यस्तो छ सहकारी छानबिन समितिको कार्यविधि, हेर्नुहोस्

काठमाडौं । सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा बनेको छानबिन विशेष समितिको कार्यविधि तय भएको छ। कार्यविधिमा सहकारी संस्था अनुगमन, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने मन्त्रालय, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति, निकाय सम्बन्धित प्रदेश सरकारको विषय हेर्ने मन्त्रालय वा निकाय, सम्बन्धित स्थानीय तह र नेपाल राष्ट्र बैंकका जिम्मेवार अधिकारीसँग सोधपुछ, अन्तर्क्रिया गरिने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, अनुसूची–२ मा “उल्लिखित सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक वा व्यवस्थापक र व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका अन्य व्यक्ति, अनुसूची–२ मा उल्लिखित सहकारी संस्थाहरूबाट रकम प्रवाह भएका गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूका तत्कालीन र वर्तमान सञ्चालक, व्यवस्थापक वा र व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका अन्य व्यक्ति, र सहकारीपीडितका तर्फबाट प्रतिनिधि, कानुन, बैंक तथा वित्तीय व्यवस्थापन क्षेत्रका विषयविज्ञहरू, समितिले उपयुक्त ठानेका अन्य सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्था र विषयविज्ञहरूसँग सोधपुछ गरिने” कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

समितिले सभाका अन्य विषयगत समिति, मन्त्रालय, विभाग, राष्ट्र बैंक र निकायहरूसँग समन्वय गर्नसक्ने जनाइएको छ। निर्णय गर्दा बैठकबाट सर्वसहमति नभएमा बहुमत सदस्यबाट निर्णय गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।यद्यपी फरक मतलाई समितिले अभिलेख राखी प्रतिवेदनमा समावेश गरिनेछ। आवश्यक परे कार्यक्षेत्रभित्रको काम गर्नका लागि समितिकै सदस्यको नेतृत्वमा कार्यदल वा उपसमिति बनाउन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। सहकारी रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न नेकपा (एमाले)का सांसद सूर्य थापा सभापति रहेको संसदीय समिति जेठ १५ गते बनाइएको थियो। सो समिति ७ सदस्यीय समितिले काम अगाडि बढाएको छ । 

गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना विकासमा कोशेढुङ्गा साबित हुन्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेटमार्फत प्रस्तुत भएको गण्डकी आर्थिक त्रिभुजको नमूना परियोजना नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा कोशेढुङ्गा साबित हुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोध्नुभएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप नीजि क्षेत्र समेतको सहकार्यमा भरतपुर–बुटवल–पोखरा (मुग्लिन) भरतपुरलाई तीन कोणमा राखी तयार पारिएको योजनाले देशको बहुआयामिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। “यो नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यो परियोजनाबाट यातायात पूर्वाधारको विकास मात्र नभइ उद्योग, ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकाससँगै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने लक्ष्य लिइएको छ ।” वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा व्यवहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजनाहरूबीच दोहोरोपना हुन नदिने नीति लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले ठूला आयोजना सङ्घबाट कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीयतहबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारे। उनले बित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत सशर्त अनुदान तर्फका कतिपय  आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि केही आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा कम रकम देखिए पनि यस प्रकारका आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारबाटै कार्यान्वयन हुने जानकारी गराए।

निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीको समस्या छैन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भुक्तानीमा कुनै समस्या नरहेको जानकारी गराएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोध्नुभएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको केही खण्डमा रेखाङ्कन विवादले निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको भए पनि भुक्तानीका कारण नभएको स्पष्ट पारे। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिगो सञ्चालनका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल र समन्वय गरी तदारूकताकासाथ कार्य भइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्य मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाहरूले पोखरा विमानस्थलबाट सेवा सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न छूटहरू तथा सहुलियतहरू माग गरेको हुँदा सो विषयमा समन्वय भइरहेको जानकारी दिए।  “पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन र निर्माण सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न कार्य समिति गठन भएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “समितिको प्रतिवेदन तथा सिफारिश प्राप्त भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सार्वजनिक निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त सञ्चालनको विधि तयगरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।”

बागमती प्रदेशको बजेटमाथि आजदेखि छलफल

हेटौँडा । बागमती प्रदेशसभा बैठक आज बस्दैछ। बैठक बिहान ११ बजे सुरु हुनेछ। बैठकमा आजदेखि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेटमाथि छलफल सुरु हुनेछ। प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खडकाले बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य तथा विभिन्न मन्त्रालयलाई विनियोजन भएको बजेटमाथि छलफल हुने बताए। असार ८ गतेभित्र बजेट पारित गर्ने कार्यसूची छ। यही असार १ गते प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि लागि रु ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।

यस्तो छ बिहीबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौं ।  आज २०८१ साल असार ६ गते बिहीबार सन् २०२४ जुन २० तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। बुधबार घटेको अमेरिकी डलर, युरो, बेलायती पाउण्ड र कतारी रियालको विनिमयदर बिहीबार भने बढेको छ । अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ८४ पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४३ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्री दर १४३ रुपैयाँ ८८ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६९ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्री दर १७० रुपैयाँ ३७ पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ७१ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर  

मेलम्ची खानेपानीलाई एडिबीबाट २ अर्ब अनुदान दिने

काठमाडौं । एशियाली विकास बैकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई २ अर्ब अनुदान दिने भएको छ।सञ्चालनमा नआउँदै २०७८ सालको बाढी पहिरोले आयोजनाको हेडबक्समा ठूलो क्षति पु¥याएकाले हेडबक्स निर्माणका लागि एडिबीले २ अर्ब (१९ दशमलव ७५ मिलियन अमेरिकी डलर) बढी नेपाली रुपैयाँ अनुदान दिने भएको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले जानकारी दिए। बाढीसँगै बगेर आएका गेग्रान र ढुंगाहरुले हेडबक्सका सम्पूर्ण संरचना पुरिदिएपछि झन्डै १ हजार मिटर माथि हेडबक्स बनाउने तयारी भइरहेको बेला एडिबीेले २ अर्बभन्दा बढी नेपाली रुपैया अनुदानमा उपलब्ध गराएको सचिव आचार्यले बताए। सचिव आचार्यले भने ‘एडिबीले आफुले लगानी गरेको छ । आफैँले अध्ययन गराएको छ । उसको यति धेरै लगानी भइसक्यो । उसले पनि त आफ्नो लगानी त्यतिकै खेर फाल्छ चाहदैन । उसले गराएको अध्ययनमा माथि रकबेल्ड छ । त्यसमा रड खोपेर एंगल मिलाएर पानी पठाउने भनेको छ । साथै एडिबीले अहिले हामीलाई २ अर्बभन्दा बढी ग्राण्ड दिएको छ । हाम्रो ड्यामेज ९० करोडको हो । उसले तपाईहरुको ड्यामेज भयो हामी २ अर्ब दिन्छौँ भन्यो ।’ २ वर्ष अघिदेखि नै उसले हेडबक्स सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएको भएपनि मन्त्रीपरिषद्को बैठकले केही दिनअघि मात्रै सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । सरकारले सहमति जनाएसंगै आयोजनाले हेडबक्स सार्नका लागि परामर्श दाता छनौट प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोजनाले ४ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने जनाएको छ । यसको लागि झन्डै साढे ३ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान आयोजनाको छ ।

१.२७ अंकले बढ्यो नेप्से, करिब साढे ३ अर्बको कारोबार

काठमाडौं । बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सामान्य बढेको छ । आज नेप्से १.२७ अंकले बढेर २०७८.७६ विन्दुमा पुगेको छ ।  आज करिब साढे ३ अर्बको रुपैयाँको कारोबार भएको छ । आज ७२ लाख ९ हजार ७५७ कित्ता शेयर ३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख ७२ हजार रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ ।  आज कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदा १३५ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने १०४ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । ८ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य भने स्थिर रहेको छ । आज सेन्सेटिभ इन्डेक्स ०.५५ अंकले, फ्लोट इन्डेक्स ०.१६ अंकले र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स ०.२३ अंकले बढेको छ ।  १३ वटा समूहमध्ये ६ वटा समूहको शेयर मूल्य बढेको छ भने ७ वटा समूहको शेयर मूल्य घटेको छ । आज सबैभन्दा बढी फाइनन्सको ५८.८७ अंकले बढेको छ भने सबैभन्दा बढी ट्रेडिङ समूह ३८.७८ अंकले घटेको छ ।

हेर्नुहोस् बुधबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौं । आज २०८१ साल असार ५ गते बुधबार सन् २०२४ जुन १९ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। मंगलबारको तुलनामा बुधबार अमेरिकी डलर, युरो, बेलायती पाउण्ड र कतारी रियालको विनिमयदर घटेको छ । अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ७६ पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४२ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्री दर १४३ रुपैयाँ ३२पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६८ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्री दर १६९ रुपैयाँ ६९ पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ६८ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर 

‘आईडीए२१ रिप्लेनिस्मेन्ट’सम्बन्धी बैठक दिनसम्म चल्ने

काठमाडौं । विश्व बैंक समूहको ‘आईडीए२१ रिसाइकलको तेस्रो रिप्लेनिस्मेन्ट बैठक काठमाडौंमा सुरु भएको छ । मंगलबारदेखि यही असार ७ गतेसम्म काठमाडौंमा उक्त बैठक आयोजना गरिएको हो । विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सेल भान ट्रोटसेनवर्गलगायत उच्चपदस्थ पदाधिकारीसहित बैठकमा ६१ देशका २०० भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उक्त बैठकको उद्घाटन गरेका छन्। आउँदो तीन वर्षका निम्ति आईडीए देशहरूलाई प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहायता तथा प्राथमिकता क्षेत्र, नीति ढाँचा, नतिजा खाका र त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने सम्बन्धमा दातृपक्ष, सहायता प्राप्त गर्ने देशका प्रतिनिधि र विश्व बैंकका उच्चपदस्थ पदाधिकारीबीच चार दिनसम्म प्रविधिकसत्रमा गहन छलफल हुनेछ । विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सेल भान ट्रोटसेनवर्गलगायत उच्चपदस्थ पदाधिकारीले बैठकसँगै विश्व बैंक समेतका सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित शिक्षा, खानेपानी, पुनर्निमाण, ऊर्जा, जलवायुलगायत क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न नौ आयोजनाको समेत स्थलगत भ्रमण गर्नेछन्। नेपालमा सञ्चालित आयोजनाको प्रगति र अवस्थाका बारेमा विश्व समुदायलाई नजिकबाट देखाउन र बुझाउन यसले अवसर प्रदान गर्ने जनाइएको छ ।  

औद्योगिक क्रान्तिमा पछाडि परेका देशका चुनौती सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वव्यापी शान्ति र साझा समृद्धि सुनिश्चित गर्नका लागि औद्योगिक क्रान्तिका समयमा पछाडि परेका देशहरूको विकासमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।   काठमाडौँमा हुने आजदेखि सुरु भएको ‘आइडिए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ) २१ पुनःपूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ बैठकको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकासमा चुनौती खेपिरहेका देशहरूलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग गरेर विकासको गतिमा अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन् । “स्रोत, प्रविधि र लगानीको न्यायसंगत पहुँच प्रदान गरेर विकासको गतिमा चुनौतीहरू सामना गरिरहेका देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, विद्यमान असमानताहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ, अनिमात्र समावेशी आर्थिक अवस्थाको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “ती राष्ट्रहरूलाई माथि उठाउने मात्र नभइ विश्वव्यापी स्थिरता र आर्थिक सहनशीलतामा योगदान पु¥याउनका लागि पनि ती देशहरूको दिगो विकासका पहलहरूलाई समर्थन गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ।” समावेशी आर्थिक विकासका लागि गरिएका एकीकृत प्रयास गर्दागर्दै पनि राजस्वका सीमा, व्यापार घाटा एवं बढ्दो ऋणको दायित्वहरूको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिगो विकासका लक्ष्य (एसडिजी), राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका योगदान (एनडिसी) र पूर्वाधार विकासमा वित्तीय स्रोत अपुग रहेको बताउनुभयो । उहाँले अतिरिक्त रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न, आर्थिक गतिविधि तीब्ररूपमा अगाडि बढाएर अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुनका पनि सहुलियतपूर्ण सहायता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।  “मानव पूँजीको विकास, विशेषगरी स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरमा विकास । त्यसैगरी गुणस्तरीय पूर्वाधार एवं जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्नु नै हाम्रो प्राथमिकता हो । डिजिटलाइजेसन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, सीप विकासलाई जोड दिँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने र समावेशिता प्रवर्द्धनलाई हामीले जोड दिँदै आएका छौँ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “त्योसँगै जलवायुसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने, कमजोरलाई र सानालाई सहयोग गर्ने एवं पानी र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो ।”    ‘आइडिए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ) २१ पुनःपूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ ले आगामी तीन वर्षका लागि नीतिगत प्राथमिकताहरू र परिणामको खाकामा दाताहरू र ऋणीहरूबीच बलियो सहमति निर्माण गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्यमान  समयमा देखापरेका अभूतपूर्व सङ्कटहरूलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तर प्रतिज्ञा गर्न सफल हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।उनले भने, “नेपालसहित आइडिए प्राप्तकर्ता देशहरू यसको बृहत प्रभाव देख्न चाहन्छ र हामी यी स्रोतहरूको महत्त्व पूर्ण क्षमतामा महसुस गर्न चाहन्छौँ ।” ‘कठिनाइपूर्वक प्राप्त गरेका विकासका लाभहरू उल्टिने जोखिम छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूले संवेदनशीलतालाई अझ बढाएको उल्लेख गर्दै कठिनाइपूर्वक प्राप्त भएका विकासका लाभहरू उल्टिने जोखिम रहेको बताए। नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूको लागि सहुलियतपूर्न वित्तीय सहायता महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “हामी धेरै सङ्कटहरूमा संवेदनशील छौं, र हामीले कठिनाइपूर्वक प्राप्त गरेका विकास लाभहरू उल्टिने जोखिम छ ।” प्रधानमन्त्रीले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगन्य योगदान दिँदा पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूबाट असमानरूपमा प्रभावित भएको बताए। “हाम्रो नियन्त्रण बाहिरका परिस्थितिका कारण भएको क्षति र हानिको क्षतिपूर्ति पाउनका लागि हामीले जलवायु न्यायको पक्षमा वकालत गरिरहेका छौँ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो । उनले विनाशकारी भूकम्प, विपद्, विश्वव्यापी महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक चुनौतीहरूजस्ता कारण नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा चुनौती थपिएको बताए।  राजनीतिक स्थिरतापछि यहाँका पर्याप्त सम्भावनालाई उपयोग गर्दै आर्थिक विकासको बाटोमा दृढ रूपमा नेपाल अघि बढेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले एशियाका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरू बीचको रहेको नेपाल प्रचुर जलविद्युत स्रोतहरू, पर्यटन र कृषि व्यवसाय क्षेत्रहरू एवं मेहनती युवा जनसङ्ख्याजस्ता सबल अवस्थामा रहेको स्पष्ट पारे। यही असार ४ गतेदेखि ७ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने ‘आइडिए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ) २१ पुनःपूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ बैठकमा विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक ट्रोस्टसेन्वर्गलगायत उच्च पदाधिकारीसहित ६१ देशका करिब २०० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ। 

प्रधानमन्त्रीसँग विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशकको शिष्टाचार भेट, नेपालको आर्थिक विकासका विषयमा छलफल

काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सेल भान ट्रोस्टसेन्बर्गको शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ ।बालुवाटारमा आज साँझ भएको भेटमा उहाँहरूबीच नेपालको विकास र विश्व बैंकले नेपाल पुर्‍याउँदै आएको सहयोगलगायत विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।  सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थिर विकास साझेदार विश्व बैंकले विगत छ दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालको विकास र वित्तपोषणमा  भरपर्दो स्रोत उपलब्ध गराउँदै आएको बताए। आफू नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक नीति र बजेटमार्फत आर्थिक  सुधारको थालनी गरेको बताउँदै उनले वैदेशिक लगानी र विवेकपूर्ण वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नेपालमा अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास दिलाए ।  प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा, पर्यटन, कृषि व्यवसाय, र सूचनाप्रविधिजस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी गर्दा तुलनात्मकरूपमा फाइदा लिन सकिने बताए।नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट नराम्रोसँग प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु न्यायका लागि नेपालले निरन्तर विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमार्फत वकालत गर्दै आएको र त्यसमा विश्व बैंकको महत्त्वपूर्ण सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे । सो अवसरमा विश्व बैंकका निर्देशक ट्रोस्टसेन्बर्गले नेपालको आर्थिक विकासमा विश्व बैंकबाट आवश्यक पर्ने सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।यही असार ४ गतेदेखि ७ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने ‘आइडिए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ) २१ पुनःपूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ बैठकका विषयमा पनि सो अवसरमा छलफल भएको छ ।  बैठकमा विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक ट्रोस्टसेन्वर्गलगायत उच्च पदाधिकारीसहित ६१ देशका करिब २०० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ ।बैठकको उद्घाटन समारोहलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । बैठकले आगामी ३ वर्षसम्म नेपाललाई प्रदान गर्ने अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण एवं अन्य सहयोगका प्राथमिकताबारे छलफल हुनेछ ।

यस्तो छ मंगलबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौं । आज २०८१ साल असार ४ गते मंगलबार सन् २०२४ जुन १८ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्री दर १३४ रुपैयाँ शून्य पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४२ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्री दर १४३ रुपैयाँ ५९ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६९ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्री दर १६९ रुपैयाँ ७९ पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ७५ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर 

ट्यांकर चालक संघ र सरकारबीच सहमति, पेट्रोलियम ढुवानी समस्या समाधान (सहमतिसहित)

काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघबीच सहमति भएको छ । सोमबार सिंहदरबारस्थित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको वार्तामा अध्ययन गरेर सबै समस्याको बारेमा प्रतिवेदन पेस गर्ने र सोहीअनुसार माग पूरा गर्ने सहमति भएसँगै अहिले देखिएको ढुवानी समस्या समाधान हुने भएको हो ।  नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार निगमको बजार व्यवस्थापन शाखाका नायव कार्यकारी निर्देशक संयोजकत्वमा समिति गठन हुने सहमति भएको हो। उक्त समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने र सोहीअनुसार चालक सहचालकहरूको माग सम्बोधन गरिने उनले जानकारी दिए। “समिति गठन हुने सहमति भएको छ । अब उहाँहरू डिपोमा पेट्रोलियम पदार्थ लिन जानुहुन्छ,” उनले भने, “आज बजारमा देखिएको पेट्रोलको अभाव एक घण्टाभित्र समाधान हुन्छ ।”  यस्तै चालक संघका अध्यक्ष ईश्वर लामाले निजी ट्यांकर चालक र सरकारी ट्यांकर चालकबीच रहेको पारिश्रमिक अन्तर समाधान हुनुपर्ने बताए । पेट्रोल पम्पमा काम गर्ने कर्मचारी जोखिममा हुने र उनीहरुको सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अन्यथा १५ दिनभित्र समाधान नभए देशभर ढुवानी बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने उनले चेतावनी दिए । 

यस्तो छ आजको विदेशी मुद्रा विनिमय दर

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्री दर १३४ रुपैयाँ रहेको छ । डलर शनिबारदेखि नै यही मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ । यस्तै, युरो एकको खरिद दर १४२ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्री दर १४३ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको छ । आइतबार खरिद दर १४२ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्री दर १४३ रुपैयाँ ४० पैसामा कारोबार भएको थियो । आज, बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६९ रुपैयाँ २३ पैसाँ र बिक्री दर १६९ रुपैयाँ ९९ पैसा रहेको छ । आइतबार खरिद दर १६९ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्री दर १७० रुपैयाँ २७ पैसा रहेको थियो ।  त्यस्तै, आज कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ७५ पैसा रहेको छ । 

एघार महिनामा ४४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिना अवधिमा सरकारको विकास खर्च ४४ दशमलव ६७ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । यस अवधिमा सरकारले चालुतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ७२ दशमलव छ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७२ दशमलव सात प्रतिशत बराबर बजेट खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । चालु आवका लागि सरकारले कूल रु.१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । सोमध्ये चालु शीर्षकमा रु.११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबर विनियोजन भएकामा जेठ मसान्तसम्ममा रु.आठ खर्ब २२ अर्ब ८० करोड ९३ लाख बराबर खर्च भएको छ। पुँजीगत शीर्षकमा सरकारले रु.तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेकामा जेठ मसान्तसम्ममा रु.एक खर्ब ३४ अर्ब ९७ करोड ९२ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ। पुँजीगत शीर्षकमा हालसम्म खर्च भएको यो रकम सुरुआती लक्ष्यको ४४ दशमलव ६८ प्रतिशत बराबर मात्रै हो। वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि रु. तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन भएकामा ७२ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब २३ अर्ब ५० करोड ८८ लाख बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको बजेट सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्नमा खर्च हुने गरेको छ। यो अवधिसम्मको सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ६४ दशमलव १५ प्रतिशत बराबर मात्रै रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा रु.नौ खर्ब ४४ अर्ब ५८ करोड ९४ लाख बराबर खर्च भएको छ। सोमध्ये, कर राजस्व शीर्षकमा रु. १३ खर्ब पाँच अर्ब ४९ करोड ९६ लाख बराबर असुली गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६३ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् रु.आठ खर्ब २९ अर्ब तीन करोड ९२ लाख बराबर सङ्कलन भएको छ।  गैरकर राजस्वतर्फ सरकारले रु एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख बराबर उठाउने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ७७ प्रतिशत अर्थात् रु। ९० अर्ब एक करोड बराबर मात्रै सङ्कलन भएको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु. ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। हालसम्म उठेको वैदेशिक अनुदानको अवस्था हेर्दा वार्षिक लक्ष्यको पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत अर्थात् रु.दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख बराबर मात्रै सङ्कलन भएको देखिन्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसक्नुमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र कमजोर रहेको भन्दै आलोचना भइरहँदा पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर देखिनु, चालु र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको खर्च बढ्दै जानु, लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसक्नु तथा वैदेशिक अनुदान उठाउन नसक्नु प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएका छन्।

घट्यो नेप्सेसँगै कारोबार पनि

काठमाडौं । धितोपत्र दोस्रो बजार मापक नेप्से परिसूचक आइतबार १७.०४ अंकले घटेको छ। यस दिन नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। नेप्से परिसूचक ०.८० प्रतिशतले घटेर २०९५.२५ विन्दुमा बन्द भएको छ। गएको बिहीबारको तुलनामा कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा एक अर्ब रुपैयाँ कमको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले जनाएको छ। आइतबार पाँच अर्ब ४७ करोड २२ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ। बिहीबार ६ अर्ब ४४ करोड ३० लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो। नेपाल फाइनान्सको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ। यो कम्पनीको सेयर मूल्य ६० रुपैयाँ १० पैसाले वृद्धि भएर ६६१ रुपैयाँ १० पैसा कायम भएको छ। भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेको छ।६४ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । १७७ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। ६ कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर छ। कारोबारमा आएका १३ मध्ये होटेल तथा पर्यटन समूहको परिसूचक वृद्धि भएको छ। बाँकी समूहको परिसूचक घटेको छ।