काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आज बिहान बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा भएको विवादबारे भ्रामक प्रचार भएको दाबी गरेका छन्। केन्द्रीय समिति सदस्य रमेश विश्वकर्माले आफूलाई चौधरीको निर्देशनमा कुटपिट भएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। सो लगत्तै रेशम चौधरीले पत्रकार सम्मेलन गरी चौधरीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सरकारमा जाने नजाने विषयमा विवाद भएको तर आफुहरुले कुनै धम्कि नदिएको बताए ।  “यस्तो भ्रामक कुरा बोल्नुनपर्ने । पार्टीको मिटिङमा त अरू साथीहरू पनि थिए । उहाँसँग पत्रकार सम्मेलनमा बस्ने साथी पनि पार्टीको मिटिङमा थिए । नभएको कुरा गर्नुहुँदैन भनेर स्टाटस लेखेको हो,” उनले भने ।“असुरक्षित त हामी छौँ । धम्की दिएर उहाँहरू जानुभएको छ,” उनले भने । 

काठमाडौं । रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीको जीवन रक्षाको माग गर्दै सोमबार सिंहदरबारको दक्षिण गेट अगाडि प्रदर्शन गर्ने १५ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । सचेतना अभियानकी अभियन्ता कृतु भण्डारीको नेतृत्वमा सिंहदरबार अगाडि प्रदर्शन गरिरहेका उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिए। उनले भने, “सिंहदरबार अगाडि प्रदर्शन गर्ने १० पुरुष र पाँच महिला गरी १५ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ ।” नियन्त्रणमा लिइएकाहरुलाई प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा राखिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ । रुसी सेनामा भर्ना भएर मृत्यु भएकाहरुको शव फिर्ता, सम्पर्कविहीन भएकाको खोजी एवम् अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्धारको माग राख्दै उनीहरुले प्रदर्शन गरेका थिए ।

बारा । दाइजोमा सुनको सिक्री नपाएको भन्दै बिहे रद्द गरेको आरोपमा बारामा पक्राउ परेका बेहुलासहित पाँच जना धरौटीमा रिहा भएका छन्। पक्राउ परेका बारा कलैया उपमहानगरपालिका ४ बस्ने बेहुला उमेश साह गोढ, उनका बुवा बच्चालाल साह गोढ, बेहुलाका दाइहरू राकेश कुमार साह, मुकेश कुमार साह र बेहुलाको भिनाजु बारा परवानीपुर गाउँपालिका ५ बस्ने राम एकवाल साह धरौटीमा रिहा भएका हुन् । फागुन २८ गते राति जन्ती लिएर वीरगञ्ज महानगरपालिका २४ मा पुगेका बेहुला उमेशसहित पाँचै जनाले सुनको सिक्री नपाएको भन्दै विवाद निकालेपछि बेहुली पक्षकाहरूसँग विवाद भएको थियो । सोही सूचनाको आधारमा पर्सा प्रहरीले पाँचै जनालाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरू विरुद्ध बितेको चैत ९ गते जिल्ला अदालत पर्सामा विवाह सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । सोही मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै अदालतका न्यायाधीश दीपक खनालको इजलासले पाँचै जनासित धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको हो ।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदले गर्नुभएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १३ जना सांसदको प्रश्नको जवाफ दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग, भ्रष्टाचार, सुन तस्करी, जग्गा हिनामिनालगायतका विषयमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिए।  कांग्रेसले संसदमा गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गरिरहेकोमा अनुसन्धानबाट दोषी प्रमाणित भए कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाए।  प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले सोध्नुभएका प्रश्नहरु तथा प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्तुत जवाफ सम्माननीय सभामुख महोदय, म माननीय सांसदहरुका नियमत प्रश्नोत्तरको जवाफ दिन चाहन्छु। प्रश्न नं १ प्रश्नकर्ताः मा गोकुल बास्कोटा प्रश्नको व्यहोरा मध्य पहाडी क्षेत्रका जनताको लाइफलाईनको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेको मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको उपयोगिता बढाउन यसको पुनः रेखाङ्कन गरी दूरी छोट्याउनका लागि सुरुङ र भौतिक भायडक्ट प्रविधिको प्रयोग गरी आउदो पाँच वर्षभित्र सडकलाई डेडिकेटड डवललेनमा स्तरीन्नती गर्ने सरकारको योजना सरकारको योजना छ की छैन ? साथै, आज विश्वका कयौं देशहरुले ब्रेन गेन गरिरहेका छन् तर नेपाल चाहि ब्रेन ड्रेन गरिरहेको अवस्थामा छ र केवल अध्ययन कै लागि हजारौ नेपाली विद्यार्थीहरु विदेश गइरहेका छन्। यो अवस्थालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्य सहित ओली सरकारकै समयमा नेपाली विद्यार्थीहरुलाई नेपालमै उच्च गुणस्तरिय शिक्षा उपलब्ध गराउने उदेश्यले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिकामा स्थापित मदन भण्डारी विश्व विद्यालयलाई १३ हजार ७ सय रोपनी जग्गा उपलब्ध भइसकेको पनि वर्षौ वित्यो तर यसको निर्माण कार्य अझै शुरु हुन सकेन। यसको निर्माण गरिन्छ वा गरिदैन? गरिन्छ भने यसै वर्षबाट हुन्छ वा हुँदैन? स्पष्ट जवाफ चाहन्छु। सँग सँगै यो पनि सोध्न चाहन्छु कि काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको गेम चेन्जर परियोजनाको रुपमा मानिने सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा बंगालदेशसँगको सहकार्यमा अगाडि बढेको यहाँलाई अवगतै होला। सो परियोजनको अवस्था के छ र यसको निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिने सरकारको योजना के कस्तो छ ? काभ्रे जिल्लाको भुम्लु गाउँ पालिकाका वडा न ७ र ८ का जनताले नापीको समस्याको कारणले ५० वर्षदेखि आजसम्म जग्गाको पूर्जा पाइरहेका छैनन् के.पी. शर्मा ओलीको सरकारको पालामा सोही ठाउँमा पुर्जा वितरण भूमि कार्यको लागि कार्यालय स्थापना गरि कामसमेत अगाडि बडेको थियो तर हाल उक्त कार्यालय किन हटाइएको हो र त्यहाका जनतालाई जग्गा धनि पुर्जा कहिलेसम्म दिइन्छ ? प्रश्न नं १ जवाफ माननीयज्यूले मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत परियोजना र जनताले जग्गाधनी प्रमाणपत्र नपाएको विषयमा जिज्ञासा राख्नुभएको छ। पूर्वमा पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङ्गदेखि पश्चिममा बैतडीको झुलाघाटसम्म मध्यपहाडी भु-भागलार्इ यातायात सञ्जालमा जोडी आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, पर्यटकीय, कृषि, उर्जा, शैक्षिकलगायत समग्र क्षेत्रको विकास गर्ने मूल रणनीतिक उद्देश्यले मेरो पहिलो कार्यकालमा २०६५ फागुन २६ गते मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणको रेखांकन गरिएको थियो। मध्यपहाडी राजमार्गको कुल लम्बाई १८ सय ७९ किलोमिटरमध्ये हालसम्म १२ सय ५९ किलोमिटर सडक डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति भइसकेको छ भने १ सय ३७ वटा पुलमध्ये ३३ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। राजमार्गका कतिपय स्थानमा सुरुङ् तथा अग्ला पुलहरू (viaducts) निर्माण गरी राजमार्गलाई छोटो र सुरक्षित बनाउने विषय नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि आवश्यक र सम्भव भएका बाँकी स्थानमा डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ। मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको दुईवटा भवन मकवानपुरको चित्लाङमा निर्माण भएको र पाँचखाल नगरपालिकामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा मित्रराष्ट्र चीन सरकारको सहयोगमा संरचना निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको जानकारी गराउँदछु। सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना संयुक्तरूपमा कार्यान्वयनका लागि नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बंगलादेशका तर्फबाट बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई लाइन एजेन्सी तोकिएको छ। दुई देशबीचको सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयानुसार संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, डिजाइन तथा ड्रइङ सम्बन्धी कागजातहरू बंगलादेश पक्षलाई उपलब्ध गराइएको छ।  काभ्रे जिल्लाको भुम्लु गाउँपालिकाको बडा नं. ७ र ८ का जनताले नापीको समस्याका कारणले ५० वर्षदेखि जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाउन नसकेको विषयमा म जानकार छु। त्यस क्षेत्रमा २०३२/३३ सालतिर नापी हुँदा फिल्डबुकमा ९० प्रतिशतसम्म दर्ता भैसक्दा पनि सिमाना विवाद लगायतका कारणले स्थानीयबाट विरोध हुँदा प्रमाणपत्र दिने काम हुन सकेको थिएन। पछिल्लो समयमा यातायात पूर्वाधार निर्माण, अनौपचारिक रूपमा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण लगायतका कारणले साविकमा नापजाँच हुँदा र अहिलेको अवस्थामा फरक हुन आएको कारण दर्तामा समस्या देखिएको छ। तयार भएका जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्न तथा बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइसकेको सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।      प्रश्न नं २ प्रश्नकर्ताः मा. चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा प्रश्नको व्यहोरा २०७४ साल देखि २०७८ सालमा सम्पन्न हुनेगरी सम्झौता भएको राप्तीराजमार्ग अन्तर्गत रुकुम पश्चिमखण्ड अन्तर्गत पितिवाङ्ग खोलाको सडक पुल, २०७७, सालमा सम्पन्न हुनेगरी जाजरकोट नलगाड नगरपालिका १० रम्दा र रुकुम पश्चिम आठविसकोट नगरपालिका ३ खदी जोड्ने सडक पुल २०६९ देखि २०७२ सालमा सम्पन्न हुनेगरी सम्झौता भएको मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जोड्ने भेरीनदीको सडक पुल नबन्दा जनताले दुख त पाइरहेकै छन्, आशैआशाको छटपटी त छ नै उल्टै ठेकादारहरुले मजदुरको ज्याला, होटेलको र दोकानको रासनको रकम समेत नदिई बेपत्ता समेत भई जनतालाई थप पीडा थपिएको अवस्था छ। यी निर्माण कार्यहरु समयमा सम्पन्न नभई अलपत्र हुनुमा के कति कारण हो?  यसमा सरकार किन मौन रहेको छ? स्पष्ट जानकारी सहित निर्माण कार्य छिटो सम्पन्नको लागि माग गर्दछु। साथै रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा हवाई उडान २०७५ देखि किन बन्द भएको हो र कहिले देखि संचालन हुन्छ ? उपेक्षित उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, वादी विकास समिति र पिछडा वर्ग उत्थान विकास समिति २०७५ सालदेखि सरकारले किन कोमामा राखेको छ ? यी विकास समितिले नेतृत्व गर्ने समुदायको विकास अन्य समुदाय सरह विकास नभएकोले अब यी संस्थाहरु आवश्यकता नभएको ठहर गरी कोमामा राखेको हो ? वा लोकतन्त्रले जन्माएका संस्थाहरुलाई गणतन्त्रले उखेल्नुपर्ने बाध्यता हो। स्पष्ट जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु। प्रश्न नं २ जवाफ जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जोड्ने भेरी नदी पुल वि सं २०६९ मा सम्झौता भई निर्माण सुरु भएकोमा विभिन्न कारणवस निर्माण व्यवसायीले कार्य अधुरो छाडेकाले यही आर्थिक वर्षमा ठेक्का अन्त्य गरी नयाँ ठेक्का आह्वान गरिएको तर कुनै पनि निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत नभएकाले ठेक्का कार्य अगाडि बढाउन नसकिएको हो।यसमा यही चैत्र महिनाभित्र अर्को ठेक्काको सूचना प्रकाशित गर्ने गरी तयारी भईरहेको छ। पितिबाङ खोला पुल समयमा नै निर्माण नगरिएपछि ठेक्का तोड्न सूचना जारी गरिएकोमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा आएको र काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँछु।  रूकुम पश्चिमको चौरजहारी विमानस्थल सुचारु गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार प्रयत्नशील छ। माननीयज्यूले उल्लेख्य गर्नुभएका उपेक्षित, उत्पिडित, दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, वादी विकास समिति र पिछडा वर्ग उत्थान विकास समितिका समस्याका बारेमा सरकार जानकार छ। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिकरुपमा ऐतिहासिक विभेदमा परेका दलित लगायतका समुदायको संविधानप्रदत्त अधिकारको रक्षा गर्ने विषयलाई अत्यन्तै गम्भीरताका साथ लिएको छ। दलित क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक संघसंस्था, नागरिक अगुवा तथा राष्ट्रिय दलित आयोग लगायतका निकायसँगको परामर्शमा दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्न सरकारले पहल गर्ने विषयमा यसअघि नै सम्मानित सदनलाई जानकारी गराएको स्मरण गराउन चाहन्छु।   प्रश्न नं ३ प्रश्नकर्ताः मा गंगा प्रसाद यादव प्रश्नको व्यहोरा १. राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको बजेट कटौतीका कारण तराई मधेश मरुरभूमिमा परिणत भइरहेको छ। तराई मधेशलाई मरुभूमिकरणबाट जोगाउन आगामी योजना के छ ? तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम तथा सघन शहरी कार्यक्रममा रकम घटाइएको छ, हुलाकी सडक लगायत तराई मधेश विकासका आयोजनाहरुमा बजेट कटौती गरी तराई मधेशको विकासमा सरकार किन  उदासीन देखिएको छ? २. प्रधानमन्त्रीज्यू मधेशको मूल समस्या दहेज, विभेद, कुशासन र विकास निर्माणमा राज्यबाट हुँदै आएको असमानता, शिक्षा, स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण विभिन्न क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटलाई हटाउन तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भईरहँदा भुइँमान्छेको मुक्तिको लागि लामो संघर्ष गर्नुभएको तपाईंबाट दुई पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केही परिवर्तन हुन नसकेको अवस्थामा अब परिवर्तनको आशा गर्ने तपाईंसँग के कस्ता नीति र कार्यक्रम छन् जनताले बुझ्ने भाषामा बताई दिनु हुन्छ कि?  उत्तर  चुरे-तराई-मधेशको संरक्षण तथा व्यवस्थापन एवं मरूभूमिकरण नियन्त्रणका लागि २०७१ सालमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा सञ्चालन भइरहको अवगत नै छ। यस कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउन चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरूयोजना परिमार्जन भई स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ। आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा तीनै तहका सरकारका चालु आर्थिक वर्षको बजेट नघट्ने गरी सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ।  यसका साथै चुरे क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनमा जलवायु वित्त परिचालन गरी संचालन भईरहेको चुरे उत्थानशीलता आयोजनालाई अझै सशक्त बनाइनेछ। चुरे क्षेत्रमा १ करोड बाँस रोपणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग समन्वय गरी विस्तृत प्रस्ताव तयारीको चरणमा छ।चुरे तराई मधेश क्षेत्रको संरक्षणमार्फत् तराई मधेशको मरूभूमिकरण हुनबाट बचाउन चुरेको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा संरक्षण गतिविधिलाई प्राथमिकता दिनेगरी कार्य भइरहेको छ। चुरे क्षेत्रबाट गिटी बालुवाको उत्खननलाई व्यवस्थित गर्न एवं चुरे संरक्षणका लागि एकीकृत ऐन तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति प्रदान भइसकेको छ।    काठमाडौँ-तराई-मधेश द्रूतमार्ग प्रमुख प्राथमिकताका साथ निर्माण भैरहेको माननीय सदस्यज्यूहरूलाई अवगत नै छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत तराई मधेशको विकासका लागि नेपाल-भारत सीमा वारपार रेल, पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि सीमा शहरहरूसम्म ६ लेन सडक निर्माण, पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण तथा हुलाकी राजमार्ग लगायतका विकास आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन्।  हुलाकी राजमार्गको निर्माणमा स्रोत साधनको अभाव हुन नदिई यस राजमार्गको बाँकी पुल तथा सडक खण्डको निर्माण सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। मधेशका जनताले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा सरकार गम्भीर छ। सरकारले मधेसका जनतालाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिन मिटरब्याज लगायतका सामन्ती शोषणका कैयन जालोहरु भत्काउँदै गएको यहाँलाई अवगत नै छ। दहेज, सामाजिक विभेदलगायतका कैयन शोषणका स्वरुपहरु अन्त्य गरी मधेसी जनतालाई न्याय दिन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच कायम गर्न तथा रोजगारी र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ। आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा यी विषयहरुलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिनेछ।  प्रश्न नं ४ प्रश्नकर्ताः मा. डा. चन्दा कार्की भण्डारी प्रश्नको व्यहोरा मैले यो प्रश्न सवाल जबाफ गर्नको लागि मात्रै गरेको हैन, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण भएपछि यो जनमूखि कामले पक्कैपनि गति लिन्छ भनेर यो प्रश्न राखेको हुँ। संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ र प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनेको छ।यो मौलिक हकको प्रत्याभूति आम नागरिकलाई गराउने उपयुक्त माध्यम स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम नै हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन।  वर्तमान संविधानको धारा ५१(ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य वीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ।  सरकारले स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम लागु गरेको साढ़े सात वर्ष भइसकेको छ तरपनि हाम्रो स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। देशभरमा ४३.१४ प्रतिशतमा मात्रै वीमाको पहुँच पुगेको छ भने मधेश प्रदेशमा त ८.६१ प्रतिशत नागरिकले मात्रै वीमाको सेवा पाएको चित्त दुख्दो तथ्यांक छ। कर्णाली र सुदुर पश्चिममा पनि वीमाको पहुँच ज्यादै कम देखिन्छ।  यसको कार्यान्वयनमा भएको यस्तो कमजोरीको कारण के होला, प्रधान मन्त्री ज्यू ? १.    बिमितहरूका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, तोकिएका औषधिको उपलब्धता र उपचार प्रक्रिया सरल नभएर हो कि?  १.    स्वास्थ्य संस्था पहुँचमा नहुँदा योगदान प्रिमियम बुझाउनुको औचित्य नभएको भएर हो कि? १.    अस्पतालहरूलाई बिमितको औषधि उपचार खर्चबापतको भुक्तानी वीमा बोर्डले समयमा नदिएर हो? २.    निजिक्षेत्रको अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुलाई संलग्न नगराएर हो कि? ३.    स्वास्थ्य वीमा बोर्डमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति नभएर हो कि? ४.    स्थानिय तहमा विमा ज्ञान् सम्बन्धी अन्तर्कीया गर्न नसकेर हो कि? प्रधानमन्त्री ज्यू अब सरकारले जनतामा कसरी स्वास्थ्य वीमाको पहुँच बढ़ाउने हो र वीमाका आधारमा सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न लिएको लक्ष्य कसरी पूरा गर्ने हो ? उत्तरः माननीयज्यूले स्वास्थ्य वीमालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सान्दर्भिक जिज्ञासा राख्नुभएको छ। नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारका क्रममा हुने वित्तीय जोखिम कम गर्न का लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत् सामाजिक स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम संचालनमा रहेको छ। हालसम्म ३३ दशमलब २ प्रतिशत  घर परिवार तथा २४ दशमलब ७ प्रतिशत जनसंख्या स्वास्थ्य वीमाको दायरामा आएका र ७५१ पालिकासम्म स्वास्थ्य वीमाको पहुँच पुगेको छ।  तोकिएका औषधिको उपलब्धता र उपचार प्रक्रिया सरल बनाउन २०८१ वैशाख १ देखि लागु हुनेगरी छुट्टै रिफिल काउन्टर (Refill Counter) को व्यवस्था गरी औषधि वितरण गर्ने तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै सेवा प्रदायक अस्पतालहरुबाट प्रत्येक मङ्गलबार जेरियाट्रिक क्लिनिक (Geriatric Clinic) मार्फत सेवा दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी, आधारभूत अस्पतालहरुबाट वीमा सेवा सुरु गर्ने र निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुलाई समेत सुचिकृत गरी सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरिँदैछ।  बिमितको औषधिउपचार खर्च बापतको भुक्तानी अस्पतालहरूलाई समयमै शोधभर्ना गर्न थप जनशक्तिको व्यवस्था गरी हरेक दुई महिनामा शोधभर्ना भुक्तानी दिनेहुने व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य वीमा बोर्डको स्थायी संगठन संरचना स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ। दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि १ सय ५५ जना जनशक्ति पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।  स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि अनलाइन सदस्यता तथा नवीकरणसँगै बीमा सक्रिय हुने व्यवस्थासहित स्वास्थ्य वीमा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा रहेको छ। यसैगरी २५ जिल्लामा २०७४ सालमा वितरण भएका गरिब परिचय पत्रको म्याद थप गर्ने र बाँकी जिल्लामा पनि यसलाई विस्तार गर्दै सरकारले अति गरिब नागरिकिरकको प्रिमियमको व्यवस्था गरि वीमा गर्ने बिषयमा गृहकार्य भइरहेको छ।,  त्यसैगरी नागरिकता, जग्गा पास लगायतका सामाजिक सेवाको क्रममा स्वास्थ्य वीमा परिचय पत्र अनिबार्य गर्ने, बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको परिवारको  अनिबार्य वीमा, आम्दानी अनुसारको प्रिमियमको आधारमा तलब भत्ताको ब्यबस्था भएका सबै कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधिहरुको अनिबार्य वीमा गर्ने लगायत , सबै प्रकारका स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरुलाई स्वास्थ्य वीमा मार्फत एकीकृत गर्ने र स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको अभियानको रुपमा घोषणा गर्ने लगायतका विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ।  प्रश्न ५ प्रश्नकर्ताः मा. डा चन्द्रकान्त भण्डारी प्रश्नको व्यहोरा १. देशमा आमूल परिवर्तन गरी नयाँ नेपाल बनाउने नाराका साथ वि.स. २०५१ सालदेखि दश वर्षसम्म तपाईंको नेतृत्वमा नेपालमा भएको शसस्त्र द्वन्द्वमा जनधनको ठूलो क्षति भयो। शान्ति प्रकृयासँगै नयाँ संविधान निर्माण भयो। जनताले तपाईंबाट ठूलो आशा पनि राखेका थिए। तर आज अझ बढी गरिबी, अराजकता, कुशासन बढिरहेको छ। तपाईँको अनुभवमा यसको समाधानको उपाय के हो? देशमा देखा परेका यस्ता तमाम समस्याहरु समाधान गर्न तपाईंको के योजना छ? २. नेपालमा वर्षमा झण्डै पचास-साठी हजार व्यक्तिहरु जलनबाट पीडित हुने गरेका छन्। जलनको उपचार अत्यन्त खर्चिलो र पीडादायी हुन्छ। नेपालमा यसको उपचारको लागि आधुनिक अस्पतालको अभाव रहेको छ। गरिबीका कारण विदेशमा उपचार गराउन नसक्ने कैँयौँ व्यक्तिहरुले मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ। जलनको उपचारको लागि अस्पताल निर्माण गर्न नेपाल स्वास्थ्य सरकारले २०७९ फागुनमा निर्णय पनि गरेको थियो तर हालसम्म कार्यान्वय हुन सकेको छैन। यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न जलन अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यासको काम कहिले हुन्छ? जानकारी दिनु हुन्छ कि? उत्तर माननीयज्यूले अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ। मैले यस सम्मानित सदनसमक्ष विश्वासको मत लिने क्रममा समेत यसबारेमा आफ्ना धारणा राखिसकेको छ। मेरो नेतृत्वको सरकारको मुख्य कार्यभार र प्राथमिकता नै सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्दै सुशासन कायम गर्ने, समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने र संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुप समाजवादउन्मुख व्यवस्था निर्माणको आधार तयार पार्ने हो। यस सम्बन्धमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गरेर मात्र संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप लक्ष्य पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा छ। तर, जनताको अपेक्षा पूरा गर्न अहिलेकै परम्परागत कार्यशैली, परम्परागत सोँच, चिन्तन र प्रणालीबाटमा सोच अनुरुप लक्ष्य हासिल हुन नसक्नेमा परिवर्तन गर्नैपर्छ भन्नेमा म पुनः जोड दिन चाहन्छु। यही मुख्य राजनीतिक तथा वैचारिक आधारमा सरकारको नेतृत्व लिएदेखि नै सुशासन कायम गर्न सरकार हरदम् प्रयासरत् छ। इतिहासमा नै ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु अनुसन्धान भएका छन्। सुशासनको नयाँ र ऐतिहासिक मानकहरु स्थापित भएका छन् । यसैगरी गरिबीको अन्त्य गर्न, सामाजिक निराशालाई चिर्न आर्थिक प्रणाली तथा जनतालाई प्रत्यक्ष प्रत्याभूति हुने किसिमले सामाजिक सुरक्षा, रोजगार लगायतका कतिपय कार्यहरु अघि बढेका यहाँहरुलाई अवगत नै छ। सरकारले यसलाई अझै प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। माननीयज्यूले जलन उपचार अस्पतालको सम्बन्धमा निकै सान्दर्भिक जिज्ञासा राख्नुभएको छ। किर्तिपुरको बर्न अस्पताललाई जलनको प्रमुख अस्पतालका रूपमा बिस्तार गर्न सरकारबाट अनुदान दिने प्रक्रिया अघि बढेको छ। बर्न अस्पताल विस्तार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा कीर्तिपुरको बर्न अस्पतालका अतिरिक्त वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पतालमा जलन युनिट स्थापना गरी सेवा विस्तार गरिँदैछ। प्रदेशमा रहेका केन्द्रीय अस्पतालहरूमा समेत जलन युनिट स्थापना गरी मध्यम प्रकारका जलनको त्यहीँ उपचार गर्ने र कडा किसिमका लागि रेफरल गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जलनको प्राथमिक उपचारको तालिमको व्यवस्था सुरू गरी प्राथमिक उपचार र सम्बन्धित ठाउँमा समयमै प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउने र समन्वय गर्ने काम पनि भइरहेको म यस सम्मानित सदनसमक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु।  प्रश्न नं ६ प्रश्नकर्ताः मा चन्दा चौधरी प्रश्नको व्यहोरा सन् 2016 मा चिनियाँ एक्जिम बैँकसँग 22 अर्ब ऋण लिएर बनाइएको पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अहिले ऋण 28 अर्ब पुगिसकेको छ र अबको १३ वर्षमा चिनियाँ बैँकलाई सबै सावा ब्याज तिर्न भनी शर्त राखिएको छ। उक्त विमानस्थल बनाउन मात्र हाम्रो आन्तरिक स्रोत जग्गा अधिग्रहणको लागि ९ अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको छ। यसरी ऋण सहित लगभग 32-33 अर्बमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएको १४ महिनासम्म पनि कुनै अन्तराष्ट्रिय व्यवसायिक उडान नहुनु हाम्रो लागि कतै यो संरचना ऋणपासो त बनिरहेको छैन? उक्त विमानस्थल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै आज भन्दा १४ महिना अघि उद्घाटन गर्नु भएको थियो र चिनियाँ एम्बेसेडरले उक्त कार्यक्रममा पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल उहाँहरूको बेल्ट एण्ड रोडको उपहार हो भनेर सार्वजनिक रुपमा भन्नु भएको थियो। एक वर्ष बित्दा चिनियाँ बैँकलाई नै तिर्नुपर्ने सावाँ ब्याज बढेर हामीले धान्न नसक्ने परियोजनालाई चीनले नै आफ्नो उपहार भनेर भन्ने भनेको हामीले ऋण गरेर हामी अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने परियोजनाहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने हो (प्रधानमन्त्रीज्यू एक वर्ष मा ४ ओटा चार्टर्ड फ्लाइट र त्यहीबाट फर्किदा एउटा व्यवसायिक उडानन भरेर पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थले उक्त 30 अर्ब भन्दा बढी अबको 13 वर्षमा कसरी तिर्न सक्छ उक्त विभानस्थलले सो ऋण आफै तिर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउनको लागि तपाइले के योजना बनाउनुभएको छ ? उत्तरः पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी (PPP) को आधार तयार गर्न समिति गठन भई कार्य भइरहेको छ। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विमानस्थल सञ्चालन तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका बारेमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि लिइएको ऋणलाई अनुदानका रुपमा रुपान्तरण गर्न कूटनीतिक पहल गरिएको छ। यससँग जोडिएका वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक समन्वय गरिनेछ। पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएसँगै यस विमानस्थलबाट देशका विभिन्न क्षेत्रीय विमानस्थल र अन्य विमानस्थलमा समेत हवाई सेवा सञ्चालन गरी आन्तरिक पर्यटनको विकास गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा छ। प्रश्न नं ७ प्रश्नकर्ताः मा. छिरिङ डुम्डुल लामा भोटे प्रश्नको व्यहोरा १.नेपालको ७७ औँ जिल्लामध्ये आजसम्म पनि राष्ट्रिय सडक र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पालामा जोड्न सक्छ सक्दैन सकिन्छ भने हुम्ली जनताले आशामा बस्दा हुन्छ? २.कर्णाली करिडोर मृत्युमार्गबाट जीवनमार्गमा रुपान्तरण उत्तर-दक्षिण जोड्ने हजुरकै पालामा के-के गर्ने भनेर सोच्नु भएको छ? ३. कर्णाली करिडोर अन्तर्गत खुलालु-सल्ली सल्ला खण्डको रु. ४ अर्ब ५३ करोड पहिलेको भौतिक मन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट अर्थ मन्त्रालयमा गएको तर पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूले रोकेको यो बहुवर्षीय ठेक्कका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू न अहिलेको अर्थ मन्त्री, अर्थ सचिवज्यूले सहमत दिनुहुन्छ ? यदि बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति दिन्छ भने कहिले र कति दिनमा काम टुङ्गिन्छ? ४.अन्त्यमा हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमिकोटमा राष्ट्रिय सडक र राष्ट्रिय प्रशारण लाइन कहिले पुग्छ ? हुम्ली जनतालाई निशुल्क स्वास्थ्य शिक्षा र समग्र सहुलियता तपाइको पालामा के कति पहल गर्नुभएको छ? ५. अबको बजेटमा हुम्लाले समान वितरण गर्न पाउने छ भन्ने आशा गर्न सक्छु? उत्तरः हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमकोटलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने गरी नेपाली सेना र सडक विभाग अन्तर्गत काम भैरहेको छ। कर्णाली करिडोर र कर्णाली राजमार्ग समेतको सडकको अवस्था सुधार गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। कर्णाली करिडोरतर्फ सिमकोटमा र पिलिचौरमा दुईवटा योजना कार्यालय स्थापना गरी काम भइरहेको छ। कर्णाली राजमार्गतर्फ सडक डिभिजन, सुर्खेत र जुम्लाबाट काम भइरहेको छ। खुलालु-सलिसल्ला खण्डको सुधारका लागि बहुवर्षीय योजना ठेक्का गरिने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत कर्णाली करिडोरलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। कर्णाली प्रदेशका डोल्पा, जुम्ला, मुगु, तथा हुम्ला जिल्लामा विद्युतीकरण विस्तारका लागि गत आर्थिक वर्षमा नै ठेक्का व्यवस्था भएको र डिजाइन ड्रइंग स्वीकृति भइसकेको छ। जुम्ला सदरमुकामसम्म ३३ के भी प्रशारणलाइन बिस्तार भएको र जुम्लाबाट मुगु सदरमुकाम तथा मुगु सदरमुकामबाट हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम तथा अन्य स्थानमा समेत विद्युतीकरण गर्न ठेक्का सम्झौता गरिएको छ। निर्माण व्यवसायीबाट आगामी २ वर्षभित्रमा ३३ केभी क्षमताको प्रशारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी विद्युतीकरण विस्तार गर्ने योजना रहेको व्यहोरा म यस सदन समक्ष जानकारी गराउँछु। हुम्लालगायत पूर्वाधारका दृष्टिले पछाडि परेका कर्णालीका जिल्लाहरुको समग्र पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासको विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ।  प्रश्न नं ८ प्रश्नकर्ताः मा जनार्दन शर्मा प्रश्नको व्यहोरा संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण कार्यमा ढिलाई भईरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर सरकारले निर्णय गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्नसक्ने कुराहरु पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण के हो ?  जस्तै, १ प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम बारे आलटाल गर्नुको कारण के हो ?  २. जाजरकोट, बझाङ र डोटीमा गएको भूकम्पले गरेको क्षतिको पुनर्निमाणका कामहरु कुन मितिबाट प्रारम्भ गर्ने योजना छ ? प्रष्ट पारिदिनु भए आभारी हुने थिए। उत्तरः ८ संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन निर्माणका लागि राष्ट्रियसभाको विधायन समिति र संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ। यस अनुरुप निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐन लगायत कतिपय ऐनहरु मस्यौदा तयार भई सम्मानित सदनमा प्रवेश भइसकेका छन् र कतिपय मस्यौदाको चरणमा रहेका छन् । नेपाल प्रहरीको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई समयानुकूल बनाउन र प्रहरी समायोजनलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक, प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्ने विधेयक र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गर्नेगरी तयार गरिएको छ। सम्मानित सदनबाट कानुन पारित भएलगत्तै प्रहरी समायोजनको काम  तुरुन्त अघि बढाइने गरी समायोजनको तयारी कार्य भैरहेको छ।   जाजरकोट, बझाङ र डोटीमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा विपद् प्रभावित निजी आवास प्रवलीकरण, पुननिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८० का आधारमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको कार्यलार्इ दिने बिषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ।यो कार्य शीघ्र प्रारम्भ गरिनेछ। प्रश्न नं ९ प्रश्नकर्ताः मा छविलाल विश्वकर्मा प्रश्नको व्यहोरा मैले प्रतिनिधित्व गर्ने रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ समेतका नेपाली जनताका तर्फबाट निम्न प्रश्नहरूको जवाफ गर्दछु। आज पनि यो देशमा लाखौँ लाख जनता भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन्। देशको संविधानले मौलिक हकका रुपमा यिनको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। भूमिहीन दलितको हकमा सोको कार्यान्वयन गर्न कानून समेत बनेको छ। कतिलाई ३ वर्ष भित्र जग्गा उपलब्ध गराउने भनेको छ। त्यो ३ वर्ष कहिले आउँछ सरकार? यस प्रकार वर्षौँ वर्ष जमिन भोग गरेका तर आफ्नो नाममा केही नभएका, राष्ट्रिय आवास कम्पनीको आलटालले पिडित यी अव्यवस्थित बसोवासीको कहिले सम्बोधन हुन्छ सरकार? पुस्ता दर पुस्ता सुकुम्वासी हुन वाध्य यी जनतालाई लालपुर्जा चाहियो सरकार। आश्वासन चाहिएन, पुग्यो। हामी भन्दै छौँ, व्यवस्था बदल्यौँ अब जनताको अवस्था बदल्छौँ, यो संविधानको मुख्य विशेषता संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीता र धर्म निरपेक्षता हुन भन्नेमा दुविधा छैन। तर १४ प्रतिशत जनताको प्रतिनिधित्व कता खोज्ने हो? संविधानको कार्यान्वयन कसले गर्ने हो? स्वयम् प्रधानमन्त्रीज्यूको मन्त्रिपरिषद्को भित्र यी किन समेटिन सकेनन्? प्रदेश सरकार, देखिका राज्यका सबैजसो क्षेत्रमा किन वञ्चित गरियो? देशको संविधान उल्लंघन अधिकार तपाईलाई कस्ले दियो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू? हरेक पाईला पाईलामा जातपात र छुवाछुतको भेदभाव अन्यायमा पारिएका, हेपिएका तर आफ्नो कला, सिप र श्रमले सिंगो समाजको सेवा गर्दै आएका यी दलित जनताले मानव कहिले पाउने? परम्परागत कला र सिपले प्रोत्साहन कहिले पाउने? जवाफ चाहियो सरकार।   हाम्रो दक्षिण तर्फ छिमेकी देश भारत सँग १८०० किमी खुला सिमा छ। सिमानामा माटोको रक्षा गरेर बसेका नेपाली बिना पोशाकका सिपाही हुन्, रक्षक हुन् तर ति सताईएका छन्। गरिबीको मारमा तिनै छन्। पारीको पुलिस प्रशासनले बहानामा दु:ख दिएको छ, वारीकाले पनि कम दु:ख दिएको छैन। सीमावर्ती जनताको सुरक्षा, विकास पूर्वाधार देखि जीवनमा बदलाव ल्याउने सरकारको के योजना छ?    महामावन गौतम बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनीको वृहत्तर विकासको गुरु योजनाले कहिले मूर्तता पाउँछ? बुद्धको मावलीदेखि बुद्धकालीन प्राकृतिक सम्पदा रोहिणी नदीको संरक्षण र करिडोर सहितको विकासको पहलमा सरकारले ध्यान नदिँदा पर्यटकले त्यससमययको रोहिणी नदी खोज्ने तर हामीले विद्रुप नदी देखाउनु पर्ने स्थिति महिले अन्त्य गर्ने?  सम्माननीयज्यू, हरेक परिवर्तनका लागि योगदान दिने (पछिल्लो बेला खासमा लोकतन्त्र गणतन्त्रको लागि) लाखौँ प्रवासी नेपाली सम्पन्न भएपछि कहिल्यै राज्यबाट स्नेह पाएनन्। समस्याको समाधान भएन। उनीहरु भन्छन् खोलो तर्यो लौरो बिस्यौँ। रोजगारी शिलशिलामा इजरायल पुगेका कञ्चनपुरका विपिन जोशीलाई ईजरायली विद्रोही पक्ष हमासले कब्जामा लिई हालसम्म पनि बनाएको छ। उनको अवस्था के छ? जवाफ पाउँ। उत्तरः ९ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सम्बोधन गर्न गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट हालसम्म ५ हजार तीनसय परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको र ७ सय २८ स्थानीय तहसँग आयोगले सम्झौता गरिसकेको छ। हालसम्म १४ लाख ३६ हजार ४ सय भन्दा बढी निवेदनहरु संकलन भएकोमा १० लाख ४७ हजार एक सय २२ निवेदन कम्प्युटरमा प्रविष्टी गरिसकिएको छ। आयोगका कार्यहरुलार्इ प्रभावकारी बनाउन वन ऐन र भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको र कानुन संशोधन संगै हालसम्म नापजाँच र नक्सांकन भइसकेका २ लाख ४३ हजार ५ सय ६१ कित्ता तत्काल उपलव्ध गराउने तयारी आयोगले गरेको छ।   राष्ट्रिय आवास विकास कम्पनीमार्फत देशका विभिन्न स्थानका आफ्नो स्वामित्व वा भोगाधिकार रहेको फुटकरतर्फ ३ हजार ४३ बिघा ४ कट्ठा २ धुर र जग्गाधनी प्रमाणपत्र भएको १७२ विघा ४ कट्ठा ८ धुर गरी कुल ३२ सय १५ बिघा ८ कट्ठा १० धुर जग्गामा साविकको पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत तत् तत् स्थानमा बसोबास गरिरहेका स्वबासीहरूलाई घडेरी उपलब्ध गराउने नीति रहेको छ। त्यस अनुरूप हालसम्म २ सय ७ परिवारलाई घडेरी उपलब्ध गराइएको छ। घडेरी उपलब्ध गराउन बाँकी १२ हजार ४५३ परिवारलाई आवश्यक कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्था गरी यथाशीघ्र घडेरी वितरण गरिनेछ। दलितहरूको समग्र विकास र उचित प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा मैले माननीय चन्द्र बहादुर विश्वकर्माले राख्नुभएको जिज्ञासा सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा स्पष्ट पारिसकेको छु। सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरु सीमाका रक्षक हुन्। सीमा क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक-सामाजिक विकासका लागि सरकारले सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। लुम्बिनी बृहत्तर विकास गुरूयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ। थप साधन स्रोतको व्यवस्था गरी उक्त आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइनेछ। लुम्बिनी विकास गुरूयोजना भित्रका सम्पदाहरूको खोजी, उत्खनन् र विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। इजरायलमा अध्ययनका लागि गएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि सरकारले निरन्तर प्रयास गरिरहेको र सरकारले मध्यस्थकर्ता देशहरु मार्फत समेत निजको रिहाइका लागि संवाद गरिरहेको छ।  प्रश्न १० प्रश्नकर्ताः मा गंगा कार्की प्रश्नको व्यहोरा ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी, सुन काण्ड लगायतका फाइल खोलेर अपराधमा संलग्नहरुलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याएकोमा वर्तमान प्रचण्ड सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीज्यू, अब बाँकी भ्रष्टाचारका फाइल खुल्छ की खुल्दैन? दुग्ध पदार्थ, माछा कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर भएको मुलुकमा बिचौलियाका कारण किसानहरु अत्यन्त मारमा परेका छन् । यसको समुचित व्यवस्थापन गर्न सरकारको के योजना छ ? दुध, उखु र निर्माण व्यवसायीको सरकारले व्यहोर्नु पर्ने बाँकी बक्यौता फरछ्यौट गर्न किन ढिला सुस्ती गरेको ? दोलखालाई पर्यटकीय जिल्ला घोषणा गर्न सरकारको के नीति छ ?  दोलखाको खरिढुङ्गास्थित म्याग्नेसाइट उद्योग कहिले देखि संचालन हुन्छ ? के दोलखाको फलाक नाका खोल्ने कुरा यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पर्छ ? तामाकोशी तेश्रो हाईड्रो पावर जलासययुक्त बन्नु पर्छ, नत्र बन्न दिदैनौ भन्ने कुरामा दोलखालीहरु एक मत छन् । यसमा सरकारको योजना के छ ? उत्तरः १० भ्रष्टाचारको छानविनको सम्बन्धमा मैले यसअघि नै माननीय चन्द्रकान्त भण्डारीको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सरकारको धारणा राखिसकेको छु। मेरो नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै आएको छ।  मीटरब्याज, भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, सरकारी जग्गा हिनामिना लगायत जुनसुकै विषय वा क्षेत्रका आपराधिक क्रियाकलापको निष्पक्ष र तथ्यपरक अनुसन्धान तथा छानविन गरी यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई कानूनी कारवाहीको दायरमा ल्याउन सरकार दृढ छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधार गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ।   नेपाली कृषकहरुको निरन्तरको प्रयासबाट दुध, माछा र कुखुराको मासुउत्पादनमा देश आत्मनिर्भरता नजिक पुगेको छ। यसलाई स्थायित्व दिन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील छ। दुध, माछा र कुखुराको मासुको मूल्य श्रृखंलालाई कृषकमुखी बनाउन उद्योगसँग खरीद सम्झौता एवम् बाइ ब्याक ग्यारेन्टी (Buy Back Guarantee) गरी साझेदारीमा उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरणका कार्यक्रमहरु केन्द्रित गरिएका छन्।  उखु किसानहरुले प्रोत्साहन अनुदानबापत पाउने गतवर्षको १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को कञ्चनपुर र कपिलवस्तु जिल्लाका उखु किसानको पुरानो बक्यौता सम्बन्धित उद्योगबाटै भुक्तानी गराउन सरकारले समन्वय गरिरहेको छ।  किसानलाई तत्काल दुधको मूल्य भुक्तानी गर्न नेपाल सरकारबाट दुग्ध विकास संस्थानलाई ३० करोड ऋणको व्यवस्था गरिएको छ। साथै अन्य उद्योगीहरुका लागि आफ्नो उत्पादनलाई धितोमा राखी बैंकमार्फत् ऋण प्रवाह गर्न सहजीकरण गरिएको छ। नेपालका महत्वपूर्ण स्थान तथा गन्तव्यलाई पर्यटकीयस्थल तोक्ने नीति अनुरूप दोलखा जिल्लामा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा दोलखा जिल्लाको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कार्य भइरहेको छ।  तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका सन्दर्भमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा डिजाइन कार्य पछि मात्रै  आयोजना कुन स्वरूपमा निर्माण गर्ने भन्ने निर्क्यौल हुन्छ। आयोजनाको निर्माण गर्दा राज्यलाई बढी भन्दा बढी लाभ हुने गरी मात्र स्वीकृती दिइनेछ।  दोलखाको म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालनको लागि गठित कार्यदलले दिएको सञ्चालनको विकल्प सहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अध्ययन भैरहेको छ। उक्त उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योग सञ्चालक साझेदारले उद्योगको खानी क्षेत्रको थप अध्ययन गरिरहेको छ। प्राविधिक अध्ययन पश्चात् उपयुक्तताको आधारमा उद्योग छिट्टै सञ्चालन हुनेछ।  दोलखाको फलाका नाका खोल्ने विषयमा मित्रराष्ट्र चीनसँग कूटनीतिक पहल भैरहेको र चीन सरकार सकारात्मक रहेको छ। छिमेकी देशहरुसँग जोडिएका सीमा नाका खोल्ने तथा व्यवस्थित गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ।  निर्माण व्यवसायीको बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयको माग बमोजिम आवश्यक रकम निकासा एवम् भुक्तानी भइरहेको र बाँकी रकम समेत शीघ्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।  प्रश्न नं ११ प्रश्नकर्ताः मा. छिरिङ ल्यामु लामा तामाङ प्रश्नको व्यहोरा गणतन्त्रका १५ वर्षमा देशको आर्थिक सामाजिक सुचकाङ्कमा निकै परिवर्तन आएको छ। अँध्यारोमा रहेको देशले उज्यालो प्राप्तिको आधार र आशा थपिदिएको छ। सम्माननीयज्यू तपाई पहिलोपटक देशको प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थतन्त्रको आकार बढेको थियो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा रणनीतिक आयोजना घोषणामार्फत् देशले भौतिक विकासको लय समातेको थियो। दोस्रो पटक देशको प्रधानमन्त्री हुँदा १८ घण्टा लोडसेडिङको अँध्यारोमा रहेको देशले उज्यालो यात्रा सुरु गरेको थियो। अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भैरहँदा सामाजिक न्याय, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको महाअभियान चलेको छ। यसले निराशाको बीचमा रहेका नेपाली जनतामाझ आशाको किरण देखिएको छ। यो दृढ संकल्प र आँट बोकेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहेमा मात्र कर्णालीको मुहार फेरिन सक्छ। सदियौंदेखि उपेक्षामा रहेको जुम्लालाई अहिले पनि कुनै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले समेट्दैन। संघीयतामा कर्णालीको नाममा प्राप्त अधिकार साविक कर्णालीका जनताले उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन्। यो अन्याय र विभेद हटाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष पहल हुनेमा कर्णालीका जनता आशावादी छन्। कर्णालीको स्रोत साधनको परिचालन गरी मूल्य श्रृंखला कायम गरिने भनेर विगतमा नीति तथा कार्यक्रम पनि नआएका होइनन् तर यसको कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । साविक कर्णाली जडिबुटीले सम्पन्न छ, त्यहाँ जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर छ। जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै जलविद्युतले प्राथमिकता नपाएको तितो यथार्थ छ। ०६२/६३ देखि सडकले प्राथमिकता पाएतापनि सडकले गुणात्मक फड्को मार्न सकेको छैन। सामाजिक आर्थिक विषयको उठान गर्नुपर्ने बेलामा सडककै मुद्दा उठाउन परेको छ।  त्यसैले जुम्ला र माथिल्लो कर्णालीको मुहार फेर्ने स्याउ तथा सिमी विकास बोर्डको गठन, जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना, जुम्लामा रहेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नेपालकै मेडिकल क्षेत्रको नमूना शैक्षिक संस्था बनाउन आवश्यक बजेट र पूर्वाधार विकास, जुम्ला एयरपोर्टलाई विस्तार कार्यलाई रणनीतिक महत्वका रुपमा कहिले अगाडि बढाउनु हुन्छ? गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा एयर एम्बुलेन्स स्थापना गर्ने भनिएको थियो, अहिलेसम्म त्यो कार्यक्रम किन कार्यान्वयन भएन? माथिल्लो कर्णालीका शैक्षिक जनशक्ति र राजनीतिक जनशक्तिको सरक्षण र अभिभावकत्व कसरी गर्नुहुन्छ ?  उत्तरः ११ कर्णाली प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका विषयमा सरकार गम्भीर छ। कर्णाली लगायतका प्रदेशहरुलाई समृद्ध बनाउन नै हामीले लामो संघर्षमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेका हौँ। यही तथ्यलाई मध्यनजर गरेर गत वर्षको बजेटमा कर्णाली प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको तथ्य माननीयज्यूहरुलाई अवगत नै छ।  पूर्वाधारको कमी, गरिबी, दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रका रुपमा चिनिएको कर्णालीलाई समृद्ध कर्णालीमा रुपान्तरण गर्न तीनै तहका सरकारबाट एकीकृत प्रयास भइरहेको छ। कर्णाली क्षेत्रमा हुने जडिबुटी लगायत कृषि र वनजन्य उत्पादन प्रवर्द्धन, पर्यटन विकास र प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोगमार्फत विकास र समृद्धिको अपार सम्भावना रहेको कर्णालीको मुहार फेर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ।     कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लक्षित एयर एम्बुलेन्स स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सरकारले हाल विपद्मा परेका नागरिक र सुत्केरी गर्भवती महिलानागरिकहरुको उद्धारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर कर्णालीको सुर्खेत र सुदुरपश्चिमको धनगढीमा २४ घण्टा नै सुर्खेतमा राख्ने ब्यवस्था मिलाइएको छ।  यसबाट जाजरकोटमा ३५८ रुकुम २१ जना भूकम्प प्रभावितका नागरिकको उद्धार गरिनुका साथै तथा यस कार्यक्रमबाट एक वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशका ४३ २२१ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७ १०७ जना महिलाहरुलाई सेवा प्रदान गरिएको छ। लाभान्वित भएका छन्।   प्रश्न नं १२ प्रश्नकर्ताः मा गोमा लाभ सापकोटा प्रश्नको व्यहोरा पोसाक दिवसको अवसरमा हाम्रो पार्टी जनमत पार्टी धोती लगाएर दिवस मनाउने क्रममा हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष मा.डा. सि.के. राउत र माननीय मन्त्रीसहित ५१ जनालाई प्रहरी प्रशासनले लछार गरी विना सूचना गिरफ्तार गरियो । त्यस्तै मधेश प्रदेशको सप्तरी जिल्लामा कृषि विश्व विद्यालय उद्घाटनमा माननीय प्रदेश शिक्षामन्त्री र प्रदेश सांसदहरूको टाउको फुटाइयो। यी दुईवटा घटनामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट के, कुन प्रकारको कारवाही गरियो, जान्न चाहन्छु । यदि कारबाही हुँदैन भने त्यो अवस्थामा सम्माननीयज्यू भई दिए के गर्नु हुन्थ्यो? उत्तरः पोशाक दिवसका अवसरमा भएको घटना तथा सप्तरीमा कृषि विश्वविद्यालय उद्घाटनका बेला भएको घटनाका विषयमा माननीयज्यूले प्रश्न गर्नुभएको छ। नेपाल सरकार सबै जातजाति, सम्प्रदाय र धार्मिक सामाजिक विविधतालाई सम्मान गर्दछ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सि. के. राउत सहित माननीय मन्त्रीज्यूलाई धोती लगाएको आरोपमा नभई निषेधित क्षेत्र उल्लङ्घन गरेको कारणले नियन्त्रणमा लिइएको र उहाँको रिहाइका लागि गृहमन्त्री स्वयं नै महेन्द्र पुलिस क्लवमा गई सहजीकरण गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी मधेस प्रदेशस्थित सप्तरी जिल्लामा कृषि विश्वविद्यालयको उद्घाटनका क्रममा दुई पक्षको सम्भावित भिडन्त रोक्न र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा तोकिएको सीमा रेखा पार गरी अघि बढ्न खोज्ने समूहलाई रोक्न सामान्य बल प्रयोग भएको थियो। यस घटनाका बारेमा प्रहरीमा कुनै जाहेरी नपरेको विषय समेत यस सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु।  प्रश्न नं १३ प्रश्नकर्ताः मा चित्र बहादुर केसी प्रश्नको व्यहोरा बाग्लुङबाट गल्कोट सेवा केन्द्र लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनु भएकोमा हालसम्म किन कार्यान्वयन हुन सकेन ? उत्तरः माननीयज्यूले बाग्लुङबाट गल्कोट सेवा केन्द्र लैजाने प्रतिवद्धताका सम्बन्धमा सान्दर्भिक जिज्ञासा राख्नुभएको छ। बाग्लुङ जिल्लाको गल्कोटमा इलाका प्रशासन कार्यालय नै स्थापना गर्ने विषयमा सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको विषय म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँदछु। 

काठमाडौं। सङ्घीय सांसदअन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक जारी छ । बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (आई एस ए)को स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौता पेस गर्ने, माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बिमस्टेक बडापत्रमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची रहेको छ ।  यसैगरी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, आ.व. २०८१–०८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा ९कर प्रस्ताव बाहेक० माथि छलफल जारी रहने कार्यसूची छ ।

काठमाडौँ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कैलाली र बर्दिया जोड्ने चिसापानीको कर्णाली पुलमा भीषण आगलागी भएको छ। पुलमा गुडिरहेको ट्रकमा भएको आगलागीबाट पुलको लठ्ठामा आगो सल्केको हो। सोमबार साढे ४ बजेतिर लाइटर बोकेको गुडिरहेको ट्रकमा एक्कासि आगलागी भएको प्रहरीले बताएको छ। ट्रकमा दन्केको आगोबाट कर्णाली पुलको लठ्ठामा पनि आगलागी भएको थियो।

काठमाडौं । नेपाल र हङकङले आज मैत्रीपूर्ण क्रिकेट खेल्दैछन् । खेल बिहान ११ः१५ बजे सुरु हुनेछ ।     नेपाली क्रिकेट टोली हाल हङकङमा रहेको छ । त्रिकोणात्मक शृङ्खला खेल्नका लागि नेपाली टोली बिहीबार हङकङ गएको हो । नेपाल, हङकङ र पपुवा न्युगिनीबीच यही फागुन २७ गतेदेखि त्रिकोणात्मक टी–२० आई शृङ्खला सुरु हुँदै छ । त्यसअघि नेपालले आज हङकङसित एउटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो ।   त्रिकोणात्मक शृङ्खलामा नेपालले पहिलो खेल फागुन २७ गते  हङकङसँग खेल्ने छ । यस्तै नेपालले फागुन २९ गते पवुवा न्युगिनीसँग अर्को खेल खेल्नेछ । फागुन ३० गते त्रिकोणात्मक शृङ्खलाको फाइनल खेल हुनेछ ।  नेपाली टोलीमा रोहितकुमार पौडेल (कप्तान), कुशल भुर्तेल, विनोद भण्डारी, गुलशन झा, सन्दीप जोरा, आरिफ शेख, विवेक यादव, राशिद खान, करण केसी, सागर ढकाल, प्रतिश जिसी, लोकेश बम, आकाश चन्द र अविनाश बोहोरा रहेका छन् ।  आईसीसी टी–२० विश्वकप क्रिकेटको तयारीका लागि नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टोलीले हङकङको भ्रमण गरेको नेपाल क्रिकेट संघले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं। कारागार कार्यालय, नक्खुमा १२ दिन अघि सुरु भएको विपश्यना ध्यान शिविर आज समापन भएको छ।समारोहमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ समेत उपस्थित रहेका थिए । शिविरमा ४३ जना कैदीबन्दी र ३ जना सुरक्षाकर्मी सहभागी थिए । सहभागीलाई आचार्य ज्ञानदर्शन उदास लगायतले ध्यान सिकाए ।  कारागार कार्यालय, नक्खुमा निर्मित विपश्यना केन्द्र ुधम्मासयुको उद्घाटनसँगै शिविर सुरु भएको हो। नेपाल विपश्यना केन्द्रको सहयोगमा सो केन्द्रको निर्माण भएको हो। शिविरको समापन गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको सरकारको अभियानमा जेल सुधार पनि एक महत्वपूर्ण पक्ष भएकोले कैदीबन्दीको अधिकार एवम् रुपान्तरणलाई सरकारले ध्यान दिएको बताए। ध्यानले आफ्नै रुपान्तरण गर्ने भएकोले  १२ दिनसम्म सिकेको यस बिधिलाई दैनिक र जीवनभर प्रयोगमा ल्याएर उदाहरणीय बन्न उनले कैदीबन्दीहरूलाई आग्रह गरे। सहभागीमध्येले शिविर अवधिका अनुभव सुनाउँदै ध्यानले सकारात्मक सोच्न र सच्चिन धेरै मद्दत गर्नसक्ने बताए।

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका ७ जना प्रहरी उपरीक्षकको काज सरुवा गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसपीहरूको काज सरुवा गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटामा एसपी श्यामसिंह चौधरीलाई पठाइएको छ । सर्वोच्च अदालत सुरक्षा कार्यालयमा विनोद सिलवाल, संसद्को मर्यादापालक प्रमुखमा विमल बस्नेत र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा वीरेन्द्र शाहीलाई सरुवा गरिएको छ । प्रहरी उपरीक्षक विमलराज कँडेललाई प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित कल्याण महाशाखा, बालनरसिंह राणालाई महिला बालबालिका निर्देशनालय र नान्तीराज गुरुङलाई ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखामा काज सरुवा गरिएको छ । 

काठमाडौँ। लघुवित्त र सहकारी पीडितहरूका प्रतिनिधिहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले सिंहदरबार बोलाएर छलफल गरेका छन्। लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखापरेका समस्या सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री आफैले आज  उनीहरूका प्रतिनिधि सिंहदरबार बोलाएर छलफल गरेका हुन्। छलफलमा पीडित पक्षका प्रतिनिधिहरूले सहकारी र लघुवित्तका समस्या सम्बोधनका लागि सरकारको तर्फबाट भइरहेको पहलका निम्ति धन्यवाद दिँदै छिटो समस्या समाधानका निम्ति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। छलफलमा प्रधानमन्त्रीले लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रले विगतमा ग्रामीण तथा बिपन्न वर्गका नागरिकका लागि कर्जा प्रवाह र व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग गरेको भए पनि पछिल्लोसमय यो क्षेत्र संकटग्रस्त हुँदै गएको बताउँदै सरकारले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको बताए। प्रधानमन्त्रीले भने, “विगतमा ग्रामीण र बिपन्न वर्गका नागरिकको सेवा प्रवाहमा यो क्षेत्रले राम्रो काम गर्दै आएको हो। तर, पछिल्लोसमय यो ठूलो समस्यामा फस्दै गएको छ। यसमा कतिपय परिस्थितिजन्य अप्ठ्याराहरू र कतिपय सञ्चालकहरूको बेइमानी जिम्मेवार रहेको छ । हामी छिट्टै समस्या समाधानमा पुग्छौं।” लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रको समस्या चक्रब्यूहका रूपमा विकसित जानसक्नेतर्फ सचेत गराउँदै प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारीपूर्वक समस्या समाधानको पहल गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उनको भनाई थियो ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू र नेपाल राष्ट्रबैंकसँग कुरा गरेर समस्या समाधान गरिने जानकारी दिए।

काठमाडौं, २९ माघ । क्यानडाविरुद्ध तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीय क्रिकेटमा अनिलकुमार साह र भीम सार्कीले कीर्तिमानी साझेदारीसँगै शतक बनाएका छन् ।नेपालका कुनै पनि दुई व्याट्सम्यानले एकदिवसीय क्रिकेटको एउटै खेलमा शतक बनाएको यो पहिलो पटक हो । त्रिवि क्रिकेट मैदानमा २३३ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले ओपनर कुशल भुर्तेललाई १३ रनमै गुमाएको थियो, जतिबेला टिमको स्कोर ४५ रन थियो ।तर तेस्रो नम्बरमा गएका भीमले अनिलसँग कीर्तिमानी १८९ रनको साझेदारी गर्दै नेपाललाई ९ विकेटको जित दिलाए ।एकदिवसीय क्रिकेटमा गत जुनमा जिम्बाब्वेविरुद्ध कुशल भुर्तेल र असिफ शेखले पहिलो विकेटका १७१ रनको साझेदारी गरेका थिए । त्यसलाई तोडेका अनिलकुमार र भीमले शतक पनि पुरा गरे । अनिलकुमारले ११६ बलमा ११ चौका र एक छक्काको मदतमा शतक पूरा गरे ।भीमले १२१ बलमा ११ चौका र एक छक्काको मदतमा शतक बनाए । अनिल ११२ र भीम १०१ रनमा अविजित रहे । यो जित सँगै नेपालले तीन वटै खेल जितेर प्रतियोगितामा क्यानडा विरुद्ध क्लिन स्विप गरेको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा सोमबार टस जितेको नेपालले बलिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको क्यानडाले ५० ओभरमा ८ विकेटको क्षतिमा २३२ रन जोडेको थियो । क्यानडाका लागि ओपनिङ ब्याटर नवनीत धिवालले अर्धशतक प्रहार गरे। ५० रन जोडे लगत्तै उनलाई नेपालका ललित राजवंशीले आकास चन्दबाट क्याच गराए। त्यसअघि अर्का ओपनर आरोन जोनसनलाई डेब्यू खेलाडी हेमन्त धामीले देव खनालबाट ७ रनमा क्याच गराए। निकोलास किर्टन ३ रनमा आउट हुँदा हर्ष थाकेरले २९ रन जोडे। दुवैलाई नेपालका कुशल मल्लले आउट गरेका थिए। विकेटकिपर श्रेयस मोभ्भालाई हेमन्त धामीले २५ रनमा कुशल भुर्तेलबाट क्याच गराए। ४८ ओभरमा आउट भएका निखिल दत्ताले जोडेको ४५ रन क्यानडाका लागि महत्वपूर्ण सावित भयो। रनआउट हुनुअघि उनले ६२ बलमा २ चौका र १ छक्का प्रहार गरे। कप्तान शाद बीन जाफरले ३१ रन जोड्ने क्रममा १५ बलमा ३ चौका र २ छक्का प्रहार गरे। बलिङमा नेपालका हेमन्त धामीले ३ विकेट लिए। उनले ८ ओभरमा ४९ रन खर्चिए। कुशल मल्लले २ विकेट लिए भने ललित राजवंशी र आकास चन्दले १(१ विकेट लिए। फागुन पहिलो सातादेखि त्रिवि मैदानमै हुने आइसिसी विश्वकप लिग–२ को सिरिजको तयारीका लागि नेपालले क्याडनासँग खेलेको हो। लिग–२ को यो सिरिजमा नेपाल, नामिबिया र नेदरल्यान्ड्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।

काठमाडौं । नेप्से आज दोहोरो अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार आज नेप्से २५.६६ अंकले बढेर एक हजार ९ सय २७ दशमलब ६५ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । सोमबार नेप्से १७ दशमलव ३८ अङ्कले घटेर एक हजार नौ सय ०१ दशमलव ९९ अङ्कमा बन्द भएको थियो । शेयरबजार बढेसँगै कारोबार रकम पनि वृद्धि भएको छ । आज एक अर्ब ९८ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै कारोबार भएको छ । सोमबार नेप्सेमा एक अर्ब ९७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । आज कारोबार भएका १८५ कम्पनीको शेयरमूल्य बढेको छ भने ३१ कम्पनीकोे शेयरमूल्य घटेको छ । चार कम्पनीको शेयरमूल्य स्थिर रहेको छ । आज दुई कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमूल्य ९.८५ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता ३०१ रुपैयाँ पुगेको छ त्यस्तै, सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्डको शेयरमूल्य ९.२४ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता ८.६३ रुपैयाँ पुगेको छ । आज सेन्चुरी डिबेन्चरका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाएका छन् । यस कम्पनीको शेयरमूल्य ३ प्रतिशतले घटेको छ । नेप्सेका अनुसार कारोबारको आधारमा आज सबैभन्दा बढीे सोल्टी होटल्सको भएको छ । यस कम्पनीको आज ९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली क्रान्तिको मुख्य अन्तरविरोध दलाल पूँजिवाद र वित्तिय साम्राज्यवादसँग भएको निश्कर्ष निकालेका छन् । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका श्रृंखलामार्फत नेपाली जनताले कतिपय अधिकार प्राप्त गरेको र राजनीतिक प्रणाली नै परिवर्तन भएपनि नयाँ जनवादी क्रान्तिका कतिपय कार्यभार भने अझै पुरा हुन नसकेको र त्यसका लागि देशीय सन्दर्भममा दलाल पूँजिवाद मुख्य बाधक रहेको उनको ठहर छ । विश्वस्तरमा भने उत्पीडित देशहरुमा वित्तिय एकाधिकारवादी पूँजिवादको चरित्रमा रहेको साम्राज्यवाद नै उत्पीडित जनताहरुको मुख्य दुश्मन रहेको उनको बुझाइ छ । नेपाली समाजलाई समाजवादसम्म लैजान कैयन उपचरणहरु आवश्यक पर्ने र तत्कालका लागि लोकतान्त्रिक प्रतिष्पर्धात्मक विधिबाटै दलाल पूँजिवादका विरुद्ध निर्ममम संघर्ष गर्दै राष्ट्रिय पूँजिको विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । सामूहिक उत्पादन सम्बन्धको विकासमार्फत पार्टीभित्र नयाँ क्रान्तिकारी जीवन र गति पैदा गर्ने तथा राजनीतिकरुपमा समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा अन्तर्गत कार्यनीति र रणनीति निर्माण गरी अघि बढनुपर्ने निश्कर्ष उनको देखिन्छ । प्रचण्डले राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि नयाँ दस्तावेज लेखेका छन् । हिजो स्थायी समिति बैठकमा प्रचण्डले यही दस्तावेजको सारसंक्षेप व्याख्या गरेका थिए । नेपाली क्रान्तिले कैयन उतारचढाव झेलेको भएपनि यो मुलतः अग्रगमनकै बाटोमा गएको र यसलाई सचेततापूर्वक अगाडि बढाउन सकिने विश्वास प्रचण्डको देखिन्छ । यसका लागि क्रान्तिकारी शक्तिहरुबीच ब्यापक मोर्चाबन्दी र जनतामुखी पार्टी निर्माण आवश्यक पर्ने उनको जोड देखिन्छ । राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनले माओवादी आन्दोलनको समग्र वैचारिक पक्षको संश्लेषण गर्नुका साथै वर्तमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थित अनुरुप क्रान्तिको नयाँ मोडेलको खोजीका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने आसा लिइएको छ । आफ्ना कतिपय संकटको ढाकछोप गर्न साम्राज्यवादले वित्तिय एकाधिकारवादी स्वरुप ग्रहण गर्दै विश्वभरी नै एकछत्र राज गर्न खोजेपनि साम्राज्यवादविरोधी शक्ति समेत बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । विश्वभरी नै पूँजिवादले अघि सारेको वित्तिय, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा विकासका मोडेलहरुले पूँजिवादलाई झनै मरणासन्न बनाउन खोजेको देखिन्छ । प्रचण्डको प्रतिवेदनले विश्व पूँजिवादको यो चरित्रलाई गहनरुपमा व्याख्या गर्ने अपेक्षा समेत गरिएको छ । अहिलेको पूँजिवादी विश्वमा कुनै एक देशमा मात्रै क्रान्ति सम्भव हुने या नहुने र विगतमा रुस, चीनका अनुभवहरुका आधारमा नयाँ मौलिक मोडेल के कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत उनको प्रतिवेदनले समेटने विश्वास गरिएको छ ।

तीन पार्टीबीचको एकता घोषणा निकै ठूलो प्रयासबाट सम्भव भएको हो । त्यसो त ०६३ सालमै मैले प्रचण्डजीलाई एमाले र माओवादीबीच एकताको प्रस्ताव राखेको थिएँ । त्यसवेला उहाँले भन्नुभो, ‘त्यसो भए तपाईंले आफ्नो पार्टीमा कुरा राख्नुस् र आउनुस् ।’ मैले प्रचण्डजीको प्रस्ताव तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालसमक्ष जस्ताको तस्तै राखेँ । उहाँले हुन्छ, लौ अघि बढ्नुस् भनेपछि मैले यही कुरा फेरि प्रचण्डजीलाई सुनाएँ । त्यसपछि प्रचण्डजीले भन्नुभो– एकता प्रस्तावबारे पहिले दुवै पार्टीबाट संस्थागत निर्णय गराऊँ । यो कुरा मैले महासचिव माधव कमरेडसमक्ष राखेँ । त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय नै गर्‍यौँ । यो निर्णयसहितको दस्ताबेज आदान–प्रदान पनि भयो । माओवादीसँग वार्ताका लागि म र विष्णु पौडेल रहेको दुई सदस्यीय वार्ता कमिटी बन्यो । पछि समितिमा अहिलेका महासचिव ईश्वर पोखरेल पनि थपिनुभयो र माओवादीसँग दुई–तीन चरण बैठकसमेत बस्यौँ । माओवादीको तर्फबाट पनि तीनजना हुनुहुन्थ्यो । दस्ताबेज तयारीका लागि समितिसमेत बनेको थियो । तर, एकताको सार्थक धरातल बन्न नसकेपछि समिति आफैँ भंग भयो । माओवादीको कार्यदलमा मोहन वैद्य पनि हुनुहुन्थ्यो । सिद्धान्त, विचार, कार्यशैली नमिलेसम्म एकता सम्भव छैन भन्ने वैद्य माओवादी कार्यदलमा हावी भएपछि धेरै वातावरण बिग्रियो । केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय नै गर्‍यौँ । यो निर्णयसहितको दस्ताबेज आदान–प्रदान पनि भयो । माओवादीसँग वार्ताका लागि म र विष्णु पौडेल रहेको दुई सदस्यीय वार्ता कमिटी बन्यो । पछि समितिमा अहिलेका महासचिव ईश्वर पोखरेल पनि थपिनुभयो र माओवादीसँग दुई–तीन चरण बैठकसमेत बस्यौँ । माओवादीको तर्फबाट पनि तीनजना हुनुहुन्थ्यो । दस्ताबेज तयारीका लागि समितिसमेत बनेको थियो । तर, एकताको सार्थक धरातल बन्न नसकेपछि समिति आफैँ भंग भयो । ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादीको नेतृत्वमा एमालेसहितको संयुक्त सरकार निर्माण भयो । सरकार बन्दा नै दुवै पार्टीबीच एकताको तहसम्म जानुपर्छ भन्ने कुरा भएको थियो । तर, त्यहीबीचमा प्रधानसेनापति रुक्माङगद कटुवाल प्रकरण आयो । प्रचण्डजीको राजीनामापछि सरकार गिर्दा एकतामा समस्या खडा भयो, सम्बन्धमा तिक्तता छायो । यद्यपि, त्यसपछि पनि एकताका निम्ति सामान्य प्रयत्नहरू नभएका होइनन् । तर, अघि बढ्न सकेन । यिनै शृंखला अघि बढ्दै जाँदा १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पपछि फेरि पार्टी एकताको विषयले प्रवेश पायो । भूकम्पलगत्तै प्रचण्डजीलाई लाजिम्पाटमा गएर मैले फेरि एकताको प्रस्ताव राखेँ । भनेँ– तपाईंले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा भूमिका निर्वाह गरिराख्नुभएको छ, अब सबै मिलेर भूकम्पपीडितको पुनस्र्थापना र संविधान निर्माणमा एकताबद्ध हुने घोषणा गर्नुस् । उहाँले त्यस्तै घोषणा पनि गर्नुभयो । त्यो घोषणापछि मैले संविधान निर्माणका लागि प्रयत्न गरौँ भन्ने प्रस्ताव प्रचण्डजीलाई मात्रै होइन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीलजी र पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसमक्ष पनि राखेँ । सबैले हुन्छ भने पनि कसैले प्रयत्न नगरेपछि म फेरि यही प्रस्ताव लिएर साउनमा प्रचण्डजीको निवास लाजिम्पाटमा पुगे“ । प्रचण्डजीसँग पहिले संविधान जारी गर्ने, संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनवटै पार्टी सम्मिलित संयुक्त सरकार निर्माण गर्ने र आगामी निर्वाचनसम्म एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता पनि गर्ने गरी जाऔँ भन्ने प्रस्ताव राखेँ । उहाँ यो प्रस्तावमा सहमत हुँदै भन्नुभो– आ–आफ्ना विचार थाती राखेर भए पनि संविधान जारी गर्नका लागि म तयार हुन्छु । त्यसपछि अरू सबै पार्टीलाई सहमत गराउन प्रचण्डजी, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष ओलीजी र सुशीलजी सक्रिय बन्नुभयो । त्यो गम्भीर छलफलमा प्रचण्डजीले तीनवटा सर्त राख्नुभयो । पहिलो, सरकार सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने, दोस्रो आउने सबै निर्वाचनमा दुई पार्टी मिलेर चुनाव लड्ने । तेस्रो, दुई पार्टीबीच एकता गर्ने । यी तीन काम गर्ने सर्तमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने उहाँको सर्त थियो । अन्ततः मधेस आन्दोलन र टीकापुरजस्ता ठूला घटना भए पनि तीन पार्टी विचलित नभई क्रियाशील हुँदा संविधान जारी भयो । तर, संविधान घोषणापछि एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विषयमा संविधान जारी हुनुअघि नै छलफल चल्यो । तर, कांग्रेसले एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट पा¥यो । त्यहीवेला सरकार गठनका विषयमा छलफल गर्न मैले फेरि प्रचण्डजीसँग छलफल गरेँ । कांग्रेसले समर्थन नगर्ने भएपछि पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन एमाले, माओवादी केन्द्र मात्रै होइन, अरूलाई पनि सामेल गरेर सरकार बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी भयो । तर, त्यो गम्भीर छलफलमा प्रचण्डजीले तीनवटा सर्त राख्नुभयो । पहिलो, सरकार सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने, दोस्रो आउने सबै निर्वाचनमा दुई पार्टी मिलेर चुनाव लड्ने । तेस्रो, दुई पार्टीबीच एकता गर्ने । यी तीन काम गर्ने सर्तमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने उहाँको सर्त थियो । लाजिम्पाटमा प्रचण्डले गरेको यो प्रस्ताव मैले सीधै पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई जस्ताको तस्तै सुनाएँ । अरू साथीहरूलाई पनि जानकारी गराएँ । उहाँको मौखिक प्रस्तावलाई हामीले पनि मौखिक रूपमै जवाफ दिँदै भन्यौँ– आगामी दिनमा हुने सबै निर्वाचनमा मिलेर जाने र पार्टी एकता पनि गर्ने । दुई पार्टीबीच यो मौखिक समझदारीपछि नै उहाँले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार केपी कमरेडलाई समर्थन गर्नुभयो र माओवादी सरकारमा सामेल भयो । तर, सरकार बनेपछि निर्वाचनमा कसरी जाने, पार्टी एकता गर्ने कि नगर्ने भन्नेजस्ता कुनै पनि विषयमा योजना बनेन, खासमा सार्थक छलफल भएन । केपी कमरेडको सरकारले नौ महिना पार गर्न लाग्दैथियो । त्यहीबीचमा ०७३ वैशाखमा नहुनुपर्ने घटना भयो । माओवादी केन्द्रले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र कांग्रेससँग मिलेर बनेको सरकारमा प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्नेसम्मको सहमतिमा हस्ताक्षर हुने स्थिति बन्यो । अन्तिम–अन्तिमवेला प्रचण्डजीले मलाई लाजिम्पाट बोलाउनुभयो । त्यहाँ उहाँले भन्नुभयो– कांग्रेसले मलाई समर्थन गरिसक्यो, तपाईंहरू ९एमाले०ले पनि समर्थन गर्‍यो भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ । मैले तत्काल जवाफ फर्काएँ– यस्तो हुनै नसक्ने कुरा तपाईंले किन सोच्नुभयो रु दोस्रो, एमालेले तपाईंलाई समर्थन गरोस् भन्नुको अर्थ एमालेले आफ्नो अध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको सरकार विघटन गर्ने भन्ने हो । यस्तो त एमालेले सोच्न पनि सक्दैन । मैले उहाँको प्रस्तावलाई त्यहीँ ‘रिजेक्ट’ गर्दिएँ । तर लामो छलफलपछि हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ– सरकार फेर्ने तर गठबन्धन नफेरि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने । बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई मैले त्यो रिपोर्ट गर्दै भनेँ– प्रचण्डजीको प्रस्ताव मान्ने हो भने गठबन्धनबाट उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, अन्यथा गठबन्धन टुट्ने नै भयो । त्यसपछि फेरि एकपटक प्रचण्डजीसँग छलफल गरेर टुंगो लगाउने भन्दै बालुवाटारमै छलफलमा बसियो । त्यसवेला फेरि पार्टी एकताको प्रसङगले प्रवेश पायो । प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्ने, पार्टी एकता गर्ने, सबै निर्वाचनहरू मिलेर लड्ने समझदारी फेरि भयो । तर, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर गठबन्धन जोगाउने कुरामा हाम्रो पार्टीमा मतभिन्नता भयो । कमरेड झलनाथ, माधव र म प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि गठबन्धन जोगाउँदै एकताको दिशामा जानुपर्छ बरु नौ महिना माओवादीले नेतृत्व गरेपछि नेतृत्व एमालेले लिनुपर्छ भन्नेमा थियौं । यो कुरालाई बरु प्रचण्डजीले स्वीकार गर्नुभो । तर हाम्रै पार्टीमा सहमति भएन । त्यहा“बाट विषय भा“डियो । बजेट पारित भएको केही दिनमै माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो र नयाँ किसिमले राजनीतिक घटनाक्रम विकास हुँदा पार्टी एकताको प्रसंग अपुरो रह्यो । वैशाख दोस्रो साता चार महानगरपालिकामध्ये एमाले र माओवादीले २-२ ओटा लिएर तालमेलसहित जाने सहमति भयो । यही कुरा अध्यक्षलाई रिर्पोटिङ गरेँ । तर उहाँले दुईओटा हुँदैन, ललितपुर महानगर दिँदा सहमति हुन्छ भने गरौं भन्नुभो । तर प्रचण्डजीले ललितपुर होइन, एउटा दिँदा भरतपुर हुन्छ भने सहमति गरौं भन्नुभो । त्यहाँ हामीले उम्मेद्वार बनाइसकेकाले फिर्ता लिने स्थिति हुन्न भन्ने अडान हाम्रो अध्यक्षले जानकारी गराएपछि त्यसपटकको प्रयास पनि त्यहीँ टुंगियो । उतारचढावबीच गत फागुनबाट फेरि एकताको विषय अघि बढ्यो । फागुनमा मैले प्रचण्डजीलाई भेटेर सिधै पार्टी एकताको कुरा गरेँ । त्यसभन्दा पहिले नारायणकाजी श्रेष्ठको निवासमा उहाँ र मबीच छुट्टै कुरा भएको थियो । यो कुरा अध्यक्ष ओलीलाई रिर्पोटिङ गरेको थिएँ । वार्ताबीचमा वैशाखको पहिलो साता पार्टी एकीकरणसम्म जाने निष्कर्ष निकालियो । पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मिलेर जानेगरी वार्ता चलाउन मलाई निर्देशन दिनुभयो । वार्ताको दौरानमा एमालेबाट म र माओवादीबाट नारायणकाजी खटिनुभएको थियो । हामीबीच चुनावमा मिलेर जाने र पार्टी एकता गर्ने सहमति भयो । यी दुई विषय टुंगो लागेपछि प्रचण्डजीलाई जानकारी गराउँदै दुई पार्टीका अध्यक्ष बसेर सबै कुरा टुंगो लगाउन भनियो । तर अध्यक्षसहितको बालुवाटारको पछिल्लो बसाई परिणाममुखी हुन सकेन । खासमा उहाँहरुको बसाई मुख्य विषयभन्दा पनि अन्य विषयमा अल्झिएछ । तर, त्यसपछि पनि हार मानिनँ । पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी मनोनयन सुरु हुन लागेको थियो । वैशाख दोस्रो साता चार महानगरपालिकामध्ये एमाले र माओवादीले २-२ ओटा लिएर तालमेलसहित जाने सहमति भयो । यही कुरा अध्यक्षलाई रिर्पोटिङ गरेँ । तर उहाँले दुईओटा हुँदैन, ललितपुर महानगर दिँदा सहमति हुन्छ भने गरौं भन्नुभो । तर प्रचण्डजीले ललितपुर होइन, एउटा दिँदा भरतपुर हुन्छ भने सहमति गरौं भन्नुभो । त्यहाँ हामीले उम्मेद्वार बनाइसकेकाले फिर्ता लिने स्थिति हुन्न भन्ने अडान हाम्रो अध्यक्षले जानकारी गराएपछि त्यसपटकको प्रयास पनि त्यहीँ टुंगियो । मैले प्रयत्न जारी राखेँ । असार १४ मा दौस्रो चरणको निर्वाचनपछि प्रचण्डजी र म फेरि लाजिम्पाटमा बस्यौं । वार्ताहरुमा पहिले तालमेल गरेर एउटै चुनाव चिन्ह्बाट चुनावमा लड्ने र त्यसपछि संयुक्त सरकार संचालन गर्ने दौरानमा मात्रै पार्टी एकता गर्ने भन्दै आएका थियौं । तर त्यो बसाईंमा भने कमरेड प्रचण्डले भन्नुभो–असोज २ मा निर्वाचन आएको छ, हामी सरकारमा पनि छौं, अहिले नै एमालेसँग तालमेल गर्ने, एकताको घोषणा गर्ने भन्दा त्यसपछि यी सबै काम गर्दा नैतिकरुपमा पनि उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले हामी प्रदेन नं २ को निर्वाचनको प्रतीक्षामा बस्यौं ।  निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन दिनपछि ५ असोजमै वार्ता सुरु भयो । त्यो बैठकमा प्रचण्डजी, म र जनार्दन शर्मा थियौं । त्यो बैठकबाटै हामीले पहिले पार्टी एकताको घोषणा गरेर मात्रै चुनावमा तालमेल गरेर जाने अन्तिम निष्कर्ष निकाल्यौं । त्यसअघिसम्म एउटै चुनाव चिन्ह लिएर लड्ने कुरा भएको थियो । तर बैठकमा प्रचण्डजीले भन्नुभो–एउटै चुनाव चिन्ह लिएर जाने, सरकारमा पनि सामेल भइरहने, प्रमुख प्रतिपक्षीसँग पनि मिलेर जाने कुराले हामी नैतिक रुपमा कमजोर हुन्छौं । असोज २ को निर्वाचनपछि हामी गम्भीर छलफलमा बस्यौं । निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन दिनपछि ५ असोजमै वार्ता सुरु भयो । त्यो बैठकमा प्रचण्डजी, म र जनार्दन शर्मा थियौं । त्यो बैठकबाटै हामीले पहिले पार्टी एकताको घोषणा गरेर मात्रै चुनावमा तालमेल गरेर जाने अन्तिम निष्कर्ष निकाल्यौं । त्यसअघिसम्म एउटै चुनाव चिन्ह लिएर लड्ने कुरा भएको थियो । तर बैठकमा प्रचण्डजीले भन्नुभो–एउटै चुनाव चिन्ह लिएर जाने, सरकारमा पनि सामेल भइरहने, प्रमुख प्रतिपक्षीसँग पनि मिलेर जाने कुराले हामी नैतिक रुपमा कमजोर हुन्छौं । त्यसोभए पार्टी एकता घोषणा गरौं, त्यसपछि त चुनावमा एउटै चुनाव चिन्ह्बाट जाने कुरामा पनि नैतिकताको प्रश्न उठ्नेछैन । त्यही दिन मोडालिटी बनाइसकेपछि दुई अध्यक्षको बैठकमा प्रचण्डले प्रस्ताव राख्नुभो–पार्टी एकताको घोषणा गर्ने, एउटै चुनाव चिन्ह लिएर चुनावी तालमेल गर्ने । हाम्रो अध्यक्षले पनि त्यो प्रस्तावलाई समर्थन गर्नुभो । त्यसपछि उहाँहरुले सहमति लिपिबद्ध गर्न हाम्रोतर्फबाट विष्णु पौडेल र प्रचण्डजीले जनार्दन शर्मालाई खटाउनुभयो । दुई पार्टीका अध्यक्ष र मस्यौदाकारबीच छुट्टाछुट्टै वार्ता चल्न थालेपछि मलाई अध्यक्षले वार्तामा खटाउनुभएन । यद्यपि, उहाँहरुबीचको निरन्तर प्रगति विवरण लिएर मैले कमरेड प्रचण्डसँग छुट्टै कुराकानी गरिरहेको थिएँ । यही क्रममा गत १२ गते मंगलबार अष्टमीको दिनबाट दुई दिन अध्यक्षहरुबीच ललितपुरस्थित एक घरमा आमनेसामने गम्भीरतापूर्वक कुराकानी भयो । १७ गते ललितपुरस्थित एक घरमा अन्तिम छलफल भयो । पहिले हामीले एउटै निर्वाचन चिन्ह्बाट लड्ने सहमति गरेका थियौं । तर उहाँहरुले निर्वाचन आयोग, कहाँकहाँ सम्पर्क गर्नुभो । निर्वाचन ऐनको व्यवस्थाबमोजिम जाने भन्नेथ्यो, तर त्यो कानुन अनुसार चुनाव चिन्ह् लिने म्याद भदौ २७ गते नै सकिएको रहेछ । यो कुरा उठेपछि आ–आफ्नो चिन्ह लिएर भए पनि तालमेल गरेर जाने, चुनाव सकिएपछि एकताको सबै काम सम्पन्न गर्ने भन्ने अन्तिम समझदारी भयो । अरु बैठक पनि राती–बिहान निरन्तर हुँदै गए । १४ गते टिकाको राति दुई अध्यक्षको बैठकले मस्यौदा फाईनल गर्‍यो । भोलिपल्ट बालकोटस्थित अध्यक्षको निवासमा बसेको स्थायी समिति बैठकले एकताको मस्यौदालाई सर्बसम्मत अनुमोदन गर्‍यो । अध्यक्षले ‘ड्राफ्ट’ पढेर सुनाउनुभो । हामी सबैले हात उठाएर समर्थन जनायौं । कर्तलध्वनी बज्यो । सबै साथीहरु खुशी हुनुभो । सायद स्वतन्त्रता हुन्थ्यो भने बैठकमै साथीहरु नाच्नुहुन्थ्यो । राष्ट्र समृद्धीको यूगमा प्रवेश गर्‍यो, हामी समाजवादसम्म पुग्छौं भन्ने खुशीको अभिव्यक्ति सबै साथीहरुले प्रकट गर्नुभो । १६ गते साँझ माओवादीको सचिवालय बैठकले पनि एकताको प्रस्ताव पारित गर्‍यो । १७ गते ललितपुरस्थित एक घरमा अन्तिम छलफल भयो । पहिले हामीले एउटै निर्वाचन चिन्ह्बाट लड्ने सहमति गरेका थियौं । तर उहाँहरुले निर्वाचन आयोग, कहाँकहाँ सम्पर्क गर्नुभो । निर्वाचन ऐनको व्यवस्थाबमोजिम जाने भन्नेथ्यो, तर त्यो कानुन अनुसार चुनाव चिन्ह् लिने म्याद भदौ २७ गते नै सकिएको रहेछ । यो कुरा उठेपछि आ–आफ्नो चिन्ह लिएर भए पनि तालमेल गरेर जाने, चुनाव सकिएपछि एकताको सबै काम सम्पन्न गर्ने भन्ने अन्तिम समझदारी भयो । बेलुकी ५ बजे राष्ट्रियसभा गृहमा पत्रकार सम्मेलन गरेर ६ बुँदे समझदारी सार्बजनिक गर्‍यौं । नयाँपत्रिकाबाट

काठमाडौं । शुक्रबार (आज)संघीय संसद्का ४ वटा समितिको बैठक बस्दैछ । सबै समितिको बैठक, सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बस्ने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक बस्दैछ, जुन बैठकमा उपसमितिहरूको कार्य प्रगति समीक्षा सम्बन्धमा छलफल हुनेछ, जसका लागि बिहान ११ः०० बजे बैठक बोलाइएको छ । उता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक अपराह्न १२ः३० बजे बोलाइएको छ । जुन बैठकमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा छलफल हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । साथै, विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भने नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ मा विज्ञसँग छलफल हुनेछ । जुन बैठक बिहान ११ः३० बजे बोलाइएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा समितिका सदस्यहरूले विभिन्न स्थानमा गरेका स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन माथि र समितिको आगामी कार्यक्रम सम्बन्धमामा छलफल गर्नका लागि बिहान ११ः३० बजे बैठक बोलाइएको छ ।