काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वर्तमान सरकार जनताको जीवनस्तर बदल्दै आर्थिक समृद्धि यात्रामा अघि बढिरहेको रहेको बताएका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) समर्थित रिटर्नी सेन्टर नेपालको प्रथम स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकार मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा केन्द्रित भएको बताए। मुलुक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि विभिन्न क्षेत्रमा आधारभूत उपलब्धि हासिल भएको जनाउँदै उनले अब ती उपलब्धिको गुणात्मक विकास गरिने बताए। गणतन्त्रपछि मुलुकमा केही भएन भन्ने नकारात्मक भाष्य चिर्दे सरकार अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पुनले भने, “ बजेटमार्फत जनतामा आशा जगाउँदै देशभित्र वा बाहिर जहाँ भए पनि राष्ट्र निर्माण योगदान दिन सक्छौँ भन्ने सोच विकास गर्न खोजिएको छ ।” आगामी आर्थिक वर्षमा एक लाख रिटर्नीलाई पुनः स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको जानकारी दिँदै उनले विदेशबाट फर्केका युवाको श्रम, सीप र पुँजीलाई स्वदेशमै प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइएको बताए। मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई प्रमुख पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र घोषणा गरी विशेष योजना अघि सारिएको बताए। “कृषिको रूपान्तरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ। विद्युत उत्पादन गरी आन्तरिक खपत बढाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्ने योजना राखिएको छ”, उनले भने, “विदेशी पर्यटक भित्राएर आर्थिक समृद्धिमा फड्को मार्न सकिन्छ ।” आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशक घोषणा गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले १० वर्षमा ३० खर्बको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र १५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने दाबी गरे। राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यमशील बनाउने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएका विभिन्न कार्यक्रमबाट लाभ लिन आग्रह गरे। परिषद्ले रिटर्नी युवालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता सम्बन्धी तथा वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उनले जानकारी दिए। सेन्टरका अध्यक्ष देवेन्द्र सम्बाहाम्फेले वैदेशिक रोजगारबाट श्रम, सीप र पुँजीसहित स्वदेश फर्केका युवालाई एकताबद्ध गर्दै स्वदेशमै उद्यमशीलता विकासमा सहयोग गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।  उनले रिटर्नी युवालाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपालका महासचिव कृष्णप्रसाद न्यौपानेले विदेशबाट फर्केका युवाको श्रम, सीप र पुँजीको सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्केका सम्पूर्ण युवा एकजुट हुनुपर्ने बताए। नेपाल रिटर्नी एसोसिएसन समाजवादीका अध्यक्ष प्रवीण पौडेलले मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा आप्रवासी कामदारले पठाएको विप्रेषणको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उद्यमशील बनाउने नीति ल्याउन आग्रह गरे।

काठमाडौं । आज २०८१ साल जेठ २६ गते शनिबार सन् २०२४ जुन ८ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ७० पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४४ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्री दर १४५ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १७० रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्री दर १७१ रुपैयाँ ०८ पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर 

काठमाडौं । आज २०८१ साल जेठ २५ गते शुक्रबार सन् २०२४ जुन ७ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। बिहीबार सामान्य अंकले घटेको अमेरिकी डलर, युरो, बेलायती पाउण्ड र कतारी रियालको विनिमयदर शुक्रबार बढेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ८६ पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४४ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्री दर १४५ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १७० रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्री दर १७० रुपैयाँ ९८ पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ७१ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर 

काठमाडौं । साता कारोबारको अन्तिम दिन बिहीबार सेयर बजार परिसूचक नेप्से १.९३ अंक घटेको छ भने कारोबार रकम भने बढेको छ। नेप्से २०७७.७८ अंकमा कायम भएको छ । अंक घट्दा कारोबार रकम भने बढेको छ । अघिल्लो दिन ३ अर्ब ९९ करोडको कारोबार भएकोमा आज ४ अर्ब ३८ करोडको भयो। १०१ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १३५ को घट्यो भने ११ को स्थिर रह्यो । क्षेत्रगत सूचकमा व्यापार समूह सबैभन्दा धेरै १.९६ प्रतिशत (५८ अंक) बढ्यो । माइक्रोफाइनान्स ४२, हाइड्रा्ेपावर २०, होटल तथा पर्यटन ६ अंक बढे। बैंकिङ ७, विकास बैंक २४, फाइनान्स ४५, जीवन बीमा २४, उत्पादन ४२, निर्जीवन बीमा ४० र अन्य समूह २ अंक घटे। इमर्जीङ नेपाल, मिडसोलु हाइड्रोपावर र बुद्धभूमि हाइड्रोपावरको मूल्य १० प्रतिशत बढ्यो। मान्डु हाइड्रोपावरको ८.४, सुपरमादी हाइड्रोपावरको ७.५, मन्दाकिनी हाइड्रोपावरको ६.७, ग्लोबल आईएमई लघुवित्तको ६.६ प्रतिशत मूल्य बढ्यो । त्यस्तै  माइखोला हाइड्रोपावरको ६.४, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको ५.३, पोखरा फाइनान्सको ५.१, स्वाभिमान लघुवित्तको ४.५ प्रतिशत मूल्य घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, सीईडीबी हाइड्रोपावर, पोखरा फाइनान्स, हिमालयन लघुवित्त र सुपरमादी हाइड्रोपावर क्रमशः अगाडि रहे ।

काठमाण्डौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बैंकहरुमा रहेको लगानी योग्य रकमको उपयोग हुने गरी ल्याउने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्त नीतिका लक्ष्यलाई हासिल गर्न सहयोग गर्ने गरी कर्जा लगानी विस्तार हुने खालको मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका हुन्।राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तुलनात्मक रुपमा खुकुलो हुने बताउँदै आएका छन्।  गभर्नर अधिकारीले कर्जा लगानी विस्तार हुने गरी खुकुलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिदै आगामी आवको नीति आउने बताइ नै सकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा पनि अथमन्त्री वर्षमान पुनले संघिय संसदको प्रतिनिधि सभामै आगामी आवको मौद्रिक नीति कर्जा विस्तार गर्ने खालको आउने बताउने आट गरेका हुन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उठाउने भनेको आन्तरिक ऋणले ब्याजदर बढाउने तथा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा कमी आउने जिज्ञासामा मन्त्री पुनले आफुहरु पुर्ण सचेत रहेको समेत बताए । आन्तरिक ऋणका कारण ब्याजदर र निजी क्षेत्रका जाने कर्जालाई खासै असर नगर्ने समेत उनको दावी छ।  बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको वृद्धि तथा बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेको हुँदा बजेटमा प्रस्ताव गरिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्वास मन्त्री पुनको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आवको बजेटका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पुनले खुकुलो मौद्रिक नीति आउने भएकाले पनि बजेट कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताएका हुन्।  उनले सरकार, प्रत्यक्ष वैदेशिक र निजी क्षेत्रले परिचालन गर्ने लगानीको कारण थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने बताए । त्यसैगरी उनले बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव गरेको दावी गरे। कुनै पनि आयोजनाको सम्पूर्ण जवाफदेहिता आयोजना प्रमुख र वेरुजुको वित्तीय जवाफदेहिता कार्यालय प्रमुखमा हुने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागु गरी बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उनको योजना छ। निजी क्षेत्रको मनोवल उँचो बनाई सरकारसंगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिईएकोले अर्थतन्त्र चलायमान हुने मन्त्री पुनको भनाइ छ।  पूँजीगत खर्च बढाउन थप समन्वयात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने र खर्च गर्ने स्रोतको कमि हुन नदिने गरी बजेटको कार्यान्वयन हुने प्रतिवद्धता मन्त्री पुनले जनाए। कर प्रणालीमा सुधार, राजस्व प्रशासनको दक्षता र व्यावसायिकतामा अभिवृद्धि गर्दै समन्वयात्मक ढंगले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्व संकलनको लक्ष्य प्राप्त हुने पुनको योजना छ । सरकारले लिने भनेको आन्तरिक ऋण पनि पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा परिचालन गरिने भएकाले यसबाट आगामी दिनमा जटिलता आउने सम्भावना नरहेको उनको दावी छ।  उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका गठन गर्ने सन्दर्भमा सांसदहरुको प्रश्नमा विज्ञ टोलीको राय सुझावलाई कार्यान्वयन राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइने जवाफ मन्त्री पुनले दिए। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको औचित्य समयसंगै बजार र प्रविधिमा आएको अवसरलाई छोप्न तथा समस्याको समाधानका कार्यसूची एकिन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको तर्क छ।  मन्त्री पुनले स्पञ्ज आईरनको भन्सार महशुल दर वृद्धि तथा विलेट आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क हटाएको सम्वन्धमा संसदको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयलाई प्राप्त निर्देशन समेतलाई आधार लिएर गरेको उनले बताए।  फलामे डण्डी उत्पादनमा अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको र सोको कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको विलेटको आयातमा अन्तःशुल्क लगाउन उचित समेत नदेखिएको हुँदा हटाइएको उनले बताए। बजेटमा गरीएको यस्तो व्यवस्थाले स्पञ्ज आइरन र विलेट प्रयोग गरी डण्डी उत्पादन गर्ने दुवै किसिमका उद्योगलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समान फिल्ड उपलब्ध हुने मन्त्री पुनको भनाई छ । चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य सन्तुलित नै रहेको मन्त्री पुनको दावी छ । अर्थतन्त्र चलायमान गराउने, स्पष्ट कार्ययोजना सहित राजस्व सङ्कलन एवम् सघन बजार अनुगमन बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्दा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिनेमा अर्थमन्त्री पुन विश्वस्त छन् । उत्पादन र रोजगारीमा योगदान गर्न सक्ने सम्भावना रहेका रुग्ण उद्योग तथा बन्द रहेका उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाईने मन्त्री पुनको भनाइ छ।  सरकारका सम्पत्तिलाई मौद्रिकीकरण गर्ने क्रममा विभिन्न मुलुकहरुले सोभेरेन वेल्थ फन्ड स्थापना गरी प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन। नेपालले यस्ता नयाँ उपकरण जारी गरी पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक भएको हुँदा नेपालमा प्राप्त हुने विप्रेषणलाई यस्ता फन्ड मार्फत परिचालन गर्ने कुरा बजेटमा समावेश गरिएको जानकारी उनले दिए।  अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउने उद्देश्यबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख सम्वाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठनको व्यवस्था गरिएको उनको प्रष्टिकरण छ। आगामी बर्ष पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न तथा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरूवा नगर्ने व्यवस्था बजेटमा गरीएको मन्त्री पुनको भनाई छ।  त्यसैगरी राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने तथा विकास आयोजना कार्यान्वयन सम्वन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने व्यवस्थाले पुँजीगत खर्च बढाउने उनले बताए । बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्त भित्र तयार गर्ने गरी मापदण्ड निर्देशिका २०८१ श्रावण मसान्त भित्र तयार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पूँजीगत खर्चमा सुधार हुने दावी उनले गरे ।

काठमाडौं । आज २०८१ साल जेठ २४ गते बिहीबार सन् २०२४ जुन ६ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। बुधबार बढेको अमेरिकी डलर , युरो, बेलायती पाउण्ड र कतारी रियालको विनिमयदर बिहीबार सामान्य अंकले घटेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ७० पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४४ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्री दर १४५ रुपैयाँ २४ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १७० रुपैयाँ शून्य पैसा र बिक्री दर १७० रुपैयाँ ७६ पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर 

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वैदेशिक ऋण लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरिने बताएका छन् । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको बुधबरको प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन् । उनले वैदेशिक ऋण रोजगारी सृजना र अर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्ने क्षेत्रमा मात्र लगानी गरिने बताए । ऋण लिएर त्यसको प्रभावकारी रूपमा लगानी नभएको सांसदहरूले आवाज उठाउँदै आएका थिए । सम्बोधनको पूर्णपाठ

काठमाडौं । धितोपत्र दोस्रो बजार मापक नेप्से परिसूचक बुधबार ५.५८ अंकले घटेर २०७९.७१ विन्दुमा बन्द भएको छ। बजार घटे पनि बुधबार भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९० रुपैयाँ ४० पैसा बढेर ९९४ रुपैयाँ ४० रुपैयाँ कायम भएको छ । बुधबार सेयर कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ । बुधबार कारोबार रकम ९१ करोड ७३ लाख रुपैयाँले कमी आएको हो । बुधबार तीन अर्ब ९९ करोड २९ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ भने मंगलबार चार अर्ब आठ करोड ४७ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो । बुधबार कारोबारमा आएका १३ समूहगत परिसूचकमध्ये चार समूहको परिसूचक वृद्धि भएको छ भने लगानी समूहको परिसूचक भने स्थिर छ । बाँकी आठ समूहको परिसूचक घटेको छ । सर्वाधिक परिसूचक वृद्धि म्युचुअल फन्डको भएको छ । यो समूहको परिसूचक ४.९४ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । बुधबार ८३ कम्पनीको सेयर मूल्य वृद्धि भएको छ भने १५८ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ६ कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर छ । 

काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (मनी लाउण्डरिङ) सम्बन्धी स्थितिमा सुधार गर्न पञ्च वर्षीय रणनीतिका साथ काम गर्ने भएको छ ।  अर्थमन्त्री अध्यक्षताको सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशक समितिको पहिलो बैठकले बुधबार उक्त रणनीतिको मस्यौदा परिमार्जनसहित पारित गरेको हो ।  मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेसँगै रणनीति कार्यान्वयनमा आउने छ ।अर्र्थमन्त्री पुनको अध्यक्षतमा मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरु कानूनमन्त्री पदम गिरी मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, निर्देशक समितिअन्तर्गतको समन्वय समितिका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयकी कानून हेर्ने सचिव लीला गर्तौला र निर्देशक समितिका सदस्यसचिव एवं अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजश्व. डा. रामप्रसाद घिमिरे सहभागी थिए ।   चालु आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ मै कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको उक्त रणनीतिको नाम ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना’ रहेको छ ।   रणनीतिले मुलुकको वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रलाई वित्तिय अपराधको जोखिमबाट संरक्षण गरी स्थायित्व प्रदान गर्ने विषयलाई जोड दिएको अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव एवं आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्यले  जानकारी दिए । उनका अनुसार भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी र क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारजस्ता वित्तीय अपराध न्यूनीकरणमा काम गर्नेछ । यस्तै लागूऔषध ओसारपसार, संगठित अपराध, आपराधिक लाभ, आन्तरिक आतंकवाद, ठगी, चोरी, नक्कली मुद्राको कारोबार, कालोबजारी तथा तस्करी, किर्तेलगायतका अपराध नियन्त्रणजस्ता विषय पनि रणनीतिमा समावेश गरिएका छन् ।   सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाबारे निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) र एफटीएफसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्थाबारे गत वर्ष प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेको थियो ।  एपिजीले ०७९ असोजमा गरेको पारस्परिक मूल्याङ्कनपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा नेपालले गर्नुपर्ने प्राविधिक पक्ष (कानूनी, नीतिगत र संरचनागत) सुधार तथा प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गरी सुझाव दिएको थियो ।  एपीजीको नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र हो । एफटीएफ र एपीजीको सुझावका आधारमा नेपालले संसदबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन गरी सकेको छ ।   एपिजीको प्रतिनिधि मण्डल अर्को चरणको अध्ययनका लागि आगामी असोजमा फेरि नेपाल आउँदैछ । ती दुवै संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अवस्थामा सुधारका लागि विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न र ती व्यवस्थाहरुलाई समायानुकूल परिमार्जन गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् । एफटीएफले विद्यमान अवस्थामा सुधार नभए सम्पत्तिशुद्धीकरण सम्बन्धमा नेपाल जोखिम (ग्रे लिस्ट)मा पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे’ लिस्टमा परेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको साख गिर्नुका साथै वैदेशिक सहायता, ऋण र लगानीमा कमी आउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार चुनौतीपूर्ण हुनेछ । यस्तै विप्रेषण आप्रवाह घटेर हुण्डी कारोबारमा वृद्धि हुने र समग्र अर्थतन्त्रमै संकट आइपर्ने खतरा रहन्छ ।   प्रतिनिधिसभाले संसदको अघिल्लो अधिवेशन (२४ माघ २०८०) मा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ पारित गरेको थियो । जसमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न विभिन्न १९ वटा ऐनको संशोधन गरी समयानुकूल बनाइएको छ ।   विधेयकमार्फत् निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ९नियन्त्रण० ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७०, पारस्पारिक कानूनी सहायता ऐन २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ संशोधन गरिएको छ  ।   ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा सूचना संकलन र अभियोजनलगायत विषयमा प्रहरीको अधिकार क्षेत्र वृद्धि, क्यासिनोको नियमन, हुन्डी कारोबारलाई फौजदारी कसुरमा समावेश गर्नेजस्ता व्यवस्था गरेको छ । ऐनले विद्युतीय र डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा समावेश गरेको छ ।  ऐनको दफा ७ (ब)मा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहने व्यवस्था छ । ऐनले निर्देशक समितिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पार्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि गर्नुपर्ने काम, त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माणका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सबै निकायबीसंयोजन र अनुगमनको अधिकार दिएको छ ।सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन कार्यान्वयनका लागि समितिले निर्देशन दिनुका साथै कारबाहीसमेत गर्न सक्छ ।  यस्तै निर्देशक समितिले समन्वय समितिले पठाएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ ।

पोखरा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेटका अधिकांश प्रावधानहरू सबै प्रदेशका साझा भए पनि गण्डकीमा महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक योजना कार्यन्वयन गर्न लागिएको बताएका छन् ।  नेकपा (माओवादी केन्द्र) गण्डकी प्रदेशको पार्टी प्रशिक्षणमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रदेशका विकासमा महत्त्वपूर्ण फड्को हान्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट निर्माण भएको बताए। उनले आव २०८१८२ को बजेटले कृषिको रूपान्तरण, ऊर्जाको विकास, सूचना प्रविधिको विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए। “भरतपुर, बुटवल र पोखरालाई गण्डकी त्रिभुज परियोजनाको रूपमा विकास गरिने छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यो परियोजना मुलुककै महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक हुनेछ ।” उनले म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ र गोरखाको हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी–मृग लगायतका वन्यजन्तु पालन गर्ने व्यावसायिक फार्म स्थापना गर्नेगरी नयाँ सोचका साथ बजेट निर्माण गरिएको बताए। देशकै लोड सेन्टरमा रहेको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण शुरू गर्ने र यस परियोजनाले देशकै ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालिन फाइदा हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले ४२ मेगावाटको मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको निर्माण शुरू गरिने बताए ।   मुक्तिनाथ दर्शन यातायात सेवा सञ्‍चालन गरी तीर्थयात्रीलाई सहज रूपमा प्रमुख धार्मिकस्थल दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाउने योजनासहित सरकारले बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले गुरिल्ला ट्रेल लगायतका पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्ने, गण्डकीलाई पर्यटनको हव बनाउने महत्त्वपूर्ण काम अगाडि बढाइने बताए।  भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई पनि सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले मुग्लिङ्ग–पोखरा सडक खण्डको विस्तार कार्य सम्पन्न गर्ने, बुटवल–पोखरा सडक खण्डलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा स्तरोन्नति गरिने गरी सरकार अगाडि बढेको बताए ।  घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकरण गर्ने एवं बन्दीपुरको इतिहास, संस्कृति, भाषा र सभ्यतालाई संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न विविध कार्यक्रम सञ्‍चाल गरिने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले तनहुँको चुँदी रम्घामा सबै नेपाली भाषाभाषीका मूर्धन्य स्रष्टाको प्रतिमा र सप्तधामसहितको भानु साहित्य उद्यान स्थापना गर्ने बताए । गोरखामा राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको अभिलेख रहने गरी ऐतिहासिक संग्रहालय निर्माण, मुस्ताङमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र विस्तार, टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्यको विकास जस्ता कार्यक्रमले यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नुका सार्थ आयआर्जनमा सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास छ । उनले पोखरामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाउने,  पोखरा प्रादेशिक अस्पतालको क्षमता ५०० शैयामा विस्तार गरने, मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने र गोरखाको लिगलिगकोट, भच्चेक, बारपाक, बुङकोट, गोरखाबजार, मनकामना, बेनीघाटसम्म पडवे यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने तयारी सहित बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए। पोखरामा एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास, नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व जिल्ला सदरमुकामको प्रशासनिक केन्द्रको पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता, गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका उद्योग सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम यस क्षेत्रका लागि थप महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे।

काठमाण्डौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता बाढाउन प्रोजक्ट रेडिनेस फिल्टरको प्रयोग गरिने बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुलाई जवाफ दिदै आयोजना सम्झौता गर्दा नै कार्यान्वयन कार्ययोजना समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताएका हुन ।  वैदेशिक सहायतातर्फ चालु आर्थिक वर्ष भन्दा सामान्य वृद्धि गरी पूर्वतयारी अवस्थामा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र सहायता रकम प्रस्ताव गरिएको मन्त्री पुनले बताए। विकास सहायताबाट सञ्चालित आयोजनालाई केन्द्रित गरी सघन अनुगमनको प्रणाली विकास गरिएको बताउदै मन्त्री पुनले भने,“ विकास सहायतामा हाम्रो उपयोग क्षमता बढाउन प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर उपयोग गरी आयोजना सम्झौता गर्दा नै आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने हुँदा वैदेशिक अनुदान र ऋण परिचालनमा गुणात्मक फड्को मार्ने अपेक्षा गरेको छु ।” अर्थमन्त्री पुनले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा टिप्पणी गर्दै पुर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि विदेशी ऋण तथा अनुदान बढाएर आन्तरिक ऋण घटाएको भए उपयुक्त हुने सुझाएका थिए। साथै, उनले बैदेशीक अनुदा तथा ऋण दाताले पनि हाम्रो उपयोग क्षमतामा विश्वास गर्ने बातावरण नभएको खतिवडाको भनाइ थियो। तर, मन्त्री पुनले भने विदशी सहायतालाई पनि परिचालन गर्नका लागि ठोस योजना ल्याएको राष्ट्रिय सभालाइ जवाफ दिएका हुन्।  अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्दै गएकोले वित्तीय क्षेत्रबाट लगानी योग्य पुँजी थप परिचालन हुने अपेक्ष राख्दै बजेट ल्याएको उनको भनाइ छ । भर्खरै सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा व्यक्त भएका प्रतिवद्धताले थप वैदेशिक लगानी परिचालन हुने र तीन तहकै सरकारबाट पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुदाँ अर्थतन्त्रले गति लिने उनको विश्वास छ। विगतका बर्षहरू भन्दा आगामी आर्थिक बर्षमा पूँजीगत खर्चमा भएको बढोत्तरीसँगै स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनामा आवश्यक रकम विनियोजन गरेको बताउदै मन्त्री पुनले भने,“सिर्जित दायित्व भुक्तानी र सम्पन्न हुने आयोजनाको लागि समेत आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।” यसैगरी बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको वृद्धि तथा बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेको अवस्थाले सहज वातावरण सिर्जना भएको हुँदा बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन बाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने उनको दावी छ । साथै सोह्रौं आवधिक योजनाले परिलक्षित गरेका उद्देश्यहरू समेत क्रमशः पुरा हुने विश्वास मन्त्री पुनको रहेको छ ।  मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको आकार, सार्वजनिक वित्तको अवस्था र विगतका बजेटका आकारको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार महत्वाकांक्षी नरही सन्तुलित रहेको उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैययाँ बराबरको विनियोजन बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत परिचालन हुने गरी कार्ययोजना सहित स्रोत व्यवस्थापन गरिने समेत उनले बताए ।  आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र समेतको मनोबल बढाउने रहेकोले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी रहेको उनको दावी छ । “आगामी आर्थिक वर्षको खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले मात्र बढी हो,” मन्त्रीले पुनले भने,“यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा चालु खर्चतर्फ न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट वृद्धि गरिएको छ ।” आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी ५ खर्ब ६७ अर्ब अर्थात कुल विनियोजनको ३.५ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सुनिश्चितता जनाइएकोले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममा पनि चालु आर्थिक वर्ष भन्दा बढी नै विनियोजन गरिएको उनले बताए ।सो रकमबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलाप तथा संघीय सरकारको कार्यक्रमबाट सञ्चालन गरिने क्रियाकलापबाट प्रादेशिक सन्तुलन निर्माणमा योगदान पुग्ने मन्त्री पुन अपेक्षा छ ।  अर्थमन्त्रालयको विविध शिर्षकमा राखिएको बजेट उपर राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुको प्रश्नको जवाफमा उनले पश्चिम रूकुम र जाजरकोट जिल्लामा गएको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण, उत्पादन तथा रोजगारी कार्यक्रम साथै एमसिए नेपाल अन्तर्गत विद्युत प्रशारण आयोजना समेतका लागि अर्थ मन्त्रालयको अर्थ विविध शीर्षकमा केही थप बजेट रहन गएको बताए । जलवायु परिवर्तनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ ।  जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा संवोधन गर्न राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा वातावरणीय न्यायको सिद्धान्त अनुरूप अधिकार मुखी अवधारणामा उपलब्ध हानी तथा क्षति कोष लगायत जलवायुकोष तथा सुविधाका आधारमा सहायता परिचालन गरिने व्यवस्था गरेको उनले बताए । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कुल सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशत मुनीनै रहेकोहुँदा सार्वजनिक ऋणको उपयोग उत्पादन मुलक क्षेत्रमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए । आन्तरिक उतपादन बढाइ मुलुकको समृद्धिमा आन्तरिक ऋणले टेवा पुर्यारउने विश्वास उनको छ । सरकारी, प्रत्यक्ष वैदेशिक र निजी क्षेत्रले परिचालन गर्ने लगानीको कारण थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्ष राजस्व परिचालन एवं अनुमानलाई अझ बढी यथार्थपरक बनाउने प्रयास स्वरूप राजस्व अनुमान चालु आर्थिक वर्ष भन्दा न्यून गरिएको उनको भनाइ छ।  कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य सन्तुलित नै रहेको छ ।  अर्थतन्त्र चलायमान गराउने, स्पष्ट कार्ययोजना सहित राजस्व सङ्कलन एवम् सघन बजार अनुगमन बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्दा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने उनको दावी छ । सूर्तिजन्य र मदिराजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरी अन्य देशसँग तुलानात्मक रूपमा समानता कायम गरिएको छ। हाल मदिरा, वियर र वाइनको बजार मूल्य छिमेकी सीमावर्ति बजार भन्दा बढी छ । सीमा वर्ती बजार भन्दा बढी राख्दा चोरी पैठारीको संभावना बढ्ने भएकोले सो समेत विचार गरी दरहरु निर्धारण गरिएको उनले बताए।  कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर शुरूवात गरेकोपनि उनले जानकारी गराए । करका दरमा समसामयिक बनाउन सामान्य रूपमा परिमार्जन तथा थपघट गरिएको हो । आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण दिन मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइ आयातमा अग्रिम आयकर लिने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । राजस्व परामर्श समितिमा भएको छलफल, विज्ञबाट गरिएको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा निजी विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तः शुल्कमा केही वृद्धि गरिएको उनको भनाई छ।

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ ।  बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)माथि छलफल जारी रहनेछ । आज नै बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दिने कार्यसूची छ ।  बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०८१’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालले राखेको विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने, अर्थमन्त्री पुनले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।  ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गर्ने, उक्त प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालले राखेको विरोधको सूचना निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने र  ‘भन्सार महशुल विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।  यस्तो छ कार्यसूची

काठमाडौं । आज २०८१ साल जेठ २३ गते बुधबार सन् २०२४ जुन ५ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। मंगलबार घटेको अमेरिकी डलर, युरो, बेलायती पाउण्ड र कतारी रियाल सबैको मूल्य बुधबार भने बढेको छ । बेलायती पाउण्डको मूल्य १७० नाघेको छ । अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ९६ पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४४ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्री दर १४५ रुपैयाँ ५९ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १७० रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्री दर १७० रुपैयाँ ८८ पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ७४ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौं । धितोपत्र दोस्रो बजार मापक नेप्से परिसूचक ६.२२ अंकले बढेर बन्द भएको छ । नेप्से सोमबारको तुलनामा आज ०.२९ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यस दिन कारोबार रकम पनि बढेको छ । नेप्सेका अनुसार मंगलबार चार अर्ब आठ करोड ४७ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सोमबार चार अर्ब ४० लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो । १२५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने ११४ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । आठ कम्पनीको सेयर मूल्य भने स्थिर छ । ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। सोमबार १० प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेको बुुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर मूल्य आज भने ५.५१ प्रतिशतले घटेको छ । यो कम्पनीको सेयर मूल्य आज सर्वाधिक घटेको हो। कारोबारमा आएका १३ समूहगत परिसूचकमध्ये हाइड्रोपावर, म्युचुअल फन्ड र ‘अन्य’ समूहको परिसूचक घटेको छ । सर्वाधिक परिसूचक वृद्धि व्यपार समूहको भएको छ। यो समूहको परिसूचक २.७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। 

काठमाडौं । नेपालको भ्रमणमा रहेका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटवार्ता गरेका छन् । उपाध्यक्ष ब्रुक्स नेतृत्वको टोलीले मन्त्री पुनसँग मंगलबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेट गरेको हो। भेटमा मन्त्री पुनले एमसीसी परियोजनाको काम पूर्वनिर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयबाट सम्पादन हुनुपर्ने काममा सहयोग र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। “एमसीसी कम्प्याक्टका आयोजना समयमा नै पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,” अर्थमन्त्री पुनले भने। एमसीसी परियोजनाअन्तर्गतका आयोजनाको काम खण्डखण्डमा भइरहेकाले पनि आफू समयमै सकिनेमा विश्वस्त रहेको उनले बताए।  उपाध्यक्ष ब्रुक्सले एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी दिएका थिए । उनले आयोजनाको हालसम्मको कार्यप्रगति सन्तोषजनक रहेको बताए। एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत पाँच वर्षभित्र ३१५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र ७७ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ।  आयोजनाले बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन पनि निर्माण गर्नेछ। ३१५ किलोमिटर लामो ‘डबल सर्किट’ ४०० ‘किलोभोल्ट’ प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । आयोजनाअन्तर्गत नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकास्थित रातमाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासी पश्चिमको भूमहीमा सब–स्टेसन निर्माणको काम प्रारम्भ भएको छ ।  यसैगरी, रातमाटेबाट काठमाडौंको लप्सीफेदीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन ४०० केभी सब–स्टेसन र मकवानपुरको हेटौँडामा रहेको प्राधिकरणको ४०० केभी सब–स्टेसन दुवैमा रातमाटेबाट विद्युत् प्रवाह गरिनेछ । ४०० किलोभोल्ट क्षमताको विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने यो सब–स्टेसन देशको हालसम्मकै ठूलो प्रसारण लाइन हो । आयोजनाअन्तर्गत ८५६ टावर बन्नेछन् । काठमाडौँ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र पश्चिम नवपरासी जिल्लालाई प्रसारण लाइनले छुन्छ ।  परियोजनाअन्तर्गत ३०५ किलोमिटर रणनीतिक सडक सञ्जालको मर्मतसम्भार र गुणस्तर सुधारको काम हुनेछ । पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत दाङको भालुवाङबाट पश्चिमतर्फ धानखोला–लमही सडक खण्डको ४० किलोमिटर सडक नयाँ प्रविधिमार्फत विस्तार तथा सोही राजमार्गको दाङ र अर्घाखाँचीमा पर्ने लमही–शिवखोला खण्डको ३७ किमी सडक मर्मतको काम अघि बढेको छ । सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिका सरकारको एमसीसीबीच आयोजनासम्बन्धी हस्ताक्षर भएको थियो । उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा लामो समयको छलफल र बहसपछि अन्ततः परियोजना कार्यान्वयन भएको हो । दुई वर्षअघि संसद्ले सम्झौता अनुमोदन गरेसँगै आयोजना कार्यान्वयनमा आएको हो ।