प्रधानमन्त्रीद्धारा मर्स्याङ्गदी-काठमाडौं २२० के.भी. प्रशारण लाईन समुद्घाटन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नारायणी नदीमाथि बन्ने नयाँ पुलको आज शिलान्यास गर्ने भएका छन् । जसका लागि प्रधानमन्त्री हिजो (आइतबार) नै चितवन गएका छन्। प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले चितवनको नारायणगढ र नवलपुरको गैँडाकोट जोड्ने पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने नारायणी नदी माथि बन्ने केबलस्टेट पुलको शिलान्यास गर्न लागेका हुन् । यो पुल ४ सय २० मिटर लामो हुनेछ । १२ मिटर लामो फराकिलो पुलमा चार वटा पिल्लर रहने सडक विभागको पुल महाशाखाले जनाएको छ। पुल अहिलेको रहेको पुलभन्दा उत्तरतर्फ रहनेछ । नयाँ पुल अहिलेको भन्दा थप उचाइको हुने सडक विभागले जनाएको छ । नयाँ पुलको तल्लो भागवाट सानातिना पानी जहाज आवतजावत गर्न मिल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ। अहिले भइरहेको पुल निकै पुरानो र जीर्ण बनेकाले नयाँ आकर्षक पुल बनाउन लागिएको हो।

विराटनगर ।कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आज विश्वासको मत लिने भएका छन् । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।  नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका उनलाई हालसम्म दुवै  दलका सांसदले विश्वासको मत दिने देखिएको छ । यस्तै जसपा नेपालकी सांसद निर्मला लिम्बूले पनि विश्वासको मत दिने बताएकी छिन् । कोशी प्रदेश सभामा ९३ सांसद मध्ये बहुमत पुर्‍याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ ।  यसैबीच मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत दिने प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्ने कांग्रेसले तयारी गरेको छ । औपचारिक निर्णय गर्न कांग्रेसले बिहान ८ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। राप्रपाले पनि विश्वासको मत दिने या नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गरिसकेको छैन। एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू भने प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित रहने बताइएको छ । प्रदेशसभामा एमालेका ४०, काँग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६,  नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जसपा नेपालका १ सांसद रहेका छन् ।

काडमाडौं। वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असुल उपर गर्ने बाटो खुलेको छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्चमा वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले दायर गरेका वभिन्न आठ वटा रिट खारेज भएका छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र डा.नहकुल सुबेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकको माग दावी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको छ। यो फैसलासँगै सरकारलाई रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असरउपर गर्ने बाटो असुलीको बाटो खुलेको छ ।  महालेखापरीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७२र०७३ को वार्षिक प्रतिवेदन देखि हरेक वर्ष निरन्तर रुपमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुुझाउनुपर्ने रोयल्टी राजश्व नेपाल सरकारलाई प्राप्त नभएकाले कानुन बमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु भनी औंल्याउँदै आएको थियो। सोही विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको अनुसन्धानबाट वल्र्डलिङ्क लगायत सेवा प्रदायकले कर छली गरेको खुलासा भएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले कर छली गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नुभएको थियो । समितिले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि आव २०७८र७९ सम्मको अवधिमा कूल एघार वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले बुझाएको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । प्रतिवेदनमा वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसन लगायत नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले करिव दुई अर्ब ४६ करोड रकम नेपाल सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा रहेको थप २७ करोड ३३ लाख रकमसमेत असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख थियो।  यो प्रतिवेदनका आधारमा रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क असुल गर्न मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वतन्त्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएको थियो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले समेत केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको भनी रकमसमेत खुलाई प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क वापत कूल तीन अर्ब ६४ करोड रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ । जसअनुसार वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसनले १ अर्ब ९६ करोडभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ । त्यसैगरी भायानेट कम्युनिकेसनबाट ४१ करोड भन्दा बढी, सुविसुबाट ३३ करोडभन्दा बढी, क्लासिक टेकबाट ३१ करोडभन्दा बढी, टेकमाइण्डबाट ३० करोड भन्दा बढी, वेफसर्फरबाट १२ करोडभन्दा बढी, मर्कन्टायलबाट १० करोडभन्दा बढी, पोखरा इन्टरनेटको ४ करोड भन्दा बढी र नेटम्याक्सबाट २ करोडभन्दा बढी रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ । दूरसञ्चार निमयमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी राजश्व वापत नेपाल सरकारलाई बुुझाउनपुर्ने तथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० बमोजिम वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । दूरसञ्चार निमयमावली, २०५४ को नियम २६ मा ‘वार्षिक कूल आम्दानी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकण विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम बाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे वापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ भनी स्पष्ट गरिएको छ। सोही बमोजिम महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा रोयल्टी राजश्व असुलउपर गर्न बेरुजु औंल्याइएको थियो। अदालतको फैसलासँगै राज्यकोषको अर्बौं रकम सुरक्षित भएको छ। यसबाट तत्काल पौने चार अर्ब रोयल्टी राजश्व र दूरसञ्चार विकास शुल्क प्राप्त हुने भए पनि दीर्घकालीन रुपमा राज्यको बीसौं अर्ब रकम सुरक्षित भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार यदि अदालतको फैसला सेवा प्रदायकको पक्षमा भएको भए अन्य सेवा प्रदायकले भुक्तान गरिसकेको अर्बौं रकम पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको छ।सत्तासाझेदार दल  नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) आइतबार मधेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएसँगै जसपा, नेपालले पनि केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको हो। उक्त पार्टीले सोमबार (भोलि) केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ। सोही बैठकमा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिइने एक नेताले बताएका छन्। जसपा, नेपालबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री र दीपक कार्की वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री छन्।जसपा, नेपालबाटै वनमन्त्री बनेका नवलकिशोर साह सुडी भने विभाजित पार्टी जसपामा आबद्ध भएका छन्।बैठकले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे निर्णय लिनेछ ।