काठमाडौं, माघ १७ । स्थानीय निकायको चुनावको मिति घोषणा गर्न मधेसी मोर्चा सहमत भएको छ । सोमबार बालुवाटारमा बसेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाको बैठकमा दुईदिन भित्रमा चुनावको मिति घोषणा गरिने सहमति बनेको हो । तर मधेसी मोर्चाले चुनाव अघि संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताएको छ । भरखरै सकिएको बैठकमा स्थानिय निकायको चुनाव, संविधान संशोधन र राज्यपुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा छलफल भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेसी मोर्चाको सहमति विना चुनावको मिति घोषणा नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ‘म अहिलेको गठनबन्धन कायम राख्दै अगाडी बढ्ने पक्षमा छु ’ प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै सदभावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘तपाईको सहमतिका आधारमा नै चुनाव हुन्छ त्यसकै आधारमा म चुनावको मिति घोषणा गर्छु तर तपाईहरुले सहज वातावरण बनाउन सहयोग गर्नुपर्यो ।’ चुनावको मिति घोषणा गर्न मोर्चाले दुईदिनको समय मागेको माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले स्थानीय निकायको चुनावमा जाने विषयमा मधेसी मोर्चा सहमत भएपनि पहिले संविधान संशोधन गर्नेपर्ने बताएकाले प्रतिपक्ष दलसँग समेत छलफल गरेर दुईदिनमा सहमति खोज्ने सहमति भएको बताए । ‘चुनावका विषयमा मधेसी मोर्चापनि सकारात्मक छ ’ श्रेष्ठले भने । बालुवाटार सम्बद्ध स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाएर चुनाव मिति घोषणा गर्ने तयारीमा छन् । मोर्चा चुनावमा जान तयार भए संविधान संशोधन विधेयकमा पुरक संशोधन प्रस्ताव ल्याउन पनि तयार रहेको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका छन् । पूरक संशोधन प्रस्तावमा मोर्चा पनि सकारात्मक छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि, अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, कांग्रेस नेताहरु प्रकाशमान सिंह, माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा बादल, मधेशी मोर्चाका नेताहरु उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए ।

काठमाडौँ, माघ ६ । सरकारले सामाजिक संरक्षण र व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यक्रमको सवलीकरणका लागि विश्व बैंकले प्रदान गरेको रु.१६ अर्ब ३७ करोड ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रेडियो नेपालको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा सुरेशकुमार कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए। कार्की यसअघि पनि रेडियो नेपालमा सोही पदमा कार्यरत रहेको थियो । बैठकले राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्नुका साथै २०७१ सालको बाढीबाट प्रभावित बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत र सिन्धुपलाञ्चोकमा निजी आवास पुनःनिर्माण गर्न तयार पारिएको अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ लाई स्वीकृत गरेको छ । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रिक्त दुई सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सञ्चार सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति पनि गठन गरेको छ । मितिको सदस्यमा मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका सहसचिव र विज्ञ डा.भेषराज कँडेल रहेको छ । त्यस्तै, बैठकले प्राविधिक प्रमुख सेनानी खुमबहादुर कुँवरलाई प्राविधिक महासेनानीमा पदोन्नति गर्नुका साथै सचिवमा पदोन्नति भएका सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेललाई नायब महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेको छ । सरकारले सहरजिस्ट्रार नकुल सुवेदीलाई न्यायपरिषद्को सचिवमा नियुक्त गर्नुका साथै सहरजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलालाई सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारमा नियुक्त गरेको छ । सह–रजिस्ट्रार राजीव गौतमलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिवमा पदोन्नति गरिएको छ । त्यस्तै, सह–न्यायाधिवक्ता राजनप्रसाद भट्टराईलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको सचिवमा पदोन्नति गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । सरकारले काभ्रेपलाञ्चोकमा केही दिनअघि वीभत्स हत्या गरिएका अजित मिजार र लक्ष्मी परियारको शव सद्गत गर्न, उनीहरुका परिवारलाई सहयोग गर्न र ती मुद्दालाई अदालतमा लैजान युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित श्रीपाइलीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ । उनीहरु दुवैको शव हाल त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रहेका छन् ।

काठमाडौं, माघ ४ । नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी सदस्यहरुको लेवी शुल्क निर्धारण गरेको छ । हालै पारित भएको संगठनात्मक कार्यविधिमा सदस्यहरुको अवस्था अनुसार लेबी निर्धारण गरिएको हो । पार्टी सदस्यहरुको न्यूनतम मासिक लेवी १५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । अन्य पेशागत संगठनका सदस्यहरुलाई भने लेवी शुल्कमा फरक मापदण्ड अपनाइएको छ । कर्मचारीहरुले भने पार्टीलाई एक दिनको आधारभूत तलब बराबरको लेवी तिर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रले जारी गरेको संगठनात्मक कार्यविधिमा उल्लेख छ । सार्वजनिक लाभको पदमा रहेका र नियमित आयस्रोत हुनेहरूको हकमा पनि एक दिनको आय बराबरको रकम लेवी दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाइएको छ भने राज्यको महत्वपूर्ण ओहदामा रहेका कमरेडहरूको लागि विशेष लेवी केन्द्रले तोकिने जनाइएको छ । सदस्यता नविकरणका सन्दर्भमा पार्टी एकता पूर्व नवीकरण भइसकेका सदस्यहरुको जिल्ला र प्रदेशमा अभिलेख राखी स्वीकृतिको लागि केन्द्रमा पठाउनु पर्ने भएको छ । पार्टी एकता र पार्टी प्रवेशमा आएकाहरुको प्रकृया पूरा गरेर नवीकरण गरिने विधि बनाइएको छ । नवीकरण शुल्क १० रुपैयाँ तोकिएको छ । नविकरण शुल्क पुरै केन्द्रमा पठाउनुपर्ने भएको छ भने लेवी मध्येबाट १० प्रतिशत केन्द्र, २० प्रतिशत प्रदेश, ३० प्रतिशत जिल्ला र ४० प्रतिशत गाँउरनगर, वडामा रहने जनाइएको छ । जिल्लास्तरीय निकायहरुको लेवी रकम २० प्रतिशत केन्द्र, २० प्रतिशत प्रदेशमा र ६० प्रतिशत जिल्लामा रहने पार्टीको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

दाङ, पुस ७ । बस दुर्घटना हुँदा दाङमा ३ जनाको ज्यान गएको छ । घोराहीबाट बुटवल जाँदै गरेको लु २ ख ७७६ नम्बरको बस घोराही–लमही सडकखण्ड अन्तर्गत लक्ष्मीपुर १ मुसोटखोलामा दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा २६ जना घाइते भएका छन् । ज्यान जानेमा दाङ सौडियारका ६० वर्षिय चित्रबहादुर श्रेष्ठ, सतवरियाका कृष्ण शाही र प्युठान खालागाउकी ३८ वर्षीय देउरी विक रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घाइते मध्ये घोराहीस्थित उपक्षेत्रीय अस्पतालमा ६ जनाको उपचार भइरहेको छ । १४ जनालाई थप उपचारको लागि कोहलपुर पठाइएको छ भने सामान्य घाइते ६ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् । बस सडकबाट एक सय मिटर तल भिरमा खसेको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं,मंसिर ३० । नेपालको भौगोलिक नक्सा डिजिटलाइज हुने भएको छ।  डिजिटलाइज भएपछि नेपालका सिमानामा हुने गतिविधि र अतिक्रमणबारे मुलुकको कुनै पनि स्थानबाट सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ। गोरखा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका नापी मापन केन्द्रहरूलाई पुनःस्थापित गर्दा यस्तो प्रविधिका उपकरण जडान हुने नापी विभागले जानकारी दिएको छ।  अति आधुनिक प्रविधिका ती उपकरण देशभर १५० वटा राखिनेछ।  ती केन्द्र स्थापनाका लागि करिब दुई अर्ब ६६ करोड रुपियाँ आवश्यक पर्नेछ। ती उपकरण कन्टिन्युस अपजरभिङ रिफरेन्स सिस्टम (सीओआरएस) प्रविधिमा आधारित हुनेछन्।  नेपालको पूर्वदेखि पश्चिम र हिमालदेखि तराईसम्म ती उपकरण भूउपग्रहीय दिशानिर्देशीय प्रणाली (ग्लोबल नेभिगेसन स्याटेलाइट सिस्टम)का आधारमा सञ्चालन हुनेछन्। यो प्रविधिको आधारमा ससाना ‘इलेक्ट्रोनिक रिसिभर’ले आफ्नो स्थान कहाँ हो भनेर जानकारी दिन्छन्।  समयको सिग्नलसँगै देशान्तर, अक्षांश र उचाइलाई निश्चित रूपमा उक्त रिसिभरले मापन गरिरहेको हुन्छ।  उक्त रिसिभरले समयको सिग्नलका आधारमा स्थानीय समयलाई मापन गर्नसक्छ। दसगजामा रहेका स्तम्भलाई आधार लिएर ती उपकरण देशका विभिन्न स्थानमा राखिने नापी विभागका महानिर्देशक कृष्ण बीसीले बताए। उनले भने, “भूकम्पपश्चात् पुनःनिर्माण कार्य र कन्टिन्युस अपजरभिङ रिफरेन्स सिस्टम स्थापना तथा भूउपग्रहीय प्रणालीको प्रभावकारी उपयोगिताले नेपालको सिमानालाई केन्द्रबाटै व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। ” भूउपग्रहीय दिशानिर्देशीय प्रणालीका कारण नेपालमा नापीनक्सा बनाउने र सर्भे गर्ने काम अझ व्यवस्थित हुनेछ। भूउपग्रहीय दिशानिर्देशीय प्रणालीमा रहेर कन्टिन्युस अपजरभिङ रिफरेन्स सिस्टमले काम गर्ने भएकाले नेपाली सिमाना मात्र होइन, नापीनक्सा एक इन्च पनि तलमाथि नहुने बताइएको छ। अमेरिकाको जीपीएस प्रविधि, रुसको ग्लोनास, युरोपको ग्यालिलियो, चीनको बीडीएस, जापानको क्युजेडएसएस, भारतको गगनलगायतका भूउपग्रहलाई समेटेर भूउपग्रहीय दिशानिर्देशीय प्रणाली विकसित पारिएको थियो। नापी विभागस्थित खगोल तथा भूमापन महाशाखा प्रमुख नीरज मानन्धरका अनुसार यसै प्रणालीका आधारमा गोरखा महाभूकम्पले काठमाडौं उपत्यका एक मिटर माथि उठेको र एक दशमलव आठ सेन्टिमिटर दक्षिणपूर्व सरेको पत्ता लागेको हो। यो प्रविधिका आधारमा भारतीय उपमहाद्वीपमा रहेको नेपाली भूमि तिब्बती चिनियाँ उपमहाद्वीपभित्र कति सरेको छ भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ।  जमिनका सतह हलचल भइरहने भएकाले यो प्रविधिले भूकम्पको पूर्वानुमानमा पनि सहयोग गर्नसक्छ। यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

काठमाडौं, २० मंसिर । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको विरुद्धमा चलाएको आन्दोलन अतिवादी, विखण्डानकारी र उग्रवादी भएको मधेसी मोर्चाले ठहर गरेको छ । शनिबार तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको मोर्चाको बैठकले एमालेले चलाएको आन्दोलनलाई प्रतिक्रियावादीहरुले उत्पीडित जनतालाई अधिकार नदिनका लागि चलाइएको वितण्डाको संज्ञा समेत दिएको छ । बैठकले एमालेको आन्दोलनलाई शोषक वर्गले उत्पीडित जनताको विरुद्धमा चलाएको वितण्डा भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको निन्दा गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एमालेले संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रघाती भएको भन्दै देशव्यापी रुपमा आन्दोलन चलाउने निर्णय गरेकै बेला मोर्चाले राष्ट्रिय एकताालाई खलल पार्ने खालका कुनै पनि गतिविधि नगर्न समेत एमालेको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘एमालेले अहिले देशमा संशोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रघाती भन्दै गरेको आन्दोलन अतिवादी, विखण्डनकारी र उग्रवादी भएको मोर्चाको ठहर छ ।’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एमालेले संसदको बैठक अवरुद्ध पारेर ठूलो गल्ती गरेको भन्दै त्यो संसदीय अभ्यासको अपमान भएको समेत बैठकले ठहर गरेको छ । ‘कुनै पनि प्रस्तावलाई संसदमा प्रस्तुत हुन नदिनु लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासको अपमान गर्नु हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता अलोकतान्त्रिक र निन्दनिय कार्यलाई तत्काल रोकिनुपर्छ ।’ file photo

काठमाडौं, मंसिर २३ । नेपाल प्रेस काउन्सिलले दृष्टि साप्ताहिकसंग प्रकाशित समाचारप्रति स्पस्टीकरण माग गरेको छ । प्रेस काउन्सिलले एक पत्र काट्दै दृष्टि साप्ताहिकको समाचारमा ‘आइजी बनाउँछु भन्दै रकम असुल्दै ’ र ‘प्रचण्डका १९ सल्लाहाकार’ विषयको समाचारमा प्र्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको चरित्र हत्या प्रयास भएको भनी प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीबाट उजुरी दर्ता भएको र सो विषयमा के भएको हो भनी दृष्टि साप्ताहिकलाई ७ दिनभित्र  स्पस्ट जवाफ दिन आदेश दिएको छ । प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत दलबहादुर विकले मंसिर २१ गते ती दुई शिर्षकका समाचार कपोकल्पित, भ्रामक र चरित्र हत्या गर्ने खालको भन्दै समाचार छापिएको ठाउँमा क्षमायाचानासहितको खण्डन र आवश्यक कारवाहीको लागि प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गरेका थिए ।

काठमाडौँ,  मङ्सिर २३ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य हरिकुमार बस्नेतको अर्बुद रोगका कारण ७१ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उनको मंगलबार निधन भएको थियो भने बुधबार दाहसंस्कार गरियो । तारकेश्वर नगरपालिका–१५ (साविक धर्मस्थली–९) निवासी बस्नेत विगत आठ महिनादेखि घाँटीको क्यान्सरबाट पीडित थिए। अस्वस्थताका कारण उहाँ राप्रपा (नेपाल)सँगको एकता कार्यक्रममा भने सहभागी हुन सकेका थिएनन् । उनी नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दनिकट मानिन्थे । कानुन व्यवसायी र समाजसेवीसमेत रहेका बस्नेत काठमाडौँ जिल्ला विकास समितिका पूर्व सदस्य पनि थिए। उनका दुई श्रीमती, तीन छोरा र दुई छोरी छन् । रासस

सल्यान, मङ्सिर १९ । वागचौर नगरपालिका–७ सानागाडाकोटको अमृता शाहीको श्रीमान् गमाएको १५ दिन बित्दै घरमा आगलागी भएकी महिलालाई सहयोग हस्तान्तरण गरिएको छ। उनलाई स्थानीय खरीबोट बजारवासीले खरिबोट बजार व्यवस्थापन समितिको अगुवाइमा राहत स्वरुप चामल, नुन तेल, लत्ताकपडा तथा भाँडाकुडा दिएको छ । पीडित शाहीको आर्थिक अवस्था ज्यादै कमजोर भएकाले समुदायमा मानवीय भावना जगाउन सहयोग गरिएको समितिका अध्यक्ष खुमराज बुढाथोकीले जानकारी दिएको छ ।

पोखरा,  मङ्सिर १९ । पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत पोखराको पृथ्वीचोकस्थित चाइना पुलमा आज बिहान टिपरले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ । ग १ ख४३५० नं को टिपरले ग २ प १०६६ नं को मोटरसाइकललाई पछाडिबाट ठक्कर दिँदा पोखरा– १८ खाल्टे मसिनाका १९ वर्षीय असिम गुरुङ सख्त घाइते भई तत्काल उपचारार्थ गण्डकी मेडिकल कलेजमा लगिएकामा उपचार गर्दागर्दै मृत्यु भएको वडा प्रहरी कार्यालय बैदामले जनाएको छ । टिपर चालक फरार रहेको र प्रहरीले निजको खोजी गरिरहेको बताइएको छ । गुरुङको शव परीक्षणका लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा राखिएको छ । रासस  

काठमाडौं, मंसिर १९ । प्राध्यापक डा. गोवन्द केसीले २२ दिनपछि अनसन तोडेका छन् । भूकम्पमा अामा गुमाएका अढार्इ बर्षीय बालक मर्साङ तामाङको हातबाट जुस पिउँदै डा। केसीले अनसन तोडेका हुन् । सरकार र डा. गोविन्द केसी समर्थक प्रतिनिधिबीच १२ बुँदे सहमति भएपछि अाइतबार उनले अनसन तोडेका हुन् । केसीको अनशन तोड्नुअघि सरकारी पक्षसँग आइतबार बिहान १२ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । शनिबार नै दुई पक्षबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुने भनिए पनि अाइतबार मात्र सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । सहमति अनुसार एमबीबीएस अध्ययनका  काठमाडौं उपत्यकामा ३८ लाख शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने उपत्यका बाहिर ४२ लाख भन्दा बढी शूल्क लिन नपाइने व्यबस्था गरिएको छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएममा डीन वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति लगायतका १० बुँदे माग राखेर डा‍. केसीले कात्तिक २९ गतेदेखि दशाै चरणको अनसन सुरु गरेका थिए । केसीको माग अनुसार अाइअोएमको नयाँ डिनमा जगदिशप्रसाद अग्रवाल नियुक्त भएका छन् । शुक्रबार दिउँसो डिन केपी सिंहले राजीनामा दिएका थिए । शनिबारदेखि लागूहुनेगरी अग्रवाल डिनमा नियुक्त भएका हुन् । सहमति अनुसार अब चिकित्सा एन कार्यान्वयन नभएसम्म नयाँ मेडिकल कलेज विस्तार वा कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन पाइने छैन । त्रिवि उपकुलपतिको बर्खास्तिको मागबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।  

काठमाडौं, मंसिर १७ । मधेसी मोर्चाले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गराउन सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष तथा मधेसी मोर्चाका नेता ठाकुरले संविधान संसोधन परिमार्जन भएपछि मोर्चाले समर्थन गर्ने बताएका हुन् । उनले मधेसी मोर्चा संसोधन प्रस्तावलाई पारित गराउन सहयोग गर्ने बताए । उनले भने– ‘सरकारले प्रस्ताव पारित हुने आधारहरु दिनुपर्छ, सीमांकनमा ५ जिल्लाबारे राज्य पुनर्संरचना आयोगले अघि सारेको प्रतिवेदनअनुसार समस्या समाधान हुनुपर्छ, त्यसो भयो भने हामी प्रस्ताव पारित गराउन समर्थन गर्छौं ।’ संशोधनमा आएको सीमांकन हेरफेर प्रस्तावले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै उनले परिर्माजन गरे सरकारलाई खुलेर सहयोग गर्ने बताए । अन्तरिम संविधानमा किटेरै मधेसीहरुको चाहना अनुरुप संघको विषयमा र स्वायत्त प्रदेशको विषयमा मधेसमा स्वायत्त प्रदेश बन्नेछ र त्यो प्रदेश अधिकार सम्पन्न हुनेछ भनेर लेखिएको उल्लेख गर्दै ठाकुरले भने, ‘अहिले आएको सीमांकन संरचनासम्बन्धी संशोधन प्रस्तावले यसको सम्बोधन गरेको छैन, बरु यहाँ त सत्ताधारी र सत्ताका दाबेदारहरुले आफ्नो वर्चस्व र प्रभुत्व कायम गर्दै सीमा रेखा कोरेको छ, यो बदल्न आवश्यक छ ।’ यथास्थितिमा सशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्न मधेसी मोर्चालाई गाह्रो भएको भन्दै तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले भने, ‘परिमार्जन सही रुपमा आउँछ भने हामी सकारात्मक रहन्छौं ।’ एमालेले मधेसीहरुको सधैँ विरोध गर्दै आएको कारण पनि सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई हामीले समर्थन गर्नुको विकल्प नभएको नेता ठाकुरले बताए । उनले भने– ‘एमाले संघको पक्षमा छैन, संघीयता हाम्रो आवश्यकक्ता हो, तर एमालेको लागि बाध्यता हो । त्यसकारण उ आन्दोलनमा जाने तरखरमा छ ।’

काठमाडौ, मंसिर १७ । डिसेम्बर २ लाई तत्कालिन बेलायती साम्राज्यवादले नेपाललाई सुगौली सन्धि गर्नको लागि बाध्यकारी प्रस्ताव पत्र पठाएको दिन भएको भन्दै कालो दिन मनाउन तयारी गरेका ग्रेटर नेपाल राष्टवादी मोर्चाका संयोजक फणिन्द्र नेपाल सहित ९ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । राजधानीको शान्तिवाटीमा कालो दिन मनाउनका लागि तयारी गरिहेको अवस्थामा उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । ग्रेटर नेपालका संयोजक फणिन्द्र नेपालले डिसेम्बर २ तारिख नेपालको इतिहासमा कालो दिन भएको भन्दै त्यसको बिरोधमा शान्तिवाटीका अगाडि जम्मा भएर लैनचौर चोकसम्म विरोध र्याली निकाल्ने र उक्त ¥याली शान्तिपूर्ण हुने कार्यक्रम हुँदा पनि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको बताएका छन । ‘शान्तिपूर्ण विरोध ¥र्याली र सभा गर्न पाउने नागरिकको हकलाई राज्यले दमन गरेको छ । हामीलाई विरोध गर्न खोजेकै भरमा पक्राउ गरिएको छ । यो कस्तोकानुनी राज्यको हो ?’– आक्रोशित संयोजकले भने । शान्तिबाटीकाबाट प्रकाउ परेका ग्रेटर नेपालका संयोजकसहित अन्य समर्थकहरुलाई अहिले महानगरीय प्रहरी बृत दरबारमार्गमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं, मंसिर १७ ।  प्रहरी प्रधान कार्यालयले साइबर ब्युरोको अवधारणा अघि सारेको छ । साइबर अपराधका घटना वृद्धि भएपछि प्रहरीले विशेष प्रकृतिको साइबर ब्युरोका लागि कार्ययोजना निर्माण थालेको हो । अहिले महानगरीय अपराध महाशाखा केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले आ-आफ्नै हिसावले साइबर अपराधका मुद्दामाथि अनुसन्धान गरिरहेका छन् । डिआइजी हेमन्त मल्लका अनुसार प्रहरीले यसको संरचनात्मक स्वरुपबारे छलफल चलाइसकेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

काठमाडौं, मंसिर १६। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता भएसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । बालुवाटारमा बुधबार बसेको कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा चार दलकै नेताहरुको विमति रहेन । तर, सरकारले मंगलबार राति दर्ता गरेको संविधान संशोधनको विधेयकलाई लिएर प्रमुख विपक्षी एमालेले बैठकमा आशंका जनाएको थियो । संविधान संशोधनको विधेयक पारित गराउने उद्देश्य राखेर निर्वाचन विषय अघि बढाईएको होकि भन्दै एमालेले आशंका जनाएको थियो । बैठकपछि माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाचनमा जानेमा चारै दल सहमत भएको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार नै मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग छलफल गर्दैछन् । मोर्चाका नेताहरुसँग परामर्शपछि प्रधानमन्त्री दाहाल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने मनस्थितीमा छन् । त्यसका लागि उनले बुधबार नै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गर्न गठित आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचनको तयारीका लागि न्यूनतम चार महिनाको समय आवश्यक हुने बताएकाले चैतको अन्तिम या बैशाखको पहिलो साताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारीमा प्रधानामन्त्री रहेको माओवादी नेता श्रेष्ठले बताए । स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोगले एकसाता भित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।  आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।