काठमाडौं, भदौ ९ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले जनतासँग जोडिन नेता तथा कार्यकर्तालाई अपिल गरेका छन् । माओवादी केन्द्रको ६ नम्बर प्रदेशको प्रशिक्षणमा बोल्दै नेता बादलले यस प्रदेशमा माओवादी शक्तिशाली भएका कारणले निर्वाचनमा माओवादी पहिलो हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेता बादलले माओवादीको नेतृत्वमा प्रादेशिक सरकार बन्ने भन्दै उनले भने, ‘अब हामीले जनतासँग जोडिएर, भ्रष्टहरुप्रति निर्मम बनेर पार्टी बनाउनुको बिकल्प छैन। ’ संगठन र स्थानीय नेतृत्वमा माओवादी कमजोर भएका कारण माओवादी देशव्यापी रुपमा तेस्रो शक्ति बनेको उनले जिकिर गरे । त्यसैले अब जनतामाझ जानु अपरिहार्य भएको उनले बताए । नेता बादलले निर्वाचन पनि आफैमा आन्दोलन भएकाले यसलाई आन्दोलनको रुपमा बुझ्न र जनतासँग जोड्न जरुरी रहेको उनले बताए । ‘जहाँ नेता जनतासँग जोडिए, त्यहाँ परिणाम राम्रो आएको छ’ उनले भने, ‘रुकुम, रोल्पा, कालिकोट, हुम्ला, डोल्पाको परिणाम उत्साहजनक छ। त्यसले आधारभूत वर्गले माओवादी विचार र आन्दोलन छोडेका छैनन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ।’ उनले थपे, ‘हामीले धर्ति छोड्नु हुँदैन, त्यसले मात्रै फेरि माओवादी आन्दोलन शक्तिशाली हुन्छ।

भदौ ९ । दक्षिण कोरियाको एउटा अदालतले प्रविधि संसार‍को विशाल कम्पनी सामसुङका उपाध्यक्ष जे यङ लीलाई पाँच वर्षको जेल सजायको फैसला सुनाएको छ । लीले घुस खुवाएको ठहर गर्दै उनलाई जेल सजाय सुनाएको वीवीसीले जनाएको छ । दक्षिण कोरियाकै सबैभन्दा शक्तिशाली व्यापारी मानिने लीले पूर्व राष्ट्रपति पार्क गुन हेकी एकजना नजिकको साथीलाई घुस दिएको अदालतले ठहर गरेको छ । सरकारी लाभ लिनका लागि लीले घुस खुवाएको आरोप थियो । दक्षिण कोरियाली सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार लीले ५० लाख डलर अनियमितता गरेको अदालतले ठहर गरेको छ। सामसुङका अरु दुईजना कार्यकारीलाई अदालतले चार÷चार वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । उक्त घुसकाण्डलाई लिएर पूर्व राष्ट्रपति हेमाथि महाभियोग लगाइयो ।

खिमलाल देवकोटा निकै तामझामसाथ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । ७४४ तहको निर्वाचनको घोषणा भएकोमा दोस्रो र तेस्रो चरण गर्दै सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन आगामी २ असोजमा सम्पन्न हुँदै छ । सातै प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संविधान कार्यान्वयनको एकचरण र संघीयता कार्यान्वयनको थालनी हुनेछ । संघीयता कार्यान्वयनको प्रथम चरणको यो तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि चुनौती नै चुनौतीका बीचमा छन् । निर्वाचित प्रतिनिधिका चुनौतीको विवेचना गर्ने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ । चुनौती नम्बर १ एकात्मक मुलुक संघात्मक भएको छ । लामो संघर्ष र बलिदानको मूल्यमा प्राप्त यो संघीयता आफैँमा चुनौतीले भरिएको छ । संघीयता स्वीकार गर्नै नसक्नेहरू, संघीयताले देश टुक्य्राउँछ भन्नेहरू र संघीयता विदेशीको ऐजेन्डा हो भन्नेहरू अहिले पनि सक्रिय राजनीतिमै छन् । उनीहरू पहिला संघीयतासहितको संविधान नै नआओस् भनेर अहोरात्र खटिरहे । जेनतेन संविधान आइसकेपछि पनि संघीयता कार्यान्वयन हुन नदिन त्यो शक्ति लागिपरेकै छ । त्यो शक्तिसँग बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले भिड्दै र उसले खडा गरेका यावत् चुनौती सामना गर्दै संघीयताको रक्षा गर्नु पहिलो चुनौती हुनेछ । यदि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यो चुनौतीलाई सामना गर्न सकेनन् भने संघीयताको असफलतासँगै संविधानको असफलता व्यहोर्न पर्नेछ र संविधानको असफलतासँगै राज्यकै असफलताको सामना गर्न बाध्य हुने दुर्दिन निम्तिने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । चुनौती नम्बर २ दोस्रो चुनौती निर्वाचित प्रतिनिधि आफैँ हुन् । जसरी पनि जित्ने मानसिकतासाथ निर्वाचन मञ्चन भएको छ । कतै पनि ऐजेन्डा, मूल्य–मान्यता, सिद्धान्त र दर्शनले महत्व पाएकै छैन । त्यसमा पनि अधिकांश एकात्मक मानसिकताबाट अभ्यस्त प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् भने त्यसमा पनि संघीयतालाई आत्मसात् नगरेका प्रतिनिधिकै बाहुल्य छ । संघीयताविरोधी प्रतिनिधि, एकात्मक प्रणालीको अनुभव सँगालेका तथा धेरै अनुभवहीन प्रतिनिधिसामु संघीयताको मूल्य–मान्यतामा स्थानीय तहको जिम्मेवारी पूरा गर्नु छ । यो आफैँमा जटिल र कठिन कार्य हो । निर्वाचित प्रतिनिधि स्वयं पनि चुनौती हुनु आफैँमा नौलो चुनौती हो । निर्वाचित प्रतिनिधिसँग संघीयताको अनुभव छैन । जे–जति अनुभव छ, एकात्मक व्यवस्थाको र त्यही व्यवस्थामा कायम रहेको स्थानीय निकायको मात्रै अनुभव छ । स्थानीय निकायबाट स्थानीय सरकारमा रूपान्तरण भएको आत्मबोध राम्रोसँग हुन नसकेका प्रतिनिधिबाट अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह सञ्चालन हुन कठिन छ । चुनौती नम्बर ३ तेस्रो चुनौती स्वयं राजनीतिक दल र तिनको ढाँचा नै हो । एकात्मक ढाँचामा बनाइएका, हुर्किएका र त्यसैमा अभ्यस्त रहेका राजनीतिक दल राज्यको संघीयकरणमा लागे पनि आफ्नै पार्टीलाई चाहिँ संघीयकरण गर्ने छाँटकाँट तिनले देखाएकै छैनन् । राज्य संघीयतामा गयो, दलहरू अझै एकात्मक संरचनामै छन् । सिंहदरबारको अधिकार संविधानले नै गाउँगाउँमा पुर्यायो । तर, पार्टी कार्यालयका अधिकार भने जहाँको तहीँ छन् । राज्य संघीय हुने तर राज्य सञ्चालन गर्ने दल एकात्मक हुने अवस्थामा निर्वाचित प्रतिनिधिका लागि यी दुवैबीचको अन्तरविरोध अर्को चुनौती बन्नेछ । राजनीतिक दलको संरचना मात्रै होइन, ती दल सञ्चालन गर्ने पदाधिकारीकोे मानसिकता एकात्मक र केन्द्रीकृत छ । एकात्मक र केन्द्रीकृत मानसिकताले संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन । संघीयताको पहिलो खुट्किलोका रूपमा रहेको स्थानीय तह आफैँमा अर्को चुनौती बन्नेछ । चुनौती नम्बर ४ स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि सबै स्थानीयस्तरका कार्यकर्ता छन् । केही अपवादबाहेक अधिकांश प्रतिनिधि स्थानीय नै छन् । कुनै केन्द्रीय तहको नेताले स्थानीय तहमा निर्वाचन लडेनन् । अझ अधिकांश त २० वर्षअगाडिकै पात्रहरु निर्वाचित भएर आएका छन् । पुराना र अनुभवी, जो आजभन्दा २० वर्षअघि पनि सोही पदमा बसेर काम गरिसकेका छन्, उनीहरु त्यही कामकै आधारमा आफ्नो अनुभव अब्बल भन्नेछन् र त्यसैको निरन्तरतामा जोड दिनेछन् । नयाँ अनुहारले पुरानैको सिको गर्नेछन् भने केन्द्रीय नेता आफू सहभागी नभएको आफूले प्रयोग गर्न नपाउने र आफनो इसारामा नचल्ने स्थानीय तहकोे अधिकार कटौती गर्न तल्लीन रहनेछन् । यसो हुँदा स्थानीय तह न हाँसको चाल न बकुल्लाको चालमा फस्दै असफल हुने दिशा पकड्ने खतरा पैदा हुनेछ । यही अनुभवलाई बहाना बनाएर संघीयता नै असफल सिद्ध भयो भन्दै स्थानीय तहमा दिइएका अधिकार पनि केन्द्रमै फर्काउँदै अन्ततः एकात्मक शासनमै फर्कने षड्यन्त्र हुन सक्छ । यो निर्वाचित प्रतिनिधिको चौथो चुनौती हो । चुनौती नम्बर ५ पाँचौँ चुनौती नेपालको भूराजनीति हो । नेपालका विशाल दुई छिमेकी आफ्नै मोडेलमा सञ्चालित छन् । उत्तरी छिमेकी एकात्मक मोडेलमा छ भने दक्षिणको छिमेकी संघीयता शब्दविनाको संघीय संरचनामा त छ तर नेपालको संघीयतासँग मिल्ने अवस्थामा छैन । त्यसमा पनि छिमेकीहरूको नेपाली राजनीतिमा रहँदै आएको ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ प्रभावित हुने मूल्यमा संघीयता र स्थानीय तहको निर्बाध सञ्चालन कठिन हुनेछ । लामो समयदेखि केन्द्रीय सरकारसँगको सम्पर्कमा आफ्ना काम तमाम गरेका छिमेकीका लागि संघीयता अर्को झन्झटको विषय हुनेछ । वैदेशिक मामिला संघको अधिकार भए पनि स्थानीय मामिला स्थानीय सरकारकै जिम्मेवारीमा रहन्छ । स्थानीय सरोकारका विषयमा संघले स्थानीय तहको सहमति स्वीकृति लिने प्रक्रियाबाट गुज्रनैपर्छ । यो कुरा अर्को महाभारत हुनेछ । छिमेकीका लागि संघीयता र अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह आफूअनुकूल नहुने सम्भावना नै बढी हुनेछ । यस्तो अवस्थामा छिमेकीको सद्भाव संघीयताका पक्षधरलाई होइन, संघीयताविरोधीको साथमा जानेछ । वैदेशिक शक्ति खुसी नहुने र त्यसै दबाबमा बिस्तारै स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्दै पुरानै अवस्थामा फकाउने खेल नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले यो चुनौतीबारे पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि चनाखो हुन जरुरी छ । चुनौती नम्बर ६ निर्वाचनका बखत गरेको खर्च जनतासामु सार्वजनिक नै छ । यो खर्च उठाउने प्रयत्न जनप्रतिनिधिले गरे भने भ्रष्टाचारको स्थानीयकरणबाहेक केही हुनेछैन । यसका साथै निर्वाचनका बखत बनाइएका गठबन्धन मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र दर्शनमा आधारित छैनन्, बरु जसरी पनि जित्ने मान्यतामा केन्द्रित रहे । त्यही गठबन्धनले स्थानीय तह सञ्चालन गर्दा भागबन्डाको राजनीतिको स्थानीयकरणबाहेक केही हुने देखिँदैन । यो जनताका लागि पाच्य हुनेछैन । यस्ता चुनौती सामना गर्न निर्वाचित प्रतिनिधिले विशेष तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । निष्कर्ष संघीयताको आरम्भ नेपालमा भएको छ । तर, संघीयताको बहस यसको पक्ष र विपक्षमा बढी भयो । संघीयता किन भन्नेमा बहस केन्द्रित भयो तर संघीयता कस्तो भन्नेमा बहस भएन । यसले गर्दा संघीयताको सञ्चालन कसरी भन्नेमा त झन् कसैले बहस गर्ने चासो नै देखाएन । संघीयताको बहस नाम संख्या र सिमानामा केन्द्रित रह्यो अधिकारका सूचीमा प्रवेश नै गरेन । यस्ता कटु सत्यबीच स्थानीय तह बनेको छ । तिनलाई संविधानले नै अधिकार तोकिदिएको छ र तदनुकूल नै जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन् । जो आफैँमा चुनौतीका थुप्रोमाथि छन् । निर्वाचनका बखत आफ्नो अधिकार क्षेत्रको ख्यालै नगरी वाचा गरेका छन् । ती वाचा पूरा गर्न संविधान कानुन स्रोत–साधन र आयस्ताले दिनेछैन । यी यावत् चुनौतीबीच स्थानीय तह सञ्चालन गरी जनतालाई सन्तुष्ट पार्दै सफल पार्नु अर्को चुनौती हुनेछ । आशा गरौँ चुनौती सामना गर्न निर्वाचित प्रतिनिधि सफल हुनेछन् र हाम्रो स्थानीय तहसँगै संघीयता र संविधान पनि सफल हुनेछ । ( देवकोटा नयाँ शक्ति नेपाल प्रवक्ता हुन्)

प्रेमबहादुर शाही देशमा संघीयता सहितको लोकतान्त्रीक गाणतन्त्र आयो । संघीय संविधान जारी भयो । तयसको कार्यान्वयन भनेको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाच गराउनु थियो । सरकारले करिव दुई दर्शक पछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न विभिन्न चरणहरु तयार गर्यो । देश भरी एउटै चरणमा स्थानीय निकार्यको निर्वाचन गराउनु पर्नेमा त्यो काम सरकारले गर्न सकेन । तीन चरणमा निर्वाचन हुने गरी आफ्नो काम अघि बढायो । पहिलो चरको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रह्यो । दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तर दोस्रो चरणको निर्वाचनको मदगणना कार्य जारी रहेको छ । तेस्रो चरणको निर्वाचनको मिति सरकारले तोकिसकेको छ । तर तोकिएका मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ की हुन्न ? भन्नेमा आम मानिसहरुले शंका गरिरहेका छन । देशका धेरै जिल्लाहरुका निर्वाचन सम्पन्न भएपनि तेस्रो चरणको निर्वाचन गराउने ठाउँमा त्यस क्षेत्रको जनसंख्या देशको अहिले निर्वाचन सम्पन्न गरेको क्षेत्रभन्दा बढी छन । जहाँ निर्वाचन गराउनु सरकारलाई हम्मेहम्मे हुनेछ । प्रेमबहादुर शाही देशमा दुई प्रकारका शासन सत्ता चलिरहेको छ । एउटै देशमा दुई शासन हुनु भनेको देश र जनताको लागि दुर्भाग्य नै हो । आधादेश जनताबाट निर्वाचित जन प्रतिनिधिले चलाई रहेका छन । आधा देशमा जनताका जनप्रतिनिधि चुनिदै छन । आधा देशमा केन्द्रीय सरकारले चलाएको छ । यसरी देश अहिलेसम्म आईपुग्दा देशको अवस्था गम्भिर मोडमा छ । तर पनि स्थानीयतहको निर्वाचन भएको स्थानका मानिसहरु भने धेरै भाथ्य मानि रहेनछन । किन भने संघीता सहितको संविधानको पहिलो आभास यी क्षेत्रका मानिसहरुले पाएका छन । जस्तै असार महिनामा जिल्लाहरुका सदरमुकामहरुका स्थानीयहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको हुन्थ्यो । कति विकास निर्माणका योजनाहरु असारको १५ गते सम्झौता हुने र १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गरी कागजी विल भरपाई मिलाई भुक्तानी लिने गरेका दृश्यहरु हाम्रो अगाडी देखिदै आएका थिए । तर हिजो आज पहिलाको तुलनामा पहिलाको जस्तो चहलपहल र मिलेमतो गरेको देखिएको छैन । जनप्रतिनिधिहरुलाई अहिलेसम्म तार्य तालिका सहितिको निर्र्देशिका आईपुगेको छैन तर उनीहरुले आफुहरुले गर्नु पर्ने जनताका आधारभूत कामहरु गरिरहेका छन । जिल्लामा नआई नहुने कामहरुको लागि जिल्लामा आउनु पर्ने नै भयो तर साना तिना कामहरु गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट हुर्दै आएका छन । वास्तवमा भन्नु पर्ने हो भने यतिसम्म की यो लेख लेख्दासम्म असार महिना आधा गईसकेको छ । सरमुकामवासीहरुले अहिलेको असार मसान्त लागेको जस्तो मानेका छैनन् । विगतको वर्षहरुका पनि त्यहि काम हुन्थ्यो र त्यसरी नै कामहरु चलिरहेका हुन्थ्ये भने अहिले पनि विकास निर्माण लगाएतका कामहर भईरहका छन । विस्तारै विस्तारै सदरमुकामहरुको ब्यपार ब्यवसाय कम हुदैं गएको छ । मानिसहरुको सम्पर्क विगतका भन्दा कम हुर्दैं गएको छ । केही हदसम्म देशमा संघीयता कार्यान्वय हुदै गएको आम नागरिकहरुले आभास पाएका छन । लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ दैलेखका कोषाध्यक्ष तथा दैलेख पत्र दैनिकका प्रकाशक हुन ।

माओवादी युद्दकालको चर्चित भूमि रोल्पा । कुनै बेला युद्दको रापले तातेको रोल्पा अहिले पनि चुनावको रन्कोमा छ । स्थानीय तहको दोश्रो चरणको निर्वाचनको उत्साह चुलिँदै गएको बेला रोल्पा नगरपालिकाबाट माओवादी केन्द्रको प्रत्यासीका रुपमा पुर्ण बहादुर केसी ‘करेन्ट’ले उम्मेदवारी दिएका छन् । हिजोको रोल्पा र आजको रोल्पामा फरक छ र योसँगै चुनौती पनि चुलिएका छन् माओवादी उम्मेदवारका सामु । के छन् त माओवादीका चुनौती, के छ एजेण्डामा चुनाव लड्दैछन् उनीहरु, मेयरका उम्मेदवार ‘करेन्ट’सँग एभरेष्ट दैनिकका लागि पुष्पा महराले गरेको कुराकानीः उम्मेदवारी दर्ता पनि भइसक्यो, कस्तो छ रोल्पामा चुनावी माहौल ? चुनावी उत्साह राम्रो छ । गाउँ गाउँमा बेग्लै उत्सव छाएको छ । लामो समयपछि राजनीतिकरुपमा सक्रियता देखिएको छ । हामी पनि उत्साहित छौं । यो जनयुद्धकालिन आधार हो हाम्रो । त्यसैले हाम्रो जनधार बलियो छ । हिजोका दिनमा पनि हामी हरेक पल जनतासँगै हुन्थ्यौं, आज फेरि उनीहरुमाझ पुगेका छौं । परिस्थिति फरक भएपनि जनताले हामीलाई नै विश्वास गर्छन् । त्यसैले जनताको यस्तो उर्लंदो जनलहर देख्दा माओवादी केन्द्रको विजय निश्चित देखिन्छ । प्रतिपक्षको अवस्था कस्तो छ ? रोल्पामा प्रतिपक्षीका रुपमा नेपाली कांग्रेसको सामान्य उपस्थिति देखिन्छ । एमाले र अन्य दलको कुनै भूमिका र प्रभाव देखिन्न । नेपाली कांग्रेसको उपस्थिति देखिएपनि जिति नै हाल्छ भन्ने छैन । त्यसैले हामी नै हो मुख्य दल । पार्टी नेताहरुसँग सम्बन्ध भएका कारण करेन्टले उम्मेदवारी पाएको भन्ने चर्चा चलेको देखिन्छ, उम्मेदवारीमा विवाद भएकै हो ? यो अनावश्यकरुपमा सिर्जना गरिएको चर्चा हो । रोल्पा जिल्ला हाम्रो बलियो गढ हो । त्यसैले यहाँ हरेक कमरेडहरु उत्तिकै सक्रिय र सक्षम छन् । यो मध्ये कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषय पार्टीले टुंगो लगाउने विषय हो । कांग्रेस एमालेलगायतका केही विपक्षीहरुले केही एजेण्डा नपाएर यो हल्ला चलाएका हुन् । उम्मेदवारी दिनका लागि छलफल गरी यो कदम चालिएको हो । क. ध्रुव र क. ऋषिराम रोकाको रोहवरमा मलाई नै मेयरका लागि चयन गरिएको हो । सुवर्णावती गाउँपालिकामा निर्वाचनको माध्यमबाट उम्मेदवार छनौट गरियो । तर रोल्पा नगरपालिकामा भने लामो छलफलपश्चात मलाई मेयरको उम्मेदवार उठ्न पार्टीले जिम्मेवारी दिएको हो । कृष्ण बहादुर महरासँग मेरो नाता पर्छ । तर मेयरमा उम्मेदवार हुनुमा त्यो नाताले काम गरेको होइन । म लामो समयदेखि पार्टी र जनतासँग जोडिएको छु । मेरो योगदान, मेहनत र क्षमतालाई मूल्यांकन गरी उम्मेदवार बनाइएको हो । हिजो जनवादका सपना बाँडनुभयो, त्यो पुरा हुन सकेन । अहिले चाहिँ रोल्पा जिल्लालाई कस्तो बनाउने योजना छ तपाईहरुको ? त्यो एउटा परिस्थिति थियो । हामीले पूर्ण युद्द नजितेपनि अहिलेका सबै उपलब्धि त्यही संघर्षको जगमा प्राप्त भएका हुन । अहिले सिंहदरबारको अधिकार पहिलोपल्ट गाउँमा पुगेको छ । जाती, क्षेत्र, समुदायका मुद्दाहरु सम्बोधन हुने क्रममा छन् । अब चाहिँ के गर्छौं त ? यो प्रश्न सबैले गरेका छन् । कमरेडहरुले घोषणा गरिसकेका छन्, हामी रोल्पालाई जनसत्ताको नमूना जिल्ला बनाउँछौं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक, शैक्षिक तथा यातायातको दृष्टि हामी रोल्पा जिल्लालाई विकसित बनाउनेछौं । यहाँ निमार्णाधिन कृषि विश्वविद्यालयलाई पूर्णता दिँदै शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्छाैं । यहाँको सडक सञ्जाललाई व्यवस्थित छौं । जडिबुटी, तरकारी तथा अन्न उत्पादनमा अधुनिकीकरण गर्छौ । संचारलाई जोड्नलाई फ्रि वाईफाई तथा विद्युत जोड्ने र विस्तार गर्छाै । वेरोजगार युवाहरुका लागि लोकसेवाका लागि तयारी कक्षाहरु संचालन गर्छाैं । रोजगार सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने लगायतका एजेण्डाहरु हामीले अघि सारेका छौं । हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको हिजो जनताले जे सपना साँचेका थिए, तिनीहरुलाई अधिकतम पुरा गर्ने नै हुनेछ । सामाजिक न्यायसहितको स्थानीय सत्ता, श्रोतमा सबैको पहुँच हुने स्थानीय सत्ताको निर्माण हाम्रो लक्ष्य हुनेछ । यसका लागि पार्टीको योजना र जिल्लाको योजनाका आधारमा हामी अघि बढ्छौं । यी एजेण्डाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएता त ? यी एजण्डाहरु सहजै पूरा गर्न सकिन्छ । उसैपनि बढी त यहाँ हाल निर्माणाधिन कुराहरुलाई हामीले निरन्तरता दिई पूर्णता दिने न हो । यहाँ इमान्दार जनता, व्यापारी अनि वुद्धिजिविहरुले हामीलाई साथ दिइएमा हामी हाम्रा ती एजेण्डाहरु पूरा गर्न सक्छौं भन्ने हामीलाई विश्वास छ । तपाईहरु नै जित्नुहुन्छ भन्ने आधार के के छन् ? सबैभन्दा ठूलो भनेको जनताकाे अभिमत हो । विस २०४८ साल पहिले पनि चुनाव हुँदा हामीले ७०/८० वटा पूर्वगाविसहरुमा जित्न सफल भएका थियौं । त्यसैले पनि अहिले पनि जनतामा हामीप्रति विश्वास छ । हामीले नै केही गर्न सक्छौं भन्ने उनीहरुलाई थाहा छ । यहाँका सहिद परिवार, कार्यकर्ता अनि यो सिंगो रोल्पावासीले नै माओवादीलाई नै चुन्नेछन् अनि जिताउने छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ । जनतामाझ तपाईहरु जाँदा के भन्छन् त उनीहरु ? जनता माओवादी केन्द्रबाट आशावादी छन् । कृष्णबहादुर महरा अर्थ मन्त्री भएका बेला रोल्पालाई ३५० करोड रुपैयाँ बजेट बाँडेको थियो । गाउँको विकासका क्रममा त्यो खर्च पनि भयो । अहिलेसम्म रोल्पामा जे जति विकास भए त्यो माओवादीले नै गरेको हो त्यसैले उनीहरु अबका दिनमा पनि जेजति गर्छ त्यो माओवादी पार्टीले मात्रै गर्छ, अन्य कुनै दलले गर्न सक्दैन भन्नेमा विश्वस्त छन् । माओवादीले रोल्पा जिल्लालाई न्याय गरेको छ । सरकारमा सहभागितादेखि विकास निर्माणसम्म जिल्लाले प्राथमिकता पाएको छ । त्यसबाट समेत यो जिल्लाको योगदान पार्टीले बिर्सेको छैन भन्ने स्प्ष्ट हुन्छ । अहिले केन्द्रीय योजनाका आधारमा कामहरु अगाडि बढे । भोलीका दिन स्थानीय सत्ताको योजनालाई केन्द्रले सहयोग गर्ने अवस्थामा हामीले नमूना जिल्ला बनाउन गारो छैन । जनताले यो कुरा बुझेका छन् । त्यसैले हामी जित्छौं र रोल्पालाई नमूना जनसत्ताको जिल्ला बनाउँछौं ।

काठमाडौं, जेठ २० । इसानी टेक्नोलोजीले टाइगर ट्राप नामक रमाइलो मौलिक नेपाली खेलको एन्ड्रोइड एप्लिकेशन सार्बजनिक गरेको छ । लोकप्रिय परम्परागत नेपाली खेल बाघचालमा आधारित यो नयाँ एप्लिकेसन अत्यन्तै रमाईलो र क्रिएटिभ छ । पराम्परागत बाघचाललाई नयाँ स्वाद र रोचकता थपेर टाइगर ट्राप गेम खेल्नु पर्ने हुन्छ । गेमको नामले बताएझै विभिन्न १५ लेभलमा रहको यो गेम जित्न गोट अर्थात बाख्राले बाघलाई ट्राप ९घेराबन्दी० मा पार्नुपर्छ । निकै चातुर्यतापूर्वक खेल्नु पर्ने यस खेलमा बाघले बाख्रालाई खानबाट जोगाउनु पर्ने हुन्छ । परम्परागत बाघचाललाई अझ रोचक ढङ्गले विभिन्न लेभलमा यस गेममा प्रस्तुत गरिएको छ । आयातकारमा मात्र नभइ त्रिभुजाकारमा पनि लेभलहरु विकास गरिएका छन् । यस खेलका मूख्य फिचरहरु १. गोट मोड, मल्टिप्लेयर मोडहरु (टु प्लेयर मोड र ब्लुटुथ मोड) गरी तीन ओटा फरक मोड, २. बढ्दो कठिनाइसहितका विभिन्न लेभलहरु ३. गेमप्लेलाई सजिलो बनाउन पावर प्लेको प्रयोग ४. फेसबुकमा अचिभमेन्ट सेयर गर्न सकिने यसमा निकै राम्रो ग्राफिक्सको प्रयोग गरिएको छ । यसका लेभल पार गर्नका लागि निकै ट्रिक र दिमाग लागाउनु पर्ने हुन्छ । यस खेलको नियम नजान्नेका लागि हिन्ट तथा हेल्प पनि दिइएको छ भने लाइफलाईन पनि राखिएको छ । यसलाई गुगलको प्ले स्टोरबाट निम्न लिंकमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सकिन्छ ।

लोकेश धामी कैलाली, बैशाख ३१ । नेपाली चलचित्र प्रेमगीत–२ को कभर गीतको विश्वव्यापी प्रतियोगिता हुने भएको छ । धनगढीमा आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै निर्माण टोलीले चलचित्रको उक्त शीर्षगीत “कहानी यो प्रेमगीतको” विश्वव्यापी प्रतियोगिता हुने जनाइएको हो । प्रतियोगिले गीत गाउँदा जुनकुनै म्यूजिक सामग्री, भिडीयो रेकर्डर डिभाइस तथा हाइलाइट नेपालको युट्युब च्यानलमा उपलब्ध गितको म्यूजिक डाउनलोड गरेर गीत गाउन सक्ने बताइएको छ । प्रतियोगिले गाएको भिडियो असार २० गतेसम्म युट्युबमा अपलोड गरिसक्नुपर्ने जनाइएको छ । हाइलाइट नेपालको युट्यवमा अपलोड भएको भिडीयो मात्र गणना हुने निर्माण टिमले जनाएको छ । विजेतलाई भाद्र १ गते भव्य कार्यक्रमकाविच सम्मान गरिने छ । विजेता दुई जनाले समान १ लाख रुपैयाँ हात पार्ने चलचित्रका निर्माता सन्तोष सेनले बताए । यस्तै विजेता दवैले आसुसेन फिल्मले निर्माण गर्ने आगामी चलचित्रमा गायनका लागि अवसर प्रदान गरिने उनले बताए । लुकेर बसेका प्रतिभावान व्यक्तिलाई स्थान दिनका लागि यो प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । स्थानीय तह निर्वाचनको मतदानको दिन सवारी साधन चलाउन नपाइने नियम मिचेर चलाइएका एक हजार नौ सय ५९ सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । निर्वाचन आयोगले अत्यावश्यक, सवारी अनुमति लिएका र सुरक्षाकर्मीका सवारी साधनबाहेक अन्यलाई आज बिहान ५ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म सवारी साधन चलाउन निधेष गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार प्रहरी निरीक्षक मधुसूदन सिलवालले अपराह्न १ बजेसम्ममा एक हजार आठ सय ३४ मोटरसाइकल, ७६ कार, २८ ट्रक, ८ माइक्रोबस र छ बस नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिए । आयोगले आचारसंहिता विपरीत सवारी साधान चलाइएको पाइएमा रु २५ हजारसम्म जरिवाना लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निषेधित क्षेत्रमा सवारी साधन चलाएमा भने ट्राफिक प्रहरीले रु पाँच सयदेखि एक हजार पाँच सयसम्म जरिवाना लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

अनलाइनमार्फत खेल्न मिल्ने ‘ब्लु ह्वेल’ नामको गेम खेलेर अहिलेसम्म एक सय ३० भन्दा बढी युवाहरुले आत्महत्या गरिसकेका छन् । त्यसैले पनि यस गेमलाई ‘सुसाइड गेम’ अर्थात् आत्महत्या गर्ने खेलको रुपमा पनि लिइएको छ । रयिन समाचारपत्र ‘नोभया ग्याजेट’ ले सार्वजनिक गरिेको तथ्यांक अनुसार यसै वर्षदेखि सुरु गरिएको यस गेमले आइतबारसम्म रुसमा एक सय ३० भन्दा बढी किशोर–किशोरीहरुले आत्महत्या गरिसकेका छन् । अब बेलायतमा यस गेमलाई अनुमति दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । युरोपियन मुलुकहरुमा यस गेमले हंगामा मच्चाइरहेको छ । एडभेन्चर यात्रा गर्न मन पराउनेहरुलाई लक्षित गरी कुनै टेलिभिजन कार्यक्रमको अवधारणामा ल्याइएको गेमबाट युवाहरु गेमको अन्तिम लेभल पार गर्नका लागि आत्महत्यासम्म गर्न पुगेको ‘द सन’ पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ । समाचारमा उल्लेख भएअनुसार यस अनलाइन गेम खेल्ने व्यक्तिले आफैंलाई आत्महत्या गर्न प्रोत्साहित गर्छ । अनलाइनमा समूहमा मिलेर खेलिने गेममा आफ्नो समूहमा एकजना अन्जान ‘मास्टर’ भेटिनेछ । त्यस मास्टरले समूहको सदस्यहरुलाई प्रत्येक लेभलअन्र्तगत् दैनिक कार्यहरु दिनेछ, जुन ५०औं लेभल ५०औं दिनमा पूरा हुनेछ । दैनिक कार्यहरुमा आफैंलाई हानि पुर्याउने, हरर (डरलाग्दो) फिल्म हेर्नुपर्ने, रातको समयमा कुनैपनि बेला उठ्नुपर्नेलगायतका अनौठा र अकल्पनीय रहेका छन् । तर, अन्तिम ५०औं दिनमा विशेषगरी युवाहरुलाई आत्महत्या गर्न निर्देशन दिएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लगाइन्छ । ‘नोभया ग्याजेट’का अनुसार ती सबै गेमको अन्तिम ५०औं लेभलमा पार गर्न नसकपछि आत्महत्या गर्न पुगेको हुन् ।’

बाजुरा, चैत १९ । चालु आवमा कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा योगदान पुर्याएबापत यहाँका तीन कृषक उत्कृष्ट राष्ट्रपति कृषक पुरस्कारबाट पुरस्कृत भएका छन् । उनीहरुलाई रु १० हजारका दरले सम्मान गरिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाजुराले जनाएको छ । यस वर्ष आव ०७३÷०७४ का लागि बूढीगङ्गा नगरपालिका–६ का काशीराम पाध्याय, बडिमालिका नगरपालिका–२ का मदनराज पण्डित र छेडेदह गाउँपालिका–६ का दया नाथ शुक्रबार समापन भएको बृहत् कृषि तथा खाद्य मेलामा सम्मानित भएको जिल्ला कृषि विकास अधिकृत डा रामकृष्ण श्रेष्ठले बताउनुभयो । जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीमा बिहीबारदेखि सुरु भएको मेलामा सहभागी एक सय ५४ कृषकमध्ये २१ जना अन्य कृषक पनि विभिन्न सात विधामा पुरस्कृत भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका मीनप्रसाद जैशीले बताउनुभयो । फलफूल, दलहन, मसला, आलु, तरकारी, खाद्यान्न र विविध बाली गरी सात विधामा उनीहरुलाई प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । सबैमा प्रथम, द्वितीय, तृतीय र सान्त्वना हुने कृषकलाई प्रमाणपत्रसहित क्रमशः रु एक हजार, रु सात सय, रु पाँच सय र रु तीन सय नगदसहित पुरस्कृत गरिएको थियो । सो अवसरमा एक सय २३ बालीका बीउ पनि सङ्कलन गरिएको थियो । रासस

काठमाडौँ, चैत १२ । फागुन २३ गते स्थगित भएको प्रर्दशनीमार्गस्थित रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस (आरआर)को स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचन आगामी मङ्गलबार हुने भएको छ । क्याम्पस प्रमुख डा. निर्मलकुमार सुवालले सूचना प्रकाशित गर्दै स्थगित भएको निर्वाचन आगामी मङ्गलबार हुने जानकारी गराएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले चैत २ गते सो क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन गर्न काठमाडौँका प्रजिअ र क्याम्पस प्रशासनका नाममा आज अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि आरआरमा निर्वाचन हुन लागेको हो । “सर्वोच्चले चैत २ गते मतदानको मिति तोकी तत्काल निर्वाचनसम्बन्धी बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न यस क्याम्पस समेतको नाममा अन्तरिमा आदेश जारी गरेको छ । क्याम्पसले मङ्गलबार बिहान ८ देखि साँझ ५ बजेसम्म अन्तिम नामावलीमा प्रकाशित भएका मतदातालाई मतदानमा सहभागी हुन अनुरोधसमेत गरेको छ । क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचनको माग गर्दै अनेरास्ववियुका तर्फबाट अध्यक्षका प्रत्यासी तपेन्द्रबहादुर शाहीले गत फागुन २३ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए । विद्यार्थी मतदान गर्न लाइनमा बसे पनि स्थानीय प्रशासनले स्थानीय निर्वाचन आचारसंहिता लागेको जनाउँदै निर्वाचन स्थगन गरिएको थियो ।

काठमाडौं, चैत २ । दश वर्षअघि (वि.सं. २०६४) १३ लाख ३४ हजार १ सय ९५ विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना भएका थिए । तिनैमध्ये ५ लाख ३८ हजार १ सय ८२ जनाले चैत ३ बाट सुरु हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइईमा सहभागिता जनाउँदै छन् । एक दशकको अवधिमा कक्षा १ मा भर्ना भएका कुल विद्यार्थीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी बीचैमा हराएको सरकारी तथ्याङ्कले प्रमाणित गर्छ। ७ लाख ९६ हजार १३ अर्थात झण्डै ८ लाख विद्यार्थी कहाँ हराए त ? शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार सरकारले हालसम्म स्कूल भर्ना भएका नानीहरुलाई निरन्तर टिकाइराख्न सिक्ने/सिकाउने पद्धति बदल्न नसकेका कारण ठूलो संख्यामा विद्यार्थीले विद्यालय छाडेका हुन् । ‘सरकारले हालसम्म शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि जति पनि कार्यक्रम ल्यायो, ती सबै शिक्षक र कर्मचारीकेन्द्रित रहे,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने, ‘अबका विद्यार्थीलाई विद्यालयको कक्षाकोठामा निरन्तर टिकाउन सरकारले मोबाइल, नेट, फेसबुक, भाइबरजस्ता माध्यमबाट सीपमूलक शिक्षा सिकाउने कार्यक्रम ल्याएमात्र विद्यार्थीसँग न्याय हुन्छ।’ कक्षा १ मा भर्ना भएका तीन विद्यार्थीमध्ये १ मात्र कक्षा १० मा पुग्नुले हाम्रो विद्यालय शिक्षा कहाँ पुगेको छ भन्ने प्रस्ट पार्ने उनले औंल्याए। यो खबर आजको नागरिकमा छ ।

काठमाडौं, फागुन १७ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसमा भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन(स्ववियु) चुनावमा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीले सत्र क्याम्पसमा जित हासिल गरको दाबी गरेको छ । स्ववियु चुनाव फागुन १८ गतेलाई तोकिएको भएपनि निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि धेरै क्याम्पसमा निर्विरोध र केही क्याम्पसमा मतदानबाट विजयी भएको क्रान्तिकारीका प्रवक्ता सुरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । क्रान्तिकारीले केही क्याम्पसमा प्यानलै जितेको र केहीमा भने अध्यष मात्र जितेको बस्नेतले जानकारी दिए । क्रान्तिकारीले उपलब्ध गराएको स्ववियु अध्यक्ष जितेका क्याम्पस र अध्यक्षहरुको नामावली १. पाणिनी वहुमुखी क्याम्पस,सन्धिखर्क,अर्घाखाँची-अध्यक्ष लक्ष्मण खड्का २. सिस्ने शिक्षा क्याम्पस रुकुमकोट-अध्यक्ष श्रीकुमार बुढाथोकी ३. स्यार्पु शिक्षा क्याम्पस, बाफिकोट रुकुम – अध्यक्ष नवराज के। सी । ४. सिम्रुतु शिक्षा क्याम्पस, रुघा,रुकुम – अध्यक्ष जीवन पुनमगर ५. सानोभेरी शिक्षा क्याम्पस सिम्ली रुकुम -अध्यक्ष राम बहादुर खडका ६. बनगाड क्याम्पस, सल्यान – अध्यक्ष इन्द्रबहादुर बुढाथोकी ७. फारुला बहुमुखी क्याम्पस, सल्यान – अध्यक्ष रामप्रसाद शर्मा ८. शिवजन क्याम्पस सितलपाटी, सल्यान – अध्यक्ष हरिप्रकाश वली ९. जनज्योति क्याम्पस ,पुर्कोटदह ,गुल्मी – अध्यक्ष सिर्जना घिमिरे १०. त्रिपूरा क्याम्पस ,नाम्दु, दोलखा – अध्यक्ष शालिकराम उप्रेती ११.लटिनाथ बहुमुखी क्याम्पस ,दार्चुला – अध्यक्ष नरबहादुर बिष्ट १२. गोकुलेश्वर बहुमुखी क्याम्पस ,दार्चुला- अध्यक्ष भुवन भण्डारी १३. गुराँस बहुमुखी क्याम्पस, सानोश्री ताराताल बर्दिया- अध्यक्ष धनसरा ढकाल १४.नेत्रावती सामुदायिक वहुमुखी क्याम्पस,खहरे धादिङ -अध्यक्ष रामवावु विष्ट १५.नन्दादेवी वहुमुखी क्याम्पस,कोटवांडा,कालिकोट -अध्यक्ष लक्ष्मण वुढा १६. नलगाड बहुमुखी क्याम्पस ,दल्ली ,जाजरकोट -अध्यक्ष राजन राना १७.सगरमाथा आइटि कलेज,सानेपा,काठमाडौं -अध्यक्ष मनिष खत्री

काठमाडौं, फागुन १६ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्वन्धन प्राप्त अर्घाखाँचीको पाणिनी बहुमुखी क्याम्पसमा गएराती सम्पन्न मतगणना को नतिजा अनुसार अखिल (क्रान्तिकारी)का लक्ष्मण खड्काले नेतृत्व गरेको संयुक्त प्यानल विजयी भएको छ। खड्का अखिल (क्रान्तिकारी) र नेविसंघ सहितको संयुक्त प्यानलको तर्फबाट स्ववियु अध्यक्षका उम्मेदवार बनेका हुन्। उनले २६६ मत प्राप्त गरेका छन्।खड्काका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी अनेरास्ववियुका वसन्त श्रेष्ठले १९६ मत प्राप्त गरेका छन्। उनले अखिल (छैठौं) सहितको संयुक्त प्यानलको नेतृत्व गरेका थिए। खड्का नेतृत्वको प्यानलवाट नेविसंघका वर्जना खनाल र घनश्याम पौडेल क्रमशस्सचिव र कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। पाणिनी क्याम्पसमा कुल ६३२ मतदाता रहेकोमा ४६९ मत खसेको थियोे । यसअघि अखिल(क्रान्तिकारी)ले विभिन्न १३ वटा क्याम्पसमा स्ववियु अध्यक्ष जितिसकेको अखिल (क्रान्तिकारी)का प्रवक्ता सुरेन्द्र बस्नेतले जनाएका छन्।

काभ्रे, फागुन १० । बजारमा तरकारीको मूल्यमा कमी आएपछि नालाका किसान मारमा परेका छन् । व्यापारीले गत साता प्रतिकिलो रु १२ मा मुला किन्ने गरेका थिए, मङ्गलबार बजारमा पुग्दा प्रतिकिलो रु ९ मात्र दिएको टुकुचा नाला– ८ का गङ्गा घिमिरेले बताए। उनी आफूले उत्पादन गरेको तरकारी दैनिक उग्रचण्डी कृषि बजारमा ल्याएर बिक्री गर्ने गरेको छ । ‘दुई घन्टा हिँडेर तरकारी बिक्री गर्न आउँछु, तर व्यापारीले उचित मूल्य दिँदैनन्’, उनले भने । व्यापारीले मनोमानी रुपमा तरकारीको मूल्य तोक्ने गरेको घिमिरेको आरोप छ । टुकुचा नालामा सबैभन्दा बढी मुला उत्पादन हुन्छ । विगत वर्षमा जस्तो किसानले तरकारीको मूल्य पाउन सकेका छैनन् । उचित मूल्य नपाउँदा तरकारीमा मेहनत गर्न छाडेको स्थानीयवासी भवानी घिमिरे बताउनुहुन्छ । एक्कासि तरकारीको मूल्यमा कमी आएको हो । गङ्गा र भवानी जस्तै यहाँका अन्य किसान तरकारीको उचित मूल्य नपाएपछि मारमा परेका छन् । ‘प्रमुख आयस्रोत नै तरकारी खेती हो, उचित मूल्य नपाउँदा खर्च धान्न मुस्किल भएको छ,’ उग्रचण्डी नाला– ७ का सीताराम दाहालले भने । कालीमाटी बजारमै तरकारीको मूल्यमा कमी आएपछि त्यसको मार किसानलाई परेको उग्रचण्डी कृषि बजारका व्यापारी जितेन्द्रप्रसाद गुप्ताले बताउनुभयो । उग्रचण्डी तरकारी बजारमा दैनिक उग्रचण्डी नाला, टुकुचा नाला, देवीटार, नयाँगाउँ, देउपुर गाविसलगायतका किसान तरकारी बिक्री गर्न आउने गरेका छन् । उक्त बजारमा हाल मुलाको खरिद मूल्य प्रतिकिलो रु.८ देखि रु १०, काउली रु १० देखि रु १२ तथा मटरकोसाको रु ४४ देखि रु ४६ सम्म रहेको छ । गत वर्षभन्दा सस्तोमा तरकारी बिक्री भइरहेको छ ।