काठमाडौँ, असार २९ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले आफ्ना शेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस शेयर र पाँच प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । कर्पोरेशनले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा रु ६१ करोड २४ लाख मुनाफा आर्जन गरेको थियो । यो आव २०७१र७२ भन्दा रु पाँच करोड १५ लाख बढी हो । कर्पोरेशनको आज यहाँ सम्पन्न ५०औं वार्षिक साधारणसभाले आफ्ना शेयरधनीलाई सो बोनस र लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । उपभोक्तालाई नून, चिनी, चामल, दाल, गेडागुडी, ग्यासलगायत अन्य खाद्यान्न अनुदान तथा गैरअनुदानमा मल बिक्री वितरण गर्दै आएको कर्पोरेशनले २०७३ सालमा भारतीय नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनमा समेत रु छ अर्ब ८३ करोडको कारोबार गर्न सफल भएको थियो । कर्पोरेशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले यस वर्षको जेठ मसान्तसम्म रु सात अर्ब ५६ करोड ४८ लाख बराबरको कारोबार गरेको साधारणसभामा जानकारी दिए । उनले सरकारको निर्देशन र सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपरेका कारण मूल्यभन्दा कम मूल्यमा सामान बिक्री वितरण गर्नुपर्ने बाध्यताले कर्पोरेशनले अपेक्षित मुनाफा आर्जन गर्न नसकेको बताए । सरकारले कर्पोरेशनलाई अनुदानमा बिक्री वितरण गर्न अनुमति दिएको रासायनिक मलमध्ये हालसम्म युरिया मल ५० हजार मेट्रिक टन, डिएपी ५० हजार मेट्रिक टन, दुई हजार पाँचसय मेट्रिक टन पोटास मलमध्ये अधिकांश आयात भइसकेको र यसले मलको अभावलाई केही मात्रामा पूरा गर्ने साधारणसभामा जानकारी दिइएको थियो । अनुदान रकमबाट आयात गरिएका रासायनिक मलको परिणाम कृषि बजारको आवश्यकताभन्दा कम रहेकाले कर्पोरेशनले कृषि मन्त्रालयको स्वीकृतिमा रासायनिक मल आयात गरी बिक्री वितरण सुरु गरेको छ । आगामी दशैँ तिहारजस्ता पर्वमा चिनीको अभाव हुन नदिन भारतबाट ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आयातको व्यवस्था मिलाइसकिएको कर्पोरेशनले जनाएको छ । साभारणसभामा शेयरधनी डमरुबल्लभ भट्टराई, ईश्वरदास कर्माचार्य, रामगोपाल महर्जन, राजेश शाक्य, वासुदेव पराजुलीलगायतले कर्पोरेशनलाई अझ प्रतिस्पर्धी, चुस्त बनाउँदै, व्यापार विविधिकरण गर्न सुझाव दिनुभएको थियो । उहाँहरुले दुर्गम गाउँमा नूनको अभाव हुन नदिन सुझाव दिए । कर्पोरेशनका अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धरले कर्पोरेशनका वित्तीय अवस्था, लगानी, आय तथा व्ययको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । व्यापार विविधिकरण कर्पोरेशनले प्रमुख शहरमा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न नेपाल आयल निगम र कर्पोरेशनबीच द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेको जानकारी दिए । यसैगरी कर्पोरेशनले सातवटै प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रवाह हुने जनाएको छ । नूनको अभाव छैन कर्पोरेशनले आफ्ना डिपो कार्यालयका गोदाममा छ महिनाका लागि नून मौज्दात रहेको जनाएको छ । कर्पोरेशनका विभागीय प्रमुख ब्रजेशकुमार झाले गोदाममा ३७ हजार ८४७ क्विन्टल नून रहेको जानकारी दिनुभयो । सरकारले कण्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमअन्तर्गत कर्पोरेशनलाई मात्र नूनको बिक्री वितरण गर्ने अनुमति दिएको छ ।

काठमाडौं, असार २९ । एनसेलबाट करबापतको बाँकी रकम तत्काल लिन संसदको लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । एनसेलले पुँजीगत लाभकर, ब्याज र जरिवाना गरेर ६० अर्ब ७१ करोड तिर्नुपर्नेमा यसअघि २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख मात्र बुझाएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले एनसेलले तिर्न बाँकी रकम तत्काल असुल्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले आजियाटा र टेलियासोनेराले तिर्नुपर्ने कर, ब्याज र जरिवानाको सबै विवरण बुझाउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, पुँजीगत खर्च बढाउन र असारे विकास रोक्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले वैदेशिक भ्रमण धेरै भएकाले भ्रमणको विवरण पेश गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र अर्थलाई निर्देशन समेत दिएको छ । बैठकमा समितिमा १२ जना सांसदले एनसेलबाट बाँकी कर असुल गर्न माग गरेका थिए ।

काठमाडौं, असार २९ । देशका १ सय ६२ स्थानीय तहमा शाखा खोल्न वाणिज्य बैंकहरू अनिच्छुक देखिएका छन् । पूर्वाधार अभावको कारण देखाउँदै बैंकहरू ४९ जिल्लाका एक नगरपालिका र १ सय ६१ गाउँपालिकामा शाखा खोल्न तयार नभएका हुन् । ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ३ सय ३२ मा मात्रै ‘क’ वर्गका बैंक पुगेका छन् । त्यसमध्ये २ सय ५० तहमा बैंकका शाखा खोल्न वाणिज्य बैंकहरू तयार देखिएका छन् । किन जान चाहँदैनन् बैंक ? पूर्वाधार, सुरक्षा र जनशक्ति अभावका कारण बैंकलाई विकट स्थानीय तहमा शाखा खोल्न समस्या रहेको बैंकरले जनाएका छन् । बैंकका शाखा खोल्न सडक, विद्युत्, इन्टरनेटलगायत पूर्वाधार चाहिन्छ । सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधार छैनन् । त्यस्तै, सबै तहमा सुरक्षा निकायको उपस्थितिसमेत भइसकेको छैन । बैंकहरूलाई तत्काल जनशक्तिको पनि अभाव रहेको नेपाल बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले बताए । ‘पूर्वाधार, सुरक्षा र जनशक्ति अभावका कारण सबै तहमा बैंकका शाखा खोल्न गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘सरकार र राष्ट्र बैंकको पूर्ण सहयोग र अनुदानविना त्यस्ता ठाउँमा शाखा पुर्‍याउन सकिँदैन ।’ राष्ट्र बैंकले बैंकरहरूलाई कुन–कुन स्थानीय तहमा कुन–कुन बैंकका शाखा खोल्ने भन्नेबारे सहमति गरेर प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसअनुसार उनीहरूले २५० स्थानीय तहमा शाखा खोल्नप्रस्ताव गरेका छन् । तर, १६१ तहमा जानलाई उनीहरू अझै तयार छैनन् । राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुर्‍याउन मौद्रिक नीतिमार्फत सुविधा तथा सहुलियत घोषणा गरेको छ । अब थप छलफल गरेर सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुर्‍याइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं, असार २९ ।  छिमेकी मुलुक चीन र भारतबीच भुटान र चीनको सीमाक्षेत्र दोकलाङको विषयलाई लिएर सम्बन्ध चिसिएपछिको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि देखिन थालेको छ । कैलाश मानसरोवर यात्रामा जाने भारतीय तीर्थयात्रीले प्रयोग गर्ने आफ्नो भुभागतर्फको बाटो चीनले बन्द गरेपछिको प्रभाव नेपालमा परेको हो, नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ । नेपालतर्फ भएर मानसरोवर गर्ने भारतीय पर्यटककको संख्या बढेको मानसरोवर केन्द्रित सेवा सञ्चालन गर्दै आएका ब्यवसायीको अनुभव छ ।

जापान, असार२३ । जापानवाट नेपाल लगायत विश्वका बिभिन्न देशहरुमा रेमिटेन्स कारोवार गर्दै आएको आइएमई क्योदाई रेमिटेन्सले जापानस्थित फुकुओकाको हाकातामा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । आफ्नो सञ्जाल विस्तारका क्रममा जापानको फुकुओका शहरको हाकातामा शुक्रबारदेखि नयाँ शाखा बिस्तार गरिएको हो । आइएमईका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेल, क्योदाई रेमिटेन्सका प्रमुख याचिरो किमोतो र एनआरएन जापानका उपाध्यक्ष टक गैरेले संयुक्त रुपमा नयाँ शाखाको शुभारम्भ गरेका थिए । शाखा उद्घाटनका कार्यक्रममा बोल्दै आइएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेलले विदेशबाट पैसा पठाउने भन्ने बित्तिकै आइएमईको नाम आउने हुँदा यसको छुट्टै पहिचान रहेको बताउदै पैसा पठाउने बिश्वासिलो र भरपर्दो ब्राण्डको रुपमा आइएमईलाई लिएकोमा सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । टोकियोपछि नेपाली विद्यार्थीहरुको बाहुल्यता फुकुओकामा रहेको हुनाले नेपाली विद्यार्थी सहित सबैको लागि सहज होस् भन्ने उदेश्यले फुकुओकामा शाखा विस्तार गरिएको हाकाता शाखा प्रमुख रामकृष्ण श्रेष्ठले बताए । नयाँ शाखा विस्तारसँगै क्योदाई रेमिटेन्स ले फुकुओकामा रहेका सम्पूर्ण नेपाली संघसंस्थाहरुको लागि विशेष अवसरमा हुने छलफलमा निशुल्क बैठक हल उपलब्ध गराउने समेत बताइएको छ ।

काठमाडौँ,  असार १९ । बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले आव २०७४/७५ का लागि रु आठ करोड ६१ लाख ८० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । समितिले चालु खर्चतर्फ रु तीन करोड ९५ लाख ८० हजार तथा पुँजीगत खर्चतर्फ रु चार करोड ६६ लाख विनियोजन गरेको छ । गत वर्षको मौज्दात रु दुई करोड रहेको र टिकट बिक्रीबाट मात्र रु छ करोड ५० लाख आम्दानी हुने तथा सटर बहालबाट रु चार लाख ८० हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । पुरातात्विक, धार्मिक बौद्ध साहित्यसम्बन्धी कृति प्रकाशन, ज्येष्ठ नागरिकलाई भ्रमणलगायत शीर्षकमा रु १८ लाख छुट्याइएको छ । बौद्धनाथ क्षेत्र तथा त्यस वरपरका सम्पदाका साथै स्थानीय पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यमा समेत विनियोजित खर्च मध्येबाट केही रकम खर्च गरिने समितिका कार्यकारी निर्देशक फुबुयाङ्जी लामाले जानकारी दिए । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा मनाइने बौद्ध धर्मका विभिन्न दिवस तथा सामाजिक कार्यमा पनि समितिले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

डोल्पा, असार १९ । डोल्पा दुनै त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकास्थित वडा नं २ रसीका बिमला कठायतका दम्पतीले प्रत्येक वर्ष यार्सागुम्बा सङ्कलनबाट रु तीन लाखसम्म कमाई गर्दै आएका छन् । श्रीमान् र आफू गरेर यस वर्ष जेठ पहिलो सातादेखि असार पहिलो सातासम्मको एक महिनाको अवधिमा ५०० वटा यार्सागुम्बा सङ्कलन गरेको र यसबाट रु तीन लाख बराबरको कमाई हुने उहाँको भनाइ छ । यस वर्ष सङ्कलन गरिएका यार्सागुम्बा खरिदका लागि व्यापारी नआएकाले बिक्री भएको छैन् एउटाको मूल्य रु ५०० देखि एक हजार ५०० सम्म पर्ने भएकाले यसबाट रु तीन लाख बराबरको आम्दानी हुने अनुमान अनुमान बिमलाको छ । “हाम्रा दम्पतीले प्रत्येक वर्ष यार्सागुम्बाबाट रु चार लाखसम्म कमाई गर्दै आएका छौँ यसबाट बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वर्षभरि आइपर्ने गर्जो टार्न सहज हुनाका साथै बचेको पैसा बैंकमा जम्मा गर्दै आएका छौ ।” बिमलाले भन्नुभयो । बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा डोल्पालीका मुख्य आम्दानीको स्रोतका रुपमा रहँदै आएको छ । यस वर्ष स्थानीय चुनावले गर्दा भोट माग्न गाउँ पुगेका नेता तथा कार्यकर्तालाई खानबस्ने व्यवस्थापन गर्दै यार्सा टिप्न जान ढिला भएकाले अझ सोचे जतिको आम्दानी नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो । रासस

काठमाडौं, असार १४ । शिवम् सिमेन्टले ग्राहकहरुका लागि विशेष योजनाको घोषणा गरेको छ । कम्पनीले दिएको जानकारी अनुसा अबदेखि शिवम् सिमेन्टका प्रत्येक २० बोराको खरिदमा अर्को १ बोरा शिवम् सिमेन्ट सित्तैमा दिने भएको छ । शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडले गत वर्षको दशैं, तिहार र छठ पर्वको अवसरमा पनि आफ्ना सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई चाडपर्वको शुभकामना व्यक्त गर्दै “चाँदी नै चाँदी” नामक योजना स्वरुप सम्मान व्यक्त गरेको थियो । सो योजना अन्तर्गत, चाडपर्वको अवसरमा शिवम् सिमेन्टले प्रत्येक ४० बोरा सिमेन्टको खरिदमा १० ग्राम “लक्ष्मी–गणेश” अकिंत चाँदीको सिक्का उपहार योजना लागू गरेको थियो । आफ्नै चुन ढुङ्गा खानीबाट ल्याइएको उच्च कोटीको चुन ढुङ्गा प्रयोग गरी उत्पादनको दावीसहित शिवम् ओपिसि सिमेन्टले छोटो अवधिमै ग्राहक सामु लोकप्रियता हासिल गरेको देखिन्छ । विज्ञप्तीमा नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्राप्त शिवम् सिमेन्ट संधै गुणस्तरप्रेमि उपभोगताको मन जित्न प्रयासरत रहने प्रतिबद्घता कम्पनीले गरेको छ । मकवानपुरको गढी क्षेत्रमाा आफ्नै चुनढुङ्गा खानी भएको शिवम् शिमेन्टले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बिभिन्न समयमा सडक निर्माण, खानेपानी व्यवस्थापन, विद्यालय संचालनमा सहयोग, स्वास्थ्य संचालनमा सहयोग, वातावरण व्यस्थापन लगायत वृक्षारोपण जस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ ।

काठमाडौँ, असार ७ । आईएमई समूह अन्तर्गतको डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदायक कम्पनी आईएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेडलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकको कार्य गर्ने अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको “भुक्तानी तथा फर्छ्यौट विनियमावली, २०७२” बमोजिम आईएमई डिजिटलले दूरसञ्चार सञ्जालको माध्यमबाट मोबाइल वालेट कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको हो र आईएमई डिजिटल यस्तो अनुमति पाउने देशकै पहिलो भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी भएको छ । आईएमई डिजिटलले “आईएमई पे” ब्रान्ड अन्तर्गत मोबाइल वालेट सेवा उपलब्ध गराउनेछ र यसको मदतबाट सेवाग्राही आफैले अथवा एजेन्टहरूको सहयोग लिएर मोबाइल मार्फत् विभिन्न किसिमका भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न सक्नेछन् । आईएमई डिजिटलको चाँडै नै आईएमई पे सेवालाई सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको छ र यसले सेवाग्राहीलाई दर्ता गर्ने, मोबाइल मार्फत् तत्कालै पैसा पठाउने र प्राप्त गर्ने, बिलहरूको भुक्तानी गर्ने, रकम ट्रान्सफर गर्ने, विद्यालयरकलेजका शुल्कहरू भुक्तानी गर्ने देखि लिएर अनलाइनभन्दा बाहिर ९अफसाइट० रहेका रेस्टुरेन्टहरू, ग्रोसरीरडिपार्टमेन्ट स्टोरहरूका साथै साना(ठूला खुद्रा पसलहरूमा अफलाइन नै भुक्तानी गर्ने सम्मका विविध भुक्तानी सेवाहरू प्रदान गर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट यस कम्पनीले व्यावसायिक रूपमा कार्य गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको सन्दर्भमा आईएमई समूहका अध्यक्ष श्री चन्द्र प्रसाद ढकालले भन्नुभयो, “हामीले आईएमईको व्यापक सञ्जाल अन्तर्गत रहेका विद्यमान ६००० भन्दा बढी रेमिटेन्स एजेन्टहरू, आईएमई समूह अन्तर्गतका २००० भन्दा बढी बिक्री केन्द्रहरू का साथै हाम्रो सञ्जालभन्दा बाहिर रहेका हजारौँ आउटलेटहरू मार्फत् देशका हरेक कुना काप्चामा रहेका नेपालीलाई आईएमई पे को सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएका छौँ ।” आईएमई डिजिटलले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सिस्टम आर्किटेक्चरमा आधारित गुणस्तरीय वालेट प्ल्याटफर्म विकास गरिसकेको छ र यसमा देशव्यापी मोबाइल मनी अपरेसनका लागि आवश्यक सहजताका साथै अत्यन्त सुरक्षित रूपमा कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसै अवसरमा खुसी व्यक्त गर्दै आईएमई समूहका प्रबन्ध निर्देशक श्री हेमराज ढकालले भन्नुभयो, “साथमा पैसा बोक्न नपर्ने (क्यासलेस) समाज निर्माण गर्ने हाम्रो उद्देश्य र यात्रा तर्फको यो पहिलो कदम हो । मोबाइलमा आधारित भुक्तानीलाई स्वीकार गर्नका लागि देशभरि छरिएका सानाठूला व्यापारिक केन्द्रहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यस सेवामा आबद्ध गरेर मोबाइल मनीमा आधारित प्रणाली विकास गर्ने दिशामा हाम्रा योजानहरू अगाडि बढिरहेका छन् ।” मोबाइलमा आधारित भुक्तानी प्रणालीको सुरुवातसँगै आईएमई डिजिटलले बैंकिङ सुविधाबाट वञ्चित भएका ५०५ भन्दा बढी देशभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूको खुद्रा भुक्तानी सम्बन्धी अनगिन्ती आवश्यकताहरू पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

चितवन, असार ६ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरले गत आवको जेठ मसान्तसम्ममा सङ्कलन गरेको राजस्वभन्दा चालु आवको सोही अवधिमा रु चार अर्ब ३३ करोड दुई लाख ६७ हजार बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयलाई विभागले चालु आवका लागि दिएको लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व ११ महिनामै सङ्कलन भएको छ । चालु आवको जेठ मसान्तसम्ममा रु १४ अर्ब ९८ करोड २१ लाख १३ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । विभागले कार्यालयलाई जेठ मसान्तसम्ममा रु १२ अर्ब ७९ करोड ३० लाख ७५ हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य दिएको थियो । कार्यालयका कर अधिकृत जिवराज निरौलाका आनुसार चालु जेठसम्ममा लक्ष्य भन्दा ११७ दशमलव ११ प्रतिशत बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आवको जेठ मसान्तसम्ममा रु १० अर्ब ६५ करोड १८ लाख ४६ हजार राजस्व सङ्कलन भएको थियो । चालु आवको असार मसान्तसम्ममा रु १४ अर्ब ६३ करोड ७७ लाख ८५ हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य दिइएको छ । लक्ष्यभन्दा रु ३४ करोड ४३ लाख २८ हजार बढी राजस्व सङ्कलन भइसकेको छ । कार्यालयले आय करमा १३९ दशमलव ५२ प्रतिशत, घरबहाल करमा १४६ दशमलव ८९ प्रतिशत, ब्याजमा १०३ दशमलव ७८ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि करमा १०३ दशमलव ०६ प्रतिशत, अन्तःशुल्कमा ११७ दशमलव २८ प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवाकरमा ४८ दशमलव ७५ प्रतिशत र शिक्षा सेवाकरमा १०२ दशमलव ६३ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको छ । कार्यालयले सङ्कलन गर्ने करको महत्वपूर्ण हिस्सा अन्तःशुल्क हो । सो कार्यालयले जेठ मसान्तसम्ममा अन्तःशुल्कमा मात्र रु १२ अर्ब ८५ करोड ३७ लाख २७ हजार असुली गरेको छ । कार्यालयका प्रमुख थानप्रसाद पङ्गेनीले अन्तःशुल्क दर बढेको, कार्यालयले निरन्तर कर सङ्कलन प्रयास जारी राखेको, उद्योग कलकारखाना र व्यवसाय थपिएको एवम् कर तिर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास भएकाले कर सङ्कलन बढेको बताउनुभयो । कार्यालयमा ४० हजारभन्दा बढी करदाता रहेका छन् ।

काठमाडौं, असार ५ एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले ईन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान, केन्द्रिय क्याम्पस पुल्चोकमा विभिन्न तीन संकायमा अध्ययन गरीरहेका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई एनसेल छात्रवृत्ति तथा उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान गरेको छ । आफ्नो व्यावसायीक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत, एनसेलले युवा प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रलाई दक्ष जनशक्ति विकासमा योगदान पुर्याउन यो छात्रवृत्ति तथा उत्कृष्टता सम्मान प्रदान गरिएको हो । यस पहल अन्र्तगत, एनसेलले वार्षिक परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेका विद्यार्थीहरुलाई प्रत्येक वर्ष एनसेल छात्रवृति र सबभन्दा बढि अंक ल्याई ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रोनिक्स् तथा कम्युनिकेसन र कम्प्युटर संकायमा स्नातक उतीर्ण हुने विद्यार्थीहरुलाई उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ । सोमबार एक समारोहका बीच १२ वटा शीर्षक अन्तर्गत ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रोनिक्स् तथा कम्युनिकेसन, र कम्प्युटर संकायका १२ जना विद्यार्थीलाई एनसेल छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । साथै उत्कृष्ट नतिजा ल्याई यी तीन संकायमा स्नातक उतीर्ण हुने चार जना विद्यार्थीहरुलाई एनसेल उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । ईन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान, केन्द्रिय क्याम्पस पुल्चोकका डिन प्रा.डा. त्रिरत्न बज्राचार्य, क्याम्पस प्रमुख प्रा.डा. गोकर्ण बहादुर मोत्रा, एनसेलका प्रमुख कानुन अधिकृत तथा कम्पनी सचिव अम्बर थापा र कर्पोरेट सर्भिसेस् निर्देशक प्रणय आचार्यले विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति र पुरस्कार संयुक्तरुपमा प्रदान गरेका थिए । “शिक्षा विकासको प्रमुख आधार हो र युवा प्रतिभा भनेको देशको भविष्य हो । त्यसैले एनसेलले आफ्नो व्यावसायीक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत शिक्षामा योगदान गर्दै प्रतिभा प्रोत्साहनका लागि विभिन्न पहलहरु गर्दै आईरहेको छ,” कम्पनीका कर्पोरेट संवाद विज्ञ मिलन शर्माले भने । “एनसेल छात्रवृत्ति र उत्कृष्टता सम्मान अन्र्तगत विद्यार्थीहरुलाई प्रदान गरिएका यी पुरस्कार तथा सहयोगहरु विद्यार्थीहरुको कडा परिश्रम र लगनशीलतको फल हो र उनीहरुको शैक्षिक उत्कृष्टताका लागि प्रोत्साहन हो ।” एनसेलले आफ्नो व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउदै दक्ष जनशक्तिको विकासका लागि योगदान पुर्याउन ५ वर्षका लागि ईन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान, केन्द्रिय क्याम्पस पुल्चोकमा २०७१ मा उक्त छात्रवृत्ति तथा उत्कृष्टता पुरस्कार स्थापना गरेको थियो । एनसेल छात्रवृत्ति स्नातक तहको प्रथम, द्घतीय र तृतीयको वार्षिक परीक्षामा प्राप्त गरेको उत्कृष्ट नतिजाको आधारमा क्रमशः द्घतीय र तृतीय र चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीले पाउने गरेका छन् । यो वर्षको छात्रवृत्ति अन्तर्गत ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रोनिक्स् तथा कम्युनिकेसन, र कम्प्युटर ईन्जिनियरिङ्ग संकायका प्रथम, द्घतीय र तृतीय वर्षमा गत शैक्षिक वर्षको वार्षिक नतिजाको आधारमा १÷१ जना गरी ९ जना उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई प्रदान गरिएको हो । त्यसै गरी यी तीनै संकाय अन्र्तगत प्रथम, द्घितीय र तृतीय बर्षमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने ३ छात्राले यो छात्रवृत्ति पाएका छन् । प्रत्येक छात्रवृत्ति तथा उत्कृष्टता पुरस्कारको राशि एक लाख रुपैयाँ रहेको छ । उत्कृष्टता पुरस्कार अन्तर्गत ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रोनिक्स् तथा कम्युनिकेसन, र कम्प्युटर ईन्जिनियरिङ्ग संकायमा सर्वोत्कृष्ट नतिजा सहित स्नातक तहकोे पढाइ सकाएका प्रत्येक संकायका १÷१ जना गरी ३ जना र यी तीनै संकायका छात्राहरु मध्येबाट सर्वोत्कृष्ट ठहरिएकी एक छात्रा गरी ४ जनाले यो पुरस्कार पाएका छन् । एक जिम्मेवार व्यावसायीक नागरिकका रुपमा, एनसेलले सन् २०१० देखि नै शैक्षिक क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिंदै विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको छ । जस अन्र्तगत राम्रो नतिजाका साथ उतीर्ण तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण थप अध्ययनका लागि समस्यामा परेका कर्णाली अञ्चलका सम्पूर्ण जिल्ला र अन्य जिल्लाका समेत गरेर १४ जना छात्राहरुलाई ११ देखि स्नातक तह सम्म अध्ययनका लागि पाँच वर्षको छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी, डिजिटल पद्धतीबाट विद्यार्थीहरुलाई पठनपाठनमा सजिलो होस् भन्ने हेतुले १६ वटा विद्यालयहरुमा डिजिटल पुस्तकालय र ४४ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा कक्षाकोठा, शौचालय तथा खानेपानी निर्माण, विद्यालय व्यवस्थापन र शैक्षिक सामग्री पनि प्रदान गरेको छ । जसबाट २५,००० भन्दा बढी विद्यार्थीहरुले प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित भएका छन् । साथै कम्पनीले भुकम्पबाट प्रभावित बालबालिकालाई संगीत सिकाउन एक संगीत विद्यालयलाई सहयोग प्रदान गरेको छ । एनसेलले आफ्नो सामाजिक व्यावसायीक उत्तरदायित्व अन्र्तगत शिक्षामा बाहेक अन्य धेरै क्षेत्रका योगदान गरेको छ । कम्पनीले देशका युवाहरुमा रहेको डिजिटल प्रतिभाको प्रवद्र्घनका लागि सहयोग प्रदान गर्नुका साथै कला र साहित्य, संगीत, फुटबल, क्रिकेट र ऐतिहासिक संपदाको संरक्षणमा पनि योगदान पुर्याएको छ । स्वास्थ्यको क्षेत्र अन्तर्गत एनसेलले टिचिङ् हस्पिटलमा मृगौला सम्बन्धि रोगको उपचारका लागि डे केयर डायलाईसिस सेन्टर र मनमोहन कार्डिओथोरासिस् भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर महाराजगञ्जमा विश्वस्तरीय आईसियु निर्माणका लागि सहयोग प्रदान गरेको छ । कम्पनीले सामाजिक व्यावसायीक उत्तरदायित्व अन्र्तगत विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरी सामाजिक र वातावरण संरक्षणका लागि पनि योगदान गरेको छ ।

काठमाडौँ, २ असार । नेपाल आयाल निगमले मासिक रु ३४ करोड नाफा कमाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा घाटामा गएको निगमले २०७१ सालमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेदेखि नाफामा गएको हो । नेपाल आयल निगम स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनको दोस्रो केन्द्रीय महाधिवेशनका क्रममा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उक्त कुराको जानकारी दिइएको हो । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले पेसागत इमान्दारिता, कर्मचारी एकता र संस्थागत प्रभावकारिता भएमात्र आयल निगम अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “कुनै पनि संस्था अगाडि बढाउने वा तल लैजाने भन्ने कुरा कर्मचारीको हातमा नै हुन्छ ।” पूर्व उद्योगमन्त्रीसमेत रहनुभएका जोशीले स्वदेशमा रोजगार सिर्जना गर्ने हो भने राज्यले उद्योग क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “देशको विकास गर्ने हो भने उद्योग क्षेत्रको विकास हुनु जरुरी छ” –उहाँले भन्नुभयो । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले लामो इतिहास बोकेको आयल निगमले गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “देशको अर्थतन्त्रमा आयल निगमको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ अझ यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।” नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले घाटामा गएको निगमले अहिले फाइदामा गएर वार्षिक रु ४० अर्ब राजस्व तिर्न सफल भएको बताउनुभयो । युनियनका अध्यक्ष प्रदीपमान बसी, नेपाल आयाल निगम कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष देवीप्रसाद न्यौपाने, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका कोषाध्यक्ष बाबुराम झुला, कार्यबाहक महासचिव सन्दीप बराललगायतले कर्मचारीका कारण आयल निगम फाइदामा गएको भन्दै कर्मचारीलाई बोनसको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस

धनगढी, ध्वनी प्रदुषण नियन्त्रणका लागि केही दिनअघि अत्तरिया क्षेत्रमा हर्न निषेध गरेको ट्राफिक प्रहरीले धनगढीका केही क्षेत्रमा पनि हर्न निषेध गरेको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीले यही जेठ ३० गतेदेखि लागू हुने गरि निश्चित ठाउँमा हर्न निषेध गरिएको जनाएको छ । भन्सार रोडस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणदेखि चटकपुरस्थित नेपाल आयल निगमसम्म र ट्राफिक चोक चौराहादेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीसम्म हर्न निषेध गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरिक्षक दिपक पातलीले जानकारी दिए । सोमबार ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा भएको सरोकारवालाको बैठकमा भएको सहमति अनुसार पहिलो चरणमा नगरका केही क्षेत्रमा हर्न निषेध गरिएको प्रहरी निरिक्षक पातलीले बताए । प्रारम्भीर चरणमा बढी भीडभाड हुने क्षेत्रमा हर्न निषेध गरिएको र पछि अन्य क्षेत्रमा पनि हर्न निषेध गरिने जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । हर्न निषेध गरिएको क्षेत्रमा हर्न नबजाउन ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालकलाई आग्रह गरेको छ । ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार शुरुमा हर्न नबजाउन चालकलाई तोकिएको क्षेत्रमै आग्रह गर्ने, नगर क्षेत्रमा माईकि· गर्ने र होर्डि· बोर्डहरु राखिने छ । शुरुको चरणमा भएकाले सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्ने र हर्न निषेधलाई विस्तारै कडाई गरिने प्रहरीको भनाई छ । यसअघि क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाले गएको बिहीबारदेखि लागू हुने गरि अत्तरिया चोक पूर्वमा सशस्त्र प्रहरी बलको पेट्रोल पम्प, पश्चिममा गोदावरी पुल, उत्तरमा दक्षिणकाली पेट्रोल पम्प र दक्षिणमा पाठक पेट्रोल पम्पसम्मको चार किल्लाभित्र सवारी साधनलाई हर्न बजाउन निषेध गरेको छ । ध्वनि प्रदुषणबाट मानिसको दिमाग तथा मुटुमा गम्भीर असर पर्ने भएकोले ध्वनि प्रदुषण न्यूनिकरण गर्नको लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । हर्न निषेधबारे सचेतनामुकल पर्चा, पम्प्लेट वितरण, होर्डि· बोर्डहरु राखिनुका साथै सवारी चालक र सरोकारवालासंग अन्तरक्रिया गरिने क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं, जेठ  ३०।  सन् २०१७ (आर्थिक वर्ष ०७३-७४)मा नेपालले विश्वमै तेस्रो उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भएको छ । यस वर्ष नेपालले ७ दशमलव ५ प्रतिशत (बजार मूल्यमा)को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ, जुन विश्वमै तेस्रो वृद्धिदर हो । नेपालको आर्थिक वृद्धि विश्वको औसत २ दशमलव ७ प्रतिशतभन्दा ४ दशमलव ८ प्रतिशत बिन्दुले भएकाे नयाँ पत्रिकामा खबर छ । लोडसेडिङ अन्त्य, अनुकूल मौसम, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा भारतको नाकाबन्दी हटेपछि सहज भएको व्यापारका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि उच्च भएको विश्व बैंकको ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्टस प्रतिवेदनको विश्लेषण छ । गत आर्थिक वर्ष सन् २०१६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ० दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो । नेपालले सन् २०१५ मा ३ दशमलव ३ र २०१४ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो । विश्व बैंकको प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१७ मा विश्वमा सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि इथियोपियाको हुनेछ । त्यहाँको आर्थिक वृद्धि ८ दशमलव ३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ । सरकारले पूर्वाधारमा ठूलो मात्रा लगानी गरेका कारण इथियोपियाको आर्थिक वृद्धि उच्च हुन पुगेको विश्व बैंकको भनाइ छ । अघिल्ला तीन वर्षमा इथियोपियाको अर्थतन्त्र क्रमशः १० दशमलव ३, ९ दशमलव ६ र ७ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको थियो । चालू वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुने मुलुकमध्ये दोस्रोमा उज्वेकिस्तान छ । उसको आर्थिक वृद्धि ७ दशमलव ६ प्रतिशत हुँदै छ, जुन नेपालको भन्दा शून्य दशमलव १ प्रतिशत बिन्दुले मात्रै बढी हो । विश्व बैंकले आगामी दुई वर्ष भने आर्थिक वृद्धि यही स्तरमा नहुने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०१८ मा साढे पाँच प्रतिशत र २०१९ मा साढे ४ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । यो वर्षको उच्च दरको तुलनामा आगामी वर्षहरूमा त्यही स्तरको वृद्धि हुन गाह्रो हुने विश्व बैंकको ठहर छ । भारतलाई उछिन्यो नेपालले नेपालको लगत्तै पछि भारत छ । सन् २०१७ मा भारतको आर्थिक वृद्धि ७ दशमलव २ प्रतिशत हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । निर्यात वृद्धि तथा सरकारी खर्च उच्च रूपमा बढेकाले भारतको आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक रहेको विश्व बैंकको ठहर छ । यसअघिका दुई वर्ष सन् २०१५ र २०१६ मा भारतले क्रमशः ७ दशमलव ९ र ६ दशमलव ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो । तान्जानियाले पनि सन् २०१७ मा भारतकै बराबर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ । त्यसभन्दा पछि रहेका जिबौटी र लाओस दुवैले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । त्यस्तै, कम्बोडिया, फिलिपिन्स र म्यानमारको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ९ प्रतिशत हुनेछ । साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरसहित चीन १६औँ स्थानमा छ । लोडसेडिङ अन्त्य, पुनर्निर्माण, सहज व्यापार र अनुकूल मौसम मुख्य कारण यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि उच्च हुनुमा विद्युत्को उपलब्धता, कृषि उच्च उत्पादन तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ठूलो लगानी प्रमुख कारण रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । लोडसेडिङ घट्नु तथा विद्युत् उत्पादन बढेकाले पनि आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगेको उसको भनाइ छ । ‘अघिल्लो वर्षको ४३ लाख टनको तुलनामा यो वर्ष धान उत्पादन ५५ लाख टन पुगेको छ,’ विश्व बैंकले भनेको छ, ‘जसले आर्थिक वृद्धिमा कृषिको योगदानलाई बढाउने देखिन्छ ।’ त्यस्तै भूकम्पपीडितले घर निर्माण अनुदान पाएकाले आवास निर्माण बढ्दा वृद्धिमा सहयोग पुगेको विश्व बैंकको भनाइ छ । नाकाबन्दी घटेपछि यो वर्ष आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भएको पनि विश्व बैंकले जनाएको छ । आगामी वर्ष जोखिमपूर्ण यो र आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव हुँदै छ । यसले अर्थतन्त्रमा जोखिम थप्ने विश्व बैंकको भनाइ छ । चुनावका कारण नीतिगत अस्थिरताको स्थिति देखिएको छ । चुनावी नतिजाले वित्तीय बजारलाई ठूलो मात्रामा प्रभावित पार्ने विश्व बैंकको अनुमान छ । यसले आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउन ठूलो चुनौती रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । ‘राजनीतिक अस्थिरता नेपालको ठूलो चुनौती हो,’ विश्व बैंकको भनाइ छ । नियमनकारी सीमालाई मिच्दै बैंकहरूले गरेको उच्च कर्जा प्रवाहले अर्थतन्त्रमा जोखिम ल्याएको पनि विश्व बैंकको भनाइ छ ।  

काठमाडौं, जेष्ठ २१ । नेपाल सरकार र चीनको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेडबीच बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र गेजुवाका प्रतिनिधिले १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालका लागि सो आयोजना महत्वपूर्ण रहेको भन्दै तोकएको समयभित्रै गुणस्तरीय ढंगले निर्माण सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङ, उर्जा मन्त्रालयका सचिव लगायतका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।