काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सो बजेटमा कृषिमा आधुनिकीकरणसँगै उत्पादन वृद्धि गर्दै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने प्रदेश सरकारले नीति लिने भएको छ। बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले प्रदेश सभाको शनिबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजस्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने बताए । कृषि पूर्वाधार विकासलाई जोड दिँदै उनले आगामी आर्थिक वर्षका कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन गर्न दुई अर्ब ६२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको बताए। उनले स्थानीय तहमा समपूरक अनुदानका लागि दुई अर्ब ४८ करोड, विशेष अनुदानका लागि ७९ करोड ४८ लाख र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि आठ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको बताए। सवारी साधन कर राजस्व बाँडफाँडबाट स्थानीय तहलाई पाँच अर्ब रुपियाँ प्रदान गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको छ।  यस्तै दुधमा अनुदानका लागि २० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। पर्यटन तथा सहकारी क्षेत्रका लागि आगामी आवका लागि दुई अर्ब ४६ करोड करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री थपलियाले बताउनुभयो। उद्योग, भूमि तथा प्रशासनका लागि ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ।

विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का निम्ति ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले शनिबार प्रदेशसभामा आउँदो आर्थिक वर्षको आय र व्ययका रूपमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ५८ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु खर्चमा संघीय अनुदानतर्फ बचत फिर्ता तीन अर्ब, खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट चार अर्ब ९८ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ४० करोड आठ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरणबाट आठ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, ससर्त अनुदानबाट चार अर्ब १६ करोड ४३ लाख, समपूरकबाट ६५ करोड ५० लाख र विशेष अनुदान ७८ करोड एक लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोरिने बजेटमा उल्लेख छ। बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब ७५ करोड एक लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख रुपैयाँ व्यहोरिने बजेटमा उल्लेख छ ।कोसी सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष सबैभन्दा धेरै सडक पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ ८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले शनिबार प्रदेशसभामा चालूतर्फ ११ अर्ब ६० करोड १९ लाख ६३ र पूँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख ५५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ९२ करोड ७० लाख १० हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड विनियोजन गरेको मन्त्री पालले बताए। प्रदेश सरकारले अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १ अर्ब ६० करोड, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम ९ अर्ब ९९ करोड १९ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँट भै प्राप्त हुने ४ करोड ४० लाख ५५ हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ७२ करोड रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम ६ अर्ब १५ करोड ८३ लाख, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ३ अर्ब १३ करोड ३४ लाख, संघीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको १ अर्ब ४२ करोड र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ५५ करोड ६० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको अर्थमन्त्री पालले बताए।

रुपन्देही । लुम्बिनी सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा भन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा डेढ अर्ब कमको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजारको बजेट ल्याएको हो । आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको १३औं बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।उनले कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख र पूँजीगतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत आन्तरिक राजस्वमार्फत ७ अर्ब ५१ करोड र सङ्घबाट प्राप्त हुने राजस्वमार्फत १२ अर्ब १ करोड र सङ्घबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ९२ करोड हुने प्रदेश अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कुल ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। संघीय सरकारले दिने अनुदान र प्रदेशको राजस्वको स्रोत पनि वृद्धि नभएका कारण गत वर्षभन्दा बजेट बढाउन नसकेको मन्त्री आचार्यले बताए ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३३ अर्बको बजेट ल्याएको छ । गण्डकीका आर्थिक मामिलामन्त्री डा.टकराज गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यो चालू आर्थिक वर्षभन्दा ४५ करोड कम हो । चालू आर्थिक वर्षमा गण्डकी सरकारले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख बजेट ल्याएको थियो । चालूतर्फ १३ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८२ हजार र पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले बताए । यस्तै,वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सरकारले ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।गुणस्तरीय पूर्वधार तथा उत्पादनमा अभिवृद्धि, रोजगारी तथा आयमा वृद्धि र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत सुशासन अभिवृद्धि गर्नेलगायतका उद्देश्यका साथ बजेट प्रस्तुत गरिएको मन्त्री गुरुङले बताए ।

काठमाडौँ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै छन्। चालु आवका लागि सात प्रदेशले तीन खर्ब बराबरको बजेट ल्याएका थिए । प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आज बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्।  चालु आवमा सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशले ६२ अर्ब ७० करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो। मधेस प्रदेशले  ४४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । कोशी प्रदेशले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख, गण्डकी प्रदेशले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेशले २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।  सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशका लागि ६० अर्ब उपलब्ध गराउने भएको छ । सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड, पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान छ अर्ब २० करोड उपलब्ध गराउने छ । सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते अर्को आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  यस्तै प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहको बजेट असार १० गते सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । बागमती प्रदेश सरकारले आज अपराह्न ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले ६० अर्ब बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारको आयस्तरलाई अधिकतम प्रयोग गरी बजेट निर्माण गरिएको छ।  आर्थिक तरलता, न्यून आन्तरिक आय र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम कटौती भएकाले चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भएको मन्त्री थपलियाले बताए। उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनेछ । वाग्मती प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार बजेट ल्याएको थियो । 

ललितपुर । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत स्थिरता र पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनद्वारा आज आयोजित ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स सम्मेलन, २०८१’ मा उनले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा फड्को मार्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत सरकारले महत्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको छ भने । आगामी आवको बजेटमार्फत सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास थालेको र मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई सँगसँगै अघि बढाउने नीति सरकारले लिएको उनले जानकारी दिए। अर्थमन्त्री पुनले कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स–एआई) को विकासलाई मानव सभ्यता माथिको चुनौतीका रुपमा समेत हेर्न थालिएको भए पनि यसलाई औद्योगिक क्रान्तिको अर्को चरणका रुपमा लिइनुपर्ने र समग्र विकासका लागि महत्वपूर्ण माध्यमका लागि विकास तथा प्रयोग गरिनुपर्छ भने।कार्यक्रममा एआइविज्ञ डा. विवेक पौडेलले सूचना प्रविधि क्षेत्र र एआइले सरकारको नीति कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भने। डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रवेश सुवेदीले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास कमजोर रहेको जनाउँदै विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धाका लागि सरकारको नीति, लगानीलगायतका आवश्यक सहयोग आवश्यक पर्छ भने। सम्मेलनका सहभागीलाई एआइले मन्तव्यमार्फत स्वागत गर्नुका साथै कार्यक्रमबारे प्रकाश पारेको थियो। अध्यक्ष सुवेदीले मोबाइल फोनमार्फत स्वागत मन्तव्यका लागि (प्रम्प्ट) निर्देशन दिएका थिए । लगत्तै एआइ प्लाटफर्म च्याट जिपिटीले कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अर्थमन्त्री पुनसहित अतिथिलाई मन्तव्यमार्फत स्वागत गरेको थियो। सम्मेलनमा एआइकै प्रयोग गरी तयार पारिएको भिडियोमार्फत कार्यक्रमबारे प्रकाश पारिएको थियो। भिडियोमा कृत्रिम बौद्धिकतामार्फत तयार पारिएका टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोताझैँ लाग्ने एक युवकले सम्मेलनको आवश्यकता, एआइले विश्वभर र नेपालमा ल्याउन सक्ने अवसर र चुनौती तथा सञ्चार माध्यमको भविष्य, सार्वजनिक सेवाको प्रयोगलगायत विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए। कार्यक्रममा आमसञ्चारका प्रा.डा भानुभक्त आचार्यले एआइ प्रयोगले व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गरेर थोरै समयमा धेरै काम गर्न सकिने सन्देश दिएको बताए। नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले एआइको प्रयोगले तथ्य पहिचान, परीक्षण र प्रस्तुतिमा पत्रकारिता क्षेत्रले लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिएको उल्लेख गरे। 

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले असार महिनामा निक्षेपको ब्याजदर थपघट गरेका छन्। सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये ११ बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् भने तीन वटाले बढाएका छन् । मुद्दति निक्षेपको औसतमा ०.१२ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घटेको हो।  नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, कृषि विकास, नेपाल बैंक, सिद्धार्थ र प्रभु बैंकले असारमा पनि व्यक्तिगत मुद्धति निक्षेपको सीमा जेठकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन् । कृषि विकास बैंकको सबैभन्दा न्यून ५=६६ प्रतिशत र एभरेस्ट बैंकको ५=७५ प्रतिशत ब्याजदर छ। हिमालयन बैंकले असारमा बढाएर ८=२५ प्रतिशत ब्याजदर पुर्‍याएको छ ।  त्यस्तै, नबिल बैंकले ७ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। माछापुच्छ्रे बैंकले मुद्दति निक्षेपमा ब्याजदर बढाएर ७=५ प्रतिशत बनाएको छ। प्राइम, सानिमा, सिटिजन्स, एनएमबी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल एसबीआई, लक्ष्मी सनराइज, ग्लोबल आइएमई, कुमारी र एनआईसी एसिया बैंकले भने ब्याजदर घटाएका छन्।

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भन्सार छली गरी अवैध मार्गबाट भित्रिने वस्तुको व्यापार नियन्त्रण गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ व्यवस्था ल्याएका छन् ।   पुनले मूल्य अभिवृद्धिकर नियमावलीमा संशोधनमार्फत भ्याट बिल जारी गर्दा ‘हार्मोनाइज्ड’ (एचएस) कोड अनिवार्य गरेका हुन् । एचएस कोड भनेको सामानको पहिचान (आइडेन्टिटी) नम्बर हो ।   मूल्य अभिवृद्धि कर (२६औं संशोधन) नियमावली–०८१ को अनुसूची–५, अनुसूची–५ को (ख) र अनुसूची–६ संशोधन गरी बिजक जारी गर्दा एसएस कोड अनिवार्य गरिएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिजकको नयाँ ढाँचा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।   मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची–५ (ख)मा कर नयाँ बिजकको ढाँचा समावेश गरिएको छ। जसमा पहिलो कोठामा सि.नं., दोश्रो कोठामा एचएस कोड र तेश्रो कोठामा विवरण उल्लेख छ । यसअघि बिजकको पहिलो कोठामा सि।नं। र दोश्रोमा विवरण उल्लेख गर्ने गरिएको थियो। बिजको नयाँ ढाँचाअनुसार अबदेखि बिजक जारी गर्दा एसएस कोडको सुरुको चार अंक अनिवार्य खुलाएको हुनैपर्नेछ।  यस्तै नियमावलीको अनुसूची–६ संशोधन गरी निकासी भन्ने शब्दको सट्टा निर्यात शब्द राखिएको छ ।   नयाँ व्यवस्थाले वैध वा अवैध बाटोबाट आयातित सामान छुट्याउन सकिने र राजश्व वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार हुने अर्थ मन्त्रालयको राजश्व महाशाखा प्रमुख एवं बजेट लेखन समितिका संयोजक सह–सचिव धनिराम शर्माले बताए। उनका अनुसार आगामी दिनमा कुनै पनि सामान वैध च्यानलबाट आएको हो वा होइन भन्ने छुट्याउन सजिलो हुन्छ ।   ‘बिजकमा बिक्री भएको सामानको एसएस कोड अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बजार अनुगमनका क्रममा अवैध रुपमा भित्रिएका सामान बिक्री वितरण भए÷नभएको सजिलै ट्रयाक गर्न सकिन्छ’, शर्माले भने, ‘कुन सामान भन्सारको बाटो भएर आएको हो र कुन सामान भनसार छली गरीे आयात गरिएको हो छुट्याउन सकिने भएकाले राजश्व वृद्धिमा यो व्यवस्थाले सकारात्मक नतिजा आउने छ ।’  गत जेठ १६ गतेबाटै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको शर्माले जानकारी दिए ।  यो सँगै व्यक्तिगत प्रयोजनका नाममा अनौपचारिक च्यानलबाट ल्याएर बजारमा बिक्री गर्ने प्रवृत्तिसमेत निरुत्साहित हुने विश्वास अर्थ मन्त्रालयको छ ।   खास गरी विदेश भ्रमण वा रोजगारीबाट फर्कनेहरुले घरासयी प्रयोजनका लागि ल्याउन पाउने सुविधा प्रयोग गरी ल्याइएका सुन–चाँदीका गहना, मोबाइल, ल्यापटप, टिभी, क्यामेरा, घडी, मदिरा र कपडाजस्ता सामान बजारमा बेच्ने प्रचलन थियो ।  अब त्यसरी सामान ल्याएर बिक्री गर्ने व्यक्ति र व्यवसायीमाथिसमेत कारबाही हुनेछ । यस्तै अनलाइन बिलिङ प्रणालीमार्फत आयातित सामान तथा आन्तरिक खपतको तथ्याङ्क संकलनसमेत नयाँ व्यवस्थाले सहज हुनेछ ।  

काठमाडौं । आज २०८१ साल जेठ ३२ गते शुक्रबार सन् २०२४ जुन १४ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। शुक्रबार अमेरिकी डलर र कतारी रियालको विनिमयदर स्थिर हुँदा युरो र बेलायती पाउण्डको विनिमयदर बढेको छ । शुक्रबार बेलायती पाउण्डको बिक्रीदर १७१ भन्दा माथि पुगेको छ । अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ९८ पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४३ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्री दर १४४ रुपैयाँ ५९ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १७० रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्री दर १७१ रुपैयाँ १४ पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ७४ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर 

काठमाडौं । धितोपत्र दोस्रो बजारमा पाँच महिनायताकै उच्च मूल्यको कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का अनुसार बिहीबार गत माघ ८ गतेपछिकै उच्च मूल्यको कारोबार भएको हो। आज ६ अर्ब ४४ करोड ३० लाख रुपैयाँको धितोपत्र कारोबार भएको छ। गत माग ८ गते ६ अर्ब ३६ करोड ६० लाख रुपैयाँको धितोपत्र कारोबार भएको थियो। यस दिन धितोपत्र दोस्रो बजार मापक नेप्से परिसूचक भने घटेको छ। नेप्से परिसूचक ९.३२ अंकले घटेर २११२.२९ विन्दुमा बन्द भएको छ । तर, पछिल्ला दिनहरूमा दैनिक कारोबार रकम बढ्दै गएको छ। बुधबार पाँच अर्ब ८९ करोड ४० लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो भने मंगलबार पाँच अर्ब ५५ करोड ५३ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। सोमबार पाँच अर्ब ४९ करोड ६ लाख र आइतबार पाँच अर्ब १८ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो ।आज ९४ कम्पनीको सेयर मूल्य वृद्धि भएको छ भने १४७ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। समृद्धि फाइनान्स र कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। कारोबारमा आएका १३ समूहमध्ये विकास बैंक र फाइनान्स समूहको सेयर मूल्य बढेको छ। विकास बैंक समूहको परिसूचक १.३१ प्रतिशत र फाइनान्स समूहको परिसूचक २.०३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। 

काठमाडौं  । आज २०८१ साल जेठ ३१ गते बिहीबार सन् २०२४ जुन १३ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। बिहीबार बेलायती पाउण्ड र युरोको विदेशी विनिमयदर बढ्दा अमेरिकी डलर र कतारी रियालको विनिमय दर झिनो अंकमा घटेको छ । अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ९८ पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४३ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्री दर १४४ रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १७० रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्री दर १७० रुपैयाँ ९२ पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ७४ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर 

काठमाडौं । धितोपत्र दोस्रो बजार मापक नेप्से परिसूचक बुधबार ६.३७ अंकले बढेर २१२१.६२ विन्दुमा बन्द भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का अनुसार मंगलबारको तुलनामा यस दिन नेप्से ०.३० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । आज पाँच अर्ब ८९ करोड ४० लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । मंगलबार पाँच अर्ब ५५ करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यस दिन ११९ कम्पनीको सेयर मूल्य वृद्धि भएको छ भने ११५ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। १३ कम्पनीको सेयर मूल्य भने स्थिर छ । समृद्धि फाइनान्स र मिड सोलु हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य भने १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था र ग्रीन लाइफ हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य ९.९९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कारोबारमा आएका १३ समूहमध्ये चारवटा समूहको परिसूचक घटेको छ। बाँकी समूहको परिसूचक वृद्धि भएको छ। परिसूचक घट्नेमा होटेल तथा पर्यटन, हाइड्रोपावर, निर्जीवन बिमा र व्यापार समूह छन्। सर्वाधिक परिसूचक वृद्धि हुनेमा फाइनान्स समूह छ। यो समूहको परिसूचक १.०७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै राष्ट्रसेवकहरूको नतिजासूचक सहितको कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरी कार्यान्यवन गर्न निर्देशन दिएका छन् । सिंहदरबारमा आज आयोजित चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमड्याक) बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबैको कार्यसम्पादनस्तर र व्यवहारमा समेत रूपान्तरण आवश्यक भएको बताए। “प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गहन भूमिकालाई मध्यनजर गरी इमान्दारीता र कार्यकुशलतापूर्वक कार्यसम्पादनमा जुट्न सबैमा आव्हान गर्दछु,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यस कार्यालयलाई शासकीय मामिलाको वास्तविक केन्द्र बनाउने हो, ताली पड्काउने, हजुर, हस्, भइहाल्छ जस्ता भाष्य मात्र होइन, हामी सबैको कार्यसम्पादनस्तर र व्यवहारमा समेत रूपान्तरण आवश्यक छ ।”  प्रधानमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षका बाँकी कार्यक्रम र क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिई शतप्रतिशत नतिजा प्राप्तिमा जोड गर्न र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आवश्यक पूर्वतयारीका कामहरू समयमै सम्पादन गर्न निर्देशन दिए ।  तोकिएको समयमा निर्धारित लक्ष्य अनुरूपको नतिजा हासिल गर्न कर्मचारी वर्गको क्रियाशीलता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यरत तहअनुसार कर्मचारीरूको क्षमता विकास गर्नुका साथै उत्प्रेरणा तथा मनोबल बढाउँदै लगिने बताए।  मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहत निकायहरूको कार्यसम्पादनस्तर, नतिजा र गुणस्तरलाई राष्ट्रिय मानकको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले मुलुकको कार्यकारी मुख्यालयको समग्र छवि र प्रगतिमा सरकारको कार्यसम्पादनस्तर प्रतिविम्बित हुने भएकाले त्यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी थन्काउने निकायको रूपमा भन्दा विज्ञता र क्षमता उपयोग गर्ने थलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानन्त्रीले यस विषयमा विशेषगरी मुख्य सचिवजी र सचिवहरूले नेतृत्वदायी भूमिकासहित आवश्यक प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिए।   प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले योजना तथा कार्यक्रमहरू समयमा कार्यान्वयन गर्न र प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरी समयमा सूचना प्राप्ति, सूचनाको गहन विश्लेषण र समस्या समाधानका लागि आवश्यक सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने जरुरी छ भने।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “समग्र कार्यसम्पादनबाट निरास हुनुपर्ने अवस्था नभए पनि तोकिएको कार्यक्रम, तय गरिएको माइलस्टोन तथा सूचकमा पूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न थप मेहनतको आवश्यक छ ।” उनले  कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नका लागि कार्यालय तथा मातहतका निकायका प्रमुखहरूले विशेष योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

काठमाडौँ। दस महिनामा मुलुक सात अर्ब रुपियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाख महिनासम्म छ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ भित्रिएको हो ।  गत वर्ष सो अवधिमा चार अर्ब ३६ करोड रुपियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । गत वर्षको १० महिनाको तुलनामा चालु आवको १० महिनामा दुई अर्ब ६२ करोड रुपियाँ बढी भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ।   चालु आवको १० महिनामा पुँजीगत ट्रान्सफर १७.२ प्रतिशतले कमी आई पाँच अर्ब २६ करोड रुपियाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर छ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ कायम भएको थियो ।   नीतगत सुधारसँगै चालु आवको सुरुवातदेखि नै मुलुकमा भित्रिने वैदेशिक लगानीमा सुधार हुँदै आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।  उद्योग विभागका अनुसार चालु आवको १० महिनामा ३०७ परियोजनामार्फत ४१ अर्ब ३८ करोड विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै सेवा क्षेत्रमा १०३ परियोजना, पर्यटनमा १४४ परियोजना स्वीकृत भएका छन् ।   उत्पादनमूलकमा ३४, पूर्वाधारमा सात,  कृषिमा सात र सबैभन्दा कम खानीजन्य दुई परियोजना स्वीकृत भएका छन् । विदेशी लगानीबाट एक हजार ७८३ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।   आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार चालु आवको फागुनसम्म स्वीकृत वैदेशिक लगानीमध्ये ऊर्जामूलक क्षेत्रमा २७।२३ प्रतिशत, सेवामूलक क्षेत्रमा २७.२४ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा २२.४४ प्रतिशत र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १५.६० प्रतिशत लगानी रहेको छ । पूर्वाधार उद्योगमा सबैभन्दा कम विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ ।  २०८० फागुनसम्म विदेशी लगानी स्वीकृति पाएका परियोजनामध्ये कुल लगानीका आधारमा सबैभन्दा बढी लगानी चीनको ४४.४ प्रतिशत र भारतको २२.२ प्रतिशत रहेको छ । लगानी स्वीकृत सङ्ख्याका आधारमा समेत सबैभन्दा बढी चीनको ३८.७ प्रतिशत र भारतको १३.८ प्रतिशत रहेको छ । प्रतिबद्धताको ३० देखि ३५ प्रतिशत विदेशी मुलुकमा भित्रिने गरेको पाइएको छ ।  आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार सुरुदेखि हालसम्म विदेशी लगानी धेरै स्वीकृत भएका उद्योगमा पर्यटन र सेवामूलक उद्योग रहेका छन् । सर्वेक्षण अनुसार सुरुदेखि हालसम्म छ हजार १११ उद्योगमा चार खर्ब ७८ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ विदेशी लगानी प्रस्ताव आएकोमा सबैभन्दा धेरै दुई हजार ६४ वटा पर्यटन उद्योगमा एक खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपियाँ प्रस्ताव आएको छ । यस्तै दोस्रो सेवामूलक उद्योगमा दुई हजार ४५ उद्योग स्वीकृत भएकोमा एक खर्ब ३० अर्ब ४४ करोड रुपियाँ प्रतिबद्धता आएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।  यस्तै उत्पादनमूलक एक हजार ३२३ उद्योग स्वीकृत भई ७४ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ प्रस्ताव आएको छ । यस्तै कृषि तथा वनजन्य उद्योग तीन सय दर्ता भई आठ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ प्रस्ताव आएको छ ।  यस्तै १४४ वटा सूचनामूलक उद्योगमा १३ अर्ब चार करोड रुपियाँ स्वीकृत भएको छ । ९२ वटा ऊर्जामूलक उद्योगमा १३ अर्ब ७३ करोड लगानी स्वीकृत भएको छ ।  सबैभन्दा कम ७५ वटा खनिज उद्योगमा आठ अर्ब ३३ करोड विदेशी लगानी स्वीकृति भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षणले आव २०७८/७९ को अन्त्यसम्ममा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मौज्दात दुई खर्ब ६४ अर्ब ३३ करोड रहेको देखाएको छ ।  नेपालमा सबैभन्दा बढी भारतबाट ८८ अर्ब ५९ करोड, चीनबाट ३३ अर्ब ४५ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ६२.६ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र ३७.३ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा देखिन्छ ।