अन्तरिम आदेशबाट ६१ अर्ब ‘प्रभावित’
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली नेतृत्वमा आएपछि सर्वोच्च अदालतबाट जारी गरिएका विभिन्न अन्तरिम आदेशहरुका कारण करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर असुली ‘प्रभावित’ भएको देखिएको छ । यसबाहेक त्यस्तै आदेशलाई आधार बनाएर साढे २३ अर्ब रुपैयाँ विदेशिएको छ भने राष्ट्र बैंकले ४ वर्षदेखि रोक्का गरेको २ अर्ब २० करोड फुकुवा भएको छ । रिट क्षेत्राधिकारमार्फत सोझै सर्वोच्च प्रवेश गरेका सात व्यापारिक कम्प्नीले तत्काल कर तिर्नु नपर्ने अन्तरिम आदेश पाएको समाचार आज कान्तिपुरले छापेको छ । अन्तरिम राजस्व विभागको तथ्यांकअनुसार त्यस्तो आदेशका आधारमा एनसेल, निरजगोविन्द श्रेष्ठ, सिनर्जी नेपाल, गोर्खा ब्रुअरी, सूर्य नेपाल, मल्ल होटल र नक्कली अन्तः शुल्क स्टिकर प्रयोगसँग सम्बन्धित विषयमा कर संकलन रोकिएको छ । उनीहरुबाट जम्मा ६१ अर्ब ९ करोड २९ लाख २५ हजार ४ सय ३ रुपैयाँ कर उठ्नुपर्ने थियो ।
