काठमाडौं । सरकारले अर्थतन्त्रको समस्यालाई छिटो, छरितो रुपमा समाधान गर्नेबारेमा छलफलको सुरुवात गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत, गभर्नर महाप्रसाद शर्मालगायतका सम्बन्धित पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी अर्थतन्त्रका वर्तमान समस्या छिटो समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भने आज निजी क्षेत्रसँग सुझाव लिने भएका हुन् । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रको समस्या छिटो र छरितो रुपमा समाधान गर्ने बारेमा छलफल भएको जानकारी दिए । उनले अर्थतन्त्रलाई अझ चलायमान गर्नका लागि सुझाव लिन मंगलवार सिंहदरबारमा पुनः बैठक बस्ने पनि बताए। उनले बैठकमा आफूले आन्तरिक संरचनाका उपलब्धि, चुनौति र कार्यदिशा प्रस्तुत गरेको बताए । देशको अर्थतन्त्रले लय समातिरहेको र बाह्य विप्रेषण, पर्यटक आगमन, शोधनान्तरको स्थितिमा राम्रो हुँदै गएको छ ।अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र छिटोभन्दा छिटो चलायमान बनाएर देशमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भन्नेबारेमा पनि छलफल भएको बताए। प्रधानमन्त्री र गभर्नरले पनि आफ्ना धारणा राख्नुभएको र मंगलवारको बैठकमा निजी क्षेत्रसँग पनि छलफल हुने उनले बताए। उनले देशको अर्थतन्त्रले लय समातिरहेको र बाह्य विप्रेषण, पर्यटक आगमन, शोधनान्तरको स्थितिमा राम्रो हुँदै गएको समेत बताए । निजी क्षेत्रसँग आज सुझाव लिंदै प्रधानमन्त्री समग्र अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउनका लागि सुझाव, सल्लाहसहित थप के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग आज दिउँसो २ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा छलफल गर्ने भएको छ । देशको वर्तमान अर्थतन्त्रबारे छलफल गर्न सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘‘आन्तरिक संरचनामा के उपलब्धि भयो, वर्तमान समस्या र चुनौति तथा आगामी कार्यदिशा के लिएर अगाडि बढ्दैछौं भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रको पनि सुझाव लिने योजना रहेको छ ।’’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार मैले वर्तमान देशको अर्थतन्त्रकाबारे बैठकमा ब्रिफिङ गरें ।’’ त्यसपछि राष्ट्र बैंकका गर्भनर र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिले पनि आफ्ना कुरा राखेका थिए । बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक र विकाससँग सरोकार राख्ने मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव तथा अन्य सम्बन्धित पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।