प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा कम्तीमा १८ जनाको मृत्यु
सैनिक ‘कु’ को विरोधमा म्यान्मारमा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा कम्तीमा १८ जनाको मृत्यु भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कार्यालयले १८ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गर्दै कम्तीमा ३० जना घाइते भएका जनाएको हो ।
यांगुन, दावेई र म्यान्डलेमा गरिएका प्रदर्शन दबाउन प्रहरीले आइतबार अत्यधिक बल प्रयोग गरेको जनाइएको छ । त्यसक्रममा प्रहरीले गोली, अश्रुग्यास, लाठी तथा पानीका फोहोरा हानेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
म्यान्मारमा फेब्रुअरी १ मा सेनाले सत्ता हत्याएपछि विरोधमा दिनहुँ प्रदर्शन हुँदै आएको छ । तर आइतबार सुरक्षाकर्मीले गरेको दमन त्यसयताकै हिंसात्मक भएको जनाइएको छ । सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका दृश्यहरूमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई लखेटीलखेटी कुटेका र कैयौं मानिसहरू रक्ताम्य भएका देखिन्छन् । तर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक अपुष्ट विवरणअनुसार आइतबारका प्रदर्शनमा प्रहरीले गरेको दमनका क्रममा कम्तीमा २० जनाको मृत्यु भएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो सहर यांगुनमा अश्रुग्यासले प्रदर्शनकारीलाई भगाउन नसकेपछि प्रहरीले गोली तथा स्टन ग्रिनेट प्रहार गरेको हो । यांगुनमा कम्तीमा ५ जनाको मृत्यु भएको चिकित्सक तथा मानवअधिकारवादीले पुष्टि गरेका छन् ।
‘हामी प्रदर्शनस्थलमा आउनेबित्तिकै प्रहरीले गोली चलायो । उनीहरूले चेतावनीको एक शब्दसम्म पनि उच्चारण गरेनन् । केही शिक्षकहरू गम्भीर घाइते भएका छन् र केही नजिकैका घरहरूमा लुकेका छन्,’ प्रदर्शनकारी एमी क्याबलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ । उनका अनसार केही प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
त्यसैगरी, दावेई सहरमा गरिएको र्यालीका क्रममा प्रहरीले दर्जनौं राउन्ड गोली चलाएको थियो । त्यहाँ कम्तीमा ४ जनाको मृत्यु भएको हो । अन्य प्रदर्शनकारीको म्यान्डले, लास्हिओ, मेइक, बागो र पोकोक्कु सहरमा ज्यान गएको हो ।
यसअघिका प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्दा ३ जनाको मृत्यु भएको थियो । मानवअधिकारवादीहरूका अनुसार करिब एकहजार जना पक्राउ परिसकेका छन् । बिहीबार मात्रै ७ सयभन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
लोकतन्त्र पक्षधरहरूले सैनिक नियन्त्रणमा रहेकी नेत्री आङ सान सुची, राष्ट्रपति विन मिन्टलगायत नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का नेताहरूको रिहाइ र जननिर्वाचित सरकारको पुन:स्थापनाको माग गर्दै आएका छन् ।
पछिल्ला दिनहरूमा प्रदर्शन दबाउन सेना समर्थित हतियारधारीहरूसमेत आक्रमणमा उत्रिन थालेका छन् । बिहीबार आफूहरूले गरेको प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने उद्देश्यले झन्डै एक हजार सैनिक समर्थक खटाइएको विद्यार्थीहरूले दाबी गरेका थिए । उक्त प्रदर्शनका क्रममा पत्रकार तथा मानवअधिकारकर्मीहरूलाई समेत निसाना बनाइएको थियो ।
सैनिक अधिकारीले विरोधीमाथि लोकतान्त्रिक व्यवहार गरिरहेको सेना प्रमुख ह्लाइङको भनाइ छ । त्यसका साथै प्रदर्शनका क्रममा निकै न्यून संख्यामा सुरक्षा फौज परिचालन गरिएको उनको दाबी छ । ह्लाइङले ‘संविधानअनुसार नै शासनसत्ता नियन्त्रणमा लिइएको’ दाबी गर्दै ‘देशलाई एक वर्षभित्र सही मार्गमा लैजाने’ बताउँदै आएका छन् ।
नोभेम्बरमा भएको चुनावमा एनएलडीले झन्डै ८० प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । तर चुनावका क्रममा व्यापक धाँधली गरिएको र निर्वाचित सरकारले आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै सेनाले सत्ता हातमा लिएको हो । त्यसयता शीर्ष नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखिएको छ । निर्वाचन आयोगले भने चुनाव निष्पक्ष र धाँधलीरहित सम्पन्न भएको जनाएको थियो ।
प्रदर्शन चर्कंदै गएसँगै सैनिक शासकमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि बढ्दै गएको छ । अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघलगायतले सेनालाई जननिर्वाचित सरकार बहाली गर्न तथा पक्राउ लोकतन्त्र पक्षधर नेताहरूलाई रिहा गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । अमेरिका, बेलायत र क्यानाडाले वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरूलाई प्रतिबन्धको घोषणासमेत गरिसकेका छन् ।
यसैबीच, ‘कु’ को विरोधमा अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्ट संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि म्यान्मारका राजदूतलाई बर्खास्त गरिएको छ । राष्ट्रसंघका लागि म्यान्मारका राजदूत क्याव मोए तुनले शनिबार एक भावुक भाषणका क्रममा ‘जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण नगरेसम्म सेनासँग कसैले पनि समन्वय गर्न नहुने’ बताएका थिए ।
तुनको भनाइ सार्वजनिक भएसँगै म्यान्मारको सैनिक सरकारले उनलाई बर्खास्त गरिएको जनाएको हो । राष्ट्रसंघीय महासभामा शुक्रबार बोल्दै तुनले ‘म्यान्मारमा लोकतन्त्र पुन:स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने’ बताएका थिए । आफू सैनिक सरकारको नभई आङ सान सुचीको सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘सैनिक ‘कु’ तथा निर्दोष जनतामाथिको दमन रोक्न र राज्यसत्ता जनतामा फिर्ता गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तत्काल अन्य कडा कदम चाल्नैपर्छ,’ तुनले भनेका थिए । म्यान्मारको सरकारी टेलिभिजनले शनिबार ‘तुनले देशद्रोही कार्य गरेका तथा राजदूतको शक्ति र जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरेका’ जनाएको थियो ।
तर राष्ट्रसंघीय एक अधिकारीले म्यान्मारको सैनिक सरकारलाई आफूहरूले पहिचान नगर्ने बताएका समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती अधिकारीले ‘क्याव मोए तुनलाई नै म्यान्मारको राजदूतका रूपमा पहिचान गर्ने’ बताएका छन् ।
चीनद्वारा दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय
काठमाडौं । चीनको एक सैन्य अदालतले भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय सुनाएको छ । सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म रक्षामन्त्री रहेका वेई फेङ्हे र सन् २०२३ मा केही महिना मात्र उक्त पद सम्हालेका उनका उत्तराधिकारी ली शाङ्फुलाई बिहीबार घुस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो । लीमाथि घुस दिएको अभियोग पनि प्रमाणित भएको बताइएको छ । दुवैलाई दुई वर्षको ‘रिप्रिभ’ अर्थात् निलम्बनसहित मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । साथै, उनीहरूलाई ‘प्यारोल’को सुविधा नदिइने अदालतले जनाएको छ । चीनमा यस्तो सजाय प्रायः दुई वर्षपछि स्वतः आजीवन कारावासमा परिणत हुने प्रचलन रहेको छ । चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी ‘सिन्ह्वा’का अनुसार, दुवैको राजनीतिक अधिकार आजीवनका लागि खोसिएको छ भने उनीहरूको सम्पूर्ण व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरिनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका निकट मानिएका ली शाङ्फु मन्त्री नियुक्त भएकै वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा अन्य धेरै उच्च सैन्य अधिकारीहरूसँगै सार्वजनिक जीवनबाट अचानक गायब भएका थिए । सन् २०१२ मा सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि सुरु गरिएको भ्रष्टाचारविरुद्धको शुद्धीकरण अभियानअन्तर्गत हालसम्म लाखौँ अधिकारीहरू कारबाहीमा परिसकेको बताइएको छ । विभिन्न रिपोर्टअनुसार केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको हिरासतकै क्रममा मृत्यु समेत भएको छ ।
इरानी कार्गो जहाज अमेरिकाले कब्जा गरेपछि चीनको विराेध
काठमाडौं । अमेरिकी सेनाले इरानी झण्डावाला कार्गो जहाजलाई बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति चीनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । सोमबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सम्बन्धित पक्षहरूलाई जिम्मेवार भई युद्धविराम सम्झौता पालना गर्न आग्रह गरे । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले होर्मुज जलमार्गको अवस्था संवेदनशील र जटिल रहेको बताएका छन् । सम्बन्धित पक्षहरूले थप तनाव बढ्न नदिई होर्मुज क्षेत्रमा सामान्य पारवहन सुचारु गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने चीनले बताएको छ । साथै सबै पक्षलाई युद्धविराम र वार्ताको गतिलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ । “अहिले शान्तिको अवसर खुलेको छ, त्यसैले युद्धलाई छिट्टै अन्त्य गर्न अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्छ,” प्रवक्ता गुओले भने । अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा लगाइएको नाकाबन्दी तोड्ने प्रयास गरेकाले उक्त इरानी कार्गो जहाजमाथि गोलीबारी गरी नियन्त्रणमा लिएको बताएको थियो ।
अण्डमान सागरमा डुंगा दुर्घटना : २५० रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी बेपत्ता
एजेन्सी । बंगलादेशबाट मलेशिया जाँदै गरेको एक डुंगा हिन्द महासागरको पूर्वी भागमा पर्ने अण्डमान सागरमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा २५० जना बेपत्ता भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी तथा प्रवासन एजेन्सीका अनुसार दुर्घटनामा परेका उनीहरू रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी नागरिक रहेका छन् । बीबीसीका अनुसार माछा मार्ने प्रयोजनले प्रयोग गरिने उक्त डुंगा बंगलादेशबाट मलेशियातर्फ जाँदै थियो । तीव्र हावा, खराब समुद्री अवस्था र क्षमताभन्दा बढी मानिस सवार भएका कारण डुंगा डुबेको जनाइएको छ । बंगलादेश कोस्ट गार्डले समाचार एजेन्सी एएफपीलाई दिएको जानकारीअनुसार अप्रिल ९ मा आफ्नो एक जहाजले दुर्घटनामा परेका ९ जनाको उद्दार गरेको थियो । डुंगा कहिले दुर्घटनामा परेको भन्ने बारे भने स्पष्ट जानकारी प्राप्त भएको छैन । रोहिङ्ग्या म्यानमारको मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय हो । सन् २०१७ मा म्यानमारमा भएको हिंसात्मक अभियानपछि ठूलो सङ्ख्यामा रोहिङ्ग्या बंगलादेशमा शरण लिएका थिए । बहुसङ्ख्यक बौद्ध धर्मावलम्बी रहेको म्यानमारमा रोहिङ्ग्यालाई नागरिकता दिइँदैन । बंगलादेशमा कठिन अवस्था भएका कारण धेरै रोहिङ्ग्या जोखिमपूर्ण समुद्री यात्रा गरेर मलेशिया पुग्ने गरेका छन् । बंगलादेश कोस्ट गार्डले उद्दार गरेका मध्येका एक ४० वर्षीय रफिकुल इस्लामले उद्दार हुनुअघि आफू ३६ घण्टासम्म समुद्रमा तैरिनुपरेको बताएका छन् । मलेशियामा काम पाइने आशामा आफू यो जोखिमपूर्ण यात्रामा निस्किएको उनको भनाइ छ ।
ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्ध अन्त्य गर्नका लागि यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुने सङ्केत
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्न यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुन सक्ने सङ्केत दिएका छन् । गत शनिबार इस्लामावादमा भएको वार्ता कुनै निष्कर्षबिना टुङ्गिएलगत्तै अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लागू गरेको थियो । ट्रम्पले न्युयोर्क पोस्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “तपाईंहरू त्यहीँ (इस्लामावाद) रोकिनुपर्छ, किनकि आगामी दुई दिनभित्र केही हुन सक्छ र हाम्रो झुकाव पनि त्यसतर्फ बढी छ ।” उनको यो अभिव्यक्ति यस्तो बेला आएको हो जब अमेरिकी सेनाले होर्मुज जलसन्धिमा नाकाबन्दी लागू गरेको पहिलो २४ घण्टाभित्र त्यहाँबाट कुनै पनि जहाज नगएको दाबी गरेको छ । यस गतिरोधले दुई हप्ते युद्धविराम सम्झौता सकिन लाग्दा थप प्रश्न उठाएको छ । इरानतर्फबाट ट्रम्पको भनाइमा अझै कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले वार्ता पुनः सुरु हुने ‘धेरै सम्भावना’ रहेको बताएका छन् । तेल बजारमा राहत खाडी क्षेत्र, पाकिस्तान र इरानका अधिकारीहरूले पनि अमेरिका र इरानका टोलीहरू यसै सप्ताहान्तमा पाकिस्तान फर्कन सक्ने बताएका छन्, यद्यपि कुनै मिति तय भइसकेको छैन । यो जानकारी रोयटर्स समाचार एजेन्सीले दिएको हो । दुवै पक्षबीच वार्ताको सम्भावना बढेपछि तेल बजारलाई केही राहत मिलेको छ । मङ्गलबार तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा तल झरेको छ । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलको हवाई आक्रमणपछि इरानले विश्वका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तेल तथा ग्यास परिवहन मार्ग होर्मुज जलसन्धिलाई प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको थियो । अहिले एक दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी युद्धपोत र करिब १०,००० अमेरिकी सैनिकले इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्ने वा बाहिरिने जुनसुकै देशका जहाजहरूमाथि नाकाबन्दी लागू गरिरहेका छन् । यसले इरानको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । के नाकाबन्दी प्रभावकारी छ ? यो कदमको मुख्य उद्देश्य इरानमाथि दबाब बढाउनु हो । इरानको आम्दानीका दुई मुख्य स्रोत— तेलबाट हुने आम्दानी र होर्मुज जलसन्धिबाट उठाइने टोल— लाई निशाना बनाइएको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले नाकाबन्दी लागू भएको पहिलो २४ घण्टामा ६ वटा व्यापारिक जहाजले अमेरिकी निर्देशन पालना गर्दै इरानी बन्दरगाहतर्फ फर्किएको दाबी गरेको छ । तर बीबीसी भेरिफाईको जहाज ट्र्याकिङ डेटाको विश्लेषणअनुसार नाकाबन्दी भए पनि इरानसँग सम्बन्धित कम्तीमा चारवटा मालवाहक जहाज होर्मुज जलसन्धि पार गरेका छन् । तीमध्ये दुईवटा जहाज पहिले नै इरानी बन्दरगाहमा थिए । गत शनिबार र आइतबार इस्लामावादमा भएको उच्चस्तरीय वार्ताबाट कुनै सम्झौता हुन सकेन । अमेरिकाको भनाइअनुसार इरानले उसका सर्तहरू स्वीकार गरेन । इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षा नै मुख्य अवरोध बनेको थियो । एक अमेरिकी अधिकारीले बीबीसीको साझेदार सीबीएस न्युजलाई बताएअनुसार अमेरिकाले इरानलाई २० वर्षसम्म युरेनियम प्रशोधन पूर्ण रूपमा निलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ । तर इरानले भने ५ वर्षसम्म मात्र रोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक मन्दीको खतरा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यस युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले बीबीसीसँग भनेका छन्, “विश्वभर लामो समयसम्म शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने सर्तमा थोरै आर्थिक पीडा स्वीकार्य छ ।” मङ्गलबार चीनले भने यस नाकाबन्दीलाई ‘खतरनाक र गैरजिम्मेवारपूर्ण’ भन्दै तनाव अझ बढाउने चेतावनी दिएको छ । चीनको भनाइ छ— पहिलेदेखि नै कमजोर रहेको युद्धविराम सम्झौता होर्मुजको नाकाबन्दीले थप कमजोर हुनेछ । यसैबीच, इजरायल र लेबनानले मङ्गलबार वासिङ्टनमा भएको वार्तापछि सिधा वार्ता सुरु गर्न सहमति जनाएका छन् । इरान समर्थित हिज्बुल्लाहलाई निशाना बनाएर इजरायलले लेबनानमा गरेको हवाई आक्रमणपछि यो पहल भएको हो । यो बैठक सन् १९९३ पछि दुवै देशबीच भएको पहिलो सिधा वार्ता थियो । लेबनानी राजदूतले यसलाई ‘सकारात्मक’ भनेका छन् भने इजरायली राजदूतले यसले ‘शान्तिको नयाँ युग’ को बाटो खोल्न सक्ने बताएका छन् । एक अमेरिकी अधिकारीले जोड दिँदै भनेका छन्— इस्लामावादमा भएको अमेरिका–इरान वार्ता र वासिङ्टनमा भएको इजरायल–लेबनान वार्ताबीच कुनै सम्बन्ध छैन ।

