काठमाडौं । विश्व बैंक समूहको ‘आईडीए२१ रिसाइकलको तेस्रो रिप्लेनिस्मेन्ट बैठक काठमाडौंमा सुरु भएको छ । मंगलबारदेखि यही असार ७ गतेसम्म काठमाडौंमा उक्त बैठक आयोजना गरिएको हो । विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सेल भान ट्रोटसेनवर्गलगायत उच्चपदस्थ पदाधिकारीसहित बैठकमा ६१ देशका २०० भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उक्त बैठकको उद्घाटन गरेका छन्। आउँदो तीन वर्षका निम्ति आईडीए देशहरूलाई प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहायता तथा प्राथमिकता क्षेत्र, नीति ढाँचा, नतिजा खाका र त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने सम्बन्धमा दातृपक्ष, सहायता प्राप्त गर्ने देशका प्रतिनिधि र विश्व बैंकका उच्चपदस्थ पदाधिकारीबीच चार दिनसम्म प्रविधिकसत्रमा गहन छलफल हुनेछ । विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सेल भान ट्रोटसेनवर्गलगायत उच्चपदस्थ पदाधिकारीले बैठकसँगै विश्व बैंक समेतका सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित शिक्षा, खानेपानी, पुनर्निमाण, ऊर्जा, जलवायुलगायत क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न नौ आयोजनाको समेत स्थलगत भ्रमण गर्नेछन्। नेपालमा सञ्चालित आयोजनाको प्रगति र अवस्थाका बारेमा विश्व समुदायलाई नजिकबाट देखाउन र बुझाउन यसले अवसर प्रदान गर्ने जनाइएको छ ।  

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वव्यापी शान्ति र साझा समृद्धि सुनिश्चित गर्नका लागि औद्योगिक क्रान्तिका समयमा पछाडि परेका देशहरूको विकासमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।   काठमाडौँमा हुने आजदेखि सुरु भएको ‘आइडिए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ) २१ पुनःपूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ बैठकको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकासमा चुनौती खेपिरहेका देशहरूलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग गरेर विकासको गतिमा अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन् । “स्रोत, प्रविधि र लगानीको न्यायसंगत पहुँच प्रदान गरेर विकासको गतिमा चुनौतीहरू सामना गरिरहेका देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, विद्यमान असमानताहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ, अनिमात्र समावेशी आर्थिक अवस्थाको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “ती राष्ट्रहरूलाई माथि उठाउने मात्र नभइ विश्वव्यापी स्थिरता र आर्थिक सहनशीलतामा योगदान पु¥याउनका लागि पनि ती देशहरूको दिगो विकासका पहलहरूलाई समर्थन गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ।” समावेशी आर्थिक विकासका लागि गरिएका एकीकृत प्रयास गर्दागर्दै पनि राजस्वका सीमा, व्यापार घाटा एवं बढ्दो ऋणको दायित्वहरूको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिगो विकासका लक्ष्य (एसडिजी), राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका योगदान (एनडिसी) र पूर्वाधार विकासमा वित्तीय स्रोत अपुग रहेको बताउनुभयो । उहाँले अतिरिक्त रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न, आर्थिक गतिविधि तीब्ररूपमा अगाडि बढाएर अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुनका पनि सहुलियतपूर्ण सहायता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।  “मानव पूँजीको विकास, विशेषगरी स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरमा विकास । त्यसैगरी गुणस्तरीय पूर्वाधार एवं जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्नु नै हाम्रो प्राथमिकता हो । डिजिटलाइजेसन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, सीप विकासलाई जोड दिँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने र समावेशिता प्रवर्द्धनलाई हामीले जोड दिँदै आएका छौँ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “त्योसँगै जलवायुसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने, कमजोरलाई र सानालाई सहयोग गर्ने एवं पानी र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो ।”    ‘आइडिए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ) २१ पुनःपूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ ले आगामी तीन वर्षका लागि नीतिगत प्राथमिकताहरू र परिणामको खाकामा दाताहरू र ऋणीहरूबीच बलियो सहमति निर्माण गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्यमान  समयमा देखापरेका अभूतपूर्व सङ्कटहरूलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तर प्रतिज्ञा गर्न सफल हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।उनले भने, “नेपालसहित आइडिए प्राप्तकर्ता देशहरू यसको बृहत प्रभाव देख्न चाहन्छ र हामी यी स्रोतहरूको महत्त्व पूर्ण क्षमतामा महसुस गर्न चाहन्छौँ ।” ‘कठिनाइपूर्वक प्राप्त गरेका विकासका लाभहरू उल्टिने जोखिम छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूले संवेदनशीलतालाई अझ बढाएको उल्लेख गर्दै कठिनाइपूर्वक प्राप्त भएका विकासका लाभहरू उल्टिने जोखिम रहेको बताए। नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूको लागि सहुलियतपूर्न वित्तीय सहायता महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “हामी धेरै सङ्कटहरूमा संवेदनशील छौं, र हामीले कठिनाइपूर्वक प्राप्त गरेका विकास लाभहरू उल्टिने जोखिम छ ।” प्रधानमन्त्रीले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगन्य योगदान दिँदा पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूबाट असमानरूपमा प्रभावित भएको बताए। “हाम्रो नियन्त्रण बाहिरका परिस्थितिका कारण भएको क्षति र हानिको क्षतिपूर्ति पाउनका लागि हामीले जलवायु न्यायको पक्षमा वकालत गरिरहेका छौँ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो । उनले विनाशकारी भूकम्प, विपद्, विश्वव्यापी महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक चुनौतीहरूजस्ता कारण नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा चुनौती थपिएको बताए।  राजनीतिक स्थिरतापछि यहाँका पर्याप्त सम्भावनालाई उपयोग गर्दै आर्थिक विकासको बाटोमा दृढ रूपमा नेपाल अघि बढेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले एशियाका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरू बीचको रहेको नेपाल प्रचुर जलविद्युत स्रोतहरू, पर्यटन र कृषि व्यवसाय क्षेत्रहरू एवं मेहनती युवा जनसङ्ख्याजस्ता सबल अवस्थामा रहेको स्पष्ट पारे। यही असार ४ गतेदेखि ७ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने ‘आइडिए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ) २१ पुनःपूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ बैठकमा विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक ट्रोस्टसेन्वर्गलगायत उच्च पदाधिकारीसहित ६१ देशका करिब २०० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ। 

काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सेल भान ट्रोस्टसेन्बर्गको शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ ।बालुवाटारमा आज साँझ भएको भेटमा उहाँहरूबीच नेपालको विकास र विश्व बैंकले नेपाल पुर्‍याउँदै आएको सहयोगलगायत विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।  सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थिर विकास साझेदार विश्व बैंकले विगत छ दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालको विकास र वित्तपोषणमा  भरपर्दो स्रोत उपलब्ध गराउँदै आएको बताए। आफू नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक नीति र बजेटमार्फत आर्थिक  सुधारको थालनी गरेको बताउँदै उनले वैदेशिक लगानी र विवेकपूर्ण वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नेपालमा अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास दिलाए ।  प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा, पर्यटन, कृषि व्यवसाय, र सूचनाप्रविधिजस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी गर्दा तुलनात्मकरूपमा फाइदा लिन सकिने बताए।नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट नराम्रोसँग प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु न्यायका लागि नेपालले निरन्तर विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमार्फत वकालत गर्दै आएको र त्यसमा विश्व बैंकको महत्त्वपूर्ण सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे । सो अवसरमा विश्व बैंकका निर्देशक ट्रोस्टसेन्बर्गले नेपालको आर्थिक विकासमा विश्व बैंकबाट आवश्यक पर्ने सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।यही असार ४ गतेदेखि ७ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने ‘आइडिए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ) २१ पुनःपूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ बैठकका विषयमा पनि सो अवसरमा छलफल भएको छ ।  बैठकमा विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक ट्रोस्टसेन्वर्गलगायत उच्च पदाधिकारीसहित ६१ देशका करिब २०० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ ।बैठकको उद्घाटन समारोहलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । बैठकले आगामी ३ वर्षसम्म नेपाललाई प्रदान गर्ने अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण एवं अन्य सहयोगका प्राथमिकताबारे छलफल हुनेछ ।

काठमाडौं । आज २०८१ साल असार ४ गते मंगलबार सन् २०२४ जुन १८ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्री दर १३४ रुपैयाँ शून्य पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४२ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्री दर १४३ रुपैयाँ ५९ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६९ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्री दर १६९ रुपैयाँ ७९ पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ७५ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर 

काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघबीच सहमति भएको छ । सोमबार सिंहदरबारस्थित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको वार्तामा अध्ययन गरेर सबै समस्याको बारेमा प्रतिवेदन पेस गर्ने र सोहीअनुसार माग पूरा गर्ने सहमति भएसँगै अहिले देखिएको ढुवानी समस्या समाधान हुने भएको हो ।  नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार निगमको बजार व्यवस्थापन शाखाका नायव कार्यकारी निर्देशक संयोजकत्वमा समिति गठन हुने सहमति भएको हो। उक्त समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने र सोहीअनुसार चालक सहचालकहरूको माग सम्बोधन गरिने उनले जानकारी दिए। “समिति गठन हुने सहमति भएको छ । अब उहाँहरू डिपोमा पेट्रोलियम पदार्थ लिन जानुहुन्छ,” उनले भने, “आज बजारमा देखिएको पेट्रोलको अभाव एक घण्टाभित्र समाधान हुन्छ ।”  यस्तै चालक संघका अध्यक्ष ईश्वर लामाले निजी ट्यांकर चालक र सरकारी ट्यांकर चालकबीच रहेको पारिश्रमिक अन्तर समाधान हुनुपर्ने बताए । पेट्रोल पम्पमा काम गर्ने कर्मचारी जोखिममा हुने र उनीहरुको सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अन्यथा १५ दिनभित्र समाधान नभए देशभर ढुवानी बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने उनले चेतावनी दिए । 

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्री दर १३४ रुपैयाँ रहेको छ । डलर शनिबारदेखि नै यही मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ । यस्तै, युरो एकको खरिद दर १४२ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्री दर १४३ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको छ । आइतबार खरिद दर १४२ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्री दर १४३ रुपैयाँ ४० पैसामा कारोबार भएको थियो । आज, बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६९ रुपैयाँ २३ पैसाँ र बिक्री दर १६९ रुपैयाँ ९९ पैसा रहेको छ । आइतबार खरिद दर १६९ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्री दर १७० रुपैयाँ २७ पैसा रहेको थियो ।  त्यस्तै, आज कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ७५ पैसा रहेको छ । 

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिना अवधिमा सरकारको विकास खर्च ४४ दशमलव ६७ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । यस अवधिमा सरकारले चालुतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ७२ दशमलव छ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७२ दशमलव सात प्रतिशत बराबर बजेट खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । चालु आवका लागि सरकारले कूल रु.१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । सोमध्ये चालु शीर्षकमा रु.११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबर विनियोजन भएकामा जेठ मसान्तसम्ममा रु.आठ खर्ब २२ अर्ब ८० करोड ९३ लाख बराबर खर्च भएको छ। पुँजीगत शीर्षकमा सरकारले रु.तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेकामा जेठ मसान्तसम्ममा रु.एक खर्ब ३४ अर्ब ९७ करोड ९२ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ। पुँजीगत शीर्षकमा हालसम्म खर्च भएको यो रकम सुरुआती लक्ष्यको ४४ दशमलव ६८ प्रतिशत बराबर मात्रै हो। वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि रु. तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन भएकामा ७२ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब २३ अर्ब ५० करोड ८८ लाख बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको बजेट सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्नमा खर्च हुने गरेको छ। यो अवधिसम्मको सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ६४ दशमलव १५ प्रतिशत बराबर मात्रै रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा रु.नौ खर्ब ४४ अर्ब ५८ करोड ९४ लाख बराबर खर्च भएको छ। सोमध्ये, कर राजस्व शीर्षकमा रु. १३ खर्ब पाँच अर्ब ४९ करोड ९६ लाख बराबर असुली गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६३ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् रु.आठ खर्ब २९ अर्ब तीन करोड ९२ लाख बराबर सङ्कलन भएको छ।  गैरकर राजस्वतर्फ सरकारले रु एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख बराबर उठाउने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ७७ प्रतिशत अर्थात् रु। ९० अर्ब एक करोड बराबर मात्रै सङ्कलन भएको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु. ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। हालसम्म उठेको वैदेशिक अनुदानको अवस्था हेर्दा वार्षिक लक्ष्यको पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत अर्थात् रु.दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख बराबर मात्रै सङ्कलन भएको देखिन्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसक्नुमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र कमजोर रहेको भन्दै आलोचना भइरहँदा पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर देखिनु, चालु र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको खर्च बढ्दै जानु, लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसक्नु तथा वैदेशिक अनुदान उठाउन नसक्नु प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएका छन्।

काठमाडौं । धितोपत्र दोस्रो बजार मापक नेप्से परिसूचक आइतबार १७.०४ अंकले घटेको छ। यस दिन नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। नेप्से परिसूचक ०.८० प्रतिशतले घटेर २०९५.२५ विन्दुमा बन्द भएको छ। गएको बिहीबारको तुलनामा कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा एक अर्ब रुपैयाँ कमको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले जनाएको छ। आइतबार पाँच अर्ब ४७ करोड २२ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ। बिहीबार ६ अर्ब ४४ करोड ३० लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो। नेपाल फाइनान्सको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ। यो कम्पनीको सेयर मूल्य ६० रुपैयाँ १० पैसाले वृद्धि भएर ६६१ रुपैयाँ १० पैसा कायम भएको छ। भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेको छ।६४ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । १७७ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। ६ कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर छ। कारोबारमा आएका १३ मध्ये होटेल तथा पर्यटन समूहको परिसूचक वृद्धि भएको छ। बाँकी समूहको परिसूचक घटेको छ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि सर्टलिस्टमा परेका पाँचजनामध्ये दुईजनाले मात्र प्रस्तुती र अन्तर्वार्ता दिएका छन्। आइतबार ९ बजे राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि सर्टलिस्टमा परेका पाँचजनालाई बोलाइएको थियो। पाँचजनामध्ये सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ मात्र प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तामा सहभागी भएका थिए।पाँच मध्ये कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जिवी चापागाईं र डा. नवराज अधिकारीले प्रस्तुतीकरण र अन्तरर्वाता नै दिएनन्। अध्यक्षका लागि सर्टलिस्टमा परेर पनि कार्यायोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्तामा सहभागी नभएकालाई पुनः बुधबार ९ बजेका लागि बोलाइएको छ ।  सरकारले गत माघ ३ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र व्यवस्थापनका प्राध्यापक उदय निरौला सदस्य छन्।

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज असार २ गते आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३.४० रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर १३४.०० रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै युरोपियन युरो एकको खरिद दर १४२.७६ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर १४३.४० रुपैयाँ रहेको छ । यता बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिद दर १६९.५२ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर १७०.२७ रुपैयाँ रहेको छ । अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिद दर ८८.२८ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर ८८.६७ रुपैयाँ रहेको छ ।  साउदी रियाल एकको खरिद दर ३५.५६ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर ३५.७२ रुपैयाँ रहेको छ । मलेसियन रिंगिट एकको खरिद दर २८.२७ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर २८.३९ रुपैयाँ रहेको छ। हेर्नुहोस विनिमय दर 

काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ४३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब १ अर्ब कम बजेट ल्याएको हो ।  शनिबार प्रदेशका अर्थमन्त्री भरत साहले प्रदेश सभामा आगामी वर्षका लागि कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँ को बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ राखिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु तीन र डिजेल तथा मट्टितेलमा प्रतिलिटर रु एकले घटाएको हो । निगम सञ्चालक समितिको आजको निर्णयानुसार इन्धनको मूल्य घटाउने निर्णय भएको हो । निगमले घटेको मूल्य असार १ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुने जनाएको छ । मूल्य घटेसँगै पेट्रोलको मूल्य पहिलो वर्गअन्तर्गत चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्जमा एक सय ६२ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गअन्तर्गत सुर्खेत र दाङमा रु एक ६४ र तेस्रो वर्गअन्तर्गत काठमाडौँ, पोखरा र दिपायलमा रु एक सय ६५ मूल्य कायम भएको छ । त्यसैगरी डिजेल र मट्टितेलमा पहिलो वर्गअन्तर्गत एक सय ४९ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गअन्तर्गत रु एक सय ५१ र तेस्रो वर्गअन्तर्गत रु एक ५२ मूल्य कायम गरिएको निगमले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सो बजेटमा कृषिमा आधुनिकीकरणसँगै उत्पादन वृद्धि गर्दै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने प्रदेश सरकारले नीति लिने भएको छ। बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले प्रदेश सभाको शनिबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजस्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने बताए । कृषि पूर्वाधार विकासलाई जोड दिँदै उनले आगामी आर्थिक वर्षका कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन गर्न दुई अर्ब ६२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको बताए। उनले स्थानीय तहमा समपूरक अनुदानका लागि दुई अर्ब ४८ करोड, विशेष अनुदानका लागि ७९ करोड ४८ लाख र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि आठ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको बताए। सवारी साधन कर राजस्व बाँडफाँडबाट स्थानीय तहलाई पाँच अर्ब रुपियाँ प्रदान गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको छ।  यस्तै दुधमा अनुदानका लागि २० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। पर्यटन तथा सहकारी क्षेत्रका लागि आगामी आवका लागि दुई अर्ब ४६ करोड करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री थपलियाले बताउनुभयो। उद्योग, भूमि तथा प्रशासनका लागि ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ।

विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का निम्ति ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले शनिबार प्रदेशसभामा आउँदो आर्थिक वर्षको आय र व्ययका रूपमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ५८ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु खर्चमा संघीय अनुदानतर्फ बचत फिर्ता तीन अर्ब, खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट चार अर्ब ९८ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ४० करोड आठ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरणबाट आठ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, ससर्त अनुदानबाट चार अर्ब १६ करोड ४३ लाख, समपूरकबाट ६५ करोड ५० लाख र विशेष अनुदान ७८ करोड एक लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोरिने बजेटमा उल्लेख छ। बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब ७५ करोड एक लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख रुपैयाँ व्यहोरिने बजेटमा उल्लेख छ ।कोसी सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष सबैभन्दा धेरै सडक पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ ८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले शनिबार प्रदेशसभामा चालूतर्फ ११ अर्ब ६० करोड १९ लाख ६३ र पूँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख ५५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ९२ करोड ७० लाख १० हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड विनियोजन गरेको मन्त्री पालले बताए। प्रदेश सरकारले अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १ अर्ब ६० करोड, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम ९ अर्ब ९९ करोड १९ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँट भै प्राप्त हुने ४ करोड ४० लाख ५५ हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ७२ करोड रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम ६ अर्ब १५ करोड ८३ लाख, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ३ अर्ब १३ करोड ३४ लाख, संघीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको १ अर्ब ४२ करोड र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ५५ करोड ६० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको अर्थमन्त्री पालले बताए।