पोखरा, असार ४ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी राज्यमन्त्री राम कुमारी चौधरीले काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई उत्साहित गर्न पुरस्कृत गर्ने र नगर्नेलाई निरुत्साहित गर्न दण्डित गर्ने बताउनु भयो । ४ नं प्रदेश भुमि व्यवस्था ,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा कृषि ,भुमि,पशुपक्षि र सहकारीका पश्चिमा अञ्चल क्षेत्रीय कार्यलय प्रमुखहरू,जिल्ला कार्यलयका प्रमुखहरु सँगको छ्लफलमा उक्त कुरा बताउनु भयो । काम पनि गर्नुस आफू मातहतकालाई अनुगमन , निरीक्षण पनि गर्नुस र परिणाम निकाल्ने गरि गर्नुस । मेरो साथ तपाईहरु सङ्ग हुने छ राज्य मन्त्री चौधरीले भन्नू भयो ।कृषकले पाउने सेवा सुबिधामा कुनै किसिमको कन्जुस्याइँ हुनुहुदैन । हामी सङ्ग भएको स्रोत र साधनलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्नुस । तपाईं हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो हामी सङ्ग सिमित रकम छ तर तेसलाइ हामी सही समय र सही तरिकाले उपयोग गर्नुस परिणाम अवस्य निस्किने छ । सबै कार्यलयका प्रमुखहरूले आ(आफ्नो कार्यलयहरुले गरेको काम बारे तथा चुनौती, सम्भावना र समस्याहरुको रिपोर्टिङ्ग गरेका थिए । छलफलमा ४ नं प्रदेश भुमी, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा मगर र सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठको समेत उपस्थित थियो ।

ताप्लेजुङ, असार १ । विश्कप हेरेर सदरमुकामबाट घर पर्किने क्रममा पहिरोले बगाउँदा एक जना वेपत्ता भएका छन् । बेपत्ता हुनेमा इलाम घर भइ ताप्लेजुङको पाथीभरमा मोटरसाइकिल वर्कशपमा काम गर्ने २६ वर्षका सनम राई रहेका छन् । तीन दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण पहिरोले बगाउँदा उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी गेनेन्द्र बहादुर बस्नेतले बताए । विश्कप हेरेर राती ११ बजे घर पर्किने बेला मोटरसाइकलसहित उनलाई पहिरोले बगाएको प्रहरीले जनाएको छ । मोटरसाईकल पहिरो गएको ठाउँभन्दा तल भेटिए पनि राई भने फेला नपरेका डिएसपी बस्नेतले जानकाी दिए ।

रौतहट, असार १ । जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिका–८ का अनिल मल्लिकलाई पत्नीको नाम थाहा छ तर चिन्दैनन् । ६ वर्षीय नाबालक अनिलको विवाह भएकै तीन वर्ष बित्यो । पत्नीको नाम पनि अभिभावकले घोकाएर स्मरण भएको हो । उनलाई पत्नी माइतमा छिन् भन्ने पनि अभिभावकले सिकाए । उनी भन्छन्, ‘मेरी पत्नी किरणदेवी हो, उनी माइतमा छिन् ।’ तीन वर्षको हुँदा अभिभावकले पथरा टोलकी किरणसँग उनको विवाह गरिदिएका हुन् । उनका बाबु बुधनले परम्परागत शैलीमा छोराको विवाह गरेको भनी दंग छन् । तर, नाबालकको विवाह किन गरिदिएको भन्ने प्रश्नमा रेडिमेड जवाफ छ- परम्परा ! गरुडा नगरपालिका–५ महमदपुरकी १० वर्षीया सञ्जुदेवीलाई पनि पतिको नाम मात्र थाहा छ । दुई वर्षअघि रुपौलिया गाउँमा विजय मल्लिकसँग उनको विवाह भएको थियो । त्यसपछि पतिको अनुहार नदेखेकी सञ्जु भन्छिन्,‘केटो कस्तो छ, के गर्छ ? केही थाहा छैन ।’ तराईको सीमान्तकृत समुदायमा पर्ने डोम जाति सीमित जिल्लामा छन् । परम्परागत रूपमा बाल विवाह गराउने यो जाति राज्यले दिएको नारा विवाहबारी २० वर्षपारि भन्नेसँग बेमतलवी छ, राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबन्धित भाँगो पारिएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यले आलोचना गरेका छन् । प्रदेशसभामा शुरु भएको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत प्रतिबन्धित भाँगोलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर सरकारले लज्जास्पद काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । नेता शाहीले प्रतिबन्धित भाँगोलाई खेतीगरी तेल निकाल्न प्रोत्साहन गर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर सरकारले वैद्यता दिन खोजेको आरोप लगाउनुभयो । “भाँगोलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले अवैध भन्छ र हामीले त्यसमा सही गरेका छाँैं । सरकारको महत्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता कुरा समावेश गर्न राख्न सुहाउँछ कि सुहाउँदैन ?” उहाँले प्रश्न गनुभयो । यस्तै, सत्ता पक्षका प्रदेशसभा सदस्य ठम्मर विष्टले कर्णाली प्रदेशमा पाइने जडीबुटी यार्सागुम्बा संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने नीति ल्याउनुको सट्टा सरकारले भाँगो उत्पादन गर्ने नीति ल्याउनु आफंैमा हास्यस्पद भएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कुन कुरामा प्रथामिकता दिएको छ भन्ने मेसो नपाइएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारले गत शनिबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममा ओखर, ढंटेलो, चुली, जैतुन, जटामसी, भाँगो लगायतका वस्तुको तेल उत्पादन गरी निकासी गरिने उल्लेख गरेको थियो । प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण शाहले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारको क्षमता भन्दामाथि आएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । दिनानुदिन महिला हिंसा बढेकोप्रति औंल्याउँदै शाहले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वयम्सेवकका रुपमा काम गर्दै आएका महिलाको सेवा सुविधामा बढोत्तरी र हिंसामा परेका महिलाका लागि प्रत्येक जिल्लामा सुरक्षित आश्रय केन्द्र हुनुपर्ने कुरा प्रदेश सरकारले नीतिमा ल्याउनुपर्छ ।” त्यस्तै छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरु अमर थापा, पदम रोकाया, बद्मीक्वारी बोहोरा, कौशिलावती खत्री, गणेशप्रसाद सिंह, वीरबहादुर शाही, रातो कामी लगायतले नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने औंल्याएका थिए । नीति तथा कार्यक्रममाथि बुधबारसम्म छलफल हुने र त्यसपछि प्रदेश सरकारले त्यसको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव राजेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो । रासस

आरक्षण कोटाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेको व्यक्तिले त्यसपछिका बढुवामा उक्त सुविधा नपाउने गरी सरकारले कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा आरक्षणको लागि छुट्याइएको ४५ प्रतिशतभित्र तीनवटा समूह थप गरिएका छन्। निजामती सेवामा आरक्षण लागु भएको १० वर्ष भइसकेकाले केन्द्रमा उक्त प्रावधान हटाएर प्रदेशमा मात्रै राखिनुपर्ने कतिपय विज्ञको भनाइ छ। पछिल्लो जनआन्दोलनको सफलतापछि बनेको अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएको आरक्षण कोटाबाट झण्डै १५ हजारले निजामती सेवामा प्रवेश गरेको सरकारी तथ्याङ्क पाइन्छ। तर त्यस प्रावधानका कतिपय पक्षलाई लिएर बेलाबखत विभिन्न कोणबाट बहस हुने गरेका थिए। एक दशकपछि सरकारले त्यसमा परिमार्जन गर्ने निर्णय लिएको देखिन्छ। त्यसले समावेशी अवधारणाको लाभ निश्चित व्यक्तिले पटक-पटक पाउने व्यवस्था अन्त्य गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी बताउँछन्। उनले भने “अहिलेको मस्यौदामा एक पटकभन्दा बढी समावेशीको सुविधा लिन नपाइने भन्ने उल्लेख गरिएको छ- जस्तै कोही अधिकृतमा समावेशीबाट आएको हो भने त्योभन्दा माथिको पदमा जाँदाखेरी उसले समावेशी पाउँदैन। धेरैभन्दा धेरैले समावेशीको लाभ पाउने भएकाले यस्तो व्यवस्था राखिएको छ।” निजामती सेवामा खुल्ला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने कुल पदको ४५ प्रतिशत आरक्षणका लागि छुट्याइएको व्यवस्थालाई कानुनको मस्यौदामा निरन्तरता दिइएको छ। तर विगतमा त्यस्तो आरक्षण दिइँदै आएको ६ वटा समूहमा मुस्लिम, थारु र विपन्न खस-आर्य पनि थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्र कायम नै छन्। महिलाका निम्ति कुल आरक्षणको ५० प्रतिशत छुट्याएर ८ वटा समूहको निम्ति कोटा निर्धारण गरिएको छ। प्रवक्ता अधिकारीले भने “संघीय संसद्‍मा गरिएको कोटा विभाजनलाई एउटा आधार मानिएको छ र विभिन्न समुदायको जनसंख्यालाई नै मुख्य आधार मानेर कोटामा प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ।” तर कतिपय विज्ञ १० वर्ष लागु भइसकेकाले निजामती सेवामा दिइने आरक्षणको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँछन्। त्यस्तै मत राख्ने प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट अब त्यस्तो सुविधा प्रदेशमा मात्रै लागु गर्नुपर्ने ठान्छन्। उनले भने “आरक्षणको अवधारणा अघि बढाउँदा राष्ट्रलाई फाइदा-बेफाइदा के हुन्छ भन्ने विश्लेषण भएन भन्ने मेरो चिन्ता हो। त्यसकारण संघको सेवामा आरक्षण नराख्नुहोस्, दिने नै हो भने प्रदेशमा राख्दा हुन्छ।” सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ। कानुन मन्त्रालयले त्यसको अध्ययन गरेपछि संसद्‍मा विधेयकको रुपमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ। बीबीसी

उदयपुर । उदयपुर जिल्लाको पूर्वी व्यापारिक केन्द्रका रुपमा रहँदै आएको चौदण्डी गढी नगरपालिकास्थित बेल्टार बजारमा बसपार्कको नाममा जग्गा नभएका कारण यहाँ सञ्चालन हुने सवारी साधन अस्तव्यस्त थियो । विसं २०५४ देखि बेल्टार बजार क्षेत्रबाट अन्यत्र क्षेत्रसम्म आवतजावत गर्न औपचारिकरुपमा यातायातका साधन सञ्चालन भए पनि स्थायी बसपार्क नहुँदा बजारको जग्गामा नै अस्थायी बसपार्क सञ्चालन गर्दै आउनु परेको थियो । अहिले केही स्थानीयवासीले बसपार्कको नाममा जग्गा प्रदान गर्ने र नामसारीसमेत गरिदिने भएपछि अब स्थायी बसपार्क बन्ने चौदण्डी नगरपालिकाका प्रमुख खगेन्द्रकुमार राईले बताउनुभयो । शहरी डिभिजन कार्यालयले गतवर्ष नै बेल्टार बजारमा बसपार्क निर्माणका लागि नगरपालिकासहित मिलेर रु ४० लाख विनियोजन गरेको र यस वर्ष पनि रु २० लाख विनियोजन गरेकामा जग्गा नभएका कारण बसपार्क निर्माण हुन नसकेको उक्त कार्यालय इन्जिनियर ब्रह्मादेव चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “विगतदेखि नै बसपार्क निर्माण गर्ने लक्ष्य भए पनि स्थायी जग्गा नहुँदा योजना असफल भएको थियो तर यसपटक जग्गादाता भेटिएका कारण अब बसपार्क निर्माण हुन्छ ।” विसं २०५४ मा नै बसपार्कका लागि तत्कालीन बेल्टार गाउँपालिका–६ का काशीनाथ र जनकप्रसाद सेँढाईले सात कट्ठा जग्गा बसपार्कका लागि प्रदान गर्ने विषयमा सहमति भएपनि कार्यान्वयन भएको थिएन अहिले भने सहमति भएकाले र नगरपालिकाले उहाँहरुलाई सम्मान गर्ने र बसपार्कको नाममा आएको जग्गामा बसपार्क निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको नगरपालिकाका पदाधिकारीले बताए । स्थायी बसपार्क निर्माण पछि यहाँबाट सुनसरी, चतरा, गाईघाट, सिन्धुली हुँदै हेटौँडा भएर राजधानी काठमाडौँ जोड्ने वैकल्पिक राजमार्गमा पूर्वी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने यातायातका साधनलाई समेत पार्किङ गर्न सहज हुने यातायात व्यवसायी केशव मगरले बताउनुभयो । रासस

चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत कालीखोलामा आज बिहान दूध बोक्ने ट्याङ्कर सडकबाट त्रिशूलीमा खस्दा एकजना घाइते भएका छन् । इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नं ६, कालीखोलामा बिहान ६ बजे मुग्लिनबाट नारायणगढ आउँदै गरेको ना ७ ख ४१५५ नंको दूध बोक्ने ट्याङ्कर त्रिशूलीमा खसेको हो । घाइते हुनेमा पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका वडा नं ७ बस्ने ३४ वर्षीय हरि सिलवाल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार घाइते सिलवालको पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ भने ट्याङ्कर निकाल्ने कार्य जारी रहेको छ । खसेको ट्याङ्कर खाली रहेको प्रहरीले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं, जेठ २२ । प्लास्टिकका पातला झोलालाई प्रतिबन्ध गर्न तीन वर्षअघि सरकारले गरेको प्रयासलाई अब कडाइका साथ लागु गरिने सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। त्यसका लागि विगतमा नियममा तोकिएको तौल भन्दा सानो अर्थात् ३० माइक्रोनभन्दा कम तौल भएका प्लास्टिकका झोला उत्पादन बन्द गरिने वातावरण विभागका महानिर्देशकले बताएका छन्। वातावरण प्रदूषणको मुख्य कारकमध्येको एक मानिएको प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने चुनौतीबारे विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा बहसहरू भइरहेका छन्। सरकारले मङ्गलवारबाट तीन वर्षअघि घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको पातला प्लास्टिकको झोला माथिको प्रतिबन्ध कडाइका साथ लागु गर्ने वातावरण विभागका महानिर्देशक दुर्गाप्रसाद दवाडीले बताएका छन्। त्यसका लागि विगतमा राखिएको ४० माइक्रोनको प्लास्टिक झोलाको सट्टा ३० माइक्रोनको झोलामा मात्र त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाइने गरी नियम परिमार्जन गरिएको उनले बताए। मंगलवार विश्व वातावरण दिवसकै दिन प्रधानमन्त्रीबाट त्यसको घोषणा हुने बताउँदै महानिर्देशक दवाडीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्व वातावरण दिवस पारेर त्यसको घोषणा गरेपछि हामी सुरुमा उद्योगीहरूलाई प्लास्टिकका झोला उत्पादन नगर्न सहमत गराउँछौँ। त्यसपछि पनि उत्पादन गरेमा भने कारबाही गर्छौँ।’ तीन वर्षअघि काठमाडौंबाट सरकारले प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाएपनि उद्योगीहरूले विकल्प दिन नसकेको भन्दै त्यसको विरोध गरेपछि प्रतिबन्ध कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। एउटै उपाय भनेको प्लास्टिकको फोहोर व्यवस्थापन र पुनर्प्रयोग हो। त्यसो भएमा दुई चार वर्षमा समस्या समाधान हुनेछ सन्तोषकुमार सेढाईँ , महासचिव, नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघ नेपालमा प्लास्टिक उद्योगमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँको लगानी तथा २५ हजारको रोजगारी रहेको उद्योगीहरू बताउँछन्। उनीहरूले प्रतिबन्ध समाधानको उपाय हुन नसक्ने भन्दै प्लास्टिक पुनस् प्रयोग गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन नेपालमा लागु गर्नु पर्ने बताएका छन्। नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघका महासचिव सन्तोषकुमार सेढाईँ भन्छन्, ‘एउटै उपाय भनेको प्लास्टिकको फोहोर व्यवस्थापन र पुनर्प्रयोग हो। त्यसो भएमा दुई चार वर्षमा समस्या समाधान हुनेछ।’ वातावरणवादीहरूले भने सरकारले प्लास्टिक फेरि प्रयोग गर्नका निम्ति उद्योगीहरूलाई नै लगानी गर्न दबाब दिन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। साथै देशभरि छरिएका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूले पनि प्लास्टिक व्यवस्थापनको उपाय खोज्न चासो नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त हुने गरेका छन्।बीबीसी

विराटनगर, जेठ २० । सुन तस्करीको प्रकरणका अभियुक्त डा डेबिट भनिने छिरिङ वाङ्गेल घलेले आज जिल्ला अदालत मोरङमा आत्मसमर्पण गरेका छन् । घलेको जिल्ला अदालतमा बयान शुरु भइसकेको छ । बयान सकिएपछि थुनछेकको बहश हुने प्रहरी उपरीक्षक मनोजकुमार केसीले जानकारी दिनुभयो । यसअघि, गत बिहीबार निलम्बित वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक शयामबहादुर खत्रीले जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गत, वैशाख १९ गते सुन तस्करी, सनम शाक्यको हत्या र सांगठनिक रुपमा अपराधिक समूह सञ्चालन गरेको अभियोगमा घलेसहित ६३ जनामाथि मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

जनकपुरधाम । जानकी मेडिकल कलेज रमदैया भवाडी जनकपुरधामका कर्मचारी, चिकित्सक र विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । सो कलेजका कर्मचारी, चिकित्सक र विद्यार्थीप्रति कलेज व्यवस्थापन गम्भीर नभएका कारण सो अवस्था सिर्जना भएको हो । कलेजका कर्मचारी र चिकित्सकले १४ महिनादेखि तलब नपाएको र ५० महिनादेखि कर्मचारीको सञ्चयकोष भुक्तानी नगरिएका कारण कर्मचारी आन्दोलित भई कलेजका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरी धर्नामा बसेका छन् । कलेजका सेवा बन्द र कर्मचारी धर्नामा बसेकाले आजदेखि भनिएको परीक्षा स्थगित गरिएका कारण विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र अन्योलमा परेको छ । सो कलेजमा ४५० कर्मचारी र ३६० विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको बताइएको छ । कर्मचारी हकहित संरक्षण संघर्ष समितिद्वारा शुक्रबार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा वीरेन्द्र झाले उक्त जानकारी गराउँदै कलेज व्यवस्थापनको उदासिनताले गर्दा कलेजको दायित्वभन्दा सम्पति कम भएको स्थिति रहेको बताउनुभयो । सो कलेजमाथि प्रभु बँैकको ऋण रू एक अर्ब ६० करोड रहेको छ भने रू ३० करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ भने सरकारलाई कर पनि नबुझाएको बताइन्छ । डा झाका अनुसार कलेजका प्राचार्य, मेडिकल डाइरेक्टर लगायतका जिम्मेवार व्यक्ति र सञ्चालक समितिका पदाधिकारी कतै कुनेै सम्पर्क नरहेको अवस्थामा कर्मचारी, चिकित्सक र विद्यार्थीको समस्याप्रति संघीय सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । रासस

कञ्चनपुर, जेठ १९ । खानेपानीको विकल्प नहुँदा शुक्लाफाँटा नगरपालिका–९ नौखरीको राना परिवारले बस्ती नजिकै भएर बग्ने सनवोरा नदीको पानी पिउनका लागि उपयोग गर्दै आएकाछन् । थोरै पैसाले ह्याण्ड पम्प गाड्न नसकिने भएपछि रानाको परिवारले नदीको पानी प्रयोग गर्दै आएको छ । रानाजस्तै यहाँका २० परिवारले एक दशकदेखि नदीको पानी पिउन बाध्य छन् । “नदीको पानी अशुद्ध छ भनेर जान्दाजान्दै पनि बाध्यताले पिउनु परेको छ”, छोटीदेवी रानाले भन्नुभयो, “थोरै गहिराइमा ह्याण्ड पम्प गाड्दा पानी आउँदैन । गहिरो गाड्नका लागि आर्थिक अवस्थाले भ्याउँदैन ।” नदीको पानी पिउँदा पखाला, आउँलगायत पानीजन्य रोग हुने गरेको छ । विभिन्न निकायमा सुरक्षित पानीको व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै आए पनि हालसम्म नभएको सुम्ली रानाले बताउनुभयो । कमैयाबाट मुक्त भएपछि पुनःस्थापन गराइएका परिवार बस्तीमा बस्दै आएका छन् । बस्तीका सबै परिवारसँग साँझ बिहानको खाना जुटाउनका लागि मजदूरी एक मात्रै सहाराका रुपमा रहेको छ । “मजदूरीको पैसाले परिवारको खाना जुटाउन निकै गाह्रो छ” गोरे खत्रीले भन्नुभयो, “ह्याण्ड पम्प गाड्नका लागि कम्तीमा पनि रु ५० हजार बढी खर्च लाग्ने हुन्छ, त्यो जुटाउन बस्तीका बासिन्दाको आर्थिक हैसियतले धान्दैन ।” वर्षातका बेला धेरै परिवारले धमिलो पानीलाई भाँडामा जम्मा गरी थिग्रिएपछि पिउनका लागि प्रयोग गर्दै आएका छन् । केहीले दुई किलोमिटर टाढाको बस्तीबाट बोकेर पानी ल्याई पिउँछन् । लुगा धुन र वस्तुभाउलाई पानी खुवाउन यहाँका बासिन्दाले नदीको पानी नै चलाउँछन् । नगरपालिका वडा नं ९ का वडाध्यक्ष रमेशबहादुर ऐर बस्तीमा पानीको व्यवस्था नभएको कुरा पहिलादेखि नै थाहा भएकाले अब यहाँका बासिन्दाले सास्ती खेप्नु नपर्ने बताउनुहुन्छ । “पानीको व्यवस्था नभएको सो बस्तीमा छ वटा स्वचालित ह्याण्ड पम्प गाड्ने योजना रहेकाले आउँदो आवभित्रै ती कार्य पूरा गर्छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा पानीकै लागि यहाँका बासिन्दाले निकै सास्ती खेपेका छन् । शुद्ध पेयजल उपलब्ध गराई जनप्रतिनिधि आएको विश्वास यहाँका बासिन्दालाई दिन चाहन्छौँ ।” वडाध्यक्ष ऐर युवा र जागरुक भएकाले बस्तीमा पानीको व्यवस्था हुनेमा ढुक्क भएको स्थानीयवासी विक्रम थापा बताउनुहुन्छ । चुनावकै बेला उहाँले पानीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरेकाले पूरा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । रासस

बाँके, जेठ १७ । बाँकेको डुडुवा र राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा आँधीहुरीले ढलेका विद्युत पोल मर्मत नहुदा स्थानीयबासीले अझै बत्ती बाल्न पाएका छैनन् । एक हप्ता अघि आएको आँधीहुरीले गाउँपालिकाको वडा नं ४ र ५ मा ३० वटा विद्युत् पोल ढलेका छन् भने केही भाँचिएका छन् । विद्युत् कार्यालयले सुस्तगतिमा पोल गाड्ने तथा मर्मत कार्य गर्नाले बत्ती बाल्न नपाएको भन्दै स्थानीय आक्रोसित भएका छन् । अत्यधिक गर्मीको मौसममा लामो समयसम्म विद्युत् आपूर्ति बन्द भएपछि स्थानीयलाई हैरानी भएको छ । विद्युत् कार्यालयले मुख्य सडकका पोल गाडिसकिएको र गाउँभित्रका पोल केहीदिनमै गाड्ने बताएको छ । आँधीहुरीले गाउँपालिकाको वडा नं ४ र ५ मा बढी क्षति पु¥याएको छ । आँधी हुरीले वडा नं ५ गोहनाका १२ वर्षीया गीता कुमाई घरको छानाले च्यापिएर गम्भीर घाइते हुनुभएको छ । उहाँको अहिले शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा उपचार भइरहेको छ । गाउँपालिकाको दुईवटै वडामा टिन, टायल र फाइबरले छाएको करीब ७० जनाको घरको छाना उडाएको छ भने एक दर्जनभन्दा बढी रुख ढलेका छन् । हुरीले छाना उडाएपछि नागरिकलाई तत्काल बस्न समेत समस्या भएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले क्षतिबारेमा तथ्यांक संकलन भइरहेको भन्दै राहतका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने बताउनुभयो । रासस

अब सरकारबाट मान्यता प्राप्त गरेका कम्पनीहरुबाट मात्र घरजग्गा किन्न पाइने भएको छ । सरकारले यसअघि जस्तो गरि अब घर जग्गा कारोबार गर्न नदिने भएको छ । साथै सरकारले अब सिंचित जमिनमा घर निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था गरको छ । मंगलबार संसदमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो ।

काठमाडौं, जेठ १५ । सरकारले आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । आज संसदमा प्रस्तुत हुने बजेटमा विशेष गरी संघीयता कार्यान्वनका लागि संघ र प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार, ठूला जलविद्युत आयोजना र रेलमार्ग जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेत प्रस्तुत गर्न लागेको बताइएको छ । करीब १६ खर्व हाराहारीको ठुलो बजेटमा विशेष गरी जनआकंक्षा अनुसार विकास र समृद्धिको आधार तयार गर्ने दिशामा केन्द्रीत रहेको बताइएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अहिले केही बेरमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को आयव्याय अनुमानित विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्दै छन् ।

चितवन । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले महानगरका सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याइने बताउनु भएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको सभाकक्षमा सोमबार आयोजित बालबालिकासँग मेयर कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले भरतपुर महानगरपालिकाभित्र रहेका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म आउने वातावरण बनाउन महानगरपालिकाले नगर सभाबाट विषेश कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताउनु भयो । महानगर प्रमुख दाहालले विपन्न बालबालिका तथा बालश्रममा परेका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउनको लागि भरतपुर महानगरपालिकाले हरेक वडालाई तीन लाख रुपैयाँका दरले रकम विनियोजन गरेको बताउनु भयो । ‘अब छिट्टै नगरसभा गर्दैछौं’ उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षा क्षेत्रको लागि हामीले विषेश कार्यक्रम ल्याउँदैछौं । कार्यक्रम कार्यान्वयन भएपछि बालबालिकाहरु विद्यालय जानबाट बञ्चित हुन पर्दैन ।’ बालश्रम अन्त्यका बारेमा बोल्दै महानगर प्रमुख दाहालले बालश्रम भएका ठाँउमा अनुगमन र जनचेतनाको लागि विभिन्न कार्यक्रम अयोजना गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले बालश्रम अन्त्यका लागि कडाईका साथ महानगरपालिका अगाडि बढ्ने दाबी गर्नुभयो । ‘अहिले यस्ता समस्याहरु थोरै होलान् । बालश्रमको पूर्णरुपमा अन्त्य गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं’ उहाँले भन्नुभयो । भरतपुर महानगरपालिकाले बालबालिकाको क्षेत्रमा प्रथामिकताको साथ काम गर्दै बालमैत्री महानगरपालिका र बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने अवधारणा अगाडि बढाएको उहाँले बताउनु भयो । महानगर प्रमुख दाहालले बालमैत्री घोषणा हुने वडालाई एक लाख रुपैयाँ पुरस्कारको घोषणा गरिएको जानकारी दिनुभयो ।