काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठक नयाँ वानेश्वरमा जारी छ ।

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठक बिहान ११ बजे संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बस्नेछ । आज को बैठकमा  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल  दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन २०८० पेश गर्नेछन् । यस्तै, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अन्तराष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन ९आईएसए०को स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौताको प्रावधानमाथि छलफल गरी अनुमोदन गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । यसैगरी, उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजनीतिक दल सबन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ । साथै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक आज बस्दै छ ।बिहान ८ बजे केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा बस्ने बैठकले समानुपातिक सांसद चयन गर्ने छ । समानुपातिक सांसद मञ्जु शर्मा अन्सारीको निधन भएपछि रिक्त स्थान पूर्तिका लागि जसपाले सांसद चयन गर्न लागेको हो । जसपाबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित शहनाज रहमानको २०७९ फागुन १३ गते निधन भएपछि रिक्त रहेको स्थानमा मञ्जु सांसद मनोनीत भएकी थिइन् । उनको यही चैत ४ गते काठमाडौंको सिभिल अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो । जसपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सूचीको मुस्लिम महिला क्लस्टरको तेस्रो नम्बरमा बाँकेकी हसिना खानको नाम रहेकाले उनकै नाम सिफारिस हुने छ । २७ वर्षीय हसिना यस क्लस्टरको अन्तिम नाम हो । जसपाको बैठकमा उपनिर्वाचन, राष्ट्रिय महाधिवेशन लगायतका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।

काठमाडौँ ।परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल चीन सिमानामा रहेका १४ वटा परम्परागत सीमा नाका खोल्न चीन सहमत रहेको बताएका छन्।बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणमा चैत ११ गतेदेखि १९ गतेसम्म भएको चीन भ्रमण सफल भएको जानकारी गराए ।  उनले चीनसँग दुई पक्षीय मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई बलियो बनाउने आर्थिक विकास र समृद्धिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेको र आर्थिक कूटनीतिलाई ध्यानमा राखेर छलफल गरेको उनले बताए । आर्थिक सहयोगात्मक सम्बन्धलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गरेको उल्लेख गरे । भ्रमणका क्रममा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न तहका नेताहरूसँग छलफल गरेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल चीन विविध आयामबारे चिनियाँ नेताहरूसँग छलफल गरेको बताउँदै द्विपक्षीय हितका विषयमा गहन छलफल भएको उल्लेख गरे ।  रसुवागढी नाका, तातोपानी नाका, कोराला नाका यसअघि नै सञ्चालनमा आएका र कोभिड अगाडि सञ्चालनमा रहेको १४ वटा परम्परागत नाका खोल्न चीन तयार भएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। यसबाट चीनको सीमानजिक बस्ने नेपालीहरूको दैनिक जीवन तथा व्यापार व्यवसाय सहज हुने अपेक्षा गरेको बताए । प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा गएका बेला पनि क्रमशः सिमानाका क्रमशः खोल्दै जाने सहमति भएको श्रेष्ठले बताए । ती नाका नखुलेको सन्दर्भमा गम्भीर छलफल गरेर खुल्न नसकेका १४ वटा नाका सहमति भएको र तत्काल व्यवहारमा देखिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।  मन्त्री श्रेष्ठले भने– ‘नेपाल चीनबिच विद्यमान मैत्री सम्बन्धका विविध आयामहरूमा नियमित रूपमा उच्चस्तरमा छलफल गर्न नेपाल चीन बीचमा परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा एउटा संयुक्त आयोग गठन गर्न दुवै पक्ष सकारात्मक भएका छौँ । यस्तै मन्त्रीस्तरको यस्तो आयोग भारतसँग पनि रहेको छ । बीआरआई परियोजनालाई अन्तिम रूप दिनेबारे छलफल भएको छ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले सन् २०१६ देखि नेपाल भ्रमणमा आउने चिनियाँ पर्यटकलाई भिसा निःशुल्क गरेको र चीन भ्रमणमा जान चाहने नेपालीलाई पनि भिसा निःशुल्क गर्न माग गरेको उल्लेख गरे । यसमा चिनियाँ पक्षले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बताए । साथै चीनले नेपाललाई आगामी दिनमा गुणात्मक सहयोग गर्न प्रतिबद्धता जनाएको बताए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले राजनीतिक नियुक्तिमा परिवारवाद निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बिहान बसेको रास्वपाको बैठकले परिवारवादलाई निषेध गर्ने र मेरिटोक्रेसीलाई प्रधान मान्ने निर्णय गरेको हो ।  बैठकपछि रास्वपाका महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुल ढकालले  ‘राजनीतिक नियुक्तिमा परिवारवादलाई पूर्ण निषेध गरिएको छ । यस्ता नियुक्ति जान्नेलाई छान्ने पार्टीको अवधारणा अनुसार समावेशितालाई मध्यनजर गरी मेरिटोक्रेसीलाई प्रधान मानी अघि बढाइने छ ।’  उनले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरुलाई सघाउन विज्ञ समूह बनाउने निर्णय पनि गरेको जानकारी दिए । सो समूहमा सम्बन्धित विषयमा विज्ञता हासिल गरेका र अनुभव भएकाहरुलाई राख्ने रास्वपाले जनाएको छ । पार्टी र मन्त्रीहरुबीच समन्वय गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको समन्वय समितिले मन्त्रीहरुको काम प्रभावकारी बनाउन विज्ञ समूह बनाउने निर्णय गरेको  ढकालले जानकारी दिए । मन्त्रीहरु र पार्टीबीच समन्वय गर्न डा. स्वणिर्म वाग्लेको नेतृत्वमा महामन्त्री ढकाल र शिशिर खनाल रहेको समन्वय समिति गठन गरिएको छ । समितिको सचिवको जिम्मेवारी शिशिर खनालले पाएका छन् । यो समितिको बैठक प्रत्येक आइतबार बस्ने गरेको छ । आजको दोस्रो बैठकले सरूवा, बढुवा तथा नियुक्तिको अनुचित सिफारिस गर्नेलाई पार्टीले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी खारेजसम्म गर्न सकिने निर्णय पनि गरेको प्रबक्ता ढकालले बताए । उनका अनुसार बैठकमा मन्त्रालयहरूको एक हप्ताको काम, अनुभव र कमजोरीबारे समीक्षा गर्नुका साथै मन्त्रालयका बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र तत्कालका लागि संशोधन गर्नुपर्ने नियम एवं साझा न्युनतम कार्यक्रमबारे समेत छलफल भएको छ ।  वर्तमान सरकारमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री छन् । यसैगरी, उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, सुमना श्रेष्ठ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री र विराजभक्त श्रेष्ठ युवा तथा खेलकुद मन्त्री छन् ।

काठमाडौं । नेपालमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको छ । देशको पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागको मौसम मुख्यतया सफा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । त्यसैगरी आज राति सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । कोसी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ ।

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत राष्ट्रियसभाको बैठक आज बस्दै छ । बिहान ११ः०९ बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ ।  आजको बैठकले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष चयन गर्दै छ । अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको ६ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि नयाँ अध्यक्ष चयन हुन लागेको हो ।  अध्यक्षका लागि उमेदवारी दर्ता भइसकेको छ ।  सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नारायण दाहालले उमेदवारी दर्ता गराएका छन् । नेपाली कांग्रेसले पनि उमेदवारी दर्ता गराएको छ । कांग्रेस सांसद युवराज शर्माले उमेदवारी दर्ता गराएका छन् ।    

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक शुक्रबार पनि बस्ने भएको छ। बैठक बिहान ९ बजेका लागि बोलाइएको छ।  बिहीबार शुरु भएको कार्यसमितिको बैठकको पहिलो दिन तीन वटा प्रस्ताव पेश भएको थियो। तिनै प्रस्तावमाथि शुक्रबार छलफल हुने पार्टी प्रवक्ता मीन विश्वकर्माले बताए ।  यसैबीच, कांग्रेसले महासमिति बैठकमा ५६ पेजको नीति प्रस्ताव पेस गर्ने भएको छ । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले तयार पारेको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विषय समेटिएको नीति प्रस्ताव महासमिति बैठकमा पेस गर्न लागिएको हो । यस्तै महासमितिमा छलफलका लागि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । महामन्त्री थापाले सांगठनिक र अर्का महामन्त्री शर्माले समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललसमक्ष परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । प्रतिवेदन बुझेपछि राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षालगायत संवेदनशील कार्यमा परिषद् सधैँ चनाखो रहनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । नेपालको संविधानको धारा २६६ को उपधारा ३ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले गरेका काम–कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस अवसरमा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलगायत परिषद् सदस्यहरूको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा विकास तथा योजनासँग सम्बन्धित विज्ञहरुसँग आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले परम्परागत बजेट प्रणाली देशको रुपान्तरण सम्भव नभएको बताए । हरेक वर्ष पुरानै वर्षको फोटोकपीका रुपमा नयाँ बजेट आउने परिपाटी रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रीकृत स्वरुपका रुपमा बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया थालनी गरेको बताए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि सबै क्षेत्रसँग बहस, छलफल गर्ने र सुझावहरुलाई केन्द्रीकृत गरेर प्राथमिकताका आधारमा बजेट निर्माण गर्नेमा उनको जोड थियो । छलफलका क्रममा विषयगत विज्ञहरुले उठाएका विषयहरु महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै उनले नीति, कार्यक्रम र बजेटको नीति, ढाँचा र समयतालिकामा परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत नै छलफल आयोजना गरेको बताए । “सबैको विवेकलाई केन्द्रित गरेर मात्र हामी ठीक ठाउँमा पुग्न सक्छौँ । हामीले सबै क्षेत्रमा आमूल सुधारतर्फ सोच्नैपर्छ ।”उनले भने, “यपटक नीति, कार्यक्रम र बजेटमा राष्ट्रिय बहसको परिस्थिति सिर्जना गरेर सबैका सुझाव संकेन्द्रित गर्छौं । नीति तथा कार्यक्रम पहिला जनता, बुद्धिजीवी र जनप्रतिनिधिमा पठाइन्छ । त्यसलाई अन्तिम रूप दिएपछि मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिले संसदमा पढ्नुहुन्छ ।” देशमा आर्थिक संकट र गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने कोसिस भइरहेको जटिल परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व लिएको प्रसंगबारे चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संकटको निकास गर्ने जिम्मेवारी आफूमा रहेको बताए । “म संकटको बेला प्रधानमन्त्री भएँ । देशलाई संकटबाट मुक्त गर्न मैले लगातार कोशिस गरिरहेको छु ।” उनको भनाई थियो, “तीन तहको सरकार नै प्रभावकारी बनाउने गरी हामीले छलफल गरेका छौँ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो नबनाइकन व्यवस्था बलियो बनाउन सकिँदैन । यसमा हामी गम्भीर छौँ । हामीले फड्को हान्न सक्नुपर्छ ।” राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा सम्पन्न ‘सोह्रौँ योजना र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि विज्ञहरूको सुझाव लिने कार्यक्रम’मा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले सरकारले निर्दिष्ट गर्नुपर्ने कार्यदिशाका बारेमा सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रममा योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीन बहादुर श्रेष्ठले उत्पादन र रोजगारी बढायो भने अर्थतन्त्रका धेरै समस्या सम्बोधन हुने भएकोले यो विषयलाई केन्द्रमा राखेर सोहैं योजनाको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिएका थिए । सुशासन कायम गर्न सकियो भने थोरै स्रोतबाट पनि धेरै काम गर्न सकिने उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा विज्ञहरुले योजना छनोट प्रक्रिया हचुवा र पहुँचमुखी हुने कुरा रोक्नुपर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने योजना निर्माण गर्नुपर्ने, व्यापार, वित्त र विनिमयको उदारीकरणको चपेटामा पर्दै गएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र उत्पादनका साधनमा बहुसंख्यक जनताको पहुँच कसरी पु¥याउनेतर्फ सोच्नुपर्नेमा जोड दिए । यसैगरी वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको विषयलाई योजनामा प्राथमिकता दिनुपर्ने र “ग्रीन इकोनोमी”लाई एको–टुरिज्ममा लैजानुपर्ने सुझाव समेत उनीहरुको थियो । छलफलका क्रममा विज्ञहरुले कृषि र उद्योगको योगदान खुम्चिने परिस्थितिमा सुधार ल्याउनुपर्ने, नीति र कार्यक्रमबीचको बिरोधाभाष अन्त्य गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लागत बढ्दै जाने परिस्थिति रोक्नुपर्ने तथा कृषिमा आत्मनिर्भरताको योजना निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सङ्घीय योजना आयोगमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिए । कार्यक्रममा विज्ञहरुले सडकहरू मान्छे मार्ने धराप बनेको बताउँदै सुरूङमार्गमा जोड दिनुपर्ने समेत बताए। यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधिको हबका रुपमा नेपाललाई विकास गर्ने विषय समेत आगामी योजनामा समावेश हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यसैगरी, विज्ञहरुले विकासका प्रमुख आधार यकीन गरी पूँजिगत खर्च बृद्धि गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका थिए । अहिलेको मुल समस्या नै सुशासन कायम हुन नसक्नु भएकोले सुशासनमा संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने, राजनीतिक दवावमा योजना छनोट हुने प्रक्रिया रोकिनुपर्ने र तल्लो तहलाई अधिकार बढी दिनुपर्नेमा समेत जोड दिए । कार्यक्रममा विज्ञहरुले भारत र चीनको आर्थिक विकासबाट नेपालले लाभ लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालका प्रथम शहिद लखन थापालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । सोमबार दिउँसो काठमाडौंको टुंडिखेलमा मगर समुदायले आयोजना गरेको माघी पर्वको अवसरमा बोल्दै निरंकुशताका विरूद्ध सङ्घर्षका योद्धा लखन थापालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नु न्यायोचित हुने बताउँदै त्यसका लागि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘शासकवर्गको कठोर निरंकुशताविरूद्ध लड्न जनस्तरबाट उठेका एक क्रान्तिकारी नेता लखन थापालाई राष्ट्रिय विभूति बनाउनुपर्छ भन्ने तपाईहरूको मागप्रति म पूर्ण रूपमा सहमत छु । यसले देशभक्तिको पक्षमा, जनताको परिवर्तनको पक्षमा, निरंकुशताको विरूद्ध लोकतन्त्रको पक्षमा बलिदान गर्ने सम्पूर्ण शहिदहरूप्रति उच्च सम्मान हुनुका साथै नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलन र राजनीतिक योद्धाहरूको सम्मान हुनेछ ।’’ सम्बोधनको पूर्णपाठ सबैभन्दा पहिले नेपालमा बसोबास गर्ने विविध जाति एवं जनजातिहरूले आ–आफ्नै ऐतिहासिक मान्यता र संस्कृतिअनुसार फरक–फरक रूपमा मनाउने माघे सङ्क्रान्ति र माघी पर्वको सुखद् अवसरमा यहाँहरू सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । प्रकृतिवादी समुदाय हुनुको नाताले मगर समुदायका आफ्ना गतिविधि, परम्परा र संस्कृति प्रकृतिमा आधारित रहने गर्दछन् । माघी पर्व, उधौली–उभौली जस्ता संस्कृतिहरू मगर समुदायले ऐतिहासिक परम्परा र जीवनवृत्तिमा आधारित छन् । यस अर्थमा यो पर्व सांस्कृतिक विशेषता र विविधतायुक्त मात्र नभएर वैज्ञानिक मान्यतामा समेत आधारित छ । प्रकृतिको सम्मानस्वरूप पूजापाठ गर्ने, आफ्नो पितृहरूलाई सम्झने–पूज्ने र चेलिबेटीहरूलाई आफ्नो घर बोलाएर मिष्ठान भोजन खुवाउने प्रचलन मगर समुदायमा रहिआएको छ । काठमाडौंको टुंडिखेलमा मगर समुदायले आयोजना गरेको माघी पर्वमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माघी पर्व शिकारी युगबाट कृषि युगमा प्रवेशको संक्रमणपूर्व प्रकृतिमा पाइने तरूल, भ्याकुर, कन्दमुल जस्ता परिकारहरू खुवाउने, आशिर्वाद दिने जस्ता कार्यहरू हुने भएकाले माघे सङ्क्रान्ति मगर जातिको राष्ट्रिय सांस्कृतिक पर्व हो । यसै यथार्थलाई सम्बोधन गर्न मेरो नेतृत्वको सरकारले माघी पर्वमा राष्ट्रिय विदा दिने निर्णय गरिएको पनि म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु । भौगोलिक रूपले यति सानो मुलुकमा हामीले जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक रूपमा जुन विविधता प्राप्त गरेका छौँ, यो नेपालको मात्र नभएर मानव जातिकै गौरव र साझा सम्पत्ति हो । माघे सङ्क्रान्ति पर्व खस–आर्य, मगर, राई, थारु, लिम्बु, नेवार, गुरूङ, मैथिली, कुमाल लगायतका जाति जनजातिहरूको आ–आफ्नै संस्कृति र विशेषतामा आधारित विशेष पर्व हो । यस अर्थमा पनि माघे सङ्क्रान्ति र माघी पर्वले हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान र विविधताका साथै विभिन्न जाति जनजातिमा रहेको जातीय पहिचान, परम्परागत संस्था र प्रथाजन्य कानुन, सांस्कृतिक बहुलताको सहअस्तित्व र राष्ट्रिय एकतालाई राम्रोसँग प्रमाणित गर्दछन् । नेपाली जनताको सात दशक लामो न्यायपूर्ण सङ्घर्षको बलमा जनताका प्रतिनिधिहरूको सामूहिक विवेकद्वारा निर्मित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले देशको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता एवं भौगोलिक विविधतालाई आत्मसात गर्दै विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, संस्कृतिको आन्तरिक राष्ट्रियता सुदृढ गर्दै स्वाधीनतासहितको समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेको छ । तसर्थ, संविधानको रक्षा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै विविधतामा एकता हासिल गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय कार्यभार हो ।   नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मगर समुदायको अग्रणी भूमिका र योगदान रहँदै आएको छ । आज हामीले पहिचान र अधिकारसहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राजनीतिक प्रणाली प्राप्त गरेका छौँ, त्यसको पृष्ठभूमिमा नेपालका प्रथम शहिद लखन थापा लगायतका क्रान्तिकारी योद्धाहरूको बलिदान महत्वपूर्ण छ । यही विद्रोहको जगमा उठेको राजनीतिक चेतनाले १९९७ सालको शहादतसँगै २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्य गरायो । त्यस्तै संघर्षहरू २०२७, २०३६ र २०४६ साल हुँदै देश जनयुद्धमा होमियो र २०६२÷६३ को बृहत आन्दोलनले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्यो । यो महान् जनताहरूको बलिदानको प्रतिफल थियो तर प्रेरणाको स्रोत भने उही बुङ्कोटको ऐतिहासिक विद्रोह नै थियो । विगतलाई हेर्दा पनि २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसले र १० वर्षे जनयुद्धमा नेकपा माओवादीले अख्तियार गरेको युद्धनीतिहरूमा बुङ्कोट विद्रोहकै स्पष्ट प्रभाव छ । तसर्थ, नेपालको क्रान्तिकारी रूपान्तरणको प्रक्रियामा लखन थापाको बिरासतलाई हामीले उच्च सम्मानका साथ स्मरण गर्नैपर्छ । शासकवर्गको कठोर निरंकुशताविरूद्ध लड्न जनस्तरबाट उठेका एक क्रान्तिकारी नेता लखन थापालाई राष्ट्रिय विभूति बनाउनुपर्छ भन्ने तपाईहरूको मागप्रति म पूर्ण रूपमा सहमत छु । यसले देशभक्तिको पक्षमा, जनताको परिवर्तनको पक्षमा, निरंकुशताको विरूद्ध लोकतन्त्रको पक्षमा बलिदान गर्ने सम्पूर्ण शहिदहरूप्रति उच्च सम्मान हुनुका साथै नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलन र राजनीतिक योद्धाहरूको सम्मान हुनेछ । यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने विश्वास पनि म तपाईहरूलाई दिलाउन चाहन्छु । माघी पर्वका निम्ति सङ्घीय सरकारको तर्फबाट तपाईहरूले सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ, जुन स्वाभाविक पनि छ । पछिल्लोसमय देशको अर्थतन्त्रले चुनौतीपूर्ण अवस्थाको सामना गर्नुपरेकाले तपाईहरूले उठाउनुभएका कतिपय विषयहरू सम्बोधन गर्न नसकिएको यथार्थ हो । तर, मेरो नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन गरेको लगातारको प्रयासले अहिले अर्थतन्त्रमा राम्रो सुधार आएको छ । आगामी वर्ष अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार आउनेछ । त्यसले तपाईहरूले उठाउनुभएको माग सम्बोधन गर्नसमेत सहज हुने मैले विश्वास लिएको छु । अन्त्यमा, यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरी आफ्ना विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजकहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै माघी महोत्सव २०८० को सफलताको शुभकामनासहित विदा हुन्छु । धन्यवाद ।

भुवनेश्वर । लोभलालच देखाउँदै बिहे गरेपछि पैसा र गरगहना बोकेर वेपत्ता हुने एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । भारतको उडिसा राज्यको पाटकुरा थानाक्षेत्र निवासी एकजना ६० वर्षीय युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । भुवनेश्वरका प्रहरी उपायुक्त उमाशंकर दासले मिडियालाई दिएको जानकारी अनुसार आरोपीले सन् १९८२ मा पहिलो बिहे गरेका थिए । उनले त्यसपछि २००२ मा अर्को बिहे गरे । यी दुबै विवाहबाट उसको ५ छोराछोरी भए । त्यसपछि भने ती पुरुषले सन् २०२० सम्म वैवाहिक वेभसाइटको माध्यमबाट घरका दुबै श्रीमतीको जानकारी बिना १२ जना महिलासँग विवाह गरेको हो । प्रहरीका अनुसार उसको अन्तिम श्रीमती उडिसाको राजधानी भुवनेश्वरमा रहेकी छिन् । पेशाले तिनी विद्यालयमा शिक्षिक छिन् । प्रहरीका अनुसार, यी महिलालाई यसअघिका विवाहको बारेमा पत्ता लागेपछि उनले प्रहरीमा रिपोर्ट दर्ता गरेकी थिइन । त्यसपछि प्रहरीले पुरुषलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीका अनुसार, ती पुरुषले एकल महिला र उमेर पुगेका महिलालाई आफ्नो शिकार बनाउने गर्थे ।आफूलाई डाक्टर भनदै पढेलेखेका र सरकारी तथा नीजि कार्यालयहरुमा उच्चस्तरको जागिर भएका तर एकल महिलाहरुलाई निशाना बनाउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । साथी खोज्दै आफ्नो बारेमा राख्ने यस्ता महिलाहरुसँग विहे गरेपछि बिभिन्न बहानले पैसा लिने र अनि छोडने गरेको थियो । प्रहरीले आरोपीबाट ११ एटिएम कार्ड, ४ आधार कार्ड परिचय पत्र र अन्य दस्तावेज बरामद गरेको छ ।

काठमाण्डौं । बक्यौता नतिर्ने निजी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र खारेज गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षले अघि बढाएको प्रक्रियामा प्राधिकरण बोर्ड सदस्यले अपत्ति जनाएका छन् । मन्त्रीपरिषदबाट नियमावली स्वीकृत नभइसकेको अवस्थामा प्राधिकरण खारेजीकोमा जानु गलत रहेको भन्दै बोर्ड सदस्यले अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई दबाव दिएका हुन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले केही हप्ता अगाडि बक्यौता नतिर्ने र टाट पल्टिएर सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने कम्पनीलाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन सेवा प्रदायक नियामन तथा सम्पति व्यवस्थापन नियमावली मन्त्रीपरिषदमा पठाएको थियो । उक्त नियमावली मन्त्रीपरिषदमा पुगेको एक महिना बढि भइसक्दा पनि क्याविनेटले स्वीकृत हुनसकेको छैन । प्राधिकरण अध्यक्षले मन्त्रीपरिषद्ले जे निर्णय गरे पनि प्राधिकरण स्पष्टीकरण सोधेर खारेजी प्रक्रियामा जाने अडान लिएका थिए । केही दिन अघि बसेको प्रधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय नआई खारेजी प्रक्रियामा जान नहुने भन्दै अध्यक्षले अघि बढाएको प्रक्रियालाई रोकेको प्राधिकरण बोर्डका एक सदस्यले जानकारी दिए । ‘मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अगावै प्रधिकरण खारेज तर्फ जानु जायज नभएको प्राधिकरण बोर्डको निष्कर्ष छ’ ती बोर्ड सदस्यले भने ‘स्मार्ट टेलिकमेको हकमा मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको नियामावलीलाई पर्खने निर्णय भएको छ । ती बोर्ड सदस्यका अनुसार प्राधिकरण अध्यक्षलाई सिजि टेलिकमलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिन दबाव छ । हाल मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको सेवाप्रदायक सम्पति व्यवस्थापन नियमावली स्वीकृत भए सरकारले पहिलो चरणमा स्मार्ट टेलिकमलाई आफ्नो अधिनमा लिएर नयाँ टेलिकम कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीको योजना छ । स्मार्ट टेलिकमले ओगटेर बसेको फ्रिक्वेन्सी समेत खोसेर नयाँ आउने टेलिकम कम्पनीलाई दिने तयारी छ । स्मार्ट टेलिकमले ९०० व्यान्डमा ५ मेगाहर्ज र १८०० सयमा १२ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी स्मार्टले प्रयोग गरिरहेको छ । खारेजकिो प्रक्रियामा रहेको स्मार्ट टेलिकमले हाल फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नविकरण दस्तुर, रोयल्टी लगाएतका शिर्षकमा सरकारलाई ६ अर्ब भन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

काठमाडौं । बिभिन्न राजनीतिक दलबीच सहमतिको दस्तावेजको रुपमा जारी भएको नेपालको संविधानमा तत्कालिन माओवादीले राखेका १२ बुँदे फरक मत राखेको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले प्राप्त उपलब्धिहरु न्यूनतम भएकोले संविधान संशोधनमार्फत राज्यको शासकीय स्वरुपलगायतका विषयमा आफूहरुले राखेका फरक मतलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने विषयमा पछिल्लो समय जोड समेत दिएका छन् । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा एमाओवादीले राखेका फरक मतहरुमा कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने शासकीय स्वरुप अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । दलहरुबीच संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रमुख संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय स्वरुप अँगाल्ने सहमति भएको थियो । मस्यौदामाथि जनताले दिएको सुझावका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै माओवादीले फरक मत राखेको थियो । त्यसैगरी एमाओवादीले कैलाली र कञ्चनपुरको थारु बहुल क्षेत्रलाई दाङ, बाँके र बर्दियासहितको प्रदेशमा समावेश गर्नुपर्ने र झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका सबै भागहरुलाई प्रदेश नं १ मा नराखी छुटृै प्रदेश बनाउनुपर्ने बताएको थियो । श्रमिक तथा विपन्न वर्गबाट समेत राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक व्यवस्था गर्न तथा न्यायपालिकाको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने, यस्तै, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको मूल संरचनाको अतिरिक्त कुनै प्रदेशभित्र एक जाति, समुदाय वा भाषिक समुदायको बाहुल्य भएको क्षेत्रलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न, अतिअल्पसङ्ख्यक समुदायको सांस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जातिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने एमाओवादीको फरक मतमा उल्लेख थियो । स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत र प्रादेशिक सभामा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, दलित समुदायको सङ्घीय संसद्मा न्यूनतम दश प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र संविधानको प्रस्तावनामा ‘पितृसत्तात्मक र वर्ण व्यवस्थाजन्य विभेद’को उल्लेख गर्नुपर्ने लगायतका मत समेत माओवादीले राखेको थियो । पढ्नुस विस्तृतमा

दमौली । तनहुँको देवघाट गाउँपालिकामा ९८ बर्षीया बृद्धालाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाइएको छ । देवघाट क्षेत्र विकास समितिअन्तर्गतको समाजकल्याण केन्द्र ज्येषठ नागरिक आश्रममा बस्दै आएकी ९८ बर्षीया अगमकुमारी उपाध्यायलाई आइतबार कोभिड विरुद्धको खोप लगाई देवघाट गाउँपालिकामा खोप अभियान सुरु गरिएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख प्रदिपकुमार बुढाथोकीले जानकारी दिए । बृद्धाश्रममा बस्ने ज्येष्ठ नागरिक अधिकांश ८० वर्ष माथिका छन् । बृद्धबृद्धाहरु दैनिक विभिन्न व्यक्तिले उपलब्ध गराउने भोजन ग्रहण गर्ने र कोभिडको निकै जोखिममा पर्ने भएको कारण सबैभन्दा पहिला बृद्धबृद्धालाई कोभिड खोप लगाईएको बुढाथोकीले बताए । आइतबार बृद्धाश्रममा बस्ने ३४ जना बृद्धबृद्धा, १३ जना आश्रमका कर्मचारी, ५० जना महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका र स्वास्थ्यकर्मी, ३ जना सरसफाई कर्मी, ३ जना नगर प्रहरी १ जना एम्बुलेन्स चालक गरि १०४ जनालाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाईएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बुढाथोकीले बताए ।