चितवन, चैत १५ । चितवन नारायणगढकी २९ वर्षीय सुष्मा थापाले पहिलो ‘मिसेस’ चितवनको ताज पहिरिएकी छिन् । गएराति चितवनस्थित क्यान्सर अस्पतालको अडिटोरियम हलमा सम्पन्न फाइनल प्रतिस्पर्धामा १९ प्रतियोगिलाई उछिन्दै थापाले पहिलो मिसेस चितवनको ताज पहिरिएकी हुन् । एक सन्तानकी आमा उनले ‘योर च्याइस’ अवार्ड र पर्सनालिटी अवार्डसमेत हाता पारिन् । ताजसँगै सुष्माले रु ५० हजार नगद पुरस्कार समेत प्राप्त गरिन् । सो प्रतिस्पर्धामा फस्ट रनरअप रेनु तामाङ भइन् भने सेकेन्ड रनरअपमा आना ढकालले ताज उचालिन् । ताजसँगै उनीहरुले पनि क्रमश रु ३० हजार र रु २० हजार नगद प्राप्त गरे । ‘मिसेस चितवन २०१७ को प्रतिस्पर्धाले नारी सशक्तिकरणमा कस्तो भूमिका खेलेको छ ?’ पहिलो मिस नेपाल रुवी राणा शाहले लिखित प्रश्न सोधेकी थिइन् । उत्तरमा सुष्माले भनेकी थिइन् ‘यो मिसेस चितवन २०१७ एउटा यस्तो अवसर वा मञ्च हो, जसले नारीभित्र लुकेर तथा गुम्सेर रहेका प्रतिभा, आत्मविश्वास, समय अनुसारको सत्यतालाई सहज अगाँल्न सक्ने जीवनशक्तिका आधारको ऊर्जालाई थप प्रोत्साहन दिन्छ । ‘फलस्वरुप नारी सशक्तिकरणमा यसको उल्लेखनीय अनि अदुभूत भूमिका रहन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।’ यसअघि निर्णायकको सामाजिक सञ्जाल सोसल नेटवर्कको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष के के हुन् भन्ने प्रश्नमा उनले सहज र सटिक उत्तर दिइन । उनले भनिन्, ‘सकारात्मक र नकारात्मक मानिसको प्रवृत्ति हो । जसले जसरी लिन्छ त्यस्तै फल पाउछ । सही तरिकाले सकारात्मक ढङ्गले लियो भने सफलता पाउछ, नकारात्मक हिसाबले लियो भने दुर्घटना निम्त्याउछ ।’ थप प्रष्ट्याउँदै भनिन ‘सकारात्मक पक्षलाई जोड्नुपर्दा हाम्रा प्रियजन्, आफन्त जो देशबाट टाढा रहनुभएको छ, उहाँहरुसँग मिठो कुराकानी, देश विदेशको कुनाकाप्चामा भइरहेको कुरालाई तत्काल जान्न र सचेत हुनसकिन्छ भने, नराम्रो पक्ष भन्नुपर्दा समाजमा कसैको व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप हुने खालका क्रियाकलाप, ठगी र जघन्य अपराध र त्यो अपराध गर्ने योजनालाई यसले बढावा दिएको महसुस गरेको छु ।’ कन्फिडेन्ट अवार्ड सुष्मा तामाङ, स्माइल शान्ति शाही, इनोसेन्ट रिता थनेत, चार्मिङ ज्योतिका थापा, डिसप्लिनमा सङ्गीता अर्यालले अवार्ड पाइन । मिसेस क्वाटवाकमा रोजिना प्रधान भइन । प्रतिस्पर्धामा २५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका १९ जना आमाहरु सहभागि थिए । तीन सन्तानकी आमासमेत प्रतिस्पर्धामा सहभागी भइन् । दुई महिला मीना झा र दुर्गा घिमिरेको प्रयासमा पहिलो मिसेस चितवन २०१७ प्रतियोगिता भएको हो । यस्ता कार्यक्रमले महिला सशक्तिकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने चितवनका व्यवसायी गुणचन्द्र विष्टले बताउनुभयो ।

काठमाडौँ, फागुन ३०। आगामी चैत ३ गतेदेखि सुरु हुने कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा कुल पाँच लाख ३८ हजार १ सय ८२ परीक्षार्थी सहभागी हुने भएका छन् । विगतमा एसएलसी (प्रवेशिका) भनिने यो परीक्षा यसवर्षबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० का नामबाट सञ्चालित हुँदैछ । शिक्षा ऐनमा गत वर्ष संशोधनपछि कक्षा १२ मा एसएलसी हुनेछ । शिक्षा मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव एवम् परीक्षा समितिका संयोजक शन्तबहादुर श्रेष्ठले परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र सुरक्षासँग सम्बन्धित केन्द्रीय निकायसँग समन्वय भइसकेको बताएका छन् । परीक्षा नियन्त्रक अम्बिकाप्रसाद रेग्मीका अनुसार यो परीक्षामा एक हजार ९२३ केन्द्र र केन्द्राध्यक्ष, दुई हजार ६४६ सहायक केन्द्राध्यक्ष, २२ हजार ४६१ निरीक्षक, ११ हजार ७१६ सहयोगी र २८ हजार ८४५ सुरक्षाकर्मी गरी जम्मा ६७ हजार ५९१ जनशक्ति परिचालन हुनेछन् । परीक्षामा अमर्यादित र अनियमित व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारबाही र परीक्षा रद्दसमेत गरिने रेग्मीले बताए परीक्षा बिहान ८ देखि ११ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ । परीक्षा चैत १४ गतेसम्म चल्नेछ ।

काठमाडौं, फागुन २८ । भारतको मुजफ्फरपुरमा चट्याङ पर्दा नेपाल आउने झण्डै १ सय ४५ मेगावाट बिजुलीको प्रशारण अवरुद्ध भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाअनुसार चट्याङले मुजफ्फरपुरतर्फको लाइटनिङ एरेस्टर बिगारेको छ । त्यसैकारण नेपाल आउने विजुली अवरुद्ध भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए । उनले मुफ्फुरपुर–ढल्केबर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनबाट आउने १४५ मेगावाट विजुली अवरुद्ध रहेको र प्रशारणका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । आपूर्ति व्यवस्था कसरी मिलाइँदैछ ? भारतबाट बिजुली आउन रोकिएपनि नेपालमा भएको बषरले खोलाहरुमा पानीको सतह बढेको छ । त्यसैका आधारमा जलविद्युत उत्पादन पनि बढेकाले मागअनुसार आपूर्ति धान्न अप्ठेरो नपरेको अधिकारीले बताए । प्रवक्ता अधिकारीले भारतबाट विजुली नआएपनि एक्कासी भएको बर्षाले लोडसेडिङ बढाउनुपर्ने बाध्यता नरहेको प्रष्ट्याए । तर, हावाहुरी, बषर र चट्याङका कारण कतिपय क्षेत्रमा बिजुली अवरुद्ध भने भएको उनले बताए । प्राधिकरणले विजुली अवरुद्ध भएको स्थानीय क्षेत्रमा टोली खटाएर मर्मतको काम सुरु गरिसकेको छ । लामो समयको सुख्खायामपछि बषर हुँदा प्रसारण र वितरण प्रणालीमा प्रयोग भएका इन्सुलेटरहरुमा समेत क्र्याक लगायतका समस्याले प्रणालीमा समस्या आउने गर्छ । अव्यवस्थित शहरीकरण, फैलँदो बस्ति र बढ्दो जनसंख्याको बढ्दो चापलाइ थेग्न वितरण प्रणालिको ब्यापक सुधार आवश्यक देखिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । त्यसैले अब प्राधिकरणले स्मार्ट ग्रीड र स्मार्ट मिटर प्रणालीतर्फ नै पाइला अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।

अहिले एमालेको हास्यरसयुक्त सडक नाटकको दुःखद पटाछेप भएको छ । मेची महाकाली जागरण नाम दिएको यो सडक नाटक नेपाली राजनीतिका हास्य अभिनेता के.पी. ओली महोदयले गरेका थिए । तर यो नाटकको अन्त्य भने वियोगान्त रुपमा भएको छ । ‘किन रोइस मंगले आफ्नै ढंगले’ भन्ने नेपाली उखान के.पी. ओलीको हकमा धेरै पटक लागू भएको छ । उनी आफ्नै वुद्धिले गर्दा पक्राउ परेको भन्ने त उनका आफ्नै लामो समय सम्मका सहकर्मी राधाकृष्ण मैनालीले भर्खरै उजागर गरेका थिए । उनी आफ्नै मतीले नेपालका नम्बर वान भारतीय दलाल र लेण्डुप दोर्जे भनेर चिनिए । ओलीलाई लेण्डुपको उपाधि अरु कसैले होइन उनकै सहकर्मी केशवलाल श्रेष्ठ, बामदेव गौतम, घनश्याम भुषाल, रवीन्द्र अधिकारीले दिएका हुन । यसकै कारण एमाले पार्टीले फुट व्यहोर्नु प¥यो । अहिले उनी फेरी अत्यन्तै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै समाजमा साम्प्रदायिकता भड्काउँदै मेची महाकाली नामक सडक नाटक मञ्चन गर्दै हिँडेका छन् । यिनको यो नाटकको निहितार्थ जनमानसमा छर्लङ्गै भइसकेको छ र समयक्रममा यो कसको इसारामा किन गरिएको हो भन्ने अझै प्रष्ट हुँदै जाने छ । एमाले जस्तो चतुर राजनीतिक खेलाडीहरुको पार्टीले राजनीतिक लाभ हानीको गंभीर हिसाव किताव नगरी यो नाटक मञ्चन गरेको पक्कै थिएन । यो नाटक अर्थात मेची महाकाली अभियानका चारबटा प्रमुख उद्देश्य थिए । पहिलो उद्देश्य मधेशी मोर्चा र सरकारको त्यसमा पनि विशेष गरी माओवादी र मधेशी मोर्चाका बीचको दुरी बढाउने, सरकारलाई मधेशी मोर्चाले दिएको समर्थन फिर्ता गराउने र सत्तामा एमाले आरोहणको बाटो खोल्ने हो । यसमा एमाले पार्टी धेरै हदसम्म सफल पनि भएको छ । संसदीय परिपार्टीमा सरकार वनाउने र परिवर्तन गर्ने खेल सामान्य नै हो । जसले संसदीय अंकगणित पु¥याउन सक्छ उ सत्तामा आरोहण गर्दछ र नसक्नेले अवरोहण सहनु पर्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष त प्रतिक्षारत सरकार गभन्र्मेन्ट इन वेटिङ्ग हो । तर यसका पनि नियम र पद्धतिहरु छन् । एमालेलाई ती नियम र पद्धतिसंग कुनै साइनो छैन । एमाले सत्ताका लागि जेपनि गर्न पछि पर्दैन भन्ने कुराको प्रमाण त प्रतिगमन आधा सच्चिएको ज्ञानेन्द्र सरकारमा उसको सहभागिता नै काफी छ । एमाले सत्ताका लागि जेपनि गर्न पछि पर्दैन भन्ने कुराको प्रमाण त प्रतिगमन आधा सच्चिएको ज्ञानेन्द्र सरकारमा उसको सहभागिता नै काफी छ । एमालेलाई जसरी पनि सत्ता चाहिएको छ र सत्तामा रहेर चुनाव गराउनु परेको छ । सत्तामा वसेर चुनाव गराउनुको मजा उहिल्यै बामदेवले चखाइसकेका हुन र त्यही एमालेले अझै विर्सेको छैन । एमाले नौटंकीको दोस्रो उद्देश्य भनेको आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन विथोल्नु हो । माओवादी नेतृत्वको सरकारले जनताले अनुभुति गर्ने गरी गरेका कामको कारण प्रतिपक्षमा रहेको एमाले तिल्मिलाएको छ । सधैभरी सरकारमा गएपछि अलोकप्रिय हुने नेपाली राजनीतिक दलहरुको इतिहासमा यो सरकार नै यस्तो रह्यो जसले कुरा भन्दा काम बढी गरेको छ । नेपाली जनताले कल्पनै नगरेको लोडसेडिङ्गको अन्त्य, भूकम्प पीडितको पुनस्र्थापना, मेलम्ची योजना द्रुत रुपमा अगाडि बढाउनु, विदेशमा काम गर्न जानेहरुको बीमा, भ्रष्टाचारको न्यूनताजस्ता कार्यले सरकार लोकप्रीय हुँदै जानु र प्रतिपक्षले बोल्ने सवालै नपाउनु एमालेको लागि कम्ती पीडाको बिषय रहेन । यस्तो अवस्थामा सत्ता बाहिर रहेर चुनावको सामना गर्नु कम्ति अरुचीकर बिषय होइन । एकातिर निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न मधेशी दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउने उद्देश्यले सरकारले अगाडि बढाएको संविधान संसोधन प्रस्तावलाई अगाडि बढन नदिने र अर्कोतिर निर्वाचन घोषण गर भनेर एकोहोरो अलापीरहने एमाले साच्चिकै निर्वाचनको घोषणापछि एक्कासी तिल्मिलायो । प्रजातन्त्रिक भनी टोपल्ने दलका लागि चुनावको घोषणा एउटा अवसर हो । यही चुनावको घोषणा एमालेका लागि ठूलो धर्म संकट भयो । आफैले मागेको चुनावको विरोध गर्न पनि नमिल्ने र चुनावमा भाग लिन पनि प्रत्युत्पादक हुने । यस्तो धर्मसंकटमा परको एमालेले निर्वाचन विथोल्ने अचुक अश्त्रको रुपमा मेची महाकाली अभियान भेट्टायो । यो एमालेको लागि मरुभूमीमा भेटिएको पानीको मुहान जस्तै भयो । उग्र मधेश विरोधी, संघीयता विरोधी र परिवर्तन विरोधी शक्तिको रुपमा चिनिएका खड्ग ओली नेतृत्वको एमाले पार्टीलाई संविधान संसोधन विधेयक संसदमा ल्याउनै नदिने हर्कतको लगत्तै दलवल सहित मधेश छिर्दा मधेशी जनताले र मधेश आधारित राजनीतिक दलहरुले फूलमालाले स्वगत गर्लान भन्ने त अवश्य नलाग्नु पर्ने हो । एउटा निषेधले अर्को निषेध जन्माउँछ भन्ने त कुनै वेलाको माक्र्सवादी एमाले नेतृत्वलाई पत्तै थिएन भनेर कसैले पत्याउँदैन । संविधान संशाेधन विधेयकलाई विदेशीको लागि ल्यइएको भनी प्रक्रियामा लैजानै नदिने हर्कत गरे लगत्तै तामझाम साथ मधेश झर्नु र मधेशवादी दललाई उत्तेजित पार्ने अभिव्यक्ति दिनु भनेको अरिंगालको गोलोमा ढुंगा हान्नु हो भन्ने कुरा लाटो गाँडोले पनि बुझ्ने कुरा हो । त्यसैले आसन्न निर्वाचन टार्न मधेश पसेर मधेशीहरुलाई उत्तेजित पारेर हिंसा भड्काउनु एमालेको अभिष्ट थियो र त्यो एक हदसम्म पूरा भएको छ । संविधान संशाेधन विधेयकलाई विदेशीको लागि ल्यइएको भनी प्रक्रियामा लैजानै नदिने हर्कत गरे लगत्तै तामझाम साथ मधेश झर्नु र मधेशवादी दललाई उत्तेजित पार्ने अभिव्यक्ति दिनु भनेको अरिंगालको गोलोमा ढुंगा हान्नु हो भन्ने कुरा लाटो गाँडोले पनि बुझ्ने कुरा हो । एमाले अभियानको तेस्रो र महत्वपूर्ण उद्देश्य थियो निर्माणाधिन चलचित्र रातो सूर्यको तामझामपूर्ण दृष्यको छायाँकन । के.पी. ओलीलाई नयाँ राष्ट्रबादका नायकका रुपमा स्थापित गर्न ओलीको जीवनीमा आधारित चलचित्रलाई तामझामपूर्ण दृष्यको आवश्यकता थियो । जो कोहीलाई पनि थाहा भएको कुरा हो चलचित्र सफल हुन धुम धडाका र मारपीट आवश्यक छ । यसलाई चलचित्रको भाषामा द्धन्द्ध भन्दछन् । मधेश विरोधी छवि वनाएर मधेश झरेपछि स्वभाविक रुपमा आउने प्रतिक्रिया र द्धन्द्धलाई चलचित्रमा समावेश गर्ने एमाले अभिलाशा पनि पूरा भएको छ । मधेशी जनता मर्दा दुइचार आँप झरेको भन्न लाज नमान्ने ओली महोदयलाई यो हताहतले घुँडाबाट आँसु झार्ने अवस्थामा पक्कै पु¥याएको छैन । यो कुरा घटनापछि पार्टीद्धारा जारी प्रेश विज्ञप्तीले पनि प्रष्ट पार्दछ । घटनाले एमालेको उचाइ अझै बढेको एमाले नेताहरुको निष्कर्ष रहेको वुझ्न सकिन्छ । मेची महाकाली महानाटकको चौथो उद्देश्य पहाडी क्षेत्रमा रहेको आफ्नो मताधार क्षेत्रलाई सुदृढ पार्नु । संविधान संशाेधन नेपालको नभई विदेशीको आवश्यकता हो भन्ने भ्रम छर्न तल्लिन एमाले नेतृत्वले आफ्नो मताधार क्षेत्रको रुपमा रहेको पहाडिया मनोविज्ञानलाई प्रभावित गर्न आफूलाई मधेश र भारत विरोधी शक्तिको रुपमा चित्रण गराउनु आवश्यक थियो । नेपाली जनतामा रहेको राष्ट्रवादी मनोभावनालाई दोहन गर्न मधेशी जनतालाई भारतीयको रुपमा चित्रण गर्ने, भारत र मधेशीसंग पौंठेजोरी खेल्न तम्सने शक्ति भनेकै एमाले हो भन्ने सन्देश दिने तथा पहाडको सम्पूर्ण शक्ति उतारेर मधेशीलाई संविधान संसोधन र संघीयता कार्यान्वयन नखोज भनेर धम्क्याउनु थियो । यसकालागि एमालेले जुनसुकै मूल्यमा यो राजनीतिक स्टन्ट गर्न आवश्यक ठानेको हो । संविधान संशाेधन नेपालको नभई विदेशीको आवश्यकता हो भन्ने भ्रम छर्न तल्लिन एमाले नेतृत्वले आफ्नो मताधार क्षेत्रको रुपमा रहेको पहाडिया मनोविज्ञानलाई प्रभावित गर्न आफूलाई मधेश र भारत विरोधी शक्तिको रुपमा चित्रण गराउनु आवश्यक थियो । जीन्दगीभर व्यभिचारमा लिप्त भएको व्यक्ति वृद्धावस्थामा ब्रम्हचारी वनी तपस्या गर्न वन पसे जस्तै भारतीय डिजाइनमा रअको भरणपोषणमा विस्तार भएको एमाले आज उग्र राष्ट्रवादी भएको छ र उसलाई राष्ट्रवादी देखिनु परको छ । जसमा जे छैन उसले त्यो देखाउन आवश्यक ठान्दछ । हिजो महाकाली सन्धि पछि खड्ग ओलीलाई लेण्डुप दोर्जे उपनाम अरु कसैले होइन वामदेव र केशवलालहरुले नै दिएका हुन । एमालेको भारतीय दलाली र भारतीय विस्तारवादको थिचोमिचो विरुद्ध आक्रोसित तत्कालिन मालेका युवाहरुले यस्तै अभियान छेडदा उरन्ठेउला ठेट्नाहरुले खुकुरी नचाउँदैमा राष्ट्रियता वलियो हुँदैन भन्ने अरु कोही नभएर ओली महोदय नै हुन । त्यस्तै महाकाली सन्धिको विरोध गर्ने नेपाली राष्ट्रभक्तहरुलाई भारत तिर फर्केर धारेहात लगाएर राष्ट्रवादी होइँदैन भनेर उपदेश दिने पनि यिनै ओली महोदय हुन । आज तिनै ओली कसको उक्साहटमा मधेशी जनतालाई भारतसंग जोडेर धारेहात लगाउँदै राष्ट्रवादी हुन खोज्दैछन् त्यो समयले वताउला । तर सत्य के हो भने एमाले भित्रकै राष्ट्रवादीहरुले भोली ओलीको यो नौटङ्कीको पर्दाफास गर्ने दिन अवश्य आउने छन् । एक माघले जाडो नगए जस्तै एमालेको नक्कली राष्ट्रवादको असलीयत एकदिन पर्दाफास हुने छ । परन्तु एमालेले रोपेको यो नस्लवादी बिषले देशलाई असजिलो मोडमा त लैजान्छ र असली राष्ट्रभक्तहरुले यसलाई चिर्न थप मेहनत गर्नुपर्छ । तर यो विष सवैभन्दा बढी एमालेकै लागि अभिषाप बन्ने छ ।

काठमाडौँ, फागुन २० । भृकुटीमण्डपमा रहेको काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयमा किताब राख्ने ठाउँ नहुँदा समस्या परेको छ । विसं २०६० असोजमा स्थापित उक्त पुस्तकालयमा पुस्तक धेरै र राख्ने ठाउँ थोरै छ । पुस्तकालयमा ४० हजारभन्दा बढी पुस्तक छन् । यसका ५७ संस्थापक सदस्य तथा एक हजार नौ सय दुई पाठक छन् । पाठकले सुरुमा रु एक हजार र वार्षिक रु दुई सय तिरेर सदस्य बन्न पाउँछन् । पुस्तकालय समाजको १३ औँ साधारणसभाका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा पुस्तकालयका अध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री डा नारायण खड्काले ठाउँको अभावले सङ्घसंस्था र व्यक्तिले दिएको किताब राख्ने ठाउँ नभएको बताए । डा. खड्काले निम्नवर्गलाई ध्यानमा राखी पुस्तकालय खोलिएको बताउँदै यस्ता पुस्तकालयलाई राज्यले विशेष चासो दिनुपर्ने बताए । राष्ट्रपतिका परराष्ट्रविज्ञ डा. मदन भट्टराईले बौद्धिक वर्गका लागि पुस्तकालय स्थापना भएको बताउँदै राज्यले पुस्तकालयलाई हेर्ने सोच सकारात्मक हुनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वसचिव सुरेशमान श्रेष्ठले सार्वजनिक पुस्तकालयको विकासका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन् । शिक्षा मन्त्रालय पुस्तकालय समन्वय शाखाका प्रमुख यादवचन्द्र निरौला, पुस्तकालय समाजका उपाध्यक्ष याङ्किला शेर्पा, महासचिव तीर्थराज वन्तलगायतले विश्व नयाँ युगमा प्रवेश गरेसँगै पुस्तकालयको महत्व बढ्दै गएको बताएका छन् ।

फागुन २० । इमेजनबाट खरिद गर्न सकिने संसारकै सबैभन्दा सानो मोबाइल फोन बजारमा आएको छ । जे एठ बिट द बोस नामक यस फोन किचेन साइजको छ भने यसको मूल्य करिब २८ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । धातुबाट बनेको यस फोनले तीन तरिकाले काम गर्दछ । यसले ब्लूटूथ डायलर, ब्लूटूथ इयरफोन र मिनी इंडिपेडेन्ट सेलफोनको काम गर्दछ । यस मोबाइलको कि–डायल माथि सिलिकन केप हालेर नरम र टिकाउ बनाइएको छ । झण्डै १९ ग्रामको यस फोनमा ब्लूटूथ भएका कारण फोनमा कुरा गर्दै अर्को कुनै काम पनि गर्न सकिन्छ । यस फोनमा पनि साधारण अन्य फोनमा जस्तै फंक्शनहरु समाबेस गरिएको छ । यो फोनमा धुलोबाट असर नहुनुका साथै कोरिने डर पनि हुँदैन । यसमा ब्याकलाईट डिस्प्ले छ जसले अध्यारोमा पनि सजिलै हेर्न सकिन्छ । यसमा प्रयोग गरिएको ब्लूटूथले सजिलै अरु फोन र ट्याब्लेटमा पनि जोड्न सकिन्छ । यसमा फोन बुक, कल रेकर्डस् हुनुका साथै गीत पनि सुन्न सकिन्छ । यसमा माइक, अलार्म, घडी पनि समावेश गरिएको छ ।

विराटनगर, फागुन १६ । पेट्रोलियम पदार्थको अभाव नहुँदा नेपाल आयल निगमको आपर्वाहीका कारण नेपालीले सास्ती भोग्नु परेको छ । बेलाबखत मात्र पेट्रोल पम्पहरुबाट इन्धन वितरण हुँदा पूर्वी नेपालका उपभोक्ताले लामो समय लाइनमा बसेर तेल हाल्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । कतिपय पेट्रोलपम्पमा डिजल छैन, पेट्रोल छैन लेखेको पनि देखिन्छ । उपभोक्तले यसरी सास्ती भोगीरहँदा नेपाल आयल निगम क्षेत्रीय कार्यालयले भने इन्धनको कुनै अभाव नभएको दावी गरेको छ । सर्वसाधारणले भने आयल निगमको बेवास्ताले तेल अभाव भएको आरोप लगाएका छन् । आयल निगम विराटनगरका क्षेत्रीय प्रमुख दिनेशकुमार यादवले बिहीबार र शुक्रबार मात्रै दिनभर २० लाख लिटर डिजेल र १० लाख लिटर पेट्रोल कोशी र सगरमाथा अञ्चलका डिलरहरुलाई पठाइएको जानकारी दिए । आइतबार पनि कार्यालयबाट २ लाख लिटर डिजेल तथा १ लाख ५० हजार लिटर पेट्रोल डिलरहरुलाई वितरण गरिएको बताए । तर सर्वसाधारण भने विहीबार देखि नै पेट्रोलपम्पहरुमा लाइनमा देखिन्थे । पम्पहरुले नै कृत्रिम अभाव देखाएर कालोबजारी गरिरहेको आशंका उपभोक्ताहरुले गरेका छन् ।

काठमाडौं, फागुन ८ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेटका कप्तान पारस खड्काको एपेन्डिक्सको शल्यक्रिया सफल भएको छ । गत शुक्रबार अचानक पेट दुखेपछि धापासीस्थित ग्राण्डी अस्पताल भर्ना भएका पारसको जाँचका क्रममा उनको आन्द्रामा अवरोध (रिकरेन्ट एपेन्डिसाइटिस वीथ इन्टेसटायन्स अब्स्ट्रक्सन) देखिएको थियो । तत्कालै उनलाई एपेन्डिक्सको सफल शल्यक्रिया गरिएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । पेटमा सानो प्वाल मात्र पारेर सर्जरी गरिएकाले खड्का चाँडै मैदान र्फकन भने नसक्ने भएका छन् । खड्का आइतबार डिस्चार्ज भएका छन् । साथै फलोअपका लागि भने अर्काे हप्ता बोलाइएको छ । तत्कालका लागि चिकित्सकहरुले आराम गर्नु भनेका हुनाले पारस दिल्ली टुरमा भने नजाने भएका छन् । विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तरगत केन्याविरुद्धको तयारीमा रहेको नेपाली टोली आगामी शुक्रबार दिल्ली जाने तय भएको छ ।

काठमाडौं, फागुन २ । सरकारले एएफसी सोलिडारिटी कप फुटबल जितेको नेपाली टीमका खेलाडीलाई सोमबार जनही तीन लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, खेलकुद मन्त्री दलजीत श्रीपाइली लगायतले खेलाडी र प्रशिक्षकलाई सम्मान गर्नुभएको हो । उपाधि जिते लगत्तै जनही तीन लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कारसहित सम्मान गर्ने घोषणा गरेको सरकारले झण्डै साढे ३ महिनापछि सोमबार खेलाडी र प्रशिक्षकलाई सम्मान गरेको हो । मलेसियामा भएको सोलिडारिटी कपको फाइनलमा लाओसलाई हराउँदै नेपालले उपाधि जितेको थियो ।

काठमाडौँ, माघ २८ । गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै ५८ प्रतिशत महिलाले अझै असुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराएको पाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति वा तालिम नलिएका व्यक्तिबाट गराइने गर्भपतनलाई असुरक्षित गर्भपतनका रुपमा लिइन्छ । नेपालमा सन् २०१४ मा करिब तीन लाख २३ हजार गर्भपतन भएकामा ४२ प्रतिशतले मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति वा तालिम लिएका व्यक्तिबाट गर्भपतन सेवा लिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । वातावरण स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) र अमेरिकास्थित गुडमाकर इन्स्टिच्युटद्वारा संयुक्तरुपमा सम्पन्न ‘नेपालमा अनिच्छित गर्भ र गर्भपतन’सम्बन्धी आज सार्वजनिक प्रतिवेदनमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाभन्दा असुरक्षित सेवा लिनेको सङ्ख्या बढी भेटिएको हो । नेपालमा सन् २००२ मा गर्भपतनले कानुनी मान्यता प्राप्त गरे तापनि सन् २००४ देखि मात्र गर्भपतन सेवा सुरु भएको थियो । हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति वा तालिम लिएका व्यक्तिबाट करिब आठ लाख ५० हजार महिलाले गर्भपतन सेवा उपभोग गरेको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार सन् २०१४ मा करिब १० लाख ४८ हजार प्रजनन उमेर समूह (१५ देखि १९ वर्ष) महिला गर्भवती भएका थिए । तीमध्ये करिब तीन लाख २३ हजार महिलाले मात्र गर्भपतन सेवा लिएका अध्ययनबाट देखिएको छ । हिमाल, पहाड, मधेस सबै क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व हुने गरी २७ जिल्लाका ३ सय ८६ स्वास्थ्य संस्थामा सो अध्ययन सम्पन्न गरिएको थियो । सबैभन्दा कम अनिच्छित गर्भपतन सेवा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र र सबैभन्दा वढी मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा सेवा लिएका अध्ययनको नतिजामा देखिएको छ । अध्ययनमा प्रमुख अध्येता डा महेश पुरीले थोरै बच्चाको चाहना राख्नु, शिक्षाको स्तर माथि हुनु, विवाह उमेर बढी हुनुजस्ता कारण मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा अनिच्छित गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्या बढी रहेको जानकारी दिएका छन् । महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्म गर्भ, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ तथा गर्भपतन नगराएमा महिलाको जीवन खतरामा पर्न गएमा गर्भपतन गर्न पाइने प्रावधान कानुनमा रहेको छ ।

काठमाडौं, माघ २४ । सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक तयारी गर्न आग्रह गरेपछि निर्वाचन आयोगले दुई चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारको आग्रहको प्रत्युत्तरमा आयोगले सरकारलाई पत्र पठाउँदै आगामी जेठ १ र १० गते दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । गृह मन्त्रालयमार्फत् सरकारलाई आज पठाएको पत्रमा स्थानीय निवार्चन गर्ने निर्णयको स्वागत गर्दै त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कानून र बजेटको व्यवस्था समयमै गर्न समेत आग्रह गरिएको छ । यसैगरी स्थानीय तहको सिमाङ्कनका बारेमा स्पष्ट नभएसम्म मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने, निर्वाचन केन्द्र राख्ने र कुन तहको चुनाव गर्ने भन्नेबारेको अन्यौल यथावत रहने भएकोले यसलाई यथाशीघ्र टुंग्याउन समेत आयोगले अनुरोध गरेको छ ।

काठमाण्डौ, माघ १४  । द्वन्द्वको समयमा विस्थापन भएका सरकारी बैंकका शाखा तुरुन्त पुनःस्थापना नहुँदा सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको गुनासोसमेत बढी रहेकाले यस विषयलाई सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रालयले सरकारी बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । हालसम्म पनि अपेक्षितरुपमा शाखा पुनःस्थापना नभएको भन्दै मन्त्रालयले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लि. र कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई विहिबार मन्त्रालयमै बोलाएर निर्देशन दिइएको हो । अर्थसचिव डा शान्तराज सुवेदीले तीनवटै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर द्वन्द्वमा विस्थापन भएका बैंक शाखा पुनःस्थापना गर्न निर्देशन दिनुभएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । जनतालाई दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पु¥याउने संस्थाले सुगम र सहर केन्द्रित भएर सेवा प्रदान गर्दा सरकारको सबै जनतालाई बैंक तथा वित्तीय सेवा पुर्याउने र ‘एक व्यक्ति एक बैंक खाता’ नीति कार्यान्वयनसमेत कठिन हुने देखिँदा बैंक शाखा तत्काल पुनःस्थापना गर्न सचिवले सुवेदीले निर्देशन दिएका हुन् । आवश्यकताअनुसार थप शाखा विस्तार गर्न, मोबाइल बैंकका माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराउन एवम् सहरमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत अनलाइन भुक्तानी प्रणाली लागू गर्नसमेत निर्देशन दिनुभएको मन्त्रालयका सहसचिव आनन्दराज ढकालले जानकारी दिए। सचिव सुवेदीले बैंक शाखाहरु पुनःस्थापना गर्दा तीनैवटा बैंकले समन्वय गरी जनताको माग, व्यावसायिक कारोबार एवम् सेवा विस्तार समेतलाई ध्यानमा राखी दोहोरो नपर्ने गरी स्थापना गर्न निर्देशन दिए । द्वन्द्वको समयमा नेपाल बैंक लिमिटेडका ९०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका एकसय आठ र कृषि विकास बैंकका ७५ गरी दुईसय ७३ बैंक शाखा विस्थापित भएका थिए । हालसम्म नेपाल बैंक ३०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ५१ र कृषि विकास बैंकका ७० गरी एकसय ५१ बैंक शाखा पुनःस्थापना भएको पनि अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । निर्देशनपछि ती बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले त्यसका लागि बैंकले प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

डडेल्धुरा, माघ ९ । सुन्तलाका लागि प्रख्यात मानिएको डडेल्धुरामा पछिल्लो समय उत्पादनमा कमी आएपछि बगैंचा सुदृढिकरण अभियान सुरु गरिएको छ । केही वर्षयतादेखि सुन्तलाका बोट सुक्दै जान थालेपछि बिरुवालाई जोगाउनदेखि नयाँ बिरुवा लगाउन र उत्पादनमा समेत वृद्धि गर्न जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले बगैंचा सुदृढिकरण अभियान सुरु गरेको हो । बगैंचा सुदृढिकरण अभियान अन्तर्गत सम्बद्ध किसानलाई तालिम प्रदान गरी बगैंचाको सुदृढीकरणलगायत बिरुवा बचाउने अभियानको थालनी गरिएको हो । जिल्लामा जुनार तथा सुन्तालाजातका फलफूलको उत्पादन घटन थालेको कृषकको गुनासो आएपछि फलफूल खेती संरक्षण तथा प्रवद्र्धन र सुदृढिकरण गर्न थालिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । तालिममा फलफूलका बोटलाई काँटछाँट गर्ने, चुना र निलोथुतो मिश्रण गरी पेस्टिङ गर्ने, सुरक्षा दिने र गुणस्तरीय उत्पादनका लागि प्रयोगात्मक र श्रव्यदृष्य माध्यमबाट जानकारी गराउनुका साथै आवश्यक उपकरण पनि प्रदान गर्दै आएको कार्यालयका वरिष्ठ कृषि अधिकृत दिलबहादुर विष्टले जानकारी गराए । फलफूलका बिरुवामा लाग्ने रोगदेखि विविध विषयमा जानकारी पाउन थालेपछि किसान हर्षित भएको सुन्तलाका बिरुवासमेत बेचबिखन गर्दै आएका बगरकोट–५ सिराडका नवराज जैसीले बताए । डडेल्धुरा जिल्लामा ४६७ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा सुन्तलाको खेती हुने गरेको वरिष्ठ अधिकृत विष्टले बताए ।

बागलुङ, पुस २३ । बाग्लुङमा यो वर्ष रु तेह्र करोड भन्दा बढीको सुन्तला उत्पादन भएको छ । जिल्लामा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष १० प्रतिशतले उत्पादन बढेको छ । जिल्लाभरि तीन हजार ४०० मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बागलुङका कृषिप्रसार अधिकृत विप्लब अधिकारीले जानकारी दिए । सरदर रु. ४० प्रति किलोमा बिक्री भएको सुन्तलाबाट किसानले रु १३ करोड ६० लाख आम्दानी गरेका छन् । कात्तिक–मङ्सिरमा रु. ३५ देखि ४० मा बिक्री हुने सुन्तलाको मूल्य अहिले बढेर रु. ६० देखि ७० पुगेको छ । कुल उत्पादनमध्ये ७० प्रतिशत जिल्ला बाहिर निकासी र ३० प्रतिशत सुन्तला जिल्लामै खपत हुन्छ । यो वर्ष जिल्लामा पाँच सय ९८ हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तलाखेती भएको छ । अघिल्लो वर्षसम्म चार सय ९७ हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तलाखेती भइरहेको थियो । गत वर्ष चार सय ९७ हेक्टर क्षेत्रफलमा जम्मा दुर्इ हजार ९९६ मेट्रिक टन सुन्तला फेलेको थियो ।

एजेन्सी । साउदी अरबले लगातार दोस्रो वर्षपनि १५० जनालाई फाँसी दिने भएको छ । मानवअधिकार संगठन रिप्रिवले यस विषयमा एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । साउदी अरबको गुप्त अदालत मार्फत दोषीहरुलाई सजाय दिने गरेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । ड्रग्स, मानव तस्कर र राजनीतिक हत्या गर्ने दोषीलाई प्रमुख गुप्त अदालतमार्फत फाँसी दिने गरेको पाइएको छ । र यस्ता सुचनाहरु सार्वजनिक हुँदैनन् । यो वर्ष १५० जनालाई साउदी अरब सरकारले फाँसीको सजाय सुनाई सकेको छ । यसमध्ये कुनैलाई सजाय दिइसकेको छ भने केहीलाई दिन बाँकी छ । सन् २०१४ मा ८७ जनालाई फाँसीको सजाय सुनाएको थियो । साउदी अरबले केही समय अगाडी आफ्नै देशको राजकुमारलाई पनि एकजनाको हत्याको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइसकेको छ । खाडी देशहरुमा फाँसी सजाय धेरै दिने गरिन्छ भने अर्कोतर्फ विश्वभरमा दुइतिहाइ देश यो कानुन हटाउने प्रक्रियामा छन् । युएसको १८ राज्यमा यो कानुन खारेज भएको छ । एशियाको बिभिन्न देशमा पनि यो प्रक्रिया अन्त्य गनुपर्ने बहस सुरु भएको छ । साउदी अरबले यो वर्ष आफ्नै देशको शाही खानदानको एक राजकुमार प्रिंस तुर्की बिन सऊद अल कबीर लाई फाँसीको सजाय दिएको थियो । यो एकदम दुर्लभ घटना हो ।