प्रचण्ड सरकार इतिहासकै मितव्ययी
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार इतिहासकै सबैभन्दा मितव्ययी सरकार बनेको छ । हालसम्म हुन नसकेको संघीय सरकारको चालु प्रकृतिको खर्चमा इतिहासमै पहिलोपटक उल्लेख्य कमी आएको छ । सरकारी खर्च आम्दानीको लेखा राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष ५३ अर्ब १३ करोड ७२ लाख रूपैयाँ यस्तो खर्च घटेको तथ्याङ्क दिएको छ । चालु खर्चअन्तर्गत संघीय सरकारको प्रशासनिक खर्च, तलब भत्ता, सरकारले गर्ने सभा सेमिनार, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानी, वित्तीय हस्तान्तरण, सरकारले दिने विभिन्न किसिमका ब्याज अनुदान तथा सहुलियत, मेसिनरी तथा अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार लगायतमा गर्ने खर्चहरू पर्दछन्। आर्थिक वर्ष २०३१/३२ अर्थात् अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अभिलेख राखिएयता कुनै पनि वर्ष चालु खर्च घटेको थिएन । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको पालामा पहिलोपटक यो वर्ष भने ५.२७ प्रतिशतले खर्च घटेको छ। यस्तो खर्च तीन वर्षयताकै न्यून पनि छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नौ खर्ब ५४ अर्ब रूपैयाँको चालु खर्च भएको थियो भने गत वर्ष १० खर्ब ५ अर्ब रूपैयाँको भएको थियो । यस वर्ष भने प्रारम्भिक रूपमा नौ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ मात्रै पुगेको छ। पछिल्लो ५० वर्षको अवधिमा औसत रूपमा वार्षिक १७ प्रतिशतले चालु खर्च बढेको तथ्याङ्क छ । आर्थिक वर्ष २०५१/५२ मा ५८ र २०६६/६७ मा सबभन्दा धेरै ४६ प्रतिशतले चालु खर्च बढेको थियो । सबभन्दा न्यून वृद्धिदर २०६९/७० मा १.६ प्रतिशतको भएपछि कुनै पनि वर्ष नघटेको यस्तो खर्च यो वर्ष भने घटेको हो । यो वर्ष प्रशासनिक क्षेत्रमा उल्लेख्य खर्च घटेको र वित्तीय अनुशासन बढि हुँदै गएको देखिएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा सरकारले अनावश्यक रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका तीन वटा सचिवको दरबन्दी खारेज तथा केही सहसचिवको पनि दरबन्दी खारेज गरेको थियो । यसै कारण पनि प्रशासनिक खर्चमा यो पटक केही कमी आएको अर्थविदहरूको भनाइ छ।
