काठमाडौं, माघ ७ । सरकारले भूकम्पको पूननिर्माणको लागि नेपाली सेना र शसस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने भएको छ । जनशक्ति अभावको कारण भूकम्पपीडितहरुले भनेको समयमा काम गर्न नसकेपछि नेपाली सेना र प्रहरीलाई खटाउने तयारी गरेको हो । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) गोविन्दराज पोखरेलले भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सुरक्षाकर्मीलाई सहभागी गराउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । जनशक्ति व्यवस्थापन अहिलेको मुख्य चुनौती भएकाले नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई समेत पुनिर्माणको काममा लगाउने गरि सरोकारवाला निकायसंग समन्वय गरिरहेको उनले बताए । एक रेडियो अन्तर्वातामा सिइओ पोखरेलले जनशक्ति अभावका कारण एक वर्षमा प्राधिकरणले कम गर्न नसकेको स्वीकार्दै प्राधिकरणमा जनशक्ति अभाव हुन नदिन सेना प्रहरी परिचालन गर्न लागिएकोले तीव्र काम हुने दाबी गरे । भूकम्पपीडितहरुमध्ये कतिपयले पहिलो किस्ता वापत पाउने अनुदान रकम विभिन्न प्रक्रियागत झन्झटका कारण प्राप्त गर्न नसकेको जानकारी आएको भन्दै उनले त्यस्ता झन्झट नहुने वातावरण निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिए । उनले भने– घरको जग निर्माणका लागी अनुदान दिने बिषयलाई प्राधिकरणले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ, पीडितले घर बनाउने कुरामा हामीले झन्झट दिनुहुँदैन ।’ पोखरेलले आउँदो वर्षा अघि नै भुकम्प पिडितहरुलाई आफ्नै घरमा फर्काउने गरि प्राधिकरणले काम गरिरहेको जानकारी दिए। सिइओ पोखरेलले भुकम्पले क्षति पुगेका मुलुकका विभिन्न ऐतिहासिक धरोहरको मौलिकतालाई जोगाउँदै त्यसको पुननिर्माण गर्नेतर्फ प्राधिकरणले विशेष रुपमा ध्यान दिएको बताए ।

काठमाडौं, माघ ७ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजवादी जनता दलका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंहलाई खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय तथा अखण्ड नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुमार खड्कालाई महिला तथा बालबालिका मन्त्री बनाएपछि यसले राजनीतिक बृत्तमा चर्चा बटुलेको छ । केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा समेत मन्त्री बनेका सिंहको दल अवैधानिक रहेको र नेपालको अग्रगामी आन्दोलनमा प्रतिक्रियावादी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका सिंहलाई मन्त्री बनाउनुको कारण सरकारले स्पष्ट गरेको छैन । व्यवस्थापिका संसदमा सत्तारूढ गठबन्धनमा ३ सय ९१ सांसद छन् भने विपक्षी गठबन्धनमा २०२ । संसद्मा ५ सय ९६ संख्या रहे पनि सभामुख र थुनामा रहेका सांसद सञ्जय साहले मतदान गर्न पाउँदैनन् । संशोधन प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित गर्न ३ सय ९८ मत आवश्यक पर्छ । सिंहको कमतले खासै अर्थ नराख्ने अवस्थामा सिंहलाई फेरी मन्त्री बनाएपछि यसले सरकारको आलोचना बढेको हो । यसै विषयमा कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचारको अंश यहाँ राखिएको छ सिंह र खड्का दुवैले बिहीबारै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत शपथ लिएका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार सिंहको दल हाल खारेजीको अवस्थामा छ । आयोगका अर्का पदाधिकारीका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षको आयव्यय विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान सम्झाउँदै पटक–पटक ताकेता गरे पनि सिंहले नबुझाएपछि दल खारेजीमा परेको हो । यसरी आफ्नो दलको वैधानिक हैसियतसमेत नभएका सिंह मन्त्री बनेका छन् । सिंहले आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले पनि हालसम्म फैसला भएको छैन । सिंह यसअघिको केपी ओली सरकारमा पनि खानेपानी मन्त्री नै थिए । ‘संविधान संशोधन गर्न भनौं भने जम्मा एक सिट छ, त्यसमाथि संघीयताकै विरोधी नेता पनि,’ ती नेताले भने, ‘यसले सरकार र पार्टीप्रति राम्रो सन्देश गएन ।’ २०४६ सालपछि नेमकिपा हुँदै एमाले बन्न पुगेका कर्णालीका सिंह राजा ज्ञानेन्द्रले सत्तापलट गरेपछि उनैको पक्षमा लागेका थिए । गणतन्त्रपछि एमालेमा फर्कन खोजे पनि मौका नदिइएपछि आफ्नै दल दर्ता गरी पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको ३० दलीय विपक्षी गठबन्धनका प्रवक्ता बन्न पुगे । दाहाल दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेसँगै उनी नियमितजसो बालुवाटार पुगेर मन्त्री बन्न लबिइङ गर्दै आएका थिए । अर्का मन्त्री खड्काले माओवादीले संघीय गणतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन गर्दैगर्दा त्यसविरुद्ध अखण्डताको आन्दोलन चलाएका थिए । कास्कीका खड्काले खस क्षत्री एकता समाजमार्फत जनजातिविरोधी अभियानको अगुवाइ गरेका थिए । दाहाल प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै सिंह र खड्का दुवैको ताकेता झेल्न कठिन हुँदै आएको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ । दाहाल भेट्न नपाएका दिन उनीहरू निकटस्थसँग कुराकानी गरेर फर्कने गर्थे । एक सिट मात्रै भएका सिंह र खड्कालाई दाहालले किन मन्त्री बनाएका हुन्, बुझ्न नसकेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए । ‘संविधान संशोधन गर्न भनौं भने जम्मा एक सिट छ, त्यसमाथि संघीयताकै विरोधी नेता पनि,’ ती नेताले भने, ‘यसले सरकार र पार्टीप्रति राम्रो सन्देश गएन ।’ सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले भने संख्याका लागि नभई मुद्दा मिल्नेसँग सहकार्य गर्ने क्रममा साना दलका मन्त्री थपिएको प्रस्टीकरण दिए । सरकारको चाहना प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसमेतलाई सरकारमा ल्याउने भएको भन्दै उनले संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न र चुनावको बाटोमा जाने अग्रसरताकै रूपमा यो मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बुझ्नुपर्ने बताए । संघीयताविरोधी अखण्ड पार्टीका नेता खड्कालाई समेत मन्त्रिपरिषद्मा किन ल्याउनुपरेको भन्ने जिज्ञासामा उनको जवाफ थियो, ‘लेनिनले भन्नुभएको छ, अति दायाँ ढल्केको वस्तुलाई सिधा मात्रै पार्न खोज्दा सम्भव हुन्न, पूरै बायाँ ढल्काइदिनुपर्छ । अहिले हामीले त्यही गरेको हो । अब अरूलाई पनि हाम्रो इस्युमा सहमत गराउँदै लैजान्छौं ।’ एक सिट भएका, त्यसमाथि विवादास्पद व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु जनभावनाविपरीत भएको विज्ञहरूले बताएका छन् । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले दुई ठूला सत्तारूढ दलबीच नौ महिनाको आलोपालोबारे बाहिरै समाचार सार्वजनिक भइसक्दा पनि अन्तिम घडीमा एक सिटे दललाई मन्त्री बनाउँदा सन्देश राम्रो नभएको बताए । ‘संशोधन विधेयकका लागि भनेर मन्त्री थप्दै जाने हो भने कहिलेसम्म थप्ने रु कति जनासम्म थप्ने रु’ उनले भने, ‘यही प्रवृत्तिका कारण नै थ्रेसहोल्ड चाहिएको हो । अबको संसद्लाई स्थिर सरकारमार्फत जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न थ्रेसहोल्ड अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने यसले पुष्टि गरेको छ । नत्र त सरकारले आफ्नो काम गर्न सबैलाई खुसी पार्नुपर्ने अवस्था आउने देखियो ।’

काठमाडौं, माघ ६ । सरकारले अबदेखि किराना पसल वा नाङ्लाे पसलमा चुरोट र खैनी बेच्न प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि नयाँ नियम ल्याउँदै सूर्तीजन्य पदार्थ विक्रीको लागि सरकारबाट अनुमति लिएर छुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने बनाएको छ । सरकारले ल्याएको यो नियम चैत १ बाट कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएको छ । आज मन्त्रीपरिषद्ले सुर्तीजन्य पदार्थ विक्रीवितरण सम्बन्धि निर्णय गरेको छ । अब निर्देशिका बनाएर यसको कार्यान्वयन सुरु हुने छ। यो नियम लागू भएपछि अन्य सामान बेच्ने पसलहरूले चुरोट तथा अन्य सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्न पाउने छैनन्। चुरोटका साथै अन्य सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ । किराना पसल, पान पसल तथा बाटोमा राखिने नाङ्लो पसलबाट अब चुरोट बिक्री गर्न पाइने छैन। यस्तै १८ वर्षमुनिका बालबालिका र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री वितरण गर्न खान बन्देज लगाइएको छ । यो नियम लागू भएसँगै खुल्ला रूपमा चुरोट बिक्री गर्न प्रतिबन्ध लाग्नेछ ।

काठमाडौ, माघ ६ । सरकारले बिहिबारदेखि राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गरेको छ । यो निर्णयले लामो समयदेखि किसान अायाेगकाे माग गर्दै अाएका नेपाली कृषकाे माग सम्बोधन भएको छ । यद्यपी किसान अायोगकाे संरचना कार्यविधि रअधिकार क्षेत्रबारे भने अझै केही सार्वजनिक भएको छैन् । नेपालमा रहेका ६५ प्रतिशत जनता अहिलेपनि कृषिमा आश्रित छन् । देशको कुल उत्पादनको ३५ प्रतिशत योगदान उनीहरुले गरेका छन् । किसानको पक्षमा कुनै निकाय नहुँदा उनीहरुकाे हक, अधिकारबारेमा आजसम्म काम हुन सकेको थिएन ।  जसकारण किसानहरु निकै गरिव, विपन्न जीवन जिउन बाध्य थिए । वर्षौंदेखि काम गरेपनि विभिन्न अवसरहरुबाट वञ्चित हुनुपरेको उनीहरु किसान हुन कि होइनन् भन्ने समेत प्रश्न उठ्न थालेको कारण अायोग बनाउनुपर्छ भनेर लडेको बताउँछन्- ‘राष्ट्रिय किसान सञ्जालका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ ।  अायोग गठन गरेपछि सञ्जालले उठाउँदै अाएको किसानहरु स्वास्थ्य, शिक्षा तथा न्यायको पहुँच पुर्याउन सहयोग पुग्ने उनले बताए । किसानहरुको हक हितका लागि किसानहरुको संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारीले लामो समयदेखि यस कुरालाई उठाउँदै आएको श्रेष्ठले बताए । लामो समयपछि सरकारले किसानको लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ भन्छन्- किसान सञ्जालका केन्द्रीय सचिव नहेन्द्र खड्का । खड्काले नेपालमा किसान आयोग नबन्दा किसानको पक्षमा कुनै काम हुन नसकेको बताउँदै अबदेखि किसानका पक्षमा आवाज उठाउने आयोग भएको बताए । एभरेष्टदैनिक डटकमसँग कुराकानी गर्दै खड्काले भने– ‘आयोग नबन्दा किसानहरुको समस्याबारेमा बोलिदिने निकाय थिएन,किसानहरुलाई काम गर्नका लागि ऋण लिनुप¥यो भने पनि उनीहरुले पाउने अवस्था थिएन । उनीहरुको पक्षमा वकालत गर्ने सचेत र न्याय दिने अदालत समेत छैन । उनीहरुको अधिकारलाई ठूला कर्पाेरेट कम्पनीले अतिक्रमण गर्दै लगेका छन्। त्यसकारण आयोग बन्नुपर्थ्यो ।’ किसानको पक्षमा आवाज उठाउन, किसानको कामलाई प्रोत्साहन दिन उत्पीडित किसानको पक्षमा आवाज उठाउन कै लागि राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गरिएको छ यो सरकारले गरेको सबैभन्दा राम्रो काम हो,’ उनले भने । राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गर्नका लागि तत्कालिन कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले पेश गरेको २७ बुँदे प्रतिवेदनमा पनि यो कुरा समावेश गरिएको थियो । बिहिबार गठन गरेको आयोगले किसानको पक्षमा धेरै राम्रा काम गर्ने उनले विश्वास लिए । ‘हामीसँग नेपालका किसानका लागि गर्नुपर्ने कामको योजना छ, छुट्टै स्वायत्त निकाय गठन गरेपछि यसले काम गर्न सक्छ’ खड्काले भने । सरकारले किसानहरुको समस्या समाधानका लागि किसान आयोग गठन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपालमा पहिलो पटक किसान आयोग गठन गरिएको हो ।

काठमाडौँ, ६ माघ । सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पाँच सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । रेडियो नेपालको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा सुरेशकुमार कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रिक्त दुई सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सरकारले सञ्चार सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका सहसचिव र विज्ञ डा भेषराज कँडेल रहेका छन् । त्यस्तै, बैठकले प्राविधिक प्रमुख सेनानी खुमबहादुर कुँवरलाई प्राविधिक महासेनानीमा पदोन्नति गर्नुका साथै सचिवमा पदोन्नति भएका सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेललाई नायब महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेको छ । सरकारले सहरजिस्ट्रार नकुल सुवेदीलाई न्यायपरिषद्को सचिवमा नियुक्त गरेको छ भने सहरजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलालाई सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारमा नियुक्त गरेको छ । सहरजिस्ट्रार राजीव गौतमलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिवमा पदोन्नति गरिएको छ । त्यस्तै, सहन्यायाधिवक्ता राजनप्रसाद भट्टराईलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सचिवमा पदोन्नति गरिएको सूचना तथा सन्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।

काठमाडौं, ६ माघ । सरकारले वैशाखको अन्त्यमा वा जेठ दोस्रो साता भित्रमा निर्वाचन गर्ने गरि तयारी थाल्ने गरी तयारी गर्ने भएको छ । बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले जेठको दोस्रो साताभित्रमा चुनाव गर्नेगरी दलहरुबीचमा सहमति गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकले रेडियो नेपालको कार्यकारी प्रमुखमा सुरेशकुमार कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए । यसअघि पनि उनी रेडियो नेपालको कार्यकारी निर्देशक थिए । उनको कार्यकाल मंसिर महिनामा सकिएको थियो । विश्व बैंकले दिने १६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ ऋण सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सो रकम जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता लगायतका सामाजिक तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रक्रियालाई अझै समृद्ध पार्न विश्व बैंकले दिएको हो । मन्त्रीपरिषद् बैठकले किसान आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बैठकले नेपाल टेलिकम प्राधिकरणमा रिक्त रहेका २ सदस्य पदपूर्तिका लागि सञ्चार सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ बैठकले न्याय सेवाका पाँचजना सह–सचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । न्यायसेवा आयोगको सिफारिसमा सर्वोच्चका सह रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौला, महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका किरण पौडेल र कृष्णजीवी घिमिरे तथा कानुनसेवाको राजीव गौतम लाई सचिवमा बढुवा गरेको हो । डाक्टर गोविन्द केसीसँग सरकारले सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको  छ । हत्या गरिएका काभ्रेका अजित मिजार र लक्ष्मी परियारका परिवारलाई के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिन युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजीत श्रीपाइलीको नेतृत्वमा समिति पनि गठन गरेको छ । अन्तरजातीय विवाह गरेका अजितको शव धादिङमा फेला परेको थियो भने लक्ष्मी परियारको बोक्सी आरोपमा कुटपीट पछि मृत्यु भएको थियो । यसैबीच, स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले बिहीबारको बैठकमा सुर्तिजन्य पदार्थको सम्बन्धि ऐन निर्माणार्थ प्रस्तुत गर्ने राजपत्रमा प्रकाशित गरी फागुन मसान्तसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइने तयारी गरेका थिए । तर, सो विषयमा केही हुन सकेन । स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीले पालना गर्नु पर्ने सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि–२०७३ स्वीकृतिको लागि बैठकमा पेश गर्ने बताएका थिए । त्यस्तै प्राविधिक प्रमूख सेनानी खुमबहादुर कुंवरलाई प्राविधिक महासेनानीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै २०७१ सालको बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त बाँके, बर्दिया, दाङ्, सुर्खेत लगायतका जिल्लामा नीजि आवास पूनर्निर्माणका लागि अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७३ लाई स्वीकृत गरेको छ ।

काठमाडौँ, माघ ६। इन्डोनेसिया सरकारले नेपाललाई नेपाललाई फ्रि र अनअराइभल भिसा दिने भएको छ । चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरी स्वदेश फर्किन लागेका नेपालका लागि इन्डोनेसियाका राजदूत इवान विरान्ता अत्मड्जाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरी नेपाललाई एयरपोर्टमै भिजा दिने व्यवस्था गरेको जानकारी दिएका हुन् । इन्डोनेसियाका राजदूत इवान विरान्ता अत्मड्जाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिदाइ भेट गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन् । भेटका अवसरमा प्रचण्डले गत वर्षको भूकम्पको विपत्तिका बेला इन्डोनेसिया सरकारले नेपाली जनतालाई सहयोग गरेकोमा राजदूत र इन्डोनेसिया सरकारलाई धन्यवाद दिए । भूकम्पपश्चात् इन्डोनेसिया सरकारका तर्फबाट आफ्ना विपद्का समयमा खोज तथा उद्धार गर्ने जनशक्ति र चिकित्सक टोली काठमाडौँ आएको थियो । प्रधानमन्त्रीले इन्डोनेसियाको इतिहास र संस्कृति आफ्ना लागि धेरै नै शिक्षाप्रद भएको भन्दै आगामी दिनमा इन्डोनेसियासँग पर्यटन, जलविद्युत् र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा नेपाल सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको धारणा राखेका थिए । । सो अवसरमा इन्डोनेसियाका लागि नेपालका अवैतनिक राजदूत चन्द्र ढकालको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौँ, माघ ३। वर्तमान सरकारमा दुई मन्त्री थपिने भएका छन् । समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह र अखण्ड नेपाल पार्टीका सांसद कुमार खड्का क्रमशः खानेपानी तथा सरसफाइ र महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री बन्न लागेका हुन् । सांसद खड्काले आफूहरुको पार्टीको सिफारिसबमोजिम प्रधानमन्त्रीले बुधबार मन्त्रीमा नियुक्त गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको जानकारी दिए । उनीहरुलाई बिहीबार अपराह्न राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सपथ गराइने बुताइएको छ । रासस

काठमाडौं, माघ ५ । विदेशमा रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका र दूतावासको शरणमा आइपुग्ने नेपालीलाई खाना खुवाउन सरकारले १६ लाख नेपाली रुपैयाँ पठाउने भएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले खाडी र मलेसियामा रहेका नेपाली दूतावासहरुलाई १६ लाख रुपैयाँ पठाउने निर्णय गरेको हो। बोर्डका अध्यक्ष श्रममन्त्री सूर्यमान गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो । बैठले साउदी अरब र मलेसियालाई ५र५ लाख रुपैयाँ र युएई, कतार र कुवेतलाई दुई लाखको दरले १६ लाख दिने निर्णय गरेको हो । विदेशमा काम गर्ने क्रममा कम्पनी छोड्नुपर्ने बाध्यता हुँदा कतिपय कामदारले दूतावासको शरण लिनुपरेको अवस्था रहेको छ । कामदारले दूतावासमा शरण लिँदा उनीहरुलाई खाना खुवाउन यो सहयोग दिइएको हो । यसअघि दूतवासले बिभिन्न श्रोतबाट यो खर्च जुटाउँदै आएको थियो । बोर्डले विभिन्न अभियोग लागेर जेलमा रहेका नेपालीलाई वकिल उपलब्ध गराउन लाग्ने खर्चको विषयमा एउटा मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको छ । दूतावासले वकिल उपलब्ध गराउन बोर्डलाई अनुरोध गरेको हुनाले कल्याणकारी कोषको रकम परिचालन गर्ने विषयमा मापदण्ड बनाउन लागेको हो । खाडी तथा मलेसियाका जेलमा निर्दोष नेपाली परे पनि वकिलको अभावमा मुद्दा लड्न नसक्दा वर्षौसम्म बिनाअपराध सजाय भोग्न बाध्य हुने गरेका छन् । बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको खोजी तथा अध्ययनको लागि श्रम राज्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय लिएको छ । सो समितिमा रहने पदाधिकारी, समितिको कार्यविवरण लगायत विषयमा बोर्डका अध्यक्षले तोक्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डले कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने रकम बढाउन कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ । यसलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं, माघ ५ । हालै नियुक्त गरिएका ८० जना न्यायाधीशहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराइएको छ । गत पुस २८ गते न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिसबमोजिम सातओटा उच्च अदालतहरुमा नियुक्त गरिएको उनीहरुले बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपतग्रहण गरेका हुन् । सर्वाेच्च अदालतमा आयोजित एक समारोहबीच प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा सम्बन्धित अदालतका मुख्य न्यायाधीशले उनीहरुलाई शपथ गराएका हुन् । विराटनगर, जनकपुर, पाटन, पोखरा, तुलसीपुर, सुर्खेत र दीपायल उच्च अदालतका लागि उनीहरुलाई नियुक्त गरिएको हो । न्यायपरिषद्का सदस्यहरुबीच नै विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्ति गरिएपछि नेपाल बार एसोसिएसन तथा सरकारी वकिलहरुले तीव्र असन्तुष्टि राख्दै आएका छन् ।

काठमाडौँ, माघ ५ । नेपालको संविधानको धारा २६९ अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १११ राजनीतिक दलमध्ये ८० दलले मात्र आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को वार्षिक आयव्यय बुझाएका छन् । आव सकिएको ६ महिनाभित्र वार्षिक आयव्यय बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार पुस मसान्तसम्म ८० दलले आयव्यय बुझाएका हुन् । यस्तै अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार दर्ता भएका तर नयाँ संविधानको धारा २६९ अनुसार दर्ता हुन नआएका ६ वटा दलले पनि वार्षिक आयव्यय बुझाएको निर्वाचन आयोगका अधिकृत घमचन्द्र तिम्सिनाले जानकारी दिए । नयाँ संविधानको धारा २६९ अनुसार दर्ता हुन नआएका राष्ट्रिय मधेस एकता पार्टी नेपाल, युनाइटेड नेपाल रिपब्लिकन पिपल्स पार्टी, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशन, जनप्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय एकता पार्टी र संयुक्त राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी नेपालले वार्षिक आयव्यय बुझाएका छन् । संसदभित्रका पाँच दलले वार्षिक आयव्यय बुझाएनन् व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३० दलमध्ये २४ दलले मात्र वार्षिक आयव्यय बुझाएका छन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३० दलमध्ये प्रेमबहादुर सिंह अध्यक्ष रहेको समाजवादी जनता पार्टी यसभन्दा अगाडि नै खारेज भएको थियो भने चालु आवमा पाँच दलले आयव्यय विवरण बुझाएका छैनन् । आयव्यय नबुझाउने पार्टीमा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट), मधेस जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक), दलित जनजाति पार्टी नेपाल र नेपाली जनता दल रहेका छन् । आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले आयोगले तोकिएको समयमा पनि वार्षिक आयव्यय नबुझाउने दललाई जरिवाना गरिने बताए । तोकिएको समयमा वार्षिक आयव्यय नबुझाउने दललाई रु १०० जरिवाना र निर्वाचनको बेला निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था समेत छ । विसं २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फबाट १२२ र समानुपातिकबाट १२१ दलले निर्वाचनमा भाग लिएका थिए ।

काठमाडौ, माघ ५ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कुनै एउटा देशले मात्र चाहेर संगठित अपराध नियन्त्रण हुन नसक्ने बताएका छन् । उनले अपराध नियन्त्रणमा लागि एसियाका सबै देशहरुबीच सामूहिक सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । राजधानीमा बुधबारदेखि सुरु हुन गइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी अपराध संगठन (इन्टरपोल)को २३ औं एसियन रिजनल कन्फरेन्सको उद्‌घाटन गर्दै उनले अपराध नियन्त्रणका लागि एउटा देशले मात्रै सम्भव नरहेको तर उक्त देशको भने महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘कुनै पनि एक देशले मात्र चाहेर संगठित अपराध नियन्त्रण हुँदैन ।  सीमा बाहिर फैलिएको अपराध नियन्त्रण गर्न सामूहिक सहकार्य चाहिन्छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानुन र विधिको पालना गराउनु दक्षिण एसियाको साझा समस्या रहेको बताएका छन् । उनले क्षेत्रीय सहकार्य जरुरी रहेकोमा जोड दिँदै भने, ‘सुरक्षा अवस्थामा नयाँ चुनौती र खतरा बढिरहेका छन् देश बाहिर बसेर सामाजिक सञ्जालमार्फत अफवाह र घृणा फैलाउने काम भइरहेको छ । यो आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोग हो ।’ कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले अपराधको शैली फेरिएको भन्दै यसको नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । उनले इन्टरपोलले अब त्यस्ता समस्या समाधान गर्न लागिपर्ने बताए । तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा ५० भन्दा बढी देशका प्रहरी प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।

दाङ, माघ ५ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले निर्वाचन गर्नका लागि दलहरु तयार रहेको बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब, दाङ शाखाले आज आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले निर्वाचनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल आतुर रहेको र अन्य दल पनि निर्वाचनमा जान तयार रहेको बताए । मन्त्री कार्कीले निर्वाचन गर्नका लागि निर्वाचनसम्बन्धी ऐनहरु निर्माण प्रक्रियामा रहेका र निर्वाचन आयोगले समेत तयारी गरिरहेको बताए । उनले वर्तमान राजनीतिक अवस्था सहमति र सहकार्यबाट अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) र मधेसी दल पनि सहमतिकै अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे । मन्त्री कार्कीले सञ्चारमाध्यमले ठूल्ठूला भाषणलाई मात्र ध्यान नदिई किनारामा पारिएका लोपोन्मुख जातिहरुको विभिन्न विषयवस्तुको उठान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । रासस

काठमाडौं, माघ ४ । काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि सम्भाब्यता अध्ययन थालिदै गर्दा तराईमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बन्ने निश्चित भएको छ । काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको रेल विभागले रेलमार्ग निर्माणका लागि रुख कटानका लागि स्वीकृति मागेको छ । मेची–महाकाली रेलमार्गअन्तर्गत १०८ किलोमिटर वर्दिबास–सिमरा खण्डमा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनाका ११ हजार १ सय २३ ओटा रुख काट्न सिफारिस मागिएको विभागले जनाएको छ । परियोजनाअन्तर्गत सर्लाही र महोत्तरीमा पर्ने वनमा रहेका साल, साज, मसला, बाँझी, सिमल, सत्तीसाल, कर्मा, जामुन, खयर, टिक, सिसौलगायत गरी करिब १ लाख ५० हजार क्युविक फिट काठ काट्न विभागले स्वीकृति मागेको छ । मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि सरकारले रुख कटान गर्ने स्वीकृति दिएपछि काम अघि बढ्ने रेल विभागको भनाइ छ । रुखविरुवा नभएका ठाउँ तथा खोलानालमा समेत काम गर्न मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान नगर्दा निर्माणको जिम्मा पाएको परियोजनाले काम तीब्र गतिले अघि बढाउन सकेको छैन । वन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर उक्त प्रस्ताव पारित गराउनु पर्नेछ । मन्त्रालयका सचिव उदयचन्द्र ठाकुरले आइतबारदेखि अवकाश पाएपछि त्यसको जिम्मेवारी भने सहसचिव डा. प्रेमनारायण कँडेललाई दिइएको छ ।

काठमाडौँ, ४ माघ । सरकारले गरिबीको सूचकाङ्कमा अतिपछाडि परेका तीन जिल्लाका बालबालिकालाई ‘बाल पोषण भत्ता’ वितरण गर्ने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पञ्जीकरण विभागले स्थानीय निकायमार्फत अछाम, रौतहट र बझाङका सबै समुदायका बालकालिकालाई मासिक रु ४०० भत्ता वितरण गर्न लागेको हो । ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रुपमा सुरु गरिएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत ती जिल्लाका बालबालिकाले यही माघदेखि आगामी असारसम्म मासिक रु ४०० भत्ता पाउने छन् । तीन जिल्लाका पाँच वर्षमुनीका करिब ८४ हजार बालबालिकाले पोषण भत्ता पाउने विभागका महानिर्देशक अनिलकुमार ठाकुरले बताउनुभयो । तीन जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी रौतहटका करिब ६५ हजार बालबालिकाले पोषण भत्ता पाउनेछन् । पोषण भत्ता वितरण गर्नका लागि चालु आवमा रु २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष पनि पोषण भत्ता वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई अन्य जिल्लामा विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकिएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले आव २०६६÷०७६ देखि बालबालिकालाई मासिक भत्ता वितरण गर्दै आएको हो । यसअघि सरकारले कर्णाली अञ्चलका डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट र मुगु जिल्लाका सबै र देशभरका दलित समुदायका पाँच वर्षमुनीका बालबालिकालाई मासिक रु ४०० भत्ता वितरण गर्दै आएको थियो । आमाबाबु मध्ये कुनै एक जना औपचारिक संस्थामा जागिरे भए ती आमाबाबुका बालबालिकाले पोषण भत्ता नपाउने विभागका निर्देशक शालिकराम रिजालले बताउनुभयो । त्यस्तै आमाबाबु मध्ये कुनै एक जनाले उद्योग व्यवसाय गरेका भए पनि उनीहरुका बालबालिकाले पनि भत्ता पाउने छैनन् । एउटै आमाका दुई सन्तानले मात्र पोषण भत्ता पाउने छन् । बालबालिकालाई कुपोषण हुन नदिई पोषणस्थितिमा व्यापक सुधार ल्याउन पोषण भत्ता वितरण गर्न लागिएको महानिर्देशक ठाकुरको भनाइ छ । कर्णाली अञ्चलका साथै गरिबीको सूचकाङ्कमा अतिपछाडि परेका अछाम, रौतहट र बझाङका बालबालिकामा पोषणको स्थिति ज्यादै दयनीय रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । लक्षित वर्गबाहेक अन्यले भत्ता नपाउन् भन्नका लागि बालबालिकाका आमाबाबुले आफू कुनै जागिर, व्यापार, व्यवसायमा संलग्न नभएको स्वघोषणा गरी नगरपालिका वा गाविसमा निवेदन दिनुपर्नेछ । विभागले पोषण भत्ताका लागि यही माघ मसान्तसम्म गाविस र नरपालिकामार्फत नाम दर्ता गर्न आह्वान गरिसकेको छ । भत्ता वितरणका लागि यही महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विभागको तयारी छ । माघ मसान्तसम्म निवेदन दिने बालबालिकाले यही महिनादेखि भत्ता पाउने छन् भने आगामी फागुन महिनामा आवेदन दिनेले आगामी चैत महिनादेखि पोषण भत्ता पाउनेछन् । पोषण भत्ता बैंकमार्फत मात्र वितरण गरिनेछ । बैंकको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा भने सम्बन्धित गाविसले शिविर सञ्चालन गरेर भत्ता उपलब्ध गराउने छन् । भत्ताबापतको रकम दुरुपयोग नहोस् भन्नकालागि बालबालिकाको बुबालाई नभई आमालाई मात्र भत्ता उपलब्ध गराइने छ । चालु आवको दोस्रो चौमासिकदेखि मात्र कार्यक्रम सुरु भएकाले दोस्रो चौमासिकको अन्तिम दुई महिनाको भत्ता र तेस्रो चौमासिकका लागि चार महिनाको भत्ता एकमुष्ठ उपलब्ध गराइने छ । विभागले बाल पोषण भत्तालगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र भत्ता वितरण कार्यक्रममा प्रभावकारिता ल्याउन तथा नियमन गर्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि (संशोधन सहित) २०७२ लागू गरिसकेको छ । कार्यविधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्र वितरण गर्नुपर्ने वा निजको व्यक्तिगत नाममा खोलिएको बैंक खातामा तोकिएको समयभित्र जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य व्यक्तिलाई भत्ता वितरण गरेको पाइएमा यसरी वितरण गर्ने र रकम बुझ्ने दुवैलाई कारबाहीको गरिनेछ ।