दलहरुले सामूहिकरुपमा अभियानकै उद्घाटन गरेपनि अहिलेसम्म सबै पीडितहरुले राहतवापतको अनुदान रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले “हेलिकप्टरबाट भएपनि पीडितहरुलाई अनुदान दिन” निर्देशन दिएपनि त्यो पूर्ण पालना भने हुन सकेको छैन् । सरकारले भूकम्पपीडितहरुलाई ऋण र अनुदान मिलाएर ८ लाखसम्म सहयोग गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ । स्पष्टिकरणका मुख्य बुँदा यसप्रकार छन् । १. पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यत्रलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन बिभिन्न निकायबीच आवश्यक समन्वय कायम गर्न नसकेको । २. पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यको लागि प्राधिकरणमा खटिएका कर्मचारीहलाई उपयुक्त ढंगले परिचालन गरी काममा लगाउन नसकेको । यसले समग्र काममा प्रतिकूल असर परिरहेको । ३. पुनर्निर्माणसम्बन्धी काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा निर्देशक समितिले समय समयमा दिएका निर्देशनहरुको कार्यान्वयन गर्न नसकेको । ४. भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्ति र परिवारलाई समयमा नै पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउन नसकेको । ५. नेपाल सरकारबाटनिर्धारित अनुदान वापतको रकम समयमा नै उपलब्ध गराउन नसकेकोले भूकम्प पीडितहरुको जीवनयापन कष्टकर भइरहेको अवस्था रहेको । नेकपा एमालेको नेतृत्वका रहेको सरकारको पाला ज्ञवालीलाई नियुक्ति गरिएको थियो । माओवादी नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ४५ दिनभित्र पीडितहरुलाई जसरी भएपनि अनुदान रकम वितरण गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । प्राधिकरणले सन्तोषजनक काम नगरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदले पटकपटक ज्ञवालीलाई निर्देशन र ताकेता दिने काम भएको थियो । डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणको कामले गति नलिएपछि प्राधिकरणको नेतृत्वलाई सरकारले लिखित स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । गत हप्ता प्राधिकरण मातहतका सयौं इन्जिनियरहरुले काम नपाएको भन्दै सामूहिक राजीनामा दिने घोषणा समेत गरेका थिए । यो पृष्ठभूमिमा मन्त्रीपरिषदको बिहिबार पौष १४ गते बसेको बैठकले “भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ११ को उपदफा (४) बमोजिम सफाई पेश सात दिनको म्याद सहित ज्ञवालीसँग स्पष्टिकरण सोधेको हो । ज्ञवालीको प्रेस नोट सरकारले लिखित स्पष्टिकरण सोधेपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै समयमा नै स्पष्टिकरण बुझाउने बताएका छन् । स्थापनाको एक वर्षमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्ना काम व्यवस्थित र योजनाबद्धरुपमा अघि बढाएकोले त्यसको परिणाम एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आइरहेको ज्ञवालीको दाबी छ । आफ्नो स्पष्टिकरणले बस्तुस्थितिको यथार्थ चित्रण गर्ने र प्राधिकरण तथा सम्बद्ध सरकारी निकायले गरेका रगर्नुपर्ने काम, चुनौती र समस्याको बारेमा थप स्पष्ट गर्ने उनले बताएका छन् ।

काठमाडौं, पुस १४ सभामुख ओनसरी घर्तीले एक महिनादेखि जारी गतिरोध अन्त्य गर्नलाई तीनदिनको समय दिएकी छिन । बिहिबार रिपोर्टस क्लबको तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझ्दै सभामुख घर्तीले तीन दिनभित्र अवरुद्ध संसद संचालन गर्ने सम्बन्धमा दलीय सहमति नजुटे प्रक्रियामा प्रवेश गरिने बताएकी छन्। आफूले पटक पटक राजनीतिक दलहरुलाई विषयमा सहमति गर्न र त्यसो हुन नसके प्रक्रियामा भए पनि सहमति जनाउन आग्रह गरेको स्मरण गर्दे सभामुख घर्तीले पछिल्लो पटक दलहरुलाई दिएको तीनदिनको समयसीमा भित्र पनि दलिय सहमति कायम हुन नसके संसद बैठकबाटै निकास निकाल्ने बताइन्। संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि सदनको कारबाही नियमित चल्नुपर्ने भन्दै उनले लामो समयसम्म संसद अनिर्णयको बन्दी बन्न नसक्ने उल्लेख गरिन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ स्वयम्‌ले तीन दिनभित्र सहमतिमा पुग्ने आश्वासन दिएकाले दलीय सहमति जुटी अवरूद्ध सदन सञ्चालन हुनेमा आफू विश्वस्त भएको बताइन्। दलहरुसँग सहमति कायम गर्नलाई अाफूले दुईपटक दलहरुसँग छलफल गरेको उनले जानकारी दिइन । तर दुवै बैठकमा निस्कर्ष निश्किएन, दलहरु अा-आफ्ना अडानमा रहेकाले समस्या झन बल्झिएकोमा उनी असन्तुष्ट देखिइन । पछिल्लो पटक आफूले दिएको तीन दिनको समयमा सहमति नजुटे एकै दिन पटक पटक बैठक गरेर भए पनि दलहरुलाई सहमतिमा पुग्नका लागि दबाब दिने सहमति कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा नै भएको पनि उनले जानकारी गराइन्। बिहिबार स्थगित भएको व्यवस्थापिका बैठक १८ गते १ बजेका लागि बोलाईएको छ।

काठमाडौं, पुस १४ । आज बस्ने भनिएको व्यवस्थापिका संसदको बैठक आगामी सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । आज बोलाइएको संसद बैठकको सुरुमै विपक्षी दलको तर्फबाट एमाले सांसद बैजनाथ यादवले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेपछि प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म संसद चल्न नदिने भन्दै उनले सम्बोधन गरेका थिए । त्यसलगत्तै एमालेसहित विपक्षी दलका सांसद आआफ्नो कुर्सीबाट उठेर संसद वैठकको विरोध गरेका थिए । सभामुख ओनसरी घर्तीले पटक पटक बस्नका लागि आग्रह गर्दा समेत विपक्षी दलका सांसदहरुले अटेर गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख घर्तीले आगामी सोमबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेकी हुन् । विपक्षी दलको संसद वैठक अवरोधका कारण चुनावको मिति घोषणादेखि चुनावका लागि आवश्यक कानुन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीमाथिको महाअभियोग लगायत विषयमा छलफल हुन सकेको छैनन् ।

काठमाडौं, पुष १४ । बिहिबार बसेको मन्त्रीपरिषदकाे बैठकले प्रमूख सेनानी रबिन्द्र केसीलाई महासेनानीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बिहीबार बिहान बसेको बैठकले एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने २ अरब रुपैया अनुदान स्वीकृत गर्दै त्यसलाई शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले माथिल्लो त्रिशूली ‘ए’ जलविद्युत् परियोजनाको ड्यामसाइड मर्मतका लागि ६१ करोड १८ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । पोखरा सुधार खानेपानी सुधार आयोजनाका निम्ति रु. ४ अरब ४३ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । बैठकले कार्य स्थानमा काम गर्ने मजदूरहरुमा ध्वनी र प्रकाशको प्रदुषणलाई मध्यनजर गरेर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकास गर्ने, ६ वर्षदेखि नेपाली आकाशको स्याट्लाइटको भुक्तान गर्न बाँकी बक्यौता रकम त्रिसठ्ठी हजार सात सय डलर भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रेस काउन्सिलको सदस्यमा नबलकिशोर यादव र संगीता खड्कालाई नियुक्त गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।

सागर न्यौपाने/ काठमाडाै, पुस १४ ।  गत वर्ष आजैको दिन, चर्काे लोडसेडिङका कारण भएको व्याकअप पनि सकिएर समाचार पोष्ट गर्न अनामनगरका तीनवटा साइबर कुदेको थिएँ । अफिसको एउटा ब्याट्री कतिखेर सकिने हो भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो । आज बिहान बिजुली आउने जाने हुँदा गत वर्षको पीडा सम्झिएँ । अनि सोचें– एक्छिन बिजुली जाँदा पनि अहिले समस्या हुन्छ, विगतका वर्ष १८, १९ घण्टा कसरी झेलियो होला ? सुखद कुरा, यो वर्ष त्यो सास्ती झेल्नुपरेन । मेरो अफिसमा राखिएका व्याकअप व्याट्री प्रयोग गर्न परेको छैन् । मैले यो सुखद अनुभूति गर्नसक्ने अवस्थाका लागि नयाँ विद्युत कम्पनीले गत वर्ष भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गरेको भने होइन । सरकारले भारतबाट आयात गरेको भन्दा बढी विजुली खरिद गरेको जस्तो पनि लाग्दैन । र, पनि काठमाडौं लोडसेडिङ मुक्त भएको छ । उही बिजुली, उही तार, उही संरचना, झन माग बढी नै भयो होला जनसंख्या बढेर । तर पनि लोडसेडिङ भएन । व्यवस्थापन गरे हामीले सहजै आफ्ना संकट पार गर्न सक्ने रहेछौं भन्ने कुराको यो प्रमाण हो । बिजुलीको प्रसंगले दिमागमा एउटा प्रश्न खेलिरहेछ– साँच्चि, आयल निगममा पनि यस्तै कुशल व्यवस्थापन गरिएको भए नि ? विगतको नाकाबन्दी र अहिलेको चर्को मूल्यको सास्ती भोग्नुपथ्र्यो र हामीले ? पाँच महिना अघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उर्जामन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले एक महिनापछि भदौ २९ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरे । शुरुमा विद्युत महसुल नबुझाउनेहरुको लाइन काटियो र तिहारदेखि काठमाडौंमा लोडसेडिङको अन्त्य भयो । एउटा अन्तर्वार्ताको क्रममा मन्त्री शर्माले भनेका थिए– “यो सबै इमान्दारिताको नतिजा हो । चुहावट नियन्त्रण, फजुल विद्युत बचत र कुशल व्यवस्थापनको इमान्दारिता । इच्छाशक्ति र योजना लिएर इमान्दार भएर काम गर्यो भने सबै सम्भव छ ।” त्यसो भए सेवा प्रदान गर्ने सवालमा विद्युत प्राधिकरणको जस्तै चरित्र बोकेको आयल निगममा यही इमान्दारिता नभएको हो त ? आयल निगमभित्रको अराजकता निगमले भर्खरै इन्धनको मूल्य बढायो–साढे चार रुपैयाँको दरले । आयल निगमले अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेर भारतीय आयल निगमले मूल्य बढाएपछि हामीले पनि बढायौं भन्ने काँचो तर्क दियो । तर, प्रश्न उठ्छ– त्यसो हो भने विगतमा अन्तराष्ट्रिय बजारमा आयल निगमको मूल्य पचास प्रतिशतले गिरावट आउँदा नेपालमा किन सोही अनुसार मूल्य समायोजन गरिएन त ? जम्मा दुई प्रतिशतले कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा कसरी साढे चार रुपैयाँ बढाउन मिल्छ ? यसको जवाफ दिने इमान्दारिता आयल निगम नेतृत्वले कहिल्यै देखाएन । यही प्रश्नबाट हिजो प्राधिकरणको नेतृत्व उम्किन खोज्थ्यो । बरु आयल निगमको यो छलढाँटले निगमभित्र रहेको चुहावट, तस्करी र अव्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउँछ । विजुलीका लागि भारतकै भर पर्नुपरेजस्तै नेपालले धेरै कारणले भारतसँग  तेलका लागि निर्भर हुनुपरेको छ ।  तर, त्यही भारतबाट ल्याउने विजुली उही मात्रामा ल्याएपनि र स्वदेशको उत्पादन समेत यथास्थितिमा रहेको अवस्थामा लोडसेडिङ अन्त्य हुनसक्छ भने आयल निगमले चुहावट, तस्करीको कुशल व्यवस्थापन गर्ने हो भने तेल उपभोक्ताहरुलाई न्याय दिन सक्दैन त ? आयल निगमकै कर्मचारी अहिले बेचेको भाउमा अझै सस्तो बेच्न सकिने र नाफामा जान सकिने बताइरहेको बेला किन आयल निगम यसो गर्न चाहन्न ? आयल निगममा व्यापक मात्रामा चुहावट रहेको छ, इन्धनको कालो बजारीमा निगमकै कर्मचारीको हात रहेको सूचनाहरु बाहिर आइसकेका छन् । के त्यसको नियन्त्रण गर्नका लागि कुलमान बन्ने हिम्मत आयल निगमका वर्तमान कार्यकारी प्रमुखले राख्छन ? कुलमान प्राधिकरणका ११ तहका कर्मचारी हुन् । उनलाई चिलिमे हाइड्रोको प्रबन्ध निर्देशक रहेको बेलामा एमालेकी उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले हटाइन । उनै कुलमानले प्राधिकरणको प्रमुख भएपछि देशभर लोडसेडिङ हटाउन खेलेको भूमिका आयल निगमका प्रमुखले कहिले सिक्ने ? नाफामा आयल निगम, घाटामा उपभोक्ता अहिले आयल निगम नाफामा छ । महिनामा ३२ करोडभन्दा बढी नाफा कमाउने आयल निगमले बोनस बाँड्ने तयारी समेत थियो । सरकारले लगानी गरेको ३७ अर्व रुपैयाँ ऋण तिरिसकेर नाफामा गएको आयल निगमले किन पुस ३ गते भारी मात्रामा इन्धन मूल्य भारी मात्रामा बढायो ? त्यसो त आयल निगमले मूल्य बढाएकोमा संसदीय समितिले आपत्ति जनाउँदै तत्काल घटाउन निर्देशन दिएपनि निगमले टेरेको छैन । निगमले बढाएको मूल्यबृद्धि आयल निगमकै कार्यविधि विपरीत रहेको पाइएको छ । निगमले तयार पारेको ‘स्वचालित मूल्य प्रणालीसम्बन्धी कायविधि २०७१’मा प्रतिलिटर २ प्रतिशतभन्दा मूल्य घटबढ गर्न पाइँदैन । यसआधारणमा पेट्रोलमा १ रुपैयाँ ९४ पैसा र डिजेल र मटितेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ४६ पैसाभन्दा बढी बढाउन पाइँदैन । तर, निगमले पेट्रोल र डिजेल, मट्टितेलमा प्रतिलिटर साढे ४ रुपैयाँ बढाएको छ । आयल निगम यतिबेला नाफामा छ, त्यस आधारमा पनि इन्धनमा मूल्य बढाउन भन्दा निगमभित्र रहेको अस्तव्यस्तता नियन्त्रण गर्न के कुलमान नै चाहिने हो ? नत्र अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको (प्रशोधन गरेको होइन, नेपालले इण्डियन आयल कर्पाेरेशनसँग प्रशोधित तेल खरिद गर्ने हो कच्चाा तेल होइन) जम्मा दुई प्रतिशत बढ्दा यहाँ नियमवाली मिचेर साढे चार रुपैयाँ किन बढाइयो ? २०७१ असोज १३ देखि पेट्रोल, डिजेल मटितेल र हवाई इन्धनमा स्वचालित मूल्य लागू भएपछि निगम नाफामा छ । यही नाफामा गएको निगमले ह्वात्तै भाउ बढाएपछि निगममा कुलमानको खोजिरहेका छन् आम सर्वसाधारण । पारदर्शिता र इमान्दारिताको खाँचो आयल निगमका डिपो प्रमुखहरुले भारतमा लगेर तेल बेच्ने गरेको सूचना सार्वजनिक हुने गरेको छ । भारतीय पम्पमा तेल बेच्नुलाई स्टक ट्रान्सफर भनिन्छ, डिपो प्रमुखले ट्याङ्क घुमाइदिँदा ६ देखि ७ रुपैयाँ नाफा हुने भएकाले निगमकै कर्मचारीको मिलेमातोमा सेटिङ मिलाएर तेल भारतकै पम्पमा बेच्ने गरिएको निगम स्रोतले जानकारी दियो । यो सेटिङमा आयल निगमका उच्च कर्मचारीहरुको मिलेमतो हुने कुरा लुकेको होइन । विगतको नाकाबन्दीको बेला त यो खुलेआमरुपमा नै देखियो । आयल निगम बोर्डले कार्यकारी प्रमुखलाई हटाउन आपूर्ति मन्त्रालयमा सिफारिस गर्दा समेत उनीमाथि कार्वाही भएन । मन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरु उनको प्रभावमा परे । हिजो लोकमानविरुद्ध दलहरु डराएजस्तै कतै कार्यकारी प्रमुखको आर्थिक प्रभावले आयल निगमको बेथिती अन्त्य गर्न नखोजिएको त होइन ? प्रश्न उठाउने ठाउँ प्रशस्तै छन् । कुलमानको खाँचो सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो भने प्राधिकरणको अनुभवबाट सिकेर आयल निगमको संरचना र त्यसभित्रको सुशासनको विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नु जरुरी छ । खड्काहरु लामो समयदेखि निगमको नेतृत्वमा छन् । तर नेपाली जनताले विगत नाकाबन्दीमा र अहिले न्याय पाएका छैनन् । अहिले पनि यो वा त्यो बहाना दिएर तेलको चुहावट, तस्करी र आर्थिक चलखेल तीब्र छ । यसलाई रोक्नका लागि आयल निगममा पनि अर्को कुलमानको आवश्यकता छ ।

काठमाडौं, पुष १४ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुरानै संरचनामा रमाउन बानी परेकाहरुलाई नयाँ प्रयोग झन्झट लाग्ने बताउँदै हिम्मतका साथ नयाँ प्रयोगमा जानुपर्ने र  यसले मात्रै समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने बताएका छन् । बुधबार दिउँसो सिंहदरबारमा प्रशासनिक पूनर्संरचना समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले भने–‘नयाँ प्रयोगमा जानुको अर्थ जोखिम उठाउनु पनि हो । प्रयोगमा आउँदा विभिन्न झमेला आई लाग्छन्, अनि आत्मबल कमजोर भएकाहरु त्यसलाई झेल्न नसकेर पुरानै ठाउँमा फर्कन खोज्छन् । त्यसैले उनीहरु नयाँ प्रयोगलाई काउछो र झमेला सम्झन्छन् । तर, हामीले हिम्मतका साथ नयाँ प्रयोगमा जानुपर्छ, यसले मात्रै समस्या सम्बोधन गर्न सक्छ ।’ उनले संघीयताको मर्म सिंहदरबारमा भएको अधिकार जनताको घर दैलोसम्म लैजानु रहेको बताएका छन् ।  प्रधानमन्त्रीले भने– ‘संघीयताको मूल मर्म उत्पीडन एवं विभेदको अन्त्य र सिंहदरबारमा केन्द्रित भएको अधिकारलाई जनताको घर दैलोसम्म लैजानु हो । जनतालाई बलियो बनाउनु संघीयताको मूल मर्म हो, यसलाई ठीक ढंगले बुझ्न सकिएन भने संघीयता बुझ्न सकिँदैन ।’ बैठकमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय बिमलेन्द्र निधि, कृष्णबहादुर महरा, स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मूख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी लगायतले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक पूनर्संरचना महत्वपूर्ण रहेको बताए । बैठकले संघीयता कार्यान्वयनको पूर्वसर्त प्रशासनिक पूनर्संरचना भएकोमा जोड दिँदै राजनीतिक तहमा थप छलफल गरेर समितिले बनाएको प्रतिवेदनलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौं, पुस १३ । संघीय गठवन्धनका संयोजक एवं संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जबर्जस्ती रुपमा चुनाव गराउन खोजे आफूहरुले प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मुलुकको वर्तमान राजनीतिक गतिरोध फुकाउने एकमात्रै बाटो संविधान संशोधन भएको बताउँदै उनले संविधान संशोधन नगरीकन यदि चुनावी माहोलमा गए त्यो आफ्नो पार्टीलाई अमान्य हुने र त्यसको प्रतिकार गर्ने उनले बताए । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘यदि जबरजस्ती चुनाव गरियो भने मोर्चाले त्यसलाई मान्दैन, एक समयमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि यस्तै चेष्टा गरेका थिए, अन्ततः हालत के भएको थियो ? त्यो हामी सबैलाई थाहा छ ।’ ‘त्यसैले त्यस्तो चेष्टा पुन नगरियोस् ।’ दलहरुलाई इंगित गर्दै उनले भने । उनले रसमस्या राजनीतिमा भएको र समाधानका लागि चुनाव गराएर नहुने बताएका छन् । उनले भने, ‘कांग्रेस–कम्युनिष्टहरुको बुद्धि पनि विचित्रको छ, अहिलेको संविधानले स्थानीय तहको चुनावको परिकल्पना गरेको छ, तर उनीहरु स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने भनिरहेका छन् । अब कुन संविधानलाई समातेर चुनाव गर्ने हुन् ।’ उनले प्रमुख दलहरुलाई संविधान संशोधन नगरीकन चुनाव गरे मुलुक द्धन्द्धतर्फ जाने चेतावनी दिए । यादवले भने, ‘काँग्रेस–कम्युनिष्टहरुको बुद्धिपनि विचित्रको छ, अहिलेको संविधानले स्थानीय तहको चुनावको परिकल्पना गरेको छ, तर उनीहरु स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने भनिरहेका छन्, अब कुन संविधानलाई समातेर चुनाव गर्ने हुन ? यादवले कांग्रेस र एमाले अहिले गणतन्त्र, संघीयताजस्ता उपलब्धि समाप्त पार्ने खेलमा लागेको आरोप लगाए । कांग्रेसले दोधारे चरित्र देखाएकाले आन्दोलनका उपलब्धिहरु संकटमा पर्न लागेको बताए । उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हिजो राजासँग मिलेर कांग्रेस तोडेर बहुदलीय व्यवस्था नै धरापमा पारेको इतिहास छ, फेरि त्यही भूमिकामा जाने हो कि भन्ने खतरा रहेको बताए ।

काठमाडौं, पुस १३ । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले एमाले ज्ञानेन्द्र पथतर्फ गइरहेको आरोप लगाएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता भट्टराईले लामो त्याग, संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई विदेशीका एजेण्डा भनेर एमाले प्रतिगमनकारीहरुको स्वार्थ पुरा गरिरहेको बताए । “दलहरुबीच संविधान संशोधन कि निर्वाचन ? भन्ने मुद्दामा ध्रुवीकरण देखिनु नै दुर्भाग्यो भयो” भट्टर्राले भने, “अन्तराष्ट्रवादको खेती गर्दै विपक्षी दल जनताको कमलो मनमा आशंकाको बिष बृक्ष रोपिरहेको छ ।’ आशंकाको प्रचारवाजीले तत्काल उनीहरुलाई राजनीतिक फाइदा भएपनि देशको भावनात्मक एकीकरण नगर्ने भट्टराईको जिकिर थियो “बरु विखण्डनको वीऊ रोपिन्छ । तराई मधेसका जनताको निष्ठालाई शंका गरेर हामी कतै पनि पुग्दैनौं ।’ डा. भट्टराईले छिमेकी हस्तक्षेप र राष्ट्रवादको बहानामा एकल जातीय अहंकारलाई एमालेले प्रश्रय दिइरहेको बताए । बाबुरामले प्रश्न गर्दै भने– के लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता सबै अरुकै मुद्दा हुन् रु के त्यसो भए विगतका आन्दोलनहरु फगत भ्रम थिए ? आन्दोलनका उपलब्धिहरु जोगाउनुपर्नेमा उनको विशेष जोड थियो । प्रदेशको सीमांकनको विषयमा एमालेले गलतरुपमा जनताको मनमा आशंका सिर्जना गरेको उनको भनाई थियो । संघीयताको मूल मर्म एकातिर राखेर जनताको सोझो चित्तलाई गलतरुपमा उपयोग गरेर समथर भूभागलाई मात्र राखेर प्रदेश बनाउनै हुँदैन, यसले बिखण्डन निम्त्याउँछ भन्ने भ्रम फिँजाएको उनले बताए । “यो नियोजित भड्काव हो । यस्तो गलत विचारलाई सडक संघर्षमार्फत साथीहरु प्रोत्साहित गरिरहेका छन् ।’ भट्टराईले भने । संविधान संशोधन र निर्वाचन एक अर्कासँग अभिभाज्य भएकोले यसलाई अलग गर्नासाथ परिस्थिति उल्टो दिशामा जाने भट्टराईको ठहर थियो । ‘दीगो समस्या समाधानका लागि संविधान संशोधन र निर्वाचन नै मुख्य सूत्र हो’ उनले भने, यसकालागि राजनीतिक सहमतिका आधारमा परिमार्जन सहित संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजानु र पारित गर्नु वाहेक अर्को विकल्प छैन ।’ सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमा संशोधन वा परिमार्जन आवश्यक रहेको भन्दै उनलृे सम्भव भएसम्म साझा बनाउन प्रस्ताव गरे । आवश्यक परे नागरिक अगुवाहरुलाई मध्यस्थताको लागि सहयोग माग्न सकिने भन्दै उनले भने, खुल्ला संवादमा अहिले जे जति गर्न सकिन्छ गरौं । त्यसलाई हार वा जीतको बिषय नभई जीत(जीतको बिषय बनाऔं ।’ आन्दोलनरत पक्षहरुलाई संशोधन विधेयकमा आलोचनात्मक समर्थन गर्न प्रेरित गर्न सकिने र यसले आफ्ना मुद्दाहरुलाई लिएर निर्वाचनमा जाने विकल्प खुल्ने भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, यसरी संविधान संशोधन र तीनवटै निर्वाचनको घोषणा एकैपटक गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा पक्ष(विपक्षमा होईन राष्ट्रको हितमा निर्णय हुन्छ ।’