बेलौरी । कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रको मेरुदण्डको रुपमा लिइने दैजी–बेल्डाँडी–बेलौरी–डोकेबजार हुलाकी सडकखण्डमा काम रोकिँदा स्थानीय वासिन्दा आक्रोशित भएका छन् । हुलाकी सडकखण्ड अन्तर्गत दैजीदेखि बेल्डाँडीसम्म २० किलोमिटर, बेल्डाँडीदेखि बेलौरीसम्म २२ किलोमिटर र बेलौरीदेखि डोकेबजारसम्म २० किलोमिटर गरी ६२ किलोमिटर सडकमा निर्माण कार्य सुस्तगतिमा छ । कामले तीब्रता नपाएको गुनासो त छँदै छ, त्यससंगै सडक धुलाम्य भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भई समय–समयमा सडकमा आवतजावतमा नै अवरोध गर्ने गरेका छन् । स्थानीयले विरोधस्वरुप सडक अवरुद्ध गर्दा मात्रै सडकमा पानी छर्कने र त्यसपछि पुनः बेपत्ता हुने ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही र मनोमानीका कारण सडकको काम समयमै सम्पन्न हुन सकेको छैन । सडकमा पानी हाल्ने बजेट छुट्याएको छ । तर, ठेकेदार कम्पनीले नदीमा निःशुल्क पाइने पानी सडकमा खन्याएर केही समयका लागि झारो टार्ने काम गर्छ । ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही र आन्दोलन नगर्दासम्म नसुन्ने परिपाटीप्रति स्थानीय शिक्षक विवेक लम्साल आक्रोश पोख्छन् । पहिला ३० मिटरसम्म चौडाई भएका सडक खण्डमा अहिले केही स्थानीयले अतिक्रमण गरेका छन् ।अतिक्रमण गर्ने स्थानीयलाई हटाएर १५ मिटर निकाल्न समेत नसक्नु स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि समेत चुनौतिको रुपमा रहेको समाजसेवी लालबहादुर रावत बताउँछन् । स्थानीय तहलाई अहिले सबै अधिकार दिई नसकेकोले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को अध्यक्षतामा नापी, सहरी विकास र सडक विभाग पक्षका प्रतिनिधि रहने गरी समिति बनेको छ । साथै, ठेकेदार पक्षले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग कुनै पनि सरसल्लाह नगरी सिधै इन्जिनियरले पास गर्ने परिपाटी रहेकाले आफूहरूलाई यस विषयमा थाहा नहुने बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर–९ का वडा अध्यक्ष शम्सेरसिंह पेलाले बताए । अढाई वर्षको ठेक्का सम्झौता भएको हुलाकी सडक खण्डमा अहिले १५ महिना पूरा भइसक्दा थोरै मात्र काम भएको छ । तर, सडक निर्माण कम्पनी सिद्दी शाही प्रकाश कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक चक्रदीप शाहले भने अबको १ वर्षभित्रै कालोपत्रेको काम सक्ने दावी गरेका छन् । विकास निर्माणका क्रममा नागरिकमा केही असहता त पक्कै हुने गर्छ । तर, ठेक्का लिएर महिनौसम्म बेपत्ता रहने र ठेक्काको म्याद सकिने बेला विभिन्न बहाना देखाई ठेक्का नविकरण गर्ने परिपाटी नहटेसम्म कामले तीब्रता पाउन सक्दैन । त्यसकारण अब स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्मका योजनामा ढिलासुस्ती र लापरवाही गर्ने ठेकेदारलाई कारवाहीसहित क्षतिपूर्ति भराउने नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।