१२ वर्षपछि चुनवाङमा प्रचण्ड, के फेरि राजनीतिक छलाङ मार्लान ? (फोटो फिचर)

सागर न्यौपाने

चुनवाङ, रुकुम पुस ९ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड १२ वर्षपछि रुकुमको चुनवाङ पुगेका छन् । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धको बेलामा पार्टीकाे दोस्रो विस्तारित केन्द्रीय कमिटिको बैठक बसेकाे घरमा उनी पुगेका हुन् ।

उनले घरकाे पुरै अवलाेकन गरे । बैठक बसेकाे घरमा उनी सुतेकाे खाट पनि थियाे । उनले त्यसलाई पनि नियाले । सायद साेचे होलान जसरी त्यही घरमा बसेकाे बैठकबाट माअाेवादीले छापामार शैलीकाे युद्ध छाेडेर शान्ति प्रक्रियामा अाउने निर्णय गरेको थियाे । प्रचण्ड चुनवाङ यस्तो अवस्थामा पुगेका थिए, हिजो राज्यसत्ता विरुद्ध लडेका उनी अाज अाफैँ देशको कार्यकारी प्रमुख बनेर पुगेका थिए । जसरी जनयुद्धकै क्रममा २०५७ सालमा उनले त्यो घरमा सेल्टर लिएका थिए उनले त्यही घरमा बसेर राजनीतिक छलाङको योजना बनाएका थिए, आज २०७३ साल पुस ९ गते देशमा समस्याको चुनौतिकाबीच प्रचण्ड चुनवाङ पुगेका थिए राज्यलाई अामूल परिवर्तन गराउँछु भन्ने उनले के सोचे होलान ? के विगतमा झै नयाँ राजनीतिक कोर्स बनाउन सक्लान । चुनवाङ पुग्नेमा अर्को संयोग थियो  । शनिबार प्रचण्डसँगै युद्ध लडेका बादल, अनन्त, अनिल र  उनकी जीवन संगीनी सीता दाहाल सहित माअोवादीका नेता कार्यकर्तासहित चुनवाङ पुगेका थिए ।

तत्कालीन माओवादीले  यही घरमा बसेकाे केन्द्रीय कमिटिको बैठकबाट शान्ति प्रक्रियाका बाटो लिने निर्णय गरेको थियो । जसका सुप्रिम कमाण्डर उनै प्रचण्ड थिए ।

पार्टीका नेताहरु रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी  र नारायणकाजी श्रेष्ठसँग उनी त्यहाँ पुगेका थिए । श्रेष्ठबाहेक सबै नेता प्रच्ण्डले नेतृत्व गरेको जनयुद्धमा सहभागी थिए । चुनवाङको उक्त ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले १२ वर्ष अघि आफ्नै कमाण्डमा  बैठकमा प्रयोग गरिएको घरको अवलोकन गरे । उनी केही भावुक पनि बने–उनले भने १२ वर्षपछि यहाँ आउँदा बडो भावुक भएको छु, हामीले शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटो लिने निर्णय यही घरमा बसेको बैठकबाट गरेका थियौं । बैठक बसेको घर मक्किसकेकाे थियाे । हिजाे राज्यसत्ता विरुद्ध लडेका प्रचण्ड अाज अाफै राज्यकाे वागडोर समालेर त्यहाँ पुगेका छन् । उनका अगाडि संविधान संशाेधन गरेर मधेसी अादिवासी अल्पसंख्यक लगायत पछि पारिएकालाई राज्यकाे मूलधारमा ल्याउनुपर्ने चुनाैति वाँकी नै छ ।

‘प्रचण्ड’ले रुकुमको चुनवाङदेखि म्याग्दीको बेनीसम्म जोडिने गुरिल्ला ट्रेल एवं जनयुद्धको ऐतिहसिकता झल्कने युद्ध संग्रहालयको उद्घाटन गरे । जनयुद्धको बेलामा उनको कमाण्डमा रहेको जनमुक्ति सेनाले प्रयोग गरेको थियो ।

‘भर्खरै जस्तो लाग्छ, १२ वर्ष बितिसकेछ । यही घरमा केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक बसेको थियो । चुनवाङ बैठकका नामले परिचित त्यो बैठक माओवादी पार्टीको जीवनमा मात्रै नभएर देशमै उथलपुथल ल्याउने युगान्तकारी बैठक बन्यो

चुनवाङ बैठकको निर्णयबाट नै हामी १२ बुँदे  समझदारीमा पुग्यौं, जनआन्दोलन हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुग्यौं । आज १२ वर्षपछि जनमुक्ति सेनाले पैदल यात्रा गरेको स्मरणमा गुरिल्ला ट्रेल र जनयुद्धको ऐतिहासिक झल्कने युद्ध संग्रहालयको उद्घाटन गर्न पाउँदा हर्षित् र भावुक पनि भएको छु,’ प्रचण्डले विगत सम्झदै भने ।

पोखरादेखि बेनी हुँदै रोल्पा र रुकुमका रमणीय गाउँहरु पार गर्दै चुनवाङ आइपुग्न १५ दिनको समय लाग्नेछ ।

ओलीका कारण टुंगिएन स्थानीय निकायको विवाद

काठमाडौ,  पुस ९ ।  पूर्व प्रधानमन्त्री केपि ओलीका कारण स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारणसम्वन्धी आयोगले स्थानीय तहको टुंगो लगाउन नसकेको रहस्य खुलेको छ । आयोगले देशभरी स्थानीय तहको टुंगो लगाएपनि केपि ओलीको जिल्ला झापामा ओलीकै अडानका कारण तह निर्धारण गर्न नसकेको रहस्य खुलेको हो । आयोगले झापा जिल्लाका लागि १० देखि १६ वटासम्म स्थानीय तह गठन गर्न सक्ने सिलिङ्ग दिए पनि झापाबाट १८ वटा स्थानीय तह माग भएपछि निर्णय हुन सकेको छैन । ‘यसका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री केपि ओलीले नै सिलिङ्गभन्दा बढी स्थानीय तह बनाउन दवाव दिएका छन्’ आयोग श्रोतले भन्यो ‘त्यसैका कारण आयोगले प्रतिवेदन पूर्ण गर्न सकेको छैन ।’ यसअघि आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेपनि सरकारले बुझ्न नमानेको समाचार आएपनि अझै प्रतिवेदन पूर्ण नै हुन नसकेको आयोगले बताएको छ । सुरुदेखि नै बढी विवादित दुई नम्बर प्रदेशभित्र भने स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण भइसके पनि झापा जिल्लाको स्थानीय तह संख्यामा भने सहमति नहुँदा प्रतिवेदनमा समेट्न बाँकी छ । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगका सदस्यहरुलाई प्रतिवेदनबारे कुनै प्रक्रिया नदिन निर्देशन दिएका कारण आयोगका एक सदस्यले आफ्ना उल्लेख नगर्ने सर्तमा यस्तो जानकारी दिएका हुन् । आयोगले झापा जिल्ला बाहेक कुल ७ सय २५ वटा स्थानीय तह गठन गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । झापाबाहेक ७ सय २५ स्थानीय तह गठन निश्चित भइसकेको छ । अब झापालाई दिएको अधिकतम संख्यामा सहमति भएमा देशभर कुल ७ सय ४१ स्थानीय तह गठन हुने लगभग निश्चित भएको छ । आयोगले सुरुमा ५६५ स्थानीय तह प्रस्ताव गरेको थियो । तर, कांग्रेस लगायतका दलहरुले संख्या बढाउनुपर्ने माग गरेपछि सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचनाको मापदण्ड परिमार्जन गर्‍यो । र, त्यस अनुसार आयोगले ७४२ स्थानीय तहको संख्या प्रस्ताव गर्दै पुनर्संरचनाको काम थालेको थियो ।

देशैभरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी

गोरखा, पौष ८। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशैभरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन्। शुक्रबार गोरखाको दरौदी नदीमा निर्मित ६ मेघावाटको दरौदी ‘ए’ साना जलविद्युत् आयोजनाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् । आयोजनाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सरकारले जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी काम गरिरहेको छ । काठमाडौंमा लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको छ । देशैभरी लोडसेडिङ कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भनेर हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं । हामी छिट्टै देशब्यापी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । विश्वास छ, यसमा सरकार सफल हुन्छ ।’ ‘व्यवस्थापनमा सुधार गर्दा, चुहावट रोक्दा, इमान्दार भएर काम गर्दा अद्भूत परिणाम आउँदो रहेछ । ठीक मान्छेलाई ठीक जिम्मा दिँदा र लक्ष्यप्रति निष्ठावान् हुँदा चार महिनामै उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकियो । नेतृत्वको ईच्छाशक्ति भयो, राम्रो व्यवस्थापन भयो र युद्धस्तरमा काम गरियो भने परिणाम उत्साहवद्र्धक आउँछ ।’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन र निरीक्षणमा म आफैं दौडिएको छु । मेरो निरीक्षणपछि कामहरु रफ्तारमा अघि बढेका छन् । सरकारले समयभन्दा अघि नै गुणस्तरीय काम गर्ने कर्मचारी र आयोजनाहरुलाई पुरस्कृत गर्नेछ । हामी सबैले निष्ठावान् भएर काम गरौं, परिणाम राम्रो आउँछ । राष्ट्र निर्माणमा हामी सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’को अवधारणा अघि सारेको जानकारी दिँदै भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम सरकारले उज्यालो नेपालको अभियान चलाइरहेको छ । हामीले प्रविधि र चुहावटमा भएको बेथिति कम गरेर काठमाडौंमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेका छौं । नयाँ आयोजनाहरुको सञ्चालन, प्राधिकरणका बेथितिको अन्त्यले लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ । अहिले काठमाडौंमा लोडसेडिङको अन्त्य गरिएको छ, यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको परिकल्पना र निर्देशनको परिणाम हो ।’ उद्घाटनमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले भने, ‘प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जनप्रिय कामका लागि क्रियाशील छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूको निर्देशन बमोजिम उर्जा मन्त्रालयले देशैभरी लोडसेडिङ अन्त्यको प्रयास गरिरहेको छ । कालिका ‘ए’ साना जलविद्युत् आयोजनाले सरकारको योजनामा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’ उद्घाटन कार्यक्रममा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री विक्रम पाण्डेले विगतमा काठमाडौंको सडक फराकिलो बनाएर माओवादी नेतृत्वको सरकारले लोकप्रियता हासिल गरेको र अहिले लोडसेडिङ अन्त्य गरेर अर्को लोकप्रियता हासिल गरेको भन्दै कालिका हाइड्रो लोडसेडिङ अन्त्यका लागि सहयोगी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका बरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानमा कालिका हाइड्रोले महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताए । कालिका पावर कम्पनि लिमिटेडले उत्पादन गरेको दरौदी ‘ए’ साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ६ मेघावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । २०६३ पौष ९ गते विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमति पाएको कालिका पावर कम्पनिले १ अरब ३० करोड लागतमा आयोजना सम्पन्न गरेको र ग्लोबल आइएममी बैंकले मूख्य लगानी गरेको कालिका पावर कम्पनिका निर्देशक निकोलस पाण्डेले जानकारी दिए ।

सर्वोच्चबाट लोकमानले पाए वारेस राख्ने अनुमति, योग्यता मुद्दा एक हप्तालाई सारियो

काठमाडौं, ८ पुस । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले सर्वोच्च अदालतबाट राहत पाएका छन् । कार्कीले आफ्नो मुद्दामा वारेश राख्ने सुविधा पाएपछि आफै अदालत धाउनु नपर्ने भएको छ । योग्यता तथा म्याद तामेलीमा अवरोध गरेको आरोपमा परेको मुद्दामा पूर्ण इजलाशले शुक्रबार कार्की र पूर्व कानून सचिव प्रमोद कार्कीलाई आफ्नो मुद्दामा वारेश राख्ने सुविधा दिएको हो । यसअघि उनीहरु स्वयं नै अदालत उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता थियो । यसअघि नै दुवै जनाले वारेश राख्न सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । विहीबार अदालत आउने क्रमा कार्कीलाई विप्लव माओवादीका दुई कार्यकर्ताले कालोमोसो दलिदिएका थिए । कार्कीको योग्यताकोबारेमा विहीबारदेखि सर्बोच्चमा बहस शुरु भएको छ । शुक्रबार कार्की पक्षधरका अधिवक्ताद्वय माधव बस्नेत र बालकृष्ण न्यौपानेले बहस गरेका थिए । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले कार्कीविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

दाङमा बस दुर्घटना, तीन जनाको मृत्यु, २६ घाइते

दाङ, पुस ७ । बस दुर्घटना हुँदा दाङमा ३ जनाको ज्यान गएको छ । घोराहीबाट बुटवल जाँदै गरेको लु २ ख ७७६ नम्बरको बस घोराही–लमही सडकखण्ड अन्तर्गत लक्ष्मीपुर १ मुसोटखोलामा दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा २६ जना घाइते भएका छन् । ज्यान जानेमा दाङ सौडियारका ६० वर्षिय चित्रबहादुर श्रेष्ठ, सतवरियाका कृष्ण शाही र प्युठान खालागाउकी ३८ वर्षीय देउरी विक रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घाइते मध्ये घोराहीस्थित उपक्षेत्रीय अस्पतालमा ६ जनाको उपचार भइरहेको छ । १४ जनालाई थप उपचारको लागि कोहलपुर पठाइएको छ भने सामान्य घाइते ६ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् । बस सडकबाट एक सय मिटर तल भिरमा खसेको प्रहरीले जनाएको छ ।

अाजदेखि नारायणगढ- मुग्लिन सडक दैनिक चार घण्टा बन्द

काठमाडौं, पुस ७ । बिहिबारदेखि मुग्लिन–नारायणगढ सडक चार घण्टा बन्द हुने भएको छ । सडक विस्तारका बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म यो सडकखण्डमा गाडी बन्द गरिने नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले सवारीसाधनलाई बैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ । साना सवारी साधन कार, जीप र मोटरसाइकलले काठमाडौंको सिस्नेरी हुँदै हेटौडाबाट चितवन पुग्न सकिने भएकाले आयोजनाले विहान ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म उक्त सडक प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ । ठूला सवारी साधन ट्रक, बस र ट्याङकरले विपी राजमार्ग तथा बाइरोडको बाटो प्रयोग गर्न आयोजनाले सुझाव दिएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर, बनेपा हुँदै बर्दिवास निस्कने विपी राजमार्ग र नागढुंगा नौबिसे हुँदै बाइरोडको बाटो प्रयोग गर्न सक्ने नारायणघाट मुग्लिन सडकखण्ड आयोजनाले अनुरोध गरेको छ । यस्तै पश्चिचम जानेरआउने गाडीले मुग्लिनबाट पोखरा–स्याङजा–वालिङ हुँदै बुटवल निस्केर गन्तव्यमा पुग्न सक्नेछन् ।

पत्रकारलाई उपचार खर्चमा पचास प्रतिशत छुट दिने कार्यविधि अन्तिम चरणमा

काठमाडौं, पुस ७  । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सञ्चार सङ्ग्रहालय तथा आमसञ्चार अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ तर्जुमा गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको हालै आयोजित बैठकमा मन्त्रालयका नीति योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखाका प्रमुख एवम् उपसचिव रुद्रादेवी शर्माले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक विवरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ स्वीकृत भएको र त्यसमा संशोधनका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमति माग गरिएको जानकारी दिए उनले लोककल्याणकारी विज्ञापनको वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ स्वीकृत भई लागू भएको, मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भई उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन समितिमा पठाइएको तथा आमसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिए । पत्रकार आचारसंहिता परिमार्जनपश्चात् प्रेस काउन्सिलबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र र रेडियो नेपालको डिजिटल आर्काइभ बनाउने कार्य भइरहेको तथा सञ्चार सङ्ग्रहालय तथा आमसञ्चार अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ तर्जुमा गरिएको त्यसअवसरमा जानकारी दिइएको थियो । पत्रकार परिचयपत्र वितरण अनलाइनमार्फत गर्न सफ्टवेयर निर्माण भई परीक्षणका क्रममा रहेको तथा सूचना विभागबाट जारी गरिएको पत्रकार परिचयपत्र प्राप्त पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार खर्चमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्न कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चलचित्रकर्मी परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी मापदण्ड, २०७२ स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ । चलचित्र घरमा बक्स अफिस प्रणाली (इ–टिकेटिङ) लागू गर्ने प्रयोजनका लागि परामर्शदाता माग गरिएको छ । दूरसञ्चारका टावर र अप्टिकल फाइबरको सह प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न स्वतन्त्र पूर्वाधार प्रदायकको अनुमतिपत्र खुला गर्न अध्ययन भई कानुनी प्रारुप तयार गर्ने क्रममा रहेको, मर्जर र एक्विजिसन तथा क्रस सब्सीडीबारे निर्देशिका दूरसञ्चार प्राधिकरणमा छलफलका क्रममा रहेको, ब्रोडब्यान्ड नीति पारित भई गुरुयोजना तयार गर्न नियुक्त परामर्शदाताबाट अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भई सोलाई अन्तिम रुपदिने कार्य भइरहेको तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिको कार्ययोजना बनाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विसं २०७२ साल वैशाखको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति भएका नेपाल टेलिकमका ८७ वटा बिटिएस टावरमध्ये ८२ वटाको मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको, नेपाल टेलिकमलाई फोर–जी सञ्चालनको अनुमति दिइएको र पुस १७ गतेदेखि यस्तो सेवा सञ्चालन हुने तयारी गरिएको तथा एनसेल प्रालिबाट फोर–जी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी रोलआउट योजना प्राप्त भई निर्णयको प्रक्रियामा रहेको तथा फ्रिक्वेन्सीको प्रयोगको प्राविधिकस्तरअनुसार अनुगमन र निरीक्षणको कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । देशका १५ जिल्लाका १५ वटा सामुदायिक विद्यालयमा आम नागरिकको सूचनामा पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट सामुदायिक सूचना केन्द्रहरु स्थापना गरिएको र थप जिल्लामा यस्ता केन्द्र स्थापनाका लागि अध्ययन भइरहेको छ । देशका ७५ जिल्लाका प्रत्येक एक÷एक गाविसलाई सूचना प्रविधिमैत्री गाविसका रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रमअनुरुप भूकम्प प्रभावित जिल्लाको टेन्डर गरिएको छ । नेपालको आफ्नै भू–उपग्रहको विकास गरी दूरसञ्चार प्रविधि, रेडियो र टेलिभिजनको विस्तार गर्ने उद्देश्यले भू–उपग्रह प्रक्षेपणका लागि आशय पत्र माग गरिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिका समेतमा अप्टिकल फाइबर पु¥याउन प्रदेश नं १, २ र ३ को लागि नेपाल टेलिकमसँग सम्पन्न भई कार्य अगाडि बढेको तथा प्रदेश नं ४ र ५ को टेन्डर प्रकाशन गरिएको र प्रदेश नं ६ र ७ का लागि टेन्डर प्रकाशन गर्ने क्रममा रहेको छ । यही अवधिमा, दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको एकीकृत अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ । हुलाक बचत बैंकका ३४ जिल्लामा सफ्टवेयर अपग्रेड गरी डाटा इन्ट्री सम्पन्न भएको र बाँकी ३१ जिल्लामा डाटा इन्ट्रीका लागि कर्मचारीलाई तालिम दिइएको छ । हुलाक वस्तुको विद्युतीय प्रणालीबाट रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गरी अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक प्रणालीमा आबद्ध हुनेगरी सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा द्रूत डाकसेवा सञ्चालन गर्ने कार्यविधि तयार भइसकेको तथा अतिरिक्त हुलाकबाट भईआएका कार्यहरु स्थानीय निकायहरुसँगको सहकार्यमा गर्ने योजना अघि सारिएको छ । सार्वजनिक सेवाका भुक्तानी पनि हुलाकबाट गर्नेगरी सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कानुनमा सुधार गरी सुरक्षण मुद्रणालय स्थापनाका प्रक्रिया आरम्भ गर्ने उद्देश्यअनुरुप सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन), आदेश २०७३ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्य अघि बढेको तथा सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित यन्त्र उपकरण खरिद गर्न टेन्डरका लागि आवश्यक कार्य अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक अवधिमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट रु पाँच अर्ब ६८ करोड ३६ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । साथै, दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत रु एक अर्ब ७३ करोड ९६ लाख, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुरबापत रु दुई अर्ब ३७ लाख, रोयल्टी दस्तरबापत रु तीन अर्ब ९४ करोड ८६ लाख सङ्कलन भएको छ । नेपालमा हाल ल्यान्डलाइनको सङ्ख्या आठ लाख ५२ हजार, मोबाइल र सिडिएमए सङ्ख्या तीन करोड एक लाख १९ हजार र अन्य सेवा आठ लाख ४७ हजारसमेत तीन करोड १८ लाख २० हजार तथा इन्टरनेटका प्रयोगकर्ताका सङ्ख्या एक करोड ३९ लाख ६२ हजार रहेको छ । मन्त्रालयका नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखाका शाखा अधिकृत सन्तोष कुमार खत्री र सुनिलकुमार केसी समेतले तयार गर्नुभएको मन्त्रालयस्तरीय प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदनमाथि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्की र मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले टिप्पणी गर्दै मन्त्रालयका कार्य जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । रासस  

संशोधन दर्ता गर्दा राष्ट्रघात भयो भन्नु नाजायज – उपप्रधानमन्त्री निधि

फलेवास (पर्वत),  पुस ७ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पर्वत सदरमुकाम कुश्मा बजारमा बुधबार आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा तत्कालीन नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतले हस्ताक्षर गरेका विषय नै संविधान संशोधनका लागि दर्ता गरिएको बताएका छन् । उनले आफूले गर्दा राष्ट्रघात नहुने र आफू सरकार बाहिर रहेका बेला सत्तामा रहने पार्टीले संशोधन दर्ता गर्दा राष्ट्रघात भयो भन्नु जायज नभएको विचार व्यक्त गरे । उनले भने– “संविधान गतिशील दस्तावेज हो यो जतिबेला आवश्यक पर्छ त्यतिबेला संशोधन गर्न सकिन्छ ।” गृहमन्त्री निधिले प्रदेश टुक्र्याउँदैमा मुलुक नडुब्ने भएकाले तीललाई पहाड नबनाउन आग्रह गर्दै नागरिकता र भाषाको विषयमा पनि सहमतिमा संशोधनलाई परिमार्जन गर्न सक्ने बताउँदै सडकबाट नभई संसद्बाटै समस्याको निकास खोज्न आग्रह गरे । उनले स्थानीय निकायको चुनावको मिति घोषणा केही दिनमै गर्ने सरकारको तयारी रहेकाले कार्यकर्तालाई तयारी अवस्थामा रहन पनि निर्देशन दिएका छन् । कार्यक्रममा रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले स्थानीय निकायको चुनाव सुरुमा गर्ने र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनाव विस्तारै गर्दै जानुपर्ने बताए  । मन्त्री खाँडले विकास निर्माणका काममा नेपाली सेनाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गरे। रासस  

‘माओवादी पार्टीमात्र होइन, आन्दोलन पनि हो’– प्रचण्ड

धनगढी पौष ६। प्रधानमन्त्री एवं ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी पार्टीमात्र नभएर आन्दोलन पनि भएको बताएको छ । माओवादी केन्द्रले आयोजना गरेको ७ नं. प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले उक्त कुरा बताएको छ । ७ नं. प्रदेशका नेता, कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिँदै प्रचण्डले भने– ‘माओवादी कुनै पार्टीमात्र होइन, यो एउटा युगान्तकारी आन्दोलन हो । कसैले चाहेर पार्टी त सानो ठूलो हुन सक्ला । तर, युगान्तकारी परिवर्तनका मुद्दा कायम रहेसम्म माओवादी आन्दोलन कायमै रहन्छ, हामी नरहुँला । तर, माओवादी अझै शक्तिशाली भएर रहन्छ । यो कुनै पार्टीमात्रै होइन, नेपालमा उथल–पुथलकारी परिवर्तन ल्याउने आन्दोलन पनि हो ।’ माओवादी एकतामा जोड दिँदै प्रचण्डले थपे– ‘माओवादी एकता आजको आवश्यकता हो । आजको आवश्यकता माओवादी धाराको एकता नै हो । क्रान्ति र देशको हितका लागि माओवादी एक हुनुपर्छ । मैले सबै माओवादी धाराका नेताहरुसँग कुरा गरिरहेको छु । माओवादीलाई केन्द्रित गर्ने अभियानमा म लागेको छु । माओवादीको एकताबिना राष्ट्रिय एकता र परिवर्तनका एजेण्डा संस्थागत गर्न सकिँँदैन । परिवर्तनका एजेण्डा कमजोर भए स्वाधिनता खतरामा पर्ने र आन्तरिक एकतामाथि नै चुनौति आउन सक्छ ।’ राष्ट्रिय राजनीतिबारे चर्चा गर्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘सरकार संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छ । हिमाल, पहाड र तराईलाई एक–अर्कामा लडाएर होइन, एकतावद्ध गरेर मात्र राष्ट्रिय एकता हासिल गर्न सकिन्छ । सरकार राष्ट्रिय एकता हासिल गरेर निर्वाचनमा जाने तयारीमा छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव संविधान कार्यान्वयनका लागि जरुरी थियो । निर्वाचनको वातावरण नबनाई संविधानको कुरा गर्नु आदर्श त हुन सक्ला । तर, वास्तविक समाधान हुन सक्दैन ।’ प्रशिक्षण कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापाले संगठनलाई व्यवस्थित बनाएर स्थानीय निर्वाचनको तयारी गर्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरे । प्रशिक्षण कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका नेता लेखराज भट्ट, कृषिमन्त्री गौरीशंकर चौधरी, नेताहरु खगराज भट्ट, जोखबहादुर महरा, लक्ष्मणदत्त जोशी लगायत सबै उपस्थित रहेका थिए । प्रशिक्षणमा  ७ नं. प्रदेश अन्तर्गतका सबै जिल्लाका संयोजकहरुले जिल्लाको राजनीतिक र संगठनात्मक अवस्थाका बारेमा रिपोर्टिङ गरेको थियो ।

मिले मोहनविक्रम बैद्य र विप्लव माअाेवादी, आन्दोलनको घोषणा !

काठमाडौं, पुस १ । माओवादीका गुरु मोहनविक्रमसिंहसँग बैद्य मोओवादी र विप्लव माओवादीले कार्यगत एकता भएको घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी उनीहरुले माेहन विक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसाल, क्रान्तिकारी माओवादी र नेकपा (माओवादी)ले आन्दोलन अघि बढाउने घोषणा गरेका हुन् । माेहन विक्रम सिंह, माेहन बैद्य ‘किरण’ र नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ माअाेवादीले कार्यगत एकता गरेको घाेषणा गरेका हुन् । किरण माेहन विक्रमका सहकर्मी हुन भने विप्लव सिंहकै स्कुलिङमा हुर्केका हुन् । उनी माअाेवादी जनयुद्धमा पश्चिम कमाण्डमा सफल थिए । माअाेवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धलाई सिंहले अराजकताकाे सज्ञा दिने गर्दथे । प्रचण्ड नेतृत्वको एमाअाेवादीमा विभाजन भई वैद्य नेतृत्वको  नेकपा-माअाेवादी बनेकाे थियाे । त्यसबाट पनि विप्लव दुई वर्ष अघि अलग्गिएका थिए । भने भर्खरै रामबहादुर नेतृत्वमा ठूलाे केन्द्रीय सदस्य प्रचण्ड नेतृत्वको एमाअाेवादीमा एकता भई माअाेवादी केन्द्र बनिसकेकाे छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला भएकाे तीन पार्टीकाे कार्यगत एकतालाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । भारतीय विस्तारवादकातर्फबाट राष्टियतामाथिको आक्रमणविरुद्ध कार्यगत एकता गरी संयुक्त रुपमा संघर्षको कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तीमा तीनै पार्टीका प्रमुखहरुको हस्ताक्षण गरेका छन् । अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी कार्यक्रम आगामी २०७४ वैशाख ९ गते संयुक्त रुपमा मनाउने तीन नेताले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।  

संशोधन प्रस्ताव फिर्ता हुँदैन, परिमार्जन हुन सक्छ: प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

पोखरा, पुस , १। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नहुने बताउनुभएको छ । प्रेस सेन्टर कास्कीद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले असन्तुष्ट प्रतिपक्ष एवम् आन्दोलनरत दलसँग छलफलका आधारमा परिमार्जन गरेर अघि बढ्न सकिने बताउनुभयो । “सरकारले संशोधन प्रस्ताव सबैलाई सहमति हुने किसिमले ल्याएको हो, झन्डै चार महिना लगाएर संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिपक्ष, मधेसी मोर्चा, थारु, सङ्घीय गठबन्धनसँग धेरै छलफलपछि मात्र संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको हो ।” संशोधन प्रस्ताव अङ्गीकृतलाई राष्ट्रपति बनाउने, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषा बनाउने, देश विखण्डन गर्ने गरी ल्याउने प्रचार गरिए पनि नेपाली जनतालाई चोट पु¥याउने केही विषय त्यसमा नरहेको उहाँको भनाइ थियो । “सरकारले ल्याएको सीमाङ्कनको प्रस्ताव अहिलेको प्रतिपक्षले नै सत्तापक्ष भएका समयमा अघि सारेको प्रस्ताव हो,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यसमा अस्पष्ट हुनुपर्ने छैन, प्रतिपक्षले विरोध गर्नुको औचित्य सिद्ध हुँदैन ।” आफूले गर्दा राष्ट्रवादी हुने, अर्कोले गर्दा राष्ट्रघाती हुने भन्ने हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । सरकारका तर्फबाट छलफललाई अघि बढाएको बताउँदै उहाँले प्रतिपक्षलाई पनि लिएर संशोधन प्रस्ताव, महाअभियोग र निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा प्रस्ताव प्याकेजमा सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले सुरुमा स्थानीय तहको नै निर्वाचन गर्ने जानकारी गराउँदै उहाँले त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्ने बताउनुभयो । अस्ति मात्र शेरबहादुर देउवा, केपी ओलीसँगको छलफलमा अहिलेको स्थानीय निकायलाई नै स्थानीय तह बनाएर निर्वाचनमा जाने कि भन्नेबारे छलफल भए पनि त्यसबारे निष्कर्षमा पुगिनसकेको उहाँको भनाइ छ । संविधानको कार्यान्वयनका लागि २०७४ माघ ७ भित्रमा निर्वाचन गर्नुपर्ने र निर्वाचन गर्न सकिने अवस्था पनि रहेको बताउँदै उहाँले सरकार तथा प्रमुख दलहरू सबै निर्वाचनकै पक्षमा रहेको बताउनुभयो । संसद् अवरोध गरेर समस्याको समाधान नहुने बताउँदै उहाँले संसद् अवरुद्ध नगर्न प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)लाई आग्रह गर्नुभयो । आन्दोलन रोकेर छलफलबाट समस्याको समाधान खोज्नु आवश्यक भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले आन्दोलन बढ्दै जाँदा यसको फाइदा परिवर्तनका विरोधी शक्तिलाई फाइदा पुग्नेतर्फ गम्भीर बन्नुपर्ने पनि बताउनुभयो । सङ्घीयता तथा परिवर्तनहरू उल्टने कुनै सम्भावना नरहेको बताउँदै सङ्घीय गणतन्त्र एवम् लोकतान्त्रिक आन्दोलनका परिवर्तनलाई उल्ट्याउन खोज्नु केवल दुस्साहस भएको उहाँको भनाइ थियो । पत्रकार सम्मेलन प्रेस सेन्टर कास्कीका अध्यक्ष विभु भुसालको अध्यक्षतामा भएको थियो । रासस

कोइरालेमा पजेरो दुर्घटना, तीनको मृत्यु

मलेखु (धादिङ), पुस १ । पश्चिम नेपालबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको पजेरो आज बिहान पृथ्वी राजमार्गको भूमेस्थान–६ कोइरालेमा दुर्घटना हुँदा तीन जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । ग २ च ४५७२ न.ं को पजेरो गाडी पल्टिएर भएको दुर्घटनामा तीन जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । मृतक एक महिला र दुई पुरुष रहेको र मृतकहरुको सनाखत नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक भीमलाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । दुर्घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । रासस

बालकको अपहरणपछि हत्या, तीन पक्राउ

राजविराज,   पुस १। सप्तरीको हरिपुर गाविसमा आठ वर्षीय बालकको अपहरणपछि हत्या गर्ने तीन अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरी विहिबार सार्वजनिक गरेको छ । राजविराजस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा हत्या भएको २० दिनपछि प्रहरीले हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा तीन जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी उपरीक्षक दिवेश लोहनीले हरिपुर –३ निवासी रामगोविन्द साहका आठ वर्षीय छोरा दुर्गानन्दलाई छिमेकी २७ वर्षीय चूडामणि ठाकुरले मङ्सिर ११ गते खरायो देखाइदिने भन्दै अपहरण गरी आफ्नो घर लगेको प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिएको बताउनुभयो । ठाकुरले अन्य सहयोगीसहित बालक दुर्गानन्दलाई सोही दिन राति मुख थुनेर हत्या गरी छिमेकी पन्नेलाल साहको शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्कीमा फालेको बताइएको छ । अपहरण र हत्या गरेको छ दिनपछि ठाकुरले बालक दुर्गानन्दकी आमा ममतादेवीलाई मोबाइलमा म्यासेज पठाउँदै रु पाँच लाख फिरौती माग गरेको थियो । बालक हराएपछि आमा ममतादेवीले इप्रका कडरबोनामा मङ्सिर १२ गते जाहेरी दिएपछि अनुसन्धानमा जुटेका प्रहरीले कल डिटेल र आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न सफल भएको हो । प्रहरीले अपहरण र हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा हरिपुर –३ का चूडामणि ठाकुरसहित उनका सहयोगी वडा नं १ का सामबाबु गुप्ता र देउरी गाविस–२ का कपिलदेव दासलाई समेत अपहरण गरी हत्या गरेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएको छ । शव सेफ्टी ट्याङ्कीबाट बरामद गरिएको थियो । कुहिएको शव परीक्षणका लागि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । रासस

पार्टी मुख्यालयमै एमाले सांसद कुटिए

काठमाडौं, मंसिर ३० । नेकपा एमालेका सांसद लालबहादुर रावलमाथि पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा आफ्नै कार्यकर्ताले आक्रमण गरेका छन् । बझाङ क्षेत्र नं. २ का सांसद रावललाई एमालेकै कार्यकर्ता मानबीर बोहोराले हातपात गरेका हुन् । बोहोराले सांसद रावलको छातीमा मुक्का हानेका थिए । पार्टी मुख्यालयमा स्थायी समितिको बैठक चलिरहेका बेला रावलमाथि आक्रमण भएको हो । बझाङबाट स्थानिय निकायको पुनर्संरचना आयोगले तयार संरचनामा असन्तुष्ट पक्षको १ टोली मुख्यालयमा डेलिगेशन आएको र उनीहरुको उक्त ज्ञापनपत्रमा रावलले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि उनीमाथि बोहोराले आक्रमण गरेका हुन् । रावलमाथि हातपात भएपछि एमाले नेताहरु ठाकुर गैरे, सुर्य थापा र राजन भट्टराईले छुट्याएका थिए ।  फोटो स्रोत–रातोपाटी

एमालेसँग देउवा अाक्रोशित भने– ‘कुनै हालतमा संशोधन प्रस्ताव फिर्ता हुँदैन !’

चितवन, मंसिर ३० ।  नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव कुनै हालतमा फिर्ता नहुँने स्पष्ट पारेका छन् । बिहिबार भरतपुरमा चितवन कांग्रेसको २ महिने जागरण अभियानको उदघाटन गर्दै उनले भने– ‘बरु प्रस्ताव फेल होस, फिर्ता हुँदैन । देउवाले संसद अवरुद्ध गरेर विपक्षी एमालेले संसदीय अभ्यासलाई असहयोग गरेको आरोप लगाए । उन भने– ‘एमालेले कति दिनसम्म संसद चल्न दिदैन हेरौं । संसोधन प्रस्ताव पास गर्न एमालेले सघाउनु पर्छ, असहयोग गरे उसैलाई घाटा पुग्छ ।’ प्रमुख तीन दलबीच संविधान संशोधन प्रस्तावलाई निष्क्रिय बनाएर स्थानीय निकाय निर्वाचनमा जाने सैद्धान्तिक सहमति भएको चर्चा चलिरहेका बेला सभापति देउवाले जसरी भएपनि संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नहुँने स्पष्ट पारेका हुन् । एमालेले संसोधन प्रस्तावमा अवरोध पुर्‍याएर मधेशी–पहाडी झगडा गराउन खोजेको आरोप लगाए । एमाले जस्तो राजनीतिक पार्टीले नेपाली नागरिक बीच दुरी बढाउनु राष्ट्र बिरोधी कदम भएको उनले बताए । आगामी स्थानीय, प्रान्त र संघीय निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्याउनेगरी काम गर्न कार्यकर्तालाई उनले निर्देशन दिए ।

उर्जामन्त्रीको घोषणाः दश वर्षमा २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन !

काठमाडौं, मंसिर ३० । सरकारले १० वर्षभित्रमा २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना लिएको बताएको छ । काठमाडौंमा सुरु दुईदिने उर्जा सम्मेलनमा उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारकातर्फबाट ८ हजार मेगावाट, निजी क्षेत्रले ८ हजार र वैदेशिक लगानीबाट ४ हजार मेगावाट सहित बीसहजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजना रहेको बताए । मन्त्री शर्माले उर्जा क्षेत्रमा सुरक्षित लगानीको वातावरण बनाउने दाबी गरेका छन् । स्वदेशीसँगै विदेशी लगानीकर्तालाई पनि उर्जा क्षेत्रमा आकर्षित गराउने खालका कार्यक्रम ल्याउने उनको भनाइ छ । भारतले भर्खरै ल्याएको सीमापार विद्युत व्यापार निर्देशिकाले नेपालमा कुनै असर नपर्ने बताए । भारतसँगको विद्युत व्यापार सम्झौतामा भारत सिमा पार विद्युत व्यापार गर्न कुनै अवरोध नहुने उल्लेख गरिएकाले ढुक्क हुन उनले आग्रह गरे । निजी क्षेत्रका विद्युत उत्पादकहरुको छाता संगठन स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्यान)ले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । इप्यानका अध्यक्ष खड्क विष्टले स्पष्ट नीति ल्याएर सुरक्षित लगानीको वातावरण बनाए उत्पादन बढाउन सकिने बताए । शुक्रबार सकिने उर्जा सम्मेलनमा उर्जा सुरक्षाको अवधारणा, विद्युत माग एवं आपूर्तिको विश्लेषण जस्ता विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ । सम्मेलनमा नेपाल लगायत भारत, चीन, कोरिया, जापान, नर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया लगायतका देशबाट सरकारी प्रतिनिधि लगायत झण्डै ५ सय जनाको सहभागिता रहेको छ ।