काठमाडौं, भदौ २४ । नेपालमा गत वर्ष २४ हजारको नक्कली कपाल, दाह्रीजुँगा, परेली, आँखीभौँलगायतका रौँ आयात नेपालबाट वार्षिक रूपमा झन्डै दश करोड रुपैयाँको रौँ निर्यात हुँदै आएको छ । विभिन्न ब्युटिपार्लर र सैलुनले काटेको कपाल, दाह्री र जुँगा संकलन गरी निर्यात गर्ने गरेको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागको गत वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट बेल्जियम, भुटान, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया र नेदरल्यान्डमा नौ करोड ८६ लाख ८८ हजारको रौँ निर्यात भएको छ । कपालको निर्यात बढ्दो नेपालले आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा मान्छेको कपाल भुटानमा आठ लाख ८४ हजार, बेल्जियम चार लाख ६१ हजार, चीनमा एक करोड ५६ लाख ६७ हजार, जापानमा दुई करोड ८४ लाख ८९ हजार, दक्षिण कोरियामा चार करोड नौ लाख चार हजार र नेदरल्यान्डमा एक करोड २२ लाख ८३ हजार रुपैयाँको निर्यात गरेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा तीन करोड ४९ लाख ३० हजार मूल्य बराबरको निर्यात गरेको भन्सार विभागका तथ्यांक अधिकृत रामप्रसाद वाग्लेले बताए । सो आवमा जापानमा १२ लाख ७३ हजार, कोरियामा ४१ लाख ९७ हजार, नेदरल्यान्डमा १८ लाख ३१ हजार र चीनमा एक करोड एक लाख ६४ हजार रुपैयाँको रौँ निर्यात भएको थियो । नेपालबाट निर्यात हुने रौँ नक्कली कपाल, दाह्रीजुंगा, परेली, आँखीभौँ बनाउन प्रयोग गर्ने गरेको वाग्लेले बताए । नेपालबाट रौँ कच्चा पदार्थका रूपमा निर्यात हुने गरेको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख केदार पनेरूले बताए । मान्छेले काटेर फालेका कपाल, दाह्रीलगायतका रौँलाई प्रशोधन नगरी कच्चा पदार्थको रूपमा निर्यात हुने गरेको उनले बताए । विदेशबाट नक्कली रौँको आयात घट्दो क्रममा आव ०७३-७४ मा विदेशबाट नेपालमा वार्षिक २४ हजार रुपैयाँको नक्कली कपाल, दाह्रीजुंगा, परेली, आँखीभौँलगायत आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । चीनबाट दुई हजार, भारतबाट १९ हजार र रसियाबाट तीन हजार रुपैयाँको आयात भएको छ । आव ०७२-७३ मा एक लाख आठ हजार रुपैयाँको नक्कली कपाल, दाह्रीजुँगालगायत आयात भएको थियो । जसमा भारतबाट ७० हजार, चीनबाट ३१ हजार र इन्डोनेसियाबाट सात हजार रुपैयाँको आयात भएको विभागले जनाएको छ । ‘विदेशबाट आयात हुने कपाल, दाह्रीजुँगाको परिमाण थोरै देखिन्छ,’ विभागका तथ्यांक अधिकृत रामप्रसाद वाग्लेले भने, ‘यस्ता खालका सामग्री कम्पनीभन्दा व्यक्तिगत रूपमा ल्याइने गरिन्छ ।’ रौँको लम्बाइअनुसार महँँगोमा बिक्री कपालको लम्बाइअनुसार नक्कली कपाल महँगोमा बिक्री हुने सायम इन्स्टिच्युट अफ हेयर डिजाइन एन्ड ब्युटी केयरकी सञ्चालिक कमला श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘कपालको रौँ जति लामो हुन्छ, त्यति नै धेरै मूल्यमा बिक्री हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘छोटोमा १५ सेन्टिमिटरभन्दा लामो हुनुपर्छ ।’ नेपालबाट प्रशोधन नभई गुजुल्टोको रूपमा रौँ बाहिर जाने गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

काठमाडौं, भदौ २४ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न गर्दा चुनाव खर्च पनि ह्वात्तै बढेको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न ६ अर्ब ३० करोड खर्च गरेको आयोगले तेस्रो चरण अन्तर्गत असोज २ को निर्वाचनका लागि १ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको छ । यो खर्चमा विभिन्न मुलुक र दातृनिकायबाट प्राप्त भएका गाडी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, मतपेटिकालगायत भौतिक सामाग्री भने समावेश छैन । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन पनि दुई चरणमा गर्दै छ । तर, यी दुबै निर्वाचनमा पनि चुनावी खर्च त्यत्ति नै बढ्ने देखिएको छ । ‘स्थानीय तह निर्वाचन हामीले तीन चरणमा गरेर गल्ती गर्‍यौं,’ पूर्वप्रमूख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले भने, ‘एकै चरणमा गर्न सकेको भए २५ प्रतिशत कम खर्च हुने स्थिति थियो ।’ स्थानीय तह निर्वाचन चरणवद्ध रुपमा गर्दा सुरक्षा खर्च, न्यायाधीश र कर्मचारीलाई तलब सुविधामा धेरै खर्च भएको हो । दुई महिनाका लागि भर्ना भएका म्यादी प्रहरीलाई पनि तीन महिनासम्म सुविधा दिनु परेको थियो । –अन्नपूर्ण पोष्टबाट

काठमाडौं, भदौ २३ । रम्ने, झुम्ने र खुसिका पलहरु बाँड्ने नेपालीहरुको महान् चाड दशैं तथा तिहारको शुभ अवसरमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो ईलेक्ट्रोनिक्स ब्राण्ड सिजीले आफ्ना समस्त ग्राहक महानुभावहरुमा सि.जी. परम्परा नामक योजना ल्याएको छ । यस योजनाअन्तरर्गत सिजी ब्राण्डका रेफ्रिरेजेटर र लेड टिभी (२०–३२ इन्चकोे खरिदमा तपाईहरुले सजिलै २० प्रतिशतसम्म महा क्यास ब्याक र फोरकेस्मार्ट टिभी, स्मार्ट टिभी, टर्बाे टिभी, वासिङ्ग मेसिन, माइक्रोवेभ ओभनको खरिदमा पक्का उपहारहरु पाउन सक्नुहुनेछ । साथै एसीको खरिदमा निःशुल्क जडानको सुविधा उपलब्ध गराएको छ । कम्पनीको अनुसार यो योजना १५ भदौ २०७४ सालदेखि नेपाल अधिराज्यभरि सीमित अवधिका लागिमात्र लागू गरिएको छ ।

भद्रपुर, भदौ २३ । जिल्लाका प्रमुख चारवटा नदी नियन्त्रणको कार्यलाई सञ्चालन गर्न बजेट अपुग भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा नदी नियन्त्रण गर्न रु ३८ करोड ४६ लाख बजेट अपुग भएको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय गैडे झापाले जनाएको छ । आव २०६६-६७ मा स्थापना भएको सो कार्यालयले २९ किमी लम्बाइ भएको कन्काई, ६६ किमी लम्बाइ भएको रतुवा, ४४ किमी लम्बाइ भएको विरिङ र २५ किमी लम्बाइ भएको कमल नदी नियन्त्रणको कार्य गर्दैआएको छ । हालसम्म सो कार्यालयले कन्काईमा १०.९३ किमी, रतुवा १४.९३ किमी, विरिङ ३.३५ किमी र कमलमा १.६४ किमी तटबन्ध गरेको डिभिजन प्रमुख कैलाश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । यी चारवटै नदीको कूल लम्बाइ १६४ किमी रहेको छ । हालसम्म रु ३१ करोड ३० लाख खर्च गरेर कूल ३०.८५ किमी तटबन्ध निर्माण गरेको छ । रतुवा नदीमा रु आठ करोड ५० लाख, कमल नदीमा रु दुई करोड, कन्काई नदीमा रु पाँच करोड ६१ लाख र विरिङमा रु छ करोड नौ लाख तटबन्धमा खर्च भएको छ । नदी नियन्त्रणको कार्यलाई निरन्तरता दिन बजेट अभाव रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । कन्काई नदीले किच्चकडाँगी, विसुडुब्बा, रंगीया थान, बिर्खे बस्ती, आपगाछी, भ्याकुरमारी र आँपटारी, रतुवा नदीले चप्रामारी, दुवाटोली, महादेवस्थान, झर्का, मुन्सी गाडा, दमक १० र पिडाली चोक, कमल नदीले कमल गाउँपालिका १, २ र ३ सरङ्गपारा ढेंग्री, शिवसत्ताक्षी १, ३ र ४, विरिङ नदीले बाह्रदशी गाउँपालिका ४ र ७ को चकचकी र तुल्सीबारी, कन्काई नगरपालिकाको ९ घैलाडुब्बा, बुद्धशान्ति गाउँपालिका–९ को होक्से, बाह्रदशी गाउँपालिकाको डाँगीबारी, अर्जुनधारा नगरपालिका–१ को मदनपुर र अर्जुनधारा नगरपालिकाको रमाइलोबस्ती डुबान तथा कटान गर्ने गरेको छ ।

भोजपुर, भदौ २३ । सडक र विद्युत्लाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको प्रथम गाउँसभा सम्पन्न भएको छ । गाउँपालिकाको पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत सडक र विद्युत्लाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी गाउँसभाले बजेट विनियोजन गरेको छ । गाउँ सभाले सडकमा रु पाँच करोड ९ लाख सत्तरी हजार, विद्युत्मा रु एक करोड ३८ लाख ३० हजार र गाउँपालिका स्तरीय मध्यम तथा साना पूर्वाधारमा रु.एक करोड पचहत्तर लाख बजेट विनियोजन गरेको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–५ खावाका वडाअध्यक्ष सुनिल राईले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकालार्ई यस आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि कुल २७ करोड ६४ लाख बजेट प्राप्त भएको छ । गाउँसभाले गाउँपालिकाको नाम यसअघिको ट्याम्केमैयुमलाई संशोधन गरी ‘टेम्केमैयुङ’ नामाकरण गर्ने महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित गरेको छ । गत भदौ ५ गतेदेखि शुरु भएको परिषद् बिहीबार सकिएको हो ।

काठमाडौं, भदौ २२। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजार अनुगमनका क्रममा व्यापार व्यवसायीको पसल शिलबन्दी गरी बजारमा असहज स्थिति सिर्जना गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । चेम्बरका कावा महासचिव नीलकण्ठ चौलागाईँँले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी बजारलाई व्यवस्थित पार्न तथा बजारको असहज परिस्थिति र बेथितीको अन्त्य गर्न बजार अनुगमन गर्ने काम स्वागतयोग्य भए पनि अव्यवहारिक कालोबजारी ऐनको प्रयोगबाट पसलहरु शिलबन्दी हुनु दुःखद भएको जनाएको छ । विज्ञप्तीमा दशैँजस्तो महान् चाड नजिक आइरहेको अवस्थामा बजार व्यवस्थामा सरोकारवालाहरुको समेत संलग्नतामा सरकारले समन्वय गनुपर्नेमा त्यो काम नगरी विपरीत काम गरेको उल्लेख छ । “मूल्य निर्धारण तथा बिलबिजक जस्ता विषयमा राजश्व अनुसन्धानसँंग सम्बन्धित भए पनि आपूर्ति व्यवस्थापन विभागबाट पसल शिलबन्दी गरिनु अव्यवहारिक छ”– विज्ञप्तीमा भनिएको छ । चेम्बरले बजार यथाशीघ्र सञ्चालन गरी आपूर्ति सहज बनाउन सरकारका सम्बन्धित निकायसँंग सहकार्यका लागि आग्रहसमेत गरेको छ । रासस

नुवाकोट, भदौ २२ । नुवाकोटका भूकम्पपीडितलाई वितरण गर्न ल्याएको खाद्यान्न तथा बन्दोबस्तीका सामग्री कुहिएको छ । भूकम्पपीडितलाई वितरण गर्न जिल्ला ल्याएर लामो समयसम्म थन्काउँदा खाद्य सामग्री कुहिएका छन् भने बन्दोबस्तीका सामग्री प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको छ । नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घको इलम प्रशिक्षण केन्द्रस्थित चिसो भुइँमा भण्डारण गरिएको चामल, दाल, बिस्कुटलगायतका खाद्यान्न म्याद गुज्रिएर खान अयोग्य भएर गन्हाउन थालेको उद्योग वाणिज्य सङ्घका सदस्य सवीन राजभण्डारीले बताए । “गोदाममा राखेको त्रिपाल, टेन्ट, कम्बललगायतका बन्दोबस्तीका सामग्री मुसाले खानेदेखि चिसोले मक्किएर काम नलाग्ने भएको छ ।” राजभण्डारीले भने, “भण्डारणमा रहेका सामग्री व्यवस्थापन गर्न प्रशासनलाई गरेको आग्रहमा चासो नै दिइएन ।” खाद्यान्न तथा बन्दोबस्तीको सामग्री प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेको जानकारी पाए पनि नुवाकोट प्रशासन तथा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले राख्ने स्थानको अभाव देखाउँदै बेवास्ता गरेको छ । भूकम्पपछि जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई वितरण गर्न ल्याएको खाद्य र बन्दोबस्तीका सामग्री वि.सं. २०७२ को जेठ पहिलो साता थन्काएदेखि अहिलेसम्म अनुगमन र व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेको हो । भण्डारणमा रहेका सामग्रीमध्ये खाद्यान्नको म्याद सकिएको र गैरखाद्य छनोट गर्ने तयारीमा लागेको प्रजिअ जगदीशराज बरालले बताए । भूकम्पपछि राहत वितरण गर्न सामाजिक संस्थाले सबै स्थानको जिम्मा लिएपछि सरकारी राहत थन्काइएको थियो । भण्डारण गरिएको राहतको विवरण नभएकाले कति मूल्य बराबरको यकिन नभए पनि करिब रु एक करोड भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । रासस

काठमाडौं, भदौ २२ ।  तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनका कारण पूर्वनिर्धारित बजेटभन्दा अढाई अर्ब रुपैयाँ खर्च बढ्ने भएको छ । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै रकम मागेपछि अर्थ मन्त्रालयले थप रकम उपलब्ध गराउने भएको हो । माग गरिएको रकममध्ये अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई डेढ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ भने गृह मन्त्रालयलाई पनि मागबमोजिम नै बजेट उपलब्ध गराउने अर्थको तयारी छ । अर्थका अनुसार गृहले सुरक्षाका अतिरिक्त अन्य खर्चसहित १ अर्ब रुपैयाँ मागेको छ । तेस्रो चरणअन्तर्गत असोज २ मा प्रदेश नं. २ का ८ जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । पहिलो र तेस्रो चरणमा ६ प्रदेशमा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ ।

काठमाडौं, भदौ २२ । अंक र अक्षर अंग्रेजीमा राख्ने सम्झौता गरेर नियमावली परिवर्तन  सरकारले हालै सुरु गरेको इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले कार्यान्वयनमा रहेको कानुनविपरीत इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्ने गरी सम्झौता गरेको खुलेको हो । तत्कालीन समयमा कार्यान्वयनमा रहेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीमा नम्बरप्लेटमा प्रयोग हुने अंक र अक्षर देवनागरी लिपिमा हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । तर, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी अक्षर हुने गरी सम्झौता गरेको विभागले त्यसपछि मात्रै नियमावली संशोधन गरी अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्ने नियम बनाएको हो । विभागले १७ जेठ २०७३ मा बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर टाइगरसँग ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । विभागले नियमावलीविपरीत सम्झौता गर्दा सो व्यवस्था संशोधन गर्ने गरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । विभागका कर्मचारीको निहित उद्देश्य पूरा गर्ने गरी सरकारले भर्खरै नियमावली संशोधन गरेको छ । २५ साउन २०७४ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नियमावलीमा नेपाली भाषाको ठाउँमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । विभागले ५ भदौदेखि वितरण थालेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गरिएको छ । नम्बर प्लेटमा हाल प्रयोगमा रहेको नेपाली भाषाको ठाउँमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गरिनुलाई नागरिक समाज र सांसदहरूले समेत विरोध गर्दै आएका छन् । सबै नेपाली नागरिकले अंग्रेजी भाषा नबुझ्ने र त्यसको प्रयोग गर्दा नेपाली भाषा तथा राष्ट्रियतामाथि गम्भीर आघात पुग्ने भन्दै बुधवार संसद्को विकास समितिको बैठकमा बोल्ने धेरैजसो सांसदले आपत्ति जनाएका छन् । सांसद शिवजी यादवले नम्बर प्लेटमा रहेको बारकोड मेसिनले अध्ययन गर्ने भन्दै त्यसमा लेखिने भाषाले फरक नपर्ने बताए । सीमापार यातायातको कारण देखाएर अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नु सरासर गलत भएको उनको भनाइ थियो । सम्झौताबाट पछि हट्न सकिँदैन : मन्त्री नेपाल क्रस बोर्डर ट्रान्सपोर्टसम्बन्धी सन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको र ठेकेदार कम्पनीसँग पनि अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्ने गरी सम्झौता भइसकेका कारण पछाडि फर्किन नसकिने भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरको भनाइ छ । बुधबार संसद्को विकास समितिको बैठकमा बोल्नेक्रममा उनले नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्न ठूलो परिवर्तन आवश्यक हुने भन्दै तत्काल सम्भव नहुने बताए । ‘सम्झौताअनुसारको नम्बर प्लेटको आकारले दुवै भाषा समेट्न कठिन छ,’ मन्त्री बलायरले भने, ‘एउटा किसिमको सम्झौता गरेर अर्को किसिमको काम गर्न लगाउनु उपयुक्त हुँदैन, त्यसैले तत्काल नेपाली भाषाको प्रयोग गर्न सम्भव छैन ।’ विभागमै कारखाना खोलेर नम्बर प्लेट तयार पार्ने काम सुरु भइसकेको छ । त्यसमा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्न सफ्टवेयर र डाइ पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी भयो नीतिगत भ्रष्टाचार -१७ जेठ २०७३ मा बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर टाइगर कम्पनीसँग इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी अंक र अक्षर प्रयोग गर्ने गरी सम्झौता। -तत्कालीन अवस्थामा कार्यान्वयनमा रहेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीको अनुसूची ६ मा नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने अंक र अक्षर देवनागरी लिपिमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको हुनुपर्ने व्यवस्था । -२५ साउन २०७४ मा प्रकाशित राजपत्रमा नियमावलीमा रहेको नम्बर प्लेटसम्बन्धी प्रावधान परिवर्तन गरी अंग्रेजी अक्षर प्रयोग गर्ने व्यवस्था । अब प्रदेशकै नाममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट यातायात व्यवस्था विभागले भर्खरै सुरु गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अब प्रदेशकै नाममा जारी हुने भएको छ । यसअघिकै अञ्चलका नाममा नम्बरप्लेट वितरण सुरु गरिएको भए पनि भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको सक्रियतामा सो कार्य रोकिएको हो । प्रदेशको नामाकरण भइनसकेको भए पनि हाल कायम प्रदेश नम्बरका आधारमा नम्बर प्लेट वितरण गरिने यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरको भनाइ छ । प्रदेशको नामाकरण भइसकेपछि भने सोहीअनुसार नम्बर प्लेट तयार गरिनेछ । बंगलादेशको ठेकेदार कम्पनी डेकाटुर प्रदेशका आधारमा नम्बर प्लेट बनाउन तयार भइसकेको भन्दै मन्त्री बलायरले सम्झौता हुन भने बाँकी रहेको बताए । ‘मैले कम्पनीसँग प्रदेशका आधारमा नम्बर प्लेट तयार गर्नुपर्ने विषयमा निरन्तर जोड दिँदै आएको छु,’ उनले भने, ‘हाल अञ्चलका नामबाट नम्बरप्लेट वितरण गर्ने कार्यलाई भने मंगलबारदेखि नै बन्द गरिसकिएको छ ।’ के भन्छन् विज्ञ ?  उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा न्याय परिषद्का पूर्वसदस्य कुनै निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउने गरी नियमावलीभन्दा बाहिर गएर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि सम्झौता भएको देखिन्छ । यसले कानुनी तथा प्रशासनिक चुनौती पनि निम्त्याएको छ । सरकारकै निकायले पहिले सम्झौता गर्ने र पछि गएर सम्झौताअनुकूल हुने गरी कानुन परिवर्तन गर्नु सरासर नीतिगत भ्रष्टाचार ठहरिन्छ ।  रूपनारायण भट्टराई, महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार नियमावली संशोधन गरिएको हो । यसमा कानुन मन्त्रालयको पनि सहमति लिइएको थियो । पहिले सम्झौता गरी पछि कानुनी सुधार गर्दा नमिल्ने भन्ने हुँदैन । विकास समितिका ५ निर्देशन संसद्को विकास समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई ५ वटा निर्देशन दिएको छ । १. सवारीसाधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने सम्बन्धमा टेन्डर प्रक्रिया प्रारम्भ भएपश्चात् हालसम्म भएका कामलाई सार्वजनिक गर । विशेष गरी आवेदन गर्ने ४ वटा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा न्यून रकम (२९ मिलियन डलर) प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छनोट नगरी बढी रकम प्रस्ताव गर्ने आवेदकमध्येको दोस्रो कम्पनी डेकाटोर टाइगर कोअपरेसन (बंगलादेश र अमेरिकन संयुक्त उपक्रम) (४०.५ मिलियन डलर) लाई छनोट गर्नु पछाडिको स्पष्ट कारणहरू, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीसँग कम्पनी छनोटको तादात्म्यता खुलाई समितिलाई ७ दिनभित्र लिखित जानकारी उपलब्ध गराऊ । २. इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न प्रतिसवारीसाधन सवारी धनीसँग लिइने शुल्क अपारदर्शी, अस्पष्ट रहेको भन्ने जनगुनासो रहेको छ । सम्पूर्ण लागत रकम सेवाग्राहीबाटै उठाउने सरकारको लक्ष्यसमेत रहेको देखिएको छ । उक्त शुल्कलाई पुनर्विचार गर्न, प्रस्तावित शुल्कलाई व्यावहारिकताका आधारमा परिमार्जन गर । ३. इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक प्रविधि, उपकरण एवं सञ्चालनको पूर्वतयारीका लागि आवश्यक पर्ने डेटा सेन्टर, कन्ट्रोल रुम, स्याटेलाइट कनेक्सन, रिडेबल डिभाइस र टावरलगायतका कार्यले पूर्णता नपाएको देखिएको छ । ती कार्यहरूलाई तत्काल पूर्णता दिन र त्यसपछि मात्र सेवाप्रवाह गर्न, गुणस्तरमा सुनिश्चितता गर्न, स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा देखिएको जस्ता समस्या-अवरोध इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरणमा आउन नदिनेतर्फ सचेत रहन र स्तरीय सेवा उपलब्ध गराऊ । ४. सवारीसाधनका लागि नम्बर प्लेट वितरण गर्ने कार्य अञ्चलगत आधारमा गरिँदै आएकोमा अब अनिवार्य रूपमा प्रदेशगत आधारमा गर्ने व्यवस्था मिलाउ । ५. इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षर नरहने भन्ने जनगुनासो रहेको सन्दर्भमा नेपाली अक्षर राख्न किन नसकिने हो सोसम्बन्धी जानकारी ७ दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराऊ । साथै, नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपि राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक उपाय पहिल्याई गृहकार्य अघि बढाउ । -नयाँ पत्रिकाबाट

काठमाडौं, भदौ २१ । सरकारले बुधबार फेरि बजार अनुगमन गरी दरबारमार्गका केही पसलमा सिलबन्दी गरेको विरोधमा व्यवसायी पसल बन्द गरेर प्रदर्शनमा उत्रिएका छन । व्यवसायीहरुको विरोधका कारण दरवारमार्ग क्षेत्रको आवागमनमा केही समय समस्या भएको थियो । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले दरबारमार्गका पसलहरुमा अनुगमन गर्न शुरु गरेपछि व्यवसायीहरुले सटर बन्द गरेका थिए । सरकारी टोलीले अनुगमनका क्रममा १ हजार ५ सय रुपैयाँ मूल्यको घडीलाई ११ हजार र १ लाख २० हजार रुपैयाँ मूल्यको घडीलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म बेचेको भेटिएपछि वाच एण्ड सी, सुलक्स लेभिज र बोसेनीमा सिल गरेको हो । गएको सोमबार आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलको नेतृत्वको अनुगमन गरी दरवारमार्गका चार पसलमा सिलबन्दी गरिएको थियो ।

काठमाडौं, भदौ १९ । २६ सयमा खरिद गरिएको नाइक ब्राण्डको जुत्ता २६ हजारमा बेचेको अनुगमका क्रममा पाइएपछि आपूर्ती मन्त्री शिबकुमार मण्डल नेतृत्वको टोलीले दरबार मार्गका चार ब्राण्डेड पसलमा सिलबन्दी गरेको छ । सोमबार आपूर्ति मन्त्रालय र आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले संयुक्त बजार अनुगमन गर्दा ९ सयदेखि २३ सय प्रतिशतसम्म नाफा खाएर बस्तु बिक्री गरेको पाइएपछि नाइक, बेन्टले, स्टोर वान, पुमा, पसलमा सिलबन्दी गरिएको मन्त्रीमण्डलले जानकारी दिए । त्यस्तै, एक सय रुपैयाँ खरिद मूल्य रहेको जुत्तालाई २ हजार ४ सय रुपैयाँसम्म नाफा खाएर बिक्री गरेको पाइएको छ । कालोबजारी ऐनमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान नपाइने व्यवस्था भए पनि व्यापारीहरूले आफूखुसी मूल्य कायम गरी उपभोक्ता ठगेका हुन् । ती पसलले आवश्यक बिलविजक प्रस्तुत गर्न नसकेपछि अनुगमन टोलीले शिल गरेको हो । आपूर्ति मन्त्री मण्डलले उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई कठोर कारवाही गर्ने बताए ।

मुस्ताङ, भदौ १९ । थासाङ गाउँपालिका–२ बोक्सीखोलामा गाई फार्म र चिज उद्योग स्थापना भएको छ । धौलागिरि गुरुसाम्फु कृषि सहकारी संस्थाले गाई फार्म र चिज उद्योग सञ्चालन गरेको हो । मुस्ताङमा आवश्यक दुग्धजन्य पदार्थको आपूर्ति गरी आयात घटाउने, रोजगारी सिर्जना र आयआर्जन वृद्धिका लागि गाई फार्मसँगै चिज उद्योग सञ्चालन गरिएको सहकारीका अध्यक्ष नरबहादुर हिराचनले बताए । “मुस्ताङमा आवश्यक दूध, घ्यू र छुर्पी आपूर्तिका लागि गाईफार्म सञ्चालन गरिएको हो” उहाँले भन्नुभयो “यहाँ गाई फार्म सञ्चालन गरेपछि पोखराबाट आयात हुने दूध घटेको छ ।” अध्यक्ष हिराचनका अनुसार हिमाली आयोजनाको सहयोगमा रु ५६ लाख २३ हजारको लागतमा फार्म स्थापना भएको हो । आयोजनाको रु ४२ लाख ९६ हजार र सहकारीको रु १३ लाख २६ हजार लगानीमा स्थापना भएको फार्मका हाल २० वटा होलीस्टेन, जर्सी र जर्सी क्रस जातका गाई छन् । दैनिक ७० देखि ११५ लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ । २५ जना सदस्य रहेको सहकारीले मुस्ताङमै पहिलो पटक चिज उद्योग सञ्चालन गरेको हो । दैनिक सात किलोका दरले चिज उत्पादन हुने गरेको छ । चिज प्रतिकिलो रु एक हजारमा जोमसोम, मार्फा, कागबेनी, टुकुचे, कोवाङ, लेतेका होटलमा खपत हुन्छ । चिज उत्पादन गरेर बचेको दूध बिक्री हुने गरेको छ । दैनिक ६० लिटरभन्दा बढी दूध बिक्री हुन्छ । फार्ममा पाँच जनाले रोजगारी पाएका छन् । मासिक रु एक लाख ५० हजार बराबरको दूध र चिज बिक्री हुने गरेको संस्थाले जनाएको छ । संस्थाले चौरी गाईको दूधबाट चिज उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ । “चौरी खर्क रहने गाउँमै अस्थायी संरचना बनाएर त्यहीँबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौँ,” हिराचनले भने, “चिज र दूध ढुवानीका लागि तीनवटा खच्चर खरिद गरिसकेका छौँ ।” रासस

काठमाडौं, भदौ १९ ।  उपत्यकावासीले मेलम्चीको खानेपानी प्रयोग गर्न ०७५ साल नै कुर्नुपर्ने भएको छ । सुरुङ निर्माणमा ढिलाइ भएपछि पछिल्लो समय तोकिएको १५ असोजमा पनि मेलम्चीको पानी उपत्यकामा नआउने भएको हो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका अनुसार सुरुङ खन्ने काम सोचेभन्दा ढिलो भएकाले समस्या परेको हो । आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुग्न ०७५ नै कुर्नुपर्ने बताए । ‘सुरुङ खन्ने कामले सोचेजस्तो गति पाउन सकेको छैन । यही गतिमा काम भए पुस महिनासम्म मात्रै सुरुङ खन्ने काम सकिन्छ । त्यसपछि तीन महिना सुरुङको मेन्टिनेन्समा लाग्छ । सम्पूर्ण काम चैत अन्तिम सातामा मात्रै सकिन्छ । खानेपानी काठमाडौं आइपुग्न ०७५ लाग्छ,’ देवकोटाले भने । यस कारण ०७५ साल लाग्छ आयोजनाका अनुसार अझै १.९२४ किमि सुरुङ खन्न बाँकी छ । खन्नुपर्ने २७.५८४ किमिमध्ये २५.६५९ किमि मात्र खनिसकिएको छ । अहिले दैनिक १३ देखि १४ मिटर सुरुङ खन्ने काम जारी छ । ‘सुरुङ खन्ने रफ्तार घटेको छ । मेसिन पनि पुरानो भयो । बीचमा नरम चट्टान भेटियो । पानी पनि रसाउन थाल्यो । सुरुङ खन्ने काम जोखिमपूर्ण भयो । र काम तीव्र गतिमा अघि बढ्न सकेन,’ कार्यकारी निर्देशक देवकोटाले भने । यही गतिमा काम भए बाँकी सुरुङ खन्न अझै एक सय ४८ दिन अर्थात् पुसको पहिलो सातासम्म लाग्छ । त्यसपछि सुरुङको चारैतर्फ ‘प्लास्टर’ गर्नुपर्छ । त्यसका लागि थप तीन महिना लाग्छ । र सुरुङको काम फागुनसम्ममा मात्रै सकिन्छ । पानीको मुहान सुरुङमार्गसम्म जडान गर्न १५ चैतसम्म लाग्नेछ । बाँकी काम सकेर पानी सुरुङमार्गमा प्रवेश गराउन चैत मसान्तसम्म लाग्छ भने पानी उपत्यकामा आउन ०७५ को वैशाख कुर्नुपर्नेछ । ढिलो हुनका ४ कारण १) १२ वैशाख ०७२ मा गएको भूकम्पले मेलम्ची खानेपानीको सुरुङ खन्ने काम प्रभावित बन्यो । भूकम्पपछिको करिब ३ महिना सुरुङ खन्ने सम्पूर्ण काम रोकियो । २) भूकम्पलगत्तै भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण सुरुङ खन्ने काम करिब ६ महिना ठप्प बन्न पुग्यो । नाकाबन्दीमा इन्धनको चरम अभाव भयो । सुरुङ खन्न प्रयोग हुने केमिकल तथा विस्फोटक पदार्थ नाकाबन्दीका कारण रोकिए । जसका कारण सुरुङ खन्ने काम अघि बढ्न सकेन । ३) इटालियन ठेकेदारले सन् २०१३ देखि सुरुङ खन्ने काम गर्दै आएको छ । सुरुङ खन्दा प्रयोग गरिएको मेसिन ठेकेदार कम्पनीले अहिलेसम्म परिवर्तन गरेको छैन । पुरानै मेसिनको भरमा सुरुङ खनिँदै छ । ४) भौगर्भिक समस्याका कारण पनि सुरुङ खन्ने काम ढिलाइ भएको छ । चट्टान भेटिएको ठाउँमा सुरुङ खन्न सजिलो भयो, तर पर्याप्त मात्रामा नरम चट्टान, कति ठाउँमा पानी रसाउने कारणले काममा ढिलाइ भयो ।

काठमाडौं, भदौ १९ । दसैंका लागि उपत्यकामा करिब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरका खसीबोका र च्यांग्रा भित्रिने भएका छन् । खाद्य संस्थान र चौपाया व्यवसायी संघ कलंकीले उक्त मूल्य बराबरको खसीबोका र च्यांग्रा भित्र्याउने तयारी गरेका हुन् । संस्थानका प्रवक्ता शंकर सापकोटाका अनुसार खसीबोका र च्यांग्रा खरिदका लागि ३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । उक्त रकमबाट २५ सय खसीबोका र च्यांग्रा (एक हजार पाँच सय खसीबोका र एक हजार च्यांग्रा) खरिद गरिनेछ । व्यवसायीले खसीबोका र च्यांग्रा गरी करिब ४५ हजार हाराहारीमा ल्याउने तयारी गरेका छन् । मागको आधारमा संख्या थप बढ्न सक्ने संघका अध्यक्ष दीपक थापाले बताए । उनका अनुसार एउटा खसीबोकाको औसत मूल्य १४ हजार रुपैयाँ पर्छ । जसअनुसार ६३ करोड रुपैयाँको आयात गर्ने तयारी भएको उनले बताए । –कान्तिपुरबाट

काठमाडौं, भदौ १८ । नेपालभर महिन्द्रा टु–ह्वीलर विक्री गर्दै आएको अग्नि ग्रुप अन्तर्गतको अग्नि मोटो इन्क प्रालिले आफ्ना ग्राहकहरुलाई दशैं, तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै “महिन्द्रा सुनैसुनको वर्षा, रानीहारसँगै विदेशको यात्रा” योजना ल्याएको छ । ग्राहक सवारी खरिदसँगै प्राप्त गर्नेे कुपन स्क््रयाच गरी निश्चित उपहारको रुपमा एक तोलासम्म सुनको सिक्का पाउन सक्ने छन । योजना अन्तर्गत ग्राहकले महिन्द्रा बाइक तथा स्कुटरको खरिद गर्दा एउटा स्क््रयाच कुपन पाउने छन । कुपन स्क््रयाच गरी न्युनतम २.५ ग्राम देखि १ तोलासम्मको सुनको सिक्का पक्का पाइने छ भने हरेक १५ दिनमा एक जनाले रानीहार उपहार पाउने छन । त्यसै गरी बम्पर उपहारमा चार जनाको दुई परिवारलाई ४ दिन ५ रातको थाइल्याण्ड भ्रमणको अवसर पनि पाउने छन । महिन्द्रा टुह्वीलर उच्चतम प्रविधी युक्त बाइक तथा स्कुटरहरु हुन् । यी बाइक तथा स्कुटरहरुले कम इन्धन खपत गरी अधिकतम माइलेज दिने बताइएको छ । मुलुकभर सुलभ तरिकाबाट जेन्युन स्पेयरपार्ट उपलब्ध हुनु, विक्रीपछिको ग्राहकमुखी सेवा जस्ता विशेषताले गर्दा महिन्द्रा टुह्वीलरहरु नेपाली उपभोक्तामाझ लोकप्रिय रहेको बताइन्छ ।