काठमाडौं, माघ ७ । माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल  क्रान्तिकारीले पर्साको छपकैयामा ५० विघाभन्दा बढि नेपाली भूमि भारतले मिचेर सिमा स्तम्भ गाडेको प्रारम्भीक निश्कर्ष निकालेको छ । क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रन्जित तामाङकाे नेतृत्वमा स्थलगत अनुगमन गरेकाे टोलीले भारतले जानाजान नेपाली भूमि मिच्ने मनसायले सीमा स्तभ्म गाडेको पाइएको जनाएको छ । क्रान्तिकारीको टोलीले स्थानीय पीडित, नापी विभाग, काठमाण्डौँबाट गएको नापी विभाग सहितको केन्द्रिय अनुगमन टोली, स्थानीय बुद्धिजिवि लगायत सम्बन्धित सबैसँग बिभिन्न चरणमा अन्तरक्रिया गरि यस्तो निश्कर्ष निकालेको हो । अध्यक्ष तामाङ्ले नापी विभागसंग थप छलफल गरेर आज मध्यान्न १२ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले भने “हामीले यहाँ बिभिन्न चरणमा छलफल गर्यौ, पिलर गाडिएका ठाउँमा गएर अनुगमन गर्यौ, विगतका सन्धी सम्झौताको अध्ययन गर्यौँ । यसबाट हामी निष्कर्षमा पुगेका छौँ भारतले जानाजान नेपाली भूमि मिच्ने मनसायले पिलर गाडेको छ ।” नेपाल र भारतबीच जोर नम्बरको पिलर भारतले र विजोर नम्बरको पिलर नेपालले गाड्ने सहमति भएको थियो । आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार नेपालले जंगे पिलर १९१ र त्यसका साहायक पिलर गाडिसकेको र त्यसमा धेरै विवाद नरेहेको पाइएको अध्यक्ष तामाङ्ले बताए । तर, भारतले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार १९२ को मेन जंगे पिलर कहाँ राख्नेसम्म निर्क्योल नगरिकन सहायक पिलर गाडेको र त्यसमा धेरै विवाद रहेको उनले बताए । १९२ अन्तरगतका सहायक पिलर गाड्ने क्रममा ५० विघाभन्दा बढि नेपाली भूमि मिचिएको तर, मेन पिलर कहाँ राख्ने सम्म निधो नहुँदा पनि नेपाली पक्ष चुप बसेको र आफ्नो जग्गाधनी पुर्जा भएको भूमि नै भारतमा परे पनि स्थानीयले विराेध गरेपछि मात्रै सरोकारवालाहरुले ध्यान दिए जस्तो गरेको पाइएको पनि उनले बताए । अखिल क्रान्तिकारीको केन्द्रीय टोलीले भारतीय दुतावासको ध्यानाकर्ष गर्ने लगायतका बिषयमा पनि आजको पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरिने बताए । अध्यक्ष तामाङले भने, ‘छपकैयामा नाङ्गो रुपमा नेपाली अस्मिता र भूमी लुटिएको छ । यसलाई अविलम्ब रोक्न सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं।’ स्थलगत निरीक्षण र थप अध्ययन पश्चात् काठमाडौं फर्किएर नेपाल सरकारसहितका सबै सरोकारवालाहरुलाई खबरदारी गर्ने र सीमा अतिक्रमण विरुद्ध भारत सरकारको ध्यानाकर्ष गर्ने कार्य गरिनेछ ।

काठमाडौं, माघ ७ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकीकृत पार्टीको नीति, नेतृत्व र दुवै पार्टीका नेताहरूको व्यवस्थापनमा केन्द्रित ‘निर्णायक छलफल’ गरेका छन् । ओलीनिवास बालकोटमा शनिबार भएको छलफलका आधारमा आइतबार बस्ने एकता संयोजन समिति बैठकबाट पार्टी एकतालाई पूर्णता दिन दुई छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गर्ने समझदारी भएको छ । एकीकृत पार्टीको समाजवादउन्मुख कार्यदिशा हुने समझदारीअनुसार एकता संयोजन समिति बैठकबाट दुवै पार्टीका नेताहरू रहेको कार्यदल बन्नेछ । सैद्धान्तिक–वैचारिक पक्ष मिलाएर भावी कार्यदिशा बनाउने कार्यदल र केन्द्रीय नेतृत्वसहित तल्लो तहसम्मको एकताका लागि संगठनात्मक ढाँचा मिलाउन सुझाब दिने कार्यदल बनाउने तयारी छ । ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले दुई अध्यक्षबीच एकतालाई पूर्णता दिने गरी एकता संयोजन समितिमा एजेन्डा प्रस्ताव गर्ने समझदारी भएको बताए । गत २५ पुसमा बसेको संयोजन समितिको बैठकमा ओली थाइल्यान्डबाट फर्किएलगत्तै कार्यदल बनाएर एकता प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय भएको थियो । कार्यदलअघि दुवै पार्टीका अध्यक्षलाई निर्णायक छलफल गर्ने ‘म्यान्डेट’ बैठकले दिएको थियो । नेतृत्वको दुई मोडालिटीमा निर्णायक छलफल नेतृत्वबारे तीनभन्दा बढी मोडालिटीमा छलफल हुँदै आए पनि शुक्रबार र शनिबार ओली र प्रचण्डबीच दुवै अध्यक्ष रहने कि एक अध्यक्ष र अर्को सहअध्यक्ष रहेर एकीकृत पार्टीको मूल नेतृत्व टुंग्याउने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ । दुवै अध्यक्ष रहँदा सरकारको नेतृत्व गर्ने भएकाले एउटा सेरेमोनियल भूमिकामा रहने र अर्कोले पार्टी सञ्चालन गर्नेबारे छलफल भएको छ । अर्को मोडालिटीअनुसार कार्यकारी अधिकारसहित प्रचण्ड कार्यवाहक अध्यक्ष बन्ने भन्नेमै केन्द्रित रहेर छलफल चलेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । तर, प्रचण्डनिकट स्रोतले भने दुई नेताबीच एउटाले सरकारको नेतृत्व गरे अर्कोले पार्टीको नेतृत्व गर्ने गरी करिब–करिब समझदारी भइसकेको दाबी गरेको छ । दुवै मोडालिटीमध्ये जुनसुकैमा सहमति भए पनि अहिलेका एमालेका पदाधिकारीहरू कायम रहने र माओवादीका केही नेतालाई उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिवको जिम्मेवारी दिने गरी छलफल केन्द्रित भएको छ । यसो गर्दा माओवादी केन्द्रका पाँचदेखि सातजना नेता पदाधिकारी बन्नेछन् । यो मोडालिटीमा एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल अहिलेकै मर्यादाक्रममा रहनेछन् भने माओवादी केन्द्रबाट एकजना वरिष्ठ नेता थपिन सक्नेछ । त्यस्तै, एमालेको २०६ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा माओवादी केन्द्रबाट ८२ तथा पार्टी एकतामा संलग्न विभिन्न नेता र आवश्यक अन्य नेताहरूसमेत थपेर तीन सयदेखि बढीमा ३२५ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । सैद्धान्तिक र सांगठनिक कार्यदल बन्ने दुई नेताबीच पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकबाट एकताको साझा दस्ताबेज तयार गर्ने सैद्धान्तिक–वैचारिक कार्यदललाई तोकेरै कार्यादेश दिने समझदारी भएको छ । ‘यो कार्यदलले कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे दुवै धारले हेर्ने दृष्टिकोणको अहिलेसम्मको समीक्षा, जबज र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादका समानता र उपलब्धि तथा भावी कार्यदिशाका विषयमा एकता संयोजन समितिलाई सुझाब दिनेछ,’ प्रचण्डनिकट स्रोतले भन्यो । त्यस्तै, संगठनात्मक एकतासम्बन्धी कार्यदललाई दुवै पार्टीको संगठनात्मक प्रणाली, अन्तरिम विधान, तलसम्मका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरूबीचको एकता कसरी गर्ने विषयमा नीतिगत सुझाब दिन पाउने कार्यादेश दिने तयारी छ । दुवै कार्यदलले दिएको सुझाबलाई एकता संयोजन समितिले पारित गरेपछि एकताको मिति टुंगो लाग्ने नेताहरूको भनाइ छ । -नयाँ पत्रिकाबाट पार्टी एकता सम्बन्धमा सैद्धान्तिक र वैचारिक र संगठनात्मक ढाँचाका बारेमा पनि उनीहरुबीच छलफल भएको हो । दुई नेता सहित अाज दिउँसो ३ बजे एकता संयोजन समितिको बैठक बस्ने निधो भएको छ ।

दाङ, माघ ७ । प्रदेश नम्बर–५ को अस्थायी राजधानीको माग गर्दै विगत पाँच दिनदेखि दाङमा जारी आमहडताल शनिबार राति ११ बजेपछि फिर्ता भएको छ । संघर्ष समितिको लमहीमा शनिबार साँझ बसेको बैठकले आन्दोलनका अन्य कार्यक्रम भने जारी रहने निर्णय गरेको संघर्ष समितिका सचिव एवं माओवादी केन्द्र दाङका नेता निर्मल आचार्यले जानकारी दिए । आइतबार बिहानदेखि यहाँका शिक्षण संस्था, यातायातका साधन, उद्योग तथा कलकारखाना, बजार नियमितरुपमा सन्चालन हुनेछन् । चक्काजाम, धर्ना, ज्ञापनपत्र बुझाउनेलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम भने जारी रहने आचार्यले जानकारी दिए ।

काठमाडौं, माघ ३ । न्यूयोर्क टाइम्स पत्रिकाले भनेको छ, राष्ट्रपति ट्रम्पका पूर्व प्रमुख रणनीतिकार स्टिभ ब्याननलाई राष्ट्रपतीय चुनावमा भएको भनिएको रूसी हस्तक्षेपबारेको अनुसन्धान अन्तर्गत एउटा बृहत् जुरीसमक्ष बयान दिन आदेश दिइएको छ। अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेका रोबर्ट मलरका प्रवक्ताले त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाउन अस्वीकार गरेका छन्। यदी उक्त विषय पुष्टि भए मलरले ट्रम्पका निकटवर्तीबाट जानकारी हासिल गर्न बृहत जुरी प्रयोग गरेको यो पहिलो घटना हुनेछ। मलरलाई गत वर्षको मे महिनामा अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले राष्ट्रपतीय चुनावमा भएको भनिएको रूसी हस्तक्षेपबारे अनुसन्धान गर्न नियुक्त गरिएको थियो। संकेत संवाददाताहरुले यसलाई मलरको जाँचबुझ तीव्र रुपमा अघि बढ्ने संकेतका रुपमा अर्थ्याएका छन्। ह्वाइट हाउसबारेको एउटा पुस्तकमा ब्याननको अन्तर्वार्ता आएपछि ट्रम्प र ब्याननबीचको तिक्तता यो महिनाको शुरुमा सार्वजनिक भएको थियो। मंगलबार ब्यानन एउटा संसदीय समिति सामु उपस्थित भएका थिए। आरोप संसदको गुप्तचरसम्बन्धी समितिले पनि सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय चुनावमा रुसी हस्तक्षेप रहेको भन्ने आरोपमाथि अनुसन्धान गर्दैछ। तर मंगलबार भएको अनुसन्धानसम्बन्धी प्रक्रिया भने सार्वजनिक गरिएको थिएन। संसदले उक्त आरोपबारे गरेका चार अनुसन्धान मध्ये यो एक हो। यो बाहेक सिनेटको गुप्तचरसम्बन्धी समिति, सिनेटकै न्यायिक समिति र निगरानीसम्बन्धी समितिले पनि रूसबाट भएका भनिएका हस्तक्षेपबारे अनुसन्धान गरिरहेका छन्। बीबीसी

भीम जिम्बा/ काठमाडौँ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी) तेस्रो दलमा बढारिएपछि धेरैको अड्कल थियो, अब नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डको हस्तक्षेपकारी भूमिका कमजोर बन्छ । तर मुलुकको तेस्रो राजनीतिक दलको अध्यक्षको भूमिकामा रहँदा धेरै राजनीतिक निर्णयहरुमा प्रचण्डको भूमिका निर्णायक रह्यो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेको सबै सरकारमा प्रचण्डले ‘किङमेकर’ को रुपमा उदाए । नयाँ सरकार गठन लगायतका विषय ‘किङमेकर’ को भूमिकामा देखिएका प्रचण्ड भने वाम गबठन्धनबाट बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बन्ने मुडमा छैनन् । सार्वजनिक रुपमै उनले आफू वाम गठबन्धनभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नबन्ने घोषणा गरिसकेका छन् । हालै सम्पन्न आम निर्वाचनबाट पनि माओवादी केन्द्र तेस्रो दलमा सीमित रह्यो । माओवादी केन्द्रको ‘पोजिसन’ तेस्रो दलमै सीमित रहे पछि नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डलाई फेरि ‘किङमेकर’ को रुपमा व्याख्या/विश्लेषण गर्न थालेको छ । प्रचण्डले अहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रस्ताव गर्दै प्रधानमन्त्री बनाउने लगभग पक्का छ । वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएका माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेकै सरकार बन्नेमा विपक्षी दलहरुले पनि बिमत्ति राखेको छैन ।  तर कार्यकारी पद विभाजनको सन्दर्भमा भने एमाले–माओवादीबीच अहिले आन्तरिक विवाद छ । निर्वाचनमा जानुपूर्व एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष हुने सहमति भएको माओवादी नेताहरु बताइरहेका छन् ।एमालेले पूर्वसहमतिलाई पालना नगरेको खण्डमा नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा प्रचण्डको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ । यता, नेपाली कांग्रेसले पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएर आफ्नो गठबन्धनमा ल्याउने गृहकार्य अगाडि बढाइरहेको छ । कांग्रसलाई पनि सकेसम्म सहमतिका साथ अगाडि लिएर बढ्नुपर्नेमा प्रचण्डले जोड दिँदै आएका छन् । वाम गठबन्धनबीच पार्टी एकीकरणमा ढिलासुस्ती भईरहेका बेला कांग्रेसका केही नेता प्रचण्ड निकटका नेतासँग नयाँ सरकार गठनमा तालमेल गर्ने गृहकार्यमा जुटेका छन् । कांग्रेसले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम एमालेसँगको एकताले पुरा नहुने भन्दै वाम गठबन्धन विभाजन गर्ने खेलमा लागेको बताइएको छ । कांग्रसलाई पनि सकेसम्म सहमतिका साथ अगाडि लिएर बढ्नुपर्नेमा प्रचण्डले जोड दिँदै आएका छन् । त्यस्तै, एमाले–माओवादी पार्टी एकताका लागि गृहकार्यमा जुटिरहँदा मधेसवादी दल प्रचण्डलाई फकाउन लागेका छन् । वाम गबठन्धनबाट प्रचण्डलाई फुटाएर नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस र मधेसवादी दल प्रचण्डलाई फकाउन व्यस्त छन् । नयाँ सरकार गठन लगायतका विषय ‘किङमेकर’ को भूमिकामा देखिएका प्रचण्ड भने वाम गबठन्धनबाट बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बन्ने मुडमा छैनन् । सार्वजनिक रुपमै उनले आफू वाम गठबन्धनभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नबन्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भनेको नैतिकता मूल्य, मान्यता र आदर्शमा चल्छ । दुर्भाग्य मल्लकालीन जयप्रकाश मल्लको भारदार हुन सुहाउनेहरुको हातमा यो देशको शासन पुगेपछि न्यायलयबारे बहस गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र केसी बताउँछन् । विश्वविद्यालयको भिसीमाथि, प्रधानन्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ । राजनीतिक दलका नेतामाथि पनि आरोप छ, तर उनीहरुलाई लाज लाग्दैन । यसको घानमा हामी पर्‍यौं, मूल्य निर्माण गर्न सकेनौं । हाम्रो देशको नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, सञ्चारमाध्यम सबै दलगत राजनीतिमा होमिएको भनाइ प्राध्यापक केसीको छ । यिनै विषयमा चन्द्र धामीले प्राध्यापक डा. केसीसँग गरेको कुराकानी । अहिले न्यायलयमा देखिएको विवाद के हो ? यो पैसाको खेल हो, आर्थिक चक्कर हो । न्याय किनबेच हुन्छ ? फेरि मलाई पनि लगेर थुन्लान्, विश्वविद्यालयमा एक महिनाको जागीर बाँकी छ । यो एक महिनाभित्र यस्ता प्रश्नको जवाफ दिनुपरोस् भन्दै आएको छु । तर यी कुरा बजारमा सर्वत्र छन् । नेपालकाे न्यायिक इतिहासमा डा. केसीलाई पक्राउ गर्ने आदेश पहिलो हो ? प्रधानन्यायाधीश नै क्लाइन्टविरुद्ध उत्रिएको पहिलो पटक हो ।  यस्तो कुनै प्रधानन्यायधीशको कार्यकालमा भएको छैन ? अहिले सम्म भएको छैन । कानुनी शिक्षामा केही प्रगति भएको हो ? शिक्षा भनेको समाज परिवर्तनको माध्यम हो । त्यस हिसाबले हाम्रो देशमा केही सुरुवात भएको छैन । राजनीति, अर्थनीति पनि त्यो कोणबाट गएको छैन । त्यो सबै कुराको बाइ प्रोडक्ट कानुन हो । ती कुरालाई व्यवस्थित गर्ने कुरा कानुन हुन्छ । त्यसको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत नै हुन्छ । हिजो न्यायाधीशहरु ब्रिलियन्ट हुन्थे, प्रजातन्त्रमा त्यो प्रवृत्ति कमजोर भएर गयो । यो नेपाल न्याय प्रणालीको दुःखद् पाटो हो । न्यायलय कि न्यायमूर्ति असक्षम ? समग्र न्याय भनेको न्यायलय हो, त्यो न्यायको व्यक्त रुप भनेको चाहिँ न्यायाधीशहरु हुन्, तिनीहरुका बीचमा अन्योन्यश्रित सम्बन्ध हुन्छ । एकलाई अर्कोबाट छुटाएर हेर्न सकिँदैन । पात्र मात्र भएर हुँदैन, पात्राता पनि चाहिन्छ । कुनै एक देशमा राजदूत नियुक्त भएर जानु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । त्यो व्यक्ति राजदूत हुन लाहेक हो कि होइन भन्ने कुरा पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । मन्त्रीको हकमा पनि यही हुन्छ । विश्वविद्यालयको हकमा पनि यही हुन्छ । सञ्चारको हकमा पनि । गोरखापत्र भन्नु पर्याप्त भएन, गोरखापत्रको सम्पादक को हो भन्ने कुराले त्यसको गरिमाको आँकलन गर्छ । तल्लो दर्जाको व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्यो भने फलानो त प्रधानन्यायाधीश छ, राजदूत छ भनेर नाक खुम्च्याउने अवस्थाहरु आउँछन् । डा. गोविन्द केसीले न्यायलयविरुद्ध बोलेको होइन, गोपाल पराजुलीको कार्यशैली विरुद्ध बाेलेकाे हुँ भन्नुभयो ? यसबाट हामीले बुझ्ने के हो ? त्योभन्दा माथिल्लो तहको कुरा म सुनाउँछु । देशका प्रधानमन्त्रीले समेत गोविन्द केसीलाई कसरी पक्राउ गरियो मलाई थाहा भएन भने, यसलाई के भन्ने ? प्रधानमन्त्री देउवा अल्कोहलिक मान्छे भएको हुनाले सायद उहाँ मातेको हुनुपर्छ वा निन्द्रामा हुनुपर्छ । आरजु देउवाको कुरा बिक्छ, आरजुसँग कुरा मिलाएर प्रहरीले यस्तो गरेको हुनुपर्छ । किनभने नेपाल प्रहरीले प्रधानमन्त्रीलाई इग्नोर गरेर केही गर्न सक्छ भन्ने कुरा कसैले पत्याउँदैन । कसलाई सोधेर गर्‍यो होला प्रहरी प्रमुखले यो काम ? शेरबहादुरको आनीबानी थाहा पाएको हुनाले अल्कोअलको प्रभाव हुनुपर्छ भन्ने मेरो अनुमान हो । मलाई मानहानी नलागोस् रामचन्द्र पौडेलले भनेको एउटा कुरा दोहोर्‍याउँछु । सर्वोच्च अदालत भनेको क्लिन चिट दिने संस्थाजस्तो भयो । मानहानी लागे पनि एक महिनापछि लागोस्, किनभने म एक महिनापछि अवकास पाउँदैछु । एक महिनापछि पूराका पूरा जेलमा लेखेर बस्छु केही छैन । रामचन्द्र पौडेललाई पनि मानहानी लाग्यो । विशेष अदालत र अख्तियारले भ्रष्टहरुको प्रकृया अगाडि बढाउने, भर्खर दुई खरदार सुब्बाको केसमा सर्वोच्चले क्लिन चिट दियो । चुडामणी शर्मा, गोपाल खड्काको केस हाम्रो अगाडि छ । सबैभन्दा भ्रष्ट र नालायक भनिएका साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धकको केस हाम्रो अगाडि छ । के हो यो अदालत भनेको ? यसले जे जे गर्छ, त्यो मान्दै जाँदा उसको मान हुन्छ । पहिले प्रकाश वस्तीलाई न्यायलयबाट जसरी लखेटियो । त्यही बेला उहाँले भन्नु भएको थियो । अब हेर नेपालको अदालतमा के–के निर्णय हुन्छ भनेर । अहिले जुन एउटा घटना घटेको छ डा. शशि शर्मा, खेलो फड्कोमा डिन बनाइएको थियो आइओएममा । त्यसपछि अनेक उठापटकहरु भए । मुद्दा मामिला भए । तीन वर्ष पछाडि ३०औँ पटकको पेशीमा रिटार्यड हुनुभन्दा ६ दिन अगाडि उहाँलाई पुनःवहाली गरिएको छ । सर्वोच्चमा यस्तो कुरा पहिलो पटक मात्रै भएको छैन । पार्वती थापाको त्यस्तै भयो । अच्यूतकृष्ण खरेलको पुर्नवहाली भइसकेपछि पुनःस्थापना गरेको थियो अदालतले । डिआइजी सिलवालको मुद्दामा कति हतारो गरे । सिलवालले पद मात्रै त्यागेनन् निर्वाचनमा जानु पर्ने अवस्था आयो । मलाई मानहानी नलागोस्, लागेपनि एक महिनापछि लागोस् । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो र ? विचारा गोविन्द केसी राजीनामाकै कुरा गर्छन् । कहिले भिसीको, कहिले अख्तियार प्रमुखको कहिले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्छन् । अरन्य रोधनजस्तो हुन्छ, बगरेको अगाडि रोगो रुनेजस्तो भयो । बगरेले नकाटी छोड्दैन किनभने उसको व्यवसाय नै त्यही हो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भनेको नैतिकता मूल्य, मान्यता र आदर्शमा चल्छ । दुर्भाग्य मल्लकालीन जयप्रकाश मल्लको भारदार हुन सुहाउनेहरुको हातमा यो देशको शासन रह्यो । हेर्नुस् विश्वविद्यालयको भिसीमाथि के के आरोप छन् । अहिले प्रधानन्यायाधीशमाथि के के आरोप छन् ? राजनीतिक दलका नेतामाथि पनि आरोप छ, तर उनीहरुलाई लाज लाग्दैन । यसको घानमा हामी पर्‍यौं, मूल्य निर्माण गर्न सकेनौं । हाम्रो देशको नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, सञ्चारमाध्यम सबै दलगत राजनीतिमा होमिए । कसैले भनेको कोही पनि पत्याउँदैन । सफल प्रधानन्यायाधीश भन्थ्यौ हामी हरिप्रसाद प्रधान, उहाँलाई विस्थापित गरेर ‘प्रधान न्यायालय’लाई सर्वोच्च अदालत नामाकरण गरियो, जसलाई दरबारिया स्वार्थ पनि भनियो, २०१३ सालमा ३२ वर्षका अनिरुद्रप्रसाद सिंह प्रधानन्यायाधीश हुनु भयो, अक्षम भर्तिको श्रृंखला त दरबारियाहरुबाटै सुरु भए छ नि होइन ? दरबार त झन खतरा थियो नि त ! तर, उसले विधि भने पुर्‍याउँथ्यो । विधि पुर्‍याएर सर्वोच्च अदालत ऐन ल्याउने नाममा हरिप्रसादलाई डाँडा कटाइदियो । मैले हरिप्रसादबारे सानो खोज गरेको थिए । नेपालको अदालतको जग नै हरिप्रसादले बसाल्नु भएको रहेछ । उनी वीपी कोइरालाका साथी थिए । कानुनको भ्याल्यूबाट स्कुलिङ थिए हरिप्रसाद । उहाँबारे पढ्दा मेरो आँखाबाट आँशु खसेको थियो । यस्ता मान्छेहरु पनि अदालतमा आएका रहेछन् भनेर म रोएको थिए । अनि वीपी कोइरालाले चारपासे प्रधानन्यायाधीशबाट सपथ लिन्न भन्नु भो, ३२ वर्षका अनिरुद्रप्रसाद सिंह प्रधानन्यायाधीश थिए, पछि २०१६ सालमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष पनि हुनु भयो, तर, वीपीले सपथ लिन्न भन्नु भयाे ? यस्तो पनि भएछ हैन ? बीएलसम्म गरेको व्यक्तिलाई त्यस्तो भन्नु सुहाउने हो त । यस्तो पनि नेताहरुले गर्छन् है, पछि कान्छा कोइरालाले सर्वोच्च अदालत दरबारमा लगेर राखियो भन्नु भयो । हामी अहिले मानहानीकै कुरा गरिरहेका छौँ । त्यो मानहानी भएन फेरि । जान्न म बयानै दिन जान्न भन्नु भो उहाँले, त्यतिबेला मानहानी भएन । अहिले विचरा लुरे डाक्टरको पछाडी कोही छैन भन्दैमा यो जाडोमा यिनीहरुले गरेको हेर्नुस् त । वृद्ध डाक्टरलाई जो, हाम्रो लागि लडिरहेको छ । लाज हुनु पर्ने हो नि यिनीहरुलाई । आफु केही नगर्ने देश र जनताको लागि । जसले देश र जनताको लागि कही न कहीबाट आवाज दिन्छ । सारा राज्य लागेर मारिदिने, यो कुनै धर्म हो । यो कुनै न्याय, आदर्श हो । २०६३को अन्तरिम संविधानपछि अदालतमा अझ बढी विकृति सुरु भएको हो ? जति लोकतन्त्र त्यति विकृति भयो हाम्रो देशमा । जति लोकतन्त्र त्यतिनै आदर्श र मानकहरु बन्दै जानु पर्ने । ति मानकको आधारमा कार्यप्रणालीहरु अघि बढ्नु पर्ने । विश्वविद्यालयमै पहिले त्यस्तै खालमा मान्छेहरु भीसी हुन्थे । तर, ती मानिसहरुले पदको मर्यादा व्यवस्थापन गर्थे । म यत्रो वर्ष जागिर खाए, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु, पूर्वपदाधिकारीहरु सम्झदा मलाई अहिले पनि गौरव लाग्छ । जुन दिन यो देशमा लोकतन्त्र आयो त्यो दिनबाट यो देशमा भाँडभैलो पस्यो । अदालतबारे बाेल्न पाइँदैन अनि, गोविन्द केसीले बोलेको तरिका ठीक छ त ? अदालतविरुद्ध त्यो शैली र भाषामा बोल्न पाइँदैन । त्यो कुरा सत्य हो । तर, प्रश्न आयो कहिलेसम्म हामी चुप लाग्ने ? दोहोरो हुन्छ । अदालतले पनि आफ्नो मर्यादालाई निभाएको हुनु पर्छ । न्याय गरेर मात्रै हुँदैन । न्याय गरेको पनि देखिनु पर्दछ । उहाँहरु जे–जे फैसला गर्नु हुन्छ प्रत्येक फैसलाहरु विवादित छन् । एनसेलमा जानुस् त्यही हुन्छ, चुडामणिमा जानुस्, गोपाल खड्कामा जानुस् त्यही हुन्छ । साझाको डोलिन्द्र शर्मातिर जानुस् त्यही छ । के गरेको यस्तो, नबोल्ने त हामीले ? व्यक्तिगत रुपमा ति जम्मै मेरा मित्र हुन् । बोल्ने समय आइसक्यो नि त । मानहानी गर्ने मलाई ? कहिलेसम्म चुप लागेर बस्ने त ? त्यसकारण अदालतको न्याय अन्याय भन्दा पनि गोविन्द केसीको प्रतिउत्तर मलाई ठिकै लाग्यो । न्यायलयविरुद्ध होइन, गोपाल पराजुलीको हर्कतको विरुद्ध भनेपछि मैले देखेको न्यायको व्याख्या गर्ने ठाउँ सर्वोच्च अदालत हो । डा. सुरेन्द्र भण्डारीले यो मुद्दा लिनु भएको छ । उहाँ पढेको र जानेको मान्छे हो । त्यसकारण हाम्रो बोल्ने समय आयो र हामी बोल्ने ठाउँमा उभिएका छौँ । हेर्नु होला म एक महिनापछि रिटायर्ड हुँदैछु । सुरेन्द्र केसी खरो बोल्छ भन्छन् । यो राष्ट्रले सुन्नेछ सुरेन्द्र केसी बोलेको । एक महिना त पर्खियोस् यो देशले त्यसपछि हामी देखाइदिन्छौँ । भ्रष्टहरुको ठाउँ कहाँ हो र हाम्रो ठाउँ कहाँ हो । (हाम्राकुरा डटकमबाट साभार)

काठमाडौं, पुस २६ ।  हिजाेको शीर्ष नेता सम्मिलित पार्टी एकता संयोजन समितिले गठन गरेको ६ सदसीय कार्यदलको पहिलो बैठक सुरु भएकाे छ । एमाले र माओवादीका अध्यक्ष द्धय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समेत उपश्थितिमा पहिलो बैठक ओली निवास बालकोटमा सुरु भएकाे जनार्इएकाे छ । प्रतिनिधि सभाको पूर्णता, राष्ट्रिय सभाको गठन र प्रदेश सरकार गठन लगायत विषयमा गृहकार्य गर्न एमाले र माओवादीका ६ नेता सम्मिलित कार्यदल हिजो मंगलबार गठन भएको हो । कार्यदलमा एमालेका तर्फबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ, शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट रामबहादुर थापा ‘बादल’, वर्षामान पुन र मातृका यादव रहेका छन । संयोजन समितिको मंगलबारको बैठकमा पार्टी एकताका लागि वैचारिक र सांगठानिक कार्यदल गठन गर्ने कार्यसूचि रहे पनि संभव हुन सकेको थिएन । संयोजन समितिमा थप गृहकार्य गरेर अर्को बैठकमा पार्टी एकताका लागि वैचारिक र सांगठानिक कार्यदल गठन गर्ने समझदारी भएको संयोजन समितिमा भएको थियो ।

काठमाडौं, पुस ४ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहको सोमबार सम्पन्न भएको भेलाले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समिति भंंग गर्न माग गरेको छ । साथै भेलामा चुनाव हारको समीक्षा पनि भएको बताइएको छ । त्यसैगरी भेलामा पौडेल समूहका नेताहरुले केन्द्रीय कार्यसम्पादन र संसदीय समितिबाट राजीनामा दिन पनि समूहका नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । छलपलमा कांग्रेसको कार्यसम्पादन र संसदीय समिति विधान विपरित भएको भन्दै भंग गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको एक नेताले जानकारी दिए । कांग्रेसमा २९ सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति छ भने निार्वाचनमा टिकट वितरणका लागि संसदीय समिति पनि बनाइएको छ । जुन भागबण्डा मिलाउन विधानमा भएको व्यवस्था विपरित १४ बढाएर २४ सदस्यीय बनाइएको छ । बैठकमा नेताहरुले कार्यसम्पादन र संसदीय समितिमा रहेका आफ्ना समूहका नेताहरुलाई तत्काल राजीनामा दिन आग्रह गरेको बताइएको छ ।

काठमाडौं, पुस २४ । इङ्गलिस एफए कप फुटबलमा टोटनह्याम हट्सपर विजयी हुँदा आर्सनल भने पराजित भएको छ । गएराति भएको चौथो चरणको खेलमा टोटनह्यामले ए.एफ.सी. विम्बल्डनलाई ३÷० ले हरायो । टोटनह्यामका लागि ह्यारी केनले २ तथा यान भर्टोङ्गेनले एक गोल गरे । उता आर्सनल भने नटिङ्घम फरेष्टसँग ४÷२ ले पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ । आफ्नै मैदानमा सम्पन्न खेलमा फरेष्टका लिचाजले दुई तथा बेन बेरेटन र किरन डोवेलले एक–एक गोल गरे । आर्सनलका लागि पर मर्टेस्याकर र ड्यानी वेल्बेकले एक एक गोल फर्काए । हारसँगै प्रशिक्षक आर्सेन वेङ्गरको नेतृत्वमा आर्सनल पहिलो पटक एफ.ए कप फुटबलको तेस्रो चरणबाटै बाहिरिएको छ । एफए कप अन्तर्गत गएराती भएको अर्को खेलमा न्युपोर्ट काउण्टीले लिड्स युनाईटेडलाई २-१ ले हराउँदा वेष्ट ह्याम युनाईटेडलाई स्रिउस्बरी टाउनले गोलरहित बराबरीमा रोकेको छ ।

ताप्लेजुङ, पुस २० । ताप्लेजुङको पाथीभरा बहुमुखी क्याम्पसको स्तरोन्नतीका लागि सहयोग संकलन गर्न श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ आयोजना गरिने भएको छ । २७ वर्षअघि स्थापना भएको क्याम्पसको भौतिक संरचना तथा संकाय र तह वृद्धिका लागि माघ २४ गतेबाट सप्ताह ज्ञान महायज्ञ लगाउन लागिएको क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ । महायज्ञबाट संकलित रकमले शिक्षाशास्त्र संकायतर्फ स्नातकोतर तह सञ्चालन गर्ने र जीर्ण भएका भवन निर्माण गर्ने तयारी रहेको क्याम्पस प्रमुख मोहन राईले बताए । महायज्ञबाट ३ करोड रुपैयाँ संकलन हुने अपेक्षा गरिएको प्रचार–प्रसार समितिका संयोजक प्राध्यापक सजन पौडेलले जानकारी दिए ।

पोखरा, पुस  १२  । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कपअन्तर्गत यही पुस १९ देखि २२ गते पोखरा रंगशालामा १८औँ पुरुष तथा नवौँ महिला राष्ट्रिय ह्याण्डबल प्रतियोगिता हुने भएको छ । नेपाल ह्याण्डबल संघको तत्वावधान, कास्की जिल्ला ह्याण्डबल संघको आयोजना र हङकङ ब्यूटी इन्स्टिच्यूटको मुख्य प्रायोजनमा हुन लागेको सो प्रतियोगितामा पाँचवटै विकास क्षेत्र, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको महिला तथा पुरुष टोली सहभागी हुने आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका केन्द्रीय अध्यक्ष तेज गुरुङले जानकारी दिनुभयो । ‘मेरो गौरव, मेरो पौरख, मेरो खेलकुद, महिला सशक्तीकरणका लागि ह्याण्डबल’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना हुने सो प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने टोलीले क्रमशः रु ३० हजार, रु २० हजार र रु १० हजार नगद पुरस्कारसहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र पाउने छन् । सो प्रतियोगिताबाट सन् २०१९ मा नेपालमा आयोजना हुने १३औँ साग खेलका लागि उत्कृष्ट खेलाडी छनोट गरिने अध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो ।

काठमाडौं, पुस ५ । नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले घरि घरि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेर गल्ती गरेको टिप्पणी गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै उनले जनताले वाम गठबन्धनलाई जनमत दिएकाले त्यसलाई अघि बढ्न दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले सत्ताका लागि मात्रै राजनीतिक नगर्न र आफ्नो स्वार्थ नहेरी वाम गठबन्धनसँगै मिलेर देश विकासमा लाग्नुपर्ने सुझाव सभापति देउवालाई दिए । वाम गठबन्धनको घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ५ वर्ष सरकार चलाउनेगरि प्रधानमन्त्रीको अफर कांग्रेसले गरेको भन्ने कुरा मिडियामा आफूले सुनेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘मुलुकलाई अब न्याचुरल कोर्समा जान दिनुपर्छ, त्यस बाट गलत गरियो भने बद्मासी हुनसक्छ, नेपाल अड्किएको छ भन्ने कुरा हेरेरमात्रै अघि बढ्नुपर्छ ।’

चितवन, पुष ४। चितवनको नारायणगढ र भरतपुर बजार क्षेत्रका सडकपेटी र फूटपाथमा व्यावसाय गर्न रोक लगाएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले मंगलबारदेखि नारायणगढ र भरतपुर बजार क्षेत्रका सडकपेटीमा फूटपाथ व्यवसाय गर्न रोक लगाएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन र महानगरपालिकाले सडकलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सडक छेउमा गरिने व्यवसाय नगर्न सबैलाई जानकारी गराएको छ । सडक छेउमा व्यवसाय गर्दा सडक अव्यवस्थित भएको, ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या भएको र फुटपाथमा यात्रा गर्ने सर्वसाधारणलाई असहज भएकोले फुटपाथ व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न रोक लगाइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । फुटपाथमा व्यवसाय गर्नेहरुको लागि वैकल्पिक स्थानको खोजी गरिरहेको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमराज जोशीले बताए शहरलाई व्यवस्थित बनाउँदै सुन्दर नगरी बनाउनका लागि कार्यालयले यो काम गर्न लागेको जोशीको भनाईछ । महानगरपालिकाले माईकिङ् गर्दै सबैलाई जानकारी गराएको जोशीले बताउनु भयो । सडक छेउमा व्यवसाय गर्दा दुर्घटना हुने र बजारको सुन्दरता हराउने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

काठमाडौं, पुस १ । संसद् सचिवालयका कर्मचारी प्रदेश सभा सचिवालयमा जान अनिच्छुक देखिएका छन् । कर्मचारी समायोजन ऐनमा सचिवालयका कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले उनीहरूले संघीय संसद्मै रहन जोडबल गरेका हुन् । तर, प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि आवश्यकता पहिचानका आधारमा काजमा जान सकिने उनीहरूको भनाइ छ । संसद् सेवाका अधिकांश कर्मचारी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवा ऐनमा सेवा–सुविधा तथा पारिश्रमिक कस्तो तोकिन्छ, सोही आधारमा समायोजनबारे निर्णय लिने मनस्थितिमा छन् । बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले कर्मचारी स्वतन्त्र कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ६ को उपदफा ६ मा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत संसद् सेवाका कर्मचारी संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहेमा उनीहरूको शैक्षिक योग्यताका आधारमा संघीय वा प्रदेश निजामती सेवा अथवा स्थानीय सेवाको मिल्दो सेवा-समूहको पदमा समायोजन हुने व्यवस्था छ । ऐनमा सचिवालयका कर्मचारी समायोजन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । राम्रो सेवा–सुविधा प्राप्त भए काजमा प्रदेश सभा सचिवालयमा जान सकिने उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । अहिले संसद् सचिवालयमा कर्मचारी दरबन्दी ४३५ छ । त्यसमध्ये २२४ स्थायी कर्मचारी छन् । संसद् सचिवालय प्रवक्ता भरतराज गौतमले संघीय संसद् सञ्चालनका लागि सचिवालयमा कार्यरत हालकै कर्मचारी खटिने बताए । ‘राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा सञ्चालनका लागि व्यवस्थापिका संसद्कै कर्मचारी प्रयोग हुने हुन् । प्रतिनिधिसभामा भन्दा राष्ट्रिय सभामा कर्मचारी कम हुन्छन् । दुवै सभा सञ्चालनबारे सचिवालयले गृहकार्य गरिरहेको छ,’ उनले भने । -नयाँ पत्रिकाबाट

काठमाडौं, मंसिर १९ ।  स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा रेलिगेसन जोनमा रहेको अलाभेसले जित निकालेको छ । सोमबार राति भएको खेलमा अलाभेसले जिरुनालाई ३ – २ ले पराजित गरेको हो । जिरुनाको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा अलाभेसलाई जित दिलाउन इबाई गोमेजले ह्याट्रिक गरे । उनले दोस्रो हाफको ७१,८७ र ९० औं मिनेटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक गरेका थिए । जिरुनाको क्रिस्तियन स्टुवानी र जौनापेले समान एक एक गोल फर्काएका थिए । जिरुनामाथिको जितसँगै अलाभेसले सिजनको तेस्रो जित निकाल्यो । यो जितपछि पनि अलाभेस रेलोगेसन जोनमै रहेको छ । अलाभेसले १९ खेलबाट ९ अंक जोडेको छ र लिगको पुछारबाट दोस्रो स्थानमा छ । पराजित जिरुना १७ अंक जोडेर १२ औं स्थानमा छ ।