काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याउँदा स्रोत व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती देखिए पनि वस्तुवादी ढङ्गले बजेट आएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्दै अर्थमन्त्री पुनले नागरिक स्तरमा देखिएका निराशा र अर्थतन्त्रको शिथिलता चिर्ने बजेट आएको दाबी गरे। “बजेट बनाउँदै गर्दा स्रोतको सङ्कुचनको अवस्था हामी सबैले महसुस गरेका थियौँ। बजेटमा निकै धेरै अपेक्षा थिए। युवालाई देशभित्रै भविष्य खोज्ने वातावरण बनाउने गरी बजेट आउँछ कि आउँदैन र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न बजेटले सक्छ वा सक्दैन भन्ने थियो”, अर्थमन्त्री पुनले भने, “स्रोतको सङ्कुचनका बाबजुद पनि वस्तुवादी बजेट आयो भन्ने प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। निजी क्षेत्रले सन्तुलित बजेट आएको भनेका छन्।” आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि निवर्तमान अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले संसद्मा प्रस्तुत गरेको  सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका आधारमा आएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ। विनियोजन कुशलता र करका दर हेरफेर गर्दा आवश्यकता तथा औचित्यको गम्भीर विश्लेषण गरेर मात्र गरिएको उनको दाबी छ। “समग्र जनताका आकांक्षालाई बजेटमार्फत प्रतिबिम्बित गर्ने जिम्मेवारी भएकाले सबैलाई विश्लेषण गरेर कुशलताका साथ विनियोजन भएको छ”, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्री पुनले भने, “राजस्वका दर निकै कम मात्र हेरफेर गरिएका छन्। हेरफेर गरिएकामध्ये पनि तथ्यले स्वीकार गर्ने र हाम्रा उद्योगलाई संरक्षण गर्ने गरी गरिएका छन्।” निजी क्षेत्रले नीतिको स्थायित्व चाहेको भन्दै सरकारले पनि करका दरलाई धेरै हेरफेर नगरी नीतिगत स्थायित्व भङ्ग नगरेको उनले बताए। गत वर्षको भन्दा अहिले अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार देखिएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ। “समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा केही सङ्कुचन देखिएको अवस्थामा यस वर्ष तीन दशमलव नौ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ। गत वर्ष एक दशमलव नौ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो”, उनले, “गत वर्षको भन्दा अर्थतन्त्रमा सुधार देखिँदै गएको छ  र बिस्तारै गतिशील बन्दै गएको छ। हामी अझै पूरै सुधारको अवस्थामा भने पुगिसकेका छैनौँ।”  रासस  

काठमाडौं। काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको प्रशंसा गरेका छन् । मन्त्री पुनले ल्याएको बजेट र नेपालको अहिलेको अवस्थामाथि विष्लेशण सकारात्मक देखिएको उनले बताए । आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन बजेट माथिको छलफलमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।  पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चुनौती सिर्जना गर्ने र समाधान गर्ने अठोटका साथ बजेट ल्याएको बताए। पौडेलले अर्थमन्त्री पुनले सहज बाटो नरोजेको बताए। उनले अर्थतन्त्रीले अर्थतन्त्रका चुनौतीबिच काम गर्ने प्रयास गरेको देखिएको बताए।  पौडेलले अर्थमन्त्री पुनले बजेट तुलनात्मक रुपमा सन्तुलित ल्याएको बताए।उनले २० खर्बको हाराहारीमा बजेट आउने बाहिर आशंका र अनुमानका आधारमा विरोध र समर्थनमा बिच सन्तुलित आकारको बजेट आएको दाबी गरे।  उनले अर्थमन्त्रीले ल्याएको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेटको आकार तुलनात्मक रुपमा सन्तुलित रहेको उल्लेख गरे। उनले बजेटको आकार अनुसार स्रोत जुटाउन सजिलो नभएको औंल्याए।  बजेटको स्रोत जुटाउन सजिलो नभए पनि सीमासम्म जानसकिने बताए। उनले बजेटलाई महत्वकांक्षी भन्दा पनि उच्च आकांक्षी भन्न मिल्ने बताउनुभयो। उहाँले राजश्व संकलन, आन्तरिक ऋण र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा उच्च आकांक्षा राखेको बताए।  उनले अर्थमन्त्रीले आफैँले चुनौती सिर्जना गर्ने चुनौती सामना गर्ने अठोट गरेको पाएको बताए। उनले  चुनौतीपूर्ण यात्रा तय गर्दै त्यसलाई पार गर्नु अर्थमन्त्रीको लागि महत्वपूर्ण हुने बताए। उनले जेठ १६ गतेसम्म ८ खर्ब ६७ अर्ब राजश्व संकलन भएको र चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब राजश्व संकलन हुने अनुमान भए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ६० अर्बको लक्ष्य निर्धारण गर्नुभएको भन्दै सहज नभएको बताए।  उनले सरकारले राज्यका सबै संरचना संयन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्दा राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव रहेको बताए। उनले वैदेशिक सहयोगमा जेठ १६ गतेसम्म १४ अर्ब ८६ करोड मात्रै वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्न सकेको तर आगामी आर्थिक वर्षको लागि ५२ अर्ब लक्ष्य निश्चित भएको भन्दै यो पनि सजिलो नभएको बताए।  उनले वैदेशिक ऋण चालु आर्थिक वर्षमा ७१ अर्ब मात्रै प्राप्त गर्न सकेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड परिचालन गर्ने निश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। उनले राजस्वाले साधरण खर्च धान्न नसक्ने, ऋण तिर्नका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षमा ३३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने प्रस्ताव स्वभाविक रुपमा सीमा भन्दा माथि रहेको उल्लेख गरे। पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमार्फत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य सम्भव रहेको बताए। उनले प्रस्तुत गरिएका स्रोत परिचालन, खर्च व्यवस्थापन प्रभावकारी रुपमा गर्ने, उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नसक्दा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुनसक्ने दाबी गरे।  उनले अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गर्दा सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरुसँग बजेटका विषयमा छलफल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाए। उनले अर्थमन्त्रीले शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्न सकेको भए बजेट अझ राम्रो आउने अवस्था रहेको बताए।  पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार भनिएको भन्दै त्यसलाई अझ स्पष्ट बनाएर जान आवश्यक रहेको बताए। उनले उच्च स्तरको कार्यदल गठन भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रम गर्ने भनेर आउनुपर्ने बताए।  

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले वर्षात्‌बाट हुने जोखिम कम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले भने, ‘आउँदै गरेको वर्षात्‌को जोखिम र त्यसका पूर्वतयारीका बारेमा सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण होस्। सरकारले यसबारेमा सोचोस्।’ २०७८ साल असारमा बाढी, पहिरोले इन्द्रावती र मेलम्ची क्षेत्रका बासिन्दाहरू प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै क्षतिपूर्ति र राहत लगायतका विषय सम्बोधन नभएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे। संसद्‌मा जलवायु परिवर्तनको असर, प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरणको सम्बन्धमा समेत छलफल हुनुपर्ने उनले बताए।

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले आज विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्दैछ। आज दिउँसो साढे १२ बजे बानेश्वरस्थित अर्पण ब्याङ्केटमा पत्रकार सम्मेलन गर्न लागिएको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए। खतिवडाले पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीको आगामी दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेसनको तयारी, समसामयिक राजनीतिक विषयका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरुबारे जानकारी दिइने बताए।केही दिनअघि पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानिलकण्ठमा विपक्षी दलको बैठकमा सहभागी भएका थिए। यस विषयमा सकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख सत्ता घटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालसँग एकीकृत समाजवादीको धारणाबारे छलफल गरेका थिए। एकीकृत समाजवादीले मधेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाललाई सघाउने संकेत देखिए पछि प्रचण्ड र ओलीले अध्यक्ष नेपालसँग धारणा मागेका थिए । सम्भवतः यो विषयमा आज एकीकृत समाजवादीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सक्नेछ। एकीकृत समाजवादीमा अध्यक्ष नेपाल सत्ता घटक दलसँग सन्तुष्ट छैनन् भने सम्मानित नेता झलनाथ खनाल सत्ता समीकरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन्।अध्यक्ष नेपाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाको निवासमा गएको भोलिपल्टै सम्मनित नेता खनाल प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए।

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आज (आइतबार)अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३.२५ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर १३३.८५ रुपैयाँ रहेको छ ।त्यस्तै युरोपियन युरो एकको खरिद दर १४४.६२ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर १४५.२७ रुपैयाँ रहेको छ । यता बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिद दर १६९.५२ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर १७०.२७ रुपैयाँ रहेको छ । अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिद दर ८८.६६ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर ८९.०६ रुपैयाँ रहेको छ ।  साउदी रियाल एकको खरिद दर ३५.५३ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर ३५.६९ रुपैयाँ रहेको छ । मलेसियन रिंगिट एकको खरिद दर २८.३१ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर २८.४४ रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं । आज २०८१ साल जेठ १९ गते शनिबार सन् २०२४ जुन १ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ८५ पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४४ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्री दर १४५ रुपैयाँ २७ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६९ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्री दर १७० रुपैयाँ २८ पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर 

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घटाएको छ । शनिबारदेखि लागू हुनेगरी निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १ रुपैयाँ घटाएको हो । हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत रहेको छ । अब काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य १६८ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम भएको छ । डिजेल र मट्टितेलको प्रतिलिटर १५३ रुपैयाँ भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ हरित कर जोडेको छ । तर भारतबाट कम मूल्यमा आयात भएका कारण नेपाली बजारमा पनि मूल्य घटेको हो ।

काठमाडौं ।कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पूर्वअध्यक्ष सीबी लामालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।सो सहकारीको सञ्चालकका रुपमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बचत हिनामिना गरेको आरोपसहितको उजुरी परेपछि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय लामालाई चितवनको नेपाल(भारत सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको हो । कार्यालयका प्रमुख एवम् एसएसपी सानुराम भट्टराईका अनुसार लामालाई काठमाडौं ल्याएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।लामाविरुद्ध सहकारीको अर्बौँ बचत हिनामिना आरोपसहित जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी परेको थियो।लामाले मात्रै कान्तिपुरसहितका अन्य सहकारीबाट ८ अर्ब रुपैयाँ बचत हिनामिना गरेको आरोप छ। जसमध्ये कान्तिपुर सहकारीको मात्रै दुई अर्ब बचत अपचलनबारेको जाहेरी परेपछि उनलाई अपराध अनुसन्धान कार्यालयले हिरासतमा लिएको हो।सुप्रिम र स्वर्णिम सहकारीका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु राई जस्तै लामा पनि सहकारीको ठूलो रकम हिनामिनाका प्रमुख आरोपी हुन् ।

काठमाडौं । आज २०८१ साल जेठ १८ गते शुक्रबार सन् २०२४ मे ३१ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ६२ पैसा पुगेको छ। युरो एकको खरिद दर १४३ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्री दर १४४ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६९ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्री दर १६९ रुपैयाँ ९३ पैसा रहेको छ। कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ६६ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर 

काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन आज(बिहीबार)धितोपत्र दोस्रो बजार मापक नेप्से परिसूचक घटेको छ । नेप्से परिसूचक १९.८९ अंकले घटेर २०६९.५३ विन्दुमा रोकिएको हो । यस दिन चार अर्ब २१ करोड ७४ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । ७० कम्पनीको सेयर मूल्य वृद्धि भएको छ भने १७३ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । चार कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर छ । आज नेपाल फाइनान्स लिमिटेड, अप्पर लोहोरे खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड, भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पोखरा फाइनान्स लिमिटेडको सेयर मूल्य भने १० प्रतिशतले घटेको छ ।  कारोबारमा आएका १३ समूहगत परिसूचकमध्ये फाइनान्स, हाइड्रोपावर र उत्पादन तथा प्रशोधन समूह समूहको परिसूचक बढेको छ । 

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) को आँधीखोला वितरण केन्द्रको विद्युत महसुलमा गरिएको वृद्धिलाई रोक्न सकारात्मक भएका छन् । बिहीबार स्याङ्जाबाट पुगेको प्रभावित क्षेत्रको टोलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुरानै महसुल कायम गराउन सकारात्मक रहेको बताए । उनले भने, “सरकार नागरिकको दैनिकी सहज बनाउन लागि परेको छ, यो विषयमा मैले तत्कालै बुझेर सम्बोधन गर्नेछु ।” टोलीका सदस्यहरुले बढेको महसुलले नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक श्यामप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए । सङ्घीय सांसद तथा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावित क्षेत्रको टोली प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेको थियो । भेटका क्रममा प्रभावित क्षेत्र स्याङ्जा–२ का सङ्घीय सांसद गुरुङले बढेको महसुल तत्कालै फिर्ता गराउन प्रधानमन्त्रीले पहल गरिदिनु पर्ने माग गरेका थिए । टोलीमा वालिङ नगरपालिका, गल्याङ चापाकोट, भीरकोट नगरपालिका तथा चापाकोट नगरपालिका तथा पाल्पाको रामपुर नगरपालिका र रम्भादेवी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसहित दलका प्रतिनिधि, व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो । विपिसीको प्रस्तावमा विद्युत नियमन आयोगले विद्युत महसुल बढाउने निर्णय गरेको भन्दै जिल्लाका राजनीतिक दल, नागरिक समाजलागयत आन्दोलित भएका छन् । आयोगले जेठ १ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर विद्युत महसुल बढाएको जानकारी गराएको थियो । प्रभावित क्षेत्रमा दिनुहुँ धर्ना सहितको आन्दोलन भइरहेको छ भने श्याम प्रसाद बस्यालको संयोजकत्वमा संघर्ष समितिको गठन समेत गरिएको छ । संयुक्त संघर्ष समितिले मिटर रिडिङमा बुटवल पावर कम्पनीका कर्मचारीलाई रोक लगाएको छ । आयोगले कम्पनीलाई युनिट खपतको आधारमा ३९ देखि ६५ प्रतिशत विद्युत महशुल वृद्धि गर्ने अनुमति दिएको छ । सेवा शुल्कमा पनि उत्तिकै बढाउने अनुमति दिएको छ ।  उपभोक्ताले पुरानो महसुलमा प्रति युनिट झण्डै ३ रुपियाका दरले वृद्धि गरिएको महसुल बुझाउनुपर्ने छ । बढिमा सात रुपियाँ प्रति युनिट तिर्दै आएका उपभोक्ताले अब बढिमा १० रुपियाँ ३० पैसा महसुल लाग्ने गरी निर्धारण गरिएको छ । बढेको शुल्क यही महिनाको मिटर रिडिङ देखि नै लागू हुने बुटवल पावर कम्पनीले जनाएको छ ।

विराटनगर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ज्ञान, पुँजी, सीप र प्राविधिक क्षमताअनुसारको रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारले रोजगार बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएका छन् । श्रमाधान रोजगार मेलालाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरू वा नेपालमै रहेको श्रम सीप र अनुभवको उपयोग गरी उद्यमशिलता विकास गरिने बताएका हुन्। “वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरू वा नेपालमै रहेको श्रम सीप र अनुभवको उपयोग गरी उद्यमशिलता विकास गर्न तथा रोजगारीको माग र आपूर्तिको विषयमा काम गर्ने रोजगार बैंकको अवधारणा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “एक लाख रिटर्नीहरूलाई उनीहरूको ज्ञान, पुँजी, सीप र प्रविधि क्षमताअनुसारको रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारले बजेटमा आवश्यक प्रबन्ध गरेको छ ।” दीगो विकासका लक्ष्यहरू तथा सरकारको अन्य नीति तथा योजनाले परिकल्पना गरेअनुरूप श्रम क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्य र आरोग्यताका लागि काम गरी श्रमिकको हकहित संरक्षण गरिने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले रेमिटेन्सबाट अर्थतन्त्रको उत्पादनशिलता बृद्धि गरी आन्तरिक रोजगारी बढाउन सरकार लागि परेको बताए। उनले सबै क्षेत्रको संयोजन गरी तत्कालका लागि सुरक्षित र उपलब्धिमूलक वैदेशिक रोजगारी र दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक रोजगारी बढाएर देशको समृद्धि र नागरिकको सन्तुष्टि बृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “सरकारले श्रमिकहरू समस्यामा परेपछि होइन, श्रममा प्रवेश गर्न चाहनेहरूको सीप तथा क्षमता अभिबृद्धि गरेर प्रतिस्पर्धी बनाउनेसमेत लक्ष्य राखेको छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “यसको कार्यान्वयनले श्रममा प्रवेश गर्न चाहने धेरै युवा प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्।” रोजगारीको सिर्जना र मर्यादित श्रम क्षेत्रको विकास गरेर समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिन सकिने बताउँदै उनले त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयास एवं सहकार्यका लागि अपिल गरे। ‘श्रमाधान रोजगार मेला’ सरकारको अर्थपूर्ण कार्यक्रम भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले श्रम र रोजगारीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अवसर र समस्याहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट सम्बोधन गर्ने र नागरिकको रोजगारीको संवैधानिक हक प्रत्याभूत गर्न यसले विषेश भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।  आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर बृद्धि गर्न धेरै नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले रोजगार बैंकको अवधारणा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको उद्यम विकास, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनःसंरचना, कृषि क्षेत्रको पुनरोत्थान, औद्योगिक विकास, सूचना प्रविधिको विकासलगायत कार्यक्रमबाट रोजगारी सिर्जना हुने बताए।  नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको उपयोग र खपतका निम्ति प्रोत्साहन, ‘मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल’ को अवधारणा अगाडि बढाइएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिको विकासमा उच्च प्राथमिकता, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गरिने बताए।  “स्टार्ट अप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना, स्टार्ट अप बोर्डको गठन र कोष स्थापना, सातै प्रदेशमा बिजिनेस इन्क्युवेसन सेण्टर सञ्चालन गरिनेछ”, प्रधानमन्त्रीले भने, “सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण, महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तु बिक्री गर्न कोसेली घरको स्थापना र सञ्चालन, उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानुनमा परिमार्जन गरिनेछ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय सञ्चालन, रैथाने कृषि बाली विकास, कृषि प्रदर्शन, साप्ताहिक मेला र हाट बजार सञ्चालन लगायतका धेरै कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा सम्बोधन गरिएको जानकारी दिए।

काठमाडौँ। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण ऊर्जा क्षेत्रको विकास प्रर्यटन प्रवर्धन र उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासमा रूपान्तरणको ध्येयसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा केही नयाँ कार्यक्रम तथा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।  उच्चदरको आर्थिक वृद्धि, एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न सरकारले बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम नै अघि सारेको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रका रूपान्तरणका लागि एक दशक नै लगानीको दशक घोषणासहित सूचना प्रविधिको उत्पादन निर्यात प्रवर्धन गर्ने खालका नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ । कृषिमा सरकारी निजी सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ । नेपाली सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आगामी १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी आगामी आवलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ । उपयुक्त देखिएका स्थानमा उपलब्ध सार्वजनिक भवनलाई आइटी हबका रूपमा विकसित गर्ने योजना छ । यद्यपि ३० खर्बको निर्यातको लक्ष्य भने यथार्थपरक नहरको टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।  बजेट वक्तव्यमा आन्तरिक उत्पादन बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात वृद्धि गर्न उत्पादन र रोजगारीलाई आबद्ध गर्ने गरी उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तो साझेदारी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह निजी क्षेत्र सहकारी तथा समुदायको साझेदारीमा सञ्चालन गर्र्ने गरी सात अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमलाई पनि अपनत्व दिने गरी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरेका हुन्। हरेक प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रका रूपमा विकसित गर्न खोजिएको छ। निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्दै समग्र औद्योगिक इको सिस्टम नै विकास गर्ने गरी यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको छ।  नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी इक्युपमेन्ट, बुटवल–पोखरा खण्डलाई विद्युतीय उपकरण लत्ताकपडा खाद्य प्रशोधन र मुग्लिङ–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र बनाइने उल्लेख छ। स्थानीय आर्थिक सामाजिक गतिविधि प्रवर्धन गर्ने गरी सरकारले आगामी आवमा ग्रामीण विकास अभियान नै सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा मौलिकता झल्कने गरी स्थानीय तहको केन्द्रमा ‘एक पालिका एक डाउनटाउन’ विकास गर्ने उल्लेख छ। विप्रेषण आयलाई लक्षित गर्दै विदेशको आम्दानी स्वदेशमा लगानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र गैरआवासीय नेपालीको पुँजी प्रविधि र सिपलाई मातृभूमिसँग जोड्ने गरी जन्मस्थलमा गैरआवासीय नेपाली अभियान सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान सिप र पुँजीमार्फत उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने भन्दै रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थीको सिकाइ अभिवृद्धि तथा शैक्षिक वकासको लक्ष्यसहित साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने कार्यक्रम ल्याइएको छ। सरकारले यस पटक घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्रीका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा युवा प्रतिभा परिचालन गर्ने गरी राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम पनि आगामी आवमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ।  महिला सशक्तीकरण र उनीहरूको सम्मानजनक विकासका लागि आगामी आवलाई महिलामा लगानी वर्षका रूपमा मनाइने भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रममार्फत छोरीलाई रोजगारोन्मुख शिक्षा र सिप प्रदान गर्न १० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक तथा अभिभावकप्रतिको दायित्व बोध विस्तार तथा गर्ने सातै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न वृद्धाश्रम बनाउने स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र विस्तार गर्ने योजना सरकारको छ। बजेटलाई आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्दै आमनागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने दस्ताबेजका रूपमा प्रस्तुत गरेको दाबी सरकारको छ।  जलवायु परिवर्तनको पेचिलो समस्यालाई महसुस गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमा हिमाल जोगाऊँ मानवता बचाऊँ अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै वातावरणीय न्यायको सिद्धान्त अनुसार अधिकारमुखी अवधारणामा उपलब्घ हानी तथा क्षति कोषलगायतका सबै जलवायु कोष तथा सुविधामा पहुँच स्थापित गरी सहायता परिचालन गर्ने उनले बताए।

काठमाडौं । आज २०८१ साल जेठ १७ गते बिहीबार सन् २०२४ मे ३० तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ६६ पैसा पुगेको छ। युरो एकको खरिद दर १४४ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्री दर १४४ रुपैयाँ ८९ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६९ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्री दर १७० रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको छ।

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास थालेको बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उहाँले नेपालको वास्तविक अवस्था विश्लेषण गरेर सुधारको बाटो समात्ने गरी बजेट आएको दाबी गरे । “आगामी आवको बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास गरेको छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति सुहाउँदो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कोसिस  गर्ने र नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने नीति लिइएको छ”, अर्थमन्त्री पुनले भने। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ। नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको दाबी पनि अर्थमन्त्री पुनले गरे। निजी क्षेत्र, प्रमुख प्रतिपक्षले समेत आशा जगाउने बजेट आएको भनेर प्रतिक्रिया दिएको उहाँको भनाइ छ । आम जनतामा आशा जगाउने गरी बजेट आएको छ। बजेटले उद्यमी व्यवसायी आशा जगाउने अपेक्षा गरेका छौँ। अर्थमन्त्री पुनले भने, “देशभित्र अवसर हुँदाहुँदै पनि देश बाहिर जाने प्रवृत्ति बढेको छ। सजिलै विदेशको बाटो रोज्नेभन्दा पनि मुलुकभित्रै केही काम गर्ने गरी युवामा आशा जगाउने गरी बजेट आएको छ।” करका दर परिवर्तनका गर्दा पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गरिएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ। कुनैपनि व्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रह, भावनामा बगेर काम गर्दैनौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ करका दरमा हेरफेर भएका छन् उनले भने। बजेटका प्राथमिकता र उद्देश्य धेरैतर्फ छर्नेभन्दा पनि कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रलाई  प्राथमिकतामा राखेर आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीति बजेटले अवलम्बन गरेको अर्थमन्त्री पुनले बताए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अबको १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात पुर्‍याउने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको र स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको उनको भनाइ छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले नै तयारी र कच्चा पदार्थमा दुई तहको भन्सार लगाउने नीति लिइएको पुनले बताए। हरित करको नयाँ विषय आर्थिक ऐनमा राखेको पनि पुनले बताए। रासस