भक्तपुर, वैशाख २४ । भक्तपुर नगरपालिका वडा नं १ तेखापुखुमा आगलागी भएको छ । इन्द्र शिल्पकारको घरबाट खाना पकाउने काठको भुस बलेर आगलागी सुरु भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको महानगरीय प्रहरी परिसर, भक्तपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्ण प्रसाईंले जानकारी दिए । आगलागीबाट आठ घरपरिवार बस्दै आइरहेको पाँचवटा घर पूर्णरुपमा ध्वस्त भएको छ । इन्द्र शिल्पकार, कृष्ण शिल्पकार, दानबहादुर शिल्पकार, चन्द्रलाल शिल्पकार, लक्ष्मीप्रसाद शिल्पकार, नारायण शिल्पकार र पुरुषोत्तम शिल्पकारको परिवार बस्दै आएको घरमा आगलागी भएको हो । आगलागीमा मानवीय क्षति नभए पनि घरभित्र रहेका अधिकांश सामग्री जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

वैशाख १९ । केही दिन यता सुनचाँदीको भाउ घटेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ सस्तिएकाले नेपाली बजारमा पनि सुनचाँदीको भाउ घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार मंगलबार सुनको भाउ तोलामा ३ सय रुपैयाँले सस्तिएर ५४ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यस्तै चाँदीको भाउ पनि ५ रुपैयाँले घटेर तोलामा ७ सय ६० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । विवाहको लगन भएकाले सुनचाँदीको कारोबार बढ्न थालेको पनि महासंघले जनाएको छ । अहिले दैनिक २५ किलोको हाराहारीमा सुनको माग रहेको सुनचाँदी व्यवसायीले बताएका छन् ।

अनलाइनमार्फत खेल्न मिल्ने ‘ब्लु ह्वेल’ नामको गेम खेलेर अहिलेसम्म एक सय ३० भन्दा बढी युवाहरुले आत्महत्या गरिसकेका छन् । त्यसैले पनि यस गेमलाई ‘सुसाइड गेम’ अर्थात् आत्महत्या गर्ने खेलको रुपमा पनि लिइएको छ । रयिन समाचारपत्र ‘नोभया ग्याजेट’ ले सार्वजनिक गरिेको तथ्यांक अनुसार यसै वर्षदेखि सुरु गरिएको यस गेमले आइतबारसम्म रुसमा एक सय ३० भन्दा बढी किशोर–किशोरीहरुले आत्महत्या गरिसकेका छन् । अब बेलायतमा यस गेमलाई अनुमति दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । युरोपियन मुलुकहरुमा यस गेमले हंगामा मच्चाइरहेको छ । एडभेन्चर यात्रा गर्न मन पराउनेहरुलाई लक्षित गरी कुनै टेलिभिजन कार्यक्रमको अवधारणामा ल्याइएको गेमबाट युवाहरु गेमको अन्तिम लेभल पार गर्नका लागि आत्महत्यासम्म गर्न पुगेको ‘द सन’ पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ । समाचारमा उल्लेख भएअनुसार यस अनलाइन गेम खेल्ने व्यक्तिले आफैंलाई आत्महत्या गर्न प्रोत्साहित गर्छ । अनलाइनमा समूहमा मिलेर खेलिने गेममा आफ्नो समूहमा एकजना अन्जान ‘मास्टर’ भेटिनेछ । त्यस मास्टरले समूहको सदस्यहरुलाई प्रत्येक लेभलअन्र्तगत् दैनिक कार्यहरु दिनेछ, जुन ५०औं लेभल ५०औं दिनमा पूरा हुनेछ । दैनिक कार्यहरुमा आफैंलाई हानि पुर्याउने, हरर (डरलाग्दो) फिल्म हेर्नुपर्ने, रातको समयमा कुनैपनि बेला उठ्नुपर्नेलगायतका अनौठा र अकल्पनीय रहेका छन् । तर, अन्तिम ५०औं दिनमा विशेषगरी युवाहरुलाई आत्महत्या गर्न निर्देशन दिएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लगाइन्छ । ‘नोभया ग्याजेट’का अनुसार ती सबै गेमको अन्तिम ५०औं लेभलमा पार गर्न नसकपछि आत्महत्या गर्न पुगेको हुन् ।’

सुनसरी, वेैशाख ११ । यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशीमा भएकाे साढे ५६ करोड हिनामिना प्रकरणमा ग्लोबल आइएमई बैंक पनि तानिएकाे छ । अनुसन्धान गर्दै जाँदा वैकका कर्मचारीले मात्रै यत्राे ठूलाे रकम हिनामिना गर्न नसक्ने भन्दै ग्लोबल आइएमई बैंकमाथि पनि प्रश्न उठेको हाे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र यातायत व्यवस्था विभागको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजश्व हिनामिना प्रकरणमा बैंकका कर्मचारीको पनि संलग्नता भएको देखिएपछि बैंक पनि अनुसन्धानको दायरमा तानिएको हो । रकम हिनामिनाको जवाफ माग्दै अख्तियारले बैंकलाई पत्रसमेत काटेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी स्थित कार्यालयका प्रमुख प्रेमप्रसाद भट्टराईले अनुसन्धानको दायरामा बैंक पनि तानिएको बताएका हुन् । को को संलग्न रहेको भन्नेबारे भने खुलाइएको छैन । भट्टराईका अनुुसार बैंकको संलग्नता बिना यातायात व्यबस्था कार्यालयका कर्मचारीले मात्रै ५६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ हिनामिना गर्न नसक्न्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको बताए ।

काठमाडौँ, वैशाख ८ । एक महिना बितिसक्दा पनि भक्तपुरमा साझा यातायातले ‘रुट परमिट’ माग गरिसक्दासम्म पनि  यातायात व्यवस्था विभाग बागमती अञ्चल कार्यालयले अनुमति दिएको छैन । गत फागुन ३० गते साझा यातायातले  ‘रुट परमिट’ माग गर्दै विभागमा पत्राचार गरेको थियो । नयाँवर्षको अवसर पारेर वैशाख १ गतेदेखि नै अनुमति लिएर कोटेश्वरसम्म चल्ने साझा यातायात भक्तपुरमा गुडाउने योजना रहेको थियो । यातायात क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानमा लागेका भक्तपुरका स्थानीयवासी रामबहादुर थापा यातायात व्यवसायीको दबाबमा विभागले अनुमति नदिएको बताउने गरेको छ । “नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ देशभरका सडक कब्जा गर्ने योजनामा लागेको छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सङ्घ संस्था ऐन २०३४ अनुसार सामाजिक संस्था दर्ता गरेर यातायात समितिले व्यापार गरिरहेका छन्, सामाजिक संस्था खोलेर व्यापार गर्दा पनि सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यान जान सकेको छैन”–उनले भने । साझा यातायातमा मन्त्रालय, विभाग एवम् सरकारी संस्थाको सबैभन्दा बढी सेयर छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले यातायातमा एकाधिकार लाद्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता अधिकारवादी ज्योति बानियाँ सर्वोच्च अदालतले पनि ‘रुट परमिट’ लगायत विषयमा एकाधिकार (सिन्डीकेट) अन्त्य गराउन सरकारका नाममा आदेश दिएको बताउने गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशानुसार कुनै पनि यातायातलाई ‘रुट परमिट’ नै नदिनु गलत भएको आम उपभोक्ताको भनाइ छ । कार्यालयका प्रमुख बसन्त अधिकारी साझाका बस कोटेश्वरबाट भक्तपुर लैजादा जे पनि हुनसक्ने भनी केही यातायात समितिले उजुरी दिएकाले ‘रुट परमिट’ दिन ढिलाइ भएको बताउनुहुन्छ । “सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ८२ मा विवाद भएको मार्गमा ‘रुट परमिट’ दिन नसक्ने व्यवस्था भएकाले अहिले नदिइएको हो, यस विषयमा यातायात व्यवस्थापन समितिमा एक चरण छलफल भइसकेको छ, अब स्थानीय तह निर्वाचनपछि लगत्तै समितिको बैठकमा यो विषय प्रवेश हुनेछ”– उनले भने । हाल उपत्यकामा साझाका ४६ बस सञ्चालनमा छन् । सार्वजनिक बिदा, बन्द र हड्तालमा समेत साझाले सेवा सञ्चालन गर्ने भएकाले उपत्यकाका सबै मार्गमा चलाइनुपर्ने यात्रुको माग छ । अन्य यातायात समितिले मन नलागे सवारी थन्क्याएर बस्ने गरेकाले यात्रुले दुःख पाउने गरेका छन् ।

उडिसा(भारत),  वैशाख ८ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिला अधिकार र सशक्तीकरणका लागि हाम्रो समाजमा जागरुकता र सामाजिक चेतना जागृत हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । मित्रराष्ट्र भारतको औपचारिक राजकीय भ्रमणमा रहनु भएका राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रमणको चौथो दिन आज उडिसा राज्यको राजधानी भुवनेश्वरमा मिसन शक्ति नामक संस्थाद्वारा आयोजित महिला सशक्तीकरण विषयको समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महिला सशक्तीकरणका लागि समाजमा समष्टिगत विकासका वस्तुगत आधार निर्माण गर्नाका साथै अवसरको सिर्जना र बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण हुनुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले उडिसा सरकारको पहलमा मिसन महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमले महिला तथा बालबालिकाको ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने, पीडितको उद्धार सहज गर्ने, पुनःस्थापना सेवा प्रदान गर्ने तथा सीमापारका पीडितलाई स्वदेश फर्काउने लक्ष्यसहित काम अगाडि बढाएको आफूले जानकारी पाउँदा खुसी लागेको समेत बताउनुभयो । उहाँले महिला अधिकार तथा सशक्तीकरणको सुनिश्चितता नगरेसम्म महिला तथा बालबालिकाको अवैध ओसारपसार जस्ता सामाजिक दुष्कर्म जारी रहने भएकाले यस्ता गलत खालका गतिविधिले हाम्रो परिवार, समाज र राष्ट्रले कहिल्यै प्रगति र समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“ महिलालाई सक्षम बनाउन हामीले निरन्तर पाइला चाल्नुपर्छ जसका लागि राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।” राष्ट्रपति भण्डारीले दक्षिण एसियामा अझैलपनि आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक,र सामाजिक संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “मानवको अवैध ओसारपसार, बलात्कार र भ्रुण हत्या जस्ता अपराधले शान्ति र सभ्यतालाई चुनौती दिएका छन् ।” राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशितामा आधारित प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था अपनाएर सीमान्तकृत तथा पिछडिएका समुदायको सशक्तीकरणका लागि विशेष व्यवस्था गरेको समेत प्रस्ट पार्नुभयो । त्यस अवसरमा शान्ति तथा पुनःस्थापनामन्त्री सीतादेवी यादव, सांसद, राष्ट्रपतिका परराष्ट्रविज्ञ डा मदनकुमार भट्टराई, सञ्चारविज्ञ माधव शर्मा, प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारी, भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय, राष्ट्रपति भण्डारीकी सुपुत्री उषाकिरण नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जीवसिंह पुरी, परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल दीपक अधिकारीलगायतको सहभागिता रहेको थियो । लिङ्गराज मन्दिरमा पूजा राष्ट्रपति भण्डारीले आजै यहाँस्थित लिङ्गराज मन्दिर पुगेर दर्शन तथा पूजाआजा गर्नुभयो । राष्ट्रपति भण्डारी आफ्ना सम्मानमा आज साँझ उडिसा राज्यका राज्यपालले आयोजना गर्नुभएको रात्रिभोजमा पनि सहभागी हुनुभयो । उहाँले शुक्रबार पुरीस्थित जगन्नाथ मन्दिर पुगेर दर्शन तथा पूजाआजा गर्ने कार्यक्रम छ । रासस

नवलपरासी, चैत्र १४ । नवलपरासीका सांसदले, नवलपरासीको त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिका प्रदेश नं. ४ मा विभाजन प्रति गम्भीर आपत्ति जाहेर गर्दै सो गाउँ पालिकालाई प्रदेश नं. ५ मै कायम गर्न पर्ने सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । जनताको चाहना विपरित सरकारले त्रिवेणी सुस्तालाई प्रदेश नंं ४ मा मिलाउन खोज्दा नेपाली कांग्रेस नवलपरासी क्षेत्र नं. ५ र ६ का दुई जना सांसदले सिमाकङ्कन संसोधनका लागि आवाज उठाएका हुन् । जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नंं ५का सांसद विक्रम खनालले आज परासीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, जसरी सरकारले दाउन्ने डाँडावारी नवलपुर क्षेत्र प्रदेश नंं ४ र डाँडापारी परासी क्षेत्र प्रदेश नं. ५ छुट्टयाउने गरि जिल्लार्लाइ विभाज गरेको छ सोही खाका अनुसार प्रदेशको पनि सिमाङ्कन हुनु पर्ने सरकार संग माग राखेका छन् । स्थानिय निकायको चुनाव आवश्यक छ भन्दै सांसद खनालले राष्ट्रिय शक्तिहरुको बिच राष्ट्रिय सहमति कायम गरि चुनावमा भिडे मात्र देशले निकास पाउने जिकिर गरे । सांसद खनालले, सरकारले मधेशी जनताहरुको जायज मागलाई सम्बोधन गरि गठन हुने सिमांकन आयोगले प्राविधिक हिसाबले प्रदेशको सिमाङ्कन गर्न पर्ने आवश्यक रहेको बिचार पनि व्यक्त गर्नु भयो । पत्रकार सम्मेलनमै निर्वाचन क्षेत्र नं. ६ का सांसद देवकरण कलवारले (सन्तु) कुनै पनि हालतमा त्रिवेणी क्षेत्र प्रदेश नं. ४ मिसाउन नपाईने बताए । सरकारले जनता र सांसदहरुको भावना विपरित यदि जिल्लाको सिमाङ्कन ग¥यो भने यो संघियता लामो समयसम्म टिकन नसक्ने जिकिर गरे । धार्मिक तथा पर्यटकिय दृष्टिकोणले निकै सम्भावना बोकेको त्रिवेणी क्षेत्रलाई प्रदेश नं. ५ मै कायम गराउन सदन मा कुरा राख्ने तथा सरकार समक्ष स्थानिय जनताको साथमा डेलिगेश समेत जाने सांसद कलवारले चेतावनी दिए । नवलपरासीमा १५ वटा स्थानिय निकायको तोकिएको छ जस मध्ये ७ वटा नगरपालिका र ८ वटा गाउँपालिका छन् । स्थानिय निकाय पुर्न संरचना आयोगले त्रिवेणी सुस्ता, कुडिया, रुपौलिया, पक्लिहवाँ, नर्सही गाविसलाई एकै गाविसमा मिसाई हाल त्रिवेणी सुस्ता गाउँ पालिका बनाएको छ । उक्त गाउँ पालिकालाई प्रदेश नं. ४ लैजान खोजिएको हुँदा त्यस प्रति स्थानिय जनता र सांसदको विरोध छ ।​

चैत १३ । चर्चित कमेडियन ‘कपिल शर्मा शो’मा विवाद भएपछि यस हप्ता कार्यक्रमको छायांकनमै नगएका डाक्टर मसुर गुलाटी अर्थात् सुनिल ग्रोभरले आगामी अप्रिलमा त्यही भूमिकामा नयाँ दिल्लीमा देखिने भएका छन् । सुनिलले आइतबार फेसबुकमा अप्रिल १ मा दिल्लीमा हुने ‘डाक्टर मसुर गुलाटी कमेडी क्लिनिक’ को पोस्टर सार्वजनिक गरेका छन् । सुनिलका साथमा सोका अर्का कलाकार किकु शारदा पनि हुनेछन् । अष्ट्रेलियाबाट फर्कने क्रममा जहाजमा कपिलले आफूलाई दुव्र्यवहार गरेको भन्दै उनीहरुले ‘कपिल शर्मा शो’ छोड्ने बताएका थिए । तर द कपिल शर्मा सोकै पात्रलाई लिएर सुनिलले प्रस्तुति दिने भएपछि उनीहरुको विवादमा नयाँ कुरा थपिएको छ । सुनिलले कपिल शर्मा सो छोडेका भए त्यही कार्यक्रमको पात्रलाई लिएर उनले बाहिर कार्यक्रम गर्दा त्यो विवादित हुने कि नहुने भन्ने विषय अन्योल बनेको छ । किकु शारदा भने अहिले पनि कपिलको पक्षमा छन् र उनी सुटिङमा पनि उपस्थित भइरहेका छन् । कपिलसँग झगडा गरेका सुनिल र उनीसँग काम गरिरहेका शारदा एकै मञ्चमा आउने भएकाले पनि धेरैलाई कपिल र सुनिलको विवादले कुन मोड लिदैँछ भनेर आश्चार्यमा पारेको छ । सुनिलसँगको विवादपछि कपिल शर्मा सोका अन्य कलाकार चन्दन प्रभाकर, अलि असगरले पनि सोबाट बाहिरिने निर्णय गरेका छन् । गत बुधबारको सोको सुटिङमा ती कलाकार नआएको र कुनै पाहुना पनि सोमा आउन नचाहेकाले कपिल एक्लिएको भारतीय मिडियाले जनाएका थिए।

काठमाडौं, चैत ९ । नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षकमा डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि आईजिपी चयनको नयाँ प्रक्रियाबारे चर्चा शुरु भएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले नयाँ प्रक्रिया शुरु गरेर आइजिपीमा बढुवा गर्ने छ । सर्वोच्च अदालतले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सरकारले गरेको निर्णय बेठिक भएको, नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र सरकारका तर्फबाट अदालतमा बुझाएको प्रतिउत्तर चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै चन्दको बढुवा बदर हुने घोषणा गरेको थियो । कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्दा त्यो उचित भएको दावी गरेपछि उचित हुने बस्तुगत आधार समेत खुलाउनुपर्ने जिकिर सर्वोच्चको छ । कार्यसम्पादन भने गत असोजमा नै तयार पारिएको थियो । यद्यपी उक्त प्रतिवेदनलाई चन्दको नियुक्तीमा भने पालना नगरिएको सर्वोच्चको ठहर छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन सुपरिवेक्षकको हैसियतमा एआईजीले बीस नम्बर, पुनरावलोकनकर्ताको हैसियतमा आईजीपीले १० नम्बर र आईजीपी र गृह सचिव भएको पुनरावलोकन समीतिले १० नम्बर दिनेगरी तयार भएको हो । सर्वोच्चको फैसलापछि सरकारले सोही फाइलमाथि टेकेर नयाँ टिप्पणीमार्फत आइजिपी नियुक्तीका लागि मन्त्रीपरिषदमा निर्णय गर्ने देखिन्छ । प्रहरी नियमावली तथा सर्वोच्चको आदेशले सरकारलाई उक्त प्रतिवेदनलाई आधार बनाउनै पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रतिवेदन अनुसार अब आइजिपी नवराज सिलवाल बन्ने करिब निश्चित छ । प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४६ को उपनियम ७ मा उल्लेख छ– जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ । यद्यपी केहीले भने प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्था र सर्वोच्चले कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आशयले गरेको फैसला एकआपसमा बाझिन सक्ने समेत बताएका छन् । प्रहरीमा आइजिपी भन्दा तल एआइजी र त्यसमुनि डिआईजी रहने व्यवस्था छ । यो आधारमा गत असोजमा गरिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन भने एआइजीका लागि गरिएको त र अहिले डिआईजीबाट सोझै आइजीपिमा बढुवा गर्ने विषयमा नियमावली स्पष्ट नभएकोले सर्वोच्चको फैसलालले समेत विवाद निम्त्याउने कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् । सरकारका तर्फबाट सर्वोच्चको फैसलाका बारेमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया भने आइसकेको छैन । सत्तारुढ गठबन्धनबीच छलफल भएपछि यस विषयमा मन्त्रीपरिषदमा छलफल गरिने श्रोतले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, चैत ७ । छिमेकी मुलुक चीनका रक्षामन्त्री जनरल चाङ वानक्वान आगामी बिहीबार नेपाल भ्रमणका लागि आउने भएका छन् । नेपालका रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँणको निमन्त्रणामा उनी नेतृत्वमा १९ सदस्यीय चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल तीनदिने औपचारिक भ्रमणका लागि वानक्वान नेपाल आउन लागेको हो । नेपाल भ्रमणका क्रममा जनरल चाङले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग शिष्टाचार भेट गर्नुका साथै उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र रक्षामन्त्री खाँणसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । रक्षामन्त्री चाङले भूकम्पबाट क्षति भएका वसन्तपुर र भक्तपुर दरबार स्क्वायरको समेत अवलोकन भ्रमण गर्ने बताइएको छ । चिनियाँ रक्षामन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा आपसी हित, द्विपक्षीय चासो तथा सहयोगका बारेमा छलफल हुने रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तमप्रसाद नागिलाले जानकारी दिए । चीनले पछिल्लो समय नेपालका ऊर्जा, सडक सञ्जाल, प्रविधि तथा व्यापार क्षेत्रमा लगानी र सहयोग गरिरहेको छ ।

विभिन्न आशाहरूकाबीच तेह्रौँ योजनाले राखेको आर्थिक वृद्धिको सामान्य दरसम्म पुग्न सकेनौँ, कारण बन्यो बिपत्त, सीमा अवरोध र राजनीतिक अस्थिरता । यहि परिवेशमा देशले अथाह स्रोत र सम्भावनाको परिप्रयोग गर्न सकेन जसकारण बजार लगायतका क्षेत्र चलायमान बन्न सकेन । योजना बन्यो तर, त्यसले उपलब्धि भन्दा क्षति नै बढी भएको देखिन्छ । अस्थिरताले गाँज्दैजाँदा विकासमा प्रगति खासै देखिएन । यसको बदलामा बेमेलता र अराजकतासँगै भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्न पुग्यौैँ । यहि पृष्ठभूमिलाई कैद गर्दै चौधौँ योजनाको खाका आएको छ । आशाहरू अधिक पुरा गर्नुछ, तर राजनैतिक गत्यारोध बढ्न गएसँगै कतै हावादारी हुने त होइन ? भनेर आशंकाहरू जन्माइदिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ जारी भई नाम मात्रको राजनीतिक सङ्क्रमणको समाप्तिसँगै मौखिकरुपमा राज्यको ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएको छ । तेह्रौँ योजना कार्यान्वयनको दोस्रो वर्षमा मुलुकले विनाशकारी भूकम्प र तेस्रो वर्षमा दक्षिणी सीमामा भएको नाकाबन्दीका कारण २०७९ सम्म नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने योजनाको उद्देश्यमा तुषारापातमात्र गरेन, गरिबीको रेखामुनि रहेका २३.८ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्राप्तिसमेत पर धकेलिदिएको छ । नेपालले योजनाबद्ध विकासको क्रम सुरू गरेको ६ दशकमा १३ ओटा आवधिक योजनाहरू कार्यान्वयन गरेको छ । योजना कार्यान्वयनको क्रममा सामाजिक क्षेत्रमा सन्तोषप्रद प्रगति देखिएपनि अधिकाँशमा छैन । विकासमा जनसहभागिताले स्थान पाएपनि नाम मात्रको सहभागिताले प्रश्रय पाएको छ । तर, स्वामित्वमा स्थानीय योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने वातावरणलाई भने सकारात्मक नै मान्नुपर्दछ । निजी क्षेत्रलाई लगानी गरी विकास प्रक्रियामा सहभागी हुने प्रशस्त अवसरहरू प्राप्त भएको सरकारी भनाइ देखिएपनि उपलब्ध स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गरी उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य आंशिक रूपमा मात्रै हासिल हुनसकेको स्पष्टै छ । वर्तमान योजनाको उपलब्धिलाई हेर्दा आर्थिक क्षेत्र त्यति सन्तोषप्रद नभए तापनि सामाजिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा केही सन्तोषजनक उपलब्धि देखिएको पक्कै छ । राजनीतिक सङ्क्रमणले योजनालाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ । मुलुकको समग्र ध्यान राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित हुँदा र सो अनुरुप कार्यक्रम अगाडि नबढ्दा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले प्राथमिकता पाउन सकेन । यसको मतलव योजना बनेपनि लागू भएनन्, आधामै रोकिए र अवरोधको शिकार भए । सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी सबै क्षेत्रमा सुशासनको प्रत्याभूति देखिएन । क्षेत्रगत प्रगतिमा पनि विगतदेखिका समस्या यथावत नै रहेका छन् । समयमा मल तथा बीउबीजन उपलब्ध नहुँदा र खेतीयोग्य जमिन कृषि मजदुरको अभावमा बाँझो रहँदा यस क्षेत्रमा आशातीत उपलब्धि हासिल हुनसकेन । जलस्रोतको प्रचुर सम्भावनालाई उपयोग गरी फाइदा लिन नसक्दा मुलुक लोडसेडिङ्गको मारबाट गुज्रिनुप¥यो । बन्द, हड्ताल, राजनीतिक अस्थिरता, सकारात्मक र सुमधुर श्रम सम्बन्धको अभाव, भूकम्प, सीमा क्षेत्रमा भएको अवरोधका कारण औद्योगिक उत्पादनमा ह्रास देखिएको सर्वविद्धितै छ । योजनालाई गाम्भि¥यताका साथ नलिँदा आन्तरिक उत्पादनमा आएको ह्रास सँगै व्यापारघाटा अत्यधिक मात्रामा बढेको लुकाउन सकिन्न । तर विप्रेषणमा वृद्धि भई तत्कालका लागि शोधनान्तर स्थिति सुविधाजनक भएका कारण विदेशी मुद्रा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुनका साथै बैंकिङ्ग क्षेत्रको तरलता सहज रहन सक्यो । तर, पछिल्लो विप्रेशण अप्रवाहले भने सहजको अवस्थामा निरन्तरता दिन भने सकेन । योजना अवधिमा यातायात, विद्युत्, सञ्चार, सिँचाइजस्ता पूर्वाधार तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा केही प्रगति देखिएको छ । यसमा पनि हरेक कुराहरू राजनीतिक निर्णयमा आधारीत बनिदिँदा न्याय हराएको आवजहरूपनि यत्रतत्र ननीस्किएको होइन । पूनर्निर्माण जस्तो संवेदनशील पक्षमा ध्यान नदिँदा प्रगति देखिएको पक्षहरूमापनि सन्तोष लिने ठाउँ देखिएको छैन । राजनीतिक सङ्क्रमण तथा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाई नयाँ संविधान जारी भयो तर कार्यान्वयन भएको छैन । असन्तुष्ट पक्षहरूका मागलाई सम्बोधन नगरी संविधान ल्याइएको भन्दै आन्दोलन छिटपुट आन्दोलन भइ रहेका छन् । पिछडिएका क्षेत्र तथा विपन्न एवम् सीमान्तकृत जातजाति, वर्ग र समुदायलाई मुलुकको मूलधारमा ल्याउन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सबै तहमा प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने व्यवस्था भएपनि सक्नेले मात्र उपभोग गरेको अवस्था छ । गरिबीका रेखामुनि रहेका विपन्न तथा पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको उत्थानका लागि लक्षित अनगिन्ति कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएपनि गरिबको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन देखिएको छैन । एकातिर अवस्था दयनिय भएपनि सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको दायरामा भने १३ औँ योजनाले उन्नती देखाएको छ । चालिएका कदमबाट अर्थतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि, समावेशी विकास र गरिबी न्यूनीकरणमा खुडकिलो बनेकोे छ । योजना अवधिमा गरिबी २ प्रतिशत बिन्दुले घटी २१.६ प्रतिशतमा झरेको तथ्याँक सरकारले दिएको छ । महँगो नै किन नहोस् सुचना तथा सञ्चारको प्रगति भने उल्लेखनिय देख्न सकिन्छ । निष्कर्षको प्रतिशतमा वर्षैपिच्छे घटेको प्रतिशत देखिएपनि अनुपातिक रुपमा गरिबी नघटेको अवस्था छर्लङ्गै पार्न सकिन्छ । यसले योजनाको कार्यान्वनमा अपूर्णता छर्लङ्गै चित्रण गर्दछ । समस्याको चाङलाई आधार बनाएर लागू हुन लागेको चौधौँ योजनाले यसअघि मुलुकले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको पूर्ति गर्ने तथा नयाँ लक्ष्यका साथ मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासलाई गति दिई जनताका विकासको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको छ । आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धिदरलाई उच्च पार्न कृषिको व्यावसायीकरण, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी लगानीमा आमविश्वास बढाउनुका साथै विद्यमान ऊर्जासङ्कट निवारण गरी औद्योगीकरण र आधुनिकीकरणमा जोड दिन सकिएमात्र थिलोथिलो बनेको अर्थतन्त्र पुनः तङ्ग्रने आशा गर्न सकिन्छ । साथै भूकम्प तथा सीमानाका अवरोधको कारणबाट शिथिल भएका आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई क्रियाशिल बनाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमार्फत् लगानी वृद्धि गर्नु, विकास व्यवस्थापनको क्षमता अभिवृद्धि गरी पुँजीगत खर्च बढाउनु, उपलब्ध साधन र स्रोतको समुचित उपयोग गर्नु तथा बढ्दो जनआकाङ्क्षाअनुरूप विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रशासनयन्त्रलाई व्यावसायिकता अर्को महत्वपूर्ण ध्यान दिने पक्ष बनेको छ । यसका लागि लैङ्गिक समानता हासिल गर्दै पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदाय एवम् सीमान्तकृत वर्गका जनतालाई लक्षित कार्यक्रम, न्यायोचित वितरण तथा सामाजिक सुरक्षा एवम् संरक्षण प्रदान गरी शीघ्र गरिबी न्यूनीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । आन्तरिक उत्पादन तथा निर्यात व्यापारमा वृद्धि र कुल व्यापार विविधीकरण गरी व्यापार घाटा कम गर्दै बाह्य सन्तुलन सुदृढ गर्न सकियो भने केही हदसम्म अर्थतन्त्र सन्तुलित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । ठूलो सङ्ख्याको युवाशक्तिलाई पुँजी, प्रविधि र सीप, मुलुकभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्नलाइ पहिलो शर्तभित्र राखिनुपर्दछ । स्थानीय निकायको निर्वाचन, पुनःसंरचनाको विवाद, जवाफदेहीता, पारदर्शीता, सहभागितामूलक कार्यक्रमहरू, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको सुदृढता र सुशासन अभिवृद्धि गर्नसके मात्र योजना लागू हुन सक्दछन् । विगतमा योजनाको लक्ष्य र उपलब्धिबीच रहने गरेको अन्तरलाई कम गर्न सकेमात्र आगामी योजनालाई व्यावहारिक, कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामूलक बनाउन सकिने देखिन्छ । नत्र योजना बनिरहन्छन अनि धकेलिरहन्छन्, यो क्रम चलिरहन्छ ।

काठमाडौं, चैत २ । दक्षिण पर्वतको उरामपोखरा गाविसको गेप्ताङकी २९ वर्षिय अनिता सुनारले उराम पोखरा स्वास्थ्य चौकीमा मृत अवस्थामा जन्माएको छाती जोडिएकोे दुई बच्चा । तस्बिरः लक्ष्मीप्रसाद सापकोटा, पर्वत

काठमाडौं । आँपको रुखमा हरियो थियो आँपको दाना । केपी शर्मा ओली नाम गरेका एकजना पण्डितले झटारो हाने, दाना हल्लियो । ‘लौ खस्यो, खस्यो”, चिच्च्याए ओली । तर दाना खसेन । लगत्तै ओलीले दर्शकहरुतर्फ फर्किँदै भने, “यो अमिलो आँप हो, यसलाई पाक्न दिनुहुन्न, त्यही भएर झटारो हानेको” ओलीले हरेक दिन झटारो हान्न छोडेनन् तर आँपले आफ्नो आकार लिँदै गयो र गर्मीको मौसमसँगै आँप पहेलो हुन थाल्यो । ओलीले भने, “सही मौका छ, अब चाहिँ यसलाई नखसाली भएन ।” काठमाडौं, गुल्मी, पाल्पा, बुटवलको झटारोले केही नभएपछि ओली मधेस लागे झटारो ल्याउन । उनले जोडले हाने झटारो । आँपको दाना बेस्मारी हल्लियो । ओली खुशीले उफ्रिए । झटाराको बेग निकै तीब्र थियो । ओलीले आँखा तिखारी तिखारी हेरे भुईँमा । होसमा आउँदा रुखको आँपको दानाले उनलाई जिस्क्याइरहेको थियो । ओलीको मुखबाट निस्कियो– कस्तो अलिच्छिनी दाना पो रहेछ । “ट्याङ्ङ” भूईँमा आँपको दाना खस्ला कि भनेर हेरिरहेका ओलीको टाउकोमा झटारो बज्रियो । लौ, बजिया झटारो, आँप पो खस्ला भन्या त मेरै टाउकोमा पो बज्रिन्छ । ओली काका रन्थनिए, रिसले कन्सरी तात्यो । उनलाई भाउन्न भएर आयो, चटचट पसीना आयो, कन्सरीका रौं ताते उनका । ७ महिना निरन्तर झटारो हान्दा पनि आँप नखस्ने, झन माथि झन मैलाई झटारो लाग्ने । मुटुको ढुकुढुकी बढ्यो, श्वास बढ्यो । उनी बेहोस भएर पछारिए । होसमा आउँदा रुखको आँपको दानाले उनलाई जिस्क्याइरहेको थियो । ओलीको मुखबाट निस्कियो– कस्तो अलिच्छिनी दाना पो रहेछ । “राजनीतिमा तर्क र तथ्य सकिएपछि बिरोधीले गालीको सहारा लिन्छ” ७ महिनाको प्रयत्न चानचुने कुरा थिएन । अब के गर्ने ? ओली पण्डितले आफ्ना सहपण्डितहरुसँग सल्लाह गरे । कसैगरी नहुने भयो त ? यो आँप त पाकि छाड्ने भो, यसलाई पाक्न दिए हाम्रै बेइज्जती, हामी नै कमजोर हुने, मान्छेले त पाकेको आँप पो मन पराउँछन् । अनि हामी झटारो हान्ने त बढारिन्छौं चारैतिर…। तथ्य सकियो, तर्क सकियो, झटारो सकिए । केहीले पनि नभएपछि उनीहरु बर्बराउन थाले र गाली उनीहरुको अस्त्र बन्न पुग्यो । एकजना लेनिन भन्नेले भनेको कुरा नेपाली राजनीतिमा निकै चर्चित छ । उनले भनेका थिए– “राजनीतिमा तर्क र तथ्य सकिएपछि बिरोधीले गालीको सहारा लिन्छ” उनीहरुको मेची महाकाली अभियानको मूल नारा गाली बनेको छ । माओवादीविरुद्ध गाली, प्रचण्डविरुद्ध गाली, सरकारविरुद्ध गाली, मधेसी, दलित, महिला, जनजाति, परिवर्तनको रथ हाँक्न खोज्नेहरुविरुद्ध गाली । लेनिनवादको पुच्छर झुण्ड्याउने ओलीहरुले तिनै लेनिनको भनेको कुरा पुष्टि गर्दैछन् । सरकारविरुद्धमा ज्यान फालेर भ्रम र कुतर्कको झटारो हानेपनि केही सीप नलागेपछि गालीमा उत्रिँदैछन् । मानौं उनीहरुसँग राजनीति सकियो, विचार सकियो, एजेण्डा रित्तिए र मात्र बाँकी छ गाली, गाली अनि गाली । चितवनदेखि भैरहवासम्म एमालेको सभामा गालीको मात्रै वर्षा भयो । सुन्नेहरुलाई ओली काकाको भाषण भनेर बोलाइयो । गौतम चाचाको भाषण भनेर सहभागी गराइयो । तर गौतम चाचा, ओली काका, माधव माइला सबैले मात्रै गाली बके । अलच्छिना भने सरकारलाई । गाडी दुर्घटना पनि प्रचण्डकै कारण भएको भन्ने कुतर्क समेत गरे । अझ प्रचण्ड सरकारमा भएको बेला भूईंचालो आएको भए त बोक्सो नै भन्थे होलान् प्रचण्डलाई । गौतमले नालायक सन्तान भनेर सबै नेताका आमाहरुलाई नै गाली गरे । यो विशुद्ध गाली थियो, त्यहाँ कुनै राजनीतिक एजेण्डा थिएन । राजनीतिमा गालीको सहारा लिने मान्छे निरिह हुन्छ, कमजोर हुन्छ । “भुक्ने कुकुरले टोक्दैन” भनेझैं एकपल्ट उनीहरु ठूलो स्वरमा चिच्याउँछन, त्यसपछि मुर्मुरिन्छन्, अनि आफैलाई चिथोर्न थाल्छन् । अहिले यही अवस्था एमालेको भएको छ । गालीको सहारा लिने मानिस सबैभन्दा कमजोर हुन्छ । अप्ठ्यारो छ र पनि सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेको छ । उनीहरुको मेची महाकाली अभियानको मूल नारा गाली बनेको छ । माओवादीविरुद्ध गाली, प्रचण्डविरुद्ध गाली, सरकारविरुद्ध गाली, मधेसी, दलित, महिला, जनजाति, परिवर्तनको रथ हाँक्न खोज्नेहरुविरुद्ध गाली । अझ सरकारमा कमल थापा पनि गएपछि ओलीलाई झनै छटपटी बढेको छ । अबको गाली कमल थापाविरुद्ध हुन्छ । यता सरकार भने ढुक्कसँग अघि बढेको छ । सरकारलाई थाहा छ– गालीको सहारा लिने मानिस सबैभन्दा कमजोर हुन्छ । अप्ठ्यारो छ र पनि सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेको छ । आँप आँप हो, यसलाई आम मानिसले मन पराउँछन । यो सामान्य आँधी हुरीले खस्दैन । यो फलको राजा हो । गोविन्द गौतमको मुद्दालाई ‘क्यास’ गर्न खोज्यो एमालेले । तर सकेन । चाहेको थियो तर सीप लागेन । सरकारले इतिहासमा नै पहिलोपटक सीमाक्षेत्रमा मर्ने एक नेपालीलाई राज्यको उच्च सम्मान दियो । नेपालको इतिहासमा आम नेपाली नागरिकले राज्यबाट यसरी सम्मान पाएको सम्भवतः यो पहिलोपटक थियो । ओलीजनले यसमा केह ीगर्न सकेनन् । त्यहीबीचमा सरकार झनै बलियो हुन पुग्यो । ओली र गच्छदारको सहभागीतासँगै । अनि गाली नगरेर के गरुन त एमालेजन । मित्रवरहरु, आँपको दाना आफ्नो पूर्ण आकारमा पाक्छ नै । आँप आँप हो, यसलाई आम मानिसले मन पराउँछन । यो सामान्य आँधी हुरीले खस्दैन । यो फलको राजा हो । त्यसैले झटारो हान्न छोड्नुस् । गाली गरेर आफूलाई निरिह प्रमाणित नगर्नुस् । इतिहासका काला पानामा आफ्नो नाम रिजर्भ गर्ने काम नगर्नुस् ।

काठमाडौं, फागुन २८ । वार्सिलोनासँग च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ अन्तर्गत दोस्रो लेगको खेलमा ६–१ ले पराजित भएपछि फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मनी (पिएसजी) को खराब दिन सुरु भएको छ। पहिलो लेगको खेल ४–० ले जितेको फ्रेन्च क्लब दोस्रो लेगमा ६–१ को खराब नतिजा भोग्दै बाहिरिएको थियो । वार्सिलोनासँगको लज्जास्पद पराजयपछि घर फर्किएको पिएसजीका खेलाडीलाई बोउरगेट विमानस्थलमा सयौं दर्शकले गाली बेइज्जती गरेका थिए। विमान स्थलको पार्किङ क्षेत्रमा राखिएको खेलाडीको केही गाडी तोडफोड पनि भएको क्लबले जनाएको छ । समर्थकको अप्रिय व्यवहारबाट बच्न विमानस्थलबाट तुफान बाहिर निस्किने क्रममा मिडफिल्डर थियागो मोटाको गाडीले एक समर्थकलाई छोएको बताइएको छ। क्लबका खेलाडीहरूलाई आफ्नो परिवार कसरी जोगाउने भन्ने समस्या भइरहेको बेला ‘ला’ इक्युप’ पत्रिकाले अर्को सनसनी खेज खुलासा गरेको छ । र्सिलोनासँगको खेल अगाडि क्लबका दुई खेलाडी रातभरी पार्टीमा व्यस्त थिए । ‘ला’ इक्युपको टेलिभिजन संस्करणमा मिडफिल्डर ब्लास माटाउडी र मार्को भेराटी राती अबेरसम्म नाइट क्लबमा रहेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । यो समाचारपछि क्लबका समर्थक झन् भड्किने डरले पिएसजीले समाचारको खण्डन गरेको छ। क्लबले एकै दिन दुईवटा विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘जुन प्रकारले अनुचित प्रचारबाजी गरिएको छ, पराजयको कारण त्यो हुँदै होइन । पत्रिकाले हचुवाको भरमा, समाचारको पुष्टी नगरि सार्वजनिक गरेको छ। यसमा कुनै सत्यता छैन ।’ भेराटीका एजेन्ट डोनाटो डि काम्पलीले पत्रिका माथि कानुनी उपचार खोजिने जानकारी दिए । जुन समाचार ‘ला’ इक्युपले लेख्यो, त्यो निराधार छ। हामी कुन विषयलाई समातेर मुद्धा दायर गर्ने भन्ने कुराको तयारी गरिरहेका छौंं’, एजेन्ट काम्पलीले भने।

धनगढी, फागुन २० – वैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन बोर्डले दिने वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्तिका लागि कैलालीमा ३३ वटा आवेदन परेको छ । मृतकका परिवारले आज जिल्ला शिक्षा अधिकारी मानसिंह विष्टलाई संयुक्त रुपमा आवेदनउने क्रममा आवेदन बुझ्दै जिशिअ विष्टले परेका आवेदनलाई सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए । उनले परिवारजन गुमाएकाहरुलाई छात्रवृत्ति पाउने भन्दै नागरिकले राज्यबाट पाउने सुविधाका लागि सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन् । सुरक्षित आप्रवासन सूचना तथा परामर्श केन्द्रको सहयोगमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा वैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा विदेशमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारले आवेदन पेश गरेका हुन् । सुरक्षित आप्रवासन (सामी) परियोजनाका जिल्ला संयोजक पञ्चराम चौधरीले मृतक परिवारका विद्यार्थीहरुले सहज रुपमा छात्रवृत्ति पाउने विश्वास व्यक्त गर्दै छात्रवृत्तिले मृतक परिवारका बालबालिकाको शिक्षा सहज हुने समेत विश्वास व्यक्त गरे । १८ वर्ष मुनिका बालकालिकाले सरकारी, सामुदायिक, संस्थागत र निजी विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा १ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था भएपनि प्ले ग्रुपका बालबालिकालाई वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति सञ्चालन कार्यविधिले अझै समेट्न सकेको छैन ।