कैलालीमा निर्माणधीन मोहना–अत्तरिया ६ सडक योजना अन्तर्गत मोहना पुलदेखि शहिद गेटसम्म १ सय २४ घर सडकभित्र परेका छन् । योजना कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा उक्त संख्यामा घर भत्किने भएका हुन् । तर हालसम्म उक्त घरमध्ये कमैमात्र भत्किएका छन् । अहिले ६ लेन सडकको सामान्य कार्य बाहेक अन्य काम अगाडी बढ्न नसकेको मोहनापुल–अत्तरिया ६ लेन सडक योजनाका सव–इन्जिनीयर भुपेन्द्रसिंह बडालले बताए । यसैगरी सडक निर्माण कार्यमा अवरोध आएमा दुई वर्षभित्र ६ लेन सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न चूनौति रहेको सडक योजनाले जनाएले जनाएको छ । मोहना पुलदेखि शहिदगेट चटकपुरसम्मको सडकभित्र १ सय २४ घर भत्किने भनेर सडक योजनाले तथ्यांक समेत निकालेको समयमा सर्वोच्चले कार्य अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएपछि अब योजना कार्यालय माघ ९ गतेको पर्खाइमा छ । केही दिनअघि सडकभित्र घर पर्ने १३ जना घर धनीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दा सडक निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले सडकको निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिएपछि निर्माण कार्य रोकिएको हो । सर्वोच्चमा रिट दायर हुनुअघि सडक योजनाले सडकभित्र पर्ने भौतिक संरचना हटाउन सुरु गरेको थियो । मोहना पुलदेखि शहिदगेट चटकपुरसम्मको सडकभित्र १ सय २४ घर भत्किने भनेर सडक योजनाले तथ्यांक समेत निकालेको समयमा सर्वोच्चले कार्य अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएपछि अब योजना कार्यालय माघ ९ गतेको पर्खाइमा छ । चौराहा–चटकपुर क्षेत्रका १३ जना स्थानीयले हालेको मुद्दाको पेशी पुस २५ गते तोकिएको थियो । उक्त पेशी सरेर माघ २ गते सारिएको छ । मंगलबार दुवै पक्षका वकिलको बहस भएको र उजुरी दिने पक्षलाई उपस्थित गराउने गरि माघ ९ गते अर्को पेशी तोकिएको मोहना पुल धनगढी–अत्तरिया ६ लेन सडक योजनाका प्रमुख मनिषकुमार शाहले जानकारी दिए । सरकारले बि.सं २०३४ सालमा राजमार्गको चौडाई सडकको बीचको बिन्दुदेखि दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर कायम गर्ने राजपत्रमा नै उल्लेख गरेको छ । तर, घरधनीले भने संरचना भत्काउन विभिन्न बहाना गरिरहेको योजना कार्यालयको आरोप छ । चौराहादेखि भन्सार रोडसम्म अधिकांश स्थानीयले सडक क्षेत्रमा बनाएका संरचना आफै हटाएर सहयोग गरेका भए पनि चौराहादेखि चटकपुरसम्म भने संरचना हटाउने कार्यमा स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । जसका कारण अहिलेसम्म पाँच प्रतिशतमात्रै निर्माण कार्य भएको सडक योजना कार्यालयका सव–इन्जिनीयर बडालले बताए । सरकारले बि.सं २०३४ सालमा राजमार्गको चौडाई सडकको बीचको बिन्दुदेखि दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर कायम गर्ने राजपत्रमा नै उल्लेख गरेको छ । तर, घरधनीले भने संरचना भत्काउन विभिन्न बहाना गरिरहेको योजना कार्यालयको आरोप छ । तत्कालिन धनगढी नगरपालिकाले सडकको बीच भागदेखि दाँयाबाँया २३ दशमलव ७ मिटरभित्रै घर नक्सा पास गरेकोले नक्सा पास गरि बनाइएका संरचना हटाउन नहुने भन्दै स्थानीयले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका छन् । बि.सं २०६१ सालमा सडक ७५ फिटको कायम हुने तत्कालिन नगरपालिकासँग सहमति भएको र उपमहानगरपालिकाले त्यस समयमा तोकेको सीमाना अनुसारकै संरचना बनाउनुपर्ने घर धनीहरुको माग छ । अदालतको आदेशपछि सडक क्षेत्र खाली गर्न नसक्दा आयोजनाको काम अझै ढिलाई हुने देखिएको छ । यो योजना डेढ अर्ब बराबरको लागतमा दुई बर्ष भित्र निर्माण गर्ने सम्झौता गरिएको छ । ६ लेन सडकको कुल लम्बाई १४ दशमलव २ किलोमिटर पुरै ६ लेन भने हुने छैन । भन्सार, बोराडाँडी ब्यारेक र गेटा जंगलमा गरि कुल ४ किलोमिटरमा भने ४ लेन मात्र बन्ने छ । ट्राफिक घनत्व कम भएका ठाउँमा करिब साढे १४ मिटर चौडाईको ४ लेन सडक रहने सडक योजनाले जनाएको छ ।