अभियानकै रूपमा मेला–महोत्सवहरू हुनु अर्थतन्त्रमा सुधारको प्रमाण हो : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

सन्धिखर्क। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघिल्लो वर्ष निजी क्षेत्र निकै ठूलो संकटमा रहेकोमा यस वर्ष क्रमशः सुधार र उत्साह थपिएको बताएका छन् ।

सोमबार अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा आयोजित महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो वर्ष आर्थिक संकटका कारण सार्वजनिक मेला महोत्सवहरू बिरलै देखिने गरेकोमा यस वर्ष अभियानकै रूपमा महोत्सवहरू हुन थाल्नु अर्थतन्त्र सुधारका दृष्टिले शुभसंकेत भएको बताए ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘अघिल्लो वर्ष यस्ता मेला–महोत्सवहरू बिरलै हुने गर्दथे। तर, यस वर्ष अभियानकै रूपमा मेला–महोत्सवहरू हुन थालेका छन्। विश्व बैंक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा राम्रो सुधार आएको तथा २०२४ मा थप प्रगति हुने प्रक्षेपण गरेका छन्। अर्को वर्ष हामीले राम्रो प्रगति गर्नेछौँ।’’

सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका क्षेत्रमा निरन्तर प्रयास गरिरहेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘एक वर्षको अवधिमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धीहरू हासिल भएका छन्। विदेशमा रहेका र अनौपचारिक क्षेत्रका लागि श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरिएको छ। देशका सबै सरकारी अस्पतालका १० प्रतिशत बेड गरिब, बिपन्न र असहाय नागरिकका लागि छुट्याउनुका साथै महिला, जेष्ठ नागरिक र बालबालिकाको स्वास्थ्य प्रवर्धनका नमुना कार्यक्रमहरू लागू गरिएको छ। सुशासनका क्षेत्रमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, अवैध सुन तस्करी प्रकरण लगायतका अनियमितताको छानविन गरी कानुनी कार्वाही अगाडि बढाइएको छ। नागरिकताबिहीन लाखौं नेपालीहरूलाई नागरिकता ऐन ल्याएर नागरिकता प्रदान गरिएको छ। मिटरब्याजलाई कानुनी रूपमै जघन्य अपराधको रूपमा किटानी गरी त्यसबाट पीडित लाखौं नागरिकलाई न्याय दिइएको छ।’’

‘‘पासपोर्ट, लाइसेन्स लगायतका सेवा प्रदायक कार्यालयहरूका लामा–लामा लाइन हटेका छन्। विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक र किसानहरूका निम्ति समयमै मल उपलब्ध गराइएको छ। विश्वविद्यालयहरूमा गुणात्मक सुधार ल्याउन खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया सुरू भई नै सकेको छ’’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘विगतका घाटा ब्यहोरेर टाट पल्टिन लागेका सार्वजनिक संस्थानहरू नाफामा गएका छन्।’’

आफ्नो कार्यकालमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गुणात्मक प्रगति भएको र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठा बढेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

उनले भने, ‘‘भारत भ्रमण, विश्व खाद्य सम्मेलन, चीन भ्रमण, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा, विश्व जलवायु सम्मेलन ९कोप–२८०, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमण लगायतबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गुणात्मक प्रगति हुनुका साथै नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण पहल लिइएको छ । केही दिनमा युगान्डामा हुने असंलग्न राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट नेतृत्व गरी मैले सम्बोधन गर्दैछु। यसले पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रभाव थप बिस्तार हुने मैले विश्वास लिएको छु।’’

साताको अन्तिम कारोबारको नेप्से ०.६२ अंकले घट्यो

काठमाडौं। साताको अन्तिम शेयर कारोबारको नेप्से ०.६२ अंकले घटेको छ । नेप्से घट्दा १२१ सूचीकृत कम्पनीहरुको शेयरमूल्य बढेको हो । यस दिन निर्धन उत्थान लघुवित्त, समाज लघुवित्त, मिड सोलु हाइड्रापावर, त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी, नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनी र हिमालयन रिको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो । त्यसैगरी आज मेघा म्युचुअल फण्ड–१, भुलोल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी र सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य सर्वाधिक बढेको छ ।

आज ९.५० अंकले बढ्यो सेयर बजार

काठमाडौं । आज बुधबार नेप्से परिसूचक ९.५० अंकले बढेर २०८९.६२ को विन्दुमा बजार बन्द भएको हो । कारोबारमा आएको ११८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । ११८ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ भने, ११ कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर छ । नेप्सेका अनुसार आज ६ कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । यसदिन मनकामना स्माट लघुवित्त र हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको १० प्रतिशतले बढेको छ भने अन्य ४ कम्पनीको ९ प्रतिशत भन्दा बढीले बढेको छ । कारोबारमा आएको छिमेक लघुवित्त वित्तियको मूल्य सबैभन्दा बढी ५.९५ प्रतिशतले घटेको छ ।

भारतले अनुदान नेपाल सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ, आफुखुसी खर्च गर्न पाउँदैन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतसँग भएको भारतीय दूतावासले सिधै २० करोड रुपियाँ नेपालमा खर्च गर्न पाउने सम्झौतामा धेरै तनाव लिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न कुनैपनि त्यस्तो प्रावधान नराखिएको बताए। उनले सम्झौतामा नेपाल सरकारले चाहेको बेलामा जुनसुकै निर्णय गर्नसक्ने बताए। उनले भने, ‘भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा कुनैपनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन। जसले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा दिन्छ। यसका साथै आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र अद्यावधिक समीक्षा समेत नेपाल सरकारकै संयन्त्रबाट हुन्छ। यो परिस्थितिमा यो सम्झौता बाहेक धेरै हामीले तनाव लिनुपर्ने कारण छैन। नेपाल सरकारले चाहेको बेलामा जुनसुकै निर्णय लिन सक्छ।’ सामुदायिक विकासमा उच्‍च प्रभाव पार्ने आयोजना (High Impact Community Development Projects) सम्बन्धी सम्झौता के हाे ? 1. सन् २००३ नोभेम्बर ७ मा साना विकास आयोजनाको नाममा नेपालभित्र रु. ३ करोडसम्म लागत भएका आयोजनामा भारतको सहयोग रहने गरी पहिलो सम्झौता भएको। यस्ता आयोजना नेपालका स्थानीय निकाय वा गैरसरकारी संस्था (NGO) ले सञ्‍चालन गर्ने गरेको। यस्ता आयोजनाहरूका लागि स्थानीय निकाय वा NGO ले सीधै भारतीय राजदूतावासमा माग गर्ने र भारतीय दूतावास तथा स्थानीय निकाय वा NGO ले MOU गर्ने गरेको। यस्तो MOU को एक प्रति अर्थ मन्‍त्रालय, परराष्‍ट्र मन्‍त्रालय र आयोजनासँग सम्बन्धित मन्‍त्रालयमा पठाउने गरिएको। यस सम्झौतालाई सन् २००६ जुन २९ मा नवीकरण गरिएको। 2. सन् २००८ अगष्‍ट ६ मा यस अनुसारको आयोजना सञ्‍चालन गर्ने रकम बढाएर रु. ५ करोड पुर्‍याइएको। यस अघि यस्तो सहयोग सामान्यतया भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि उपलब्ध हुने गरेकोमा यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक पूर्वाधारका लागि पनि आयोजना छनौट गर्न सकिने भएको। यस अन्तर्गत एक आर्थिक वर्षमा कतिवटा आयोजनाका लागि यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउने भन्‍ने विवरण नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले आर्थिक वर्षको शुरुमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको। आयोजना सञ्‍चालन गर्ने स्थानीय निकाय वा NGO ले सहयोग माग गरेपछि भारतीय राजदूतावासले सो सम्बन्धमा अर्थ मन्‍त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको। यो सम्झौता सन् २०११ जुलाई २७ मा नवीकरण भएको। तत्पश्‍चात् सन् २०१४ अगष्‍ट १३ मा यो सम्झौताको नवीकरण हुँदा यस्तो सहयोग नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा उपलब्ध हुनुपर्ने र आगामी तीन वर्षमा मोटामोटी कति सहयोग प्राप्‍त हुन्छ भन्‍ने भारतीय पक्षले खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको 3. सन् २०१७ अगष्‍ट ४ मा यस सम्झौताको नवीकरण गर्नुपर्ने भएता पनि नेपालले नयाँ संविधान अनुरूप कार्यान्वयन विधि बनाउनुपर्ने भएकाले यो सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको। 4. सन् २०१७ डिसेम्बर १७ मा यस्ता आयोजनाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले पहिचान गरेका निकाय (सामान्यतया स्थानीय तह) बाट सञ्‍चालन हुने र भारत सरकारले उपलब्ध गराउने सहयोग नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीभित्रबाट खर्च हुने गरी सम्झौता नवीकरण गरिएको। 5. सन् २०१८ जुलाई १८ मा यो आयोजना सञ्‍चालन विधिमा परिवर्तन गरिएको, जस अनुसार • यस्ता आयोजना गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सञ्‍चालन गर्ने, • भारतीय सरकारको अनुदान शुरुमा नेपाल सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले सशर्त अनुदानको रूपमा सो रकम प्राप्‍त गर्ने, • स्थानीय तहले सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालयमार्फत् अर्थ मन्‍त्रालयमा आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने, • आयोजना छनौट भइसकेपछि सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबीच आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुने र स्थानीय तहले वार्षिक प्रगति विवरण सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालयमार्फत् अर्थ मन्‍त्रालयमा पठाउनुपर्ने। 6. सन् २०१९ अप्रिल ७ मा स्थानीय तहबाहेक अन्य निकायले यस्ता आयोजना सञ्‍चालन गर्ने भएमा द्विपक्षीय समझदारी गरी गर्न सकिने प्रावधान थप भएको, साथै साविकमा जिल्ला विकास समितबाट सञ्‍चालन भएका आयोजनाहरू जिल्ला समन्वय समितिले सम्पन्‍न गर्ने व्यवस्था गरिएको। 7. सन् २०२० जनवरी ७ मा स्थानीय तहबाट प्राप्‍त आयोजना प्रस्तावका बारेमा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सहमति भइसकेपछि सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालय, भारतीय राजदूतावास र आयोजना सञ्‍चालन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने व्यवस्था गरिएको। यस्तो रकम अर्थ मन्‍त्रालयले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको। सरकारी निकायबाहेकका कुनै निकायले यस्ता आयोजना सञ्‍चालन गर्ने भएमा सम्बन्धित मन्‍त्रालयको रायका आधारमा अर्थ मन्‍त्रालयले सहमति दिने व्यवस्था गरिएको। 8. सन् २०२० अगष्‍ट ६ मा र सन् २०२३ अगष्‍ट २०२३ मा यो सम्झौतालाई ३ वर्ष थप गर्ने गरी नवीकरण गरिएको। 9. सन् २०२४ जनवरी ४ मा सामुदायिक विकासमा उच्‍च प्रभाव पार्ने आयोजना (High Impact Community Development Projects) सम्बन्धी सम्झौता भएको। यस सम्झौता अनुसार प्रति आयोजना लागत बढीमा रु. २० करोड हुने व्यवस्था भएको। यस सम्झौता अनुसार • भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनामा भारतीय सहयोग उपलब्ध हुने। • यस्ता आयोजनाहरू सरकारी निकाय वा NGO बाट सञ्‍चालन हुनसक्‍ने। • स्थानीय तहले सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालयमार्फत् अर्थ मन्‍त्रालयमा प्रस्ताव गर्ने। अन्य सरकारी निकायले अर्थ मन्‍त्रालयमा प्रस्ताव गरी पठाउने। • सरकारी बाहेकका निकायका हकमा ती निकायले अर्थ मन्‍त्रालयको सहमति लिनुपर्ने। अर्थ मन्‍त्रालयले आयोजनासँग सम्बन्धित मन्‍त्रालयको रायका आधारमा यस्तो सहमति दिनसक्‍ने। • अर्थ मन्त्रालयले भारतीय सरकारसमक्ष सहयोग माग गरी पठाउने। • यस्ता आयोजना गाउँपालिकामा सञ्‍चालन हुने भएमा आयोजना सञ्‍चालन गर्ने निकायले ५ प्रतिशत र नगरपालिकामा सञ्‍चालन हुने भएमा १० प्रतिशत लागत साझैदारी गर्नुपर्ने। भौतिक पूर्वाधार बाहेकका आयोजनामा भारतीय सहयोग १०० प्रतिशत नै पनि हुनसक्‍ने। • सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालय, भारतीय राजदूतावास र आयोजना सञ्‍चालन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने। • गैरसरकारी संस्थाको हकमा समाज कल्याण परिषद्‍को स्वीकृति आवश्यक पर्ने। • सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय अधिकारी, विषय विज्ञ र भारतीय राजदूतावास रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने। • सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालय, अर्थ मन्‍त्रालय, परराष्‍ट्र मन्‍त्रालय र भारतीय राजदूतावासका प्रतिनिधि रहेको संयन्‍त्रले आयोजनाको द्वैमासिक प्रगति समीक्षा गर्ने। 10. यही नै विधि नभए तापनि नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने अन्य मुलुकले समेत यस्ता आयोजनाहरू आफैं सञ्‍चालन गर्ने गरेका। केही उदाहरणहरू यसप्रकार छन्:- • जापान: करिब ६० वर्ष अघि भएको सम्झौता अनुसार गैरसरकारी संस्थामार्फत् आयोजना सञ्‍चालन गर्ने गरेको, कतिपय आयोजनाहरू UN Agencies मार्फत् पनि सञ्‍चालन गर्ने गरेको। • चीन: नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइएका सबै सहयोग अन्तर्गतको आयोजनामा ठेकेदार एवं परामर्शदाता छनौटदेखि आयोजना कार्यान्वयन समेत आफ्नै संयन्त्रमार्फत् गर्ने गरेको। • अमेरिका: आफैंले Implementation Partner छनौट गरी आयोजना सञ्‍चालन गर्ने गरेको। • बेलायत: धेरै सहयोग अन्तर्राष्‍ट्रिय परामर्शदातामार्फत् परिचालन गर्ने गरेको। • अष्ट्रेलिया: आफ्‍नै NGO मार्फत् आयोजना सञ्‍चालन गर्ने गरेको। 11. भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा कुनै पनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन, जसले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा दिन्छ। यसका साथै आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र आवधिक समीक्षा समेत नेपाल सरकारकै संयन्‍त्रबाट हुन्छ।

कानुनसमितिमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : नेपाल भारतबीचका सम्झौताहरूबारे जानकारी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई सम्बोधन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतसँग भएको २० करोड लगानी सम्झौताका विषयमा सरकारले चाहेको अवस्थामा जुनसुकै निर्णय लिन सक्ने बताए । साथै उनले उक्त रकम भौतिक र सामाजिक पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिने बताए । “भारतसँग भएको सम्झौतामा कुनै पनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन । जसले भारतलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनोट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा दिन्छ । आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र आद्यावधिक समीक्षा समेत नेपाल सरकारकै संयन्‍त्रबाट हुन्छ,” उनले भने, “यो परिस्थितिमा यो सम्झौताबाहेक धेरै हामीले तनाव लिनुपर्ने कारण छैन । नेपाल सरकारले चाहेको बेलामा जुनसुकै निर्णय लिनसक्छ ।” प्रधानमन्त्रीले आज सिंहदरमा आयोजित समितिको बैठकमा सांसदहरूको जिज्ञासालाई सम्बोधन मार्फत गर्नुका साथै जनवरी ४, २०२४ मा नेपाल भारतबीच भएका सम्झौताहरू तथ्यगत जानकारी गराए। यस्तो छ प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिलाई गराएको जानकारी जनवरी ४, २०२४ मा नेपाल भारतबीच भएका सम्झौताहरू (क) सामुदायिक विकासमा उच्‍च प्रभाव पार्ने आयोजना (High Impact Community Development Projects) सम्बन्धी सम्झौता 1. सन् २००३ नोभेम्बर ७ मा साना विकास आयोजनाको नाममा नेपालभित्र रु. ३ करोडसम्म लागत भएका आयोजनामा भारतको सहयोग रहने गरी पहिलो सम्झौता भएको। यस्ता आयोजना नेपालका स्थानीय निकाय वा गैरसरकारी संस्था (NGO) ले सञ्‍चालन गर्ने गरेको। यस्ता आयोजनाहरूका लागि स्थानीय निकाय वा NGO ले सीधै भारतीय राजदूतावासमा माग गर्ने र भारतीय दूतावास तथा स्थानीय निकाय वा NGO ले MOU गर्ने गरेको। यस्तो MOU को एक प्रति अर्थ मन्‍त्रालय, परराष्‍ट्र मन्‍त्रालय र आयोजनासँग सम्बन्धित मन्‍त्रालयमा पठाउने गरिएको। यस सम्झौतालाई सन् २००६ जुन २९ मा नवीकरण गरिएको। 2. सन् २००८ अगष्‍ट ६ मा यस अनुसारको आयोजना सञ्‍चालन गर्ने रकम बढाएर रु. ५ करोड पुर्‍याइएको। यस अघि यस्तो सहयोग सामान्यतया भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि उपलब्ध हुने गरेकोमा यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक पूर्वाधारका लागि पनि आयोजना छनौट गर्न सकिने भएको। यस अन्तर्गत एक आर्थिक वर्षमा कतिवटा आयोजनाका लागि यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउने भन्‍ने विवरण नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले आर्थिक वर्षको शुरुमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको। आयोजना सञ्‍चालन गर्ने स्थानीय निकाय वा NGO ले सहयोग माग गरेपछि भारतीय राजदूतावासले सो सम्बन्धमा अर्थ मन्‍त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको। यो सम्झौता सन् २०११ जुलाई २७ मा नवीकरण भएको। तत्पश्‍चात् सन् २०१४ अगष्‍ट १३ मा यो सम्झौताको नवीकरण हुँदा यस्तो सहयोग नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा उपलब्ध हुनुपर्ने र आगामी तीन वर्षमा मोटामोटी कति सहयोग प्राप्‍त हुन्छ भन्‍ने भारतीय पक्षले खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको 3. सन् २०१७ अगष्‍ट ४ मा यस सम्झौताको नवीकरण गर्नुपर्ने भएता पनि नेपालले नयाँ संविधान अनुरूप कार्यान्वयन विधि बनाउनुपर्ने भएकाले यो सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको। 4. सन् २०१७ डिसेम्बर १७ मा यस्ता आयोजनाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले पहिचान गरेका निकाय (सामान्यतया स्थानीय तह) बाट सञ्‍चालन हुने र भारत सरकारले उपलब्ध गराउने सहयोग नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीभित्रबाट खर्च हुने गरी सम्झौता नवीकरण गरिएको। 5. सन् २०१८ जुलाई १८ मा यो आयोजना सञ्‍चालन विधिमा परिवर्तन गरिएको, जस अनुसार • यस्ता आयोजना गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सञ्‍चालन गर्ने, • भारतीय सरकारको अनुदान शुरुमा नेपाल सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले सशर्त अनुदानको रूपमा सो रकम प्राप्‍त गर्ने, • स्थानीय तहले सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालयमार्फत् अर्थ मन्‍त्रालयमा आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने, • आयोजना छनौट भइसकेपछि सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबीच आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुने र स्थानीय तहले वार्षिक प्रगति विवरण सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालयमार्फत् अर्थ मन्‍त्रालयमा पठाउनुपर्ने। 6. सन् २०१९ अप्रिल ७ मा स्थानीय तहबाहेक अन्य निकायले यस्ता आयोजना सञ्‍चालन गर्ने भएमा द्विपक्षीय समझदारी गरी गर्न सकिने प्रावधान थप भएको, साथै साविकमा जिल्ला विकास समितबाट सञ्‍चालन भएका आयोजनाहरू जिल्ला समन्वय समितिले सम्पन्‍न गर्ने व्यवस्था गरिएको। 7. सन् २०२० जनवरी ७ मा स्थानीय तहबाट प्राप्‍त आयोजना प्रस्तावका बारेमा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सहमति भइसकेपछि सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालय, भारतीय राजदूतावास र आयोजना सञ्‍चालन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने व्यवस्था गरिएको। यस्तो रकम अर्थ मन्‍त्रालयले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको। सरकारी निकायबाहेकका कुनै निकायले यस्ता आयोजना सञ्‍चालन गर्ने भएमा सम्बन्धित मन्‍त्रालयको रायका आधारमा अर्थ मन्‍त्रालयले सहमति दिने व्यवस्था गरिएको। 8. सन् २०२० अगष्‍ट ६ मा र सन् २०२३ अगष्‍ट २०२३ मा यो सम्झौतालाई ३ वर्ष थप गर्ने गरी नवीकरण गरिएको। 9. सन् २०२४ जनवरी ४ मा सामुदायिक विकासमा उच्‍च प्रभाव पार्ने आयोजना (High Impact Community Development Projects) सम्बन्धी सम्झौता भएको। यस सम्झौता अनुसार प्रति आयोजना लागत बढीमा रु. २० करोड हुने व्यवस्था भएको। यस सम्झौता अनुसार • भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनामा भारतीय सहयोग उपलब्ध हुने। • यस्ता आयोजनाहरू सरकारी निकाय वा NGO बाट सञ्‍चालन हुनसक्‍ने। • स्थानीय तहले सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालयमार्फत् अर्थ मन्‍त्रालयमा प्रस्ताव गर्ने। अन्य सरकारी निकायले अर्थ मन्‍त्रालयमा प्रस्ताव गरी पठाउने। • सरकारी बाहेकका निकायका हकमा ती निकायले अर्थ मन्‍त्रालयको सहमति लिनुपर्ने। अर्थ मन्‍त्रालयले आयोजनासँग सम्बन्धित मन्‍त्रालयको रायका आधारमा यस्तो सहमति दिनसक्‍ने। • अर्थ मन्त्रालयले भारतीय सरकारसमक्ष सहयोग माग गरी पठाउने। • यस्ता आयोजना गाउँपालिकामा सञ्‍चालन हुने भएमा आयोजना सञ्‍चालन गर्ने निकायले ५ प्रतिशत र नगरपालिकामा सञ्‍चालन हुने भएमा १० प्रतिशत लागत साझैदारी गर्नुपर्ने। भौतिक पूर्वाधार बाहेकका आयोजनामा भारतीय सहयोग १०० प्रतिशत नै पनि हुनसक्‍ने। • सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालय, भारतीय राजदूतावास र आयोजना सञ्‍चालन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने। • गैरसरकारी संस्थाको हकमा समाज कल्याण परिषद्‍को स्वीकृति आवश्यक पर्ने। • सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय अधिकारी, विषय विज्ञ र भारतीय राजदूतावास रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने। • सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालय, अर्थ मन्‍त्रालय, परराष्‍ट्र मन्‍त्रालय र भारतीय राजदूतावासका प्रतिनिधि रहेको संयन्‍त्रले आयोजनाको द्वैमासिक प्रगति समीक्षा गर्ने। 10. यही नै विधि नभए तापनि नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने अन्य मुलुकले समेत यस्ता आयोजनाहरू आफैं सञ्‍चालन गर्ने गरेका। केही उदाहरणहरू यसप्रकार छन्:- • जापान: करिब ६० वर्ष अघि भएको सम्झौता अनुसार गैरसरकारी संस्थामार्फत् आयोजना सञ्‍चालन गर्ने गरेको, कतिपय आयोजनाहरू UN Agencies मार्फत् पनि सञ्‍चालन गर्ने गरेको। • चीन: नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइएका सबै सहयोग अन्तर्गतको आयोजनामा ठेकेदार एवं परामर्शदाता छनौटदेखि आयोजना कार्यान्वयन समेत आफ्नै संयन्त्रमार्फत् गर्ने गरेको। • अमेरिका: आफैंले Implementation Partner छनौट गरी आयोजना सञ्‍चालन गर्ने गरेको। • बेलायत: धेरै सहयोग अन्तर्राष्‍ट्रिय परामर्शदातामार्फत् परिचालन गर्ने गरेको। • अष्ट्रेलिया: आफ्‍नै NGO मार्फत् आयोजना सञ्‍चालन गर्ने गरेको। 11. भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा कुनै पनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन, जसले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा दिन्छ। यसका साथै आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र आवधिक समीक्षा समेत नेपाल सरकारकै संयन्‍त्रबाट हुन्छ। (ख) दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता 1. यसअघि प्रधानमन्‍त्रीको तहबाट भएको भारत भ्रमणका अवसरमा भएको समझदारी अनुरूप नेपालबाट आगामी दश वर्षमा १० हजार मेगावाट बराबर विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने। 2. यसले नेपाल र भारतबीच दीर्घकालमा विद्युत व्यापारको ढोका खुलेको। (ग) नानो स्याटेलाइट प्रक्षेपणसम्बन्धी सम्झौता नेपालले बनाएको नानो स्याटेलाइट भारतीय New Space India Limited ले आफ्नै खर्चमा प्रक्षेपण गरिदिने। (घ) नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी सम्झौता नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको NTPC भन्‍ने संस्थासँग एक आपसमा क्षमता विकासका कार्य गर्ने र तालिम लगायतका कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने गरी सम्झौता भएको। यसमा कुनै पनि Binding Clauses नरहेको।

नेप्से २०.६२ अंकले बढ्यो, कारोबार कति ?

काठमाडौं । सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक २०.६२ अंकले बढेको छ । मंगलबार एक प्रतिशतले बढेर नेप्से २०८०.१२ को विन्दुमा पुगेको छ । यस दिन एक करोड ७९ लाख ४९ हजार ५६२ कित्ता सेयर ६ अर्ब ११ करोड ८३ लाख १७ हजार ८६६.६७ रुपैयाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले जनाएको छ । आज १६५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । ७७ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्दा पाँचको स्थिर छ । १३ मध्ये १० उपसमूहको समूहगत सूचक बढेको छ । विकास बैंक उपसमूहको समूहगत सूचक ५.२१ प्रतिशतले बढेको छ । हाइड्रोपावर उपसमूहको समूहगत सूचक ०।४५ प्रतिशतले घटेको छ ।

अर्थसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने -‘सहकारीका लाखौं निक्षेपकर्ता घर न घाट भए, समाधानको ठोस प्रस्ताव चाहियो’

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले सहकारीको समस्या सम्बोधन हुँदा लाखौं निक्षेपकर्ताहरू प्रताडित भएकोमा जोड दिँदै उक्त समस्याको व्यवस्थित समाधानको प्रस्ताव ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो समस्या तत्कास समाधान गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भने, “सहकारीको समस्या छिटो समस्या नगर्दा लाखौं निक्षेपकर्ता प्रताडित भएका छन्, उनीहरू घर न घाट भएका छन्। उनीहरूको समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने ? त्यसबारे ठोस प्रस्ताव बनाएर ल्याउनुस्।” बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सहकारीको निश्चित सिलिङभन्दा माथिको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेगरि निर्णय गरेर जानुपर्ने बताए। बैठकमा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सहकारीको समस्या सम्बोधन गर्न सहकारीको नियमन गर्न निक्षेप कोषको कानुनी प्रबन्धलाई व्यवहारिक रूप दिन आवश्यक रहेको बताए ।

सहकारी पीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने ठोस प्रस्ताव ल्याउन अर्थलाई प्रधानमन्त्री निर्देशन

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले सहकारीको समस्या सम्बोधन हुँदा लाखौं निक्षेपकर्ताहरू प्रताडित भएकोमा जोड दिँदै उक्त समस्याको व्यवस्थित समाधानको प्रस्ताव ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई दिएका छन् । सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भने “सहकारीको समस्या छिटो समस्या नगर्दा लाखौं निक्षेपकर्ता प्रताडित भएका छन्, उनीहरू घर न घाट भएका छन्। उनीहरूको समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने ? त्यसबारे ठोस प्रस्ताव बनाएर ल्याउनुस्।” बैठकमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सहकारीको निश्चित सिलिङभन्दा माथिको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेगरि निर्णय गरेर जानुपर्ने बताए। बैठकमा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सहकारीको समस्या सम्बोधन गर्न सहकारीको नियमन गर्न निक्षेप कोषको कानुनी प्रबन्धलाई व्यवहारिक रूप दिन आवश्यक रहेको बताए।

नेप्से ३६.५७ अंकले बढ्यो

काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक ३६.५७ अंकले बढेको छ । १.८० प्रतिशतले बढेर नेप्से २०५९.४९ को विन्दुमा पुगेको छ । यस दिन ३०९ धितोपत्रका एक करोड ३७ लाख नौ हजार २७६ कित्ता सेयर चार अर्ब ६७ करोड ५२ लाख २४ हजार ९०६ रुपैयाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले जनाएको छ । १३ मध्ये १२ उपसमूहको समूहगत सूचक बढेको छ । जीवन बिमा उपसमूहको समूहगत सूचक ३.७२ प्रतिशतले बढेको छ । म्युचुअल फन्ड उपसमूहको समूहगत सूचक ०.०१ प्रतिशतले घटेको छ । संगती हाइड्रो इनर्जी, मादी इनर्जी, त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको सेयर मूल्य सर्वाधिक १० प्रतिशतले बढेको छ । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको ५.४६ र प्रभु स्मार्ट फन्डको सेयर मूल्य ३.७१ प्रतिशतले घटेको छ ।

यस्तो छ सोमबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौं । आज २०८० साल पुस २३ गते सोमबार तदनुसार सन् २०२४ जनवरी ८ तारिखका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३२ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ३५ पैसा पुगेको छ। युरो एकको खरिद दर १४५ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्री दर १४५ रुपैयाँ ९१ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६८ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्री दर १६९ रुपैयाँ ५९ पैसा रहेको छ। कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ५९ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर    

नेप्से परिसूचक २६ दशमलव ३६ अङ्कले घट्यो

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा २६ दशमलव ३६ अङ्कको गिरावट देखिएको छ । आइतबार नेप्से परिसूचक एक दशमलव २८ प्रतिशतले घटेर दुई हजार २२ दशमलव ९२ को विन्दुमा कायम भएको हो । आज तीन सय चार कम्पनीको एक करोड ५२ लाख ६८ हजार तीन सय ९९ कित्ता शेयर ९८ हजार छ सय ३२ पटक खरिदबिक्री हुँदा रू पाँच अर्ब २४ करोड १४ लाख आठ हजार तीन सय ७९ बराबरको कारोबार भएको छ । जलविद्युत् समूहको उपसूचक एक दशमलव तीन प्रतिशतले बढ्दा अरु सबै समूहको उपसूचक घटेका छन् । सबैभन्दा धेरै जीवन बीमा समूह दुई दशमलव ४० र व्यापार समूह दुई दशमलव १४ प्रतिशतले घटेका हुन् । आजको कारोबारमा तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागको छ । सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा भने मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य छ दशमलव ६९ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार रकम र कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा धेरै सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेडको रू २८ करोड ५६ हजार चार सय चार बराबरको पाँच लाख ५७ हजार एक सय ५९ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ । रासस

यस्तो छ आइबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज २०८० साल पुस २२ गते आइबार तदनुसार सन् २०२४ जनवरी ७ तारिखका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३२ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ३५ पैसा पुगेको छ। युरो एकको खरिद दर १४४ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्री दर १४५ रुपैयाँ ५१ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६७ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्री दर १६८ रुपैयाँ ७३ पैसा रहेको छ। कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति

राष्ट्र बैंकको नीतिले पैसाको सहि लगानी हुननसकेन : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल

हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले राष्ट्र बैंक सरकारको सहयोगी नभएको बताएका छन् । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको ५७ औँ वार्षिक साधारणसभालाई शनिबार हेटौँडामा सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकको अर्थ नीति र गतिविधिले बैंकमा पैसा थुप्रेर बसे पनि लगानी हुननसकेको बताए । ब्याज घटाउने र लगानीको मोडेल बनाउने कुरा राजनीतिक निर्णयमा भरपर्ने बताउँदै लगानी क्षेत्र सरकारले छुट्याइसकेपछि राष्ट्र बैंकले दायाबाया गर्दा समस्या उत्पन्न भएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ। “सरकारले बजेट भाषण गर्छ, अर्थविद्ले पेश गर्छ, अनि त्यो पास भइसकेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँछ, त्यो ठ्याक्कै क्रस गर्नेगरी विपरित हुन्छ”, मुख्यमन्त्रीले भने । उनले नीतिगत रुपमा धेरै कुरा सच्याउन पर्ने अवस्था रहेको जिकिर गर्दै बजेट आउनुपूर्व नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुपर्नेमा जोड दिए। बागमती प्रदेश सरकारले उद्यमशील, घरेलु र कृषि क्षेत्रमा साना–साना काम गर्न सके पनि ठुला उद्योग चलाउने क्षेत्राधिकार नभएको स्पष्ट पारे । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र र मयुरधापको औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश सरकारले चलाउनुपर्ने आवाज उठेपनि प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने उनले बताए । प्रदेशमा हस्तकला र घरेलु उद्योगलाई चाहिने काठ, ढंगा लगायतका सामग्री निर्वाध ढंगले दिने नीति पास गरिसकेको बताउँदै घोषणाको तयारी गरिरहेको बताए । प्रदेशको विभिन्न स्थानमा उद्योगग्राम, कोशेली घर बन्ने क्रममा रहेको बताउँदै प्रदेश सरकारको सक्रियतामा उद्यमशीलता तालिमहरु संचालन गरिरहेको बताए । लगानी र नीति बनाउनुपूर्व अध्ययन अनुसन्धान र बजारीकरणको अध्ययन नहुँदा स्थापना भएका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए। उनले उद्योग खोल्नु पूर्व त्यसलाई आवश्यक कच्चा पदार्थको व्यवस्था र बजारको अध्ययन गरेर मात्रै उद्योग खोल्न व्यवसायीलाई सुझाव दिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को मित्र राष्ट्रको भ्रमणबारे स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री राजनीतिक मुद्दामा भन्दा पनि नेपालमा लगानी ल्याउने विषयमा केन्द्रित भएको धारणा राखे । प्रदेश सरकारले समुदायमा आधारित ८५ पालिकालाई उत्पादनको पकेट क्षेत्र घोषण गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। प्रदेशलाई खाद्यान्नको पकेट क्षेत्र घोषण पनि छिट्टै गरिने उनले बताए । उत्पादन र व्यवसायका मोडेल बनाउने जिकिर गर्दै मुख्यमन्त्रीले त्यसको नेतृत्व प्रदेश सरकारले लिन तयार रहेको बताए। मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ताको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपकबहादुर सिंह, महेश बतौंला, बागमती प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मुक्तान लगायतकाले बोलेका थिए ।

एक हजार केजी गाँजासहित पक्राउ

राजविराज । बालुवाभित्र राखेर तस्करी गर्न लागेको ठूलो परिमाणको गाँजा सप्तरी प्रहरीले बरामद गरेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको खडक नगरपालिका–७, कल्याणपुर चोकबाट उक्त गाँजा बरामद गरिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय राजविराजमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विशेष सुराकीका आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले एक हजार ६ केजी गाँजा बरामद गरेको प्रहरी उपरीक्षक गजुसिद्धी बज्राचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार, उक्त गाँजा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ३० देखि ३५ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलो बिक्री हुने गरेको छ । गाँजासँगै टिपरचालक धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिका–४ का ३२ वर्षीय विशेष राईलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरी उपरीक्षक बज्राचार्यले बताए । सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका–२, झौरा चोकबाट स्रोत नखुलेको पाँच लाख भारतीय रुपैयाँसहित पक्राउ परेका एकजनालाई सोही पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको थियो । रासस

सहकारीका ठगलाई कानुनको कठघरामा ल्याउँछौं : अर्थमन्त्री डा. महत

रामपुर । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सहकारीको बचत दुरुपयोग गर्ने ठगलाई कानुनको कठघरामा ल्याउँने बताएका छन् । शुक्रबार अन्धकारमुक्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था को रजत महोत्सवमा बोल्दै मन्त्री डा.महतले भने, ‘बचतकर्ताको विश्वास दुरुपयोग गर्नेहरु एकक्षणका लागि कानुनको दायराबाट भाग्ला, तर सधैं भाग्न सक्दैन । सर्वसाधारणको बचत दुरुपयोग गर्नेहरु कानुनको कठघरामा आवश्य आउँछन् । मेहनत गरेर जम्मा गरेको बचत केही व्यक्तिलाई दुरुपयोग गर्न छुट छैन ।’ निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता बिना देशको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण सम्भव नभएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री डा.महतले भने, ‘स्थानीयले मेहनत गरेर कमाएको बचत सहकारीमा जम्मा भएको हुन्छ, त्यसले सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । त्यसकारण सहकारीलाई हामीले प्रवद्र्धन, व्यवस्थापन र नियमन गरियो भने नेपालको आर्थिक रुपान्तरणको हतियार बन्छ । नियमनको अभावमा समस्या आए, तर अन्धकारमुक्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था उदाहरण बनेको छ, देशैभरि सहकारी यसरी नै उदाहरण बनेर काम गर्नुपर्ने पर्छ ।’ स्थानीय तहका स–साना बचत परिचालन गर्ने, स–साना आवश्यकता पूर्ति गर्ने, जीविकोपार्जनसँग यसलाई जोड्ने र स्थानीय तहकै जो सदस्य छ, उनीहरुले नै नेतृत्व लिने सहकारीको मूल अवधारणा रहेको मन्त्री डा. महतले बताए । यसैकारण यसलाई सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको हो । यसलाई राष्ट्र बैंक वा अन्य कुनै नियमक निकाय खडा गरिएन । उनले भने, ‘हेर्दाहेर्दै यसले विशाल रुप लिएछ । कतिपय ठाउँमा ब्राण्डको रुप लियो, देशैभरि फैलियो । त्यसका व्यवस्थापक को छन् सदस्यहरुलाई नै थाहा हुँदैन । यसको नियमक निकाय नभएर यस्तो भएको हो, जसका कारण केही सहकारीमा समस्या देखियो ।’ उनले भने, ‘बजेट निर्माणका बेला सहकारी हेर्ने छुटै नियमक निकाय गठनको कुरा गरेको थिएँ, त्यो प्रकृया अगाडि बढेको छ । हामी सबै हेर्न सक्दैनौं राष्ट्र बैंकले भनेको छ, वित्तीय संस्था, माइक्रो फाइनान्स र बैंकभन्दा बाहिर जान सक्ने हाम्रो अवस्था छैन भनेपछि वैकल्पिक नियमक निकाय गठनको तयारीमा हामी गइरहेका छौं ।’ उनले सहकारीको विषय राष्ट्रिय रुपमै प्रश्न उठेको बताए । तर अन्धकारमुक्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पारदर्शी ढंगले वचतकर्ताको एक–एक पैसाको सुरक्षा सुरक्षा गरेकोमा उनले खुशी व्यक्त गरे । उक्त सहकारी संस्थाको रजतमहोत्सवमा बोल्दै मन्त्री डा.महतले भने, यसका स्थानीय ११ हजार सदस्यलाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, एक पैसा दुरुपयोग हुँदैन भने, एकदमै खुशीको कुरा हो ।’

यस्तो छ शनिबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज २०८० साल पुस २१ गते शनिबार तदनुसार सन् २०२४ जनवरी ६ तारिखका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३२ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ३५ पैसा पुगेको छ। युरो एकको खरिद दर १४४ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्री दर १४५ रुपैयाँ ५१ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६७ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्री दर १६८ रुपैयाँ ७३ पैसा रहेको छ। कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर