काठमाडौँ ।सत्ता गठनबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजदूत नियुक्तिमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारले हालै १८ जना राजदूत सिफारिस गर्दा मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, सीमान्तकृत र पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।  पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका यादवले संवैधानिक परिषदबाट हुने सिफारिस नै समावेशी नहुनुले राज्यको चरित्र माथि नै प्रश्न उठेको उल्लेख गरेका छन् ।  सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भनेका छन्– संवैधानिक परिषदबाट हुने नियुक्ति सिफारिस समावेशी भएन, १८ जना राजदूतमा देखिएको अनुहार एउटा उदाहरण मात्रै हो । न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी हुन्न, संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा समावेशिता ख्याल गरिन्न। मन्त्रिपरिषद् आफैँमा समावेशी छैन। राज्यको चरित्र यस्तो छ कि त्यसले केवल खसआर्य एकल समुदायको प्रभुत्वलाई नै अगाडि बढाएको देखिन्छ। शासकहरूको जातिवादी, श्वेत नीति वा नसलवादी विचारले समावेशी लोकतन्त्र नै धरापमा पारेको उनको आरोप छ। 

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षमा कुल विद्युत् उत्पादन ४५ सय मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कुल विद्युत् उत्पादन ४५ सय मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको बताएका हुन् ।  उनले आगामी १२ वर्षमा कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएकोे जानकारी दिए । मन्त्री बस्नेतले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउन सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेको बताए । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई अझै वृद्धि गरिने उनको भनाइ छ ।  “आगामी १२ वर्षमा कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याउने र सो अनुसारको प्रसारण र वितरण प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य सहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८० कार्यान्वयनमा लगिएको छ । आगामी आथिक वर्षमा हाम्रो कुल विद्युत् उत्पादन हाम्रो क्षमता ४५०० मेगावाट पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ,” मन्त्री बस्नेतले भने । उनले सोलारलगायत वायु ऊर्जामा पनि काम गरिराखेको जानकारी दिँदै ८०० मेगावाट सोलार उत्पादनका लागि पीपीएको काम गर्न लागिएको बताए । 

काठमाडौं । धितोपत्र दोस्रो बजारमा पाँच महिनायताकै उच्च मूल्यको कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का अनुसार बिहीबार गत माघ ८ गतेपछिकै उच्च मूल्यको कारोबार भएको हो। आज ६ अर्ब ४४ करोड ३० लाख रुपैयाँको धितोपत्र कारोबार भएको छ। गत माग ८ गते ६ अर्ब ३६ करोड ६० लाख रुपैयाँको धितोपत्र कारोबार भएको थियो। यस दिन धितोपत्र दोस्रो बजार मापक नेप्से परिसूचक भने घटेको छ। नेप्से परिसूचक ९.३२ अंकले घटेर २११२.२९ विन्दुमा बन्द भएको छ । तर, पछिल्ला दिनहरूमा दैनिक कारोबार रकम बढ्दै गएको छ। बुधबार पाँच अर्ब ८९ करोड ४० लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो भने मंगलबार पाँच अर्ब ५५ करोड ५३ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। सोमबार पाँच अर्ब ४९ करोड ६ लाख र आइतबार पाँच अर्ब १८ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो ।आज ९४ कम्पनीको सेयर मूल्य वृद्धि भएको छ भने १४७ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। समृद्धि फाइनान्स र कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। कारोबारमा आएका १३ समूहमध्ये विकास बैंक र फाइनान्स समूहको सेयर मूल्य बढेको छ। विकास बैंक समूहको परिसूचक १.३१ प्रतिशत र फाइनान्स समूहको परिसूचक २.०३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। 

काठमाडौं । आज २०८१ साल जेठ २३ गते बुधबार सन् २०२४ जुन ५ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। मंगलबार घटेको अमेरिकी डलर, युरो, बेलायती पाउण्ड र कतारी रियाल सबैको मूल्य बुधबार भने बढेको छ । बेलायती पाउण्डको मूल्य १७० नाघेको छ । अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ९६ पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४४ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्री दर १४५ रुपैयाँ ५९ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १७० रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्री दर १७० रुपैयाँ ८८ पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ७४ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौं, २८ भदौ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीन जनाको ज्यान जाने गरी बाग्लुङमा भएको सवारी दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो पार्टीका महिला नेता, रुकुमपूर्वको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका उपाध्यक्ष भुपेन्द्रा बुढा मगर, उहाँकी आमा गोपीमाया बुढा र सोही पालिका वडा नम्बर २ का अध्यक्ष जसबहादुर श्रीपालीको बाग्लुङमा भएको सवारी दुर्घटनामा निधन भएको खबरले स्तब्ध बनाएको बताउनुभएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले उहाँहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ ।

भ्रष्टाचारजन्य कसुरको हदम्यादलाई ५ वर्षभित्र सीमित गर्ने तथा सङ्घीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌ले गरेका भ्रष्टाचारजन्य काम कारबाहीलाई अनुसन्धानको दायराबाट उन्मुक्ति दिने गरी विद्यमान ऐनमा गरिन लागेको संशोधनको विरोधमा शनिबार राजधानी काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएको छ ।  बृहत् नागरिक आन्दोलन र रुवि खानाले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म मार्चपास गरेका हुन्।  हदम्यादसम्बन्धी विवाद के हो? अहिले नेपालमा भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी कसुरमा अभियोजन गर्न, मुद्दा चलाउन र सजाय गर्नका निम्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ प्रचलनमा रहेको छ। अहिलेको विधेयकमा उक्त ऐनको दफा ४५ को प्रावधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल प्रचलित ऐनको दफा ४५ मा 'अवकाशप्राप्त व्यक्तिउपर पनि मुद्दा चलाउन सकिने' व्यवस्था छ। त्यसमा भनिएको छ, "कुनै राष्ट्रसेवकले आफू कुनै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पति वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सम्पति हिनामिना वा हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निजउपर मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।" अहिलेको विधेयकमा चाहिँ उक्त प्रावधानलाई संशोधन गरेर हदम्यादको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसलाई थप स्पष्ट पार्दै उपदफा (२) मा यस्तो लेखिएको छ, "उपदफा (१) मा जनुसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाको बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषय यस ऐनबमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेछ भने निज जुनसुकै ब्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निजउपर यस ऐनबमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन।" तर विधेयकमा कस्तो अवस्थामा पाँचवर्षे हदम्याद लाग्दैन भन्ने पनि खुलाइएको छ। अहिले प्रचलनमा रहेको ऐनको दफा ४५ संशोधनकै प्रसङ्गमा विधेयकमा उक्त दफाको उपदफा (३) मा भनिएको छ, "उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक सस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन त्यस्तो हदम्याद कायम रहने छैन।” विधेयकमा रहेको सोही प्रावधानलाई लिएर त्यसको पक्ष र विपक्षमा संसद्‌मा र बाहिर पनि विवाद देखिएको हो।

काठमाडौं ।धितोपत्र दोस्रो बजार मापक नेप्से परिसूचक  १५.७९ अंकले बढेर बन्द भएको छ। नेप्से परिसूचक मंगलबार ०.७३ प्रतिशतले बढेर २१५२.१४ विन्दुमा बन्द भएको हो। १६८ कम्पनीको सेयर मूल्य वृद्धि भएको छ भने ६८ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। १० कम्पनीको सेयर मूल्य भने स्थिर छ। आज पाँच अर्ब ५३ करोड ५९ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ।  यसदिन गणपति लघुवित्त र आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। कारोबारमा आएका १३ समूहगत परिसूचकमध्ये चार समूहको परिसूचक घटेको छ। बाँकी समूहको परिसूचक वृद्धि भएको छ। म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक भने स्थिर छ। 

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक नयाँ वानेश्वरस्थित संसद भवनमा जारी छ । संसद्मा सांसदहरुले धारणा राखिरहेका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जाने मन्त्रीको मन्त्रालय टुंगिएको छ । सत्तागठबन्धनमा भागबन्डा टुंगाएपछि माओवादीले पार्टीबाट सरकारमा पठाउने मन्त्रीको टुंगो लगाएको हो । माओवादीले यसअघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई परराष्ट्र, वर्षमान पुनलाई अर्थ, शक्ति बस्नेतलाई उर्जा, रेखा शर्मालाई सञ्चार र हितबहादुर तामाङलाई पर्यटन मन्त्रालयमा पठाइने भएको छ । माओवादीले सुदन किरातीबाहेक सबै दोहोरिने मौका पाएका छन् उपमहासचिवसमेत रहेका पुनलाई नयाँ ल्याइएको छ । आज बसेको गठबन्धनको बैठकमा नेकपा एमालेलाई ८, माओवादी केन्द्रलाई ५, रास्वपालाई ४ र जसपालाई २ मन्त्रालय दिने समझदारी बनेको छ।

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्‌द्वारा दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित राजदूत सुशील प्याकुरेलले उक्त पद अस्वीकार गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्र पठाउँदै सिफारिस फिर्ता लिइदिन अनुरोध गरेका छन् । उनले सिफारिस फिर्ताको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका हुन्। उनले राजदूत सिफारिस हुनुअघि आफूसँग कुनै विमर्श नगरिएको र विगतमा सरकारले तय गरेको मापदण्ड पनि ख्याल नगरेको भन्दै प्याकुरेलले पद अस्विकार गरेका हुन् । यस्तो छ प्याकुरेलको विज्ञप्ति   राजदूत नियुक्तिका सम्बन्धमा मेरो धारणा मन्त्रीपरिषदको मिति २०८१ असार ७ गतेको निर्णयअनुसार मलाई गणतन्त्र कोरिया (दक्षिण कोरिया) को राजदूत पदमा नियुक्त गर्न सिफारिश गरिएको जानकारी मैले समाचार माध्यमहरूबाट पाएँ । देशको औपचारिक प्रतिनिधिजस्तो गरीमामय पदमा मलाई नियुक्त गर्ने सरकारको चाहनाप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै वर्तमान सरकारले ममाथि गरेको विश्वासका लागि आभार प्रकट गर्दछु । सरकारको यो निर्णय मैले गैर सरकारी संस्थाहरूको अभियान, यस अघिका सरकारद्वारा विश्वासका साथ सुम्पिएको जिम्मेवारीहरू निर्वाह गरेको परिणामका रुपमा ग्रहण गरेको छु । तर यसका साथै यो विषयमा मेरो धारणा सार्वजनिक गर्नै पर्ने आवश्यकता देखेकोले यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दैछु । विगत पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय रहने क्रममा मैले विभिन्न आरोह अवरोहको सामना गरेको छु । यस सन्दर्भमा, म देशमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक संस्थापक आयुक्तमा नियुक्त भएर मानव अधिकार अवस्था अत्यन्त कठिन भएको समयमा पनि कर्तव्य निर्वाह गर्न सकेको प्रसंग स्मरण गर्दछु । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरणमा प्रवेश गरेपछि म दोश्रो राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको राजनीति तथा मानव अधिकार विज्ञ सल्लाहकारका रुपमा कार्यरत रहेको र त्यसअघि र पछि पनि मानव अधिकार तथा समाजिक न्यायका सन्दर्भमा सधैँ सक्रिय रहँदै आएको कुरा पनि सार्वजनिक जानकारीमा रहेकै छ । यसै पृष्ठभूमिमा मैले प्रष्ट शब्दमा उल्लेख गर्नै पर्छ, मलाई दक्षिण कोरियाको राजदूत पदमा सिफारिश गर्नु अघि परराष्ट्र मन्त्रालय वा मन्त्री परिषद सचिवालयबाट कुनै सम्पर्क वा संकेत समेत दिइएन् । राजदूत जस्तो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पदको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्टभूमि, कार्यदक्षता, रुची, कूटनीतिको विषय र सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति सम्बन्धी ज्ञानका विषयमा पूर्व विमर्श नगर्ने सरकारको प्रचलनबाट म आश्चर्यचकित छु । यस सन्दर्भमा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी विगतमा सरकारले तय गरेको मापदण्ड र संसदीय सुनुवाईको औचित्य र राजदूतको कार्यकालका विषयमा समेत गम्भीर विमर्श आवश्यक देख्दछु । तसर्थः आजै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले मप्रति देखाएको विश्वासका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै दक्षिण कोरियाको राजदूत पदका लागि गरिएको सिफारिश फिर्ता लिइदिनुहुन विनम्र अनुरोधसहित लेखेको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विधिवतः दर्ता गराइसकेको छु । यसबीच मलाई बधाई, शुभकामना दिँदै मप्रति सद्भाव प्रकट गर्नु हुने सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । सुशील प्याकुरेल

काठमाडौं । काठमाडौंमा बिहीबार साँझ हावाहुरी चलेको छ । काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा हावाहुरी चलेको हो । हावाहुरी चले पनि वर्षा भने भएको छैन । अहिले कोसी, मधेस, वाग्ममती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा हावाहुरी, मेघगर्जन र चट्याङसहितको हल्कादेखि मध्यम वर्षाको भैरहेको छ । 

काठमाडौं । अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । जसपाले तीनजनालाई सरकारमा पठाउने तयारी गरेको हो । पार्टीका महासचिव मोहमद इस्तियाक राईका अनुसार सांसदहरू प्रदीप यादव, रञ्जु झा र हसिना खानलाई सरकारमा पठाउन लागिएको हो ।  यादव स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने तय भएको छ । झाको मन्त्रालय टुंगिएको छैन । खान भने राज्यमन्त्री बन्ने जनाइएको छ । उनीहरूको शपथ आज साँझै हुने महासचिव राईले बताए ।  जसपाबाट नवलकिशोर साह सुडी वन तथा वातावरणमन्त्री छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री बनेका उपेन्द्र यादव र वन राज्यमन्त्री दीपक कार्कीले आजै राजीनामा दिएका छन् । जसपा नेपाल सरकारबाट बाहिरिएपछि जसपाको मन्त्री थपिन लागेका हुन् ।

पोखरा । नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारी गण्डकीको नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन भएको छ । निर्वाचनबाट १३७ मत प्राप्त गरेर त्रिदिप गुरुङ अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँका प्रतिष्पर्धी आरके भट्टले ७१ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । त्यस्तै उपाध्यक्षहरुमा वसन्त भट्टचन (१५७), सरोज वल्लभ भट्टराई (१६४) र अशोक मरहट्टा (१४० विजयी) विजयी हुनुभएको छ । अध्यक्षका अन्य उम्मेदवार पवन ढकालले ७२ र नवीन पाठकले ५९ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । समावेशी उपाध्यक्षमा कुल बहादुर बुढा ‘प्रेम’ र महिला उपाध्यक्षमा सिता बराल निर्वाचित हुनुभएको छ । प्रमुख सचिवमा सुजन बास्तोला १३२ सहितविजयी हुनुभएको छ भने प्रतिष्पर्धी सन्जय जैसीले ७२ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।  सचिवमा प्रदिप ढकाल (१८३), विसद उपाध्याय (१४०) र सन्दिप महतो (१४०) विजयी हुनुभएको छ । सचिवका प्रतिष्पर्धीहर किरण खड्काले ७२, प्रकाश ढुङगानाले ६१ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । महिला सचिवमा जुना तामाङ र समावेशी सचिवमा दुर्गा विक निर्बिरोध हुनुभएको छ भने कोषाध्यक्षमा अनिल सुनार निर्विरोध हुनुभएको छ । सम्मेलनले १३ पदाधिकारी सहित ७५ सदस्यीय प्रदेश समिति निर्वाचित गरेको छ । कूल २६९ प्रतिनिधि मतदाता भएकोमा २०७ मत खसेको थियो । गण्डकी प्रदेशमा मनाङबहेक सबै जिल्लामा सम्मेलन सम्पन्न भइसकेको छ भने गोर्खामा समिति सर्बसम्मत भए पनि पदाधिकारी चयन हुन बाँकी रहेको केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख केशव रावलले जानकारी दिनुभयो । 

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिना अवधिमा सरकारको विकास खर्च ४४ दशमलव ६७ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । यस अवधिमा सरकारले चालुतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ७२ दशमलव छ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७२ दशमलव सात प्रतिशत बराबर बजेट खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । चालु आवका लागि सरकारले कूल रु.१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । सोमध्ये चालु शीर्षकमा रु.११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबर विनियोजन भएकामा जेठ मसान्तसम्ममा रु.आठ खर्ब २२ अर्ब ८० करोड ९३ लाख बराबर खर्च भएको छ। पुँजीगत शीर्षकमा सरकारले रु.तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेकामा जेठ मसान्तसम्ममा रु.एक खर्ब ३४ अर्ब ९७ करोड ९२ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ। पुँजीगत शीर्षकमा हालसम्म खर्च भएको यो रकम सुरुआती लक्ष्यको ४४ दशमलव ६८ प्रतिशत बराबर मात्रै हो। वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि रु. तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन भएकामा ७२ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब २३ अर्ब ५० करोड ८८ लाख बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको बजेट सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्नमा खर्च हुने गरेको छ। यो अवधिसम्मको सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ६४ दशमलव १५ प्रतिशत बराबर मात्रै रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा रु.नौ खर्ब ४४ अर्ब ५८ करोड ९४ लाख बराबर खर्च भएको छ। सोमध्ये, कर राजस्व शीर्षकमा रु. १३ खर्ब पाँच अर्ब ४९ करोड ९६ लाख बराबर असुली गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६३ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् रु.आठ खर्ब २९ अर्ब तीन करोड ९२ लाख बराबर सङ्कलन भएको छ।  गैरकर राजस्वतर्फ सरकारले रु एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख बराबर उठाउने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ७७ प्रतिशत अर्थात् रु। ९० अर्ब एक करोड बराबर मात्रै सङ्कलन भएको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु. ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। हालसम्म उठेको वैदेशिक अनुदानको अवस्था हेर्दा वार्षिक लक्ष्यको पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत अर्थात् रु.दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख बराबर मात्रै सङ्कलन भएको देखिन्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसक्नुमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र कमजोर रहेको भन्दै आलोचना भइरहँदा पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर देखिनु, चालु र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको खर्च बढ्दै जानु, लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसक्नु तथा वैदेशिक अनुदान उठाउन नसक्नु प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएका छन्।

सल्यान । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विगतमा सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएका साना योजना सिधै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर सङ्घीयतालाई थप सबल तुल्याइने बताएका छन् । दार्मा गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवन उद्घाटन कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस वर्षदेखि बजेटसम्बन्धी नीति र कार्यतालिका परिमार्जन गरेर सङ्घीयता सबल बनाउन लागिएको बताए। “योजनामा देखिएको दोहोरोपना अन्त्य गर्ने, ३ करोडभन्दा साना योजना सिधै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यी प्रयासहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्नेछन् ।”  आफूले तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेपश्चात सबैभन्दा बढी ध्यान सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लगाइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस अवधिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का दुई बैठकहरू सम्पन्न भई महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएको बताए। स्थानीय तहले सङ्घीयताको असल अभ्यास गर्न सकेमा प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण र बहुआयमिक परिचालन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सशक्तिकरण, सामाजिक सूचकहरूमा बढोत्तरी लगायतका रणनीतिक महत्त्वका कामहरूको साथै सेवाप्रवाहका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकिने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचिसमेतको सही अभ्यास हुँदा स्थानीय तहले ग्रामीण अर्थतन्त्रको सवलीकरणसहित राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा गुणात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। सरकार भन्नेवित्तिकै नागरिकको मन मस्तिष्कमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू नै अग्रपङ्क्तिमा आउने उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा अङ्गको सोच्ने तरिकाले नै त्यहाँका सेवाप्रवाह थाहा हुने बताए।  “सेवाप्रवाह कति चुस्त र जनउत्तरदायी छ भन्ने कुराले सरकारको छवि आम नागरिकमा स्थापित हुन्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यसर्थ, राज्यप्रति नागरिकको आत्मीयता र अपनत्वबोधका निम्तिसमेत स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्नुपर्दछ ।” दार्माको मुकाम फारूला छोएर रोल्पाबाट सल्यान, रूकुम पश्चिमको चौरजहारी, जाजरकोट हुँदै जुम्ला जिल्लाबाट रारा जोड्ने सडकको कालोपत्रेका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल लिइने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले दुग्ध सहकारीहरूमार्फत दार्मालाई दुध पकेट क्षेत्र घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाउन सङ्घीय सरकारको तर्फबाट सहयोग हुने विश्वास दिलाए। जाजरकोट भूकम्पका लाभग्राहीहरूको आवास निर्माण, विद्युतीकरण, कृषि र पशुपालनको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति, समानीकरण अनुदान लगायतका कुरामा सङ्घीय सरकारको गम्भीर ध्यान जाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गरे। सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन जारी हुनेबित्तिकै रोल्पा, रूकुम, सल्यान, जाजरकोट लगायतका जिल्लाहरूमा जनसत्ताले रजिस्ट्रेसन गरेका घरजग्गाको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सहज हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले शहीदहरूको सम्मान, द्वन्द्वपीडित परिवारमा राहत, सन्ततिहरूको शिक्षादीक्षा र अभिभावकत्व लगायतका विषयहरूको उचित सम्बोधन हुने बताउनुभयो । उहाँले नेपालको परिवर्तनकारी आन्दोलनमा गुणात्मक योगदान पुर्‍याउँदै आएको सल्यान जिल्ला र दार्मा गाउँपालिकाले परिवर्तनकारी नीति र नेतृत्वका पक्षमा जाहेर गरेको ऐक्यवद्धताप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।