इरानसँगको आणविक सम्झौतामा अमेरिका फर्कनेबारे उच्चस्तरीय वार्ता पुनः सुरु हुने सङ्केत

इरानसँगको आणविक सम्झौतामा अमेरिका फर्कनेबारे उच्चस्तरीय वार्ता पुनः सुरु हुने सङ्केत

भियना : विश्व शक्ति राष्ट्रहरूले इरानसँगको आणविक सम्झौताबारे अष्ट्रियाको राजधानी भियनामा चौथो चरणको वार्ता शुरू गरेका छन् । शुक्रबार सरूु भएको वार्तामा अमेरिका र इरान दुबैले समाधान सम्भब भएको जनाएपछि संयुक्त राज्य अमेरिकालाई इरानसँगको आणविक सम्झौतामा फिर्ता ल्याउने लक्ष्य राखिएको यो वार्ता सफल हुने विश्वास लिइएको छ ।

सन् २०१५मा अमेरिकाको अग्रसरतामा विश्व शक्ति राष्ट्रहरूले इरानसँग गरेको महत्वपूर्ण आणविक सम्झौताले अमेरिकालाई कुनै हित नगर्ने भन्दै बाराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति रहेका समय गरेको सम्झौताबाट तत्कालिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका सम्झौताबाट पछि हटेको सन् २०१८ मा घोषणा गर्नुभएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौता पुनः गर्नु आवश्यक रहेको भन्दैछ इरानमाथि सन् २०१५ भन्दा पहिले लगाइएका प्रतिबन्धहरूलाई पुनः लगाइएको थियो ।

सम्झौताले इरानलाई आफ्नो आणविक कार्यक्रममा लगाइएको प्रतिबन्धको बदलामा आर्थिक प्रोत्साहनको प्रतिज्ञा गरेको थियो र ट्रम्प प्रशासनले तेहरानलाई नयाँ वार्तामा ल्याउने असफल प्रयासमा इस्लामिक गणतन्त्रमाथि ठूलो प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्धले अहिलेसम्म निरन्तरता पाएको छ ।

अमेरिका सम्झौताबाट फिर्ता भएको बताएपछि इरानले पनि सम्झौताबाट क्रमशः पछि हटेको थियो । देशलाई आणविक हतियार प्राप्त गर्नबाट रोक्ने उद्देश्यले गरिएको सम्झौताबाट फिर्ता हुँदै युरेनियम प्रशोधन तथा उत्पादनलाई अझ व्यापकता दिने काम इरानले गर्दै आएको छ । यसले आर्थिक राहतका लागि फ्रान्स, बेलायत, रसिया र चीनसहितका सम्झौतामा रहेका विश्वशक्तिहरुलाई पनि दबाब दियो ।

सङ्केत

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले एक संयुक्त बृहत्तर योजनामार्फत अमेरिका सम्झौतामा पुनः सामिल हुन चाहेको बताउनुभएको छ । सम्झौताका लागि इरानले सम्झौतामा तोकिएका मापदण्डलाई अक्षरश पालना गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उहाँको धारणा रहेको छ ।

इरानले पनि आणविक बम उत्पादन गर्न नचाहेको बताएको छ तर यसका लगि वाशिङ्गटनले आणविक सम्झौता बाहेकका ट्रम्पको कार्यकालमा लगाइएको सम्पूर्ण प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने बताएको छ । वार्ता अगाडि एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा अमेरिकी स्थितिबारे छलफल गर्न वाशिङ्गटन तयार रहेको र इरान पनि सहमतिहरू स्वीकार्ने राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।

उक्त अधिकारीले अप्रिलको सुरुमा सुरु भएको वार्ताको चौथो चरणले सफलता हासिल गर्ने हो कि भनेर भविष्यवाणी गर्न अस्वीकार गरेका छन् । तर इरानको जूनको राष्ट्रपति चुनाव अघि कुनै सम्झौतामा पुग्न सम्भव रहेको उनले बताए ।
अधिकारीले भने, “दुबै पक्षले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको रूपरेखा स्पष्ट छ । हामीलाई लाग्छे परिणामलाई परीक्षण पहिले बताउन नसकिने यो रकेट विज्ञान होइन ।” अमेरिकी अधिकारीका अनुसार सफलता इरानले सन् २०१५ मा गरिएको मूल सम्झौताको शर्तमा हकदार भएभन्दा बढी माग नगर्नेमा निर्भर गर्दछ ।

वार्तामा इरानका प्रतिनिधि, उप विदेश मन्त्री अब्बास अरघाचीले बिहीबार आफ्नो देशको सरकारी समाचार संस्था, आइआरएनए, सँग भन्नुभयो, उहाँको टोलीले चाँडोभन्दा चाँडो कुनै सम्झौतामा पुग्न खोजिरहेको इरानको राष्ट्रिय हितमा कार्य गर्ने तर हतारमा कदम नचाल्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सौभाग्यवश सम्झौताहरू हामीमाँझ छन् । मैले पहिले भनेझैं हामी सम्झौताले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा छौं । तर त्यहाँ इमान्दार भएर नबढेको खण्डमा गम्भीर अवरोधहरू पनि आउन सक्छन् ।” वार्तालाई ध्यानमा राख्दै रूसी प्रतिनिधि मीखाईल उल्यानोभले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, “इरानी मन्त्रीको भनाइबाट सकारात्मक संकेत दखिएको छ ।“भियना वार्तामा रहेका इरानी प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखले अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलहरूको मूल्याङ्कनसँग मिल्दोजुल्दो धारणा राख्नुभएको छ । दुबै मुलुक इरान र अमेरिका निराशावादी धारणाबाट टाढा रहेका छन् । यो क्षणले खराब संकेत जस्तो देखिदैन ।” रासस

चीनद्वारा दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय

काठमाडौं । चीनको एक सैन्य अदालतले भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय सुनाएको छ । सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म रक्षामन्त्री रहेका वेई फेङ्हे र सन् २०२३ मा केही महिना मात्र उक्त पद सम्हालेका उनका उत्तराधिकारी ली शाङ्फुलाई बिहीबार घुस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो । लीमाथि घुस दिएको अभियोग पनि प्रमाणित भएको बताइएको छ । दुवैलाई दुई वर्षको ‘रिप्रिभ’ अर्थात् निलम्बनसहित मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । साथै, उनीहरूलाई ‘प्यारोल’को सुविधा नदिइने अदालतले जनाएको छ । चीनमा यस्तो सजाय प्रायः दुई वर्षपछि स्वतः आजीवन कारावासमा परिणत हुने प्रचलन रहेको छ । चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी ‘सिन्ह्वा’का अनुसार, दुवैको राजनीतिक अधिकार आजीवनका लागि खोसिएको छ भने उनीहरूको सम्पूर्ण व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरिनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका निकट मानिएका ली शाङ्फु मन्त्री नियुक्त भएकै वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा अन्य धेरै उच्च सैन्य अधिकारीहरूसँगै सार्वजनिक जीवनबाट अचानक गायब भएका थिए । सन् २०१२ मा सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि सुरु गरिएको भ्रष्टाचारविरुद्धको शुद्धीकरण अभियानअन्तर्गत हालसम्म लाखौँ अधिकारीहरू कारबाहीमा परिसकेको बताइएको छ । विभिन्न रिपोर्टअनुसार केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको हिरासतकै क्रममा मृत्यु समेत भएको छ ।

इरानी कार्गो जहाज अमेरिकाले कब्जा गरेपछि चीनको विराेध

काठमाडौं । अमेरिकी सेनाले इरानी झण्डावाला कार्गो जहाजलाई बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति चीनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । सोमबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सम्बन्धित पक्षहरूलाई जिम्मेवार भई युद्धविराम सम्झौता पालना गर्न आग्रह गरे । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले होर्मुज जलमार्गको अवस्था संवेदनशील र जटिल रहेको बताएका छन् । सम्बन्धित पक्षहरूले थप तनाव बढ्न नदिई होर्मुज क्षेत्रमा सामान्य पारवहन सुचारु गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने चीनले बताएको छ । साथै सबै पक्षलाई युद्धविराम र वार्ताको गतिलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ । “अहिले शान्तिको अवसर खुलेको छ, त्यसैले युद्धलाई छिट्टै अन्त्य गर्न अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्छ,” प्रवक्ता गुओले भने । अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा लगाइएको नाकाबन्दी तोड्ने प्रयास गरेकाले उक्त इरानी कार्गो जहाजमाथि गोलीबारी गरी नियन्त्रणमा लिएको बताएको थियो  ।

अण्डमान सागरमा डुंगा दुर्घटना : २५० रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी बेपत्ता

एजेन्सी । बंगलादेशबाट मलेशिया जाँदै गरेको एक डुंगा हिन्द महासागरको पूर्वी भागमा पर्ने अण्डमान सागरमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा २५० जना बेपत्ता भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी तथा प्रवासन एजेन्सीका अनुसार दुर्घटनामा परेका उनीहरू रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी नागरिक रहेका छन् । बीबीसीका अनुसार माछा मार्ने प्रयोजनले प्रयोग गरिने उक्त डुंगा बंगलादेशबाट मलेशियातर्फ जाँदै थियो । तीव्र हावा, खराब समुद्री अवस्था र क्षमताभन्दा बढी मानिस सवार भएका कारण डुंगा डुबेको जनाइएको छ । बंगलादेश कोस्ट गार्डले समाचार एजेन्सी एएफपीलाई दिएको जानकारीअनुसार अप्रिल ९ मा आफ्नो एक जहाजले दुर्घटनामा परेका ९ जनाको उद्दार गरेको थियो । डुंगा कहिले दुर्घटनामा परेको भन्ने बारे भने स्पष्ट जानकारी प्राप्त भएको छैन । रोहिङ्ग्या म्यानमारको मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय हो । सन् २०१७ मा म्यानमारमा भएको हिंसात्मक अभियानपछि ठूलो सङ्ख्यामा रोहिङ्ग्या बंगलादेशमा शरण लिएका थिए । बहुसङ्ख्यक बौद्ध धर्मावलम्बी रहेको म्यानमारमा रोहिङ्ग्यालाई नागरिकता दिइँदैन । बंगलादेशमा कठिन अवस्था भएका कारण धेरै रोहिङ्ग्या जोखिमपूर्ण समुद्री यात्रा गरेर मलेशिया पुग्ने गरेका छन् । बंगलादेश कोस्ट गार्डले उद्दार गरेका मध्येका एक ४० वर्षीय रफिकुल इस्लामले उद्दार हुनुअघि आफू ३६ घण्टासम्म समुद्रमा तैरिनुपरेको बताएका छन् । मलेशियामा काम पाइने आशामा आफू यो जोखिमपूर्ण यात्रामा निस्किएको उनको भनाइ छ ।

ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्ध अन्त्य गर्नका लागि यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुने सङ्केत

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्न यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुन सक्ने सङ्केत दिएका छन् । गत शनिबार इस्लामावादमा भएको वार्ता कुनै निष्कर्षबिना टुङ्गिएलगत्तै अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लागू गरेको थियो । ट्रम्पले न्युयोर्क पोस्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “तपाईंहरू त्यहीँ (इस्लामावाद) रोकिनुपर्छ, किनकि आगामी दुई दिनभित्र केही हुन सक्छ र हाम्रो झुकाव पनि त्यसतर्फ बढी छ ।” उनको यो अभिव्यक्ति यस्तो बेला आएको हो जब अमेरिकी सेनाले होर्मुज जलसन्धिमा नाकाबन्दी लागू गरेको पहिलो २४ घण्टाभित्र त्यहाँबाट कुनै पनि जहाज नगएको दाबी गरेको छ । यस गतिरोधले दुई हप्ते युद्धविराम सम्झौता सकिन लाग्दा थप प्रश्न उठाएको छ । इरानतर्फबाट ट्रम्पको भनाइमा अझै कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले वार्ता पुनः सुरु हुने ‘धेरै सम्भावना’ रहेको बताएका छन् । तेल बजारमा राहत खाडी क्षेत्र, पाकिस्तान र इरानका अधिकारीहरूले पनि अमेरिका र इरानका टोलीहरू यसै सप्ताहान्तमा पाकिस्तान फर्कन सक्ने बताएका छन्, यद्यपि कुनै मिति तय भइसकेको छैन । यो जानकारी रोयटर्स समाचार एजेन्सीले दिएको हो । दुवै पक्षबीच वार्ताको सम्भावना बढेपछि तेल बजारलाई केही राहत मिलेको छ । मङ्गलबार तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा तल झरेको छ । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलको हवाई आक्रमणपछि इरानले विश्वका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तेल तथा ग्यास परिवहन मार्ग होर्मुज जलसन्धिलाई प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको थियो । अहिले एक दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी युद्धपोत र करिब १०,००० अमेरिकी सैनिकले इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्ने वा बाहिरिने जुनसुकै देशका जहाजहरूमाथि नाकाबन्दी लागू गरिरहेका छन् । यसले इरानको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । के नाकाबन्दी प्रभावकारी छ ? यो कदमको मुख्य उद्देश्य इरानमाथि दबाब बढाउनु हो । इरानको आम्दानीका दुई मुख्य स्रोत— तेलबाट हुने आम्दानी र होर्मुज जलसन्धिबाट उठाइने टोल— लाई निशाना बनाइएको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले नाकाबन्दी लागू भएको पहिलो २४ घण्टामा ६ वटा व्यापारिक जहाजले अमेरिकी निर्देशन पालना गर्दै इरानी बन्दरगाहतर्फ फर्किएको दाबी गरेको छ । तर बीबीसी भेरिफाईको जहाज ट्र्याकिङ डेटाको विश्लेषणअनुसार नाकाबन्दी भए पनि इरानसँग सम्बन्धित कम्तीमा चारवटा मालवाहक जहाज होर्मुज जलसन्धि पार गरेका छन् । तीमध्ये दुईवटा जहाज पहिले नै इरानी बन्दरगाहमा थिए । गत शनिबार र आइतबार इस्लामावादमा भएको उच्चस्तरीय वार्ताबाट कुनै सम्झौता हुन सकेन । अमेरिकाको भनाइअनुसार इरानले उसका सर्तहरू स्वीकार गरेन । इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षा नै मुख्य अवरोध बनेको थियो । एक अमेरिकी अधिकारीले बीबीसीको साझेदार सीबीएस न्युजलाई बताएअनुसार अमेरिकाले इरानलाई २० वर्षसम्म युरेनियम प्रशोधन पूर्ण रूपमा निलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ । तर इरानले भने ५ वर्षसम्म मात्र रोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक मन्दीको खतरा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यस युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले बीबीसीसँग भनेका छन्, “विश्वभर लामो समयसम्म शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने सर्तमा थोरै आर्थिक पीडा स्वीकार्य छ ।” मङ्गलबार चीनले भने यस नाकाबन्दीलाई ‘खतरनाक र गैरजिम्मेवारपूर्ण’ भन्दै तनाव अझ बढाउने चेतावनी दिएको छ । चीनको भनाइ छ— पहिलेदेखि नै कमजोर रहेको युद्धविराम सम्झौता होर्मुजको नाकाबन्दीले थप कमजोर हुनेछ । यसैबीच, इजरायल र लेबनानले मङ्गलबार वासिङ्टनमा भएको वार्तापछि सिधा वार्ता सुरु गर्न सहमति जनाएका छन् । इरान समर्थित हिज्बुल्लाहलाई निशाना बनाएर इजरायलले लेबनानमा गरेको हवाई आक्रमणपछि यो पहल भएको हो । यो बैठक सन् १९९३ पछि दुवै देशबीच भएको पहिलो सिधा वार्ता थियो । लेबनानी राजदूतले यसलाई ‘सकारात्मक’ भनेका छन् भने इजरायली राजदूतले यसले ‘शान्तिको नयाँ युग’ को बाटो खोल्न सक्ने बताएका छन् । एक अमेरिकी अधिकारीले जोड दिँदै भनेका छन्— इस्लामावादमा भएको अमेरिका–इरान वार्ता र वासिङ्टनमा भएको इजरायल–लेबनान वार्ताबीच कुनै सम्बन्ध छैन ।

लोकप्रिय