काठमाडौँ। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण ऊर्जा क्षेत्रको विकास प्रर्यटन प्रवर्धन र उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासमा रूपान्तरणको ध्येयसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा केही नयाँ कार्यक्रम तथा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।  उच्चदरको आर्थिक वृद्धि, एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न सरकारले बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम नै अघि सारेको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रका रूपान्तरणका लागि एक दशक नै लगानीको दशक घोषणासहित सूचना प्रविधिको उत्पादन निर्यात प्रवर्धन गर्ने खालका नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ । कृषिमा सरकारी निजी सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ । नेपाली सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आगामी १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी आगामी आवलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ । उपयुक्त देखिएका स्थानमा उपलब्ध सार्वजनिक भवनलाई आइटी हबका रूपमा विकसित गर्ने योजना छ । यद्यपि ३० खर्बको निर्यातको लक्ष्य भने यथार्थपरक नहरको टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।  बजेट वक्तव्यमा आन्तरिक उत्पादन बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात वृद्धि गर्न उत्पादन र रोजगारीलाई आबद्ध गर्ने गरी उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तो साझेदारी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह निजी क्षेत्र सहकारी तथा समुदायको साझेदारीमा सञ्चालन गर्र्ने गरी सात अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमलाई पनि अपनत्व दिने गरी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरेका हुन्। हरेक प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रका रूपमा विकसित गर्न खोजिएको छ। निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्दै समग्र औद्योगिक इको सिस्टम नै विकास गर्ने गरी यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको छ।  नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी इक्युपमेन्ट, बुटवल–पोखरा खण्डलाई विद्युतीय उपकरण लत्ताकपडा खाद्य प्रशोधन र मुग्लिङ–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र बनाइने उल्लेख छ। स्थानीय आर्थिक सामाजिक गतिविधि प्रवर्धन गर्ने गरी सरकारले आगामी आवमा ग्रामीण विकास अभियान नै सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा मौलिकता झल्कने गरी स्थानीय तहको केन्द्रमा ‘एक पालिका एक डाउनटाउन’ विकास गर्ने उल्लेख छ। विप्रेषण आयलाई लक्षित गर्दै विदेशको आम्दानी स्वदेशमा लगानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र गैरआवासीय नेपालीको पुँजी प्रविधि र सिपलाई मातृभूमिसँग जोड्ने गरी जन्मस्थलमा गैरआवासीय नेपाली अभियान सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान सिप र पुँजीमार्फत उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने भन्दै रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थीको सिकाइ अभिवृद्धि तथा शैक्षिक वकासको लक्ष्यसहित साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने कार्यक्रम ल्याइएको छ। सरकारले यस पटक घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्रीका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा युवा प्रतिभा परिचालन गर्ने गरी राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम पनि आगामी आवमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ।  महिला सशक्तीकरण र उनीहरूको सम्मानजनक विकासका लागि आगामी आवलाई महिलामा लगानी वर्षका रूपमा मनाइने भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रममार्फत छोरीलाई रोजगारोन्मुख शिक्षा र सिप प्रदान गर्न १० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक तथा अभिभावकप्रतिको दायित्व बोध विस्तार तथा गर्ने सातै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न वृद्धाश्रम बनाउने स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र विस्तार गर्ने योजना सरकारको छ। बजेटलाई आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्दै आमनागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने दस्ताबेजका रूपमा प्रस्तुत गरेको दाबी सरकारको छ।  जलवायु परिवर्तनको पेचिलो समस्यालाई महसुस गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमा हिमाल जोगाऊँ मानवता बचाऊँ अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै वातावरणीय न्यायको सिद्धान्त अनुसार अधिकारमुखी अवधारणामा उपलब्घ हानी तथा क्षति कोषलगायतका सबै जलवायु कोष तथा सुविधामा पहुँच स्थापित गरी सहायता परिचालन गर्ने उनले बताए।

काठमाडौं । आज २०८१ साल जेठ १७ गते बिहीबार सन् २०२४ मे ३० तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ६६ पैसा पुगेको छ। युरो एकको खरिद दर १४४ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्री दर १४४ रुपैयाँ ८९ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६९ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्री दर १७० रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको छ।

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास थालेको बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उहाँले नेपालको वास्तविक अवस्था विश्लेषण गरेर सुधारको बाटो समात्ने गरी बजेट आएको दाबी गरे । “आगामी आवको बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास गरेको छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति सुहाउँदो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कोसिस  गर्ने र नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने नीति लिइएको छ”, अर्थमन्त्री पुनले भने। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ। नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको दाबी पनि अर्थमन्त्री पुनले गरे। निजी क्षेत्र, प्रमुख प्रतिपक्षले समेत आशा जगाउने बजेट आएको भनेर प्रतिक्रिया दिएको उहाँको भनाइ छ । आम जनतामा आशा जगाउने गरी बजेट आएको छ। बजेटले उद्यमी व्यवसायी आशा जगाउने अपेक्षा गरेका छौँ। अर्थमन्त्री पुनले भने, “देशभित्र अवसर हुँदाहुँदै पनि देश बाहिर जाने प्रवृत्ति बढेको छ। सजिलै विदेशको बाटो रोज्नेभन्दा पनि मुलुकभित्रै केही काम गर्ने गरी युवामा आशा जगाउने गरी बजेट आएको छ।” करका दर परिवर्तनका गर्दा पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गरिएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ। कुनैपनि व्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रह, भावनामा बगेर काम गर्दैनौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ करका दरमा हेरफेर भएका छन् उनले भने। बजेटका प्राथमिकता र उद्देश्य धेरैतर्फ छर्नेभन्दा पनि कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रलाई  प्राथमिकतामा राखेर आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीति बजेटले अवलम्बन गरेको अर्थमन्त्री पुनले बताए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अबको १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात पुर्‍याउने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको र स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको उनको भनाइ छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले नै तयारी र कच्चा पदार्थमा दुई तहको भन्सार लगाउने नीति लिइएको पुनले बताए। हरित करको नयाँ विषय आर्थिक ऐनमा राखेको पनि पुनले बताए। रासस

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट भाषणपछिको पहिलो कारोबार दिन धितोपत्र दोस्रो बजार मापक नेप्से परिसूचक घटेको छ । नेप्से परिसूचक २३.८१ अंकले घटेर २०८९.४२ विन्दुमा रोकिएको हो । बुधबार चार अर्ब ५७ करोड ५० लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । ५६ कम्पनीको सेयर मूल्य वृद्धि भएको छ भने १९१ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ ।आज युनिलिभर नेपाल, कालिन्चोक दर्शन, अपर लाहोरे खोला हाइड्रोपावर र भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । युनिलिभरको सेयर मूल्य एकै दिन तीन हजार ९३५ रुपैयाँ बढेको छ भने कालिन्चोक दर्शनको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ११२ रुपैयाँले बढेको छ । बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको सेयर मूल्य सर्वाधिक घटेको छ । यो कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६१ रुपैयाँले घटेको छ । कारोबारमा आएका १३ समूहगत परिसूचकमध्ये फाइनान्स, होटेल तथा पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन र व्यापार समूहको परिसूचक बढेको छ । सर्वाधिक परिसूचक घट्नेमा वाणिज्य बैंकिङ समूह छ । 

काठमाडौं । आज २०८१ साल जेठ १६ गते बुधबार सन् २०२४ मे २९ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३२ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ३९ पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४४ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्री दर १४५ रुपैयाँ २० पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६९ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्री दर १७० रुपैयाँ ५२ पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ५९ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर 

काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्ष नेपाल स्टक एक्सचेन्ज -नेप्से_ र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ। मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षको राजस्व तथा व्ययको अनुमानित विवरण -बजेट_ प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यस्तो बताएका हुन्। त्यस्तै, निश्चित पुँजी भएका कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुने व्यवस्था मिलाइने पनि मन्त्री पुनले बताए। पुँजी बजारका लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डको संस्थागत शुद्धीकरण गरिने पनि उनले बताए। बस्तु विनिमय बजारको सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने पनि उनले बताए।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएका छन् । संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पुनले प्रस्तुत गरेको बजेट चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात ६१.३१ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ५२ करोड अर्थात १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब रहेको उल्लेख गरे । हेनूहोस् पूर्णपाठ

काठमाडौं। सरकारले अब क्यूआर कोडसहितको करचुक्ता दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले मंगलबार संघीय संसदका दुवै सदनको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

काठमाडौं । सरकारले वार्षिक पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान र विकासमा छुट्याइएको बताएको छ ।  मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजश्व तथा व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सो जानकारी दिए । उनले आगार्मी आर्थिक वर्षमा एक अर्बको अनुसन्धान र विकास कोष स्थापना गर्नेगरी बजेट ल्याइएको पनि बताए ।

काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत विदेशबाट फर्किएकालाई रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रममार्फत एक लाख नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउने घोषणा गरेका छन् । बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री पुनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप र पुँजीबाट उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने बताएका छन् । उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले बैंक मार्फत पठाएको रेमिट्यान्सको आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने निती लिएको बताएका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त घोषित सहकारीको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समस्याग्रस्त सहकारीमा पैसा राख्नेहरुको बचत फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका हुन् । ती सहकारीको सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर भए पनि ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्ने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए । उनले कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारी सिद्धान्त र नीतिबमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिने बताए । यस्तै बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने पनि उनले बताए ।

काठमाडौं । सार्वजनिक निकायले नेपालमा बनेको गलैँचा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्वदेशी गलैँचाको प्रवर्द्धनका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे । निजगढदेखि ढल्केबरसम्म पुर्वपश्चिम राजमार्गलाई नेपाली गलैँचा करिडोर बनाइने पनि उनले बताए । स्वदेशी उत्पादन र उद्योगलाई प्रोत्साहनका लागि नेपालमै बनेको गलैँचा प्रयोग गर्न बाध्य पार्न लागिएको हो ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । मंगलबार संघीय संसद् बैठकमा सरकारको आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लक्ष्यानुसार यो वर्ष राजस्व संकलन नहुने बताएका हुन् । यो लक्ष्यको तुलनामा ८८.१ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, आर्थिक शिथिलताका कारण यो वर्ष लक्ष्यानुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

काठमाडौैं । गाँजाको व्यावसायिक खेती सुरु गर्न सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गाँजालाई व्यावसायिक उत्पादनको बाटो खुला गर्ने घोषणा गरेको हो । “गाँजाको व्यावसायिक प्रवर्द्धनका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ,” मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षको सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने । सरकारको यो घोषणलाई सांसदहरूले ताली बजाएर स्वागत गरेका छन् ।

काठमाडौँ। सरकारले कृषि क्षेत्रमा वि.सं.२०८१ देखि २०९१ सम्म कृषि लगानी दशक घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका छन् । कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी सरकारी निजी सहरकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न कृषि लगानी दशक घोषणा गर्ने उनले बताए ।