काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपालले विश्वसँग प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने क्षेत्र नै सूचना प्रविधि भएकाले मुलुकको ध्यान यसमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको बताएकी छिन् । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)का विज्ञहरुसँगको छलफलका क्रममा उहाँले अब सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अत्यधिक परिचालनमा सहयोग पुग्ने गरी नीति, कानुन र कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बताएकी हुन् । आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई गुणात्मक रुपमा अघि बढाउन नीति र कानुन निर्माणमा जोड दिएको पनि उनले स्पष्ट गरिन्। नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति जारी गर्नेदेखि एआई अवधारणा तयार पार्न चरणसम्म आइपुग्दा सूचना प्रविधिको विकासमा नीतिगत क्षेत्रमा मुलुक धेरै अगाडि बढेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्।  विश्वब्यापीरुपमा नवीन प्रविधिको रुपमा विकास र प्रयोगहुँदै गएको एआईसम्बन्धी नीति बनाउन अवधारणापत्र तयार गरिएको जानकारी दिंदै मन्त्री शर्माले अब यसका आधारमा नीति र नीतिका आधारमा कानुन बन्ने बाटो खुलेको बताइन्।  तीब्र गतिमा रूपान्तरण हुने प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्धन र नियमन गर्न तथा साइबर सुरक्षा र साइबर स्पेसका डाटा सुरक्षाका प्रावधान समेत समेटी सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाको लागि मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइएको जानकारी दिइन्।  दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदामा पृष्ठपोषणको लागि आज मात्रै मन्त्रालयको वेबसाइडमा राखिएको जानकारी दिंदै उनले सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्वन्धी विधेयकको मस्यौदामाथि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भई मन्त्रिपरिषदमा पेस बताइन्।  सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई आर्थिक रुपान्तरणको प्रमुख आधारको रुपमा स्थापित गर्न सफल हुनु मुलुककै रुपान्तरणका लागि ठूलो छलाङ उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले यसअघि कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणलाई नेपालका प्रमुख आर्थिक क्षेत्रको रुपमा लिने गरिएकोमा अब नवीनतम आर्थिक रुपान्तरणकारी क्षेत्रको रुपमा सूचना प्रविधि थप भएको बताइन्। मन्त्री शर्माले भनिन् ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपाललाई सूचना प्रविधिको हवको रूपमा विकास गर्दै आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाउने र आगामी आर्थिक वर्षलाई त्यसको प्रारम्भ बर्षको रूपमा लिई तद् अनुरूपको तयारीको थालनी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’ मन्त्रालय एआई नीतिको तयारीमा जुटेकाले यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न उनले विज्ञहरुसँग आग्रह गरिन्। परिस्थितिअनुसार राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुने भए पनि यसबाट मुलुकले लिन खोजेको राष्ट्रिय दायित्वमा कुनै असर पर्न नहुनेमा जोड दिंदै उनले यसमा विज्ञहरुको रायसुझाव महत्वपूर्ण हुने र प्रविधि क्षेत्रका नीति कानुन बनाउँदा जतिसक्दो धेरै गैरप्राविधिक क्षेत्रले बुझ्नसक्ने भाषाशैली प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्। एआई विज्ञ सिमोन ढुंगानाले एआईको विकास र प्रयोगमा कयौं देशहरु अलमलमा रहेको बेलामा नेपालमा यससम्बन्धी नीति तयार पार्न पहल लिनु अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि महत्वपूर्ण प्रयास मानिने बताइन्। मन्त्री शर्माको सफल नेतृत्व र तदारुकताका कारण छोटै समयमा नीतिगत र व्यवहारिक रुपमा नेपालले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मारेको भन्दै यो देशका लागि ठूलो उपलब्धि भएको उनको टिप्पणी थियो। कार्यक्रम सहजीकरण मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारीले गरेका थिए ।

काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबको रूपमा विकास गर्ने बताएकी छिन् ।बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलको क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले उक्त कुुरा बताएकी हुन् । सो क्रममा मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षलाई आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अघि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षलाई प्रारम्भिक वर्षको रूपमा लिई सोही अनुसारको कामको थालनी गरिएको बताइन् । उनले सरकारले सूचना प्रविधि दशकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता अभियानको रूपमा अघि बढाउनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मार्ग चित्र तयारी पारी कार्यान्वयन गर्ने पनि बताइन्।  ‘‘नेपाललाई सूचना र प्रविधिको हबको रूपमा विकास गर्ने र आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अघि बढाउन आगामी आवलाई प्रारम्भ वर्षको रूपमा लिई तदनुरूपको तयारीको थालनी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्दै सेवा निर्यात गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ। सूचना प्रविधि दशकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता अभियानका साथ अघि बढाउन तीन वटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र सम्बद्ध व्यवसायी समेतको वृहत् सहभागितामा १० वर्षे मार्ग चित्र तयारी पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ’’,मन्त्री शर्माले भनिन् । मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रकोमार्फत सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्दै सो सम्बन्धी सेवा निर्यात गर्न चाहेको उल्लेख समेत गरिन् । हेर्नुहोस् सम्बोधनको पूर्णपाठ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोजन विधेयक, २०८१ मा सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रमहरूका सम्बन्धमा माननीय सदस्यज्यूहरूबाट व्यक्त जिज्ञासा, प्रश्न एवम् छलफलको क्रममा उठाउनु भएका बिषय तथा प्रस्तुत गर्नु भएको रचनात्मक सुझावका लागि म सबै माननीयज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आगामी दिनमा समेत मन्त्रालयले तय गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूको रचनात्मक सल्लाह र सुझावलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिने विश्वास दिलाउँदछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने, यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्दै निर्यातयोग्य सूचना प्रविधि उद्योगको विकास गर्ने, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विकासको आधार स्तम्भको रूपमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाइएको छ। सूचना प्रविधिमार्फत आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण एवम् आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको दीर्घकालीन सो‌च रहेको छ। मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मूलतः आमसञ्‍चार, दूरसञ्‍चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, चलचित्र र  मुद्रण गरी ६ वटा क्षेत्रमा आधारित रहेकोछ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय समेतको लागि रू. ७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख विनियोजन भएको छ, जुन कुल राष्ट्रिय विनियोजनको ०.३९५ प्रतिशत मात्र हो। जसमध्ये ७७ प्रतिशत चालुतर्फको अनिवार्य दायित्वको रकम हो भने बाँकी रकम पूँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन भएको छ। यसको साथै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्‍चार कम्पनी लिमिटेड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल), गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति एवम् चलचित्र विकास वोर्डले नेपाल सरकार र आफ्नै आन्तरिक स्रोत समेत परिचालन गर्दै आएका छन्। सुशासन र विद्युतीय शासन प्रवर्द्धन एवम् सदाचारको परिपालनामा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका मन्त्रालयसम्बद्ध बिषयहरूको कार्यान्वयन र तोकिएका सूचकहरूको लक्ष्य प्राप्तिको लागि मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रमहरूको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी वि.सं. २०८१ श्रावणदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा नियमित समीक्षा एवम् अनुगमन मूल्याङ्‍कन गरिने व्यहोरा माननीय सदस्यज्यूहरूलाई अवगत गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब म माननीय सदस्यज्यूहरूले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेट तथा कार्यक्रम माथिको छलफलका क्रममा राख्‍नुभएका जिज्ञासा एवम् उठाउनुभएका विषय सन्दर्भहरूलाई क्षेत्रगत रूपमा सम्बोधन गर्न चाहन्छु। आमसञ्‍चार १. विचार तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता एवम् पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिवद्ध छ। आमसञ्‍चार क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, मर्यादित, जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका लागि विद्यमान ऐन कानुनमा समसामयिक संशोधन तथा नयाँ तर्जुमा गर्ने कार्य भईरहेको छ। आवश्यकता अनुसार थप नयाँ नीति, ऐन तर्जुमा एवम् संशोधन लगायतका कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। २. सञ्‍चार माध्यमलाई स्वतन्त्र, तटस्थ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउनको लागि प्रेस काउन्सिल नेपालको पुनर्संरचना गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधयेक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सम्मानित संसदमा छलफलको क्रममा रहेका छन्। राष्ट्रिय आम सञ्चार विधेयक तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको छ ।     ३. विज्ञापन ऐन तथा नियमावली अनुसार विज्ञापनको नियमन गर्नुका साथै जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, 2075 बमोजिम मदिरा, चुरोट, सूर्ती तथा सूर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि वस्तुको विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार नगर्न नगराउन विज्ञापन बोर्ड क्रियाशील छ। विज्ञापन बजारलाई नियमित र व्यवस्थित गरी व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन गर्ने र आम उपभोक्ताको हक हितलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा सम्वद्ध पक्षसँग समन्वय गरिनेछ।  ४.  लोक कल्याणकारी विज्ञापनको प्रकाशन प्रसारणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी वनाउदै लगिनेछ। लोककल्याणकारी विज्ञापन पत्रपत्रिका वर्गीकरण तथा प्रसारण माध्यमको क्षमताको आधारमा विज्ञापन ऐन अनुसार समानुपातिक रूपमा वितरण गरिँदै आइएको छ।  ५. पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बद्ध संस्थाहरूको विकासमा सहयोग पुर्‍याउन सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान तथा आर्थिक सहायताको बाँडफाँट र खर्च प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन पत्रकारितासँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरूलाई अनुदान तथा आर्थिक सहयोग वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गरी यसैको आधारमा  मन्त्रालयबाट अनुदान वितरण र अनुगमन गर्ने गरिएको छ।  ६. नेपालको संविधानले समावेशी समाजको लागि गरेको दिशानिर्देश बमोजिम मन्त्रालयका कार्यक्रम पनि सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। आगामी आ.व.मा पत्रकार महिलाको क्षमता अभिवृद्धि र सूचना प्रविधिमा महिला सहभागिता सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएकोछ। आम सञ्‍चार माध्यममा सवै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न गोरखापत्रबाट ४१, रेडियो नेपालबाट २२ र नेपाल टेलिभिजनबाट १४ भाषामा कार्यक्रम प्रकाशन तथा प्रसारण हुँदै आएका छन्।आगामी आ.व.मा थप भाषाहरूमा समेत समाचार सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरिनेछ। सार्वजनिक प्रसारण संस्थाबाट प्रकाशन प्रसारण हुने समग्र कन्टेन्टको गुणस्तर वृद्धि गरी दर्शक तथा श्रोता मैत्री बनाउँदै लगिनेछ। ७. समाज रूपान्तरणको इतिहास बोकेका पुराना सामग्रीहरू भावी पुस्ताको लागि समेत सुरक्षित गर्नका लागि गोरखापत्र दैनिकको ६८ वर्ष, दि राईजिङ नेपालको ३८ वर्ष, मधुपर्कको ४७ वर्षका सामग्रीहरू डिजिटल अर्काइभ गरी सुरक्षित गरिएको छ। रेडियो नेपालका ५२ हजार ५ सय २१ अडियो कन्टेन्टको अर्काइभिङ गरिसकिएको छ। पुराना श्रव्य दृश्य सामग्रीको डिजिटल अर्काइभ गर्ने कार्यलाई आगामी वर्षमा समेत निरन्तरता दिइनेछ।  ८. प्राकृतिक विपदबाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरणको लागि रेडियो नेपालमार्फत विपद पूर्वसूचना प्रणाली र दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायक मार्फत एस.एम.एस. द्वारा विपद पूर्वसूचना दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रका रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि यस प्रकारको पूर्व सूचना दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ।  ९. विभिन्‍न सञ्‍चार माध्यमहरूलाई तथ्यमा आधारित र आधिकारिक सूचना सामग्री उपलब्ध गराई पत्रकारिता क्षेत्रको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न राष्ट्रिय समाचार समितिवाट हाल १८ घण्टा समाचार सेवा प्रवाह भइरहेकोमा आगामी आ.व. देखि चौविसै घण्टा सेवा प्रवाह गरिनेछ। यसवाट सञ्‍चार माध्यम र आम नागरिकमा समयमै तथ्यपरक समाचार संप्रेषण हुनेछ।विभिन्न भाषाभाषीको संरक्षण, सम्वर्द्धन गर्दै समावेशिता प्रवर्धन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ। राष्ट्रिय समाचार समितिबाट भिडियो समाचार सेवाका अतिरिक्त आगामी आ.व.देखि तीन राष्ट्रभाषा (अवधी, मैथिली र नेवारी) मा समाचार सेवा सञ्‍चालन गरिनेछ।  १०. गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट तथ्यमा आधारित समाचार प्रकाशन प्रशारण एवम् गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिनेछ। ११. सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ।सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका जारी भएको छ। थप व्यवस्थित गर्न विधेयक तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको छ।  १२. सामाजिक सञ्जाल यूट्‍युवको व्यवस्थित अभिलेख, सूचीकरण र नियमित अनुगमन गर्ने कार्य प्रेस काउन्सिल नेपालबाट भैरहेको छ। आमसञ्चार क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार र विश्वसनीय बनाउन प्रेस काउन्सिल नेपाल मार्फत पत्रकार आचार संहिता कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ।  १३.नागरिकले सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने सूचनाको हकको सुनिश्चितताको लागि सरकार प्रतिवद्ध छ। सूचनाको हक कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक निकायहरूलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन राष्ट्रिय सूचना आयोग क्रियाशील रहेको छ। दूरसञ्‍चार १४. आम नागरिकमा गुणस्तरीय र सुलभ सेवा पुर्‍याउनको लागि कार्य भैरहेको छ। हाल २ वटा मोबाइल सेवा प्रदायक र ११५ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अनुमति लिई सेवा दिईरहेका छन्। बजार प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको छनौटको आधारमा उपभोक्ताले सेवा लिने गरेका छन्। दूरसञ्चार सेवाको नियमन नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।  १५. देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्‍चार सेवा पुर्‍याउन आवश्यकता अनुसार BTS, eNodeB, मोबाइल टावर, फाइबर टू द होम(FTTH) को विस्तार लगायतका पूर्वाधारहरू थप गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ।उच्च गतिको ईन्टरनेट सेवा विस्तारको लागि विगत एक बर्षको अवधिमा ९ जिल्ला थप गरी हालसम्म ७६ जिल्लामा विस्तार भएको FTTH सेवा आगामी आ.व.मा सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म पुर्‍याउने र सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकासम्म क्रमशः विस्तार गरिदै लगिनेछ। सेवा नपुगेका, सिग्नल कम देखिएका तथा माग भएका स्थानहरूमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गरिनेछ। नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण अन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्‍चार विकास कोष-RTDF र नेपाल टेलिकमका बार्षिक कार्यक्रम मार्फत दूरसञ्‍चारको पूर्वाधार विकास र सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ।  १६. मध्य पहाडी लोकमार्ग र अन्य लोकमार्गहरूमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याई सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ। गण्डकी र लुम्बिनि प्रदेशमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार कार्यको सम्बन्धमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकद्वारा अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा खारेज भएको हुँदा ती प्रदेशमा रोकिएको कार्य शीघ्र अगाडि बढाइनेछ।    १७. दूरसञ्‍चार सेवाको गुणस्तर र पहुँच विस्तारको लागि भूकम्प प्रभावित २ जिल्ला र प्रत्येक प्रदेशका कम्तिमा २ जिल्ला रहनेगरी १९ जिल्लालाई नमूना जिल्ला घोषणा गरी गुणस्तरीय दूरसञ्‍चार सेवा विस्तार गर्ने कार्य भईरहेको छ।  १८.सूचना तथा सञ्‍चारको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले शुरू गरिएको ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा सवै स्थानीय तहका सवै वडा केन्द्रमा पुगेको छ। त्यसैगरी ४ हजार ७ सय ४9 स्वास्थ्य केन्द्र र १० हजार ७ सय ८४ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा समेत ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट जडान कार्य सम्पन्‍न भएको छ। नेपाल दूरसञ्‍चार  प्राधिकरणमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गरिने छ।विद्यालयमा अनलाइनमार्फत शिक्षण सिकाई हुन सक्नेगरी दूरसञ्‍चार पूर्वाधारको विस्तार गरिनेछ। १९.नवीनतम प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्‍चार सेवा प्रदान गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। सेवा प्रदायक कम्पनीलाई व्यवसायिक वातावरणको सिर्जना गर्न र स्वच्छ व्यवसाय मार्फत सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने कर राजस्व, रोयल्टी, दस्तुर समयमै सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने विषयमा मन्त्रालय स्पष्ट छ। सो को लागि Revenue Assurance System-RAS लागु गराउनका साथै सेवा प्रदायकको नियमन र सुशासन प्रवर्द्धनमा मन्त्रालय क्रियाशील रहेको छ।    २०.सेवा प्रदायकसँगको समन्वयमा दूरसञ्‍चार पूर्वाधारको सहप्रयोगलाई बढाई समग्र सेवाको लागत न्यूनीकरण गर्दै दूरसञ्‍चार सेवाको विकास र विस्तार गरिनेछ।  २१. २०८१ साउन १ गते देखि लागु हुने गरी रेडियो फ्रिक्वेन्सीको सम्बन्धमा मोबाइल सेवामा पूर्ण रूपमा प्रविधि तटस्थता नीति अवलम्वन गरिएको छ। “दूरसञ्‍चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति, २०८०” मा गरिएको यस व्यवस्थाले मोबाइल सेवा प्रदायकहरूबाट नेपाल सरकारलाई वार्षिक रूपमा प्राप्त भैरहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बापतको शुल्कमा वृद्धि भई हरेक वर्ष थप रू.४० करोड प्राप्त हुन सक्नेछ।  २२. आगामी आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहसम्म 4G सेवा विस्तार गरिनेछ। दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर वृद्धिको लागि उपलब्ध साधन स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गरिने व्यहोरा सम्माननीय अध्यक्षज्यूमार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु।  २३. 5G तथा Fixed Wireless Access जस्तो नविनतम प्रविधिहरूको लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी व्याण्ड तथा व्याण्डविथ समेत निर्धारण गरी रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई प्रतिष्पर्धाको आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।5G को प्राविधिक परिक्षण सम्पन्‍न भई व्यवसायिक संचालनको लागि अध्ययन भैरहेको छ।  २४. दूरसञ्‍चार सम्बद्ध कानूनहरू दूरसञ्‍चार ऐन, नियमावली, सूचना प्रविधि नीति आदिलाई समसामयिक एवम् लगानी मैत्री बनाई सूचना प्रविधि दशकको लागि पूर्वाधार तयार गरिनेछ।  सूचना प्रविधि २५.  नेपाललाई सूचना प्रविधिको हवको रूपमा विकास गर्ने र आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाउन आगामी आ.व.लाई प्रारम्भ बर्षको रूपमा लिई तद् अनुरूपको तयारीको थालनी गरिने छ। सोह्रौँ योजनाले पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई रुपान्तरणकारी क्षेत्रको रूपमा उच्च महत्व दिएकोले सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्दै सेवा निर्यात गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ। सूचना प्रविधि दशकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र अभियानका साथ अगाडि बढाउन तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र सम्बद्ध व्यवसायी समेतको वृहत सहभागितामा दश वर्षे मार्ग चित्र तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। मलाई विश्वास छ, यस अभियानमा सबै निकाय संस्था र क्षेत्रबाट अपनत्वका साथ पूर्ण सहयोग प्राप्त हुनेछ। २६. सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट अर्वौँ रूपैयाको निर्यात गर्न सकिने तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।निजी क्षेत्रसँगको छलफल समेतका आधारमा आगामी दश वर्षमा ३० खर्वको निर्यात र १० लाखको रोजगारी सिर्जना हुनेमा विश्वस्त छौँ।सरकारले अगाडि बढाएको सूचना प्रविधि दशक अभियानबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ। सरकारले उपयुक्त व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्र एवम् विश्वविद्यालय लगायतका प्राज्ञिक क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवाको उत्पादन र निर्यातको कार्य प्राथमिकताका साथ सञ्‍चालन गर्नेछ।  २७. "सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपाल"को दूरदृष्टि सहित २०७६ सालबाट सुरू भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको सिलसिलामा ८ क्षेत्रहरू डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, पर्यटन, वित्त र शहरी पूर्वाधार तथा उक्त क्षेत्र अन्तर्गतका ८० वटा पहलहरूमार्फत कार्य भैरहेको छ। यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र परेको डिजिटल फाउन्डेसन तयार गर्न डिजिटल नेपाल एक्सलरेशन प्रोजेक्ट समेत सञ्चालनमा रहेको छ।  २८. सबै सरकारी निकायको वेबसाइटमा एकरूपता ल्याई सूचनाको पहुँचमा सहजता ल्याउनका साथै वेबसाइट निर्माण तथा सञ्‍चालनको लागत घटाउन एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई विस्तार गरिनेछ। वेबसाइटमा हुन सक्ने साइबरजन्य सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरणको लागि वेब मोनिटरिङ प्रणाली अवलम्वन गरिएको छ।  २९. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल, सहज र पारदर्शी बनाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा सबै संघीय मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरू आबद्ध भएका छन्। आगामी आ.व.मा यस प्रणालीको विस्तार गरी सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरू समेत आबद्ध गर्दै लगिनेछ।   ३०. साइबर आक्रमणको पहिचान, रोकथाम र प्रतिकार्य गर्दै उत्थानशील साइबर स्पेश तयार गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। चौबीसै घण्टा/सातै दिन साइबर सुरक्षा केन्द्रलाई क्रियाशील बनाउँदै साइबर जोखिमको पूर्वानुमान र जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा भैरहेको छ। ३१.विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनेछ।स्वदेशमा निर्मित सफ्टवेयरको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्ने नीति अबलम्बन गरिएको छ। गुणस्तर सुनिश्चित भएका र सेवा सञ्चालनको लागि सक्षम स्वदेशी सफ्टवेयरहरूको उपयोगको लागि मापदण्ड निर्धारण लगायतका कार्य गरिनेछ। ३२. हाल चौबीसै घण्टा सञ्‍चालनमा रहेको सरकारी डाटा सेन्टरको पुनःसंरचना गरी एकीकृत डाटा ब्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिएको छ। डाटा मिररिङ्ग सहितको डिजास्टर रिकभरी सेन्टर सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। नीजि क्षेत्रद्वारा सञ्‍चालित डाटा सेन्टरको मापदण्ड निर्धारण गरी स्तरीकरण र नियमन गरिनेछ।  ३३. सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आकर्षण बढाउनका लागि सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल र विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहकार्यमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू अघि बढाइने छ। ३४. सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिको उपयोग गर्न कृत्रिम बौद्धिकता सम्बन्धी शोध, अनुसन्धान, विकास र प्रयोगलाई बढावा दिँदै यसका जोखिम सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत एवं संस्थागत संरचना विकास गर्ने उद्देश्यसहित एआईसम्बन्धी अवधारणा तयार गरिएको छ। आगामी आ.व. मा कृत्रिम बौद्धिकता सम्बन्धी नीति (AI Policy) तर्जुमा गरिनेछ। ।AI को प्रयोग, प्रवर्द्धन र नियमनको लागि इकोसिस्टम निर्माण गरिनेछ। तीब्र गतिमा रूपान्तरण हुने प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजाने विषय मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको छ।  ३५. आगामी आ.व. मा सातै प्रदेशमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्‍चालन गरी सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगको आधार तयार गरिनेछ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विद्यमान डिजिटल डिभाईडलाई न्यूनिकरण गर्न विपन्न वर्गसम्म पहुँच वृद्धि गरी यस क्षेत्रलाई सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरणको क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ। यसका लागि नीतिगत, कानूनी संरचनागत सुधार गरिनेछ। सूचना प्रविधिलाई दैनिक जीवनको आधारको रूपमा विकास गरी सुरक्षित र व्यवस्थित प्रयोग गर्न यस क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्नुपर्ने छ। मन्त्रालय यस क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको छ र माननीयज्यूहरूको समेत यस कार्यमा सहयोगको अपेक्षा राखेको छु।  हुलाक सेवा ३६. हुलाकको संरचनालाई संघीय संरचनासँग तादाम्यता मिलाउन अतिरिक्त हुलाकका संरचना खारेज गरी एक स्थानीय तह एक हुलाक संरचना मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने कार्यका लागि नीतिगत निर्णय भै सकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा लगिनेछ।  ३७.सरकारी एवम् कानुनी महत्वका निर्णय, आदेश, दस्तावेज सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था समक्ष पुर्‍याउने काम समेत हुलाक सेवाबाट हुँदै आएको छ। नागरिकता, राहदानी, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, राष्ट्रिय परिचयपत्रको ढुवानी हुलाक संरचना मार्फत हुँदै आएको छ। नेपालभित्र हवाई सेवा पुगेका जिल्लामा द्रुत डाँक सेवा (Express Mail Service -EMS) विस्तार भएको छ भने विभिन्‍न ३९ देशसँग वैदेशिक द्रुत डाँक सेवा (EMS) सेवा सञ्‍चालनमा छ।  ३८. हुलाक सेवाको पुनःसंरचनामार्फत मौजुदा साधनस्रोतको पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्दै नयाँ व्यवसायिक ढाँचामा लैजाने तयारी गरिएको छ। हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी विद्युतीय व्यापारको हबको रूपमा विकास गर्न यसै अनुरूप हुलाक सेवाको पुनर्संरचना एवम् पूर्वाधार विकास गर्दै लगिनेछ। चलचित्र ३९. समाज रूपान्तरणका लागि सङ्घर्ष गर्ने व्यक्ति तथा घटनासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, वृत्तचित्र तथा स्वदेशी चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। स्टोरी बैंक सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ को व्यवस्था बमोजिम मौलिक चलचित्र निर्माणमा प्रोत्साहन गरिँदै आएकोछ। ४०.नेपाली चलचित्रकर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र बजारका नवीनतम प्रविधि र असल अभ्यास अनुसरण तथा स्वदेशी चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गैर व्यवसायिक प्रदर्शनहरू चलचित्र महोत्सव, अवार्ड, कार्यशाला, स्क्रिप्ट विकास कार्यशालाको लागि कान्स, बर्लिन, भेनिस, बुसान, सार्क लगायतक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा सहभागिताको लागि प्रोत्साहन गरिँदै आएको छ। ४१. काभ्रेको बनेपामा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त छायाङ्कन स्टुडियो निर्माणको कार्य प्रारम्भ भएको छ। नेपालका अन्य सम्भावित छायांकनस्थलको रोष्टर तयार गरिएको छ। यस क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको लागि सहजीकरण गरिएकोछ। दोलखामा चलचित्र नगरी निर्माणको लागि लगानी आकर्षण गर्न लगानी सम्मेलनमा सोकेशिङ गरिएको छ। ४२. चलचित्र क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी मौलिक, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी चलचित्र निर्माणको लागि चलचित्र विकास बोर्डमा पोस्ट प्रोडक्सन ल्याब स्थापनाको कार्य प्रारम्भ भएको छ। बक्स अफिस प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दै लगिएको छ। मुद्रण ४३.यसै सभामा उत्पत्ति भएको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक संसदको दुवै सदनबाट स्वीकृति भई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भैसकेको छ। जसबाट संवेदनशील छपाईको लागि संरचनागत र कानुनी आधार तयार भएको छ। संवेदनशील प्रकृतिका मुद्रणलाई देशभित्रै छपाई हुनेगरी सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण भईरहेको छ। नागरिकता, हुलाक टिकट, अन्तशुल्क स्टिकर, सवारी धनी प्रमाण पत्र नेपालमै छपाई भईरहेका छन्।  ४४. नेपाल सरकारबाट प्रकाशन हुँदै आएको नेपाल राजपत्र प्रकाशनको संस्थागत ज्ञान प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा समेत हस्तान्तरणको लागि सहजीकरण गरिएको छ।  सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,  सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। विश्वमा विकसित नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै समृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति गर्नुपर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले सञ्‍चालन गर्ने कार्यक्रमहरूमा गुणस्तरको सुनिश्चितता सहित समयमै सम्पन्‍न गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। विगतमा जस्तै कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा समेत माननीय सदस्यज्यूहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। यहाँहरूको रचनात्मक सल्लाह र सुझावलाई मन्त्रालयले कार्यसम्पादनको मार्गदर्शनको रूपमा लिने विश्वास दिलाउँदछु।  धन्यवाद।

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)को प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) पदका लागि १६ जनाको आवेदन स्वीकृत भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले १७ आवेदकमध्ये न्यूनतम योग्यता पूरा भएका १६ जना उमेदवारको दरखास्त स्वीकृत गरेको हो। टेलिकमले गत जेठ २२ गते १५ दिनभित्र टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो। दरखास्त दिनेमा टेलिकमकी निमित्त एमडी संगीता पहाडी (अर्याल)सहित धेरैजसो टेलिकमकै अन्य कर्मचारी छन्।

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले प्रस्ताव गरेको सूचना प्रविधि दशक सफल बनाउने गरी योजना तयार गर्न माताहतका निकायलाई निर्देशन दिएकी छन् ।  मन्त्रालयमा आयोजित माताहतका निकाय प्रमुखहरुसँगको बैठकमा उनले सूचना प्रविधि दशकको प्रस्ताव मुलुकको रुपान्तरणकारी परियोजनाको रुपमा अघि सारिएको उल्लेख गर्दै यसलाई बनाउने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएकी छिन्। ‘सूचना प्रविधि दशक सफल पार्न मन्त्रालयले समग्र गुरुयोजना बनाउने नै छ’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘त्यसलाई सहयोग गर्ने गरी हरेक निकायले क्षेत्रगत योजना बनाउन आवश्यक छ ।’ मूलतः यसमा सूचना प्रविधि विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम लगायतको नेतृत्वदायी भूमिका रहने भए पनि आवश्यक प्रचारप्रचारका लागि आम सञ्चार क्षेत्रले पनि योजना बनाउनुपर्ने उनले बताइन्। सबै निकायले आन्तरिक योजना बनाउँदा सूचना प्रविधि दशकलाई नै केन्द्रमा राखेर काम गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिइन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि संसदमा उठेका प्रश्नको क्षेत्रगत जवाफ तयार गरेर बुझाउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । संसदमा उठेका प्रश्नको यथार्थ जवाफ दिनुपर्ने सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले मन्त्रालय माताहतका हरेक निकायको अपनत्व स्थापित हुने गरी प्रगति विवरण तयार गर्ने परिपाटीको थालनी गरिएको बताइन्।  संसदमा जनप्रतिनिधिले उठाउने प्रश्नप्रति सरकारका हरेक निकाय उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले जनप्रतिनिधिले उठाउने सवालप्रति गम्भीर बन्ने र जनप्रतिनिधिमार्फत सरकारले गरेका क्रियाकलाप जनतासम्म पुर्याउने परिपाटीले लोकतन्त्र बलियो बनाउने स्पष्ट गरिन्। संसदमा सूचना प्रविधि दशकको घोषणा महत्वाकांक्षी होइन तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताको कमी हुन्छ कि भन्ने प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारका सबै निकाय यो परियोजना सफल पार्न पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताइन्। मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले मन्त्रालय माताहतका हरेक निकायले आफूले गरेका काम तथ्यगतरुपमा पेश गर्न सक्नुपर्ने बताए। उनले आफ्नो प्रगतिको तथ्य अरुलाई पनि यथार्थ हो भन्ने लाग्ने गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने स्पष्ट गरे । कार्यक्रमको सहजीकरण मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारीले गरेका थिए

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले टिकटकको नाममा नभई त्यसमा आउने ‘कन्टेन्ट’प्रति समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयन्त भइरहेको बताएकी छन्। नेपालको कानुनी व्यवस्थाका आधारमा दर्ता भई सञ्चालन भए टिकटकप्रति कुनै प्रतिबन्ध नहुने स्पष्ट पारिन्। नेपाली कानुनअनुसार समाजलाई मान्य हुनेगरी टिकटकलगायत कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल नेपालमा चलाउँदा आपत्ति नहुने बताएकी छन्। बिहीबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्।  उनले समाजमा अमर्यादित गतिविधिलाई महत्त्व दिनेगरी टिकटकमा सामग्रीहरू उत्पादन र प्रसारण भएका कारण सरकारले नेपालमा बन्द गरेको बताइन्। कानुनी रूपमा अहिले पनि टिकटक बन्द अवस्थामा रहेको सुनाइन्। सरकारले नेपाल टेलिकम लगायतका ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट अहिले पनि टिकटक चलाउन नदिइएको स्पष्ट पारिन्।  उनले नियम कानुनको पालना गर्नेहरूले टिकटक चलाउन नहुने जिकिर गरिन्। सामाजिक सञ्जाल समाज अनुकूल हुनेगरी प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको स्पष्ट पारिन्।  सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको जानकारी दिँदै अब संसदीय समितिमा व्यापक छलफल हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका, २०८० जारी भएको र अहिले सामाजिक सञ्जाल विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताइन्।  'टिकटकको विषय पनि उठाउनुभएको छ । यो विषय के हो भने टिकटक, मन्त्रिपरिषद्बाट नै निर्णय गरेर हामीले बन्द गरेका हौँ । कानुनी रूपमा भन्ने हो भने अहिले बन्दकै अवस्थामा छ । हामी नियम कानुन पालना गर्ने र गराउने ठाउँमा छौँ, हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन । कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह भएर भन्दा पनि त्यसलाई पूर्वीय दर्शनमा अडिएको हाम्रो परिवार र समाज हो । त्यस कारणले हाम्रो समाज अनुकूल हुनेगरी प्रयोग गर्नुपर्छ,' उनले भनिन् । मन्त्री शर्माले राजनीतिक रूपमा प्राप्त उपलब्धि र सामाजिक चेतनाको बीचमा अन्तरविरोध भएको बताइन्।

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना र प्रविधिको क्षेत्र धेरै अनियमितता हुने गरेको स्वीकार गरेकी छन् । मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले  सूचना र प्रविधिको क्षेत्र आम जनताले नबुझ्ने क्षेत्र र धेरै अनियमितता हुने क्षेत्र रहेको बताएकी हुन् ।  उनले अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न यस क्षेत्रलाई आम जनताले बुझ्न सक्नुपर्ने बताइन् । यस क्षेत्रको अनियमितताबारे सबैतिरबाट खबरदारी हुन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।  उनले भनिन्, ‘यो सूचना र प्रविधिको क्षेत्र भनेको आम जनताले नबुझ्ने क्षेत्र र असाध्यै धेरै अनियमितता हुने क्षेत्र हो । त्यो अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न पनि के गर्नुपर्छ भने यो क्षेत्रलाई आम जनताले बुझ्न सक्नुपर्छ । सबैतिरबाट खबरदारी हुनुपर्छ । जसरी अन्य क्षेत्रमा हुने अनियमितताको विषयमा सबै जानकार हुन्छन् । तर यो क्षेत्रमा हुने अनियमितताको बारेमा जानकार नहुँदा रहेछन् । त्यसकारण हाम्रा विगतका नीति, नियम, कानुन र जनतालाई सचेत गराउने कुरा मुख्य कुरा हो ।’ मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना, प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाउने र सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको खम्बाहरूका रूपमा स्थापित गर्ने बताइन् । नेपाललाई सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गर्ने, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात गर्ने र ५ लाखलाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष १० लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको उनको जिकिर थियो ।  उनले भनिन्, ‘आगामी वर्षको बजेटले अब हामी कता जाँदैछौँ भन्ने प्रारम्भिक खाका तय गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना, प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाउने र सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको खम्बाहरूका रूपमा स्थापित गर्ने, नेपाललाई सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गर्ने, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात गर्ने र ५ लाखलाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष १० लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । हामीले अहिले एउटा सानो कार्यदल बनाएर भए पनि जसरी आइसिटी दशकलाई कसरी अघि यहाँ पनि कुरा उठ्यो, पहिलो वर्षमा, दोस्रो र तेस्रो वर्षमा के गर्छौँ रु कसरी यो लक्ष्य हासिल गर्छौँ भन्ने कुराको स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक छ । यसको निम्ति सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यदल बनाएर काम अघि बढाउने भनेर होमवर्क गरिरहेका छौँ । यसबाट हामीले स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याउने छौँ ।’ मन्त्री शर्माले २०७६ सालमा सुरु भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन हनु नसकेको बताइन् ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हवका रूपमा विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक घोषणासहित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश गरिएको बताएका छन्। डिजिटल रूपान्तरणको अभियानमा क्रियाशील आइसिटी फाउण्डेशनले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२४’ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले बजेटमार्फत दश वर्षमा रु ३० खर्बको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा दश लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए।  “सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहकका रूपमा स्थापित गर्ने, सूचना प्रविधिका नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गर्ने विषय बजेटमा समावेश भएको स्पष्ट पारे।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौँ उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइने बताए। “यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि ‘वर्क स्टेसन’ सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हव सञ्चालनका लागि बहुतले संरचना निर्माण गरिनेछ”, उनले भने। स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति, विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइने बताए । सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा ‘इन्टर्न’ गर्ने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै विकास र समृद्धिको लक्ष्यमा अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे । “आगामी आवको बजेटमा तीन महत्वपूर्ण प्राथमिकताभित्र आइसिटीलाई समावेश गरेका छौँ”, उनले भने, “सरकार डिजिटल इकोनोमी, स्टार्टअप र इनोभेसनको प्रवर्द्धन, रोजगारीको सिर्जना, डिजिटल गर्भनेन्सको सुधार र समग्र देश रूपान्तरणको लक्ष्यमा केन्द्रित छ, त्यसअनुरूप सरकारले आवश्यक नीति र कानुनको परिमार्जन गर्दै अघि बढिरहेको छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय ‘देश बन्दैन’, ‘यो देशमा केही हुँदैन’ भन्ने अत्यन्त नकारात्मक भाष्य स्थापित गर्ने कोसिस भइरहेपनि तथ्यहरूले नेपालको विकास, समृद्धि र स्वरोजगारका क्षेत्रमा राम्रो प्रगति हुँदै गएको पुष्टि गरेको बताए । उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा सरकारले गरेको निरन्तर प्रयास र पहलकदमीका कारण देशभित्र क्रमशः उत्साहको वातावरण निर्माण हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।  प्रधानमन्त्रीले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सरकारका तर्फबाट आर्कषक रोजगारीको व्यवस्था र अवसर सिर्जना गर्न खोजिएको तथा स्टार्टअप र इनोभेसन प्रवर्द्धन गर्न इतिहासमै पहिलोपटक रु एक अर्बको कोष बनाएर सातै प्रदेशमा इन्कुवेसनसहितको कार्यक्रम ल्याइएको स्पष्ट पारे। उनले प्रविधिमार्फत् अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रम प्रभावकारी तुल्याउन र प्रविधिको प्रयोगमार्फत् आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा सहकार्यका निम्ति आम युवा र आइटी क्षेत्रका उद्यमीलाई अपिल गरे।  “तपाईंहरू निरास नहुनुहोस्, जसरी तपाईंहरूले यस क्षेत्रमार्फत् रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गरिरहनुभएको छ, यसका निम्ति नेपाल सरकार आभारी छ”, उनले भने, “सूचना प्रविधि क्षेत्रका निम्ति आवश्यक कानुनलगायतका नीतिगत विषयको सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ ।” ‘डिजिटल गभर्नेन्स’लाई सुधार गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व भएको जनाउँदै उनले यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति, सेवा प्रवाहमा सरलता र सहजता, अन्तरसरकारी समन्वयमा सुधारमा पर्याप्त आधार सिर्जना गर्ने बताए।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका निम्ति प्राविधिक पूर्वाधारका विकास र दूरदराजसम्म पहुँच विस्तार उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए। सबै नागरिकमा प्रविधिको सहज पहुँच विस्तार गरी स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा लगायत सेवा प्रवाहका क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउन जरूरी रहेको उनको भनाइ छ । 

काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगारदाता कम्पनीहरूले अब सिधै अनलाइनमार्फत वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न पाउने भएका छन्। हालसम्म सम्बन्धित दूतावास तथा कन्सुलर विभागमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर कागजी प्रक्रियामार्फत भइरहेको प्रमाणीकरण अब अनलाइनबाट हुने भएको हो ।  अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै पहिलो पटक संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबुधाबीस्थित दूतावासबाट यो सेवा सुरु गरिएको छ । अनलाइन प्रमाणीकरण प्रक्रियाको बिहीबार उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले काठमाडौँबाट भर्चुअल रूपमा उद्घाटन गरे । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालको उपस्थितिमा सेवा उद्घाटन गरिएको परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।  सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कन्सुलर सेवा विभागले निर्माण गरेको अनलाइन प्रणालीलाई वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (फेमिस)सँग अन्तरआबद्ध गरी एकीकृत समन्वयमा काम थालिएको बताए। जसका कारण मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी कार्य एउटै प्रणालीबाट सम्पन्न हुने जानकारी दिए।  उनले भने, “यसले दूतावासहरूमा हुने भिडभाड कम भई कार्यचाप पनि कम हुने, बिचौलियाजन्य कार्य निरुत्साहित हुने, कम्पनीबारे दूतावासमा रेकर्ड बस्ने, समस्यामा परेका नेपालीको मद्दत गर्न सघाउ पुग्ने, सरल प्रक्रियाले पारदर्शिता साथै सेवाग्राही लाभान्वित भई विद्युतीय सुशासन कायम हुने छ।” श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने कार्यमा मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको बताए।  अनलाइन प्रणालीबाट हुने प्रमाणीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन उनले सुधार गर्नुपर्ने तथा कार्यप्रणालीबारे कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय तथा कन्सुलर विभागलाई सुझाव पनि दिए।  विभागका महानिर्देशक प्रकाशमणि पौडेलले सरल र सहज सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित अनलाइन प्रणालीको प्रमाणीकरणलाई सबै दूतावासमा विस्तार गर्दै लगिने जानकारी दिए। उनले अबुधाबीमा पाइलट परियोजनाका रूपमा सेवा सुरु गरिएको बताए।  प्रणालीको प्राविधिक पक्ष र प्रक्रियाबारे सूचना प्रविधि अधिकृत नवीनकुमार झाले जानकारी दिए। उनका अनुसार डिमान्ड नेपाल डट जिओभी डट एनपीमा लगइन गरेपछि अनलाइन प्रमाणीकरणमा प्रवेश गर्न सकिने छ । अनलाइन प्रमाणीकरणका लागि हालसम्म २२ वटा रोजगारदाता कम्पनीले कागजात दर्ता गराइसकेका छन् । प्रक्रिया अनुसारका आवश्यक कागजात प्रविष्ट गरेपछि राजदूतसहित तीन तहका अधिकृतले रुजु गरेपछि ठिक छ भन्ने प्रमाणीकरण गरेर प्रिन्ट गर्न मिल्ने गरी अनलाइनमा राखिने व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो कम्पनीको प्रमाणीकरण भयो वा भएन भन्ने कुरा पनि अनलाइनमार्फत नै हेर्न सकिने छ । प्रिन्ट गरेर रकम बुझाउन मात्र दूतावास पुग्दा हुन्छ । त्यसपछि रकम तिरेको भौचर राजदूतले हस्ताक्षर गरेको प्रमाणित कागजात अनलाइनमार्फत नै लिन सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको झाले जानकारी दिए।  यो प्रक्रिया यसअघि सन् २०२१ म रियादस्थित दूतावासमा सुरु भए पनि त्यो वैदेशिक रोजगार विभागसँग आबद्धता गरिएको थिएन, जसले गर्दा रोजगारदाता कम्पनीको ठगीमा नेपाली नागरिक पर्दै आएका थिए । उनीहरूले त्यस्तो गरेको खण्डमा प्रमाणको अभावमा कालो सूचीमा राख्न सकिएको थिएन तर अनलाइन प्रणालीले नेपाली नागरिकको श्रम तथा रोजगारको सुरक्षालाई बढाउँदै दुःख दिने र ठगी गर्ने कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सहज बनाएको कन्सुलर विभागले जनाएको छ । 

काठमाडौं ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि रेखा शर्माले २०८० फागुन २३ गते दोस्रोपटक पद वहाली गर्दा नेपालमा व्याण्डविथ प्लेटफर्म (अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे) को सम्भावनाको अध्ययन गर्न मन्त्रालय सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेकी छिन् । समितिले सबै क्षेत्रको अध्ययन गरी आज मन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।  प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री शर्माले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय व्याण्डविथको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण भए पनि यससम्बन्धी आवश्यक अध्ययन नभएकाले आफूले दोस्रो पटक पदवहाली गर्दा प्राथमिकता दिएर अध्ययन समिति गठन गरिएको बताइन्। उनले प्रतिवेदनले दिएको सुुझावका आधारमा तत्काल गर्न सकिने कामका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन र आवश्यक कानुन बनाउने सवालमा कानुन निर्माण गर्दा ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइने जानकारी पनि दिइन्। प्रतिवेदनले औल्याएका महत्वपूर्ण सुझाव यसप्रकार छन्ः  १.नेपाल भित्रिने व्याण्डविथलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा   क.दूरसंचार ऐन, २०५३ र दूरसंचार नियमावली, २०५४ बमोजिम एउटै व्यक्ति/संस्थाले नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुबैको अनुमतिपत्र लिने गरेको कारण नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक फरक फरक बनाई बजारलाई समान धरातलमा प्रतिष्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउन कठिनाई रहेको| साथै अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट व्याण्डविथ खरिद मूल्य बढी देखाई सरकारलाई राजस्व/कर कम तिर्नसक्ने सम्भावना रहेकोले नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु बीच चेक एण्ड ब्यालेन्स नहुँदा बजारमा सेवाग्राहिले तिर्ने इन्टरनेट महशुल तथा गुणस्तरमा एकरुपता हुन नसकेको देखिन्छ । तसर्थ  इन्टरनेट सेवा प्रदायक बीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, Level Playing Field तयार गर्न एउटै संस्थालाई नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको दोहरो भुमिकामा नरहने गरी तत्काल व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको । ख.नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था करीब २३ वटा रहेकोमा कसैले कम कसैले बढी इन्टरनेशल इन्टरनेट व्याण्डविथ खरिद गरेको देखिन्छ र सोको प्रति इकाई मूल्य पनि व्याण्डविथको परिमाण अनुसार फरक रहेको देखिएको छ | साथै बढी परीमाणको इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्ने सेवा प्रदायक र कम परीमाणको इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्ने सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको न्यूनतम गुणस्तरको सुनिश्चित्ता नरहेको सेवाग्राहीबाट समेत सुनिने गरेको छ। तसर्थ Economics of Scale को सिद्धान्त अनुरुप इन्टरनेशल इन्टरनेट व्याण्डविथको मूल्य घटाउन, सो बापत नेपालबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा कम गर्न र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवाको सुनिश्चितताको लागि हालको अवस्थामा कम्तिमा ५०० जि.बि.पि.एस. परिमाणको इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्न पाउने लगायतका अन्य व्यवस्था  गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग परामर्श गरि उपयुक्त निर्णय हुन आवश्यक देखिएको । ग.दुरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा ऐ. नियमवाली, २०५४ बमोजिम नेपाल सरकार एवं दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट दिइने निर्देशनहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुले आवश्यक प्रबन्ध गरिएको सुनिश्चतता गर्न ।आवश्यक देखिएको।   घ.इन्टरनेट सेवालाई देश भित्र अवरोध हुन नदिन वैकल्पिक व्यवस्था समेतको लागि नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुले कम्तिमा दुई वटा इन्टरनेशल इन्टरनेट व्याण्डविथ विक्रेताबाट व्याण्डबिथ खरिद गर्नु पर्ने, यसरी व्याण्डविथ खरिद गर्दा एउटा विक्रेताबाट अधिक्तम ६० प्रतिशत भन्दा बढी खरिद गर्न नपाउने साथै सो व्याणडविथ नेपाल भित्र्याउँदा फरक-फरक नाकाबाट व्याण्डविथ आयात गर्ने व्यवस्था समेत गर्न उपयुक्त हुने देखिएको । ङ.नेटवर्क सेवा प्रदायकले इन्टरनेशल इन्टरनेट व्याण्डविथ विक्रेतासँग व्याण्डविथ  खरिद सम्झौता गर्नु पूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट  अनिबार्य पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । च.नेपालमा हालको व्याण्डविथको खपत र भविष्यको आवश्यक्तालाई मध्यनजर गरी सो को लागत, मर्मत सम्भार र प्रतिफलको विस्तृत विश्लेषण गरी समुद्रसम्म आफ्नै फाइवर लिंक स्थापना गर्ने वा छिमेकी देशहरुबाट व्याण्डविथ खरिद गर्ने भन्ने सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएको । २ इन्टरनेश्नल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणाली र सोको संरचनागत व्यवस्था  क.अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एकाधिकार मोडेल (Monopoly Model), आंशिक प्रतिष्पर्धात्मक मोडेल(Partial Competition Model) र पूर्ण प्रतिष्पर्धात्मक मोडेल(Full Competition Model) गरी तीन वटा इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्ने मोडेल प्रचलनमा रहेको देखिन्छ | नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त मोडेलको छनौट, नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था लगायतका विषयमा थप अध्ययन गराउॅदा उपयुक्त हुने देखिन्छ । ख.नेपाल बाहिरबाट आएको नेटवर्क ट्राफिकलाई उचित रुपमा व्यवस्थापन गर्न, डाटा प्याकेटहरूलाई कुशल र सुरक्षित रूपमा अन्य देशहरुमा प्रवाह गर्न, डाटा गोपनीयता, कन्टेन्ट फिल्टरिङ (Content Filtering ) को सान्दर्भिकता, साइबर सुरक्षा लगायतका विषयमा नियमन गर्न तथा अनुगमन गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी एवं संरचानागत व्यवस्थाका सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ | साथै, नागरिकको गोपनियतासँग जोडिएको विषय रहेको हुनाले इन्टरनेश्नल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणाली नेपाल सरकारको मातहत रहने व्यवस्था गर्नु समेत उपयुक्त हुने देखिएको। ग.नेपालको सन्दर्भमा इन्टरनेश्नल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणालीको विस्तृत फ्रेमवर्क, स्थापना तथा संचालनको मोडालिटी, नीतिगत कानूनी एवं संरचनागत व्यवस्था लगायतका विषयहरुमा थप विस्तृत अध्ययन गरी समयानुकुल उपयुक्त प्रबन्ध गर्न आवश्यक देखिएको।

काठमाडौं । सरकारले वार्षिक पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान र विकासमा छुट्याइएको बताएको छ ।  मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजश्व तथा व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सो जानकारी दिए । उनले आगार्मी आर्थिक वर्षमा एक अर्बको अनुसन्धान र विकास कोष स्थापना गर्नेगरी बजेट ल्याइएको पनि बताए ।

काठमाडौं । नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान दिएको भन्दै कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)का महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीलाई प्रतिष्ठित आईसीटी एक्सिलेन्स अवार्ड २०२४ प्रदान गरिएको छ । सोमवार चन्द्रलोक फाउन्डेशनले आयोजना गरेको एक विशेष समारोहमा मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीलेले अधिकारीलाई यो अवार्डले सम्मान गरेका हुन् ।  आईसीटी क्षेत्रको विकास र विस्तारमा अधिकारीले पुर्‍याएको योगदानलाई कदर गर्दै यो अवार्ड दिइएको आयोजकले जनाएको छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका निवासी चिरञ्जीवी अधिकारी साइबर सुरक्षा र नेटवर्किङका विशेषज्ञ हुन् । प्राविधिक रूपमा विभिन्न ग्लोबल सर्टिफिकेट प्राप्त गरेका उनले इन्फर्मेसन सेक्युरिटी, आईटी गभर्नेन्स, साइबर सेक्युरिटी, साइबर सेक्युरिटीमा एआई र इन्फर्मेसन सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमका महत्वपूर्ण विषयमा काम गरेका छन् । अधिकारीले आईसीटी क्षेत्रमा युवा तथा स्टार्टअपको मुद्धालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएका छन् । साथै सूचना प्रविधि सम्बन्धी नीति निर्माणमा संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा योगदान दिँदै आएका छन् । उनका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकाहरूमा दर्जनौं लेख तथा अन्तर्वार्ता प्रकाशित छन् ।  त्यस्तै साइबर सुरक्षाको शिक्षा र जागरूकता बढाउने गरी उनी देशभरि आयोजित गरिएका ५०० भन्दा बढी कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी भएका छन् ।  क्यान महासंघमा महासचिवको भूमिकाका अतिरिक्त अधिकारी नेपालको आईसीटी क्षेत्रका केही प्रमुख संस्थाहरूका प्रेरणादायी व्यक्तित्व समेत हुन् । उनी इन्फर्मेसन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम (एनपी सर्ट) र सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एन्ड इनोभेसन (सीएसआरआई)का संस्थापक अध्यक्ष हुन् । त्यसैगरी, उनी नेपालको चर्चित साइबर सुरक्षा कम्पनी वनकभर प्राइभेट लिमिडेटका प्रबन्ध निर्देशक पनि हुन् । त्यस्तै उनी सफ्टवेयर कलेज अफ आईटी एन्ड ईकमर्स र टेक्सास कलेज अफ म्यानेजमेन्ट जस्ता शैक्षिक संस्थाहरूमा शिक्षण भूमिमा समेत रहेका छन् । आईसीटी एक्सिेलेन्स अवार्ड २०२४ बाट सम्मानित भएपछि अधिकारीले यो क्षेत्रमा अझ सक्रिय भएर लाग्न थप प्रोत्साहन मिलेको बताएका छन् ।

काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले कम्पनीले गणतन्त्र दिवस २०८१ को अवसरमा आफ्ना ग्राहकलाई लक्षित गर्दै ‘रिपब्लिक डे अफर २०८१’ अफर सार्वजनिक गरको छ। टेलिकमले आजदेखी लागु हुने गरी अफर योजना ल्याएको हो।  यस अन्तर्गत रु ४९ मा १ दिन चलाउन सकिने १ एमबीपीएस अनलिमिटेड डाटा र नेपाल टेलिकमकै नेटवर्क भित्र कल गर्न सकिने १०० मिनेट अन नेट भ्वाइस सेवा उपलब्ध छ ।  यसैगरी डाटा प्याकेज अन्तर्गत रु.१११ मा ५ दिनसम्म चलाउन सकिने ६ जीबी डाटा, रु.१९९ मा ७ दिनसम्म चलाउन सकिने १३ जीबी डाटा, रु.२९९ मा १२ दिनसम्म चलाउन सकिने २० जीबी डाटा र रु। ३९९ मा १५ दिनसम्म चलाउन सकिने ३० जीबी डाटा प्याकेज उपलब्ध हुनेछ ।  यही अफर अन्तर्गत रु.७८९ मा फेस्टिभ कम्बो प्याक पनि लिन सकिनेछ । प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि २८ दिन र पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ३० दिनसम्म चलाउन सकिने समयावधि तोकिएको सो प्याकेज अन्तर्गत ३० जीबी डाटा, सबै नेटवर्कमा कल गर्न सकिने ६०० मिनेट अल नेट भ्वाइस सुविधा र २०० अल नेट एसएमएस सुविधा उपलब्ध हुन्छ । पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताले यो प्याकेज लिएमा मासिक रुपमा बुझाउनु पर्ने रेन्टल चार्जबाटै यो शुल्क काटिने सुविधा उपलब्ध छ ।  आगामी जेठ १६ गतेसम्म आफ्नो मोबाइलबाट *१४१५*११# डायल गरी वा ‘नेपाल टेलिकम एप’ प्रयोग गरी यी प्याकेजहरु खरिद गर्न सकिनेछ ।

काठमाडौं। ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ को आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यअनुरुप सरकारले ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र’ स्थापना गरेको छ।सिंहदरबारस्थित पुरानो गृह मन्त्रालयमा कार्यालय रहेको केन्द्रले आफ्नो काम सुरू गरेको मन्त्रालयका उपसचिव तथा साइबर सुरक्षा शाखा प्रमुख राजकुमार महर्जनले जानकारी दिए ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवर्द्धन, जनचेतना अभिवृद्धि, साइबर सुरक्षासम्बन्धी तयारी, चुनौतीको पहिचान, रोकथाम, प्रतिक्रिया तथा पुनःलाभलगायत कामको सम्पर्क निकायका रूपमा कार्य गर्न तथा डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धान गर्न केन्द्रको स्थापना गरिएको उनले बताए । गएको माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । केन्द्र सञ्चालन गर्न १२ कर्मचारीको संरचना बनेको छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न देशमा साइबर असुरक्षा बढ्दै गएको र नेपालको सन्दर्भमा अझै बढी असुरक्षा बढ्दै गएको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै केन्द्र स्थापना गरिएको हो ।  नेपालमा पछिल्लो समय साइबर असुरक्षा बढिरहेको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रको स्थापना गरिएको साइबर सुरक्षा शाखा प्रमुख महर्जनले बताए । उनका अनुसार, केन्द्रले संवेदनशील सूचना पूर्वाधारको चौबीसै घण्टा अनुगमन, साइबर घटना तथा जोखिम मूल्यांकन गर्ने, आकस्मिक रूपमा आइपर्ने साइबर जोखिमलाई समाधान गर्न प्राविधिक जनशक्तिसहितको आकस्मिक सहायता समूह गठन गर्ने र आकस्मिक रूपमा आइपर्ने साइबर जोखिमलाई समाधान गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहले आकस्मिक सहायता समूह गठन गर्नेलगायत काम गरेको छ ।  राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार गठन गरिएको सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूहमा आबद्ध प्रतिनिधिका लागि ‘साइबर सुरक्षा पूर्वतयारी अभ्यास’ पनि सञ्चालन गरिएको थियो ।  चालु आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा पनि साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । साइबर सुरक्षा केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार साइबर सुरक्षा सेवा प्रदान गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । अनुमतिपत्रको किसिम, प्रत्येक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक योग्यता, अनुमतिपत्र दस्तुर, अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, अनुमतिपत्रका सर्त र सोसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनुपर्ने जनाइएको छ । रासस

काठमान्डौं । नेपाल टेलिकमको प्रायोजन र रिसर्च फर नेपालको आयोजनामा दुई दिने 'डिजिटल मिडिया साक्षरता कार्यशाला' सम्पन्न भएको छ। युवाहरुमा सामाजिक सञ्जालमा आउने मिथ्या सूचनाहरुबाट सतर्क बनाउने र डिजिटल मिडियाहरुको सदुपयोग गर्न सिकाउने उदेश्यका साथ रिसर्च फर नेपालले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रमको प्रायोजन नेपाल टेलिकमले गरेको थियो। सो कार्यक्रम जेष्ठ ८ र ९ गते दुई दिनसम्म चलेको थियो। बुढानिलकण्ठको बाल उद्धार माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित आयोजित उक्त कार्यक्रममा रविराज बराल, यशोदा बन्जारा, सुमन ओली लगायत नेपाल टेलिकमका कर्मचारीले प्रशिक्षण दिनु भएको थियो। ूकार्यक्रमले युवाहरुमा राम्रो जनचेतना फैलाएको छ र यस्ता कार्यक्रमहरु हरेको विद्यालयमा गराउनु पर्छू कार्यक्रम संयोजक सुबिन चालिसेले बताए। तालिममा युवाहरुलाई साइबर अपराध र कानूनी विषयमा प्रशिक्षित गरिएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाहरुबाट काठमाडौमा आएर पढ्ने युवाहरुको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ नेपाल टेलिकमले जनचेतनाको क्षेत्रमा यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरुलाई सहयोग गर्दै आएको छ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका व्यक्तिले अब चाँडै नै सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) बोक्नु नपर्ने हुने भएको छ। सरकारले सबै सरकारी परिचयपत्रको काम राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत प्रदान गर्ने योजना अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्रको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा एकीकृत गर्न लागेको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक मुकेशकुमार केशरीले यातायात व्यवस्था विभागसँग प्राविधिक सहकार्य गरी सवारी चालक अनुमतिपत्रमा भएका विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा एकीकृत गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार एक महिनाभित्र सवारी चालक अनुमतिपत्रको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गर्ने काम सम्पन्न हुनेछ । त्यसपछि चालकले आफ्नो सवारी सवारी चालक अनुमतिपत्र नबोकेर राष्ट्रिय परिचयपत्र बोके पुग्ने उनले जनाए । यो व्यवस्था लागु भएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्रको पछाडिपट्टि रहेको क्यूआर कोड स्क्यान गरी ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालकको सबै विवरण हेर्न सक्ने बताइएको छ।  यसका लागि प्रहरीसँग पनि छलफल भइरहेको निर्देशक केशरीले जनाए । उनका अनुसार सुरुवाती चरणमा पुराना सवारी लाइसेन्सको विवरण राख्ने र त्यसपछि मात्र नयाँ लाइसेन्सको विवरण राख्नेगरी काम भइरहेको छ ।