काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज व्यवस्थापिका संसदमा निकै घतलाग्दो कुरा गर्नुभयो । उहाँको भनाईको सार थियो, ‘लोकतन्त्र भनेको राजनीतिक स्वतन्त्रता र अधिकारको ग्यारेण्टी मात्रै होइन, लोकतन्त्र भनेको अधिकारको उपभोग गर्ने हैसियत, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सक्षमता पनि हो ।’ योसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले कैलालीमा बोक्सीको घटना र बलात्कृत ८ वर्षीय बालिकाका बारेमा सदनमा भावुक सम्बोधन गर्नुभयो । तर, बिडम्बना ! अध्यक्ष ओलीले सदनमा जसरी भावुकतामा यी कुरा गर्नुभयो, कैलालीको घटनामा रमिते बनेका मेयरमाथि भने उहाँको दलले अहिलेसम्म औपचारिकरुपमा कुनै कुरा बोलेको छैन । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर ममताप्रसाद चौधरी प्रधानमन्त्री केपी अध्यक्ष रहनुभएको नेकपा एमालेबाट मेयर बनेका हुन् । जी भट्ट मेयर ममताप्रसादमाथि आफ्नै नगरपालिकाभित्र र विगतमा आफैले अध्यापन गर्दै आएको विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीमाथि पाशविक तरिकाले कुटपिट हुँदा रमिते बनेको आरोप छ । यो सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्री ओलीको भाषणलाई उहाँकै सहयात्री दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आजै सदनमा भनेको कुराको सन्दर्भलाई हेर्दा गम्भीररुपमा भन्नैपर्ने भएको छ– प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाई नेतृत्वको सरकारबाट रमिते मेयरमाथि सरकारबाट फौजदारी अभियोग लगाइयोस् र तपाई नेतृत्वको पार्टीबाट कारवाही गरियोस् । ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा’ भन्ने नारा चुनावमा निकै घन्कियो । यसको अर्थ स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो भन्ने तथ्य स्थापित गर्नु थियो । जनताका हरेक समस्या, पीरमर्का, शान्तिसुरक्षा, गाँस, बासको प्रत्यक्ष सरोकार पूरा गर्ने सरकार । समाजमा बेथिति, विसंगति, कुरीति, भ्रष्टाचारविरुद्ध सबैभन्दा बढी स्वामित्व लिएर पहल गर्ने सरकार । जनताका गुनासो र दैनिक जीवनका समस्याहरूको सही र न्यायसंगत व्यवस्थापन जनप्रतिनिधिले गरुन् भन्ने आमसर्वसाधारणको अपेक्षाकै कारण वामपन्थीहरूले उल्लेख मत समेत पाए । तर, कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा भएको अमानवीय ‘बोक्सी’ प्रकरणमा नगर प्रमुख (मेयर) ममताप्रसाद चौधरीको भूमिका हेर्दा हामी जान खोजेको बाटो, हामीले गरेका प्रतिवद्धता र हाम्रो कदममाथि नै कता कता प्रश्न उठने अवस्था देखिएको छ । अपराधको पक्षमा ‘वामपन्थी’ मेयर कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–५ की राधा चौधरीलाई बोक्सीको आरोप लगाउँदै समाजको उपस्थितिमा आफूलाई ‘बाबा’ बताउने रामबहादुर चौधरीले ‘लगातार ६ घण्टा’सम्म कुटपिट गरे । त्यो कुटपीटको प्रत्यक्ष ‘दर्शक’हरू तिनै थिए, जसले यी मेयर ममताप्रसादलाई मतको ममता दिएका थिए । ६ घण्टापछि कुटपिटको विषय ईलाका प्रहरी कार्यालय सुक्खडमा पुगेपछि प्रहरीले अभियुक्त रामबहादुर चौधरीलाई पक्राउ गर्यो । लगत्तै प्रहरी कार्यालय पुगे घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर ममताप्रसाद चौधरी । ‘वामपन्थी’ चौधरीले निर्दोष किशोरीमाथि पाशविक हिंसा हुँदा घटनाको विरोध गर्नुपर्ने थियो, पीडकलाई कारवाहीका लागि प्रशासनलाई निर्देशन दिनुपर्ने थियो । तर, अचम्म ! मेयर ममताप्रसादले अभियुक्तलाई छुटाउन दबाब दिए । बोक्सी भन्दै यातना पाएकी पीडित किशोरी चौधरीले आफ्नो पक्षमा बोल्न आफ्ना पूर्वशिक्षक समेत रहेका ममताप्रसाद चौधरीसमक्ष हारगुहार गरिन् । तर, ममताप्रसादको हृदयमा कुनै पनि प्रकारको ममता जागृत भएन । मेयर चौधरीले अभियुक्त रामबहादुरलाई आफ्नै रोहवरमा हिरासतमुक्त गरे । कानूनी भाषामा उनले हिंसा, कुटपिट र ज्यान मार्ने उद्योगमा मतियारको भूमिका निर्वाह गरे । रुढिवादी र कुसंस्कारका कारण बोक्सीको नाममा किशोरी कुटिइन् । आमरुपमा बाबा र उसलाई स्वीकार्नेहरूले यो घटनालाई सामान्य लिन सक्लान् । तर, जनताको मतबाट मेयर बनेका नेताले नै गम्भीर अपराधका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिलाएर आफूलाई बोक्सी कुप्रथाको नाइकेका रुपमा प्रस्तुत गर्नु सरासर फौजदारी अपराध हो । बोक्सी कुप्रथा घटनामा देखिएको मेयरको भूमिका आपराधिक र अकल्पनीय हो । निराधार, तथ्यहीन र खतरनाक कुप्रथाको नाइकेका रुपमा स्थानीय सरकारको मेयर नै खडा भएपछि पीडितले कहाँबाट न्याय पाउने ? तसर्थ मेयरमाथि फौजदारी कार्वाही किन नगर्ने भन्ने विषय गम्भीर बनेको छ । होला त मेयरमाथि कारवाही ? घटनाको छानविन र दोषीमाथि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा सरकारले स्पष्ट पार्न नसकेको एउटा विषय सर्वत्र व्याप्त रहेको छ । अभियुक्तका पक्षमा उभिएर आपराधिक बोक्सी कुप्रथाका नाइके बनेका मेयर ममताप्रसादलाई चाहिँ कारवाही हुन्छ कि हुँदैन ? मेयर चौधरी नेकपा एमाले निकट बुद्धिजीवी संगठनका जिल्ला उपाध्यक्ष समेत रहेको सार्वजनिक भएको छ । उनका क्रियाकलापले बुद्धिजीवी संगठनकै बद्नाम भएको छ । एमालेबाट उम्मेदवार बनेर ममताप्रसादले मेयरमा जितेका हुन् । तसर्थ, गम्भीर आपराधिक घटनामा घृणित भूमिका निर्वाह गरेका मेयरलाई नेकपा एमालेले कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । आम सर्वसाधारणका आशाका केन्द्र एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेयरमाथि कारवाही गर्न सक्लान् ? बहुसंख्यक नेपालीको अपेक्षा छ– कारवाही गर्न सक्नुपर्छ, गर्नुपर्छ । स्थानीय सर्वसाधारणको शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी मेयरको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । तर, मेयरले बोक्सी कुप्रथाको नाममा समाजमा अशान्ति फैलाउने अभियुक्तका पक्षमा काम गरे । पीडित किशोरीलाई मानसिक पीडा हुने गरी अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिलाए । शान्तिसुरक्षाको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएपनि मेयर चौधरी अशान्ति र त्रासका पक्षमा उभिए । स्थानीय स्तरमा रहेका अन्धविश्वास, कूरीति र कुप्रथालाई हटाउन जनचेतना फैलाउने दायित्व समेत मेयरको नै हो । तर, मेयरले बोक्सी कुप्रथाका पक्षमा उभिएर कुप्रथालाई बढावा दिने भूमिका खेलेका छन् । अभियुक्तलाई कानूनी कठघरामा ल्याउन सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व पनि मेयरको हो । सँगसँगै पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन पनि मेयरले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तर, मेयरका हरेक भूमिका गलत सावित भएका छन् । अशान्ति, अन्धविश्वास र अपराधका पक्षमा मेयर देखिएका छन् । भिडियो खिच्ने ‘नागरिक पत्रकार’लाई सलाम ! गम्भीर आपराधिक घटनालाई सामान्य ढंगले लिएर अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिएका मेयरले ‘बहादुरी’ देखाएका थिए । उनले घटना त्यत्तिकैमा साम्य हुने ठानेका थिए । तर, त्यसो भएन । मेयरको घटना मिलाएपछि आम नागरिक ब्यूँझिए । कुटपिटको घटना भइरहँदा रमिते बनेका धेरै स्थानीयमध्ये कुनै सचेत नागरिकले खिचेको भिडियो सार्वजनिक भयो । जुन भिडियो पीडितलाई न्याय दिलाउन र पीडितलाई पुनः कानूनी कठघरामा पुर्याउन सहयोग गर्यो । ती सचेत नागरिक अर्थात् ‘नागरिक पत्रकार’ सम्मान र सलामका पात्र बनेका छन् । भिडियो सार्वजनिक भएपछि सञ्चारमाध्यमले घटनालाई प्राथमिकताका साथ स्थान दिएका छन् । राष्ट्रिय र स्थानीय मिडियाले उच्च प्राथमिकता दिएका कारण पीडितले न्याय पाउने आशा गरिएको छ । घटना राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको छ । कुटपिटपछि धनगढीस्थित सेती अञ्चल अस्पतालमा उपचाररत पीडित किशोरीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बन्दै गइरहेको छ । अभियुक्तहरू पुनः प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेका छन् । घटनाका विषयमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा तथा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले चासो व्यक्त गर्दै दोषीमाथि कारवाही र पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । ईलाका प्रहरी कार्यालय सुखडका निमित्त प्रहरी प्रमुख निलम्बनमा परेका छन् । पीडित किशोरीको उपचार खर्च समेत सरकारले नै व्यहोर्ने छ । प्रधानमन्त्री ओलीको अग्नीपरीक्षा आजको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो समाजबारे बोलेका छन् । कैलाली घटनालाई जोड्दै उनले समाजकै अगाडि मिथ्या, निराधार र तथ्यहीन आरोपमा यातना दिइने गरेको बताएका छन् । संसद बैठकमा विषय कोट्याएकाले प्रधानमन्त्रीले घटनाप्रति गम्भीर छन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको गम्भीरता कार्यान्वयन तहसम्म पुग्न आजै दोषीमाथि एक्सन आवश्यक छ । कैलाली घटनामा टेकेर देशलाई थुप्रै सन्देश दिने अवसर प्रधानमन्त्री ओलीसामु छ । आफ्नै पार्टीका नेता भएपनि न्याय विपरित अपराधको पक्षमा भूमिका निर्वाह गर्नेलाई कारवाही हुने सन्देश दिन प्रधानमन्त्री ओलीले मेयरलाई पार्टीबाट कारवाही गर्नुपर्छ । वाम गठबन्धनको शक्तिशाली सरकार बनेको बेला कार्यकर्तामा बढ्न सक्ने घमण्डलाई मेयरमाथिको कारवाहीले नियन्त्रण गर्नेछ । मेयरमाथि कारवाहीको महत्व जनताको घरदैलोमा सरकार पु¥याउने व्यवस्था र संघीयता कार्यान्वयन गर्न अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरिएको हो । प्राप्त अधिकारको सदुपयोग गर्न नसक्ने र दुरुपयोग गर्ने जनप्रतिनिधिले व्यवस्थालाई नै बद्नाम गर्न सक्ने अनुमान मेयरको भूमिकाबाट लगाउन सकिन्छ । तसर्थ, प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर पनि गलत गर्ने मेयरले पनि कारवाही भोग्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक छ । ममताप्रसाद चौधरी माथिको कारवाही त्यो सन्देश दिने महत्वपूर्ण अवसर हो । नेकपा एमाले पार्टी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अपराधका प्रत्यक्ष मतियार ममताप्रसाद चौधरीलाई फौजदारी अभियोग लगाएर पदमुक्त गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । संसदमा दुईतिहाई बहुमत सहितको शक्तिशाली सरकार भएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले मेयरमाथि कारवाही गर्न आवश्यक पर्ने बाधा अड्काउ फुकाउ गर्न सक्छन् । तसर्थ, प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीगत सम्बन्धलाई बिर्सिएर कठोर हुँदै ममताप्रसादलाई पदमुक्त गर्नुपर्छ । आम सर्वसाधारणको अपेक्षा यही हो । मेयर निर्वाचित भएलगत्तै नेकपा एमालेले देशैभरिका मेयरलाई जनपक्षीय काम गर्ने तरिकाबारे प्रशिक्षण समेत दिएको थियो । त्यो प्रशिक्षणमा अपराधको पक्षमा उभिने पक्कै सिकाएको थिएन । ममताप्रसादले एमालेको त्यो प्रशिक्षण, पार्टीको नीति र देशको कानून विपरित काम गरेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को ‘उम्मेदवारको अयोग्यता’ सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सी वा बहुविवाह सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ३ वर्ष पूरा नभएका’ व्यक्ति उम्मेदवार हुन नसक्ने लेखिएको छ । यस्ता कसुरका अभियुक्त उम्मेदवार नै बन्न नसक्ने प्रावधान रहेको अवस्थामा चुनाव जितेर बोक्सी कुप्रथाका अभियुक्तको पक्षमा उभिने मेयर कसरी पदमा रहिरहन सक्छन् ? ममताप्रसाद चौधरीलाई मेयर पदबाट मुक्त नगरेसम्म पीडित राधा चौधरीले न्याय पाउने छैनन् । चौधरीलाई पदमुक्त नगरे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा अराजकता र मनोनानी बढ्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नातावाद र कृपावादका आधारमा आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने र निर्णय लिने प्रवृत्ति बढ्दै जानेछ । जसले गर्दा पहुँच नहुने, पीडित र गरीबले न्याय र अधिकार पाउने छैनन् । जुन गम्भीर खतराको मार्ग हो । वाम गठबन्धनको सपना विपरितको प्रवृत्ति हो । तसर्थ, वाम गठबन्धनप्रति जनताको भरोसा कायमै राख्न घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर ममताप्रसाद चौधरीलाई फौजदारी अभियोग लगाएर पदमुक्त गर्नुपर्ने एकसुत्रीय शर्त प्रधानमन्त्री ओलीसामु राखिएको छ । प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाईले संसदको गणितमा त विश्वासको मत पाउनुभयो । तर, जनताको मनबाट विश्वासको मत पाउन मेयर चौधरीलाई फौजदारी अभियोग लगाएर पदमुक्त गर्नैपर्छ ।