काभ्रेपलाञ्चोकः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले शिक्षकलाई सरुवा–बढुवामा ‘घरपायक’ बनाउन नेता तथा जनप्रतिनिधि नगुहार्न आग्रह गरेका छन् । उनले आज बनेपा नगरपालिका–३ सुमारास्थित प्रभात आधारभूत विद्यालयको ३८औँ वार्षिकोत्सव तथा नवनिर्मित दुईतले छकोठे भवनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षक सुरुवा–बढुवामा नेता तथा जनप्रतिनिधि र आफूलाईसमेत नगुहार्न आग्रह गरे । मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘अब शिक्षकको समायोजनको बेला आएको छ, आफू र आफ्ना मान्छे शिक्षक भए सरुवा–बढुवामा कसैलाई भेटेर हैरान पार्ने हैन, जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ शिक्षक हुनुपर्छ ।’ उनले आफ्नो मान्छे कहाँ पर्यो भनेर निगरानी गरेर नहिँड्न पनि शिक्षक युनियन, सङ्घ र सङ्गठनलाई सुझाव दिए । मन्त्री बाँस्कोटाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई शिक्षकको सरुवा–बढुवामा चासो नदिनसमेत आग्रह गरे । ‘शिक्षकलाई सरकारले सुविधासहित पारिश्रमिक दिएपछि समायोजनका आधारमा अभावको स्थानमा जाने र विद्यालयमा शिक्षाको स्तर बढाई असल नागरिक जन्माउनुपर्छ, यो उहाँहरुको कर्तव्य पनि हो’ उनले भने । ‘घरपायक’ मात्रै भनेर सङ्घ–सङ्गठनको नाममा आन्दोलन गरेर ‘पुल्ठो झोस्न’ नहुने उनको तर्क थियो । मन्त्री बाँस्कोटाले दुर्गम जिल्लाका विद्यार्थीले कठिनाइपूर्वक अध्ययन गरिरहेको स्मरण गर्दै सङ्घ–सङ्गठन मिलेर शिक्षकलाई शहरकेन्द्रित नबनाउन आग्रह गरे । नयाँ शिक्षा नीति आउने तर्खरमा रहेको उल्लेख गर्दै विद्यालयलाई संसार चलाउने दिमागको सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो । उनले आजै बनेपा नपा–३ वडा कार्यालय भवनको शिलान्यास गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई तोकिएको समयमा काम नभए पैतृक सम्पत्तिबाट असुलउपर हुने र समयसीमाअघि निर्माणसम्पन्न गरे १० प्रतिशत थप्ने कानून पास गरिसकिएको बताए ।

काठमाडौंः भुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तहको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । त्रिविले २०७६ साल श्रावण–भाद्रमा सञ्चालित ४ बर्षे बीएस्सी दोस्रो बर्षको परीक्षाफल आज सार्वजनिक गरेको हो । नतिजा हेर्नको लागि नेपाल टेलिकमको नम्बरबाट 4BSC लेखि एउटा स्पेस दिएर आफ्नो सिम्बोल नम्बर लेखि 33624 मा एसएमएस पठाउनु पर्ने छ । त्यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आधिकारिक वेबसाईट tuexam.edu.np मा गएर पनि नतिजा हेर्न सकिने छ ।

काठमाडौंः कुनै समय यस्तो थियो–शैक्षिक सत्र शुरु भएको छ महिना बितिसक्दा पनि पाठ्यपुस्तक नपाएर विद्यार्थीले हाहाकार मच्याउँथे तर पछिल्ला वर्षमा त्यस्तो समस्या कम हुँदै गएको छ । कहिले राजनीतिक आन्दोलन वा नाकाबन्दीको असर त कहिले जिम्मेवार निकायबीचको समन्वय अभावले समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुँदैनथ्यो । त्यसमा पनि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड र साझा प्रकाशनजस्ता सम्बन्धित संस्थामा अनियमितता र कर्मचारीको आन्दोलनले काममा नकारात्मक असर पारेको हुन्थ्यो । राजनीतिक स्थिरता र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको व्यवस्थापन सुधारसँगै आगामी शैक्षिक सत्रका लागि आउँदो चैत मसान्तभित्र पाठ्यपुस्तक छपाइ गरी बिक्री वितरण भइसक्ने भएको छ । पाठ्यपुस्तक छपाइको प्रगति अवस्था बुझ्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रालयको टोलीलाई केन्द्रले यस वर्ष समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने विश्वास दिलाएको हो । सोही लक्ष्यका साथ आवश्यक मेशिन र कागजको प्रबन्ध गरी काम भइरहेको केन्द्रको व्यवस्थापन पक्षले अवगत गराएको छ । केन्द्रले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा २ देखि ४ सम्मका एक करोड ७५ लाख पाँच हजार ८०० थान पाठ्यपुस्तक छपाइको लक्ष्य लिएकामा हालसम्म शतप्रतिशत छपाइ गरेको छ । कक्षा ५ देखि १० सम्मका दुई करोड ७२ लाख तीन हजार ४१४ थान पाठ्यपुस्तक छपाइको लक्ष्य लिइएकामा हालसम्म ९७ लाख थान उत्पादन भई ४६ दशमलव प्रगति भएको छ । सरकारले माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराउने दायित्वअन्तर्गत त्यसको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा निकासा गर्छ भने पाठ्यपुस्तक उत्पादन र वितरणका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र तथा निजी क्षेत्रका मुद्रणलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । सरकारले आधारभूत तहको पाठ्यपुस्तकको गुणस्तर वृद्धि गरी रङ्गीन पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्न दिएको निर्देशनबमोजिम ‘उड फ्रि’ कागजमा रङ्गीन पाठ्यपुस्तक छपाइ भइरहेको छ । केन्द्रले हाल दुई सत्रमा मेशिन सञ्चालन गरी कक्षा ६, ७ र ८ को पाठ्यपुस्तक दैनिक एक लाख थानभन्दा बढी सङ्ख्यामा छपाइ गरिरहेको केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक महेशप्रसाद तिमल्सिनाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले ती कक्षाका पाठ्यपुस्तकको ‘सिआरपी’ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्राप्त भएकाले आउँदो चैत २० गतेभित्र छपाइ सकाएर चैत मसान्तभित्र बिक्री वितरणका लागि पठाइसक्ने गरी कार्य गरिरहेको बताए । कूल रु ५० करोड अधिकृत पूँजी रहेको सो केन्द्रमा विगतमा रु दुई खर्ब संचित नोक्सानी रहेकामा गत वर्ष निर्वाचन आयोगका काम गरेपछि त्यसबापत रु साढे एघार करोड नाफा भई केही राहत मिलेको प्रबन्ध सञ्चालक तिमिल्सनाले जनाउनुभयो । गत वर्ष केन्द्रलाई चालू पूँजीका लागि अर्थ मन्त्रालयले रु ५० करोड सहुलियत ऋण दिएकामा रु १० करोड फिर्ता गरिसकेको छ । केन्द्रले सरकार र बैंकहरुलाई तिनुपर्ने अझै रु एक अर्ब ३४ करोड ऋण छ भने यसको वार्षिक ब्याज रु १४ करोड हुन्छ । केन्द्रले बाँकेको खजुरामा प्रेस स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ भने पाठ्यपुस्तकका अतिरिक्त उत्तरपुस्तिका, अभ्यास पुस्तिका, प्रश्नपत्र, इ–विल्डिग, सवारी दर्ता प्रमाणपत्रलगायत विभिन्न संवदेनशील सामग्री छपाइ गरी आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउन थालेको छ । “हामीसँग चौबिसैं घण्टा चल्न सक्ने मेशिन छ, पाठ्यपुस्तकबाहेकका कामसमेत ल्याइ त्यसलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरेमा संस्था आत्मनिर्भर बन्नेछ”, तिमल्सिनाले भने । प्रवक्ता चित्र आचार्यका अनुसार पाठ्यपुस्तक भण्डारण गर्न थप नौ गोदाम बनाइएको र रु १५ करोडको अत्याधूनिक चार रङ्गको ३२ पेज छपाइ गर्ने दुई वेभ मेशिन र एक चार रङ्गको छपाइ गर्ने जापानी मेशिन खरिद गरेको छ । उक्त मेशिनले दु्रत गतिमा छपाइ गरिरहेको जनाइएको छ । कक्षा १ देखि ५ सम्मका पाठ्यपुस्तक यसअघि नै रङ्गीन छापिन थालेका थिए । आगामी शैक्षिक सत्र २०७७ का लागि आवश्यक पर्ने पाठयपुस्तकमध्ये कक्षा २ देखि ५ सम्म र कक्षा ९ र १० का पाठ्यपुस्तक छपाइ गरी बिक्री वितरणका लागि केन्द्रका नौ कार्यालयका गोदाममा भण्डारण गरिएको छ । नेपाल सरकारको राष्ट्रिय नीतिअनुरुप विगत ६५ वर्षदेखि केन्द्रले विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तकको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । रासस

भक्तपुरः शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यमिक तहको शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) परीक्षाको कापी परीक्षणको काम शुरू गरेको छ । १ सय ८० जना परीक्षकले कापी परीक्षणको काम गरिरहेको आयोगका प्रशासकीय प्रमुख बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । लाईसेन्स परीक्षाअन्तर्गत निमाविका लागि ५६ हजार एक सय ४० परीक्षार्थी सहभागी भएको उनले बताए । नतिजा सार्वजनिक हुन भने समय लाग्नेछ ।

पर्साः हिउँदे शीतलहर र चीसोका कारण प्रदेश नम्बर २ को एक मात्र वीरगन्ज महानगरपालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रका सबै विद्यालयहरु १० दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। वीरगन्ज महानगरपालिकाले सामुदायिक र संस्थागत दुवै तर्फ गरी ३११ वटा विद्यालय १० दिन विदा दिने निर्णय गरेको हो। जिल्लाका अरु पालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयहरु चिसोको कारण बन्द गरेको दुईदिन पछि वीरगन्ज महानगरपालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रका सबै विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मौसमी प्रकोपको कारण विद्यालय जाने आउने बालबालिकाको स्वास्थ्य विग्रन सक्ने भन्दै १० दिन सबै विद्यालयहरु बन्द गर्ने निर्णय भएको वीरगन्ज महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्णले बताए। आगामी ९ पुसबाट आगामी १८ पुससम्मका लागि महानगर क्षेत्रका सबै विद्यालयहरु विदा गरिएको छ। यो निर्णय आईतबार नै गरिउको उनले बताए। मौसम अनुकुल भए विदा रद्ध महानगर क्षेत्रमा अहिले ९० वटा सामुदायिक विद्यालय र २२१ वटा संस्थागत विद्यालयहरु छन्। ती सबै विद्यालयहरु मौसमी अनुकुल भएमा विदा रद्ध हुने गरी भन्दै वर्षे बिदामा कट्टा हुनेगरी विदा गरिएको महानगरपालिकाको निर्णयमा उल्लेख गरिउको छ। पर्सामा यो भन्दा अगाडी पोखरिया नगरपालिका, सखुवाप्रसौनी, छिपहरमाई, विन्दवासिनी, जगरनाथपुर, र कालिकामाई गाउँपालिकाहरुले पनि चीसोका कारण आगामी शुक्रबार सम्मका लागि आफ्नो क्षेत्रका सबै विद्यालयहरु बन्द गरिसकेका थिए। वीरगन्ज महानगरले भने मौसम अनुकुल भए विदा रद्ध हुने भनी विकल्प दिएर विदा गरेको जनाएको छ।

काठमाडौंः शिक्षक सेवा आयोगले २१ जिल्लाका १ हजार ७९ प्राथमिक शिक्षकलाई करारमा नियुक्त गरेको छ । आयोगले बारा, सिरहा, सप्तरी कपिलवस्तु, डडेल्धुरा, नवलपरासी, महोत्तरी, सुनसरी, रौतहट, अर्घाखाँची, ललितपुर, जुम्ला, बाँके, झापा, रोल्पा, कञ्चनपुर, नुवाकोट, मोरङ, मनाङ र चितवन जिल्लाको करार शिक्षकको सूची सार्वजनिक गरेको हो । उनीहरू शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा अनुर्त्तीण भएका उम्मेदवार रहेको जनाएको छ । नामावली हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्

काठमाडौंः त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यावारिधि गरेका पाँच प्राध्यापक र २६ जना सहप्राध्यापक माग गरेको छ। त्रिविले बिहीबार सूचना जारी गरी अनुसन्धानात्मक विशिष्टता आधारमा यसअन्तर्गतका विभिन्न निकायहरुका लागि ३१ जना प्राध्यापक र सहप्राध्यापक माग गरेको हो। यसअन्तर्गत त्रिविले फरेष्ट्री, सिभिल इन्जिनियरिङ, अंग्रेजी शिक्षा, व्यावस्थापन र अंग्रेजी विषयका लागि एक–एक प्राध्यापक माग गरेको छ। यसैगरी २३ वटा विषयका लागि २६ जना सह–प्रध्यापक माग गरिएको छ। सो पदका लागि ५० वर्ष उमेर ननाघेका सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरी तोकिएको विषयमा विद्यावारीधि उपाधि प्राप्त गरिएको हुनु पर्नेछ। प्राध्यापक पदका लागि ३५ सय रुपैयाँ र सहप्राध्यापक पदका लागि ३२ सय रुपैयाँ आवेदन दस्तुर तिर्नु पर्नेछ। माग १३ देखि माघ १५ गते सम्म दोब्बर दस्तुर तिरेर पनि दरखास्त भर्न सकिने बताइएको छ।

काठमाडौं: लोक सेवा आयोगले विभिन्न सूचना प्रकाशन गरेको छ । आयोगले आइतवार आयोगको काठमाडौं कार्यालयले स्थानीय तह अन्तर्गत पाँचौ तहको विभिन्न समूह र पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूचि सार्वजनिक गरेको हो । सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्ः यस्तै, आयोगको सोही कार्यालयबाट पाँचौ तह, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायक पदको सिफारिस सम्वन्धी सूचना निकालेको छ । सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्ः सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्ः सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्ः    

बनेपाः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले अझै पनि छोरा र छोरीलाई शिक्षा दिने कार्यमा विभेद रहेकाले त्यसको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । जिल्ला बाल क्लब सञ्जाल काभ्रेपलाञ्चोकको आज यहाँ आयोजित पाँचौँ जिल्ला बाल भेलामा उनले बालअधिकार गर्भबाट शुरु हुने भएकाले स्वस्थ रुपमा जन्मिन पाउनुपर्ने अधिकार र जन्मदेखि सुरक्षित जीवन निर्वाहको पक्ष र त्यसका लागि शिक्षा र स्वस्थ जीवन जिउन पाउनुपर्ने अधिकारमा भेदभाव हुन नदिन आम अभिभावक सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले अहिले पनि गाउँका कलेजहरु छोरीबुहारी पढ्ने थलो मात्रै भएको उल्लेख गरे । बालबालिकाको जीवनको दिशा परिवारबाट हुने भएकाले अभिभावकहरुले पनि त्यही अनुसारको शिक्षा दिन आवश्यक रहेको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ । ‘बालबालिकाको ज्ञान र क्षमता भर्ने कुरा परिवारबाट नै हुने र बालबालिकालाई पढेर मात्रै नभई बाहिरी ज्ञानले पनि थप निपुण बनाउने भएकाले अभिभावकले त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ’, उनले भने । मन्त्री बाँस्कोटाले धेरै चीजमा समाज बदलिसकेको उल्लेख गर्दै विगतमा जे जसरी बालापन बिते पनि अबको समयमा आम बालबालिकालाई अनुशासित भएर आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन सुझाव दिए । शिक्षा, ज्ञान, चेतना, अधिकार, बोल्न सक्ने र बोल्न पाउने तथा कमाउन पाउनेलगायत संविधानले मानव अधिकारको सुनिश्चित गरिसकेको हुँदा त्यहीभित्र बाल र महिला अधिकार पर्ने भएकाले सरकारको मात्रै आलोचना गर्ने नभई त्यसको पूर्ण पालनामा ध्यान दिन मन्त्री बाँस्कोटाले सबैमा आग्रह गरे । मन्त्री बाँस्कोटाले जीवनलाई चलायमान बनाउन सुझाव दिँदै ठूलालाई भन्दा पनि श्रमप्रति सम्मान गर्न सिक्नुपर्ने र पछिल्लो समयमा समाजमा छाडापन बढ्दै गएकाले सोच्ने तरिकामा बदल्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । कार्यक्रममा प्रदेश नं ३ का प्रदेशसभा सदस्य चन्द्र लामाले देशको भूराजनीतिक अवस्थालाई अङ्गीकार गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भूगोलको हिसाबले सबैलाई समेट्ने खालको नेतृत्व चयन गर्न सुझाव दिए । रासस

विराटनगरः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सवलीकरण गर्न खोजेको बताएका छन् । प्रेस सङ्गठन नेपाल मोरङद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले नेपालमा पहिलोपटक शिक्षा नीति बनाएर शिक्षा विधेयक ल्याउन लागेको जानकारी दिए । मन्त्री पोखरेलले सबै नागरिकलाई सीप सिकाउने तवरले कार्यक्रम ल्याउन लागेको चर्चा गर्दै शिक्षकले आफ्नो सक्षमताको विकास गरेर सीपमूलक ज्ञान प्रवाह गर्नुपर्ने बताए । उनले शिक्षालाई सीप, सीपलाई श्रम र श्रमलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने धारणा राख्दै सरकारले १० वर्षमा शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार ल्याइसक्ने दाबी गरे । मन्त्री पोखरेलले अङ्ग्रेजी भाषाको नाममा नेपाली भाषालाई कमजोर बनाउन नहुने तर्क गर्दै देशभरमा सरकारले ५ हजार शिक्षक भर्ना गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए । ‘सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधान गर्न तीनै तहका सरकारको भूमिका अग्रणी छ’ मन्त्री पोखरेले भने, ‘दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न शिक्षा क्षेत्रको सवलीकरण आवश्यक छ ।’ उनले बुद्ध, सगरमाथा र पूर्वीय दर्शन बुझ्न र बुझाउन पनि शिक्षा नै माध्यम हुने उल्लेख गर्दै वि।सं २०८५ सम्ममा सबै नागरिकले आधारभूत शिक्षा लिइसक्ने गरी सरकार तयारीमा जुटेको जानकारी दिए ।

काठमाडौंः लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाको शाखा अधिकृत वा सो सरह पदका लागि बुधवार एक हजार ९६ पद माग गरेको छ । निजामती सेवाका विभिन्न सेवा समूहअन्तर्गत खुलातर्फ ४१९, बढुवा (कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता) तर्फ ३२८, आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ तीन,महिलातर्फ ३४९,आदिवासी जनजातीतर्फ ९१, मधेशीतर्फ ८१, दलिततर्फ ३१, अपाङ्गतर्फ १७ र पिछडिएको क्षेत्रका लागि १५ पदका लागि आयोगले विज्ञापन गरेको छ । सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् प्रशासन सेवाअन्र्तगत सामान्य प्रशासन समूहका लागि ५६० पद माग गरिएकोमा बढुवामा १६८ रहेको छ । यस अन्तरगत खुलामा २१६, महिलामा ५८, आदिवासी जनजातीमा ४८, मधेशीमा ३९, दलितमा १५, अपाङ्गमा ९ र पिछडिएको क्षेत्रमा सात रहेको छ । यसैगरी प्रशासन सेवा राजस्व समूहअन्र्तगत ६९ पद माग गरिएकोमा बढुवातर्फ २० रहेको छ । यसको खुलातर्फ २७, महिलातर्फ ८, आदिवासी जनजाती पाँच, मधेशी पाँच,दलित दुई, अपाङ्ग एक र पिछडिएको क्षेत्रका लागि एक पद माग गरिएको छ । प्रशासन सेवा लेखा समूह अन्तरगत ३० पद माग गरिएकोमा बढुवातर्फ नौ रहेको छ । यसको खुलातर्फ १२, महिला तीन, आदिवासी जनजाती दुई, मधेशी दुई, दलित एक र पिछडिएको क्षेत्र एक रहेको छ । लेखापरीक्षण सेवा अन्तरगत ४२ पद माग गरिएकोमा बढुवातर्फ १३ रहेको छ । यसको खुलातर्फ १६, महिला चार, आदिवासी जनजाती चार,मधेशी तीन, दलित एक र पिछडिएको क्षेत्रमा एक पदमा गरिएको छ । यसैगरी परराष्ट्र सेवाअन्र्तगत चार पद माग गरिएकोमा बढुवातर्फ एक रहेको छ । परराष्ट्रको खुलातर्फ दुई र महिलाका लागि एक पद माग गरिएको छ । न्याय सेवाको न्याय समूहतर्फ २९० पद माग गरिएकोमा बढुवातर्फ ८५ रहेको छ । यसको खुलातर्फ १०९, महिला २९, आदिवासी जनजाती २४, मधेशी २४, दलित दश, अपाङ्ग पाँच र पिछडिएको चार पद रहेका छन् । न्याय सेवा कानुन समूहतर्फ ४९ पद माग गरिएकोमा बढुवातर्फ १५ रहेको छ । यसको खुलातर्फ १९, महिला पाँच, आदिवासी जनजाती चार, मधेशी चार, दलित एक, अपाङ्ग एक रहेका छन् । न्याय सेवा सरकारी समूहतर्फ २४ पद माग गरिएकोमा बढुवातर्फ आठ रहेको छ । यसको खुलातर्फ आठ, महिला तीन,आदिवासी जनजाती दुई, मधेशी दुई र पिछडिएको एक रहेका छन् । व्यवस्थापिका संसदतर्फ २८ पद माग गरिएकोमा बढुवातर्फ छ र आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ तीन रहेका छ । यसको खुलातर्फ दश, महिला तीन, आदिवासी जनजाती दुई, मधेशी दुई, दलित एक, अपाङ्ग एक रहेका छन । लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले आयोगको बार्षिक कार्यतालिकाअनुसार विज्ञापन गरिएको जानकारी दिए । गत वर्ष समायोजनका कारण प्रशासनतर्फ विज्ञापन नभएकोमा यस वर्ष उल्लेख्य सङ्ख्यामा माग भएको बताए ।

काठमाडौंः शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ ले प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिकतहको प्रथम र द्वितीय श्रेणीको रिक्त पदहरू मध्ये २५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र ७५ प्रतिशत कार्य सम्पादन मूल्यांकन आधारमा बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले शिक्षकलाई बढुवाको लागि सिफारिस गर्दा निजको कार्य क्षमताको आधारमा बढुवा गर्नेछ भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । शिक्षकको कार्य क्षमताको मूल्याङ्कन बढीमा १०० अङ्क दिइनेछ । जसमा नोकरीको ज्येष्ठता वापात ३५, शैक्षिक योग्यता वापत २० र तालीम वापत १० दिईनेछ भन्ने नियमावलीको नियम २८ मा यो व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, कार्य सम्पादन मुल्याङकनमा पनि अध्यापन गरेको सम्बन्धित विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धि वापत १५, शिक्षण कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गरे वापत ५, विशेष जिम्मेवारी वापत ५, कार्य सम्पादनको आधारमा सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकन समितिले गरेको मुल्याङ्कन वापत १० दिईनेछ भन्ने नियमावलीले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

काठमाडौंः सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क उठाउने वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजमा आन्दोलित विद्यार्थी कलेजभित्रै कुटिएका छन् । शुल्क फिर्ताको माग गर्दै शुक्रबार साँझ केहीबेर कलेजअगाडि विरोध प्रदर्शन गर्ने क्रममा एमबिबिएस पहिलो वर्षका विद्यार्थी कुटिएका हुन् । केही विद्यार्थीलाई हातमा लिएर कलेज प्रशासनले योजनाबद्ध आक्रमण गरेको पीडित विद्यार्थीले बताएका छन् । केही सिनियर विद्यार्थीले बिहीबार पनि उनीहरूलाई मध्यरातसम्म होस्टेल छिर्न दिएका थिएनन्। एक महिनादेखि आन्दोलित नेसनलका विद्यार्थी पछिल्लो समय रिले अनसनमा छन् । सुरुमा सरकारी प्रशासन र बाउन्सर लगाएर आन्दोलन दबाउन लागेको कलेजले अहिले केही सिनियर विद्यार्थी प्रयोग गरेर दमन गर्न थालेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘केही सिनियर विद्यार्थीले परीक्षाको मुखमा आन्दोलन नगर भन्दै हामीलाई केही दिनदेखि दबाब दिइरहेका छन् । परीक्षा त हाम्रो पनि छ, लाखौँ खर्चेर पढ्न आएका हामीलाई पनि आन्दोलन गर्ने रहर होइन । कलेजको अत्याचारविरुद्ध लड्न बाध्य भएका हौँ,’ विद्यार्थी धनबहादुर तामाङले भने, ‘न्यायको यो लडाइँमा सिनियरको साथको अपेक्षा राख्दा थप अन्याय भएको छ । केही व्यक्ति कलेज प्रशासनबाट योजनाबद्ध प्रयोग भएकोमा हामीलाई डर छ,’ उनले भने । उता, चितवन मेडिकल कलेजले जिल्ला प्रशासनको रोहवरमा गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि विद्यार्थीले पुनः आन्दोलन गर्ने भएका छन् । बढी शुल्क समायोजन या फिर्ता गर्ने सहमति गरे पनि कलेजले कार्यान्वयन गरेको छैन । विद्यार्थीले शुल्क फिर्ताको दबाबका लागि आइतबार आन्दोलन गर्दै छन् । चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका प्रवक्ता नरेश भट्टले आइतबार बृहत् र्‍याली आयोजनाको तयारी भइरहेको बताए । ‘सो र्‍यालीमा विद्यार्थीको न्यायका लागि टोलटोलका युवाले पनि साथ दिनेछन्’, भट्टले भने । चितवन मेडिकलले प्रतिविद्यार्थी २ लाखसम्म बढी शुल्क उठाएको विद्यार्थीको आरोप छ । युनिभर्सल मेडिकल कलेजका विद्यार्थी पनि एक हप्तादेखि रिले अनशनमा छन् । कलेजको एकेडेमिक कोठाहरूमा तालाबन्दीसमेत गरेका छन् । केही दिनदेखि कलेज प्रशासनले विद्यार्थीलाई वार्ताबाट समाधान निकाल्ने भन्दै आस देखाइरहेको छ । तर, दबाब कमजोर बनाउने रणनीति हुन सक्ने भन्दै विद्यार्थीले वार्तासँगै आन्दोलन पनि जारी राखेका छन् । ‘केही दिनदेखि कलेज प्रशासनसँग वार्तामा पनि बसिरहेका छौँ, उसले जायज माग भए सम्बोधन गर्ने भनेको छ,’ एक विद्यार्थीले भने, ‘छलछाम गरे झन् कडा आन्दोलन गर्छौँ ।’ विद्यार्थी र कलेज प्रशासनबीच शुक्रबार छलफलसमेत भएको छ । तर, टुंगोमा नपुगेको ती विद्यार्थीले बताए । ‘प्रशासनले ३–४ दिनभित्रै निकास निकाल्ने बताएको छ । उसले विश्वविद्यालयले लिन भनेका केही शीर्षक हामीलाई देखाएको छ । तर, त्यसमा हामीले सहमति जनाएका छैनौँ,’ उनले भने । विश्वविद्यालयले लिन भनेको भन्दै कलेजले देखाएको शीर्षकबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा धर्मकान्त बाँस्कोटालाई भेटेर एकपटक छलफल गर्ने उनले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

जुम्ला– पढाई पूरा नहुँदै जुम्लाका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी वार्षिक परीक्षामा सहभागी हुने गरेका छन् । जुम्लामा रहेका अधिकांश विद्यालयमा पढाइ नसकिँदै विद्यार्थीले वार्षिक परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । समयमै पाठ्यपुस्तक नपुग्नु र पुगे पनि नियमित शिक्षक विद्यालयमा अनुपस्थित हुने गरेका कारण विद्यार्थीले पढाइ पूरा नहुँदै परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको हो । मुख्य विषयका पढाइ आधा पढ्दै विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ । हिमाली जिल्ला जुम्लामा यही मङ्सिर महिनाको पहिलो सातादेखि सामुदायिक विद्यालयले वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कानका सुन्दरी मावि लुडकुमा अध्ययनरत विद्यार्थीले आधा ‘कोर्ष’ पढेर परीक्षामा सहभागी हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् । उक्त विद्यालयमा आजबाट वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गरिएको छ । विज्ञान र लेखा विषयबाहेक अन्य विषयको कोर्ष पूरा नहुँदै वार्षिक परीक्षामा सहभागी हुनुपरेको कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थी पुजनकुमार उपाध्यायले बताए । पूरा कोर्ष पढ्न नपाई परीक्षामा सहभागी हुनुपर्दा आधा प्रश्न छोड्नुपरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । विद्यालयमा शिक्षक नियमित उपस्थित नभएका कारण आधा कोर्ष मात्र पढाइ भएको उनको भनाइ छ । अघिलो वर्ष लेखा र विज्ञान विषयको मात्रै कोर्ष पूरा भएको थियो । उनले भने, “यो वर्ष पनि सोही विषयबाहेक अरु विषयका आधा कोर्ष पढेर परीक्षामा सहभागी हुँदैछौँ ।” अर्का विद्यार्थी प्रेमप्रसाद उपाध्यायले परीक्षामा अलमलिने गरेको बताउनुभयो । केही प्रश्नहरु नपढेको पाठबाट आउने गरेको उनले गुनासो गरे । कोर्ष पूरा नहुँदै दिएको परीक्षाको परीक्षाफल राम्रो नहुने चिन्ताले पिरोल्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । यता कानकासुन्दरी मावि लुडकुका प्रधानाध्यापक लोकेन्द्रप्रसाद उपाध्यायले शिक्षकको अनुपस्थितिले पूरा कोर्ष पढाइ नभएको बताए । विभिन्न कामले शिक्षकहरू बिदामा बसेका कारण विद्यार्थी आधा पढ्दै परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । कुनै पनि वर्ष जुम्लामा पूरा कोर्ष पढाइ भएको ‘रेकर्ड’ छैन । कुनैकुनै विषयका कोर्ष पूरा भए पनि, मुख्य विषय गणित, अङ्ग्रेजी, विज्ञानलगायतका गाह्रो विषयका कोर्ष पूरा हुने गरेका छैनन् । अभिभावकले पनि आफ्नो छोराछोरीको पढाइ कस्तो भइरहेको छ भनेर विद्यालयमा आएर चासो नदिएका कारण समयमै कोर्ष पूरा नभएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई जुम्लाका प्रमुख मक्करबहादुर भण्डारीले बताए । कोर्ष पूरा नभई जुम्लामा वार्षिक परीक्षा हुने गरेको कुरा स्वीकार गर्दै भण्डारीले दरबन्दीअनुसारका शिक्षक नभएका कारण पनि समस्या भएको बताए । स्थानीय सरकार र विद्यालय व्यस्थापन समितिले बेलाबेला अनुगमन गरी कोर्ष पूरा गराउन शिक्षकलाई सुझाव दिनुपर्ने भण्डारीको भनाइ छ । रासस

काठमाडौंः सबै बालबालिकालाई अनिवार्य शिक्षा दिने योजनासहित शिक्षा मन्त्रालयले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)को आधारपत्र तयार गरेको छ। सन् २०२० देखि २०३० सम्मको योजना समेटिएको उक्त आधारपत्र पारित गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको आधारपत्रअनुरूप अगाडि बढेको मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माले बताए। लक्ष्यअनुसार प्रगति भए वा नभएको विषयमा मध्यवर्ती समीक्षा हुने उनको भनाइ छ। सन् २०१६ देखि कार्यान्वयनमा आएको एसडीजीअन्तर्गत शिक्षाको प्रगति हेर्दा मन्त्रालयको योजनाअनुसार नतिजा आउनेमा शंका देखिएको छ। स्थानीय तहमा गएको माध्यमिक तहको शिक्षा योजना निर्माण तथा अनुगमनमा समस्या, शिक्षकको क्षमता विस्तार तथा गुणस्तर र अनुशासन कायममा समस्याले लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको विश्लेषण मन्त्रालयकै छ। एसडीजीले १७ वटा लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। सबैलाई गुणस्तरीय तथा समतामूलक शिक्षा चौथो लक्ष्यमा छ। बालबालिका प्राथमिक शिक्षा हासिल गर्न तत्पर होऊन् भनेर मन्त्रालयले स्तरीय बाल विकास, स्याहार र पूर्वप्राथमिक शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। शैक्षिक सुविधा बालबालिका, अपांगता र लैंगिकमैत्री बनाइने भएको छ। अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकबाट