सुसान आचार्य केहि समय अघि बैदेशिक रोजगार प्रबर्दन बोर्डकी निर्मला थापा ९उप(सचिव०को नेतृत्वमा बोर्डका अशोक गौतम, नीर कुमार केसी , सूचना अधिकारी तारा वहादुर कुँवरसहित श्रम मन्त्रालयकी पवित्रा घिमिरे खनाल सहभागी ५ सदस्यीय टोलि युएइ आएको थियो । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा युएइमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको अबस्था ,समस्या तथा समाधानका उपाय बारे स्थागत अबलोकन गरि रिपोर्ट तयार गर्न आयको टोलिले पाँच दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरि स्वदेश फर्कियो । वर्षैपिच्छे सरकारी अनुगमन टोली यहाँ भ्रमण गर्छन् । तर बिडम्बना, नेपालीले भोग्नु परेका समस्या भने ज्यूँ का त्यूँ छन् ।  युएइमा विभिन्न पेशामा झण्डै चार लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । वर्षैपिच्छे सरकारी अनुगमन टोली यहाँ भ्रमण गर्छन् । तर बिडम्बना, नेपालीले भोग्नु परेका समस्या भने ज्यूँ का त्यूँ छन् । त्यसैले यस्ता अनुगमन टोली आउँदा “समस्या समाधान भन्दा पनि घुमफिर गरि भत्ता पचाउन आएका” भन्ने टिप्पणी हुन्छ । यसपटक भने सुरुमा आउँदा मजदुरका समस्या पहिचान र समाधानको उपाय खोजी गर्न भन्दै आएको टोलि युएइ टेक्ने बितिक्कै गायब भएको गुनासो धेरैले गर्न थालेका थिए । सातवटा राज्य रहेको युएइ भ्रमणमा आएको टोलिले आफ्नो पाइला राजधानी अबुधाबी बाहेक अन्त नसार्नुले पनि झनै शंकाको अवस्था सिर्जना गरेको थियो । सामाजिक तथा राजनीति पार्टिका भातृ सङठनसहित पत्रकार महासंघ र क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन गरि झन्डै सय भन्दा धेरै सघसस्था रहेको युएइभित्र सरकारी टोली आउँदा कसैलाई औपचारिक जानकारी नदिनु, मजदूरहरुसँग कुनै अन्तक्र्रिया नगरिनु र दूतावासले समेत यसबारेमा कुनै जानकारी नदिनुबाट टोलीको वास्तविक उद्देश्य समस्या भन्दा पनि घुमफिर मात्रै हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यसैले नेपालमा आर्थिक बर्षको अन्त्य हुनै लाग्दा तीब्र गतिमा देखिने यस्ता भ्रमण केबल राज्यको ढुकुटी रित्याउन तयारी गरिएको एउटा खेल नै मान्दा फरक नपर्ला भनेर अहिले व्यापक चर्चा हुन पुगेको हो । दूतावासले भने राजधानी अबुधाबीबाहेक अन्य क्षेत्रमा जान सवारी साधन नभएको तथा बजेट नै अभाव भएको हचुवा प्रतिक्रिया दिएको छ । तर बजेट र सवारी साधनको व्यवस्था नै गर्न नसक्ने हो भने आबुधाबीसम्म आउनु नै किन पर्यो त ? भन्ने प्रश्नको जवाफ भने न टोलीसँग छ, न दूतावाससँग । यसले त झन उनीहरु कुनै मजदुरका समस्या ,आबाज र गुनासो बुझन र सुन्न नभई अनुगमनको नाममा यहाँ रगत पसिना बेचेर पठाएको कोषबाट मोजमस्त ीगर्न मात्रै आएको भन्ने स्पष्ट भएन र ? आफ्ना नागरिकको गुनासो ,समस्या र आपतकालीन अबस्थामा सहयोग र उद्दार गर्न भनि खोलिएको नेपाली दूतावास पनि पछिल्लो समय दलालहरुको बैधानिक कार्यालय बनेको देख्न सकिन्छ । एकातिर मानव तस्करी ,हुन्डी तथा सुन ब्यापारीले आफ्नो बलियो पडक नै बनाउन लागि सकेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ मजदूरहरु दैनिकजसो समस्यामा परेका छन् । यो अवस्था थाहा पाउँदा समेत झारा टार्ने तरिकाले आउने सामान्य औपचाकिरतावश समेत मजदूरहरुसँग भेटघाट नगर्ने, पीडित नेपालीको अबस्था, सेवा सुविधाको अनुगमन, सम्बन्धित युएई प्रशासन र नेपाली दूतावासको ध्यानाकर्षण गर्ने काम गर्नुपर्नेमा आफ्नो भ्रमणलाई व्यक्तिगत घुमफिर जस्तो बनाउनुल नेपाल सरकारको नुन खायर सेवा गर्न बसेका कर्मचारीको ब्यबहारिकता सिसा जस्तै छर्लङ्ग भएको छ । विशेषगरी नेपालबाट नै सेटिङ मार्फत भिजिट भिसामा युएई ल्याइ अलपत्र पार्न दलाल हरुको गिरोह नै सक्रिय भै सकेको अबस्थामा समेत यसरी आउने टोलिले यहाँको समस्या बारे जानकारी नै लिन नखोज्नु र घुमफिर मै दिन बिताउनु लाई आम श्रमिकले राम्रो रूपमा पक्कै लिन सक्दैनन । त्यसो त आफ्ना नागरिकको गुनासो ,समस्या र आपतकालीन अबस्थामा सहयोग र उद्दार गर्न भनि खोलिएको नेपाली दूतावास पनि पछिल्लो समय दलालहरुको बैधानिक कार्यालय बनेको देख्न सकिन्छ । यस्को ज्वलन्त उदाहरण महिनौं देखि अबुधाबी मुसफा युएइमा अलपत्र परेका १९ जना पीडितलाई लिन सकिन्छ । दूतावासबाट मात्रै ३५ किलोमीटरको दूरिमा रहेका पीडितले आफूमाथि भएको अन्याय र दलालबाट भएको अत्याचारबारे लिखितरूपमा निवेदन पेस गर्दा समेत कुनै वास्ता नगरी दलाललाई कारबाही गर्न दूतावासमा बजेट नै छैन भन्दै कार्यबाहक राजदुतबाट आयको अभिव्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र सहयोग गर्न भनी खोलिएको दूतावास र पठाएका कर्मचारी नै दलालको संरक्षणमा लागेको बुझेर दूतावासप्रतिको बिश्वास सबैबाट हराउँदै गएको छ । युएइ मात्रै नभै मलेसिया साउदी, कतार लगायतका विभिन्न खाडी मुलुकमा गरिने सरकारि भ्रमण र त्यहाँस्थित दूतावासले केबल बजेट रित्याउने खेल मात्रै बनेको गुनासो यसअघि नै धेरैबाट आइसकेको छ। तर यसबारे सरकारको मौनता भने अचम्मको छ । पछिल्लो समय युएइ भ्रमणमा आयको टोलिले सवारी साधन अभाव र बजेटको कमि लाई प्रमुख कारण देखाइ दुबई ,फुजेरा ,रसअल खेमा ,अलेन लगायतका छेत्रमा रहेका पीडित नेपाली श्रमिकका गुनासो सुन्नै चाहेन त्यसोत यसबारे दूतावास आफै पनि मौन रहयो । कसलाई कहाँ लैजाने र कहाँ कस्तो समस्या देखिएका छन भन्ने बारे दूतावास आफै प्रष्टरूपमा जानकार हुँदाहुँदै पनि देखाएको यो गैरजिम्मेवारपनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौ नेपालीहरुले न्यायको आसा राख्नै नसक्ने अबस्था सिर्जना भएको छ । लाखौ श्रमिकले आफ्नो रगत पसिना बेचेर पठायको रेमिट्यान्स नै आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेको देशमा तिनै श्रमिकमाथि आज अन्याय हुँदा सम्बन्धित निकाय र तिनै निकायमा रहेका भ्रष्ट कर्मचारीहरु सहयोग र उद्दार गर्न छोडेर दलाललाई अझै काखी च्याप्दै हिँड्छन भने यस्तो अबस्थामा समेत सरकार मौन रहनु र नदेखे नसुने झै गर्नुलाइ आम श्रमिकले सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्न । सरकारमा पुग्नु अघि चिल्ला र मिठा भासण लगाउने अनि सरकारमा पुग्ने बितिक्कै सबै कुरा बिर्सने मन्त्री र नेतालाइ एक दिन यिनै पीडितका आँसुले नपोलोस ।