नयाँदिल्ली, वैशाख ८ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विदेश भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १२ वर्षमुनिका बालिका बलात्कारको घटनामा दोषीलाई मृत्युदण्ड दिने निर्णय गरेको छ । शनिबार करीब तीन घण्टासम्म चलेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । यो सँग नाबालिग बलात्कारको घटनामा दोषीलाई अब मृत्युदण्ड हुने छ । मन्त्रिपरिषद बैठकमा ‘प्रोटेक्शन अफ चिल्ड्रेन फ्रम सेक्सुअल अफेन्स’ (पाक्सो) एक्टलाई संशोधन गर्दै १२ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालिका बलात्कार घटनामा दोषी उपर मृत्युदण्डको सजाय प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको हो । यसअधि भारतमा यस्तो कानून थिएन । शनिबार प्रधानमन्त्री निवासमा भएको बैठकमा यस्तो निर्णय भएको हो । पछिल्लो समय कठुआ र उन्‍नावसहित देशका विभिन्न स्थानमा भएका बलात्कारका घटनाप्रति भारतीय केन्द्र सरकारकी महिला र बाल विकास मन्त्री मेनका गांधीले चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन । यस्ता खालका घटना नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पाक्सो एक्टमा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । यसअघि उक्त कानूनमा बलात्कारजन्य घटनाका दोषीलाई मृत्युदण्डको सजाय थिएन ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने गरी नयाँ नियम जारी गरेको छ । डिजिटल कारोबारको सीमा साँघुरो बनाउने सो नयाँ नियमले मोबाइल बैंकिङ र अन्य सेवा प्रदायकबाट सञ्चालित भुक्तानी सेवाबाट हुने कारोबारको सीमा अस्वाभाविक रूपमा खुम्च्याएको छ । यसै साता जारी भएको विद्युतीय कारोबार सीमासम्बन्धी परिपत्रमा मोबाइल बैंकिङबाट हुने कारोबार एक पटकमा ५ हजारसम्म मात्रै गर्न भनिएको छ । एक दिनमा सो कारोबार १० हजारसम्म मात्रै गर्न पाइने व्यवस्था सो नयाँ नियमले गरेको छ । परिपत्रमा भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट सञ्चालित ई–वालेट, मोबाइल वालेट वा डिजिटल वालेटको माध्यमबाट हुने कारोबारलाई पनि सोही दायरामा खुम्च्याइएको छ । हाल डिजिटल कारोबारको सेवा दिइरहेका सेवा प्रदायक र उपभोक्ताले भने राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नियमप्रति आपत्ति जनाएका छन् । सजिलै निगरानी गर्न मिल्ने र कारोबारको अवस्था थाहा पाउन मिल्ने इन्टरनेट र मोबाइल बैंकिङलाई अंकुश लगाउने राष्ट्र बैंकको उक्त कदमलार्इ ‘ढुंगेयुगमा फर्काउने’ कदम भनी आलोचना गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको सो कदम समयानुकूल नभएको भन्दै उनीहरूले डिजिटल कारोबारलाई ढुंगे युगमा फर्काएको बताएका हुन् । राष्ट्र बैंकद्वारा जारी परिपत्रमा डिजिटल माध्यमबाट एक पटकमा ५ हजारसम्मको मात्रै कारोबार गर्न पाउने नियम भए पनि सरकारी अन्य केही कारोबारमा सीमा नलगाइएको उल्लेख छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरू, खानेपानी सेवा, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, यातायात सेवा, होटल, सामाजिक सुरक्षा भत्ताजस्ता सेवाहरूमा सीमा नतोकिएको परिपत्रमा उल्लेख छ । परिपत्रको अर्को बुँदामा मोबाइल वालेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सीमाभन्दा बढी रकम ट्रान्सफर गर्न बन्देज लगाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले सञ्चालन गरेको वालेटमा वा वालेटबाट अर्को वालेटमा रकम ट्रान्सफर गर्दा प्रतिकारोबार ५ हजार र प्रतिदिन १५ हजारसम्म मात्रै ट्रान्सफर गर्न सकिने नियममा उल्लेख छ ।

ललितपुर । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले मानिसको स्वास्थ्य र आयुसँग जोडिएको खानेपानीको व्यवस्थापन र स्वच्छतासँग कसैले पनि खेलवाड गर्न नहुने बताउनुभएको छ । ललितपुरको कोन्ञ्योसोम गाउँपालिका–५ भारदेउस्थित नौखण्डेडोल स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै मन्त्री मगरले स्वच्छ खानेपानी र सरसफाई जनताको मौलिक अधिकार भएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारले काम गर्ने बताउनुभयो । ‘खानेपानीको व्यवस्थापनका लागि गृहिणी महिलाले धेरै समय खर्चिनु परिरहेको छ । धेरै संघर्ष गर्नुपर्छ,’ मन्त्री मगरले भन्नुभयो, ‘खानेपानीमा सहज पहुँच पुर्याउन सके गृहिणी महिलाको समय समेत समृद्ध नेपाल निर्माणमा लगाउन सकिन्छ ।’ राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गर्न निरन्तर काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘समृद्ध राष्ट्र निर्माणको नारा बोकेको वाम गठबन्धनलाई चुनावमा अत्यधिक बहुमत दिनुभएको छ, सरकार र मैले त्यही सपना पूरा गर्ने गरि काम गर्छौ,’ उहाँले भन्नुभयो । कार्यक्रममा नयाँ वर्षको शुभकामना दिनुहुँदै उहाँले २०७४ सालले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशी सहभागिता लगायतका उपलब्धी संस्थागत गर्दै ३ वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको र २०७५ सालले जनतालाई विकासको अनुभूति गराउने बताउनुभयो । कार्यक्रममा बोल्नुहुदै प्रदेशसभा सदस्य चेतनाथ सञ्जेलले सबै ठाउँका जनताले सडक र खानेपानीको माग बढी गर्ने गरेकाले सरकारले खानेपानी र सडकका माग पूरा गर्न जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा मन्त्री बिना मगरले खानेपानीको धारा खोलेर आयोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कान्छा घलानको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष गोपीलाल सिङ्तान अतिथि रहनुभएको थियो ।

आयल निगम जग्गा खरिदमा अनियमितता : महालेखा महालेखाको ठहर—-मालपोत कार्यालयको मूल्यांकनभन्दा १७ गुणासम्म महँगो -सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्नेमा कार्यकारी निर्देशकलाई हस्तान्तरण -जग्गाधनीबाट निगमको नाममा जग्गा पास, व्यापारीको खातामा भुक्तानी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको पुष्टि गरेको छ । महालेखाले गत बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निगमबाट गत वर्ष पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा प्रचलित कानुन उल्लंघन गर्नुका साथै आर्थिक नियमसमेत मिचिएको निष्कर्ष निकालेको हो । ‘सार्वजनिक निकायले कुनै खरिदको काम गर्दा स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउका आधारमा लागत अनुमान तयार गरी प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खरिदको कारबाही अगाडि बढाउनुपर्नेमा’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले भने, ‘लागत अनुमान स्वीकृत गरी बोलपत्र प्रकाशित नगरी मालपोत कार्यालयको मूल्यांकन र चलनचल्तीको मूल्य उल्लेख गरी भुक्तानी गरेको देखियो ।’ नियमअनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद प्रक्रियालाई सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यो अधिकारसमेत निगमले कार्यकारी निर्देशकलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । निगमले झापामा प्रतिकट्ठा १३ लाख ५१ हजार, सर्लाहीमा ९ लाख ६१ हजार, चितवनमा १५ लाख ८५ हजार र रूपन्देहीमा १० लाख ९३ हजार रुपैयाँका दरले खरिद गरी चार जग्गा व्यापारीलाई एक अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक महँगो दरमा जग्गा खरिद भएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कतिपय ठाउँमा मालपोत कार्यालयको मूल्यांकनभन्दा १७ गुणासम्म बढी रहेको देखिएको छ ।’यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

मुगु, वैशाख १ । नयाँ वर्ष पारेर मुगुको रारामा शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरी शुरु भएको रारा महोत्सवमा आएका जम्लाका कालीबहादुर जिसीको मृत्यु भएको छ । जुम्ला सिजा देआरपाटाबाट रारा महोत्सवमा आएका ६३ वर्षीय जिसीको शनिबार मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । जिसी उच्च रक्तचापका बिरामी भएको र सोहीकारणबाट उनको मृत्य भएको हुन सक्ने मुगु जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

भीमदत्तनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका–१ मा बुबाले चलाएको ट्र्याक्टरबाट खस्दा घाइते भएका छोराको आज बिहान उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । भीमदत्तनगरपालिका–१ का चालक टेक साउद खेत जोतिरहेका बेला ट्र्याक्टरमा सवार ६ वर्षीय विकास साउद लडेर घाइते भई उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ । बुबा टेक साउदले चलाएको ट्र्याक्टरबाट लडेर ६ वर्षीय विकास घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । बालकको उपचारका क्रममा महाकाली अञ्चल अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । रासस

काठमाडौं, चैत्र २७ । देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा चीन सरकारको सहयोगमा जडित एक मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्रणालीको मंगलबारबाट शुरु भएको छ । सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि चीनका राजदूत यु होङले सार्यै उर्जा प्रणालीको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे ।       तस्वीर:  नवीन पौडेल, रासस

चन्द्रागिरि । यातायात व्यवस्था कार्यालय ठूलो भर्याङले चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणका लागि निःशुल्क ‘ट्रायल’ सेवा मंगलबारबाट चन्द्रागिरिमा शुरु गरेको छ । राजधानीको पश्चिम भेगमा रहेको नेपालकै ठुलो भेहिकल एकेडेमी एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि गुर्जुधारामा ठुलो भर्याङले मंगलबारदेखि निःशुल्क ‘ट्रायल’ सेवा सुरू गरेको हो । लाइसेन्स वितरणका लागि ‘ट्रायल’ परीक्षा लिँदा शुल्क लिने व्यवस्था गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परी निःशुल्क सेवा दिन आदेश भएपछि उपत्यकाका तीन कार्यालयले निःशुल्क ‘ट्रायल’ सेवा शुरु गरेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । निःशुल्क ‘ट्रायल’ सेवा शुरु गरेका कार्यालयमा सुकेधारा, ठूलो भर्याङ र भक्तपुरस्थित सल्लाघारी रहेको विभागले जनाएको छ । एकान्तकुनामा रहेको सुजुकी सेन्टरमा बाहेक तीन स्थानमा निशुल्क ट्रायल सञ्चालन आएका हुन । सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क ‘ट्रायल’ लिने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएपछि तीनै कार्यालयले चालक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने विद्यालयलाई प्रस्ताव पेश गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । जसअनुसार सुकेधारा कार्यालयका लागि तीन, ठूलो भर्याङका लागि दुई र भक्तपुरका लागि एक प्रशिक्षण केन्द्रले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएका प्रशिक्षण केन्द्रलाई पालैपालो ‘ट्रायल’ गर्ने अनुमति दिएको हो । सुकेधाराको र ठूलो भर्याङ ‘ट्रायल’ गर्ने अनुमति पाएको भेहिकल एकेडेमी एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि गुर्जुधाराले ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको केन्द्रमा आज २०३ जनाको ‘ट्रायल’ भएको अध्यक्ष राजेश घिमिरेल जानकारी दिनुभयो । ठूलो भर्याङको पहिलो दिन मंगलबार भेहिकल एकेडेमीमा कार चालक अनुमतिपत्र लिन चाहनेको ‘ट्रायल’ भएको प्रबन्ध निर्देशक माधवप्रसाद अधिकारीले बताए । नेपालकै ठुलो र अत्याधुनिक तरिकाले बनाइएको हुँदा परीक्षार्थीहरूले निर्धक्क तरिकाले परीक्षा दिन कुनै समस्या नरहेको यातायात विज्ञ देवेन्द्र प्रधानले बताए । ६ करोड लगानीमा निर्माण भएको अत्याधुनिक ट्रायल सेन्टर सरकारलाई र परीक्षार्थीहरूलाई ट्रायल दिन निःशुल्क व्यवस्था गरिएको भेहिकल एकेडेमी एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि गुर्जुधाराका सञ्चालक रामनारायण घिमिरेले बताए । अरु सेवा पनि छिट्टै शुरु हुने केन्द्रले जनाएको छ । एकान्तकुना कार्यालयले भने १० वर्षका लागि शुल्क लिएर ‘ट्रायल’ लिने सम्झौता गरिसकेकाले निःशुल्क हुने छैन ।

काठमाडौं, केपी ओली सरकारलाई विश्वासको मत दिएको राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन गम्भीर प्रकृतिको शर्त अघि सारेको छ । विगतमा संविधान संशोधनमा लिखित प्रतिबद्धता आएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने बताउँदै आएको राजपाले अहिले भने कैलालीको क्षेत्र नं. १ टीकापुर निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी रेशम चौधरीलाई शपथ गराउन माग गरेको छ । सांसद रेशम चौधरी निर्वाचनमा विजय भएपनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि जेल चलान गरिएका छन् । उनीमाथि टिकापुर काण्डमा भएका हत्यासम्बन्धी अभियोग छ । यसअघि जेलमा नै अनशनमा बसेपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले उनलाई जुस खुवाएर अनसन तोडाएका थिए । रेशम चौधरीलाई जनताले निर्वाचित गरिसकेको अवस्थामा उनलाई शपथ खुवाउनु पर्ने माग राजपाको रहेको छ । कतिपयले भने गृहमन्त्रीले चौधरीलाई जुस खुवाएको घटनाको आलोचना गरेका थिए । राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य तथा पूर्व मन्त्री राजेन्द्र महतोले भने सरकारमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्रीबाट औपचारिक प्रस्ताव आएपनि वातावरण नबनेको बताएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार, महतोले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा सत्तापक्षबाट ठोस प्रस्ताव नआएपछि निर्णय नलिएको बताए । “संविधान संशोधनमा ठोस प्रस्ताव आएपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बन्छ ।” महतोले भनेका छन, “अहिलेसम्म रेशम चौधरीलाई शपथ ग्रहण गराइएको छैन, त्यसबारेमा पनि प्रष्ट भइसकेपछि सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बन्छ ।” महतोको धारणा हेर्दा रेशम चौधरीलाई शपथ गराउने या नगराउने भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय नगर्दासम्म राजपा सरकारमा जाने देखिन्न । तर यदि सरकारले शपथ गराउन सकेन भने विश्वासको मत कायमै नरहने अवस्था समेत महतोको भनाईले देखाउँछ । रोचक कुरा त के छ भने यसअघि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि सार्दा नेकपा एमालेको बिरोधका कारण नै त्यो पारित हुन सकेको थिएन । महतोले तत्काल सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने बताएपनि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद चुलिएकोले संविधान संशोधन र चौधरीको मुद्दा उचालेको पनि आलोचना भने नभएको होइन । यद्यपी नेता महतो भने यसलाई अस्वभाविक मान्न नहुने बताउँछन । “दलभित्र दुइएथरि विचार राख्ने नेताहरु हुन्छन, पार्टीमा यस्ता दुई धार देखिन्छ, त्यसलाई अस्वभाविक मान्नु हुँदैन ।” उनी भन्छन् । रोचक कुरा त के छ भने यसअघि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि सार्दा नेकपा एमालेको बिरोधका कारण नै त्यो पारित हुन सकेको थिएन । नेकपा एमालेले संविधान संशोधन आवश्यक नभएको बताउँदै आएको थियो । अहिले रेशम चौधरीलाई शपथ ग्रहण नगराएमा र विगतको ११ बुँदै सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनको औपचारिक प्रस्ताव सरकारले अगाडि नल्याएमा राजपा सरकारमा सहभागी हुने देखिँदैन । यद्यपी यसले बहुमतको अंकगणितमा भने कुनै फरक पर्ने देखिन्न । केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी केन्द्र र एमालेको नै बहुमत समर्थन पुग्ने भएकोले राजपा या फोरमको समर्थन नैतिकरुपमा बलियो आधारमात्रै रहेको छ । माओवादीका लागि भने फोरम या राजपाको समर्थन संविधानमा बाँकी रहेको अधिकार र न्यायसँग जोडिएका कतिपय मुद्दामा संविधान संशोधनका लागि समेत आवश्यक रहेको छ ।

नगरकोट । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले बफादार नागरिक तयार गर्ने दायित्व शिक्षकको काँधमा भएको बताउनुभएको छ । भक्तपुर मध्यपुरठिमीको लायकूस्थित आदर्श माध्यामिक विद्यालयको ५३औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष बिजुक्छेले शिक्षा पाउने अधिकारबाट कसैलाई पनि वञ्चित गराउन नहुने भएकाले समुदायसँगै शिक्षकले पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले देशको समसामयिक परिस्थितिबारे विद्यार्थीलाई जानकारी दिँदै विद्यार्थीलाई आलोचनात्मक तरिकाले सोच्न सक्ने बनाउन जरुरी छ भन्नुभयो । कार्यक्रममा बिजुक्छेले विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक उन्नयनका लागि विभिन्न किसिमले सहयोग गरेका व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा मध्यपुरठिमीका नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले स्थानीय तहमा आएको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई नगरपालिकाले ग्रहण गर्दै अघि बढेको बताउँदै निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको भिन्नता हटाउने काममा अग्रसर बन्ने बताउनुभयो । इसिडीदेखि कक्षा १२ सम्म गरी ५०४ छात्र र ४६६ जना छात्रा गरी कूल ९७० विद्यार्थी तथा ४० जनशक्ति रहेको उक्त विद्यालयको वार्षिकोत्सवमा शिक्षाका विभिन्न व्यक्तित्वले मध्यपुरठिमीको शिक्षा विकासमा आदर्श स्कूलले खेलेको भूमिकाको चर्चा गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापक उद्धव सुजखुले विद्यालयको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै विद्यालयलाई मध्यपुरठिमीको उत्कृष्ट र नमूना विद्यालय बनाउने योजना प्रस्तुत गर्नुभयो । रासस

बुटवल, चैत २४ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पारस्परिक सम्मान र समानताका आधारमा एकता हुने बताउनुभएको छ । उहाँले दुई पार्टीबीचको एकताका अधिकांश विषय मिलिसकेको र केही झीनामसिना कुराले एकतामा बाधा नपुग्ने बताउनुभयो । लाखौँ जनताको उपस्थितिमा एमाले र माओवादीको पार्टी एकता वैशाख ९ गते घोषणा हुनेसमेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रेस चौतारी रुपन्देहीले आज बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले विगतको इतिहास, योगदान र योग्यताका आधारमा नेता र कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिइने भएकाले प्रतिशतमा भागबण्डा नहुने बताउनुभयो । माओवादी नेताहरुले ५०–५० प्रतिशतको आधारमा मात्र एकता गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारिरहेको प्रसंगमा एमाले उपमहासचिव पौडेलले भने समानताका आधारमा एकता हुने बताउनुभयो । र योगदान, क्षमता र सक्रियतालाई आधार बनाउँदा माओवादीको ६० र एमालेको ४० प्रतिशत पनि पर्न सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । दुई पार्टी एकताका लागि शुरुदेखि पहल गर्दै आउनुभएका उपमहासचिव पौडेलले जनयुद्ध शब्दावली र निर्वाचन चिह्नको विषय पनि सहज ढंगले टुंगोमा पुगिने बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजश्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका निकाय आफू मातहत राखेर अधिनायकवाद लाद्न खोजेको आरोप नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले लगाइरहेका छन् नि भन्ने जिज्ञासामा उहाँले अधिनायकवादको विरोधमा सधैँ लड्दै आएको पार्टी र त्यसका नेताले त्यस्तो कहिल्यै नगर्ने बताउनुभयो । नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको निधो भई नसकेको पनि बताउनुभयो ।

काठमाडौं – सरकारले नयाँ म्यानपावर दर्ता बन्द गरेको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टको निर्देशनमा वैदेशिक रोजगार विभागले नयाँ म्यानपावर दर्ता बन्द गरेको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा यो समाचार छापिएको छ । २०६९ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बन्द गराएको म्यानपावर दर्ता अदालतको आदेशमा पुनः खुलेको थियो। विभागले विधिवत रूपमा औपचारिक निर्णय गरेर म्यानपावर दर्ता बन्द गर्ने निर्णय नगरे पनि नयाँ मन्त्री आएपछि म्यानपावर दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन। पहिले नै प्रक्रिया पूरा गरेको केही नयाँ म्यानपावर दर्ता भए पनि अहिले आदेश लिएर आउने केही व्यवसायीलाई म्यानपावर दर्ताको प्रक्रियामा नजान आग्रह गरेको विभागका महानिर्देशक भुवनप्रसाद आचार्य बताउँछन्। विभागले अहिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि अन्य काममा व्यस्त हुनु परेको कारण देखाउँदै म्यानपावर दर्ता बन्द गरेको स्रोत बताउँछ। ‘विभागले सीधै म्यानपावर दर्ता बन्द गर्ने अवस्था छैन’, स्रोतले भन्यो,‘ फेरि अदालतको आदेश नमान्दा मानहानीको मुद्दा खेप्नु्पर्ने अवस्था छ। ’ ‘म्यानपावर दर्ताका लागि आदेश लिएर आउने व्यवसायीलाई अहिले रकम धरौटी राख्नेदेखि कागजी प्रक्रिया पूरा नगर्न हामीले भनको छौं’, विभागका महानिर्देशक आचार्यले भने। ‘विभागमा अहिले पनि अदालतको आदेश लिएर म्यानपावर दर्ताका लागि आवेदन आइरहेका छन्’, आचार्यले भने, ‘हाम्रो काम नयाँ म्यानपावर थप्ने भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सुधार गर्नुनै हो।’ मन्त्री बिष्टले सञ्चालनमा रहेको म्यानपावर कम्पनीको वर्गीकरणका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न विभागलाई निर्देशन दिएका थिए। मन्त्री बिष्टले कुन म्यानपावरले कति युवालाई कस्तो रोजगारी दिएको छ, कुन म्यानपावरको कति उजुरी छ र कुन म्यानपावरका कुन समयमा कस्तो ठगी गरेको छ सबै विवरण तयार गर्न निर्देशन दिएका छन्। विभागले चालु आवको सात महिनामा मात्रै अदालत, प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रीकाको आदेशमा दुई सयभन्दा बढी म्यानपावर दर्ता गराइसकेको छ। म्यानपावर दर्ताका लागि सात लाख रुपैयाँ नगर र २३ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टीसहित ३० लाख धरौटी दाखिला गर्नुपर्छ। प्रत्येक वर्ष नवीकरणका लागि १० हजार रुपैयाँ लाग्छ।

कञ्चनपुर । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री एवं कञ्चनपुर क्षेत्र नं १ का सांसद बीना मगरले कञ्चनपुरका मतदाता र ७ नम्बर प्रदेशले नै स्यावासी पाउने गरि काम गर्ने बताउनुभएको छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भएका विभिन्न स्वागत तथा बधाई कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले ७ नम्बर प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारमा गएकाले खानेपानी मन्त्रालयबाट हुने राम्रा कामको श्रेय समग्र प्रदेशले पाउने बताउनुभयो । मन्त्रालय महिला दिदीबहिनीसङ्ग प्रत्यक्ष जोडिएकाले खानेपानीका लागि धेरै समय खर्चिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उहाले बताउनुभयो । ‘खानेपानी मन्त्रालयलाई हेर्ने राज्यको विगतको दृष्टिकोणमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको आगामी नीतिमा खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरि पहल गर्छु ।’ हाल खानेपानी पुगेका ठाउँमा आधारभुत खानेपानी मात्रै पुगेको बताउदै उहाँले सबै नेपालीलाई शुद्ध र स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । काठमाडौवासीलाई खानेपानी सुविधा दिन सकिने गरि मेलम्ची आयोजनालाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न निरन्तर लागिरहेको उहाँले बताउनुभयो । चुनाव प्रचारका क्रममा निर्वाचन क्षेत्रमा गरेका वाचा पूरा गराउन प्रतिवद्ध रहेको बताउदै उहाँले विभिन्न निकायमा प्रारम्भिक छलफल भएको बताउनुभयो । ‘सीमा समस्या, हुलाकी सडकमा ढिलासुस्ती, नदी कटान लगायतका समस्या समाधानका लागि काठमाडौ फर्केपछि थप छलफल गर्छु’, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री भएपछि पहिलो पटक निर्वाचन क्षेत्रमा आउनुभएको उहाँ सहिद गेटमा स्वागत, पुनर्वास र बेलौरी उद्योग वाणिज्य संघको बधाई, पुनर्वासमा विधुत बिलिङ काउन्टरको उद्घाटन, आफू पढेको पुनर्वास जनता माविको सम्मान कार्यक्रम, श्रीपुर खानेपानीको सम्मान लगायतका कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ । निर्वाचन क्षेत्रमा मन्त्री मगरको भव्य स्वागत गरिएको छ । उहाँकै पहलमा भोलि पुनर्वासमा पाठेघर र स्तन क्यान्सरको जाच शिविर सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । मन्त्री मगरले बेलौरी बजारमा रहेको किसान नेता तथा सहिद भीमदत्त पन्तको सालिकमा माल्यार्पण समेत गर्नुभएको थियो ।  

कैलाली, चैत १७ । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको विशेष सहयोग तथा आयोजनामा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर पाठेघर र स्तन क्यान्सर परीक्षणको अभियान लिएर आएको बताउनुभएको छ । प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टर नेपालले धनगढी विमानस्थलमा आज गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री मगरले क्यान्सरबाट पीडित हुनुभएकी दिदी ज्ञानु दाहाल र श्रीमान् प्रकाश दाहालको सम्झनामा सो अभियान लिएर आएको बताउनुभयो । मन्त्री मगरले सबै जनताको पहुँचमा सरसफाइ र स्वच्छ सफा खानेपानीको हकलाई संविधानमा व्यवस्था भएकाले स्वच्छ र सफा खानेपानी सबै जनताको पहुँचमा पु¥याउन आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसैगरी सरकारले छिट्टै नै मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीका लागि ल्याउने भनेर तयारी गरिरहेको बताउँदै त्यो काम अत्यन्त तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको मन्त्री मगरले जानकारी दिनुभयो । पार्टी एकीकरणको काम छिट्टै उपाध्यक्ष रावल त्यसैगरी पत्रकार सम्मेलनमै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा पार्टी एकीकरणको काम छिट्टै हुने बताउनुभएको छ । राजनीतिक प्रतिवेदन कार्यदलको सदस्यसमेत रहनुभएका नेता रावलले भन्नुभयो, “राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदालाई तयार गरिसकेको र त्यसलाई लगभग अन्तिम रुप दिइसकेका छौँ ।” उहाँले अत्तरिम विधान निर्माणको कामलाई पनि लगभग सम्पन्न गरिसकेको बताउनुभयो । उपाध्यक्ष रावलले राजनीतिक दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन अलिकति विलम्ब भएका कारण पार्टी एकीकरणको काम प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणभन्दा पछि हुने अवस्था देखिएको छ भन्नुभयो । पार्टी एकीकरणको मार्गमा कुनै किसिमको अवरोध नभएको पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । साथै, उहाँले वर्तमान सरकार राष्ट्रिय एकताका साथ जनताको इच्छा, आकाङ्क्षाअनुसार जनताले निर्वाचनमा अभिव्यक्त गरेको ताजा परिणामबमोजिम अगाडि बढ्न कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो । रासस

काठमाडौं, चैत १२ । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको चुनाव स्थगित भएकोबारे बुझ्न एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीको टोली आज काठमाडौं आउँदैछ । एएफसीको एसोसिएट राष्ट्रहरुका निर्देशक रवी कुमारसहितको टोली काठमाडौं आउन लागेको एन्फाले पुष्टी गरेको छ । टोलीले एन्फाको निर्वाचन प्रक्रियालाई लिएर उत्पन्न पछिल्ला विवादबारे अध्ययन गरेपछि निर्वाचन गराउने वा अन्य बिकल्पमा जाने भन्नेबारे निर्णय हुने एन्फा स्रोतको दावी छ । यसअघि एन्फाले हिजो मात्रै निर्र्वाचन स्थगित भएको घोषणा गरेको थियो । निर्वाचन समितिले चुनावको २ दिन अगाडि सूचना टाँसेर एन्फाको चुनाव स्थगित भएको जनाएको हो । गत बिहीबार ललितपुर उच्च अदालतले एन्फा चुनाव तत्कालका लागि रोक्न दिएको आदेशको सम्मान गर्दै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि चुनाव स्थगित भएको एन्फाले जनाएको छ । भक्तपुर र मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघले दायर गरेको रिटमा चैत १४ लाई तय भएको एन्फाको निर्वाचन तत्काल रोक्न उच्च अदालतका न्यायाधीश राजकुमार वनको इजलासले आदेश दिएको थियो । चुनावमा सहभागी हुने अधिकार छिन्न खोजेको भन्दै हालेको रिटमा न्यायाधीश वनको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले चुनाव रोक्न भनेपनि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघले भने तोकिएको मितिमा चुनाव होस भन्ने चाहेको थियो । एन्फा चुनावमा हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणी कुँवर र पूर्व उपाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा पक्षबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । कुँवरलाई एन्फा अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठ र पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाको समर्थन छ । शेर्पाको पक्षमा ३ उपाध्यक्षसहित पूर्व सीईओ इन्द्रमान तुलाधर उभिएका छन् । इमेजखबरबाट