प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा कम्तीमा १८ जनाको मृत्यु

प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा कम्तीमा १८ जनाको मृत्यु

सैनिक ‘कु’ को विरोधमा म्यान्मारमा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा कम्तीमा १८ जनाको मृत्यु भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कार्यालयले १८ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गर्दै कम्तीमा ३० जना घाइते भएका जनाएको हो ।

यांगुन, दावेई र म्यान्डलेमा गरिएका प्रदर्शन दबाउन प्रहरीले आइतबार अत्यधिक बल प्रयोग गरेको जनाइएको छ । त्यसक्रममा प्रहरीले गोली, अश्रुग्यास, लाठी तथा पानीका फोहोरा हानेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

म्यान्मारमा फेब्रुअरी १ मा सेनाले सत्ता हत्याएपछि विरोधमा दिनहुँ प्रदर्शन हुँदै आएको छ । तर आइतबार सुरक्षाकर्मीले गरेको दमन त्यसयताकै हिंसात्मक भएको जनाइएको छ । सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका दृश्यहरूमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई लखेटीलखेटी कुटेका र कैयौं मानिसहरू रक्ताम्य भएका देखिन्छन् । तर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक अपुष्ट विवरणअनुसार आइतबारका प्रदर्शनमा प्रहरीले गरेको दमनका क्रममा कम्तीमा २० जनाको मृत्यु भएको छ ।

सबैभन्दा ठूलो सहर यांगुनमा अश्रुग्यासले प्रदर्शनकारीलाई भगाउन नसकेपछि प्रहरीले गोली तथा स्टन ग्रिनेट प्रहार गरेको हो । यांगुनमा कम्तीमा ५ जनाको मृत्यु भएको चिकित्सक तथा मानवअधिकारवादीले पुष्टि गरेका छन् ।

‘हामी प्रदर्शनस्थलमा आउनेबित्तिकै प्रहरीले गोली चलायो । उनीहरूले चेतावनीको एक शब्दसम्म पनि उच्चारण गरेनन् । केही शिक्षकहरू गम्भीर घाइते भएका छन् र केही नजिकैका घरहरूमा लुकेका छन्,’ प्रदर्शनकारी एमी क्याबलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ । उनका अनसार केही प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

त्यसैगरी, दावेई सहरमा गरिएको र्‍यालीका क्रममा प्रहरीले दर्जनौं राउन्ड गोली चलाएको थियो । त्यहाँ कम्तीमा ४ जनाको मृत्यु भएको हो । अन्य प्रदर्शनकारीको म्यान्डले, लास्हिओ, मेइक, बागो र पोकोक्कु सहरमा ज्यान गएको हो ।

यसअघिका प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्दा ३ जनाको मृत्यु भएको थियो । मानवअधिकारवादीहरूका अनुसार करिब एकहजार जना पक्राउ परिसकेका छन् । बिहीबार मात्रै ७ सयभन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएका थिए ।

लोकतन्त्र पक्षधरहरूले सैनिक नियन्त्रणमा रहेकी नेत्री आङ सान सुची, राष्ट्रपति विन मिन्टलगायत नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का नेताहरूको रिहाइ र जननिर्वाचित सरकारको पुन:स्थापनाको माग गर्दै आएका छन् ।

पछिल्ला दिनहरूमा प्रदर्शन दबाउन सेना समर्थित हतियारधारीहरूसमेत आक्रमणमा उत्रिन थालेका छन् । बिहीबार आफूहरूले गरेको प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने उद्देश्यले झन्डै एक हजार सैनिक समर्थक खटाइएको विद्यार्थीहरूले दाबी गरेका थिए । उक्त प्रदर्शनका क्रममा पत्रकार तथा मानवअधिकारकर्मीहरूलाई समेत निसाना बनाइएको थियो ।

सैनिक अधिकारीले विरोधीमाथि लोकतान्त्रिक व्यवहार गरिरहेको सेना प्रमुख ह्लाइङको भनाइ छ । त्यसका साथै प्रदर्शनका क्रममा निकै न्यून संख्यामा सुरक्षा फौज परिचालन गरिएको उनको दाबी छ । ह्लाइङले ‘संविधानअनुसार नै शासनसत्ता नियन्त्रणमा लिइएको’ दाबी गर्दै ‘देशलाई एक वर्षभित्र सही मार्गमा लैजाने’ बताउँदै आएका छन् ।

नोभेम्बरमा भएको चुनावमा एनएलडीले झन्डै ८० प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । तर चुनावका क्रममा व्यापक धाँधली गरिएको र निर्वाचित सरकारले आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै सेनाले सत्ता हातमा लिएको हो । त्यसयता शीर्ष नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखिएको छ । निर्वाचन आयोगले भने चुनाव निष्पक्ष र धाँधलीरहित सम्पन्न भएको जनाएको थियो ।

प्रदर्शन चर्कंदै गएसँगै सैनिक शासकमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि बढ्दै गएको छ । अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघलगायतले सेनालाई जननिर्वाचित सरकार बहाली गर्न तथा पक्राउ लोकतन्त्र पक्षधर नेताहरूलाई रिहा गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । अमेरिका, बेलायत र क्यानाडाले वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरूलाई प्रतिबन्धको घोषणासमेत गरिसकेका छन् ।

यसैबीच, ‘कु’ को विरोधमा अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्ट संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि म्यान्मारका राजदूतलाई बर्खास्त गरिएको छ । राष्ट्रसंघका लागि म्यान्मारका राजदूत क्याव मोए तुनले शनिबार एक भावुक भाषणका क्रममा ‘जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण नगरेसम्म सेनासँग कसैले पनि समन्वय गर्न नहुने’ बताएका थिए ।

तुनको भनाइ सार्वजनिक भएसँगै म्यान्मारको सैनिक सरकारले उनलाई बर्खास्त गरिएको जनाएको हो । राष्ट्रसंघीय महासभामा शुक्रबार बोल्दै तुनले ‘म्यान्मारमा लोकतन्त्र पुन:स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने’ बताएका थिए । आफू सैनिक सरकारको नभई आङ सान सुचीको सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘सैनिक ‘कु’ तथा निर्दोष जनतामाथिको दमन रोक्न र राज्यसत्ता जनतामा फिर्ता गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तत्काल अन्य कडा कदम चाल्नैपर्छ,’ तुनले भनेका थिए । म्यान्मारको सरकारी टेलिभिजनले शनिबार ‘तुनले देशद्रोही कार्य गरेका तथा राजदूतको शक्ति र जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरेका’ जनाएको थियो ।

तर राष्ट्रसंघीय एक अधिकारीले म्यान्मारको सैनिक सरकारलाई आफूहरूले पहिचान नगर्ने बताएका समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती अधिकारीले ‘क्याव मोए तुनलाई नै म्यान्मारको राजदूतका रूपमा पहिचान गर्ने’ बताएका छन् ।

चीनद्वारा दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय

काठमाडौं । चीनको एक सैन्य अदालतले भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय सुनाएको छ । सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म रक्षामन्त्री रहेका वेई फेङ्हे र सन् २०२३ मा केही महिना मात्र उक्त पद सम्हालेका उनका उत्तराधिकारी ली शाङ्फुलाई बिहीबार घुस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो । लीमाथि घुस दिएको अभियोग पनि प्रमाणित भएको बताइएको छ । दुवैलाई दुई वर्षको ‘रिप्रिभ’ अर्थात् निलम्बनसहित मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । साथै, उनीहरूलाई ‘प्यारोल’को सुविधा नदिइने अदालतले जनाएको छ । चीनमा यस्तो सजाय प्रायः दुई वर्षपछि स्वतः आजीवन कारावासमा परिणत हुने प्रचलन रहेको छ । चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी ‘सिन्ह्वा’का अनुसार, दुवैको राजनीतिक अधिकार आजीवनका लागि खोसिएको छ भने उनीहरूको सम्पूर्ण व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरिनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका निकट मानिएका ली शाङ्फु मन्त्री नियुक्त भएकै वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा अन्य धेरै उच्च सैन्य अधिकारीहरूसँगै सार्वजनिक जीवनबाट अचानक गायब भएका थिए । सन् २०१२ मा सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि सुरु गरिएको भ्रष्टाचारविरुद्धको शुद्धीकरण अभियानअन्तर्गत हालसम्म लाखौँ अधिकारीहरू कारबाहीमा परिसकेको बताइएको छ । विभिन्न रिपोर्टअनुसार केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको हिरासतकै क्रममा मृत्यु समेत भएको छ ।

इरानी कार्गो जहाज अमेरिकाले कब्जा गरेपछि चीनको विराेध

काठमाडौं । अमेरिकी सेनाले इरानी झण्डावाला कार्गो जहाजलाई बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति चीनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । सोमबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सम्बन्धित पक्षहरूलाई जिम्मेवार भई युद्धविराम सम्झौता पालना गर्न आग्रह गरे । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले होर्मुज जलमार्गको अवस्था संवेदनशील र जटिल रहेको बताएका छन् । सम्बन्धित पक्षहरूले थप तनाव बढ्न नदिई होर्मुज क्षेत्रमा सामान्य पारवहन सुचारु गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने चीनले बताएको छ । साथै सबै पक्षलाई युद्धविराम र वार्ताको गतिलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ । “अहिले शान्तिको अवसर खुलेको छ, त्यसैले युद्धलाई छिट्टै अन्त्य गर्न अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्छ,” प्रवक्ता गुओले भने । अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा लगाइएको नाकाबन्दी तोड्ने प्रयास गरेकाले उक्त इरानी कार्गो जहाजमाथि गोलीबारी गरी नियन्त्रणमा लिएको बताएको थियो  ।

अण्डमान सागरमा डुंगा दुर्घटना : २५० रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी बेपत्ता

एजेन्सी । बंगलादेशबाट मलेशिया जाँदै गरेको एक डुंगा हिन्द महासागरको पूर्वी भागमा पर्ने अण्डमान सागरमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा २५० जना बेपत्ता भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी तथा प्रवासन एजेन्सीका अनुसार दुर्घटनामा परेका उनीहरू रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी नागरिक रहेका छन् । बीबीसीका अनुसार माछा मार्ने प्रयोजनले प्रयोग गरिने उक्त डुंगा बंगलादेशबाट मलेशियातर्फ जाँदै थियो । तीव्र हावा, खराब समुद्री अवस्था र क्षमताभन्दा बढी मानिस सवार भएका कारण डुंगा डुबेको जनाइएको छ । बंगलादेश कोस्ट गार्डले समाचार एजेन्सी एएफपीलाई दिएको जानकारीअनुसार अप्रिल ९ मा आफ्नो एक जहाजले दुर्घटनामा परेका ९ जनाको उद्दार गरेको थियो । डुंगा कहिले दुर्घटनामा परेको भन्ने बारे भने स्पष्ट जानकारी प्राप्त भएको छैन । रोहिङ्ग्या म्यानमारको मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय हो । सन् २०१७ मा म्यानमारमा भएको हिंसात्मक अभियानपछि ठूलो सङ्ख्यामा रोहिङ्ग्या बंगलादेशमा शरण लिएका थिए । बहुसङ्ख्यक बौद्ध धर्मावलम्बी रहेको म्यानमारमा रोहिङ्ग्यालाई नागरिकता दिइँदैन । बंगलादेशमा कठिन अवस्था भएका कारण धेरै रोहिङ्ग्या जोखिमपूर्ण समुद्री यात्रा गरेर मलेशिया पुग्ने गरेका छन् । बंगलादेश कोस्ट गार्डले उद्दार गरेका मध्येका एक ४० वर्षीय रफिकुल इस्लामले उद्दार हुनुअघि आफू ३६ घण्टासम्म समुद्रमा तैरिनुपरेको बताएका छन् । मलेशियामा काम पाइने आशामा आफू यो जोखिमपूर्ण यात्रामा निस्किएको उनको भनाइ छ ।

ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्ध अन्त्य गर्नका लागि यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुने सङ्केत

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्न यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुन सक्ने सङ्केत दिएका छन् । गत शनिबार इस्लामावादमा भएको वार्ता कुनै निष्कर्षबिना टुङ्गिएलगत्तै अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लागू गरेको थियो । ट्रम्पले न्युयोर्क पोस्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “तपाईंहरू त्यहीँ (इस्लामावाद) रोकिनुपर्छ, किनकि आगामी दुई दिनभित्र केही हुन सक्छ र हाम्रो झुकाव पनि त्यसतर्फ बढी छ ।” उनको यो अभिव्यक्ति यस्तो बेला आएको हो जब अमेरिकी सेनाले होर्मुज जलसन्धिमा नाकाबन्दी लागू गरेको पहिलो २४ घण्टाभित्र त्यहाँबाट कुनै पनि जहाज नगएको दाबी गरेको छ । यस गतिरोधले दुई हप्ते युद्धविराम सम्झौता सकिन लाग्दा थप प्रश्न उठाएको छ । इरानतर्फबाट ट्रम्पको भनाइमा अझै कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले वार्ता पुनः सुरु हुने ‘धेरै सम्भावना’ रहेको बताएका छन् । तेल बजारमा राहत खाडी क्षेत्र, पाकिस्तान र इरानका अधिकारीहरूले पनि अमेरिका र इरानका टोलीहरू यसै सप्ताहान्तमा पाकिस्तान फर्कन सक्ने बताएका छन्, यद्यपि कुनै मिति तय भइसकेको छैन । यो जानकारी रोयटर्स समाचार एजेन्सीले दिएको हो । दुवै पक्षबीच वार्ताको सम्भावना बढेपछि तेल बजारलाई केही राहत मिलेको छ । मङ्गलबार तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा तल झरेको छ । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलको हवाई आक्रमणपछि इरानले विश्वका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तेल तथा ग्यास परिवहन मार्ग होर्मुज जलसन्धिलाई प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको थियो । अहिले एक दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी युद्धपोत र करिब १०,००० अमेरिकी सैनिकले इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्ने वा बाहिरिने जुनसुकै देशका जहाजहरूमाथि नाकाबन्दी लागू गरिरहेका छन् । यसले इरानको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । के नाकाबन्दी प्रभावकारी छ ? यो कदमको मुख्य उद्देश्य इरानमाथि दबाब बढाउनु हो । इरानको आम्दानीका दुई मुख्य स्रोत— तेलबाट हुने आम्दानी र होर्मुज जलसन्धिबाट उठाइने टोल— लाई निशाना बनाइएको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले नाकाबन्दी लागू भएको पहिलो २४ घण्टामा ६ वटा व्यापारिक जहाजले अमेरिकी निर्देशन पालना गर्दै इरानी बन्दरगाहतर्फ फर्किएको दाबी गरेको छ । तर बीबीसी भेरिफाईको जहाज ट्र्याकिङ डेटाको विश्लेषणअनुसार नाकाबन्दी भए पनि इरानसँग सम्बन्धित कम्तीमा चारवटा मालवाहक जहाज होर्मुज जलसन्धि पार गरेका छन् । तीमध्ये दुईवटा जहाज पहिले नै इरानी बन्दरगाहमा थिए । गत शनिबार र आइतबार इस्लामावादमा भएको उच्चस्तरीय वार्ताबाट कुनै सम्झौता हुन सकेन । अमेरिकाको भनाइअनुसार इरानले उसका सर्तहरू स्वीकार गरेन । इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षा नै मुख्य अवरोध बनेको थियो । एक अमेरिकी अधिकारीले बीबीसीको साझेदार सीबीएस न्युजलाई बताएअनुसार अमेरिकाले इरानलाई २० वर्षसम्म युरेनियम प्रशोधन पूर्ण रूपमा निलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ । तर इरानले भने ५ वर्षसम्म मात्र रोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक मन्दीको खतरा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यस युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले बीबीसीसँग भनेका छन्, “विश्वभर लामो समयसम्म शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने सर्तमा थोरै आर्थिक पीडा स्वीकार्य छ ।” मङ्गलबार चीनले भने यस नाकाबन्दीलाई ‘खतरनाक र गैरजिम्मेवारपूर्ण’ भन्दै तनाव अझ बढाउने चेतावनी दिएको छ । चीनको भनाइ छ— पहिलेदेखि नै कमजोर रहेको युद्धविराम सम्झौता होर्मुजको नाकाबन्दीले थप कमजोर हुनेछ । यसैबीच, इजरायल र लेबनानले मङ्गलबार वासिङ्टनमा भएको वार्तापछि सिधा वार्ता सुरु गर्न सहमति जनाएका छन् । इरान समर्थित हिज्बुल्लाहलाई निशाना बनाएर इजरायलले लेबनानमा गरेको हवाई आक्रमणपछि यो पहल भएको हो । यो बैठक सन् १९९३ पछि दुवै देशबीच भएको पहिलो सिधा वार्ता थियो । लेबनानी राजदूतले यसलाई ‘सकारात्मक’ भनेका छन् भने इजरायली राजदूतले यसले ‘शान्तिको नयाँ युग’ को बाटो खोल्न सक्ने बताएका छन् । एक अमेरिकी अधिकारीले जोड दिँदै भनेका छन्— इस्लामावादमा भएको अमेरिका–इरान वार्ता र वासिङ्टनमा भएको इजरायल–लेबनान वार्ताबीच कुनै सम्बन्ध छैन ।

लोकप्रिय