काठमाडौं, भदौ १६। नजिकिँदै गरेका पर्व वडा दशैँ, तिहार तथा छठमा सहुलियत दरमा दैनिक उपभोगका वस्तु सहजरुपमा उपलब्ध गराउन सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालनमा आएका छन् । आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका चार निकाय साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, नेपाल खाद्य संस्थान, नेशनल टेडिङ कर्पोरेशन र दुग्ध विकास संस्थानले शुक्रबारदेखि संयुक्तरुपमा सुपथ मूल्यका पसल उपत्यकाभित्र विभिन्न आठ स्थानबाट सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । कालिमाटी, टेकु, सतुंगल, कोटेश्वर, जावलाखेल, सूर्यविनायक, रामशाह र कलंकी तथा उपत्यका बाहिर बनेपा, विराटनगरलगायत २२ स्थानबाट ती पसल सञ्चालनमा आएका हुन् । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले तीनवटा घुम्ती सेवालाई पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । कर्पोरेशनले नूनमा रु दुई र चिनीमा रु पाँच छुटको व्यवस्था गरेको छ । विशेषगरी दैनिक उपभोग्य सामान नून, चिनी, चामल, तेल, पिठो, गेडागुडी, दाल, दुग्धजन्य पदार्थ उपभोक्ताले सहजरुपमा प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यका साथ सरकारले हरेक वर्ष यस्ता पसल सञ्चालनमा ल्याउने गर्छ । आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले मन्त्रालयद्वारा आज रामशाहपथमा सुपथ मूल्यको पसलको शुभारम्भ गर्दै चाडबाडको समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तु सहजरुपमा उपभोक्ताले उपभोग गर्न यस्ता पसलले सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे । आपूर्ति राज्यमन्त्री कर्णबहादुर विकले दुर्गम क्षेत्रमा पनि सरकारले यस्ता पसल प्रभावकारीरुपमा सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिए । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले संस्थानले चाडपर्वका समयमा नून, चिनी तथा खाद्य पदार्थमा विशेष छुटको प्रबन्ध मिलाएको जानकारी दिइन । नेशनल ट्रेडिङ कर्पोरेशनका महाप्रबन्धक लवराज जोशी, दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक गंगा तिमल्सिनाले संस्थानका बारेमा प्रकाश पारेका थिए । रासस

धादिङ, भदौ १६ । स्वस्थ, सुरक्षित मासु बिक्री गर्ने उद्देश्यले ११ करोडको लगानीमा सञ्चालित अल्पाइन मासु उद्योग बन्द भएको छ । उपत्यकाको उपझोक्तालाई लक्षित गरि बोसो छाला रहित मासु विक्री गर्ने उदेश्यले आधुनिक बधशाला सञ्चालनमा ल्याएकोमा अहिले विभिन्न समस्याका कारण उद्योग संचालन गर्न नसकिएको अल्पाइन लाइभस्टक एण्ड वायो ट्रेड प्रा.लि.का सञ्चालक माधव अर्यालले जानकारी दिए । सरकारले पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५, नियामावली २०५७ र निदेर्शिका २०६४ लाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नगरेको, बिद्युत भार कटौती बढेको, उद्योगको मापदण्ड तथा क्षमता अनुसारको खसी किसानको खोरमा र स्थानीय वजारमा समेत नपाएको, खसी तथा मासुको मूल्य सरकारले नतोकेको कारण उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ आएपछि बन्द गर्नु परेको सञ्चालकले बताए । काठमाण्डौ उपत्यकामा दैनिक १ हजार ६ सयदेखि १ हजार ८ सय बटासम्म खसीबोकाको मासु खपत हुने तथ्यांकलाई आधार बनाएर २०७० साल साउन महिनाबाट मासु उद्योग सञ्चालनमा आएको थियो । धादिङको खयरघारीमा सञ्चालनमा ल्याएको अल्पाइन बधशाला १७ रोपानी जग्गामा ११ करोड लगानी गरेको कम्पनीले जनाएको छ । सरकार उपत्यकामा भईरहेको खुलेआम बधशाला रोके, विद्युतभार कटौती रोक्ने वा वैकल्पिक व्यवस्था मिलाई दिए, भौतिक पूर्वाधार मर्मत सुधार सहयोग गरे, खसीबोका तथा मासुको मूल्य निर्धारण गरे उपत्यकामा मासु विक्री कक्ष खोल्ने व्यवस्था मिलाई दिएको अवस्थामा पुनः उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने सञ्चालक अर्यालले बताए ।

भदौ १६ । नेपालका लागि महिन्द्रा ट्राक्टरको आधिकारिक विक्रेता अग्नि ग्रुप अन्तर्गत बलाजू अटो वर्क्सले अाफ्ना डिलहरुमा रहेका प्राविधिकहरुका लागि प्रशिक्षण दिएको छ । उत्कृष्ट सर्भिस् तथा महिन्द्रा जेन्यून स्पेयर पार्टस् र लुब्रिकेन्टको सहि उपयोग सम्बन्धी सीप विकास गराई उनीहरुलाई सक्षम बनाउने उदेश्यले बीरगन्जमा अायाेजित उक्त प्रशिक्षण नेपालका लागि महिन्द्रा एण्ड महिन्द्राका कन्ट्री मेनेजर तपस पटनायक तथा बालाजू अटो वक्र्सका सिनियर इन्जिनियर दीपक आचार्यले दिएका हुन् । यस तालिम मार्फत् प्राविधिकले ग्राहकहरुको आवश्यकतालाई अझ बढी उचित ढंगले समाधान दिन सक्ने कम्पनीले बताएको छ । दुई दिने साे प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रतिनिधिहरुलाई थ्योरि तथा प्राक्टिकल दुबै तरिकाबाट तालिम दिइएको छ । तालिमको विशेष आकर्षण भनेको महिन्द्रा ट्राक्टर NOVO /  YUVO रहेको थियो । अग्नि ग्रुपको बारेमा सन् १९९१ मा नेपालमा स्थापना भएको अग्नि ग्रुप प्रा.लि. अन्तर्गतअग्नी इन्कर्पोरेटेड प्रा.लि., अग्नि इनर्जी प्रा.लि., अग्नि मोटोइन्क प्रा.लि., बालाजू अटो वक्र्स प्रा.लि.रहेका छन् । यी कम्पनीहरुले महिन्द्रा युटिलिटि भेइकल, ट्र्याक्टर, टुह्वीलर तथा विद्युतीय कार तथा जेनेरेटरहरु विक्री वितरण गर्दै आएका छ।

काठमाडौं, भदौ १५। विश्वपरिचित ब्राण्ड सोनीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता नेपा हिमा ट्रेड लिंक प्रालिले नयाँ फोरके एचडीआर (हाई डायनामिक रेन्ज) ओएलईडी टीभी, फोरके एचडीआर टीभी, पूर्ण एचडी टीभी र एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टीभी लाइनअप सार्वजनिक गरेको छ । सोनीले फोरके एचडीआर ओएलइडी टीभीलाई ‘ब्राभिया ओएलईडी’का रुपमा सार्वजनिक गरेको छ । यो मोडेलका टीभीले उत्कृष्ट दृष्य प्रसारण गुणस्तर प्रदर्शन गर्नुका साथै ठूला आकारमा पहिलो पटक उपलब्ध गरिएको एक्सवान एक्स्ट्रिम साउण्ड सिष्टमपनि उपलब्ध रहेको छ । यसमा रहेको ८० लाख सेल्फ इल्लुमिनेटिङ पिक्सेलले अभूतपूर्व कालो, प्राकृतिक रंग, धमिलो रहित तस्विर र वाइड भ्यूविङ एंगलका दृश्य प्रसारण गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । ब्राभिया ओएलइडीमा एकोस्टिक सर्फेस प्रविधिको सुविधापनि उपलब्ध रहेको छ । यसले प्रयोगकर्तालाई स्क्रिनबाटै आवाज आइरहेको अनुभव दिनुका साथै दृष्य र आवाजको उत्कृष्ट समायोजनको मज्जाका लिन सघाउ पु¥याने बताइएको छ । सोनी ब्राभिया ओएलईडी टीभी सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रम मार्फत नै नेपाली उपभोक्ताको मागको उचित सम्बोधन गर्ने सोचका साथ कम्पनीले सोनीको २०१७ लाइनअप अन्तर्गतका ब्राभिया टीभीपनि सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार यी टीभीले पनि उपभोक्तालाई क्रिस्टल क्लियर गुणस्तर सहित दृष्यको मज्जा लिने अवसर प्रदान गर्छ । कम्पनीद्वारा प्रदर्शित फोरके एचडीआर टीभीमा फोरके एचडीआर प्रोशेसर एक्सवानपनि उपलब्ध छ । टीभीमा उपलब्ध अब्जेक्ट बेस्ड एचडीआर रिमास्टर र सुपर विट म्यापिङ फोरके एचडीआर प्रविधिले थप डेप्थ, टेक्चर र प्राकृतिक रंग सम्प्रेषण गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । साथै, टीभीमा रहेको एक्स–टेन्डेड डायनामिक रेञ्ज प्रोले एचडीआर र नन् एचडीआर कन्टेण्टलाई ब्याकलाइट धमिल्याएर टीभीको हरेक कोणमा उत्कृष्ट दृष्य सम्प्रेषणमा सघाउँछ ।

काठमाडौं, भदौ १५ ।बाढी प्रभावित २३ जिल्लाहरुमा नेपाल टेलिकमले सित्तैमा सिम वितरण गरेको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर, सिन्धुली, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलगायतका बाढी प्रभावित जिल्लाहरुमा निःशुल्क प्रिपेड सिम उपलब्ध गराएको हो । टेलिकमले ५० रुपैयाँको टक भ्यालूसहितको जिएसएम प्रिपेड सिम कार्ड र सिम कार्डबाट कम्पनीको नेटवर्कभित्र थप ५० मिनेट बराबरको निःशुल्क कल गर्ने सुविधा सहितको सिम निःशुल्क वितरण गरी रहेको जनाएको छ । साथै बाढी प्रभावित क्षेत्रका नेपाल टेलिकमका ग्राहकले आफूले प्रयोग गरिरहेको सिम नष्ट भएको वा हराएको भनी निवेदन पेश गरेमा सो को सट्टामा अर्को सिम कार्ड नेपाल टेलिकमले निःशुल्क उपलब्ध गराउने जनाएको छ । कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बाढी प्रभावित क्षेत्रका ग्राहकका लागि यो सेवा उपलब्ध गराएको हो । यो सुविधा गत सोमबारबाट सुरु भएर भदौ २६ गतेसम्म उपलब्ध हुनेछ । यो सेवा ग्राहकले कम्पनीको ग्राहक सेवा केन्द्रबाट लिन सक्ने टेलिकमले जनाएको छ ।

दमक, भदौ १५ । जिल्लाका विभिन्न सहकारी संस्थाले करिब रु २४ अर्बको कारोबार गरेका छन् । वर्षेनी सहकारी थपिने क्रम बढेसँगै कारोबारमा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । सहकारी डिभिजन कार्यालयका डिभिजन अधिकृत दुर्गाप्रसाद न्यौपानेका अनुसार आव २०७२-७३ मा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका सहकारी संस्थाको कुल कारोबार रु २३ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख ६७ हजार रहेको छ । आव २०७३-७४ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आउन बाँकी छ । सहकारी संस्थाले असोज मसान्तसम्म कार्यालयमा लेखा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने नियम छ । असोज मसान्तपछि सहकारीले जरिवाना बुझाएर लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउने सक्ने प्रावधान छ । आव २०७३-७४ सम्ममा जिल्लामा ८९९ वटा सहकारी दर्ता छन् । तीमध्ये नौवटा खारेजी तथा छवटा आपसमा गाभिएका छन् । बचत तथा ऋण प्रकृतिका सहकारी संस्थाको कारोबार उच्च रहेको देखिएको छ । प्रतिवेदन बुझाएका २३६ वटा बचत तथा ऋण प्रकृतिका सहकारी संस्थाले रु छ अर्ब ८५ करोड ७७ लाख ८५ हजार बचत गरी रु नौ अर्ब १० करोड ८१ लाख ८३ हजार ऋण लगानी गरेका छन् । यस्तै प्रतिवेदन बुझाएका २७३ वटा कृषि प्रकृतिका सहकारी संस्थाले रु एक अर्ब ३९ करोड ८७ लाख ७७ हजार ६४७ बचत गरी रु दुई अर्ब २९ करोड ९५ लाख ४० हजार ८३४ ऋण लगानी परिचालन गरेका छन् । प्रतिवेदन बुझाएका ७४ वटा बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका सहकारी संस्थाले रु पाँच अर्ब ३७ करोड ९४ लाख ९० हजार बचत गरी रु छ अर्ब २५ करोड चार लाख ७७ हजार ऋण लगानी गरेका छन् । एक सय ४६ वटा सहकारीले वर्षेनी रु एक करोडदेखि रु पाँच करोड, ४८ वटा सहकारीले रु पाँच करोडदेखि रु ५० करोडसम्मको तथा रु ५० करोडभन्दा बढी चारवटा सहकारीले कारोबार गर्दैआएका छन् ।

पोखरा, भदौ १५ । शहरीकरणको विस्तारसँगै मुलुकका अधिकांश स्थानमा कृषिप्रति अनाकर्षण बढिरहेको अवस्थामा कास्कीस्थित बाघमाराले भने व्यावसायिक कृषिको आकर्षक क्षेत्रका रुपमा आफ्नो पहिचान बनाएको छ । पछिल्लो समयमा शहरीकरणको विकास तथा विस्तार भइरहँदा हाल पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका-३३ मा पर्ने यो ठाउँका कृषक व्यावसायिक कृषिका माध्यमबाट आयआर्जनको क्रमलाई पनि सँगसँगै अघि बढाएका छन् । व्यावसायिकरुपमा फस्टाउँदै गएको दुग्ध उत्पादनका साथै तरकारी खेतीसँगै बाघमारा दूधको शहरका रुपमा घोषणा हुन सफल भएको छ । दुई दशक अघि २०५० सालमा बाघमाराबाट दुग्ध विकास संस्थानलाई दूध संकलन गरी बिक्री गर्न थालेसँगै यस क्षेत्रमा कृषिको व्यावसायिकतामा विकास भएको अगुवा कृषक खगेन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो । “तत्कालीन समयदेखि नै बाघमारामा दुग्ध व्यवसायले व्यावसायिक रुप लिँदै गएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “उक्त समयमा अधिकतम १६० लिटरसम्म दूध यहाँबाट दुग्ध विकास संस्थानलाई दिन हामी सफल बनेका थियौँ ।” शुरुमा दुग्ध विकास संस्थानले दूध लैजाने गरेकोमा २०६१ साल भदौदेखि निजीस्तरबाट सञ्चालित पन्थी डेरीले बाघमारामा दूध संकलन गर्न थालेको थियो । अन्य निजी डेरी पनि बाघमारामा सम्पर्कमा आउन थालेसँगै गाईपालनको वातावरण थप बढेको बताउँदै अधिकारीले उक्त समयमा २५० लिटरसम्म दूध संकलन हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । शुरुमा २०५०-५१ सालतिर तालचोकसम्म दूध पु¥याउनुपर्नेमा यातायातको सुविधासँगै २०६१ सालपछि पुलचोक दूध संकलन केन्द्रका रुपमा विकास भएको थियो । केही वर्षयता चिरगादीमा पक्की पुल बन्नुका साथै पोखराको दोभिल्ला हुँदै सवारीसाधन आवतजावत गर्न थालेका कारण उत्पादित दूध बजारमा पु¥याउन सहज भएको छ । बाघमाराबाट बजारमा दूधको बढ्दो मागका साथै पछिल्लो समयमा स्थानीय युवा पनि यसतर्फ आकर्षित बन्न थालेको चिरगादी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष विश्वेश्वर हरामीले बताउनुभयो । “दुग्ध उत्पादनमा बढिरहेको आकर्षणसँगै हाल पोखरालेखनाथ महानगरपालिका–३३ भरतपोखरीबाट दैनिक पाँचहजार लिटरभन्दा बढी दूध उत्पादन हुने गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “दूधको उत्पादनका लागि गाईभैँसीपालनका साथै अन्य व्यावसायिक तरकारीखेतीतर्फ पनि आकर्षण बढ्दै गएको छ ।” बाघमारा क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषिमा आकर्षण बढिरहे पनि कृषकले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले कृषकलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि राज्य उदार बन्नु अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । पछिल्लो समयमा गाईफार्म सञ्चालनमा पनि लहर आउन थालेको सनराइज मल्टी एग्रो फार्मका सञ्चालक सरोजराज अधिकारी बताउनुहुन्छ । “व्यावसायिकताको विकाससँगै फार्म नै सञ्चालन गरी यस क्षेत्रमा पशुपालनतर्फ कृषक सक्रिय बन्न थालेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “यातायातको सहजताका साथै बजारको बढ्दो मागका कारण यसतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको हो ।” दूधको बिक्री वितरणको सहजताका लागि हाल यस क्षेत्रमा आठवटा दूध संकलन केन्द्र सञ्चालनमा आएका छन् । फार्म सञ्चालनका साथै अधिकारीले आसपासमा उत्पादित दूधसमेत खपत गर्ने गरी २०७० सालदेखि सनराइज डेरी पनि सञ्चालनमा ल्याउनुभएको छ । दुग्ध व्यवसायमा आकर्षण बढ्दै गएका कारण स्थानीय सक्रियतामा बृहत्तर गाईपालन समिति गठन गरिएको सो समितिका सदस्य चन्द्रप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । समितिसँग ५०० को हाराहारीमा सदस्य आबद्ध भएको बताउँदै उहाँले हालै पोखरालेखनाथ महानगरपालिका–३३ लाई (साविक लेखनाथ नगरपालिका वडा नं १६, १७ र १८) लाई नगरस्तरीय कार्यक्रमअन्तर्गत एक महिना अघि ‘दूधको शहर’ घोषणा गरिएको बताउनुभयो । व्यावसायिकताको बढ्दो विकाससँगै यस क्षेत्रका स्थानीय युवा आफ्नो अन्य पेशाका अतिरिक्त कृषिजन्य उत्पादनलाई पनि प्राथमिकता दिन थालेका छन् । विगत २३ वर्षयता आफ्नो मुख्य पेशा शिक्षण बनाएका युवा बाबुराज आचार्यले पाँच वर्षयता कुरिलोखेती गर्दै आउनुभएको छ । “एउटा पेशा मात्र सम्हाल्नुभन्दा पनि समयको सदुपयोग र थप आयआर्जनका लागि एक रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक कुरिलोखेती गर्दै आएको छु,” उहाँले भन्नुभयो, “बजारमा कुरिलोको माग अत्यधिक छ, उत्पादन गर्नसके जति पनि खपत हुन्छ ।” बाघमारामा व्यावसायिक कृषिप्रति बढिरहेको आकर्षणसँगै कृषकलाई अझै अभिप्रेरित गर्नका लागि राज्यको साथ र सहयोग अपरिहार्य भएको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

काठमाडौं, भदौं १५ । झन्डै एक चौथाइ गरिबीको रेखामुनि रहेका मुलुकका सर्वसाधारणले दैनिक कम्तिमा १८ करोड रुपैयाँ मोवाइल रिचार्जमा मात्र खर्च गर्ने गरेको तथ्यांक बाहिर आएको छ। मुलुकका दुई ठुला टेलिफोन कम्पनीमध्ये एक नेपाल टेलिकमका मोवाइल ग्राहकले एक दिनमा नौ करोड खर्च गरेको देखिएको छ । टेलिकमका अनुसार गत आवको नौ महिनामा मोबाइल रिचार्जमा २४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । यो दैनिक औषत नौ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हो । अर्को ठुलो टेलिफोन कम्पनी एनसेलका ग्राहकले पनि यही हाराहारीमा खर्च गर्छन्। दुवै कम्पनीका ग्राहकले गरेको खर्च जोडने हो भने यो रकम १८ करोडभन्दा बढी हुनेछ । मुलुकभरमा ६ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी भए पनि अन्य चारको कारोबार धेरै छैन । मुलुकभरका उपभोक्ताले कार्ड र अनलाइनबाट गरेको रिचार्जमध्ये झन्डै आधा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै हुने गरेको छ। टेलिकमको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष साउनदेखि चैतसम्मको नौ महिनामा २४ अर्ब ३८ करोड १८ लाख ५७ हजार एक सय ८५ रुपैयाँ रिचार्ज भएको छ । उक्त रकमलाई दैनिक भाग लगाउँदा नौ करोड तीन लाखभन्दा धेरै रिचार्ज हुन्छ। क्षेत्रगत तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा धेरै काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै रिचार्ज भएको छ। उपत्यका भित्र मात्रै टेलिकमको ४५ प्रतिशतभन्दा धेरै रिचार्ज भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । टेलिकमले देशभरका आफ्ना ६ वटा क्षेत्रिय कार्यालयबाट भएका रिचार्जका तथ्यांक मध्ये काठमाडौंबाट मात्रै ४५.३० प्रतिशतको भएको छ । नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले ग्राहक संख्यासँगै रिचार्जको व्यापार पनि बढ्दै गएको बताइन् । ‘पछिल्लो समय हाम्रा ग्राहक बढेका छन्,’ राजभण्डारीले नागरिकसँग भनिन्। टेलिकमको नौ महिने तथ्यांक हेर्दा प्रत्येक महिना औसतमा दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रिचार्ज भएको देखिन्छ । साउनदेखि चैतसम्मको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा कम असोजमा दुई अर्ब ५९ करोड ४४ लाख ८० हजार रुपैयाँ र सबैभन्दा बढी भएको पुसमा दुई अर्ब ९३ करोड ८३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ रिचार्ज भएको छ। क्षेत्रगत तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा धेरै काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै रिचार्ज भएको छ। उपत्यका भित्र मात्रै टेलिकमको ४५ प्रतिशतभन्दा धेरै रिचार्ज भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । टेलिकमले देशभरका आफ्ना ६ वटा क्षेत्रिय कार्यालयबाट भएका रिचार्जका तथ्यांक मध्ये काठमाडौंबाट मात्रै ४५.३० प्रतिशतको भएको छ । नौ महिनाको अवधिमा यस क्षेत्रमा ११ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाको रिचार्ज भएको छ। त्यसैगरी सबैभन्दा कम रिचार्ज सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा भएको छ । उक्त क्षेत्रमा ६.६२ प्रतिशत मात्र रिचार्ज भएको छ जुन १ अर्ब ६१ करोड ४६ लाख १९ हजार रुपैया हुन आउँछन् । त्यस्तै, मध्येमाञ्चल क्षेत्रमा ११.८४ प्रतिशत, पूर्वाञ्चलमा ९.१४ प्रतिशत, मध्यपश्चिमाञ्चलमा ९.७९ प्रतिशत र पश्चिमाञ्चलमा १७.३० प्रतिशत रिचार्ज भएको टेलिकमको एक तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ। टेलिकममा रिचार्ज कार्ड र इलेक्ट्रोनिक रिचार्ज गरी दुई तरिकाबाट मोबाइल रिचार्ज गर्न सकिन्छ । आर्थिक वर्षको २०७३/७४ मा भएको रिचार्ज मध्ये ७९.३८ प्रतिशत कार्डबाट रिचार्ज भएको छ भने २०.६२ प्रतिशत अनलाइनबाट भएको छ । अनलाइन रिचार्ज गर्नेको संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा गत वर्ष बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा अनलाइन रिचार्ज गर्नेको संख्या १६.७६ प्रतिशत रहेको थियो भने कार्डबाट ८३.२४ प्रतिशतले रिचार्ज गरेका थिए। राजभणडारीले काठमाडौं उपत्यकामा धेरै ग्राहक भएकाले यहाँ धेरै रिचार्ज पनि हुने बताइन् । काठमाडौंपछि टेलिकमका ग्राहक पोखरमा धेरै छन् । ‘पछिल्लो वर्ष १५ प्रतिशतले ग्राहक संख्या बढेका छन्,’ राजभण्डारीले भनिन्, ‘यसले रिचार्ज पनि बढाएको छ ।’ पछिल्ला केही महिनामा अचम्म तरिकाबाट रिचार्ज संख्या बढेको उनले बताइन् । नेपाल टेलिकममा कागजबाट, पिनलेस, अनलाईन, आइभिआर जस्ता माध्यमबाट रिचार्ज गर्न सकिन्छ। मुलुकमा हाल ६ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरू रहेका छन् । नेपाल टेलिकम र एनसेलको बजार हिस्ता ९८ प्रतिशत छ भने बाँकी चारको २ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन २०७२/७३ अनुसार नेपाल टेलिकमले भ्वाइस सेवाबाट ३४ अर्ब ८९ करोड १८ लाख रुपैया र डाटा सेवाबाट ४ अर्ब ७९ करोड ५१ लाख गरी मोबाइल सेवाबाट ३९ अर्ब ६८ करोड ६९ लाख रुपैया आम्दानी गरेको छ । टेलिकमका मोबाइल ग्राहक संख्या १ करोड २८ लाख रहेका छन्। त्यसैगरी, अर्को ठूलो मोबाइ सेवा कम्पनी एनसेलले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा भ्वाइस सेवाबाट ४७ अर्ब ३९ करोड ३१ लाख र डाटा सेवाबाट ८ अर्ब ३ करोड ६१ लाख रुपैया आम्दानी गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस कम्पनीका भ्वाइस सेवा ग्राहक १ करोड ४१ लाख ४५ हजार र डाटा सेवा ग्राहक ६७ लाख रहेका छन् । यस कम्पनीको एभरेज रेभिन्यु प्रति ग्राहक ३४० रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यि दुई कम्पनी बाहेक मुलुकमा स्मार्ट टेलिकम युटिएल, नेपाल स्याटेलाइट र एसटिएम दूरसञ्चार सेवा कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । क्षेत्रीय निर्देशनालय अनुसार मासिक टप–अप प्रतिशत साउन (२०७३)– २५७५८१७३८२ भदौ – २७४०९२२२९० असोज – २५९४४८०९१९ कात्तिक – २६६४४२९६३४८मंसिर – २८११०६००३६ पुस – २९३८३३९२४२ माघ – २६५३६७७२३८ फागुन – २६५९९३९४२७ चैत – २६४३३२४३०३ क्षेत्रीय निर्देशनालय अनुसारको टप–अप प्रतिशत काठमाडौं उपत्यका – ४५.३० प्रतिशत मध्यमाञ्चाल– ११.८४ प्रतिशत पूर्वाञ्चल– ९.१४ प्रतिशत सुदूरपश्चिमाञ्चाल– ६.६२ प्रतिशत मध्यपश्चिमाञ्चाल –९.७९ प्रतिशत पश्चिमाञ्चाल – १७.३० प्रतिशत

काठमाडौं, भदौं १४ । राजधानीको चाबहिलमा रहेको मालपोत कार्यालयका १० कर्मचारीसहित ५५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । बुधबार दिउँसो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । अख्तियारका अधिकारीका अनुसार उनीहरु विरुद्ध करिब दस करोड बराबरको विगो दावीसहितको मुद्दा दायर भएको बताए ।

दाङ, भदौ १४ । दाङमा बाढीपीडितलाई राहत वितरण शुरु गरिएको छ । घर पूर्णरुपमा भत्किएकालाई प्रतिघर रु १० हजार र विस्थापित परिवारमा प्रतिव्यक्ति रु दुई हजार १०० का दरले रकम प्रदान गरिएकाे छ । राहत वितरणकाे पहिलाे दिन १०९ घरपरिवारलाई दिन रु २१ लाख ४२ हजार १०० वितरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार राजपुर गाउँपालिकामा १६वटा घर ७३ जनालाई तीन लाख १३ हजार ३००, लमही नगरपालिकामा २३ घर र १०३ जनालाई रु चार लाख ४६ हजार ३००, दंगिशरण गाउँपालिकामा ३३ घर र १५६ जनालाई रु ६ लाख ५७ हजार ६०० वितरण गरिएको छ । यसैगरी बबई गाउँपालिकामा ३७ घर र १६९ जनालाई रु सात लाख २४ हजार ९०० बाँडिएको छ । बाढी र डुबानबाट पीडित बनेकालाई सरकारले रु ४० लाख राहत रकम पठाएको थियो । जिल्लामा अहिलेसम्म सात जनाको मृत्यु र २९३ घर पूर्णरुपमा भत्किएकाले एक हजार ८२ जना विस्थापित भएका छन् । रासस

काठमाडौं, भदौं १३ । राजधानीको कुलेश्वरको एक घरमा मंगलबार भएको आगलागीबाट झण्डै एक करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । मंगलबार दिउँसो करिब चार बजेतिर रामकृष्ण बैदारको घरमा आगो लागेको प्रहरीले जनाएको छ । बिजुलीको तार सट भएर घरको चौथो तलामा आगो लागेको बताइएको छ । प्रहरी, स्थानीय र दमकलको सहयतामा करिब एक घण्टापछि आगो नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं, भदौं १०। बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीका अवसरका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले सरकारले सरकारी वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ । सरकारले युवालाई रोजगारसम्बन्धी सूचना दिन http://www.jobkhoj.gov.np वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसमा विभिन्न पदहरुमा माग भएका आवश्यकताका सूचनाहरु राखिएको छ । आफ्नो योग्यता पुग्ने पदमा कहाँ जागरि खुलेको छ भन्ने थाहा पाउन पनि यो साइट उपयोगी हुनेछ । उपयुक्त पदमा आवेदन गर्न यसले सूचना र सहायता प्रदान गर्छ ।विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा सरकारले यो वेबसाइट सुरु गरेको हो । बेरोजगारहरुको तथ्याङ्क संकलन गरि श्रम बजारमा बेरोजगारीको स्थिति पहिचान गर्न, रोजगारीको क्षेत्र तथा अवसरहरु खोजी गर्न, बजार सम्बन्धी सूचनाहरु विद्युतीय मध्यामबाट प्रवाह गरी श्रम बजार सूचनामा सरोकारवालाको पहुँच सरल र सहज तुल्याउन यो प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ ।

 दोलखा ,भदौ १० ।  मुलुककै बहुप्रतिक्षित माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले दोलखाबासीका लागि छुट्याएको १० प्रतिशत सेयरका लागि आगामी पुस महिनाबाट आवेदन सुरु गर्ने भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति दोलखाको समन्वयमा सरोकारवाला निकायबीच भएको छलफलपछि आगामी पुसभित्र सेयर आवेदन सुरु गर्ने सहमति भएको हो ।  दोलखाबासीलाई न्यूनतम ३० कित्ता र अधिकतम ३ सय कित्तासम्म सेयरका लागि आवेदन दिन पाउने निर्णय गरिउको समन्वय समितिका प्रमुख डबल पाण्डेले जानकारी दिए । आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले आयोजना प्रभावित दोलखाबासीलाई १० प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर दिने तामाकोसी आयोजनाका प्रवक्ता गणेश न्यौपानेले जनाकारी गराए । दोलखाबासीलाई सेयर निष्कासनपछि साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्नेसमेत उनले जानकारी दिए । सर्वसाधारणलाई १ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँबराबरको १ करोड ५८ लाख ८५ हजार कित्ता सेयर निष्कासन हुने सो आयोजनाले जनाएको छ ।,राजधानी दैनिकबाट 

युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिyएल)ले नेपाल सरकारलाई असार मसान्तभित्र बुझाइसक्नुपर्ने २० करोड ४१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी रकम हालसम्म बुझाएको छैन । तर, रोयल्टी रकम बुझाउने म्याद समाप्त भएको १ महिना बितिसक्दा पनि प्राधिकरणले कुनै कारबाही गर्न भने सकेको छैन । यसअघिका वर्षमा समेत रोयल्टी समयमा नबुझाउँदा पनि प्राधिकरण निरीह हुने गथ्र्याे । समयमै रोयल्टी प्राप्त नहुँदासमेत युटिएललाई कारबाही गर्न नसकिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालको स्विकारोक्ति छ । ‘रोयल्टी रकम निर्धारित समयमा नबुझाउने सेवा प्रदायकलाई जरिवाना गर्न आवश्यक व्यवस्थाका लागि मन्त्रालयलाई एक वर्षअगाडि नै अनुरोध गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर, हालसम्म त्यसका लागि कुनै कानुनी व्यवस्था बनिनसकेकाले कारबाही गर्न समस्या देखिएको छ ।’ युटिएलले यसअघिका वर्षमा पनि लगातार रूपमा पुरानो रोयल्टी बुझाउन ढिलाइ गर्दै आएको थियो । गत वर्ष पनि रोयल्टी बुझउन ढिलाइ गरेको कम्पनीको युनिफाइड लाइसेन्स नै रोकिने भएपछि मात्र भदौमा चौथो किस्ताको रकम बुझाएको थियो । रोयल्टी रकम निर्धारित समयमै बुझाउन ताकेता गर्नुबाहेक प्राधिकरणले हालसम्म कुनै कारबाही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । युटिएलले २०६९ अघिकै ८१ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुुरानो रोयल्टी बुझाउन बाँकी छ । सरकारले दिएको सहुलियतका कारण उसले सो रकम अबको ३ वर्षभित्र चुक्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो थियो रोयल्टी बक्यौता रहनुको कारण युटिएलले ०५९ मा ताररहित डब्लुएलएल (वायरलेस लोकल लुप) प्रविधिबाट सेवा दिन पाउने गरी आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पाएको थियो । १० वर्षका लागि दिइएको सो अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुअघि उसले निर्धारित रोयल्टी बुझाइसक्नुपर्ने सर्त थियो । ०६२ देखि सिडिएमए मोबाइल सेवासमेत सञ्चालनको अनुमति पाएको कम्पनीले सुरुतामा नै कुल आम्दानीको चार प्रतिशत र न्यूनतम कबोल गरेको रोयल्टी रकममध्ये बढी हुन आउने रकम प्राधिकरणलाई बुझाउने कबोल गरेको थियो । तर, पछि उसले आम्दानीको चार प्रतिशत मात्र तिर्ने अडान राखेपछि रोयल्टी बक्यौता चुलिन पुगेको थियो । बाबुराम भट्टराईले दिएका थिए रोयल्टी किस्ताको सहुलियत तत्कालीन शाही सरकारले सुरुका तीन वर्षको रोयल्टीबापतको १९ करोड रुपैयाँ छुट दिएको थियो । त्यसबाहेक उसले सरकारलाई १ अर्ब ६३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउन बाँकी थियो । तर, सो रकम एकैपटक चुक्ता गर्न नसक्ने भन्दै सरकारसँग समय माग गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई सरकारले युटिएललाई ८ वर्षभित्र ८ किस्तामा रोयल्टी तिर्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो । सोहीअनुरूपको पहिलो किस्ता तिरेपछि उसको अनुमतिपत्र नवीकरण गरिएको थियो । नयाँ पत्रिकाबाट

काठमाडौं : सरकारले लिएको कर्जाको भार बढ्दै जाँदा गत आर्थिक वर्षमा एक नेपालीको जिम्मामा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ ऋण थपिएको छ । आन्तरिक र वैदेशिक कर्जा बढेका कारण हरेक व्यक्तिको भागमा ऋणको भार थपिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्ममा सरकारले लिएको आन्तरिक र वैदेशिक ऋण ६ खर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७४ को असार मसान्तसम्म प्रत्येक नेपालीलाई २४ हजार दुई सय १४ रुपैयाँ ऋण पुगेको छ । २०७३ सालको असार मसान्तसम्म एक नेपालीको भागमा २१ हजार ६ सय ८६ रुपैयाँ ऋण थियो । सरकारले तिर्नुपर्ने ऋण अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३.२२ प्रतिशत बढेको छ । तथ्यांक विभागको प्रक्षेपणअनुसार गएको वर्ष नेपालको जनसंख्या दुई करोड ८८ लाख थियो । अघिल्लो वर्ष अर्थात् सन् २०१६ मा भने जनसंख्या दुई करोड ८४ लाख रहेको अनुमान गरिएको छ । सरकारले आव २०७२/७३ मा तिर्न बाँकी ऋण ६ खर्ब १५ अर्ब ९० करोड हुँदा २१ हजार ६ सय ८६ रुपैयाँ ऋण पर्न आएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा ८१ अर्ब ४७ करोड राष्ट्र ऋण बढेको छ । गएको वर्षको अन्त्यसम्म वैदेशिक र आन्तरिक गरी ६ खर्ब ९७ अर्ब ३७ करोड सरकारी ऋण थियो । अघिल्लो वर्षसम्म यस्तो ऋण ६ खर्ब १५ अर्ब ९० करोड मात्र थियो । एक वर्षमा ३१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण बढेको छ । सरकारले गएको वर्ष चार खर्ब १३ अर्ब ६६ करोड वैदेशिक ऋण लिएको थियो । अघिल्लो वर्ष यस्तो रकम तीन खर्ब ८१ अर्ब ७४ करोडमात्र थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गएको वर्ष ४९ अर्ब ५४ करोड आन्तरिक ऋण बढेको छ । २०७३ मा दुई खर्ब ३४ अर्ब १६ करोड आन्तरिक ऋण रहेकामा गएको वर्ष दुई खर्ब ८३ अर्ब ७० करोड पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) का आधारमा हेर्दा भने यो दर घटेको छ । अघिल्लो आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग २७.७ प्रतिशतबराबर यस्तो ऋण थियो । गत आवमा यो दर २६.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । जीडीपीको तुलनामा वैदेशिक ऋण घटे पनि आन्तरिक ऋण भने केही बढेको छ । सरकारले हरेक वर्ष आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण लिने र सोहीअनुपातमा दुवै ऋण तालिका बमोजिम तिर्दै जाने गर्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्षसम्म कुल ऋणको हिस्सा निकै बढेको देखिन्छ । खासगरी नेपाली रुपैयाँको तुलनामा अमेरिकी डलर मजबुत भएपछि वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट बाट