रघुनाथ बजगाँर्इ  काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा निर्वाचन र संविधा संशोधनका लागि सरकारको भूमिका हदैसम्म लचिलो देखिएपनि आइतबार राष्ट्रिय जनता पार्टीले आन्दोलनको घोषणा गरेपछि यसले राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा आउन सजिलो र सहज होस् भनेर सरकारले एकैदिन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संसोधन गर्यो । नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक ल्याउन संसद्मा दर्ता भएको पाँच दिन परिपक्व हुन समय लागे सरकारले नियम नै निलम्बन गरेर विधेयक पास गरेबाट सरकार गम्भीर भएको देखाउँछ । तर ‘दल दर्ता र चुनाव चिन्ह मात्रै भएपनि हुन्छ’ भनिरहेको राजपाले निर्वाचन छाडेर अनिश्चितकालीन आमहडतालका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न पुगेको छ । मधेसकेन्द्रीत दलहरुको यसप्रकारको हठी रवैयाबाट उनीहरुले के खोजिरहेका हुन ? भन्ने कुरा सबैको चासो बनेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी मधेसकेन्द्रीत बिभिन्न दल मिलेर बनेको ठूलो दल हो । राजपासँगै मधेसको मुद्दामा केन्द्रीत उपेन्द्र यादव र विजय गच्छदारको पार्टीले निर्वाचनको तयारी गरिरहेका छन् । यो अवस्थामा मधेसकेन्द्रीत एउटा मात्रै दलले अड्डी कसरेर आन्दोलनको घोषणा गर्नुले उसको राजनीतिक अभिष्टमाथि समेत गम्भीर आशंका जन्माएको छ । राजनीति शास्त्री अनिल श्रेष्ठका अनुसार, राजपाले खोजे के हो अझै प्रष्ट नहुनु मधेस राजनीति कै आश्चर्य भएको छ । सरकारले बारम्बार पहल गर्दा समेत ‘मेरो गोरुको बार्है टक्का” भन्ने शैलीमा उत्रिएको राजपाले आन्दोलन घोषणा गर्नुका पछाडिका कारणहरु स्पष्ट नभएपनि उनीहरुको भूमिका हेर्दा केही आँकलन भने गर्न सकिन्छ । जस्तो पहिलो, कतिपयले राजपाको यो कदम चुनाव ‘फेस’ गर्न नसकेर समय मागेको या भाग्न खोजेको बताएका छन् । नयाँ पार्टी गठन भएपछि स्थानीय तहमा संगठनको आकार नै निर्माण नभएको अवस्थामा सोझै चुनावमा जाँदा पराजय भोग्नुपर्ने भय राजपामा रहेको त होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । केहीले भने शक्ति केन्द्रको आडमा उनीहरुले निर्वाचन हुन नदिन यसो गरेका बताउँछन् । तर शक्ति केन्द्र भनेर भारतलाई भन्ने हो भने भारतले अहिले मधेसलाई उचाल्ने अवस्था देखिन्न । भारतीय संस्थापन पक्षले संविधान संशोधन हुने शर्तमा निर्वाचनमा सहभागी हुन मधेसी दलहरुलाई यसअघि नै सुझाव दिइसकेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । राजपाको यो कमदमले मधेशको मुद्दा नै कमजोर हुने स्पष्ट देखिएको छ । मधेसकै मुद्दामा उपेन्द्र यादव र गच्छदारहरु चुनावमा होमिने र अर्को दल राजपाले बिरोध गर्दा मधेसभित्र नै निर्वाचन पक्षधर र निर्वाचनविरोधीहरु बीच भीडन्त हुनेछ । यस्तो कित्ताकाटले मधेसको समस्या झन् जटिल हुनसक्छ । देश निर्वाचनमय भएको छ । खासगरी कार्यपालिकाहरुलाई दिइएको अधिकारको चर्चाले मधेसमा समेत हाम्रो आफ्नो सरकार हामी आफूले चलाउन पाउने भन्ने मानसिकता र प्रभावले जरो गाड्न थालेको छ । यो अवस्थामा अहिले निर्वाचनमा नजाने भनेको स्थानीय तहको नेतृत्वबाट पाँच वर्षसम्म पूर्णतः अलग हुनु हो । निर्वाचन नै बिथोल्न र रोक्न सक्नै अवस्थामा राजनीतिक सहमतिका आधारमा पछि निर्वाचनमा सहभागी भएर बहुमत ल्याउने राजपाले सोचेको अवस्था समेत अहिले छैन । मधेसभित्रकै अन्य दल र मधेसमा बलियो प्रभाव भएका कांग्रेसर माओवादी केन्द्रले चुनावमा सहभागी हुने अवस्थामा राजपाको बिरोध प्रभावकारी हुने अवस्था देखिन्न । यो अवस्थामा राजपा मधेसको राजनीतिबाट बिस्थापित हुने खतरा झनै बढेर जाने छ । यो अवस्थाले स्थानीय तहमा भूमिकाविहीन भएको दल प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्भावना स्वतः कम हुन्छ । प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचनको मुख्य आधार भनेको स्थानीय निर्वाचन हो । स्थानीय निर्वाचन बहिस्कार गर्ने, यता सरकारले जे जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकेको अवस्थामा राजपासँग कुनै एजेण्डा बाँकी रहने छैन   बरु यसको फाइदा उपेन्द्र यादवहरुले लिने छन् । र, यसको समग्र घाटा मधेसलाई नै हुने छ । राजपाको भूमिकाले के देखाउँछ भने निर्वाचन चिन्हको विवाद या मितिको विषय मुख्य कुरा होइन, राजपाले चुनाव नै नचाहेको त होइन ? भन्ने प्रश्न कतिपयले गर्न थालेका छन् । पहिलो चरणको निर्वाचनमा केहि दलले अन्य दलको चुनाव चिन्हमा चुनाव लडेको दृष्टान्त देख्दादेख्दै सरकारको पछिल्लो कदमलाई राजपाले नस्विकार्नु उसकै लागि घातक सिद्ध हुने र मधेसमा दिर्घकालसम्म द्वन्द्ध कायम राख्ने भन्दा अरु केहि हुन सक्तैन भन्ने समेत कतिपयले बताइरहेका छन् । राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन भन्ने आम भनाई अनुसार, राजपाले निर्वाचन बहिस्कार गर्ने र उसका समर्थकहरु बिस्तारै निर्वाचनको माहौलको आकर्षणमा उपेन्द्र यादव या अन्य दलहरुमा जाने अवस्था बढेर गएमा यो झनै प्रत्युपादक हुने देखिन्छ । त्यसैले राजपाको अहिलेको कदम विशुद्धरुपमा आत्मघाती कदम हो राजपा र मधेसका लागि । सरकार लचिलो भएका बेला राजपाले आफ्ना घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर आफ्नै निर्वाचनमा भाग लिनु राजपाका लागि सही विकल्प हुन सक्छ ।