पोखरा, माघ ११ । नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय मोर्चा सङ्गठनको पोखरामा सम्पन्न तीन दिने राष्ट्रिय भेलाले २० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । पार्टीका सचिव योगश भट्टराईले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावलाई सुदृढ तुल्याउँँदै संविधानको रक्षा, संवद्र्धन र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । घोषणापत्रमा संविधानको कार्यान्वयनमा पार्टी प्रतिबद्ध छ भन्दै यसको संशोधन भन्दा शीघ्र कार्यान्वयनका लागि लाग्नु आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ । विसं २०७४ माघ ७ गतेभित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक सीमालाई ख्याल गर्दै तीनवटै तहको निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न र निर्वाचनका लागि तत्काल अत्यावश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाउन पनि माग गरिएको छ । संविधान संशोधनका नाममा सरकारले सुरु गरेको तराईवासी–मधेसी र पहाडी समुदायबीच सामाजिक सदभाव बिगार्ने कार्यको भर्तसना गर्दै संविधान संशोधनको प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ । आगामी फागुन २१ गतेबाट सुरु हुने मेची–महाकाली अभियानलाई सफल पार्न मोर्चा सङ्गठनअन्तर्गतका २० वटै सङ्गठनलाई विभिन्न जिल्लाका कार्यक्रममा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाहका लागि जिम्मेवारी प्रदान गरेको सचिव भट्टराईले जानकारी दिए । पार्टीभित्रको आन्तरिक अनुशासन कायम राख्न अनावश्यक तडकभडक नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै घोषणापत्रमा आगामी दिन अतिथिलाई लगाइदिने माला, ब्याच, खादा आदिको अत्यधिक प्रयोगलाई निरुत्साहन गर्ने, आसनग्रहणमा अनावश्यक समय खेर फाल्नेजस्ता कार्यशैली सुधार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । एमाले सम्बद्ध २० वटा मोर्चा सङ्गठनका पदाधिकारी सम्मिलित राष्ट्रिय भेलाको गत माघ ९ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए ।

नेकपा (माओवादी)का महासचिव विप्लवले सरकारले भारतीय हवाई सुरक्षा बल (एयरमार्सल) लाई नेपालमा बस्ने दिनेबारे गरेको सम्झौतालाई राष्ट्रघात र जनघात भन्दै सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । ‘नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा भारतीय हवाई सुरक्षा बल (एयरमार्सल) बस्ने स्वीकृती दिएको सम्झौता भएको जानकारी आएको छ । तर हालसम्म प्रचण्ड सरकारले यसबारे जनतालाई कुनै जानकारी दिएको छैन । यो एउटा गम्भीर राष्ट्रघात र आत्मसमर्पण हो’ विप्लवले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महासचिव विप्लवले भारतले हिसिला यमी  पर्यटनमन्त्री हुँदा पनि यस्तो प्रस्ताव आएको बताउँदै त्यसबेला पार्टीको निर्णयबाट उक्त प्रस्ताव रोकिएको तर फेरि प्रचण्डकै पालामा उक्त प्रस्ताव पास गरिनु लज्जाकाे विषय भएको बताएका छन् । ‘भारतले पहिलेदेखि नै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डालाई आफ्नो नियन्त्रणभित्र राख्नको लागि भारतीय एयरमार्सल राख्ने चाहेको थियो । उसले २०६५ सालमा हिसिला यमी पर्यटन मन्त्री हुँदा पनि एयरमार्सलको प्रस्ताव आएको थियो । उक्त प्रस्तावलाई पार्टीको निर्णयमा रोकिएको थियो । आज प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला यो प्रस्ताव गरिनु र पास हुनु भनेको देशको लागि जनघात र राष्ट्रघात तथा सार्वभौमिकताका दृष्टिले लज्जास्पद र असैय विषय हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

काठमाडौँ, माघ ११ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर जबराको समयावधि आजदेखि सकिएको छ । तत्कालीन राप्रपामा लागू गरिएको चक्रीय प्रणालीअनुसार लोकेन्द्रबहादुर चन्द, राणा र वरिष्ठ नेता डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले क्रमशः पार्टीको नेतृत्व करिब छ –छ महिना लिने सहमति भएअनुसार चन्दले पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा गरेपछि साउन ११ देखि अध्यक्ष हुनुभएका राणाले पनि छ महिनाको अवधि पूरा भएको छ । सो पार्टी र राप्रपा नेपालको एकीकरण हुनुअगावै राप्रपाको उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयानुसार राणाको पद आजदेखि लागू हुने गरी सकिएको हो । तत्कालीन राप्रपामा राणापछिको नेतृत्व वरिष्ठ नेता डा लोहनीले गर्ने सहमति भएको लोहनीका प्रेस सहयोगी जनक पाठकले जानकारी दिनुभयो । दुवै पार्टी एकीकरण हुँदा पनि सो विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । नयाँ अध्यक्षका लागि पार्टीका वरिष्ठ नेता डा लोहनीले राष्ट्रिय पदको जिम्मेवारी आजैदेखि लिनुपर्ने भए पनि पार्टी अध्यक्ष कमल थापा काठमाडौँ बाहिर रहेकाले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज नबस्ने भएको छ । गत मङ्सिर ६ गते दुवै पार्टी एकीकरण भएर बनेको राप्रपाको बुधबार बस्ने बैठकले डा लोहनीलाई अध्यक्षका रुपमा अनुमोदन गर्ने पार्टीका प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । पार्टी महाधिवेशन आगामी फागुन ६ देखि ९ गतेसम्म स्थानीय भृकुटीमण्डपमा हुने भएको छ । सोका लागि आवश्यक तयारीका कार्य जारी छ । महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेकाले नयाँ अध्यक्ष डा लोहनीले करिब एक महिना मात्र पार्टीलाई नेतृत्व दिनुहुनेछ । उहाँले बुधबार आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुहुनेछ । महाधिवेशनमा आगामी नेतृत्व सर्वसम्मत रुपमा छनोट गर्न देशभर नै सहमतिबाट प्रतिनिधि छनोटको प्रयास भइरहेको छ । पार्टीको यही माघ ७ देखि १५ गतेसम्म देशभर वडा, गाउँ र नगरको अधिवेशन जारी छ । महाधिवेशनका लागि पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको संयोजकत्वमा ५०१ सदस्य रहेको एकता महाधिवेशन व्यवस्थापन मूल समारोह समिति गठन भइसकेको छ । सोही प्रयोजनका लागि प्रचारप्रसार, मञ्च व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापन, अतिथि स्वागत तथा व्यवस्थापनलगायत १२ उपसमिति गठन भएका छन् । पार्टीका नेता देवेन्द्र प्रधानका अनुसार देशभर साधारण सदस्य वितरण तथा तल्लो तहदेखि प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । आगामी फागुन २ गतेसम्म देशभरबाट प्रतिनिधि छनोट गरी केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा नाम पठाउनुपर्ने बताइएको छ ।

काठमाडौं, माघ ११ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले नेपालमा लगानीको वातावरण क्रमशः बन्दै गएकाले ढुक्क भएर पुँजी लगाउन मित्र राष्ट्रहरुसँग आग्रह गरेका छन् । नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहेका बेलायतका लर्ड मेयर सिटी अफ लन्डन डा एन्ड्रयु पार्मलीसँगको भेटमा उनले जलविद्युत् तथा पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेका प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए । लर्ड मेयरले नेपालको शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणमा नेपालले हासिल गरेको प्रगतिको सराहना गर्दै लगानीको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भेटका अवसरमा नेपाल र बेलायतबीचको दुई सय वर्ष पुरानो सम्बन्धका साथै आपसी हित र चासोका विविध विषयमा विचारविमर्श भएको थियो । भेटमा लर्ड मेयर नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य, नेपालका लागि बेलायती राजदूत रिचर्ड मरिसका साथै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको सहभागिता थियो । रासस

काठमाडौं, माघ १० । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका पक्षमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको बीमा रकम दोब्बर बनाउने घोषणा गरेका हुन । हालसम्म १० लाख बराबरको बीमा रकम म्यादी जीवन बीमाका रुपमा रहँदै आएकोमा त्यो दोब्बर हुने छ । यसबाट दुर्घटना या जीवन जोगाउनु पर्ने अवस्थामा परिवारले ठूलो राहत पाउने छन् । यो घोषणा लागु भएमा ज्यान गुमाएको अवस्थामा ३० लाखसम्म क्षतिपूर्ति पाइने छ । सरकारले यसअघि पासपोर्ट नवीकरणलगायत अन्य कतिपय क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारका लागि सहज हुने गरी व्यवस्था गरेको छ । यसका अतिरिक्त खाडी मुलुकमा अलपत्र नेपालीलाई नेपाल ल्याउन समेत सरकारले पहल गरेको छ । हालैमात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युएइ भ्रमणको बेला नेपाली कामदारहरुको अवस्थाका बारेमा सम्बन्धित उच्च नेतृत्वसँग छलफल गरेका थिए । विदेशको जेलमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन समेत सरकारले यसअघि पहल गरेको थियो । प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारलाई नियमन गर्न गृहकार्य भइरहेको र यसक्षेत्रमा कामदारको हितमा हुने गरी छिट्टै नियमन गर्न कार्यविधि या कानुन ल्याउने बताउँदै अएका छन् ।

काठमाडौं, माघ ११ । स्थानीय विकास मन्त्री तथा माओवादी नेता हितराज पाण्डेले संविधान संशोधनका विषयमा पार्टीका केही नेताले राखेको असन्तुष्टि अर्थहीन भएको बताएका छन् । मन्त्री पाण्डेले सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गरिरहेको अवस्थामा संशोधन प्रस्तावमा पार्टीको सहमति छैन भन्ने कुतर्क मात्रै रहेको जिकिर गरे । खबरडबली अनलाईनले प्रकाशित गरेको अन्तर्वार्तामा मन्त्री पाण्डले पार्टीभित्र व्यक्तिपिच्छै फरक मत हुनसक्ने भएपनि दल वा पार्टीको धारणा नै आधिकारिक हुने बताएका छन् । “ हामीले हेर्ने विषयवस्तु ब्यक्तिको होइन, दलको हो । पार्टीको मुल कमिटीको धारण हेर्नुपर्छ ।” उनको भनाई छ । माओवादी केन्द्रभित्र नेता टोपबहादुर रायमाझीले संशोधन प्रस्तावको बिरोध गर्दै विपक्षमा मत हाल्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । केही समयअघि एभरेष्टदैनिकडटकसँग कुराकानी गर्दै माओवादी केन्द्रका नेता टोप बहादुर रायमाझीले सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको प्रस्ताव पार्टीको नभएको दावी गरेका थिए । मन्त्री पाण्डेले भने माझीको भनाईको अन्तर्वार्तामा खण्डन गरेका छन् । मन्त्री पाण्डेले भने– पार्टीले भनेर नै संशोधन विधेयक अघि सारिएको हो । पार्टीको अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अध्यक्षबाट नै विषयवस्तु गएका छ । उहाँले नै संशोधन प्रस्ताव लैजानु भएको छ र उहाँकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छ । अध्यक्षले नै लगेको विषयलाई पार्टीको विषय होइन भनेर कसले भन्न सक्छ ? पार्टीको निर्णय होइन भन्ने कुरामा कुनै तुक छैन । माओवादी केन्द्रले संशोधनलाई अगाडि बढाउने, निर्वाचन विधेयकहरुलाई पारित गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर देशलाई अगाडि बढाएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने मूल नीति लिएर अघि बढेको मन्त्री पाण्डेले स्पष्ट गरे

काठमाडौं, माघ ११ । निर्वाचनका लागि वातावरण तयार गर्न सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा दुईवटा विधेयक प्रस्तुत गर्ने भएको छ । राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य अधिकार तथा मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेय आजै प्रस्तुत गरि पारित गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकहरुमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरुको सहमति रहेको छ । शीर्ष दलहरुबीच सीमांकनमा असहमति भएपनि निर्वाचनका विषयमा सहमति भएका कारण दुबै विधेयक आजै पारित हुने सम्भावना बढेको हो । थ्रेसहोल्डबारे सहमति जुट्ने ? दुबै प्रस्ताव राज्यव्यवस्था समितिको हिजोको बैठकले सर्वसम्मत पारित गरे पनि थ्रेसहोल्डका बारेमा भने अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । दलहरुबीच ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने विषयमा करिब करिब सहमति जुटेकोले यसबारेमा समेत समितिको आजको बैठकमा निर्णय हुन सक्ने देखिन्छ । File Photo

काठमाडौँ, माघ ११ । उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, लागुऔषध तथा अपराध (युएन ओडिसी) हेर्ने कार्यालयको दक्षिण एसिया प्रतिनिधि सुर्गी कापिनोसबीच आज सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको छ । भेटमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत विषयमा नेपालसँग सहकार्य गर्न राष्ट्र सङ्घ तयार रहेको कापिनोसले विश्वास दिलाएका थिए भने गृहमन्त्री निधिले सरकार मानव बेचबिखन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायममा प्रतिबद्ध रहेको जनाएका थिए । रासस

काठमाडौँ, माघ १० । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाको कार्यालयमा तोडफोड प्रयास भएको छ । सोमबार भृकुटी मण्डपमा रहेको कार्यालयमा दुई जना व्यक्तिले कुर्सी फोड्ने प्रयास गरेका हुन् । अहिलेसम्म गोप्य राखिएका ती दुई व्यक्तिले नयाँ सदस्यता फारम जलाउने प्रयास गरेको काठमाडौं शाखाले जनाएको छ । काया्ृलय सचिवलाई जवजस्ती गरेर पत्रकारको नयाँ फारम थुत्न खोजेको उनीहरुले बताएका छन् । उक्त घटनाको पत्रकारितासँग सम्बन्धित संगठनले ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । सोमबार जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ सदस्यताको आवेदन फारम समेत जबरजस्ती कब्जामा लिएर जलाउने प्रयास गरेकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ प्रेस सेन्टर काठमाडौंका अध्यक्ष गोविन्द शर्मा, नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौंका सचिव महेश्वर गौतम, प्रेस सोसाइटी नेपाल तीन नं प्रदेशका संगठन विभाग प्रमुख फणीन्द्र फुयाल, मिडिया नेपालका उपत्यका उपाध्यक्ष रेशम पौडेल र नेपाल पत्रकार मञ्चका कार्यवाहक अध्यक्ष चन्द्रमणि भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् । संयुक्त रुपमा जारी गरिएको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपाल पत्रकार महासंघको काठमाडौं शाखामा गुण्डागर्दी शैलीमा तोडफोड तथा कार्यालयको सामानमा आगजनी गर्न खोजिने यस्ता सबैखाले हर्कतमा संलग्न जोसुकै भएपनि उनीहरुको विषयमा छानबिन गरी कारबाही गर्न समेत हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’ पत्रकार महासंघको नयाँ सदस्यता आवेदन केन्द्रमा सिफारिस गरिसक्नुपर्नेमा अड्काएर राखि नयाँ सदस्य बन्न योग्य पत्रकारलाई वञ्चित गरेको प्रति पनि आफुहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । सदस्यता सिफारिसका लागि यसअघि नै कार्यदलले अध्ययन गरेर सदस्य बन्न योग्य ठहर्याएका फायल बिभिन्न बहानामा रोकेकोमा ती फायलहरु तत्काल केन्द्रमा सिफारिस गर्न पनि माग समेत गरिएको छ ।

काठमाडौं, १० माघ । उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले बिजुली ठूला चोरहरु समात्ने क्रम शुरु भइसकेको बताउनुभएको छ । अष्टज अभियानले राजधानीमा गरेको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी तर कसरी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । जनतालाई १८ घण्टा लोडसेडिङमा राखेर रातारात मोटाउनेहरुको नालीबेली पत्ता लाग्दै गएको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यस्ता चोरहरुलाई कानूनको कठघरामा ल्याएरै छाड्ने अठोट व्यक्त गर्नुभयो । “हाल बिद्युत प्राधिकरणमा रहेका वा नरहेका बिजुली चोरहरु एक एक गरी समातिनेछन्, तिनलाई कुनैपनि हालतमा छाडिदैन ” उहाँले भन्नुभयो “प्राधिकरणभित्रका चोरहरुको साईनो अन्तै जोडिएको छ, त्यो क्रमश पत्ता लाग्दै गएको छ ।” मन्त्री शर्माले बिजुलीको मिटर बटारेर कमिशन असुल्ने प्राधिकरण भित्रका भ्रष्टहरुलाई तह लगाएर मात्र चुहावट नियन्त्रणको अभियान सफल पार्न सकिने ठोकुवा गर्नुभयो । “लोडसेडिङ हटाएपछि जनताले मलाई अब के गर्छस भनेर ठाँउ ठाँउमा सोध्ने गरेका छन, मैले भनेको छु अब बिद्युत चोरहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउछु ।” आइतवार मात्र नेपाल प्रहरीले बिद्युत चोरी गरेको अभियोगमा विद्युत प्राधिकरणका बहालवाल र पूर्व कर्मचारी १६ जनालाई सार्वजनिक गरेको थियो । आयोजना अध्ययन समय घटाइने मन्त्री शर्माले जलविद्युत आयोजनाहरुको अध्ययन गर्ने समय अवधिलाई घटाउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “संभाव्यता अध्ययनमा दुई वर्ष लगाउने, डिपिआर तयार गर्न पाँच वर्ष लगाउने, अनि कहिले बन्छ आयोजना ?” उहाँले भन्नुभयो “यस्ता खालका विज्ञ र इन्जीनियरहरुबाट देशको विकास संभव छैन, यसलाई सच्याउनै पर्छ ।” नेपालीसँग प्रशस्त पैंसा छ उहाँले नेपाल र नेपाली जनतासँग पैंसा छैन भन्ने भ्रम हटाउन ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो । अनलाईन आवदेनबाट मात्रै दश दिनभित्र साढे २ अर्बको लगानी प्रतिवद्धता आइसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले ३० अर्बको प्रतिवद्धता आउनासाथ कुनै नाफामुलक आयोजना शुरु गर्ने सोचाई रहेको बताउनुभयो । बिजुली खपतको चिन्ता नगरौं नेपालमा उत्पादित विजुली कहाँ बेच्ने भनेर कतिपय विज्ञले आफुलाई हैरान पारिसकेको भन्दै उहाँले यस्तो खाले केटौले चिन्तनले देशको उन्नती नहुने ठोकुवा गर्नुभयो । १० हजार मेगावाट विजुली अहिले नै स्वदेशमा खपत हुनसक्ने आधार रहेको अवस्थामा बिजुली खपतको चिन्ता दयालाग्दो भएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले बिद्युत खपतको नभई उत्पादनको चिन्ता गर्न बिज्ञहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । पन्ध्र वर्षमा नेपाल समृद्ध बन्छ मन्त्री शर्माले तीब्र गतिमा काम गर्ने हो भने नेपाल १५वर्षमा समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्ने धारणा राख्नुभयो । समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार जलविद्युत नै भएको भन्दै उहाँले राजनीतिक नेतृत्वले दृढ संकल्प गरेर योजना बनाउने हो भने डेढ दशकमै नेपाल विकसित मुलुकमा रुपान्तरण हुने ठोकुवा गर्नुभयो । नेपालको पानी जनताको लगानी नामक कार्यक्रम फाष्ट ट्रयाकबाट मुलुकको विकास गर्ने कार्यक्रम भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

बनेपा, माघ १० । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले मधेसी समुदायको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक भएको बताएका छन् । सोमबार बनेपामा राष्ट्रिय युवा अभियान, काभ्रेपलाञ्चोकको प्रथम जिल्ला सम्मेलनमा उहाँले संविधान संशोधन गरेर मधेसी समुदायलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । संयोजक भट्टराईले भने–“मधेसी समुदायलाई अल्झाउने कामले समस्याको समाधान हुँदैन ।” उहाँले संविधान कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा निराशा उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधनका लागि योगदान गर्नसमेत आह्वान गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले संविधान कार्यान्वयन नहुँदा विगतमा भएका परिवर्तन र क्रान्ति गलत त थिएनन् भन्ने आशङ्का देखिएको तर्क गर्दै विकास र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनता आवश्यक भएको बताए । इतिहासका निर्माता र सिर्जनशील कालखण्डका युवा शक्ति भएकाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले पराधीन र परनिर्भर अर्थतन्त्रको अन्त्य जरुरी भएको बताए । नयाँ शक्ति नेपालका नेता गङ्गानारायण श्रेष्ठले विदेशीबाट उपलब्ध भएको रेमिट्यान्ससमेत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।

काठमाडौँ, माघ १०। सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले राज्यबाट पछाडिएका वर्गहरुको उत्थानका लागि माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेको बताएका छन् । वादी समुदाय उत्थान विकास समितिले आयोजना गरेको ‘वादी समुदायको सन्दर्भमा राज्यले अवलम्बन गरेका नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयन तथा परिमार्जनका पक्ष विषयक’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पाण्डेले राज्यबाट पछि परेका विभिन्न जातजातिको उत्थानका लागि तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वको थालनी गरेको स्पष्ट पारेका छन् । वादी समुदायमाथि हुने गरेको अन्याय, विभेधलाई अन्त्य गर्न शिक्षा क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँदै मन्त्री पाण्डेले भने, ‘शिक्षा भए मात्र विभेदका समस्या आपसमा समाधान हुँदै जान्छ ।” मन्त्री पाण्डेले वादी समुदायको उत्थानका लागि वादी समुदाय र नेपाल सरकारबीच विभिन्न समयमा भएका सन्धि सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले सकारात्मक भूमिका खेल्ने उल्लेख गरे । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्सालले दलित समुदायको शिक्षाका क्षेत्रमा मन्त्रालयले विभिन्न किसिमका छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको बताएका छन् । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सहसचिव शङ्कर पाठकले वादी समुदायका महिला र बालबालिकाको विकासका लागि जिल्ला महिला बालबालिका कार्यालयबाट काम भइरहेको बताए । गृह मन्त्रालयका उपसचिव धनप्रसाद शर्मा पौडेल, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव पुण्यविक्रम पौडेल, स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव ज्ञानराज कोइरालालगायतले वादी समुदायको उत्थानका लागि आ–आफ्नो मन्त्रालयले सकारात्मक भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । समितिका उपाध्यक्ष रामे वादीले झन्डै ४० हजार जनसङ्ख्या रहेको वादी समुदायलाई राज्यले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।

काठमाडौँ, माघ १० । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसँग भेट गरेका छन् । वैशाखमा स्थानीय चुनाव गर्ने प्रमुख तीन दलको सहमति भएको दुईदिनपछि निर्वाचन आयोगको तयारी बुझ्न प्रधानमन्त्रीले यादवलाई बालुवाटार बोलाएका हुन् । सोमबार बिहान बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रचण्डले ‘२०७४ माघ ८ भित्र तीनै तहको चुनाव हुन्छ, निर्वाचन आयोगको तयारी कस्तो भइरहेको छ ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । ‘हामी मुख्य तीन दलको बीचमा बैशाखको अन्तिम साताभित्रमा चुनावमा जाने सहमति भइसकेको छ । अरु दलहरुसँग पनि म छलफलमा छु, निर्वाचन आयोगको तयारी कहाँ पुगेको छ ?’ प्रमुख आयुक्त यादवलाई प्रधानमन्त्रीले चुनावसँग सम्बन्धित कानून छिट्टै संशोधन हुने बताए । १८ वर्षसम्म स्थानीय निकाय नहुँदा बेथिती बढेको छ । त्यसैले बैशाख भित्रै स्थानीय तहको चुनाव गराउनुपर्छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले चुनावका लागि आयोग आन्तरिक र प्राविधिकरुपमा तयार भइसकेको भन्दै निर्वाचन सम्बन्धी ऐन–कानुनको प्रतिक्षामा रहेको बताएका छन् । राजनीतिक ढिलासुस्तीका कारण चैतमा चुनावको सम्भावना टरिसकेको भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले कम्तिमा एक सय दिन अगाडि नै आवश्यक कानुन बनाउन प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरे । यदि सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन– कानुन नल्याउने हो भने २०७४ माघ ७ भित्र तीनवटै तहको चुनाव गराउन अप्ठेरो हुने बताएका थिए ।

काठमाडौँ, १० माघ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आसन्न महाधिवेशन भृकुटीमण्डपमा हुने भएको छ । आगामी फागुन ६ देखि ९ गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन हुने भनिएको भए पनि अहिलेसम्म स्थानको टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन । पार्टीका प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले उक्त महाधिवेशनका लागि स्थान चार दिनका लागि बुकिङ भइसकेको जानकारी दिँदै उद्घाटनसत्र प्रदर्शनी मार्ग तथा बन्दसत्र प्रदर्शनी हलमा हुने बताए । उनका अनुसार महाधिवेशनमा आगामी नेतृत्व सर्वसम्मत रुपमा छनोट गर्न देशभर नै सहमतिबाट प्रतिनिधि छनोटको प्रयास भइरहेको छ । पार्टीको यही माघ ७ देखि १५ गतेसम्म देशभर वडा, गाउँ र नगरको अधिवेशन जारी छ । राप्रपा तथा राप्रपा नेपालबीच एकीकरण भएपछि पहिलोपटक हुन लागेको उक्त महाधिवेशनका लागि पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको संयोजकत्वमा ५०१ सदस्यीय एकता महाधिवेशन व्यवस्थापन मूल समारोह समिति गठन भइसकेको छ । सो समितिलाई सहयोग गर्न पार्टीका छ उपाध्यक्ष तथा छ महामन्त्री संयोजक रहने गरी १२ उपसमिति गठन भई तयारीका लागि विभिन्न चरणका कार्य सुरु गरेको छ । फागुन २ गतेसम्म देशभरबाट प्रतिनिधि छनोट गरी केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा नाम पठाउनुपर्ने छ । रासस

काठमाडौं, माघ १० । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले माघ १५ भित्रै चुनावको मिति घोषणा गर्न मुख्य दलका शीर्ष नेतृत्वबीच सहमति भएको खुलासा गरेका छन् । आइतबार संसदीय पत्रकारिता’ पुस्तकको संसद् भवनमा विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफूले संविधानको स्वीकार्यता फराकिलो पार्न दोस्रोपल्ट सत्तारोहण गरेको भन्दै संविधान संशोधन र चुनावमार्फत कार्यान्वयनको प्राथमिकताबाट दायाँबायाँ नहुने अडान लिए । ‘अहिले म सबै कुरा भन्दिनँ, तर हामी समझदारी नजिकै पुगिसकेका छौं,’ ‘त्यसैका आधारमा चुनावको तिथि घोषणा गर्न अब ७ दिन पनि होइन, केबल ६ दिनमात्रै बाँकी छ ।’ प्रधानमन्त्रीले सोमबारदेखि माघ १५ भित्रमा निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक सहमतिबमोजिम अघि बढ्ने गरी काम दिने, अनि १५ गतेभित्र चुनावको तिथि घोषणा गर्ने बताए । ‘निर्वाचन आयोगले मागेको समयअनुसार सय दिन अर्थात् वैशाख २५ देखि ३० भित्रमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सुरु गराउन सम्भव छ, जेठ दोस्रो साताभित्र सकिने गरी स्थानीय चुनावको तिथि घोषणा हुन्छ ।’ उनले अाउँदो मंसिरभित्रै तीनवटै तहको चुनाव हुने दाबी गरे । ‘अब हामीले लडेर ल्याएको यो परिवर्तनलाई वैधानिकता दिन पनि यति समयभित्र चुनावमा जानुको विकल्प छैन । अर्को वर्ष माघ ७ सम्म हामीलाई चुनाव गर्ने समय उपलब्ध भए पनि हिउँदको जाडो सुरु हुनुअघि नै मंसिरभित्र तीनैवटा निर्वाचन अब गर्नैपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने । एमालेले सरकारले चुनाव गराउन नचाहेको भन्ने अारोपको खण्डन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधन र चुनाव दुवै आफ्नो प्राथमिकतामा रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संशोधन पन्छाउन खोजेकाले समस्या भएको बताए । उनले भने-‘संविधान जारी गर्ने बेलामै ठूला तीन दलको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाजीलाई हामीले असन्तुष्टिहरू सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न संसद्मा बोल्न भनेका थियौं, संविधान जारी गर्ने बेलामै संशोधनको यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने परम्परा अन्यत्र सायद छैन, ९० प्रतिशतले जारी गरेको संविधान भनेर मात्रै अब पुग्दैन । अंकगणित मात्रै चल्ने भए राजनीति सरल हुनेथियो तर त्यस्तो सधैं हुँदैन । अब बिजगणित, ज्यामिति र त्रिकोणमिति पनि प्रयोग गर्नुपर्‍यो ।’ प्रचण्डले भूराजनीतिक संवेदनशीलता बढेको, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता कमजोर पार्ने प्रयास बढेको भन्दै राष्ट्रिय शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए । २०६२/६३ को परिवर्तनले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्रजस्ता ठूला परिवर्तन ल्याए पनि अहिले त्यसलाई धरापमा पार्न भयानक चलखेल भइरहेको प्रधानमन्त्रीले खुलासा गरे- ‘अब देशमा दुर्घटना भयो भने ०१७ सालको जत्रोमात्रै हुँदैन, त्योभन्दा भयानक हुन सक्छ । त्यो रोक्न प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म सक्रिय छु । समय घर्कियो भने हाम्रो पहलकदमीभन्दा परिस्थिति बाहिर जान सक्छ ।’