मार्क्सले भारतबारे किन र के लेखे ?
फकरुल अलाम
गएको अक्टोबरमा दिल्लीस्थित एक किताब पसलमा मैले ‘भारतबारे कार्ल मार्क्स’(कार्ल मार्क्स अन इन्डिया) नामको पुस्तक भेट्टाए“। जुन पुस्तक सम्पादन अलिगढ मुस्लिम विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापक इक्बाल हुसेनले गरेका हुन्। अलिगढ इतिहासकार समाजको संरक्षकत्वमा टुलिका बुक्सले सन् २००६ मा सो पुस्तक प्रकाशन गरेको रहेछ। अलिगढका विख्यात इतिहासकार प्राध्यापक इरफान हबिबको लामो भूमिका भएकाले पनि मलाई त्यो पुस्तकले तान्यो। पाना पल्टाउ“दै गर्दा मेरो दिमागमा इडवार्ड सेइडको पुस्तक ‘ओरियन्टालिज्म’ मा रहेको एउटा प्रसंग खेलिरहेको थियो। सेइडले पुस्तकमा मार्क्समा ‘पूर्वीयतावादी’(ओरियन्टालिस्ट) दृष्टिकोण रहेको दाबी गरेका छन्। मैले उक्त पुस्तक सन् १९८० मा पहिलोपटक पढेको थिए“। त्यसले ममा गहिरो प्रभाव पारेको थियो। मार्क्सले भारतबारे लेखेका लेख र भारतसम्बन्धी उनको बुझाइ केलाएर सेइडले मार्क्सबारे गरेको दाबी कति सही हो वा होइन भनी बुझ्ने विचार गरें।
मार्क्सले भारतबारे किन, कसरी र के लेखे ?
प्राध्यापक हुसेनले लेखेको भूमिकामा मार्क्सले सन् १८५३ देखि ‘द न्यु योर्क डेली त्रिब्युन’ मा भारतबारे लेख्न थालेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। मार्क्सका लेखहरू सामान्यतया भारतको इतिहासस“ग जोडिएका छैनन्। न त उनलाई अंग्रेजी भाषामा लेख्ने लेखककै रूपमा मात्र हेर्न मिल्छ। तथापि उनले हरेक वर्ष पाठक बढ्दै गएको अंग्रेजी भाषामा भारतीय उपमहाद्विपबारे लेखका थिए। हुसेनका अनुसार मार्क्सका लागि त्रिब्युनमा ती लेख लेख्न उति रुचि भने लागेको थिएन। त्रिब्युनका लागि ती लेख लेख्नुपर्दा उनी आफ्ना अरू महŒवपूर्ण काममा ध्यान दिन सक्दैनथे। जस्तै, उनी त्यही समयमा क्रनड्रिसा (१८५७) र अर्थराजनीतिक आलोचनामा योगदान (१८५६) नामका कृति लेख्दै थिए। त्यतिबेला मार्क्सको आर्थिक अवस्था निकै गएगुज्रेको थियो। भारत र अरू समसामयिक घटनाक्रमबारे ‘त्रिब्युन’मा लेखेबापत प्राप्त हुने पैसा र एंगेल्सले पठाउने सहयोगबाहेक परिवारको खर्च धान्न मार्क्सस“ग अरू कुनै आर्थिक स्रोत थिएन। अर्को शब्दमा, उनले भारतबारे जति लेख लेखे ती सबै लेख्नैपर्ने (जीविकाका लागि) भएर लेखे।
‘भारतबारे कार्ल माक्र्स’ पुस्तक पढ्दा म सबभन्दा चकित भएको पक्ष– अंग्रेजी लेखनमा माक्र्सको सिद्धहस्तता हो। सन् १८५० को दशकमा भारतमा भइरहेका घटनाबारे जुन शक्ति र स्पष्टताका साथ उनले व्याख्या गरेका छन्, त्यसले मलाई चकित तुल्यायो।
‘भारतबारे कार्ल मार्क्स’ पुस्तकमा संकलित ५९ लेख सन् १८५० को दशकमा भारतीय उपमहाद्विपमा भइरहेका घटना र तिनका गम्भीर प्रभावबारे गहिरो जानकारी भएको मानिसले नै लेखेको प्रस्ट बुझिन्छ। पु“जीवाद र ऐतिहासिक परिवर्तनबारे मार्क्सका विचार निर्माणका निम्ति भारतका ती घटनाक्रम कच्चा पदार्थसरह थिए। विशेषतः भारतमा बेलायती शासनले पु-याएको हानि र त्यसले भारतीय उपमहाद्विपका जनताबीच भित्रभित्रै सल्काएको असन्तोषको आगोप्रति मार्क्सको विशेष चासो थियो। भित्रभित्रै सल्किरहेको त्यो असन्तोषको आगोले सन् १८५७ मा विस्फोटको रूप धारण ग¥यो। त्यस वर्ष भारतमा भएको सैनिक विद्रोहबारे जानकारी लिन र तिनका कारण तथा प्रभाव विश्लेषण गर्न मार्क्सले निकै जा“गर चलाएका थिए। त्यतिबेला अंग्रेजहरूले मच्चाएको हत्याकाण्डको पनि मार्क्सले विश्लेषण गरेका थिए।
कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले भारतबारे ‘त्रिब्युन’ पत्रिकामा लेखेका सामग्री ‘भारतबारे कार्ल मार्क्स’ पुस्तकमा संकलित छन्। त्यसमा संग्रहित लेख–रचना कुनै लामा र कुनै छोटा छन् भने तिनले समेटेका विषयवस्तुका आधार पनि भिन्न–भिन्न छन्। कुनै लेख सामान्य टिपोटमा सीमित छन् भने केही सामग्री लामो र गहिराइसम्म पुगेर लेखिएका छन्। कुनै रचना तत्कालीन समयमा भइरहेका घटना वा युद्धको संक्षिप्त विवरण मात्र हुन् भने कतिपय लेखमा भारतीय उपमहाद्विपमा भइरहेका उथलपुथलको विश्लेषणात्मक टिप्पणी गर्दै तिनका प्रभावबारे निष्कर्ष निकालिएका छन्। तर जे विषयमा जसरी लेखे पनि मार्क्सले आफ्नो मूल तर्क प्रमाणित गर्न मनग्य तथ्य–तथ्यांक प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्। भारतबाट इस्ट इन्डिया कम्पनीले संकलन गर्ने ठूलो मात्राको राजस्व होस् वा भारतीयका लागि तिनीहरूले गर्ने खर्चको चर्चा गर्दा होस् अथवा भारतीय उपमहाद्विपका जनताको हितको कुनै ख्याल नगरी सौखिन जीवनयापन गर्ने लोभी मनसायका बेलायती प्रशासकको कुरा गर्दा होस्, मार्क्स प्रशस्त तथ्यकै आधारमा निष्कर्षमा पुगेका हुन्छन्। उनले तत्कालीन भारतमा भएका विद्रोह र तिनले निम्त्याएका विपत्तिबारे विस्तृत रूपमा लेखेका छन्। बेलायत र भारतबीचको व्यापारबारे उनले प्रशस्त तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन्। भारत र चीनबीच हुने अफिमको व्यापारिक कारोबारबारे पनि उनले तथ्य–तथ्यांकसहित प्रस्तुत गरेका छन्। चीन र भारतबीचको अफिम कारोबारको सबभन्दा बढी फाइदा अं्ग्रेजहरूले उठाउँथे। भारतमा अफिमको खेती गरी चीनमा व्यापार बेलायतीहरूले गर्थे।
भारतमा भएको सिपाहीं विद्रोहबारेको लेखमा मार्क्सले सैनिक कोणबाट निकै राम्रो विश्लेषण गरेका छन्। सिपाहीं विद्रोहका विभिन्न चरणबारे उनले आफ्ना टिप्पणीसहित व्याख्या गरेका छन्। विद्रोह दबाउन अंग्रेजहरूले लिएका रणनीतिको उनले प्रस्ट चित्रण गरेका छन्। उनले सो लेखमा सिपाहीं विद्रोहको आर्थिक पक्षबारे जोडका साथ लखेका छन् भने तत्कालीन परिस्थितिमा प्राप्त सबै तथ्यांकका आधारमा सो विद्रोह चालु रहे अंग्रेजले भोग्नुपर्ने आर्थिक प्रभावबारे चर्चा गरेका छन्। अंग्रेज शासकका हरेक दाबीको रौँ चिरा केलाएर उनले उनीहरूको लोभ र क्रुरताको पर्दा उघारिदिएका छन्। सन् १८५३ सम्म लेखिएका लेखहरूमा मार्क्सले अंग्रेज शासनका विध्वंसकारी र हानिकारक प्रभावबारे चर्चा गरेका छन्। सो संकलनको अन्तिम लेखमा उनले सिपाहीं विद्रोहलाई दबाए पनि र भारतमा ‘शान्ति’ कायम गरे पनि भारतीय जनताको बैचेनी कायम रहेको उल्लेख गरेका छन्। इस्ट इन्डिया कम्पनीले गरेको दमनबाट वाक्कदिक्क भारतीय जनताबीच विद्रोहको मनग्य संकेत रहेको मार्क्सले लेखेका छन्।
अंग्रेजी भाषाका सिद्धहस्त लेखक
‘भारतबारे कार्ल मार्क्स’ पुस्तक पढ्दा म सबभन्दा चकित भएको पक्ष– अंग्रेजी लेखनमा मार्क्सको सिद्धहस्तता हो। सन् १८५० को दशकमा भारतमा भइरहेका घटनाबारे जुन शक्ति र स्पष्टताका साथ उनले व्याख्या गरेका छन्, त्यस कुराले मलाई चकित तुल्यायो। उदाहरणका लागि बेलायतको अनुदार पार्टीका नेता लर्ड स्टान्लेले ‘विपरीत विचारहरूलाई एकै ठाउ“मा ल्याउने सूत्र फेला पारी’ गरेको संसदीय तिकडमलाई मार्क्सले ‘समय सम्मिलन’ को सूचक भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेका छन्। यो शब्दावली निकै रोचक छैन त ? आज हामी बा“चिरहेको बंगलादेशको सन्दर्भमा र विशेषतः चुनावी वर्षहरूमा यो शब्दावली प्रयोग सान्दर्भिक हुने गर्दैन र ! ‘भारत’ शीर्षकमा सन् १८५३ को जुलाई १ मा लेखेको लेखमा मार्क्सले यो शब्दावली प्रयोग गरेका छन्। मार्क्सले ‘बेलायतका विभिन्न पार्टीले भारतबारे राख्ने धारणा र ती कुलीन, पैसातन्त्री र मिल मालिक(उद्योगपति)बीच भारतको प्रगतिबारे रहेको झगडाको फाइदा विचरा हिन्दू (भारतीय जनता) ले कसरी उठाउन सक्छन्’ भन्नेबारे एउटा अर्को लेख लेख्ने तयारी गरिरहेको जानकारी पाठकसमक्ष राखेर व्यंग्यपूर्वक सो लेखको अन्त्य गरेका छन्। आजको समयमा उभिएर हेर्दा अहिले समाजमा कुलीन(राजा–महाराजा) वर्ग त नहुन सक्छ तर ‘पैसातन्त्री’ र ‘मिल मालिक’ शब्दहरू आज हामी बा“चिरहेको समयका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छैन र !
वास्तवमा यहा“ चर्चा गरेको लेख भारतबारे मार्क्सले लेखेको एउटा लामो प्रभावशाली लेख हो। सन् १८५३ को जुलाई ११ मा सो लेख ‘त्रिब्युन’मा प्रकाशन भएको थियो। यो तुलनात्मक रूपमा लामो लेख हो। ‘इस्ट इन्डिया कम्पनी–इतिहास र परिणाम’ शीर्षकको सो लेख व्यंग्यात्मक टिप्पणीले भरिपूर्ण छ। त्यसपछि लेखिएका अन्य धेरै लेख पनि व्यंग्यपूर्ण नै हुने गरेका थिए। मार्क्सले तिनमा निकै तिक्ततापूर्वक इस्ट इन्डिया कम्पनीको ‘तीखो मानवतावाद’ बारे टिप्पणी गरेका छन्। अर्कातिर उनले आफूले भन्ने गरेको ‘पाखण्डपूर्ण शान्तिकामी’ को वास्तविकता उजागर गरिदिएका छन्। त्यसो गरेर उनी वास्तवमा भारतीय जनतामाथि कसरी कम्पनीले शोषण गरिरहेको छ भन्ने देखाउन चाहन्थे। बेलायती राजनीतिका पाखण्डीको सहयोगमा कम्पनीका आत्मकेन्द्रित अधिकारीहरूले नंग्याएको बेलायतको वास्तविकता देखाउन चाहन्थे। ‘भारतको प्रश्न’ शीर्षकको लेखमा प्रखरवक्ता र सिद्धान्तनिष्ठ राजनीतिक व्यक्तिका रूपमा चित्रण गरिएका बेन्जामिन डिजरायलबारे मार्क्सले गरेको बुद्धिमत्तापूर्ण चरित्र चित्रण हेरौँ ः ‘कुनै समय उनी सूक्तिहरूमा छाउन सफल भए। तर अहिले उनी औपचारिक सम्मानको निरसताभित्र ती सूक्ति गाड्ने प्रयासमा लागेका छन्।’
बेलायती उपनिवेशको विरोध
मार्क्स बेलायती उपनिवेशवादका स्थायी विरोधी थिए। बेलायतीहरू ‘भारतमा लुटपाट मच्चाउने सुविधा’ चाहिरहेकामा मार्क्स विश्वस्त थिए। त्यो निष्कर्षमा पुग्न उनलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीको कुनै नया“ घोषणापत्र आवश्यक पर्दैन्थ्यो। मार्क्सले सन् १७९० देखि भएको स्थायी बसोबासको विरोध गरेका थिए। जमिन्दारी र जोताहास“ग कर उठाउने ¥योत्वारी प्रणालीको विरोध गरेका थिए। मार्क्सले ती सबै प्रणालीलाई भारतका जनताको आर्थिक शोषण गर्ने कम्पनीका विभिन्न जालसाँझीका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। मार्क्सको विचारमा भारतमा सरकारको नीतिको विरोध गर्ने र स्वतन्त्र व्यापारका पक्षमा वकालत गर्ने म्यान्चेस्टरका नेता जोन ब्राइटजस्ता राजनीतिज्ञहरूसमेत राम्रो मनसायका थिएनन्। उनीहरू पनि भारत ध्वस्त बनाउन सरकारजत्तिकै दोषी थिए किनभने बेलायती कपडा भारतजस्तै कब्जामा लिइएका बजारमा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा गरेको वकालतबाट पनि उनीहरूको वास्तविक मनसाय प्रस्ट हुन्छ।
बेलायती कम्पनीको ध्वंसकारी नीतिको प्रमाणका रूपमा उनले बंगालका कपडा बुन्ने जनताको अवस्थाबारे प्रकाश पारेका थिए। बेलायती शासकहरूले बंगालका कृषि र कपडा उद्योगलाई ध्वस्त बनाइदिएका थिए। युरोपले कुनै बेला कसरी भारतीय कपडाको उल्लेख्य उपभोग गरेको थियो भन्ने चर्चास“गै मार्क्सले बेलायती उपनिवेशवादीहरूले भारतका घरेलु कपडा र घरमै कपडा बुन्ने चर्खा विस्थापन कसरी गरेका थिए भन्नेबारे लेखेका छन्। भारतकै स्थानीय कपडा उत्पादन प्रणाली ध्वस्त बनाएर बेलायती उपनिवेशवादीहरू युरोपेली बजारबाट भारतीय कपडा विस्थापन गर्न सफल भएका थिए। (फकरुल अलाम बंगलादेशका प्राज्ञ, लेखक र अनुवादकर्ता हुन्। उनी हाल इस्ट–वेस्ट युनिभर्सिटीका प्रो–भिसी छन्।)
स्रोतः मन्थ्ली रिभ्यु/ नेपाली अनुवादः नीरज लवजू
नागरिक दैनिकमा आइतबार, २२ बैशाख २०७६ प्रकाशित आलेख सान्दर्भिक देखिएकोले यहाँ साभार गरिएको छ ।
चीनद्वारा दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय
काठमाडौं । चीनको एक सैन्य अदालतले भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय सुनाएको छ । सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म रक्षामन्त्री रहेका वेई फेङ्हे र सन् २०२३ मा केही महिना मात्र उक्त पद सम्हालेका उनका उत्तराधिकारी ली शाङ्फुलाई बिहीबार घुस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो । लीमाथि घुस दिएको अभियोग पनि प्रमाणित भएको बताइएको छ । दुवैलाई दुई वर्षको ‘रिप्रिभ’ अर्थात् निलम्बनसहित मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । साथै, उनीहरूलाई ‘प्यारोल’को सुविधा नदिइने अदालतले जनाएको छ । चीनमा यस्तो सजाय प्रायः दुई वर्षपछि स्वतः आजीवन कारावासमा परिणत हुने प्रचलन रहेको छ । चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी ‘सिन्ह्वा’का अनुसार, दुवैको राजनीतिक अधिकार आजीवनका लागि खोसिएको छ भने उनीहरूको सम्पूर्ण व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरिनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका निकट मानिएका ली शाङ्फु मन्त्री नियुक्त भएकै वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा अन्य धेरै उच्च सैन्य अधिकारीहरूसँगै सार्वजनिक जीवनबाट अचानक गायब भएका थिए । सन् २०१२ मा सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि सुरु गरिएको भ्रष्टाचारविरुद्धको शुद्धीकरण अभियानअन्तर्गत हालसम्म लाखौँ अधिकारीहरू कारबाहीमा परिसकेको बताइएको छ । विभिन्न रिपोर्टअनुसार केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको हिरासतकै क्रममा मृत्यु समेत भएको छ ।
इरानी कार्गो जहाज अमेरिकाले कब्जा गरेपछि चीनको विराेध
काठमाडौं । अमेरिकी सेनाले इरानी झण्डावाला कार्गो जहाजलाई बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति चीनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । सोमबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सम्बन्धित पक्षहरूलाई जिम्मेवार भई युद्धविराम सम्झौता पालना गर्न आग्रह गरे । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले होर्मुज जलमार्गको अवस्था संवेदनशील र जटिल रहेको बताएका छन् । सम्बन्धित पक्षहरूले थप तनाव बढ्न नदिई होर्मुज क्षेत्रमा सामान्य पारवहन सुचारु गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने चीनले बताएको छ । साथै सबै पक्षलाई युद्धविराम र वार्ताको गतिलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ । “अहिले शान्तिको अवसर खुलेको छ, त्यसैले युद्धलाई छिट्टै अन्त्य गर्न अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्छ,” प्रवक्ता गुओले भने । अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा लगाइएको नाकाबन्दी तोड्ने प्रयास गरेकाले उक्त इरानी कार्गो जहाजमाथि गोलीबारी गरी नियन्त्रणमा लिएको बताएको थियो ।
अण्डमान सागरमा डुंगा दुर्घटना : २५० रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी बेपत्ता
एजेन्सी । बंगलादेशबाट मलेशिया जाँदै गरेको एक डुंगा हिन्द महासागरको पूर्वी भागमा पर्ने अण्डमान सागरमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा २५० जना बेपत्ता भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी तथा प्रवासन एजेन्सीका अनुसार दुर्घटनामा परेका उनीहरू रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी नागरिक रहेका छन् । बीबीसीका अनुसार माछा मार्ने प्रयोजनले प्रयोग गरिने उक्त डुंगा बंगलादेशबाट मलेशियातर्फ जाँदै थियो । तीव्र हावा, खराब समुद्री अवस्था र क्षमताभन्दा बढी मानिस सवार भएका कारण डुंगा डुबेको जनाइएको छ । बंगलादेश कोस्ट गार्डले समाचार एजेन्सी एएफपीलाई दिएको जानकारीअनुसार अप्रिल ९ मा आफ्नो एक जहाजले दुर्घटनामा परेका ९ जनाको उद्दार गरेको थियो । डुंगा कहिले दुर्घटनामा परेको भन्ने बारे भने स्पष्ट जानकारी प्राप्त भएको छैन । रोहिङ्ग्या म्यानमारको मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय हो । सन् २०१७ मा म्यानमारमा भएको हिंसात्मक अभियानपछि ठूलो सङ्ख्यामा रोहिङ्ग्या बंगलादेशमा शरण लिएका थिए । बहुसङ्ख्यक बौद्ध धर्मावलम्बी रहेको म्यानमारमा रोहिङ्ग्यालाई नागरिकता दिइँदैन । बंगलादेशमा कठिन अवस्था भएका कारण धेरै रोहिङ्ग्या जोखिमपूर्ण समुद्री यात्रा गरेर मलेशिया पुग्ने गरेका छन् । बंगलादेश कोस्ट गार्डले उद्दार गरेका मध्येका एक ४० वर्षीय रफिकुल इस्लामले उद्दार हुनुअघि आफू ३६ घण्टासम्म समुद्रमा तैरिनुपरेको बताएका छन् । मलेशियामा काम पाइने आशामा आफू यो जोखिमपूर्ण यात्रामा निस्किएको उनको भनाइ छ ।
ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्ध अन्त्य गर्नका लागि यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुने सङ्केत
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्न यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुन सक्ने सङ्केत दिएका छन् । गत शनिबार इस्लामावादमा भएको वार्ता कुनै निष्कर्षबिना टुङ्गिएलगत्तै अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लागू गरेको थियो । ट्रम्पले न्युयोर्क पोस्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “तपाईंहरू त्यहीँ (इस्लामावाद) रोकिनुपर्छ, किनकि आगामी दुई दिनभित्र केही हुन सक्छ र हाम्रो झुकाव पनि त्यसतर्फ बढी छ ।” उनको यो अभिव्यक्ति यस्तो बेला आएको हो जब अमेरिकी सेनाले होर्मुज जलसन्धिमा नाकाबन्दी लागू गरेको पहिलो २४ घण्टाभित्र त्यहाँबाट कुनै पनि जहाज नगएको दाबी गरेको छ । यस गतिरोधले दुई हप्ते युद्धविराम सम्झौता सकिन लाग्दा थप प्रश्न उठाएको छ । इरानतर्फबाट ट्रम्पको भनाइमा अझै कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले वार्ता पुनः सुरु हुने ‘धेरै सम्भावना’ रहेको बताएका छन् । तेल बजारमा राहत खाडी क्षेत्र, पाकिस्तान र इरानका अधिकारीहरूले पनि अमेरिका र इरानका टोलीहरू यसै सप्ताहान्तमा पाकिस्तान फर्कन सक्ने बताएका छन्, यद्यपि कुनै मिति तय भइसकेको छैन । यो जानकारी रोयटर्स समाचार एजेन्सीले दिएको हो । दुवै पक्षबीच वार्ताको सम्भावना बढेपछि तेल बजारलाई केही राहत मिलेको छ । मङ्गलबार तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा तल झरेको छ । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलको हवाई आक्रमणपछि इरानले विश्वका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तेल तथा ग्यास परिवहन मार्ग होर्मुज जलसन्धिलाई प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको थियो । अहिले एक दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी युद्धपोत र करिब १०,००० अमेरिकी सैनिकले इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्ने वा बाहिरिने जुनसुकै देशका जहाजहरूमाथि नाकाबन्दी लागू गरिरहेका छन् । यसले इरानको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । के नाकाबन्दी प्रभावकारी छ ? यो कदमको मुख्य उद्देश्य इरानमाथि दबाब बढाउनु हो । इरानको आम्दानीका दुई मुख्य स्रोत— तेलबाट हुने आम्दानी र होर्मुज जलसन्धिबाट उठाइने टोल— लाई निशाना बनाइएको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले नाकाबन्दी लागू भएको पहिलो २४ घण्टामा ६ वटा व्यापारिक जहाजले अमेरिकी निर्देशन पालना गर्दै इरानी बन्दरगाहतर्फ फर्किएको दाबी गरेको छ । तर बीबीसी भेरिफाईको जहाज ट्र्याकिङ डेटाको विश्लेषणअनुसार नाकाबन्दी भए पनि इरानसँग सम्बन्धित कम्तीमा चारवटा मालवाहक जहाज होर्मुज जलसन्धि पार गरेका छन् । तीमध्ये दुईवटा जहाज पहिले नै इरानी बन्दरगाहमा थिए । गत शनिबार र आइतबार इस्लामावादमा भएको उच्चस्तरीय वार्ताबाट कुनै सम्झौता हुन सकेन । अमेरिकाको भनाइअनुसार इरानले उसका सर्तहरू स्वीकार गरेन । इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षा नै मुख्य अवरोध बनेको थियो । एक अमेरिकी अधिकारीले बीबीसीको साझेदार सीबीएस न्युजलाई बताएअनुसार अमेरिकाले इरानलाई २० वर्षसम्म युरेनियम प्रशोधन पूर्ण रूपमा निलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ । तर इरानले भने ५ वर्षसम्म मात्र रोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक मन्दीको खतरा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यस युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले बीबीसीसँग भनेका छन्, “विश्वभर लामो समयसम्म शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने सर्तमा थोरै आर्थिक पीडा स्वीकार्य छ ।” मङ्गलबार चीनले भने यस नाकाबन्दीलाई ‘खतरनाक र गैरजिम्मेवारपूर्ण’ भन्दै तनाव अझ बढाउने चेतावनी दिएको छ । चीनको भनाइ छ— पहिलेदेखि नै कमजोर रहेको युद्धविराम सम्झौता होर्मुजको नाकाबन्दीले थप कमजोर हुनेछ । यसैबीच, इजरायल र लेबनानले मङ्गलबार वासिङ्टनमा भएको वार्तापछि सिधा वार्ता सुरु गर्न सहमति जनाएका छन् । इरान समर्थित हिज्बुल्लाहलाई निशाना बनाएर इजरायलले लेबनानमा गरेको हवाई आक्रमणपछि यो पहल भएको हो । यो बैठक सन् १९९३ पछि दुवै देशबीच भएको पहिलो सिधा वार्ता थियो । लेबनानी राजदूतले यसलाई ‘सकारात्मक’ भनेका छन् भने इजरायली राजदूतले यसले ‘शान्तिको नयाँ युग’ को बाटो खोल्न सक्ने बताएका छन् । एक अमेरिकी अधिकारीले जोड दिँदै भनेका छन्— इस्लामावादमा भएको अमेरिका–इरान वार्ता र वासिङ्टनमा भएको इजरायल–लेबनान वार्ताबीच कुनै सम्बन्ध छैन ।

