काठमाडौं – गृहमन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)को कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने भएको छ। देशभरका सिडिओ कार्यालयहरुमा जनगुनासो नबढेस सेवा प्रभावकारी बनोस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने भएको हो। त्यसक्रममा आइतबार गृह सचिव प्रेमकुमार राईसँग काठमाडौँका प्रजिअ रामप्रसाद आचार्य, ललितपुर प्रजिअ प्रेमराज जोशी र भक्तपुरका प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टले गृहमन्त्रालयमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्। शान्ति सुरक्षा र अमनयन, सुशासन र सेवा प्रवाह, सामाजिक सुधार र रूपान्तरण, विपद् व्यवस्थापन, समन्वय र सहजीकरण, सदाचार र आर्थिक अनुशासन गरी ६ बुँदामा गृहमन्त्रालयले प्रजिअको मूल्यांकन गर्नेछ। मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता फारमअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोडएका जिल्लामा १०२ पूर्णाङ्क र सीमा नजोडएका जिल्लामा ९९ पूर्णाङ्क रहेको छ। प्रजिअले गरेका कामका आधारमा निश्चित कामका लागि निश्चित अंक प्रदान गरीने सो सम्झौता फारममा उल्लेख गरेको छ। गृहसचिव राईले पहिलो चरणमा आइतबार तीन जिल्लाका प्रमुख अधिकारीसँग सम्झौता गरिएको जानकारी दिँदै केहीदिनमै सबै जिल्लाका प्रमुख अधिकारी र मन्त्रालयका सबै विभागीय प्रमुखसँग यसप्रकारको सम्झौता हुने बताए। उनका अनुसार आवश्यकता अनुरूप मन्त्रालयका विभागीय प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफूभन्दा तलका अधिकारीसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेछन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गृहमन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेसँगै गत वर्ष चैत १९ गते उनले ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४ सार्वजनिक गरेसँगै कार्यसम्पादन मूल्यांकन सुरु भएको हो। सो कार्ययोजनाको बुँदा नं २६ मा ‘विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुख, निजामती र प्रहरी कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्न कार्यविवरण र सूचक तयार गरिने र कार्यसम्पादन करार गराई विभागीय प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई खटाउने’ उल्लेख छ। याे समाचार अाजकाे नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।

काठमाडौं, पुष १६ । यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले तीन महिनाभित्र जनकपुर–जयनगर खण्ड (३५ किमि) मा नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक रेल कुद्ने बताएका छन् । मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले दुईवटा रेल किन्न अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘भारत सरकारबाट लिजमा ल्याएर चलाउने कि भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘पछि आफ्नै राष्ट्रिय ध्वजावाहक रेल चलाउने अन्तिम निर्णय भएको छ ।’ भारत सरकारबाट रेलको ‘स्पेसिफिकेसन’ आइसकेको र टेन्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको महासेठले बताए । ‘दुइटै रेल एकैचोटि खरिद गर्छौं,’ उनले भने, ‘तीन महिनाभित्र पहिलो आउँछ, अर्को त्यसको एक महिनापछि ।’ रेल खरिद प्रक्रिया नेपाल–भारत सरकारबीच हुनेछ । केही दिनभित्रै सम्पूर्ण जानकारी सार्वजनिक गरिने महासेठले बताए । ‘सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ, जनवरी १० (पुस २६) मा सबै सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने, ‘अब अन्तिम स्वीकृति लिन मात्र बाँकी छ ।’ उक्त रेल प्रतिघण्टा सय किमि गतिमा कुद्ने क्षमताको हुनेछ । जनकपुर रेल्वे विस्तार तथा स्तरोन्नति परियोजना भारतको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको छ । जयनगर–जनकपुर–बर्दिबासमा १० अर्ब रुपैयाँ लागतमा ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माणाधीन छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।

जनकपुर, पुष १५ । प्रदेश नम्बर २ को जनकपुर श्रम तथा रोजगार कार्यालयले श्रम स्वीकृति सेवा प्रदान गर्न शुरु गरेको छ । आइतबारदेखि कार्यालयले सेवा प्रदान गर्न सुरु गरेको हो । आज पहिलो दिन श्रम स्वीकृतिको सेवा ग्रहण गर्ने दुईजनालाई सम्मानसमेत भएका छन् । कार्यालयको सेवारम्भ गरेको भन्दै दुई सेवाग्राही हंसपुर नगरपालिका–७ लौवाखोरका जलिल नदाफ र धनौजी बहुअर्वाका मो जिलानी मोमिन सम्मानित भएका हुन् । सेवा प्रभावकारी बनाउने र केन्द्रमा चाप कम गर्ने भन्दै यही पुस महिनाभित्रै प्रदेश २ र ५ बाट श्रम स्वीकृति दिने गरी कार्यालय सञ्चालन गरिएको हो । जसमध्ये प्रदेश २ बाट आजैदेखि श्रम स्वीकृति दिन थलिएको निमित्त कार्यालय प्रमुख मनोज यादवले बताए । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यसअघि नै सबै प्रदेशबाछ श्रम स्वीकृति दिन सकिने भन्दै त्यस अनुरुप तयारी गरेको बताएको थियो ।

वीरगञ्ज, पुष १५ । उपप्रधान र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले अहिले कायम रहेको स्वास्थ्य नीति त्रृटिपूर्ण भएकाले सरकारले नयाँ स्वास्थ्यनीति ल्याउन लागेको बताएका छन् । सङ्घीय प्रेस फोरम पर्साद्वारा आइतबार यहाँ आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री यादवले भने, “उक्त नीति आएपछि प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध हुनेछन् ।” उनले सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने, प्रादेशिक तालीम केन्द्र स्थापना गर्ने नीति लिएको बताए । सङ्घीय गणतन्त्रसँग मेलखाने गरी तथा सङ्घीयतालाई अगाडि बढाउन करीब ५६ वटा कानूनको संशोधन गरी नयाँ कानून बनाउनुपर्नेमा उपप्रधानमन्त्री यादवले जोड दिए । नेपालको भविष्य सङ्घीय प्रणालीमा आधारित भएकाले यो लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको उनले बताएयो । समृद्ध नेपाल बनाउन राष्ट्रिय एकतालाई भावनात्मक रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उपप्रधानमन्त्री यादवले प्रदेश सरकारमार्फत स्थानीय तहलाई प्रादेशिक क्षेत्रको आधारमा विकास गरी अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकारमाथि परनिर्भरता नभएर प्रदेशलाई आफैं आत्मनिर्भर बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । एक फरक प्रसङ्गमा उपप्रधानमन्त्री यादवले जनकपुरप्रति विभेद् नगरी वीरगञ्जलाई विकसित शहरको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राजपासँगको पार्टी एकताबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले राजपाको समस्या भनेको छ जना अध्यक्ष भएकाले एकरुपताको निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन्, खुट्टा तानातानको अवस्था रहेकाले एकताको कुरा अगाडि बढ्न नसकेको बताए । रासस

अबुजा, पुष १४ । नाइजेरियाका पूर्व राष्ट्रपति शेहु शागरीको ९३ वर्षको उमेरमा निधन भएको नाइजेरियाको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । उनी सन् १९७९ देखि १९८३ सम्म नाइजेरियाको राष्ट्रपति थिए । नाइजेरियाका राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारीले एक वक्तव्य प्रकाशन गरी पूर्व राष्ट्रपतिको निधनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका छन् । सेनाका पूर्व जनरल एवं हालका राष्ट्रपति बुहारीले सन् १९८३ मा शागरीको सरकार विरुद्ध सत्ताविद्रोह गरेका थिए । राष्ट्रपति बुहारीले शासन सत्तामा नरहे पनि शागरीप्रति आम जनताले उच्च सम्मान व्यक्त गरेको बताएका छन् । शागरीको राष्ट्रपतित्वकालमा तेलको मूल्यमा सन् १९८० को प्रारम्भमै भारी गिरावट आएका कारण मुलुकको आर्थिक स्थिति कमजोर बनेको थियो । साथै, अव्यवस्था चरम सीमामा पुगेको तथा राष्ट्रको ऋण बढेको थियो । मुलुकको आर्थिक परिस्थिति कमजोर भएपनि उनको दलले सन् १९८३ को चुनावमा अभूतपूर्व विजय हासिल गरेको थियो । तर, विपक्षी दलहरुले चुनावमा व्यापक धाँधली भएको आरोप लगाएका थिए । त्यही वर्षको डिसेम्बर ३१ मा बुहारीले शागरीको सरकार विरुद्ध सत्ता विद्रोह गरेका थिए । शागरीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएको थियो । तर, भ्रष्टाचारको आरोपबाट मुक्त भएपनि उनी राजनीतिमा पुनः फर्केनन् । जीवनको उत्तराद्र्धमा उनले राजनीतिबाट सन्यास लिएका थिए ।

काठमाडौं, पुष १४ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले संकल्प गरेको डिजिटल नेपालको ‘फ्रेमवर्क’ (ढाँचा) एक महिनाभित्र ल्याइने बताएका छन् । कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासङ्घ (क्यान) को २५औं वार्षिक साधारणसभाको शनिबार उद्घाटन गर्दै उनले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी समृद्धिलाई सार्थक तुल्याउन उक्त डिजिटल फ्रेमवर्कका आधारमा पाँचवर्षे कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्ने उल्लेख गरे । मन्त्री बाँस्कोटाले प्रविधिको पहुँच र प्रभावकारिता बढेसँगै यसको जोखिम र विकृति पनि उत्तिकै रहेको भन्दै प्रविधिको प्रयोगबाट लाभ लिन सकेमात्र त्यसको सान्दर्भिकता हुने उल्लेख गरे । उनले भने, “प्रविधिको प्रयोगमा पहुँच मात्र हैन त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि महत्वपूर्ण कुरा हो, जब समाजमा उत्पादन वृद्धि र सीप सिकाउँछ त्यहाँ प्रविधिको सफलता र मानिसको जीवनसँगको सामिप्यता ठहरिन्छ तर, यसको दुरुपयोग र विकृतिलाई हटाउनै पर्छ ।” सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले प्रविधिको सही ढङ्गले प्रयोग गर्नसके मात्र यसको सान्दर्भिकता हुने भएकाले प्रविधि मानिसभन्दा वुद्धिमान र क्षमतावान हुन नहुने धारणा राखे । उनले भने, “प्रविधि मान्छेकै नियन्त्रणमा हुनुपर्छ तर मान्छेको जीवनलाई यसले सहज चाहीँ बनाउनुपर्छ । एउटा स्वीचले संसारै ध्वस्त हुने यही प्रविधिकै कारणले त हो नि । त्यसैले मानिसलाई सहज बनाओस् तर प्रविधिले मान्छेलाई कहिल्यै नजितोस् । आवश्यकताअनुरुप प्रविधिको आविष्कार र प्रयोग गर्न सकियोस् ।” सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले प्रविधिको सरल र उच्चतम प्रयोगका लागि विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कानूनलाई समय सान्दर्भिक बनाइने बताए । रासस

नयाँ दिल्ली, सिन्ह्वा । उत्तरी भारतीय राज्य हरियानामा भएको सडक दुर्घटनामा परी कम्तीमा सात व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । तीव्र गतिमा रहेका दुई सवारी साधन एक आपसमा ठोक्किएर शनिबार भएको दुर्घटनामा कम्तीमा सातको मृत्यु हुनुको साथै अन्य चार जना घाइते भएका प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ । हरियाना राज्यको प्रान्तीय सहर चण्डीगढबाट ४५ किलोमिटर टाढा पर्ने अम्बाला जिल्लामा दुर्घटना भएको प्रहरी स्रोतले प्रष्ट गरेको छ । अम्बालाबाट चण्डीगढसम्मको राजमार्गमा पर्ने ठाउँमा भएको दुर्घटनामा परी घटनास्थलमा नै सात जनाको मृत्यु भयो भने अरु चार जना घाइते भएका स्थानीय एक प्रहरीले जानकारी दिएका थिए । घाइतेलाई उपचारका लागि तत्कालै नजिकैको अस्पताल पु¥याइएको छ । प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा परेकाहरु चन्डीगढको छिमेकीमा पर्ने उत्तर प्रदेश राज्यको बृन्द्राबनतर्फ जाँदै थिए ।

काठमाडौं । ‘सुश्री सम्पत्ति’ रिलिजको पूर्वसन्ध्यामा सारा शिरपाइली र अनमोल केसीको अफेयरको चर्चा चल्यो। धेरैको अनुमान थियो, यो फिल्म चलाउन निर्माण टिमले चलाएको हल्ला थियो। तर, सारा र अनमोलको अफेयर हल्ला मात्र नभएको अनमोल स्वयंको भनाइले पुष्टि भयो। फिल्म ‘क्याप्टेन’को गीत सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा अनमोल फिल्म र गीतभन्दा पनि सारासँगको अफेयरको प्रश्नले घेरिए। कुनै समय सारासँग भेट नै नभएको बताउँदै आएका उनले त्यो दिन आफू र साराबीच भेटघाट भएको स्विकार्न बाध्य भए। अनमोल साराको जन्मदिन मनाउन नगरकोटसम्म पुगेको चर्चा छ। अनमोलले अहिलेसम्म आना शर्माबाहेक अरू हिरोइनसँगको अफेयरलाई लुकाएर राख्दै आएका थिए। त्यसो त उनको ‘कृ’ अभिनेत्री अदिति बुढाथोकीसँग पनि अफेयर रहेको हल्ला थियो। तर, यो फिल्मको प्रमोसनयता दुवै सँगै देखिएका छैनन्। अनमोलको व्यक्तिगत कुरा सितिमिति बाहिर निस्कन्न। तर, यो पटक निस्कियो। मतलब, हावा चलेर नै पात हल्लिएको हो।

धरान, पुस १३ । दश महिनाअघि हाड नाता पर्ने एक किशोरी बलात्कार गरी फरार रहेका धरान–५ साउनेका झमकबहादुर बस्नेत अदालतमा हाजिर भएका छन् । पुस १० गते अदालतमा हाजिर भएपछि उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न क्षेत्रीय कारागार कार्यालय झुम्का पठाइएको छ । दश महीना अगाडि हाडनाता पर्ने किशोरीलाई पटक–पटक बलात्कार गरेको भन्दै पीडितका परिवारले गत असार ८ गते इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा उजुरी दिएका थिए । उजुरी लगत्तै उनी फरार रहेका थिए । गत फागुन २५ गते ती किशोरीलाई उनले बलात्कार गरेको उजुरीमा उल्लेख थियो । अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि पुस १० गते नै कारागार चलान गरिएको इप्रका धरानका डिएसपी सुमनकुमार तिम्सिनाले जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं, पुुष १३ । देशमा द्वन्द्वरत समूहलाई मूलधारमा ल्याउने कार्यादेश पाएको उच्चस्तरीय सरकारी वार्ता टोलीले चार महिनामा ४५ भूमिगत तथा अर्धभूमिगत समूहको पहिचान गरी २३ सँग वार्ता गरेको छ ।  तीन चरणको वार्तापछि २२ समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण हुन सहमत भएका छन् भने तीन समूहले राज्यलाई हतियार बुझाएका छन् । पटकपटक वार्तामा बसेर सहमतिमा पुगेको जनमुक्ति सेना नेपाल भने सम्झौता गर्ने वेला सम्पर्कमा आएन ।जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा विवेक समूह, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा गोइत समूह र खुम्बुवान मुक्ति मोर्चा (संयुक्त) ले पेस्तोल, रिभल्वरलगायत ३३ थान हतियार बुझाएको वार्ता टोली संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले बताए । उनीहरूले हतियारसँगै गोली गठ्ठा पनि बुझाएका छन् । अन्य केही समूह पनि हतियार बुझाउने तयारीमा रहेको पाण्डेले बताए । ‘हामीले खोजी गर्दा ४५ समूहको पहिचान भयो । यसमध्ये २६ समूह मात्र अस्तित्वमा रहेछन् । यीमध्ये २३ समूहसँग वार्ता भयो, २२ समूहले शान्ति–प्रक्रियामा अवतरण हुने प्रतिबद्धता जनाए,’ पाण्डले भने, ‘उनीहरूको अवस्था निकै कमजोर रहेछ । कुनै समूहका नेता जेल परेको, कुनै नेतालाई वारेन्ट जारी गरेको र कसैको सम्पत्ति रोक्का भएको पायौँ ।’ वार्ता टोलीले आफ्नै कार्यकक्षदेखि ललितपुरको गोदावरी तथा तराईका विराटनगर, राजविराज र वीरगन्जलगायत क्षेत्रमा ती समूहसँग वार्ता गरेको थियो । भूमिगत तथा अर्धभूमिगत समूहसँगको सहमतिमा टोलीले वार्तास्थल तय गरेको थियो । ८ भदौमा गठित कार्यदललाई दिइएको तीनमहिने म्याद ८ मंसिरमै सकिएको थियो । तर, समय अपुग भएको भन्दै थप समय मागेपछि १० पुससम्मका लागि थपिएको थियो । वार्ता टोलीले चार महिनामा भएका कामको विवरणसहितको प्रतिवेदन १० पुसमै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ । वार्ता टोलीले प्रतिवेदन बुझाएपछि स्वतः म्याद सकिएको छ । आवश्यक परे पुनः वार्ता टोली गठन गरिने पाण्डेले बताए । पाण्डे नेतृत्वको टोलीमा सुरेश आलेमगर, ताराकान्त चौधरी, लीला भण्डारी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव कुमारबहादुर खड्का सदस्य थिए । विप्लव र सिके राउतसँग किन भएन वार्ता ? सरकारले द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गर्ने योजना बनाएर खासगरी नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको माओवादीलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने लक्ष्य लिएको थियो । वार्ता टोलीले विप्लवलाई भेट्न धेरै कोसिस पनि गर्‍यो । तर, विप्लवले भेट्न नचाहेको संयोजक पाण्डेले बताए । ‘हामीले विप्लव समूहका केन्द्रीय सदस्यसम्मका नेतासँग वार्ताका लागि छलफल गर्‍यौँ । तर, विप्लवसँग भेट गराउने वातावरण मिलाउनुभएन । चाहँदा पनि भेट्न पाएनौँ । वार्ताको वातावरण नै नबनाएपछि आधिकारिक पत्र पनि पठाएनौँ,’ उनले भने । छुट्टै स्वतन्त्र मधेस राज्य माग गर्दै भूमिगत आन्दोलनमा रहेका सिके राउतसँग भने सरकारले वार्ताको योजना नै नबनाएको पाण्डेले बताए । ‘हामीलाई पहिलेदेखि नै सिके राउतसँग वार्ता गर्ने म्यान्डेट थिएन,’ उनले भने, देश टुक्र्याउन खोज्ने पृथक्तावादीसँग वार्ता गर्ने कुरै हुँदैन ।’ यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।

काठमाडौँ, पुस १२ । वर्षाको समयमा नेपालमा बढी हुने विद्युत् उपयोग गर्ने गरी ‘इनर्जी बैंकिङ’ गर्न भारत सहमत भएको छ । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बुधबार सम्पन्न विद्युत् आदानप्रदान समिति (पावर एक्सचेञ्ज कमिटी (पिइसी) को १३औँ बैठकले नेपाल र भारतबीच इनर्जी बैकिङ गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपालले लामो समयदेखि बर्खायाममा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने र हिउँदमा उताबाट लिने गरी भारतसँग इनर्जी बैकिङ गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो । आगामी वर्षदेखि माथिल्लो तामाकोशीलगायत केही आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने र बर्खायामको विद्युत् नेपाललाई बढी हुने भएकाले त्यसको विकल्पका रुपमा भारत पठाएर इनर्जी बैंकिङ गर्न सकिने विषयमा छलफल हुँदै आएको थियो । नेपालतबाट बैठकको नेतृत्व गर्नुभएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दुई मुलुकका विद्युत् खरीद–बिक्रीकर्तामार्फत इनर्जी बैकिङ गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए । पिइसीको बैठकले इनर्जी बैकिङको विधि र प्रारुप समेटिएको निर्देशिकाको मस्यौदामा सहमति जुटाई अन्तिम रुप दिइएको हो । इनर्जी बैकिङको विधि र प्रारुप समेटिएको निर्देशिकालाई आगामी जनवरीमा बस्ने दुई मुलुकका सहसचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप’ र सचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी’को बैठकले अनुमोदन गर्नेछ । यसअघि ‘ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी’ले इनर्जी बैकिङको विधि र प्रारुप तयार गर्न दुई मुलुकबीचको प्राविधिक कमिटीलाई निर्देशन दिएको थियो । “इनर्जी बैकिङका लागि तयार पारिएको निर्देशिकमा सहमति जुटेको छ, यसलाई दुई मुलुकबीचको विद्युत् व्यापार सम्झौताअन्तर्गतका सहसचिव र सचिवस्तरीय कमिटीले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “इनर्जी बैकिङमा नेपाललाई ठूलो सफलता हासिल भएको छ, यो नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको कोशेढुङ्गा हो ।” पिइसी बैठकले नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा सहभागी प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं विद्युत् व्यापार विभाग प्रमुख प्रबल अधिकारीले नेपालले शुरुका पाँच-सात वर्ष ‘इनर्जी बुक’ गर्न प्रस्ताव गरेको र त्यसमा भारत सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । “लाइन निर्माण गर्न करीब चार वर्ष लाग्ने भएकाले शुरुका पाँच÷सात वर्ष नेपालले इनर्जी बुक गर्ने र त्यसपछि नेपालले उक्त लाइन विद्युत् निर्यातका लागि प्रयोग गर्ने भएकाले सोही अनुसार लगानीको प्रारुप तयार हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले इनर्जी बुक गरेको पाँच-सात वर्षमा पनि भारततर्फ विद्युत् लैजाँदा सम्बन्धित विद्युत् निर्यातकर्ताबाट प्रसारण शुुल्क असुल गर्न सक्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।” दुई मुलुकबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्न निर्माण गरिएको पहिलो ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई लगानीयोग्य बनाउन नेपालले २५ वर्षसम्म इनर्जी बुक गरेको छ । तर नेपालले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा पाँच÷सात वर्षमात्रै बुकिङ गर्ने भएको हो । “आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न भारततर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा नेपाललाई ५० प्रतिशतसम्म शेयर लगानी गर्न दिन भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको छ”, प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो । पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनका लागि भारततर्फ निर्माण भएको कम्पनीमा प्राधिकरणको दश प्रतिशत मात्रै शेयर छ । बैठकमा प्राधिकरणले उत्तर विहार विद्युत् वितरण कम्पनीमार्फत आयात गरिरहेको विद्युत्को खरीद दरका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । प्राधिकरणले पिइसीले तय गरेको मूल्यका आधारमा प्राधिकरणले विहार, उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डबाट आवश्यक परेको बेला मात्रै ‘लिने र तिर्ने’ आधारमा विद्युत् आयात गरिरहेको छ । भारतले केही दिनअघि मात्रै छिमेकी मुलुकसँगको विद्युत् आयातनिर्यातका लागि निर्देशिका जारी गरेकाले त्यसको अन्तरवस्तुमाथि छलफल गरेर मात्रै खरीद दरका बारेमा आवश्यक निर्णय गर्ने सहमति भएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । नयाँ निर्देशिका आएको सन्दर्भमा पिइसीको सान्दर्भिकता हुने÷नहुने लगायतका विषयमा सम्बन्धित निकायहरुसँग थप छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने सहमति भएको छ । बैठकको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले अहिले ३३ र १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत प्रतियुनिट ६ र पाँच रुपैयाँ ५५ पैसा भारुमा विद्युत् खरीद गरी आयात गरिरहेको छ । बढी विद्युत् माग हुने समय अप्ठ्यारो परेको बेला मात्रै विहारबाट पिइसीले तय गरेको दरमा भारतबाट विद्युत् आयात गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विहारबाट सिराहा, जलेश्वर, वीरगञ्ज, विराटनगरमा ३३ केभी र कुशाहा–१, कुशाहा–२, गण्डक र परवानीपुरबाट १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आयात भइरहेको छ । उत्तरप्रदेशबाट ३३ केभीमार्फत नेपालगञ्जमा र उत्तराखण्डबाट ११ केभीमार्फत विद्युत् आयात गरी दार्चुला र बैतडीमा उपलब्ध गराइएको छ । प्राधिकरणले ५ जुलाई २०१८ मा सम्पन्न पिइसीको १२औँ बैठकमा आयात भइरहेको दरमा कति पनि भाउ बढाउन नसकिने अडान लिएपछि तीन महीनापछि पुनः बैठक बसेर दर तय गर्ने निर्णय भएको थियो । रासस

इटहरी, पुस १२ । धरान हेटौँडा सडकखण्डको सर्दू खोलामा पक्की पुल निर्माण भएको छ । सुनसरी जिल्लाको धरान उपमहागनरपालिका–१७ सर्दुदेखि हेटौंडा जोड्ने राजमार्गको वैकल्पिक मार्गको रुपमा निर्माण भइरहेकामा धरानदेखि चतराबीचमा पर्ने दुई ठूला पक्की पुलको निर्माण लगभग पूरा भएको रसुवा निर्माण सेवाका इञ्जिनीयर आर्यन आचार्यले जानकारी दिए । पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई जोड्ने उक्त सडकखण्डअन्तर्गत सुनसरीतर्फ पर्ने २५० मिटर लामो सर्दु खोलामा रहेको पुल र २५ मिटर लामो ठकुरी पुलको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हो । उक्त कम्पनीले सम्झौता मितिभन्दा एक वर्षअघि नै निर्माण गरी पुल हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ । इञ्जिनियर आर्चायले ती दुबै पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको र पटनाली पुल पनि तीव्र गतिमा निर्माण भएकाले तोकिएको समयभन्दा एक वर्षअघि नै निर्माण पूरा हुने बताए । उक्त कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाएको पटनाली, सर्दु र ठकुरी पुलको कूल लागत रु ५५ करोड रहेको र आगामी सन् २०१९ को डिसेम्बरसम्म समयसीमा रहेपनि करीब एक वर्षअघि नै निर्माण गर्ने योजना बनाएको हो । उक्त सडकखण्डमा ४३वटा पुल निर्माण गर्नुपर्छ । रासस

बलेवा, पुस १२ । गाउँपालिकाभित्र हुने सबै कृषि उत्पादनका लागि रासायनिक मलरहित बनाउन यहाँको एक गाउँपालिकाले अभियान थालेको छ । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले जैविक मल मात्रै प्रयोग गरेर परम्परागत कृषिको जगेर्ना गर्न लागेको अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताए । रासायनिक मलको प्रयोग बढिरहेका बेला सिङ्गो गाउँमै जैविक मल प्रयोग गराउन पहल गर्ने उद्देश्यले यसको उत्पादनका लागि अभियान थालिएको उनले जानकारी दिए । आफ्नो क्षेत्रभित्रका किसानलाई जैविक खेतीमा आधारित कृषि उत्पादनमा लगाएर जैविक गाउँपालिका बनाउने योजना अनुसार अहिले उत्पादन भइरहेका हरेक फसलमा कुनै पनि रसायनिक मल प्रयोग नगर्न, स्थानीय उत्पादनमा जोड दिन र कृषि पर्यटनको केन्द्र बनाउनका लागि विज्ञहरुसँग छलफलसमेत थालिएको अध्यक्ष घर्तीले बताए । गाउँका सबै उत्पादनलाई जैविक बनाउन केही किसानलाई परिचालन गर्नाका साथै घरघरमा लिमे तथा पाराकोटे जातका स्थानीय भैसीपालनमा जोड दिइएको र यसबाट जैविक मल उत्पादनमा सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, “जैविक फसलको ब्राण्ड बनाउ“दा पर्यटकीय शहरका बजार ओगट्न सक्छौँ ।” उक्त गाउँपालिकाका सबै वडामा तरकारी बाली राम्रो फल्ने गरेको छ । यहाँ उत्पादन भएका तरकारी स्थानीय बजारका साथै छिमेकी बजारमा समेत बिक्री हुने गरेको छ । यहाँ उत्पादित आलु विदेशमासमेत निकै लोकप्रिय रहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोपलाल भुसालले बताए । ताराखोला भटमास, राजमा, मुला, साग र आलुमा समेत आत्मनिर्भर गाउँपालिका भएकाले दूध उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले पशु फार्म सञ्चालनका लागि अनुदान, पाडापाडी हुर्काउने किसानलाई पशु सुत्केरी भत्तासमेत दिने नीति बनाइएको छ । चालु वर्षका लागि मात्र कम्तिमा ३०० भैसीलाई एक हजार भत्ता दिन रु तीन लाख बजेट विनियोजन गरिएको अध्यक्ष घर्तीले बताए । गाउँपालिकाको बैठकले सामाजिक विकृतिविरुद्ध पनि अभियान चाल्ने निर्णय गरेको छ । आलु, बोडी, भट्ट, सिमी, राजमा, च्याउको सुकुटी, क्वाटी, केराउ, मस्यौरा, कर्कलो, मुलाको धजरा, टिमुर, मरिच, सिस्नोको धुलो, जिम्बु, जौ र स्थानीय जातका धान ताराखोलाका उत्पादन हुन् । यी सबै उत्पादनलाई जैविक प्रमाणित गर्न चाहिने शर्त पूरा गरेर लेबलसमेत बनाई बिक्री गर्ने व्यवस्थाका लागि प्राविधिक तयारी गर्न विज्ञहरुको टोलीले सुझाएको छ । रासस

बलेवा, १२ पुस (रासस) ः गाउँपालिकाभित्र हुने सबै कृषि उत्पादनका लागि रासायनिक मलरहित बनाउन यहाँको एक गाउँपालिकाले अभियान थालेको छ । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले जैविक मल मात्रै प्रयोग गरेर परम्परागत कृषिको जगेर्ना गर्न लागेको अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताउनुभयो । रासायनिक मलको प्रयोग बढिरहेका बेला सिङ्गो गाउँमै जैविक मल प्रयोग गराउन पहल गर्ने उद्देश्यले यसको उत्पादनका लागि अभियान थालिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आफ्नो क्षेत्रभित्रका किसानलाई जैविक खेतीमा आधारित कृषि उत्पादनमा लगाएर जैविक गाउँपालिका बनाउने योजना अनुसार अहिले उत्पादन भइरहेका हरेक फसलमा कुनै पनि रसायनिक मल प्रयोग नगर्न, स्थानीय उत्पादनमा जोड दिन र कृषि पर्यटनको केन्द्र बनाउनका लागि विज्ञहरुसँग छलफलसमेत थालिएको अध्यक्ष घर्तीले बताउनुभयो । गाउँका सबै उत्पादनलाई जैविक बनाउन केही किसानलाई परिचालन गर्नाका साथै घरघरमा लिमे तथा पाराकोटे जातका स्थानीय भैसीपालनमा जोड दिइएको र यसबाट जैविक मल उत्पादनमा सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयोे, “जैविक फसलको ब्राण्ड बनाउ“दा पर्यटकीय शहरका बजार ओगट्न सक्छौँ ।” उक्त गाउ“पालिकाका सबै वडामा तरकारी बाली राम्रो फल्ने गरेको छ । यहाँ उत्पादन भएका तरकारी स्थानीय बजारका साथै छिमेकी बजारमा समेत बिक्री हुने गरेको छ । यहाँ उत्पादित आलु विदेशमासमेत निकै लोकप्रिय रहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोपलाल भुसालले बताउनुभयो । ताराखोला भटमास, राजमा, मुला, साग र आलुमा समेत आत्मनिर्भर गाउँपालिका भएकाले दूध उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले पशु फार्म सञ्चालनका लागि अनुदान, पाडापाडी हुर्काउने किसानलाई पशु सुत्केरी भत्तासमेत दिने नीति बनाइएको छ । चालु वर्षका लागि मात्र कम्तिमा ३०० भैसीलाई एक हजार भत्ता दिन रु तीन लाख बजेट विनियोजन गरिएको अध्यक्ष घर्तीले बताउनुभयो । गाउ“पालिकाको बैठकले सामाजिक विकृतिविरुद्ध पनि अभियान चाल्ने निर्णय गरेको छ । आलु, बोडी, भट्ट, सिमी, राजमा, च्याउको सुकुटी, क्वाटी, केराउ, मस्यौरा, कर्कलो, मुलाको धजरा, टिमुर, मरिच, सिस्नोको धुलो, जिम्बु, जौ र स्थानीय जातका धान ताराखोलाका उत्पादन हुन् । यी सबै उत्पादनलाई जैविक प्रमाणित गर्न चाहिने शर्त पूरा गरेर लेबलसमेत बनाई बिक्री गर्ने व्यवस्थाका लागि प्राविधिक तयारी गर्न विज्ञहरुको टोलीले सुझाएको छ ।

काठमाडौँ – भूकम्पबाट भत्किएको रानीपोखरीको पुर्ननिर्माणका लागि नयाँ टेन्डर आह्वान गरिने भएको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ । यसअघिको टेन्डरमा ठेकेदारले लागत अनुमानभन्दा झन्डै १२ प्रतिशतभन्दा बढी रकमको ठेक्का हालेको र मिलेमतो भएको आशंकामा नयाँ टेन्डर आह्वान गर्न लागिएको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरपालिकाले रानीपोखरी पुनर्निर्माणका लागि १२ करोड ६६ लागत अनुमान गरेको छ । केही दिनमै नयाँ टेन्डर खोलिने काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा १५ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष ईश्वरमान डंगोलले बताए । पछिल्लोपटक रानीपोखरी पुनर्निर्माणका लागि ई–टेन्डर आह्वान हुँदा तीनवटा टेन्डर परेको र तीमध्ये रविना कन्स्ट्रक्सनकोे टेन्डर मात्र प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएको थियो । सुनकोसी कन्स्ट्रक्सनले व्यावसायिक कर नै नतिरेकाले फेल भएको र तेस्रोले ठेक्का आवेदन नै हटाएको डंगोलले बताए ।