काठमाडौँ । बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको आरोपमा ललितपुरस्थित लालीगुँरासका अध्यसहित चार जनालाई पक्राउ गरी प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ ।  पक्राउ पर्नेमा संस्थाका अध्यक्ष ७६ वर्षीय अमरदास श्रेष्ठ, सचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ४६ वर्षीय सुरेन्द्र भण्डारी, कोषाध्यक्ष ७५ वर्षीय अमृतकुमार अर्याल र सदस्य ६१ वर्षीय कमदबाबा जोशी प्रधान रहेका छन् । सहकारी संस्था खोली सर्वसाधारण मानिसहरूलाई आकर्षक ब्याज दिने र चाहिएको बखत जम्मा भएको रकम झिक्न पाइन्छ भन्ने विश्वास दिलाई सञ्चालकहरूलाई लाभ र बचतकर्तालाई हानी पुर्‍याएको उनीहरूमाथि आरोप छ । बचतकर्ताहरूको निक्षेप अपचलन गरी ठगी गरेकोमा २०८० चैत १ गते जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा ठगी कसुरमा मुद्दा दर्ता भई अनुसन्धान सुरु भएको थियो ।  मुद्दा दर्ता भएसँगै संस्थाका अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यहरू फरार रहेकोमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको टोलीले उनीहरूलाई शुक्रबार काठमाडौँको विभिन्न स्थानहरूबाट पक्राउ गर्न सफल भएको थियो । चारै जनालाई थप आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर पठाइएको छ ।

काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन माग गर्दै सरकारलाई मागपत्र बुझाएका छन् । डा.भट्टराईले आज प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा पुगी प्रधानमनत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट गरी सरकारले जलासययुक्त आयोजनाको रुपमा निर्माण गर्न खोजेको बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा सन्चालन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् । मागपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले बुढीगण्डकीको काम अघि बढाउन आफु सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको संरचनागत सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रालयका उद्योग सचिव कृष्ण राउत र वाणिज्य सचिव दिनेशकुमार घिमिरेसहित आज अनुगमनका लागि पुगेका मन्त्री भण्डारीले नेपाल सरकारको ठूलो लगानी रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको सुधार गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए।  उनले भने, ‘सरकारको स्वामित्व छ, निजी क्षेत्रसित प्रतिस्पर्धा गरेर जनताको सेवा गर्नु छ, परम्परागत रूपले कम्पनी चलाउन सकिँदैन, संरचनागत सुधार गर्नुस्, कर्मचारीले इमानदार भएर काम गर्नुस्, काखापाखा कसैलाई गरिँदैन मन्त्रालयबाट, काम गर्ने नियत नहुनेले मार्गप्रशस्त गरिदिनुस्।’ तत्कालीन नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड एकापसमा गाभिए पनि कानुनी रूपमा देखिएको समस्या समाधानमा मन्त्री भण्डारीले चासो व्यक्त गरे। उनले नेपाली वस्तु उत्पादन तथा बजारीकरण गर्नसमेत कम्पनीका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको मन्त्री भण्डारीका स्वकीय सचिव आनन्दप्रसाद भट्टले जानकारी दिए।  सो क्रममा सचिवद्वय राउत र घिमिरेले मन्त्रालयबाट कम्पनी सुधारका लागि कुनै पनि नीतिगत समस्या नहुने भएकाले संरचना सुधार गर्न निर्देशन दिए। 

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरेको उल्लेख गरेका छन्।  गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले समुन्नत भविष्यका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि जाने अवसर दिएको बताए। राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र दिवसका उपलक्ष्यमा सबै नेपालीमा शुभकामना र बधाई दिँदै नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक र गौरवमय दिन भएको बताएका हुन्। “जबसम्म प्रत्येक नेपाली नागरिकको अनुहार र आँगनमा खुसी र उज्यालो पुग्दैन, त्यो बेलासम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले परिलक्षित गरेको उद्देश्य पूरा हुँदैन ।”  “१७ वर्षअघि आजकै दिन हामीले स्वतन्त्रतासहित गणतन्त्र प्राप्त गरेका थियौँ । यही दिनबाट नेपाली नागरिकले सर्वोच्चता प्राप्त गरेका थियौँ र एउटा उदार, सामाजिक न्यायसहितको समावेशी समानुपातिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको जग बसाएका थियौँ”, उजको सन्देशमा उल्लेख छ । राष्ट्रपति पौडेलले गौरवमय परिवर्तनका लागि सहादत प्राप्त गर्नुहुने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली  अर्पण गर्दै यहाँसम्म आइपुग्न ठूलो त्याग र बलिदान गर्ने अग्रज नेताहरूप्रति सम्मान गरेका छन् ।  साथै उनले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि जेल, नेल र यातना सहने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, परिवर्तनका सारथी राजनीतिक दल सबैलाई स्मरण समेत गरेका छन् । उनले सन्देशमार्फत भनेका छन्, “म यति बेला गणतन्त्र घोषणा भएको त्यो गौरवमय क्षण सम्झिरहेको छु । त्यो क्षण हामीले सहिदहरूलाई सम्झिएर भनेका थियौँ अब सामाजिक न्याय, स्वाधीनता र समृद्धि सुनिश्चित हुनेछ । त्यो दिन हामीले भनेका थियौँ हाम्रो देशको झण्डा अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतीक चिह्न बनेर विश्व समुदायमा गर्वका साथ फहराउनेछ ।” सम्पूर्ण नागरिकलाई लोकतान्त्रिक संस्कृतिको आलोकमा समुन्नत र अधिकार सम्पन्न बनाउने तथा नागरिकलाई खुसी दिन गरिएको सङ्कल्पका बारेमा उल्लेख गर्दै उनले उक्त सङ्कल्पलाई पूरा गर्न आजको दिनले अझ धेरै प्रतिबद्ध बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। गणतन्त्रले खोजेको सबैभन्दा ठूलो विषय जनताको जीवनस्तरमाथि उठाउनु रहेकाले राष्ट्रपति पौडेलले त्यसका लागि उत्पादनमा वृद्धि, न्यायोचित वितरण, रोजगारी प्रवर्द्धन एवं सुशासन कायम गर्नुपर्ने बताए। “जबसम्म प्रत्येक नेपाली नागरिकको अनुहार र आँगनमा खुसी र उज्यालो पुग्दैन, त्यो बेलासम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले परिलक्षित गरेको उद्देश्य पूरा हुँदैन । यस अर्थमा आजको दिनले हामीलाई आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व सम्झाएको छ । म आशा गर्छु, हामी यो दायित्वलाई बिर्सने छैनौँ । किनभने यो दायित्व पूरा नगरी हामी स्वाधीनता र समृद्धिको लक्ष्य कसैगरी हासिल गर्न सक्दैनौँ”, उनले भने। आजको पुस्तालाई बलियो अर्थतन्त्रसहितको समृद्धि सुनिश्चित गर्नुपर्ने, आउने पुस्तालाई सबल, एकताबद्ध, मौलिक चरित्रसहितको उदार राज्य र उच्चतम लोकतान्त्रिक संस्कृति दिने सङ्कल्प पनि आजैबाट गर्नुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलको सन्देशमा उल्लेख छ । नागरिकका आम समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित गरिबीको अन्त्य गर्नुपर्ने तथा विश्वमञ्चमा हाम्रो प्रतिष्ठालाई उँचो बनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। रासस

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका आर्थिक विज्ञ डा.चिरञ्जीवी नेपालको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। नेपालले दिएको राजीनामा राष्ट्रपतिले आइतबार स्वीकृत गरेका कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिइन्। सरकारले सय रूपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय गरेपछि नेपालले त्यसप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए। यस विषयमा राष्ट्रपति स्वयंले बोलाएर उनीसँग सोधपुछ गरेका थिए।

ललितपुर। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को संरचनागत सुधारका लागि निर्देशन दिएकी छन्। मन्त्री नियुक्त भएर आएपछि पहिलो बैठकको अध्यक्षता गर्दै परिषद्का अध्यक्ष समेत रहनुभएका मन्त्री चौधरीले त्यस्तो निर्देशन दिएकी हुन्। बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारको विशिष्टिकृत निकाय राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् भएको कारणले यसको शासकीय सुधार, यसले समाजमा प्रभाव पार्ने नीति, योजना र कार्यक्रममा बाल अधिकार केन्द्रित हुने हिसाबले काम गर्न परिषद्लाई मन्त्रीले निर्देशन दिइन्। बैठकले बालगृह, बाल सुधार गृहका विषयमा जति पनि समस्या देखिएका छन्। त्यो समस्याहरूका बारेमा छानबिन गर्ने, संस्थालाई सबलीकरण बनाउने विषयमा बैठकले निर्णय गरेको छ। यस्तै बैठकले परिषद्को पदाधिकारीको जिम्मेवारीमा केही हेरफेर समेत गरेको छ। जसअनुसार समन्वय लगायतका कामको जिम्मेवारी परिषद्का उपाध्यक्ष र प्रशासनिक तथा आर्थिक कामको जिम्मेवारी सदस्य सचिवले गर्ने गरी निर्णय गरेको हो। सदस्य सचिवबारे केही प्रश्नहरू उठेको भन्दै उनले नियमावलीमा जे अधिकार दिइएको छ त्यो भन्दा बाहिर गएर काम गर्दा प्रश्न उठेको बताइन्। राज्यका हरेक निकायमा बसेका व्यक्तिहरूले ऐन, कानूनलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो। मन्त्री चौधरीले सडक बालबालिका मुक्त बनाउने, बाल अधिकारका क्षेत्रमा सरकारको बलियो उपस्थिति रहने गरी योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नका लागि अगाडि बढ्न निर्देशन दिँदै सिस्टमेटिक हिसाबले यो संरचनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्लाइन्। ‘अब सडकमा बालबालिका देखिनुहुँदैन। अबका दिनमा सडकमा बालबालिका नभेटिने गरी परिषद्ले काम गर्नुपर्छ’, उनले भनिन, ‘यो विषयमा हामी काम गरौँ। यदि सडकमा बालबालिका भेटिइहाल्यो भने हामीसँग बालगृह, बाल संगठनहरू छन्। त्यसकारण हाम्रो कमिटमेन्ट पनि नयाँ परिमार्जनको कुरामा हुनुपर्छ। अब सडकमा बालबालिका भेटिनु हुँदैन।’ देशभरि सन्देश जाने हिसाबले बालबालिकाका लागि के(कस्ता काम गर्ने रु कसरी काम गर्ने रु विषयमा योजना बाहिर ल्याउने निर्णय गरेको छ।त्यस क्रममा मन्त्री चौधरीले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, कानून, सेवा सुविधा, अदालतका फैसला लगायतका विषय समेटिएको बडापत्र निर्माण गर्न समेत निर्देशन दिइन्। मन्त्री चौधरीले परिषद् अन्तर्गत रहेको उपसमितिलाई जिम्मा दिएर बडापत्र तयार गरी यस सम्बन्धी निकाय तथा स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरी बडापत्र जारी गर्न निर्देशन दिएकी हुन्। बैठकमा मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले ओएनएमका लागि प्राइमरी डकुमेन्ट बनाएर मन्त्रालयले यसको थप कारबाही गर्नुपर्ने बताए। बालगृह र अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रका विषयमा जति पनि सवालहरू उठेका छन्। ती उठेका सवालहरूमा मन्त्रालयले आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले त्यस क्रममा बताएका थिए।

सल्यान । सल्यानमा बस दुर्घटना भएको छ । बागचौर नगरपालिका–२, ठिनबाङ खोला पुलमा केहिबेर अघि बस दुर्घटना भएको हो।  बस पल्टिएर सडकभन्दा तल खसेको छ । १ ख २०८५ नम्बरको यात्रुबहाक बस दाङको घोराहीबाट रुकुम पश्चिम जाँदै  थियाे । अहिले नेपाल प्रहरी र स्थानीय घटनास्थलमा पुगेर उद्धारको काम भैरहेको र क्षतिको विवरण आउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ ।

काठमाडौं । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा ३ वटा विधेयक मात्रै पारित भएका छन् । विधेयक अधिवेशनको रुपमा लिइने संघीय संसदको २०८० साल माघ २२ गतेबाट शुरु भई आज सकिन लागेको हिउँदे अधिवेशनमा करिव ७० दिनमा ३ वटा विधेयक मात्रै पारित भएको हो । सभामुख देवराज घिमिरेले सो अधिवेशनमा भएको कामको आइतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संक्षिप्त जानकारी गराउँदै सम्पती शुद्धिकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६ र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ सभाबाट पारित भएको बताए। अन्य ६ वटा विधेयकहरु भने सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन रहेका छन् । त्यसैगरी संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथिको सामान्य छलफल सकिएपछि सो पारित हुन सकेको छैन । सभामुख घिमिरेले राजनीतिक दलसम्बन्धि दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८० र बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि पहिलो संशोधन विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा सभामा प्रश्तुत भएको र अर्को महत्वपूर्ण विधेयक आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयक २०८० दर्ता मात्र भएको स्थितिमा रहेको बताए । जम्मा ७० दिन चालु रहेको सो अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनका लागि पेश मात्रै गरिएको छ । सभाको यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम २ पटक भएका छन् । त्यसैगरी २ वटा सन्धि सम्झौताहरुमध्ये बिमस्टेक बडा पत्रलाई मिति २०८० चैत्र २० गतेको सभाको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन स्थापनासँग सम्बन्धि सम्झौता सम्बन्धी सामान्य छलफल प्रारम्भ गरिएका छन् । त्यस्तै मिति २०८० फागुन १४ गतेको बैठकमा पेश भएको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रश्ताव बाहेकमाथि २०८० चैत्र १, ५ र ६ र ७ गतेको सभाको बैठकमा छलफल गरिएको पनि सभामुख घिमिरेले जानकारी दिए। सभामुख घिमिरेले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको तेस्रो अधिवेशन २०८० साल माघ २२ गते सोमवार प्रारम्भ भई आज २०८१ साल वैशाख २ गते आइतवारसम्म जम्मा ७० दिन चालु रह्यो । जसमध्ये २३ दिनहरुमा २३ पटक बैठक बसी जम्मा ८१ घण्टा ५५ मिनेट संसद कामकारबाहीमा व्यवस्थित भयो । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ५६ को उपनियम ५ को व्यवस्था बमोजिम मिति २०८० फागुन ६ गते र चैत्र ६ गते बैठकहरुमा संचालन भएको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धि कार्यक्रममा २६ जना माननीय सदस्यहरुले सोधेका प्रश्नको सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिएका थिए। सभाको पहिलो बैठकमा पेश भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८० लाई मिति २०८० फागुन ६ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।  त्यसैगरी सभाको पहिलो बैठकमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट आएको कार्यविधि थप गर्नेगरी जारी भएको आदेश वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को दफा ४२ को उपदफा २ बमोजिम पेश भएको थियो । मिति २०८० फागुन ३० गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधान धारा सयको उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत बहुमतबाट पारित भएको थियो । सभाको तेस्रो अधिवेशनबाट प्राप्त यस अधिवेशनमा प्राप्त २ वटा सन्धि सम्झौताहरु मध्ये बिमस्टेक बडा पत्रलाई मिति २०८० चैत्र २० गतेको सभाको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन स्थापनासँग सम्बन्धि सम्झौता सम्बन्धि सामान्य छलफल प्रारम्भ भईसकेको छ । त्यसैगरी मिति २०८० फागुन १४ गतेको बैठकमा पेश भएको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेकमाथि २०८० चैत्र १, ५ र ६ र ७ गतेको सभाको बैठकमा छलफल गरिएको थियो । सभाको यस बैठकमा प्रतिनिधिसभामा ५ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो । जसमध्ये निर्माणमुखि सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक २०८० समितिमा विचाराधिन रहेको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० माथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धि दोस्रो संशोधन विधेयक २०८० र बैक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि पहिलो संशोधन विधेयक २०८० सभामा प्रस्तुत भएका छन भने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयक २०८० दर्ता मात्र भएको स्थितिमा रहेको छ । साथै सभामा उत्पति भएको सम्पती शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धि राष्ट्रिय सभाबाट गरिएको संशोधनलाई स्वीकार गरी पारित गरेको छ । त्यसैगरी यस अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको ३ वटा सरकारी एउटा गैरसरकारी विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्राप्त भएका थिए । जसमध्ये विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० माथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको छ भने बाँकि ३ वटा विधेयक सभामा प्रश्तुत भईसकेको छ । त्यस्तै सभाको पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त ८ वटा विधेयकहरु मध्ये अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक २०७६ र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७ सभाबाट पारित भएको छ भने बाँकि ६ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधिन रहेका छन् । यसरी सभामा यो अधिवेशनमा कुल ३ वटा विधेयक पारित भएका छन् । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा माननीय सदस्यहरुबाट दर्ता हुन आएका विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६५ वटा मौखिक र ८ वटा लिखित प्रश्नहरु मध्ये ३२ वटा मौखिक र २ वटा लिखित प्रश्नहरुको उत्तर प्राप्त भएकोमा सभाको २०८० चैत्र २० गतेको बैठकमा ६ वटा मौखिक प्रश्नहरुको सम्बन्धित माननीय मन्त्रीले उत्तर दिने कार्य सम्पन्न भयो । यस अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०८० पेश भयो । सभाको यसअघिवेशनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य मञ्जु अन्सारी र संविधानसभा सदस्य केशवकुमार बुढाथोकीको निधन भएकोमा शोक प्रस्ताव पारित भएका थिए ।’ अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाका सांसद मञ्जु अन्सारी र संविधानसभा सदस्य केशवबहादुर बुढाथोकीको निधनमा शोक प्रश्ताव समेत पारित गरिएको थियो।

काठमाडौं । विसं २०८० नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रका लागि चुनौतीपूर्ण वर्ष रहेको नेपाल पत्रकार महासंघले जनाएको छ। विश्वव्यापी रुपमा देखिएको आर्थिक संकट, प्रविधि र माध्यमको विकाससँगै समग्र पत्रकारिता क्षेत्रमा नै नयाँ चुनौती देखिएका उल्लेख गर्दै महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननका घटनामा वृद्धि भएको जनाएको छ। महासंघका अनुसार गत वर्ष नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६४ वटा घटना भएका छन्। पत्रकारलाई समाचार प्रकाशन प्रसारण भएकै कारण धम्की तथा दुर्व्यवहार गर्ने, आक्रमण गर्ने, गिरफ्तारी गर्ने, सूचना संकलनमा अवरोध गर्ने जस्ता घटना अभिलेख गरिएका महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार दुर्व्यवहार र धम्कीका घटना सबैभन्दा धेरै अभिलेख गरिएको छ। यस्ता ३० घटना हुँदा आक्रमणका १५ तथा पेशागत असुरक्षाका १२ घटना भएका छन्। यसैगरी, पक्राउ तीन, कब्जा तथा अवरोध तीन र लैंगिक हिंसाका एक घटना भएका महासंघले प्रेस विज्ञप्तीमार्फत् जनाएको छ। यसअघि विसं २०७९ सालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ५१ वटा घटना भएका थिए भने विसं २०७८ मा ७४ घटना भएका थिए। विसं २०८० मा श्रमजीवी पत्रकारले तलब नपाएर विभिन्न सञ्चार गृहमा आन्दोलन गर्नुपरेको उल्ल्ख गर्दै महासंघले पत्रकारको पेशागत सुरक्षा, श्रमजीवी पत्रकार ऐनलगायतका कानुन कार्यान्वयनको प्रत्याभूति, नागरिकको संवैधानिक अधिकार, संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानुन निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वैशाख १५ गते हुन लागेको इलाम क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचनका लागि मिलन लिम्बूलाई टिकट दिएको छ। बुधबार मात्रै प्राइमरी इलेक्सनका लागि भन्दै सार्वजनिक गरिएका ६ वटा नाममध्ये लिम्बूलाई रास्वपाले सर्वसम्मत उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो। 

काठमाडौं । संघीय संसद्का दुईवटा समितिको बैठक आज बस्दै छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बस्न लागेको हो ।  राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ। बैठकमा गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ।  बिहान ११ बजे नै बस्ने संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा समितिको कार्यक्षेत्र र कार्ययोजना तथा विविध विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । 

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई ६८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।गृहमन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, नियमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने लगायतका विषयलाई समेटेर सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन जारी गरेका हुन् । शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सडक साक्षर र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रणलगायतका विषयमा निर्देशन जारी गरेको जनाइएको छ । यसै गरी निर्देशनमा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि कार्यालयको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सूचना प्रविधिको प्रयोग, गुनासो व्यवस्थापन र सूचनाको हक कार्यान्वयन, पुरानो जिन्सी सामानको व्यवस्थापन, बेरुजु फर्छ्यौट, कर्मचारी आचरण र अनुशासन, नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, विकास निर्माणका कार्यमा समन्वय तथा सहजीकरण जस्ता विषय रहेका छन् । लागूऔषध नियन्त्रण र सुधार गृहहरुको नियमन, उपभोक्ता हित संरक्षण, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति र कालोबजारी नियन्त्रण, विपद् पूर्वतयारी, उद्धार, राहत र पुनस्थापना, सीमा तथा सीमा स्तम्भको सुरक्षा, सीमा क्षेत्रमा हुने र सीमापार अपराध नियन्त्रण, विदेशी नागरिकहरूको आवागमन, उपस्थितिको नियमन, प्रजिअ र स्थानीय प्रशासनको तर्फबाट हुने अनुगमन तथा प्रतिवेदन, कारागार व्यवस्थापन, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा गृहले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

कैलाली । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ सत्ता गठबन्धनबाट पूरै कार्यकाल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । प्रेस चौतारी कैलालीले आज (मंगलबार) धनगढीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको इच्छा नभएको र अरू प्रधानमन्त्री बन्न अगाडि नसरेको बताए । ओलीले भने, ‘अहिले मलाई प्रधानमन्त्री हुन त्यति मन पनि लागेको छैन । अरू कोही अगाडि पनि सरेका छैनन् । के गर्ने त उहाँ नै खानुहोला जस्तो पो देखिन्छ त !’  फरक प्रसङ्गमा उनले सुन तस्करीको अनुसन्धानका लागि एमालेले छानबिन आयोग बनाउन गरेको प्रस्ताव सही भएको अहिले पुष्टि भएको बताए । ओलीले भने, ‘आयोग बनाउँदा कांग्रेसले अड्को हाल्यो । एमालेले त्यो बेला गरेको माग ठीक थियो भन्ने कुरा आज पनि प्रमाणित भएको छ’,  उनले अनुसन्धानका लागि कुनै व्यक्ति पक्राउ पर्दा त्यसले गठबन्धनमा कुनै पनि प्रभाव नपर्ने पनि बताए । ओलीले महाकाली करिडोर निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शान्ति कोषका लागि रकम छुट्याउने भएको छ ।  आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सरकारले शान्ति कोषका लागि बजेट विनियोजन गर्ने भएको हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यसबारे बिहीबार जानकारी गराएका छन् । स्वीस राजदूत डेनिएल मेउलीसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पुनले आगामी आवमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम टुंगो लाग्ने पनि बताए । बजेटमा आफूले संक्रमणकालीन न्यायसँगै पीडितका लागि उपलब्ध गराइने परिपूरणका लागि शान्ति कोषको व्यवस्था गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । त्यसमा सहयोग गर्न मेउलीमार्फत स्वीस सरकारलाई आग्रह उनले गरे । यसका लागि अमेरिका, बेलायतसहित विभिन्न मुलुकसँग सहयोगको प्रस्ताव राखेको जानकारी दिदै उनले सबैतिरबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको बताए ।

काठमाडौं । पपुवा न्यु गिनीविरुद्ध हङकङमा त्रिकोणात्मक शृंखलाको फाइनल खेलिरहेको नेपालले जीतका लागि एक सय ७२ रनको लक्ष पाएको छ ।  टस जितेर नेपालले फिल्डिङ रोजेपछि निर्धारित २० ओभरमा पपुवा न्यु गिनीले आठ विकेट गुमाएर एक सय ७१ रन बनाएपछि नेपालले जितका लागि एक सय ७२ रनको लक्ष पाएको हो ।  राम्रो सुरुवात गरेको नेपालले पछिल्ला क्रममा विकेट लिन नसक्दा मध्यम लक्ष पाएको छ । नेपालले पहिलो चार ओभरमै तीन विकेट लिएको थियो । नेपालका लागि कुशल भुर्तेल र आकाश चन्दले समान तीन/तीन विकेट लिए ।  करण केसी र गुल्सन झाले समान एक/एक विकेट लिए ।