काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको देखिएको छ । पुस मसान्तसम्ममा मुलुकले ४८ अर्ब ४६ करोड ५७ लाख रुपैयाँबराबर बजेट घाटा व्यहोरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकानुसार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको ३५.१९ प्रतिशत आम्दानी र ३२.३५ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आवका लागि सरकारले कुल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँबराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोे छ । कार्यालयको तथ्यांकानुसार पुस मसान्तसम्ममा पाँच खर्ब १८ अर्ब १५ करोड ५६ लाख रुपैयाँबराबर राजस्व असुली भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३५.९ प्रतिशतबराबर हो । ६ महिनामा कर राजस्वतर्फ ३३.९८ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ४३ अर्ब ५५ करोड २० लाख रुपैयाँ संकलन गरिएको छ । गैरकरतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ४५।२३ प्रतिशत अर्थात् ५२ अर्ब ९४ करोड ७८ लाख रुपैयाँबराबर असुली भएको छ । चालु आवका लागि कुल ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँबराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म ५.५२ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँबराबर वैदेशिक अनुदान लिइएको छ । चालु आवका लागि कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँबराबरको वार्षिक बजेट रहेकामा पुस मसान्तसम्ममा पाँच खर्ब ६६ अर्ब ६२ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३२.३५ प्रतिशत बराबर हो । चालुगत शीर्षकमा कुल ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपैयाँबराबर बजेट छुट्ट्याइएकामा ३८.३१ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ३७ अर्ब ३८ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु शीर्षकमा हालसम्म भएको खर्च वार्षिक लक्ष्यको ३८.३१ प्रतिशत हो । यस्तै, पुँजीगत खर्च शीर्षकमा तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख रुपैयाँबराबर छुट्ट्याइएकामा १६.३ प्रतिशत अर्थात् ४९ अर्ब २३ करोड ५८ लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थामा तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन भएकामा २६.२ प्रतिशत अर्थात् ८० अर्ब ४३ लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको छ । रासस

सन्धिखर्क। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघिल्लो वर्ष निजी क्षेत्र निकै ठूलो संकटमा रहेकोमा यस वर्ष क्रमशः सुधार र उत्साह थपिएको बताएका छन् । सोमबार अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा आयोजित महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो वर्ष आर्थिक संकटका कारण सार्वजनिक मेला महोत्सवहरू बिरलै देखिने गरेकोमा यस वर्ष अभियानकै रूपमा महोत्सवहरू हुन थाल्नु अर्थतन्त्र सुधारका दृष्टिले शुभसंकेत भएको बताए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘अघिल्लो वर्ष यस्ता मेला–महोत्सवहरू बिरलै हुने गर्दथे। तर, यस वर्ष अभियानकै रूपमा मेला–महोत्सवहरू हुन थालेका छन्। विश्व बैंक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा राम्रो सुधार आएको तथा २०२४ मा थप प्रगति हुने प्रक्षेपण गरेका छन्। अर्को वर्ष हामीले राम्रो प्रगति गर्नेछौँ।’’ सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका क्षेत्रमा निरन्तर प्रयास गरिरहेको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘एक वर्षको अवधिमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धीहरू हासिल भएका छन्। विदेशमा रहेका र अनौपचारिक क्षेत्रका लागि श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरिएको छ। देशका सबै सरकारी अस्पतालका १० प्रतिशत बेड गरिब, बिपन्न र असहाय नागरिकका लागि छुट्याउनुका साथै महिला, जेष्ठ नागरिक र बालबालिकाको स्वास्थ्य प्रवर्धनका नमुना कार्यक्रमहरू लागू गरिएको छ। सुशासनका क्षेत्रमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, अवैध सुन तस्करी प्रकरण लगायतका अनियमितताको छानविन गरी कानुनी कार्वाही अगाडि बढाइएको छ। नागरिकताबिहीन लाखौं नेपालीहरूलाई नागरिकता ऐन ल्याएर नागरिकता प्रदान गरिएको छ। मिटरब्याजलाई कानुनी रूपमै जघन्य अपराधको रूपमा किटानी गरी त्यसबाट पीडित लाखौं नागरिकलाई न्याय दिइएको छ।’’ ‘‘पासपोर्ट, लाइसेन्स लगायतका सेवा प्रदायक कार्यालयहरूका लामा–लामा लाइन हटेका छन्। विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक र किसानहरूका निम्ति समयमै मल उपलब्ध गराइएको छ। विश्वविद्यालयहरूमा गुणात्मक सुधार ल्याउन खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया सुरू भई नै सकेको छ’’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘विगतका घाटा ब्यहोरेर टाट पल्टिन लागेका सार्वजनिक संस्थानहरू नाफामा गएका छन्।’’ आफ्नो कार्यकालमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गुणात्मक प्रगति भएको र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठा बढेको प्रधानमन्त्रीले बताए । उनले भने, ‘‘भारत भ्रमण, विश्व खाद्य सम्मेलन, चीन भ्रमण, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा, विश्व जलवायु सम्मेलन ९कोप–२८०, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमण लगायतबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गुणात्मक प्रगति हुनुका साथै नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण पहल लिइएको छ । केही दिनमा युगान्डामा हुने असंलग्न राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट नेतृत्व गरी मैले सम्बोधन गर्दैछु। यसले पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रभाव थप बिस्तार हुने मैले विश्वास लिएको छु।’’

काठमाडौं । यो साता कारोबारको पहिलो दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ३१.६२ अंकले बढेर २१२०.६२ को विन्दुमा कायम भएको छ । आइतबार ३१४ कम्पनीका एक करोड ६६ लाख पाँच हजार २३४ कित्ता सेयर ९४ हजार ५२६ पटक खरिद–बिक्री हुँदा पाँच अर्ब ४५ करोड चार लाख २१ हजार ८०६ रुपैयाँबराबरको कारोबार भएको छ । होटेल तथा पर्यटन समूहको उपसूचक ०.०१ र व्यापार समूह ०.९४ अंकले घटेको छ । अरू सबै समूहको उपसूचक बढेको छ । सबैभन्दा धेरै जनविद्युत् समूह ४.५८ र अन्य समूह २.७७ प्रतिशतले बढेको छ । जलविद्युत् समूहका पाँच कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड, कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड, तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड, मध्यभोटेकोसी जनविद्युत् कम्पनी लिमिटेड र माथिल्लो मैलुङखोला जलविद्युत् लिमिटेडको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको हो । सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा भने मेगा म्युचुअल फन्ड–१ को सेयर मूल्य ९.५३ प्रतिशतले घटेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको फोटो दुरुपयोग गरेर रकम ‘असुली’को घटना सार्वजनिक भएको छ । अधिकारीको फोटो राखिएको ह्वाट्एपमार्फत राष्ट्र बैंककै एक अधिकारीसँग रकम मागेको तथ्य खुलेको हो । यो घटनापछि राष्ट्र बैंक नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो गुहार्न पुगेको छ । ९८१४४८६४४९ मोबाइल नम्बर भएको ह्वाट्सएप आईडीमा गभर्नर अधिकारीको फोटोसहितको नाम राखेर दुरुपयोग गरिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले सचेत रहन समेत आग्रह गरेको छ । अधिकारीको फोटो दुरुपयोग गरी रकम माग्नेमाथि अनुसन्धान थालिएको साइबर ब्युरोका एसपी पशुपति रायले जानकारी दिएका छन् ।उनले भनेका छन् “यो सिरियस इस्यु छ, हामी अनुसन्धानमा जुटेका छौँ ।”

काठमाडौं । कोरोना त्रासदीका बीच सेता पत्ताको सिटामोलको व्यापक अभाव भयो । त्यसो त बजारमा सिटामोल नपाइएको होइन, तर आमरूपमा सेतो पत्ताको सिटामोलप्रतिको विश्वसनीयताका कारण जताततै यसको माग चुलिएको थियो । र, यो उत्पादन थियो नेपाल औषधी लिमिटेडको । दर्जनौं औषधी उत्पादन कम्पनी र विदेशका नीजि कम्पनीहरूले समेत औषधी बजारमा प्रभाव जमाइरहेको बेला गुणस्तरमा विश्वसनीयता जगाउनसक्नु चानचुने कुरा भने थिएन । अहिले भने नेपाल औषधी लिमिटेडले महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । हाल उत्पादन गरिरहेका औषधीका अतिरिक्त सरकारले जनतालाई निःशुल्क वितरण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने औषधी लिमिटेडले आफैँ उत्पादन गर्ने अन्तिम तयारी सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनपछि सरकारबाट उपलब्ध हुँदै आएको ९८ प्रकारका औषधीमध्ये २० प्रकारका औषधि लिमिटेडले उत्पादन गर्ने योजना बनाएको हो । स्वदेशमै उत्पादन गरेर लिमिटेडले सरकारलाई औषधि बिक्री गर्ने तयारी गरेको महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरुले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै आफूले व्यापारिक योजना तयार गरेर आवश्यक स्रोत जुटाउन लागि परेको बताए । औषधी लिमिटेडको उत्पादन क्षमता विस्तारका हाललाई २० प्रकारका औषधि उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच समझदारी गर्न सुझावसमेत दिइएको थियो । त्यस्तै लिमिटेडको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी दिगोरुपमा सञ्चालन सुनिश्चितताका लागि व्यावसायिक योजनासहित उद्योग मन्त्रालय र लिमिटेडबीच सम्झौता भनिएको छ । हालसम्म नेपाल सरकारबाट भएको ऋण लगानी र सोको ब्याजलाई पूँजीमा रूपान्तरण गर्ने र संस्थाबाट माग भएअनुसार क्षमता विस्तार गर्न आवश्यक रकम रू.२४ करोड ७८ लाख १२ हजारभन्दा बढी रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्ने भनिएको छ। उक्त रकम लिमिटेडले उत्पादनको विविधिकरणका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ खरिद, मेसिनरी तथा प्लान्टो रिनोभेशन र उत्पादन विस्तारलगायत खर्च गर्ने भनिएको छ । औषधि लिमिटेडबाट उत्पादित सिटामोल जीवनजलको उत्पादन लागत घाटा मिलान गर्नका उत्पादन लागतका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउन उद्योग मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारमा अनुरोध गर्ने बताइएको छ । विगतमा लिमिटेडले एक सय ४६ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएको थियो । केही समय सिटामोलमात्र उत्पादन गर्दै आएको लिमिटेडले हाल नौ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ । सरकारले निःशुल्क वितरण गर्दै आएको औषधि उत्पादनमा जोड दिँदै आएको लिमिटेडले पछिल्लो समय लगानीसँगै सेवा उत्पादनमा विविधिकरण गर्ने योजना बनाएको हो । प्रतिस्पर्धी बजारमा तालमेल गर्न नसक्नु र प्रविधिमैत्री बन्न नसक्दा यस्ता सरकारी स्वामित्वका कम्पनीको प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन र लिमिटेडले तयार पारेको कार्ययोजनासहित प्रतिस्पर्धा उत्रिनका लागि सहयोग पुग्ने महाप्रबन्धक पनेरुले विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “हाल केही औषधिमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ, आगामी दिनमा कम्पनीको क्षमता विस्तार हुँदै गएपछि बजारमा उपलब्ध अन्य औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मद्दत पुग्नेछ ।” गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउन लिमिटेडले तयार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले देशका सबै स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर औषधिको बिक्री वितरण गर्ने बताए । महाप्रबन्धक पनेरुका अनुसार कम्पनिले विगतको तुलनामा उत्पादन र बिक्री दुवै बढाएको छ । पछिल्लो एक महिनामै डेड करोडसम्मको औषधि बिक्री गर्न सफल भएको छ । लिमिटेडका अध्यक्ष यज्ञप्रसाद न्यौपानले सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउने ९८ प्रकारका औषधि उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको र सोहीअनुसार अगाडि बढेको बताए । प्रतिस्पर्धी क्षमता विस्तार गर्न हाल औषधि लिमिटेडले ओगटेको क्षेत्रलाई स्वआर्जनमूलक परिसरमा रूपान्तरण गर्ने, व्यावसायिक रूपमा ‘मेडिकल हब’ सञ्चालन गर्ने र उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादनका कार्यका लागि क्षतता विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । वर्षेनि अर्बौको औषधिजन्य पदार्थको आयातलाई निरूत्साहित तुल्याउनका लागि पनि औषधि लिमिटेडको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै उत्पादन बृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको महाप्रबन्धक पनेरुले बताए। उनले सरकारले तत्कालका लागि लगानी गरेको अवस्थामा उत्पादन गरेर सरकारको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा रू.१६ अर्ब ८० करोड बराबरको औषधिजन्य पदार्थ आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा २०७९ ८० मा रू.४४ अर्ब ६४ कारोड बराबरको औषधिजन्य पदार्थ नेपाल भित्रिएको थियो । सबैभन्दा बढी औषधिजन्य पदार्थ भारतबाट आउने गरेको छ । गत वर्ष नेपालबाट एक अर्ब ६० कारोडका औषधिजन्य वस्तु निर्यात भएको थियो । नेपाल औषधि लिमिटेडले पर्याप्त औषधि उत्पादन गरेर सरकारलाई उपलब्ध गराउने हो भने अर्बौको रकम विदेसिनबाट जोगिनेछ ।

काठमाडौं। साताको अन्तिम शेयर कारोबारको नेप्से ०.६२ अंकले घटेको छ । नेप्से घट्दा १२१ सूचीकृत कम्पनीहरुको शेयरमूल्य बढेको हो । यस दिन निर्धन उत्थान लघुवित्त, समाज लघुवित्त, मिड सोलु हाइड्रापावर, त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी, नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनी र हिमालयन रिको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो । त्यसैगरी आज मेघा म्युचुअल फण्ड–१, भुलोल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी र सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य सर्वाधिक बढेको छ ।

काठमाडौं । आज बुधबार नेप्से परिसूचक ९.५० अंकले बढेर २०८९.६२ को विन्दुमा बजार बन्द भएको हो । कारोबारमा आएको ११८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । ११८ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ भने, ११ कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर छ । नेप्सेका अनुसार आज ६ कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । यसदिन मनकामना स्माट लघुवित्त र हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको १० प्रतिशतले बढेको छ भने अन्य ४ कम्पनीको ९ प्रतिशत भन्दा बढीले बढेको छ । कारोबारमा आएको छिमेक लघुवित्त वित्तियको मूल्य सबैभन्दा बढी ५.९५ प्रतिशतले घटेको छ ।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतसँग भएको भारतीय दूतावासले सिधै २० करोड रुपियाँ नेपालमा खर्च गर्न पाउने सम्झौतामा धेरै तनाव लिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न कुनैपनि त्यस्तो प्रावधान नराखिएको बताए। उनले सम्झौतामा नेपाल सरकारले चाहेको बेलामा जुनसुकै निर्णय गर्नसक्ने बताए। उनले भने, ‘भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा कुनैपनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन। जसले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा दिन्छ। यसका साथै आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र अद्यावधिक समीक्षा समेत नेपाल सरकारकै संयन्त्रबाट हुन्छ। यो परिस्थितिमा यो सम्झौता बाहेक धेरै हामीले तनाव लिनुपर्ने कारण छैन। नेपाल सरकारले चाहेको बेलामा जुनसुकै निर्णय लिन सक्छ।’ सामुदायिक विकासमा उच्‍च प्रभाव पार्ने आयोजना (High Impact Community Development Projects) सम्बन्धी सम्झौता के हाे ? 1. सन् २००३ नोभेम्बर ७ मा साना विकास आयोजनाको नाममा नेपालभित्र रु. ३ करोडसम्म लागत भएका आयोजनामा भारतको सहयोग रहने गरी पहिलो सम्झौता भएको। यस्ता आयोजना नेपालका स्थानीय निकाय वा गैरसरकारी संस्था (NGO) ले सञ्‍चालन गर्ने गरेको। यस्ता आयोजनाहरूका लागि स्थानीय निकाय वा NGO ले सीधै भारतीय राजदूतावासमा माग गर्ने र भारतीय दूतावास तथा स्थानीय निकाय वा NGO ले MOU गर्ने गरेको। यस्तो MOU को एक प्रति अर्थ मन्‍त्रालय, परराष्‍ट्र मन्‍त्रालय र आयोजनासँग सम्बन्धित मन्‍त्रालयमा पठाउने गरिएको। यस सम्झौतालाई सन् २००६ जुन २९ मा नवीकरण गरिएको। 2. सन् २००८ अगष्‍ट ६ मा यस अनुसारको आयोजना सञ्‍चालन गर्ने रकम बढाएर रु. ५ करोड पुर्‍याइएको। यस अघि यस्तो सहयोग सामान्यतया भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि उपलब्ध हुने गरेकोमा यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक पूर्वाधारका लागि पनि आयोजना छनौट गर्न सकिने भएको। यस अन्तर्गत एक आर्थिक वर्षमा कतिवटा आयोजनाका लागि यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउने भन्‍ने विवरण नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले आर्थिक वर्षको शुरुमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको। आयोजना सञ्‍चालन गर्ने स्थानीय निकाय वा NGO ले सहयोग माग गरेपछि भारतीय राजदूतावासले सो सम्बन्धमा अर्थ मन्‍त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको। यो सम्झौता सन् २०११ जुलाई २७ मा नवीकरण भएको। तत्पश्‍चात् सन् २०१४ अगष्‍ट १३ मा यो सम्झौताको नवीकरण हुँदा यस्तो सहयोग नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा उपलब्ध हुनुपर्ने र आगामी तीन वर्षमा मोटामोटी कति सहयोग प्राप्‍त हुन्छ भन्‍ने भारतीय पक्षले खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको 3. सन् २०१७ अगष्‍ट ४ मा यस सम्झौताको नवीकरण गर्नुपर्ने भएता पनि नेपालले नयाँ संविधान अनुरूप कार्यान्वयन विधि बनाउनुपर्ने भएकाले यो सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको। 4. सन् २०१७ डिसेम्बर १७ मा यस्ता आयोजनाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले पहिचान गरेका निकाय (सामान्यतया स्थानीय तह) बाट सञ्‍चालन हुने र भारत सरकारले उपलब्ध गराउने सहयोग नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीभित्रबाट खर्च हुने गरी सम्झौता नवीकरण गरिएको। 5. सन् २०१८ जुलाई १८ मा यो आयोजना सञ्‍चालन विधिमा परिवर्तन गरिएको, जस अनुसार • यस्ता आयोजना गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सञ्‍चालन गर्ने, • भारतीय सरकारको अनुदान शुरुमा नेपाल सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले सशर्त अनुदानको रूपमा सो रकम प्राप्‍त गर्ने, • स्थानीय तहले सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालयमार्फत् अर्थ मन्‍त्रालयमा आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने, • आयोजना छनौट भइसकेपछि सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबीच आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुने र स्थानीय तहले वार्षिक प्रगति विवरण सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालयमार्फत् अर्थ मन्‍त्रालयमा पठाउनुपर्ने। 6. सन् २०१९ अप्रिल ७ मा स्थानीय तहबाहेक अन्य निकायले यस्ता आयोजना सञ्‍चालन गर्ने भएमा द्विपक्षीय समझदारी गरी गर्न सकिने प्रावधान थप भएको, साथै साविकमा जिल्ला विकास समितबाट सञ्‍चालन भएका आयोजनाहरू जिल्ला समन्वय समितिले सम्पन्‍न गर्ने व्यवस्था गरिएको। 7. सन् २०२० जनवरी ७ मा स्थानीय तहबाट प्राप्‍त आयोजना प्रस्तावका बारेमा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सहमति भइसकेपछि सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालय, भारतीय राजदूतावास र आयोजना सञ्‍चालन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने व्यवस्था गरिएको। यस्तो रकम अर्थ मन्‍त्रालयले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको। सरकारी निकायबाहेकका कुनै निकायले यस्ता आयोजना सञ्‍चालन गर्ने भएमा सम्बन्धित मन्‍त्रालयको रायका आधारमा अर्थ मन्‍त्रालयले सहमति दिने व्यवस्था गरिएको। 8. सन् २०२० अगष्‍ट ६ मा र सन् २०२३ अगष्‍ट २०२३ मा यो सम्झौतालाई ३ वर्ष थप गर्ने गरी नवीकरण गरिएको। 9. सन् २०२४ जनवरी ४ मा सामुदायिक विकासमा उच्‍च प्रभाव पार्ने आयोजना (High Impact Community Development Projects) सम्बन्धी सम्झौता भएको। यस सम्झौता अनुसार प्रति आयोजना लागत बढीमा रु. २० करोड हुने व्यवस्था भएको। यस सम्झौता अनुसार • भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनामा भारतीय सहयोग उपलब्ध हुने। • यस्ता आयोजनाहरू सरकारी निकाय वा NGO बाट सञ्‍चालन हुनसक्‍ने। • स्थानीय तहले सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालयमार्फत् अर्थ मन्‍त्रालयमा प्रस्ताव गर्ने। अन्य सरकारी निकायले अर्थ मन्‍त्रालयमा प्रस्ताव गरी पठाउने। • सरकारी बाहेकका निकायका हकमा ती निकायले अर्थ मन्‍त्रालयको सहमति लिनुपर्ने। अर्थ मन्‍त्रालयले आयोजनासँग सम्बन्धित मन्‍त्रालयको रायका आधारमा यस्तो सहमति दिनसक्‍ने। • अर्थ मन्त्रालयले भारतीय सरकारसमक्ष सहयोग माग गरी पठाउने। • यस्ता आयोजना गाउँपालिकामा सञ्‍चालन हुने भएमा आयोजना सञ्‍चालन गर्ने निकायले ५ प्रतिशत र नगरपालिकामा सञ्‍चालन हुने भएमा १० प्रतिशत लागत साझैदारी गर्नुपर्ने। भौतिक पूर्वाधार बाहेकका आयोजनामा भारतीय सहयोग १०० प्रतिशत नै पनि हुनसक्‍ने। • सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालय, भारतीय राजदूतावास र आयोजना सञ्‍चालन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने। • गैरसरकारी संस्थाको हकमा समाज कल्याण परिषद्‍को स्वीकृति आवश्यक पर्ने। • सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय अधिकारी, विषय विज्ञ र भारतीय राजदूतावास रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने। • सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालय, अर्थ मन्‍त्रालय, परराष्‍ट्र मन्‍त्रालय र भारतीय राजदूतावासका प्रतिनिधि रहेको संयन्‍त्रले आयोजनाको द्वैमासिक प्रगति समीक्षा गर्ने। 10. यही नै विधि नभए तापनि नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने अन्य मुलुकले समेत यस्ता आयोजनाहरू आफैं सञ्‍चालन गर्ने गरेका। केही उदाहरणहरू यसप्रकार छन्:- • जापान: करिब ६० वर्ष अघि भएको सम्झौता अनुसार गैरसरकारी संस्थामार्फत् आयोजना सञ्‍चालन गर्ने गरेको, कतिपय आयोजनाहरू UN Agencies मार्फत् पनि सञ्‍चालन गर्ने गरेको। • चीन: नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइएका सबै सहयोग अन्तर्गतको आयोजनामा ठेकेदार एवं परामर्शदाता छनौटदेखि आयोजना कार्यान्वयन समेत आफ्नै संयन्त्रमार्फत् गर्ने गरेको। • अमेरिका: आफैंले Implementation Partner छनौट गरी आयोजना सञ्‍चालन गर्ने गरेको। • बेलायत: धेरै सहयोग अन्तर्राष्‍ट्रिय परामर्शदातामार्फत् परिचालन गर्ने गरेको। • अष्ट्रेलिया: आफ्‍नै NGO मार्फत् आयोजना सञ्‍चालन गर्ने गरेको। 11. भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा कुनै पनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन, जसले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा दिन्छ। यसका साथै आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र आवधिक समीक्षा समेत नेपाल सरकारकै संयन्‍त्रबाट हुन्छ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई सम्बोधन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतसँग भएको २० करोड लगानी सम्झौताका विषयमा सरकारले चाहेको अवस्थामा जुनसुकै निर्णय लिन सक्ने बताए । साथै उनले उक्त रकम भौतिक र सामाजिक पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिने बताए । “भारतसँग भएको सम्झौतामा कुनै पनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन । जसले भारतलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनोट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा दिन्छ । आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र आद्यावधिक समीक्षा समेत नेपाल सरकारकै संयन्‍त्रबाट हुन्छ,” उनले भने, “यो परिस्थितिमा यो सम्झौताबाहेक धेरै हामीले तनाव लिनुपर्ने कारण छैन । नेपाल सरकारले चाहेको बेलामा जुनसुकै निर्णय लिनसक्छ ।” प्रधानमन्त्रीले आज सिंहदरमा आयोजित समितिको बैठकमा सांसदहरूको जिज्ञासालाई सम्बोधन मार्फत गर्नुका साथै जनवरी ४, २०२४ मा नेपाल भारतबीच भएका सम्झौताहरू तथ्यगत जानकारी गराए। यस्तो छ प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिलाई गराएको जानकारी जनवरी ४, २०२४ मा नेपाल भारतबीच भएका सम्झौताहरू (क) सामुदायिक विकासमा उच्‍च प्रभाव पार्ने आयोजना (High Impact Community Development Projects) सम्बन्धी सम्झौता 1. सन् २००३ नोभेम्बर ७ मा साना विकास आयोजनाको नाममा नेपालभित्र रु. ३ करोडसम्म लागत भएका आयोजनामा भारतको सहयोग रहने गरी पहिलो सम्झौता भएको। यस्ता आयोजना नेपालका स्थानीय निकाय वा गैरसरकारी संस्था (NGO) ले सञ्‍चालन गर्ने गरेको। यस्ता आयोजनाहरूका लागि स्थानीय निकाय वा NGO ले सीधै भारतीय राजदूतावासमा माग गर्ने र भारतीय दूतावास तथा स्थानीय निकाय वा NGO ले MOU गर्ने गरेको। यस्तो MOU को एक प्रति अर्थ मन्‍त्रालय, परराष्‍ट्र मन्‍त्रालय र आयोजनासँग सम्बन्धित मन्‍त्रालयमा पठाउने गरिएको। यस सम्झौतालाई सन् २००६ जुन २९ मा नवीकरण गरिएको। 2. सन् २००८ अगष्‍ट ६ मा यस अनुसारको आयोजना सञ्‍चालन गर्ने रकम बढाएर रु. ५ करोड पुर्‍याइएको। यस अघि यस्तो सहयोग सामान्यतया भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि उपलब्ध हुने गरेकोमा यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक पूर्वाधारका लागि पनि आयोजना छनौट गर्न सकिने भएको। यस अन्तर्गत एक आर्थिक वर्षमा कतिवटा आयोजनाका लागि यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउने भन्‍ने विवरण नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले आर्थिक वर्षको शुरुमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको। आयोजना सञ्‍चालन गर्ने स्थानीय निकाय वा NGO ले सहयोग माग गरेपछि भारतीय राजदूतावासले सो सम्बन्धमा अर्थ मन्‍त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको। यो सम्झौता सन् २०११ जुलाई २७ मा नवीकरण भएको। तत्पश्‍चात् सन् २०१४ अगष्‍ट १३ मा यो सम्झौताको नवीकरण हुँदा यस्तो सहयोग नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा उपलब्ध हुनुपर्ने र आगामी तीन वर्षमा मोटामोटी कति सहयोग प्राप्‍त हुन्छ भन्‍ने भारतीय पक्षले खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको 3. सन् २०१७ अगष्‍ट ४ मा यस सम्झौताको नवीकरण गर्नुपर्ने भएता पनि नेपालले नयाँ संविधान अनुरूप कार्यान्वयन विधि बनाउनुपर्ने भएकाले यो सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको। 4. सन् २०१७ डिसेम्बर १७ मा यस्ता आयोजनाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले पहिचान गरेका निकाय (सामान्यतया स्थानीय तह) बाट सञ्‍चालन हुने र भारत सरकारले उपलब्ध गराउने सहयोग नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीभित्रबाट खर्च हुने गरी सम्झौता नवीकरण गरिएको। 5. सन् २०१८ जुलाई १८ मा यो आयोजना सञ्‍चालन विधिमा परिवर्तन गरिएको, जस अनुसार • यस्ता आयोजना गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सञ्‍चालन गर्ने, • भारतीय सरकारको अनुदान शुरुमा नेपाल सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले सशर्त अनुदानको रूपमा सो रकम प्राप्‍त गर्ने, • स्थानीय तहले सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालयमार्फत् अर्थ मन्‍त्रालयमा आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने, • आयोजना छनौट भइसकेपछि सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबीच आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुने र स्थानीय तहले वार्षिक प्रगति विवरण सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालयमार्फत् अर्थ मन्‍त्रालयमा पठाउनुपर्ने। 6. सन् २०१९ अप्रिल ७ मा स्थानीय तहबाहेक अन्य निकायले यस्ता आयोजना सञ्‍चालन गर्ने भएमा द्विपक्षीय समझदारी गरी गर्न सकिने प्रावधान थप भएको, साथै साविकमा जिल्ला विकास समितबाट सञ्‍चालन भएका आयोजनाहरू जिल्ला समन्वय समितिले सम्पन्‍न गर्ने व्यवस्था गरिएको। 7. सन् २०२० जनवरी ७ मा स्थानीय तहबाट प्राप्‍त आयोजना प्रस्तावका बारेमा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सहमति भइसकेपछि सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालय, भारतीय राजदूतावास र आयोजना सञ्‍चालन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने व्यवस्था गरिएको। यस्तो रकम अर्थ मन्‍त्रालयले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको। सरकारी निकायबाहेकका कुनै निकायले यस्ता आयोजना सञ्‍चालन गर्ने भएमा सम्बन्धित मन्‍त्रालयको रायका आधारमा अर्थ मन्‍त्रालयले सहमति दिने व्यवस्था गरिएको। 8. सन् २०२० अगष्‍ट ६ मा र सन् २०२३ अगष्‍ट २०२३ मा यो सम्झौतालाई ३ वर्ष थप गर्ने गरी नवीकरण गरिएको। 9. सन् २०२४ जनवरी ४ मा सामुदायिक विकासमा उच्‍च प्रभाव पार्ने आयोजना (High Impact Community Development Projects) सम्बन्धी सम्झौता भएको। यस सम्झौता अनुसार प्रति आयोजना लागत बढीमा रु. २० करोड हुने व्यवस्था भएको। यस सम्झौता अनुसार • भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनामा भारतीय सहयोग उपलब्ध हुने। • यस्ता आयोजनाहरू सरकारी निकाय वा NGO बाट सञ्‍चालन हुनसक्‍ने। • स्थानीय तहले सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालयमार्फत् अर्थ मन्‍त्रालयमा प्रस्ताव गर्ने। अन्य सरकारी निकायले अर्थ मन्‍त्रालयमा प्रस्ताव गरी पठाउने। • सरकारी बाहेकका निकायका हकमा ती निकायले अर्थ मन्‍त्रालयको सहमति लिनुपर्ने। अर्थ मन्‍त्रालयले आयोजनासँग सम्बन्धित मन्‍त्रालयको रायका आधारमा यस्तो सहमति दिनसक्‍ने। • अर्थ मन्त्रालयले भारतीय सरकारसमक्ष सहयोग माग गरी पठाउने। • यस्ता आयोजना गाउँपालिकामा सञ्‍चालन हुने भएमा आयोजना सञ्‍चालन गर्ने निकायले ५ प्रतिशत र नगरपालिकामा सञ्‍चालन हुने भएमा १० प्रतिशत लागत साझैदारी गर्नुपर्ने। भौतिक पूर्वाधार बाहेकका आयोजनामा भारतीय सहयोग १०० प्रतिशत नै पनि हुनसक्‍ने। • सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालय, भारतीय राजदूतावास र आयोजना सञ्‍चालन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने। • गैरसरकारी संस्थाको हकमा समाज कल्याण परिषद्‍को स्वीकृति आवश्यक पर्ने। • सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय अधिकारी, विषय विज्ञ र भारतीय राजदूतावास रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने। • सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालय, अर्थ मन्‍त्रालय, परराष्‍ट्र मन्‍त्रालय र भारतीय राजदूतावासका प्रतिनिधि रहेको संयन्‍त्रले आयोजनाको द्वैमासिक प्रगति समीक्षा गर्ने। 10. यही नै विधि नभए तापनि नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने अन्य मुलुकले समेत यस्ता आयोजनाहरू आफैं सञ्‍चालन गर्ने गरेका। केही उदाहरणहरू यसप्रकार छन्:- • जापान: करिब ६० वर्ष अघि भएको सम्झौता अनुसार गैरसरकारी संस्थामार्फत् आयोजना सञ्‍चालन गर्ने गरेको, कतिपय आयोजनाहरू UN Agencies मार्फत् पनि सञ्‍चालन गर्ने गरेको। • चीन: नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइएका सबै सहयोग अन्तर्गतको आयोजनामा ठेकेदार एवं परामर्शदाता छनौटदेखि आयोजना कार्यान्वयन समेत आफ्नै संयन्त्रमार्फत् गर्ने गरेको। • अमेरिका: आफैंले Implementation Partner छनौट गरी आयोजना सञ्‍चालन गर्ने गरेको। • बेलायत: धेरै सहयोग अन्तर्राष्‍ट्रिय परामर्शदातामार्फत् परिचालन गर्ने गरेको। • अष्ट्रेलिया: आफ्‍नै NGO मार्फत् आयोजना सञ्‍चालन गर्ने गरेको। 11. भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा कुनै पनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन, जसले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा दिन्छ। यसका साथै आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र आवधिक समीक्षा समेत नेपाल सरकारकै संयन्‍त्रबाट हुन्छ। (ख) दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता 1. यसअघि प्रधानमन्‍त्रीको तहबाट भएको भारत भ्रमणका अवसरमा भएको समझदारी अनुरूप नेपालबाट आगामी दश वर्षमा १० हजार मेगावाट बराबर विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने। 2. यसले नेपाल र भारतबीच दीर्घकालमा विद्युत व्यापारको ढोका खुलेको। (ग) नानो स्याटेलाइट प्रक्षेपणसम्बन्धी सम्झौता नेपालले बनाएको नानो स्याटेलाइट भारतीय New Space India Limited ले आफ्नै खर्चमा प्रक्षेपण गरिदिने। (घ) नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी सम्झौता नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको NTPC भन्‍ने संस्थासँग एक आपसमा क्षमता विकासका कार्य गर्ने र तालिम लगायतका कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने गरी सम्झौता भएको। यसमा कुनै पनि Binding Clauses नरहेको।

काठमाडौं । सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक २०.६२ अंकले बढेको छ । मंगलबार एक प्रतिशतले बढेर नेप्से २०८०.१२ को विन्दुमा पुगेको छ । यस दिन एक करोड ७९ लाख ४९ हजार ५६२ कित्ता सेयर ६ अर्ब ११ करोड ८३ लाख १७ हजार ८६६.६७ रुपैयाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले जनाएको छ । आज १६५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । ७७ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्दा पाँचको स्थिर छ । १३ मध्ये १० उपसमूहको समूहगत सूचक बढेको छ । विकास बैंक उपसमूहको समूहगत सूचक ५.२१ प्रतिशतले बढेको छ । हाइड्रोपावर उपसमूहको समूहगत सूचक ०।४५ प्रतिशतले घटेको छ ।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले सहकारीको समस्या सम्बोधन हुँदा लाखौं निक्षेपकर्ताहरू प्रताडित भएकोमा जोड दिँदै उक्त समस्याको व्यवस्थित समाधानको प्रस्ताव ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो समस्या तत्कास समाधान गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भने, “सहकारीको समस्या छिटो समस्या नगर्दा लाखौं निक्षेपकर्ता प्रताडित भएका छन्, उनीहरू घर न घाट भएका छन्। उनीहरूको समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने ? त्यसबारे ठोस प्रस्ताव बनाएर ल्याउनुस्।” बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सहकारीको निश्चित सिलिङभन्दा माथिको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेगरि निर्णय गरेर जानुपर्ने बताए। बैठकमा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सहकारीको समस्या सम्बोधन गर्न सहकारीको नियमन गर्न निक्षेप कोषको कानुनी प्रबन्धलाई व्यवहारिक रूप दिन आवश्यक रहेको बताए ।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले सहकारीको समस्या सम्बोधन हुँदा लाखौं निक्षेपकर्ताहरू प्रताडित भएकोमा जोड दिँदै उक्त समस्याको व्यवस्थित समाधानको प्रस्ताव ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई दिएका छन् । सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भने “सहकारीको समस्या छिटो समस्या नगर्दा लाखौं निक्षेपकर्ता प्रताडित भएका छन्, उनीहरू घर न घाट भएका छन्। उनीहरूको समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने ? त्यसबारे ठोस प्रस्ताव बनाएर ल्याउनुस्।” बैठकमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सहकारीको निश्चित सिलिङभन्दा माथिको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेगरि निर्णय गरेर जानुपर्ने बताए। बैठकमा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सहकारीको समस्या सम्बोधन गर्न सहकारीको नियमन गर्न निक्षेप कोषको कानुनी प्रबन्धलाई व्यवहारिक रूप दिन आवश्यक रहेको बताए।

काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक ३६.५७ अंकले बढेको छ । १.८० प्रतिशतले बढेर नेप्से २०५९.४९ को विन्दुमा पुगेको छ । यस दिन ३०९ धितोपत्रका एक करोड ३७ लाख नौ हजार २७६ कित्ता सेयर चार अर्ब ६७ करोड ५२ लाख २४ हजार ९०६ रुपैयाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले जनाएको छ । १३ मध्ये १२ उपसमूहको समूहगत सूचक बढेको छ । जीवन बिमा उपसमूहको समूहगत सूचक ३.७२ प्रतिशतले बढेको छ । म्युचुअल फन्ड उपसमूहको समूहगत सूचक ०.०१ प्रतिशतले घटेको छ । संगती हाइड्रो इनर्जी, मादी इनर्जी, त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको सेयर मूल्य सर्वाधिक १० प्रतिशतले बढेको छ । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको ५.४६ र प्रभु स्मार्ट फन्डको सेयर मूल्य ३.७१ प्रतिशतले घटेको छ ।

काठमाडौं । आज २०८० साल पुस २३ गते सोमबार तदनुसार सन् २०२४ जनवरी ८ तारिखका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३२ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ३५ पैसा पुगेको छ। युरो एकको खरिद दर १४५ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्री दर १४५ रुपैयाँ ९१ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६८ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्री दर १६९ रुपैयाँ ५९ पैसा रहेको छ। कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ५९ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर    

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा २६ दशमलव ३६ अङ्कको गिरावट देखिएको छ । आइतबार नेप्से परिसूचक एक दशमलव २८ प्रतिशतले घटेर दुई हजार २२ दशमलव ९२ को विन्दुमा कायम भएको हो । आज तीन सय चार कम्पनीको एक करोड ५२ लाख ६८ हजार तीन सय ९९ कित्ता शेयर ९८ हजार छ सय ३२ पटक खरिदबिक्री हुँदा रू पाँच अर्ब २४ करोड १४ लाख आठ हजार तीन सय ७९ बराबरको कारोबार भएको छ । जलविद्युत् समूहको उपसूचक एक दशमलव तीन प्रतिशतले बढ्दा अरु सबै समूहको उपसूचक घटेका छन् । सबैभन्दा धेरै जीवन बीमा समूह दुई दशमलव ४० र व्यापार समूह दुई दशमलव १४ प्रतिशतले घटेका हुन् । आजको कारोबारमा तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागको छ । सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा भने मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य छ दशमलव ६९ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार रकम र कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा धेरै सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेडको रू २८ करोड ५६ हजार चार सय चार बराबरको पाँच लाख ५७ हजार एक सय ५९ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ । रासस