काठमाडौँ, साउन २८ । नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघले स्वदेशी फर्निचर उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आगामी भदौ ३ देखि ७ गतेसम्म स्थानीय भृकुटीमण्डपमा फर्निचर प्रदर्शन गर्ने भएको छ । ‘जेन फ्लोरिङ प्रिजेन्ट फर्निसिङ’ नाम दिइने उक्त प्रदर्शनीमा ४७ ठूला उद्योगका बिक्री कक्ष तथा १९ साना कक्ष राखिने छ । पाँच वर्षदेखि वर्षमा एक पटक फर्निचर प्रदर्शनी गरिँदै आएको छ । दैनिक जीवनमा उपभोग हुने काठ तथा काष्ठजन्य विभिन्न सामग्रीबाट बनेका आकर्षक दराज, टेबल, कुर्सी, पलङलगायत फर्निचर प्रदर्शन तथा बिक्री गरिने छ । शुक्रबार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले फर्निचरका क्षेत्रमा पर्याप्त सम्भावना रहेको बताउँदै त्यस क्षेत्रमा क्रियाशील उद्यमी तथा उपभोक्तालाई एउटै थलामा ल्याएर अन्तरक्रिया गराउने उद्देश्यले प्रदर्शनी गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । मुलुकलाई आवश्यक पर्ने फर्निचर स्वदेशमा उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिने बताउँदै उहाँले मुलुकमा वन संरक्षण तथा काठ उत्पादनको प्रष्ट नीति भएमा उद्योगले ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने बताउनुभयो । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र वर्षेनी करिब रु चार अर्बको फर्निचर कारोबार हुने बताइएको छ ।

काठमाडौं, साउन २८ । नेपाल टेलिकमले जिएसएम तथा सिडिएमए मोबाइल सेवाका ग्राहकलाई नयाँ वर्ष २०७४ तथा अन्य अवसरमा उपलब्ध गराएका विभिन्न ‘प्रमोसनल अफर’लाई थप तीन महिनाका लागि निरन्तरता दिएको छ । कम्पनीले ल्याएका उपहारलाई उपभोक्ताले अत्यधिक रुचाएकाले तिनलाई निरन्तरता दिइएको टेलिकमका प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सो उपहार आगामी कात्तिक २३ गतेसम्म कायम रहनेछ । सोअन्तर्गत अल टाइम डाटा प्याकेज, रात्रिकालीन डाटा प्याकेज, फेसबुक÷इन्स्टाग्राम डाटा प्याक, फोरजी डाटा प्याक र नाइट भ्वाइस प्याकेज छन् । जिएसएम प्रिपेड÷पोष्टपेड तथा सिडिएमए प्रिपेड÷पोष्टपेड मोबाइलमा अल टाइम डाटा प्याकेज र नाइट डाटा प्याकेज प्रयोग गर्न सकिनेछ । अल टाइम डाटा प्याकेजअन्तर्गत रु २५ मा सात दिनसम्म चौबीसै घण्टा उपभोग गर्न पाउने गरी ६० एमबी डाटा उपलब्ध गराइएको छ । त्यसैगरी रु ५० मा १५ दिनसम्म चौबीसै घण्टा उपभोग गर्न पाउने गरी १२५ एमबी डाटा, रु १०० मा ३० दिनसम्म चौबीसै घण्टा उपभोग गर्न पाउने गरी ४०० एमबी डाटा, रु २०० मा ३० दिनसम्म चौबीसै घण्टा उपभोग गर्न पाउने गरी ८५० एमबी डाटा र रु ३०० मा ३० दिनसम्म चौबीसै घण्टा उपभोग गर्न पाउने गरी एक हजार ५०० एमबी डाटा उपलब्ध गराइएको छ । त्यसैगरी रात्रिकालीन डाटा प्याकेजअन्तर्गत रु ४५ मा ५०० एमबी डाटा सात दिनसम्म र रु ९० मा एक हजार २०० एमबी डाटा १५ दिनसम्म चलाउन पाइनेछ । सोबाहेक रु २०० मा तीन जिबी डाटा र रु ३०० मा ६।५ जिबी डाटा ३० दिनसम्म चलाउन पाइनेछ । रात्रिकालीन डाटा प्याकेज राति १० बजेदेखि बिहान ६ः०० बजेसम्म चलाउन पाइनेछ । ‘फेसबुक/इन्स्टाग्राम डाटा प्याकअन्तर्गत रु २५ मा ११० एमबी डाटा सात दिन र रु ५० मा २३० एमबी डाटा १४ दिन तथा रु १०० मा ५०० एमबी डाटा र रु २०० मा एक हजार १०० एमबी डाटा २८ दिन समयावधिका लागि उपलब्ध हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कम्पनीले जिएसएम प्रिपेड÷पोष्टपेड मोबाइलमा पहिलेदेखि नै उपलब्ध गराइरहेको फोरजी डाटा प्याकेजलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । सोअनुसार रु ५० मा २०० एमबी डाटा सात दिनका लागि र १०० मा ५०० एमबी डाटा १४ दिनका लागि उपलब्ध हुनेछ । त्यसैगरी रु २०० मा एक हजार २०० एमबी, रु ३०० मा दुई हजार एमबी र रु ५०० मा तीन हजार ६०० एमबी डाटा २८ दिन समयावधिका लागि उपलब्ध हुनेछ । फोरजी डाटा प्याक फोरजी नेटवर्क भएका स्थानमा फोरजी मोबाइल सेट भएका ग्राहकलाई लक्ष्य गरी ल्याइएको हो भ्वाइस कल हुँदाको समयमा प्राविधिक रुपमा थ्रिजीमा फलब्याक हुने हुँदा उक्त समयमा प्रयोग गर्न मिल्नेगरी प्रत्येक फोरजी डाटा प्याकमै ३० प्रतिशत डाटा भोल्युम टुजी÷थ्रिजी नेटवर्कमा समेत प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । टुजी/थ्रिजी नेटवर्कमा प्रयोग नभएको अवस्थामा भने फोरजी डाटा प्याकको पूरै भोल्युम फोरजी नेटवर्कमै प्रयोग गर्न सकिनेछ । रात्रिकालीन भ्वाइस प्याकेजअन्तर्गत रु २५ मा राति १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म २५० मिनेट कल सुविधा सात दिनसम्म उपभोग गर्न पाइने गरी उपलब्ध गराइएको छ । डाटा र भ्वाइस तथा फोरजी प्याकेज प्राप्त गर्नका लागि स्टार १४१५ ह्यासमा डायल गर्नुपर्नेछ । (रासस)

भीमदत्तनगर, साउन २० । करिब पाँच वर्षसम्म गरिएको संकलनको प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिममा यार्सागुम्बाको अवस्था समान देखाएको छ । सुदूरपश्चिमको यार्सागुम्बा पाइने दार्चुला र बझाङकको तथ्यांकअनुसार यहाँ हरेक बर्सेनि संकलन हुने परिमाणमा धेरै भिन्नता छैन । अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्रको कार्यालय दार्चुलाका सूचना अधिकृत भुवनेश्वर चौधरीले विगतको यार्सागुम्बा संकलनको परिणाम हालसम्म समान रहेको बताए । गत वैशाखदेखि असारसम्म दार्चुलामा छ क्विन्टल २९ किलो यार्सागुम्बा संकलनका लागि व्यापारीले संकलन अनुमति लिएका चौधरीले जानकारी दिए । दुई क्विन्टल ४६ किलो यार्सागुम्बा निकासी गरिरहेको अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रको कार्यालयले जनाएको छ । निकासी गर्दा व्यापारीले प्रतिकिलो रु २५ हजार राजश्व बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । “चार÷पाँच वर्षको यार्सागुम्बा संकलनको परिमाणमा धेरै उतारचढाव छैन,” चौधरीले भन्नुभयो, “दार्चुलामा वर्षेनी करिब आठ क्विन्टल यार्सागुम्बा संकलन हुँदै आएको छ ।” व्यापारीले यार्सागुम्बा पाइने उच्च हिमाली भेग पुगेर संकलनकर्ताबाट तथ्यांक लिने गरेका छन् । यस वर्ष दार्चुलामा ७९ जनाले यार्सागुम्बा संकलनको अनुमति लिएका थिए । दार्चुलाको उच्च हिमाली भेग घुसा, खण्डेश्वरी, सित्तोला, व्याँस र राप्लाको हिमाली भेगमा यार्सागुम्बा संकलन गर्न हरेक वर्ष पाँच हजारभन्दा बढी संकलक जाने गरेका छन् । आम्दानीको राम्रो स्रोत बनेकाले संरक्षण क्षेत्रका स्थानीयवासी विद्यालयसमेत छाडेर यार्सागुम्बा टिप्न जान्छन् । तर संकलनकर्ता संरक्षण क्षेत्रको कार्यालयमा संकलक परिचय पत्र बनाउन भने आउँदैनन् । यार्सागुम्बा संकलन गरी जिल्ला बाहिर निर्यात गरेबापत व्यापारीले हरेक वर्ष करोडौँ राजश्व बुझाउँदै आएका छन् । दार्चुला बाहेक सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लाबाट समेत संकलनका लागि हिमाली भेगमा पुग्छन् । “यार्सागुम्बा संकलन कार्यलाई अझै व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन,” चौधरीले भने । बझाङमा पनि हरेक वर्ष करिब तीनदेखि पाँच क्विन्टलसम्म यार्सागुम्बा संकलन गरिन्छ । यस वर्ष तीन क्विन्टल ६७ किलो यार्सागुम्बा संकलनका लागि व्यापारीले अनुमति मागेका सहायक वन अधिकृत कर्णबहादुर खातीले राससलाई जानकारी दिए । एक्काइस जना यार्सागुम्बा व्यापारीले संकलनका लागि अनुमति मागेर स्थानीयवासीकहाँ किनमेलका लागि गएका छन् । “यस वर्ष अझैसम्म निकासी अनुमतिका लागि कोही आएका छैनन,” खातीले भने । संकलनको अनुमति समय सकिएपछि यार्सागुम्बा निकासीका लागि व्यापारीले राजश्व बुझाउने गरेका छन् । वैशाखदेखि असारसम्म बझाङको काँडा, धमेना, सुनिकोट, दउचौउर, दहबगर र सुर्मा क्षेत्रमा यार्सागुम्बा संकलन गरिन्छ । यार्सागुम्बा संकलन हुने बझाङ र दार्चुलामा निकासीबापत अघिल्लो आवमा व्यापारीले रु एक करोड १९ हजार राजश्व बुझाएका थिए । स्थानीयवासीबाट व्यापारीले यार्सागुम्बा खरिद गरेर बजारमा प्रतिकिलो रु १४ लाखदेखि रु १८ लाखसम्म बिक्री गर्ने गरेका छन् । रासस

मनाङ, साउन १९ । हिमालपारिको जिल्ला मनाङ नेपालकै महत्वपूर्ण जडीबुटी पाइने क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा पाइने जडीबुटी यार्सागुम्बा, जिम्बु, वन लसुन र सतुवा कानूनी रुपमा संकलन गर्न मान्यता दिइएको छ । यिनै जडीबुटीबाट वर्षौं लाखौँलाख राजस्व संकलन हँुदै आएको छ । गत आव २०७३-२०७४ मा नेस्याङ गाउँपालिकामा मात्रै रु १५ हजार ९८ हजार ३२५ राजस्व संकलन भएको छ । सबैभन्दा महँगो र महत्वपूर्ण मानिने यार्सागुम्बा ६२.५५ केजी संकलन भएको थियो जसको प्रतिकेजी रु २५ हजार ००१ का दरले जम्मा रु १५ लाख ६३ हजार ८७५ राजस्व संकलन भएको छ । यस्तै, जिम्बु २५०० केजीबाट रु २५००, वनलसुन ४६० केजीबाट रु छ हजार ९०० र सतुवा १७० केजीको रु दुई हजार ५५० गरी जम्मा रु १५ लाख ९८ हजार ३२५ राजस्व संकलन भएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र मनाङका प्र्रमुख बाबुलाल तिरुवाले बताउनुभयो । मनाङमा पाइने अन्य जडीबुटी – कुट्की, पाँचऔँले, निरमसीजस्ता जडीबुटीलाई संकलनका लागि कानूनीरुपमा मान्यता दिइएको छैन ।

काठमाडाैं ,साउन १९ ।  सरकारी कर्मचारीले सेवानिवृत्त भएपछि पाउने पेन्सनको भार राज्यले थेग्नै नसक्ने गरी बढ्दै छ । ६ वर्षमा झन्डै साढे ३० अर्बले पेन्सनको भार बढेको छ । कुल बजेटको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलब–भत्तामै खर्च भइरहेको अवस्थामा पेन्सनको भार पनि डरलाग्दो ढंगले बढ्दै छ । सरकारी कार्यदलकै अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अहिलेकै अनुपातमा पेन्सन पाउने कर्मचारीको संख्या र तलब वृद्धि हुँदै जाने हो भने १० वर्षपछि सरकारलाई पेन्सन खुवाउनै कठिन हुनेछ । अार्थिक वर्ष ०६७-६८ मा ६ अर्ब ८२ करोड ४० लाख रहेको पेन्सन भार आव ०७३-७४ मा ३७ अर्ब १० करोड पुगेको छ । यो रकम कुल बजेटको पाँच प्रतिशत हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा पेन्सनका लागि ४५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि पेन्सनको व्यवस्थापन गर्दै आएको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख हेमन्तराज निरौलाका अनुसार हाल २ लाख ३६ हजार ७ सय १९ कर्मचारीले पेन्सन लिँदै आइरहेका छन् । पेन्सन लिने सबैभन्दा बढी निजामती कर्मचारी ७६ हजार ५ सय ४६ छन् । त्यस्तै, सेना ७३ हजार ६ सय २८, नेपाल प्रहरी ४८ हजार ४३ र शिक्षक ३८ हजार ५ सय २ छन् । पेन्सन लिनेको संख्या पनि हरेक वर्ष बढ्दै छ । ६ वर्षको अवधिमा झन्डै दोब्बर संख्या पुगेको छ । आव ०६७-६८ मा १ लाख २८ हजार ४ सय १५ ले पेन्सन लिएका थिए भने आव ०६८-६९ मा यो संख्या १ लाख ८९ हजार ५ सय ६० पुगेको छ । त्यस्तै, आव ०६९-७० मा १ लाख ९६ हजार ६ सय २६, आव ०७०-७१ मा १ लाख ९७ हजार ९ सय ६३, आव ०७१-७२ मा २ लाख १२ हजार ७, आव ०७२-७३ मा २ लाख २६ हजार १ सय ४० र आव ०७३-७४ मा २ लाख ४० हजारभन्दा धेरैले पेन्सन लिएका छन् ,नयाँ पत्रिकामा खबर छ। के हो योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली ? योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । जसलाई चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी मन्त्रालयको छ । सो विधेयक ऐनका रूपमा आएपछि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू हुनेछ । यो प्रणालीअनुसार सरकारले प्रत्येक कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत काट्ने र त्यसमा १० प्रतिशत सरकारले थपेर कर्मचारीको नाममा छुट्टै कोषको स्थापना गरिनेछ । सोही कोषमार्फत कर्मचारीले पेन्सन पाउनेछन् । यो प्रणाली अब सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीका लागि मात्रै लागू हुनेछ । ऐन बन्नुअघि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकाको हकमा भने यो प्रणाली लागू हुनेछैन । उमेर बढाउँदा पेन्सन भार घट्छ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई वर्षअघि निजामती सेवा ऐनमा सुधार गर्न तत्कालीन सहसचिव रूपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी अध्ययन गरेको थियो । कार्यदलले पेन्सनको व्ययभार यही अनुपातमा बढ्दै जाँदा ०८४ देखि पेन्सन खुवाउनै कठिन हुने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउँदा पेन्सन भारमा केही कमी आउने कार्यदलले सरकारलाई सुझाएको थियो । दुई वर्ष उमेर थप भएमा दुई वर्षसम्म राज्यको पेन्सन भार दायित्व यथास्थितिमा रहने कार्यदलको निष्कर्ष थियो । राज्यको आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण र आन्तरिक राजस्व असुलीको अवस्था हेर्दा लामो समय सरकारले पेन्सन रकम भुक्तानी गर्न ठूलो धनराशि व्यहोर्नुपरे पनि त्यसबाट खासै फाइदा भने लिन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अब पेन्सन खुवाउनै कठिन अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू नगर्ने हो भने अब राज्यले पेन्सनको व्ययभार थाम्नै नसक्ने बताउँछन् । मन्त्रालयका राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पेन्सनको भार अहिलेकै अनुपातमा बढ्दै गए दश वर्षपछि राज्यले पेन्सन नै खुवाउन नसक्ने स्थिति आउने बताए । ‘त्यस्तो दुःखदायी अवस्था आउन नदिन अब योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागिएको छ,’ उनले भने । पेन्सनको भार किन बढ्यो ? सामान्यतया २० वर्ष सरकारी जागिर गर्ने कर्मचारीले कुल तलबको ४० प्रतिशत र ३० वर्ष जागिर खाएकाले ६० प्रतिशतसम्म रकम पेन्सन पाउँछन् । त्यस्तै, ३८ वर्षभन्दा बढी जागिर खाएकाले ७६ प्रतिशतसम्म पेन्सन पाउँछन् । खाइपाइ आएको तलबलाई नोकरी अवधिले गुणन गरेर ५० ले भाग गर्दा आउने रकम नै पेन्सन रकम हो । आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले पेन्सनको भार पनि अत्यधिक बढेको हो । २६ अर्बमा रहेको पेन्सनको भार तलब वृद्धिपछि एकैचोटि ३७ अर्ब पुगेको थियो । सेवानिवृत्तबाट लाभ लिन सकिएन अन्य देशहरूमा सेवानिवृत्त विशिष्ट कर्मचारीको थिंकट्यांक बनाएर देशका लागि सेवा लिने काम हुन्छ । तर, हामीकहाँ बर्सेनि ३७ अर्ब पेन्सन खुवाएर राखिएका कर्मचारीबाट खासै लाभ लिन सकिएको छैन । न त उनीहरूलाई थिंकट्यांक बनाएर नै राख्न सकिएको छ । तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पूर्वविशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी रहेको एउटा उच्चस्तरीय परिषद् गठन गरी उनीहरूबाट सुझाब लिने प्रयास थालेका थिए । तर, अहिले त्यो परिषद् पनि खासै सक्रिय छैन ।

काठमाडौं, साउन १९ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्न भन्दै ६ गुणासम्म मूल्य बढाएर जग्गा खरिद गरेको देखिएको छ । सांसदहरुका अनुसार निगमले झापामा खरिद गरेको २३ विघा ३ कट्ठा १३ धुरमध्ये करिब २१ विघा दुर्गममा पर्छ । उक्त क्षेत्रमा प्रतिकट्ठा जग्गाको मूल्य डेढदेखि २ लाख रुपैयाँ मात्र हो । तर निगमले ‘चलखेल गरेर प्रतिकट्ठा जग्गाको मूल्य १३ लाख ५१ हजार तिरेको छ, कान्तिपुरमा खबर छ । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा कालोपत्रले छोएको जग्गाको मूल्य बढीमा ८ देखि १० लाख रुपैयाँ पर्छ । निगमले खरिद गरेको जग्गामध्ये २ विघामात्रै कालोपत्रले छोएको छ, अन्य क्षेत्रको जग्गा डेढदेखि दुई लाखमात्रै पर्छ,’ बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिमा झापाका सांसद अमृतलाल राजवंशीले भने, ‘कट्ठाको दुई लाख पर्ने जग्गामा १३ लाख ५१ हजार तिरिएको छ । जग्गा खरिदमा धेरै आर्थिक चलखेल भएको छ ।

काठमाडौं ,साउन १७ । गत बर्षमा पुँजी बजारमा ८६ करोड कित्ता सेयर थपिएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो ४० दशमलव ८७ प्रतिशतले बढी हो । गत असारसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा २ अर्ब ९६ करोड ५८ लाख ८४ हजार कित्ता सेयर सूचीकृत भएको  कान्तिपुरमा खबर छ । आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को अन्त्यमा सूचीकृत सेयर संख्या २ अर्ब १० रोड ५४ लाख कित्ता थियो ।

काठमाडौं, साउन १३ । अघिल्लो वर्षभन्दा गएको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा राजश्व संकलन २६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गएको असार मसान्तसम्मको राजश्व संकलनको लक्ष्य २ खर्ब ३३ अर्ब ६० करोड १५ लाख १७ हजार रहेकोमा २ खर्ब ५८ अर्ब १७ करोड ४९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ संकलन भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बार्षिक लक्ष्यभन्दा ११ प्रतिशतले बढी राजस्व संकलन भएको हो । यो तथ्याङ्क अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयकर वृद्धिदर २७ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर वृद्धिदर २३ प्रतिशत, अन्तशुल्कको वृद्धिदर ३० प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवा कर वृद्धिदर २० प्रतिशत र शिक्षा सेवा शुल्क वृद्धिदर ३१ प्रतिशत रहेको छ ।  

राजविराज, साउन १३ । केही समय पहिले सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीले यस क्षेत्रमा पाँच सय बिगाहमा लगाइएको केराखेती नष्ट भएको छ । सप्तकोशी नदीकै छेउछाउमा रहेको हनुमानगर कंकालनी नगरपालिका–१ मा लगाइएको केराखेती नष्ट भएको स्थानीय कृषक दिनेश राउतले बताए । बाढी केराखेतीमा पसेपछि केराका बोट मरेका हुन । बाढीले भारदहको विभिन्न स्थानमा लगाइएको केराका बोट सुक्न थालेको कृषक इन्द्रदेव लोगीले बताए । एक बिगाहा जग्गामा केराखेती गर्न दुई लाख रुपैयाभन्दा बढी लागत लाग्छ । केराखेती नष्ट हुँदा कृषक मारमा परेका छन् । यस्तै सप्तरीको हनुमाननगर योगिनीमाई नगरपालिका–२ कोशी पलारमा लगाएको केराखेती समेत बाढीका कारण नष्ट भएको छ । सो क्षेत्रमा करिब चार सय बिगाहामा केराखेती गरिएको छ ।

पर्सा, १३ साउन । प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्जको व्यापार घाटा २२ गुणा पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा वीरगञ्ज नाका भएर भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट रु तीन खर्ब ४२ अर्ब ८३ करोड ६३ लाखको विभिन्न मालसामान नेपाल भित्रिएको थियो । नेपालबाट भारत तथा तेस्रो मुलुकका लागि रु १४ अर्ब ९३ करोड २७ लाखको विभिन्न मालसामान निर्यात भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । गत आवमा वीरगञ्ज नाकाबाट निर्यातको तुलनामा रु तीन खर्ब २७ अर्ब ८० करोड ३६ लाख बढीको मालसामान आयात भएको थियो । गत आवको आयात निर्यातबीचको व्यापार घाटा २१।९५ गुणा रहेको पोखरेलले बताउनुभयो । निर्यातमा वृद्धी नगरे व्यापार घाटा अझै बढ्दै जाने उहाँको भनाइ छ । आव २०७२÷७३ को तुलनामा गत आवमा वीरगञ्ज नाकाको व्यापार घाटा ३।१५ गुणाले वृद्धी भएको थियो । आव २०७२÷७३ मा वीरगञ्ज नाकाबाट रु एक खर्ब ८१ अर्ब ९ कारोड २२ लाखको मालसामान आयात भएको तुलनामा रु ९ अर्ब ४९ करोड ८ लाखको निर्यात भई व्यपार घाटा १८।८ गुणा रहेको थियो । आव २०७१÷७२ मा वीरगञ्ज नाकाको व्यापार घाटा १४।१८ गुणा रहेको थियो । आव २०७१÷७२ मा सो नाकाबाट रु तीन खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड ५१ लाखको मालसामान आयात भएको थियो भने रु २० अर्ब ५८ करोड ६९ लाखको मालसामान निर्यात भएको भन्सारले जनाएको छ । देशभित्र रहेका उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नभएको कारण मुलुकमा परनिर्भता बढ्दै गएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकास शर्माले बताउनुभयो । मुलुकभित्र उत्पादन भएका बस्तुभन्दा आयात गर्दा सस्तो पर्ने भएकाले उत्पादकत्व घटदै गएको छ । नेपाली बजार आयातमुखी हँुदै गएको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ । वीरगञ्ज नाका भएर नेपालका लागि ६० प्रतिशत खाद्यान्न, ७० प्रतिशत पेट्रोलिय पदार्थ, ६० प्रतिश नयाँ सवारी साधन र ७० प्रतिशत औषधि आपूिर्त हुने गरेको छ । वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारले पहल नगरेको तीन हजारभन्दा बढी उद्योग पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका अध्यक्ष शर्मा बताउनुहुन्छ । रासस

काठमाडौं, साउन ४ । भारतीय अनिच्छाका कारण काँकडभिट्टाको मेचीनगर भन्सार कार्यालय परिषरमा अदुवा बोकेका ६० भन्दा बढी ट्रक थन्किएका छन् ।४ साउन, झापा । नेपाली पक्षले कागजी प्रक्रिया पूरा गरे निकासी नरोक्ने बताएको भारतीय पक्षले ‘सर्भर बिगि्रएको’ भन्दै नेपाली अदुवाको भन्सार जाँचपास गर्न अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार दिनभर नै ट्रक थपिने क्रम जारी रहृयो । तर भारतीय पक्षले निकासी प्रक्रिया अगाडि बढाउन इच्छा नदेखाउँदा लामो समयदेखि नाकामा थन्किएका अदुवा कुहिने अवस्थामा पुगेको छ । ‘३५ वटाभन्दा बढी ट्रक यहाँ थन्किएको १० दिन भयो’, सात दिनदेखि नाकामा अलपत्र ट्रक चालक दीपक तामाङले भने, ‘धेरै ट्रकको अदुवा कुहिन थालेको छ, बाहिरैसम्म गन्हाउन थालिसक्यो ।’ नागरिक आर्थिकमा खबर छ ।

काठमाडौं, साउन ४ । भूकम्पमा घरबार गुमाएका भूकम्पपीडित मध्ये वर्षायाममा चुहिने छानोमूनि बस्न बाध्य भइरहेका बेला राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने खर्च गर्न नसकेर ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम फ्रिज गराएको छ । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको कुल बजेट ७६ अर्ब रुपैयाँमध्ये असार मसान्तसम्म जम्मा ४९ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । भूकम्पमा परी घर गुमाएकाले पुनर्वासमा जम्मा ३५ अर्ब रुपैयाँ पाए पनि ४१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको प्राधिकरणले मंगलबार संसद्को विकास समितिमा पेस गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।प्राधिकरणले खर्चको अख्तियारी पाए पनि प्राधिकरण र सरकारी अक्षमताले खर्च हुन नसकेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । ‘७६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी रहे पनि हामीले ४९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न सकेनौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बैठकपछि भने, ‘खर्च भएकोमध्ये करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ भूकम्पपीडितको पुनर्वासका लागि खर्च भएको छ ।’ खर्च कम हुनुका कारणमा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती तथा निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा असहजता, जनशक्ति आपूर्ति प्रक्रिया ढिलो र सर्भे, डिजाइन तथा ठेक्का प्रक्रियामा समय लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता भुसालले समिति बैठकमा उल्लेख गरे । ‘निजी निवासको हकमा अपेक्षित गतिमा बाँकी किस्ताको भुक्तानी जान सकेको छैन, कतिपयमा बजेटको स्रोत नमिल्दो छ भने आर्थिक वर्षको सुरुमा स्रोत फुकुवामै लामो समय लागेको थियो,’ उनले भने, ‘कतिपय निकायको बजेट तालुक मन्त्रालयमै महिनौं रोकिए ।’

काठमाडौं, साउन ३ । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदसम्बन्धी अनियमितता छानबिन गर्न छ सदस्यीय संसदीय उपसमिति गठन भएको छ । व्यवस्थापिका–संसदको अर्थ समितिको मंगलबारको बसेको बैठकले सांसद अब्दुल रज्जाकको संयोजकत्वमा सरस्वती बजिमय, इच्छाराज तामाङ, नरदेवी पुन, सिर्जना तरामु र रमेशप्रसाद कुर्मी सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिले उक्त अनियमितता सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन गरी समिति समक्ष प्रतिवेदन बुझाउने समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले बताए । निगमले इन्धन भण्डारणका लागि झापा, सर्लाही, भैरहवा र चितवनमा जग्गा खरिद गर्ने क्रममा करोडौं अनियमितता भएको सूचना सार्वजनिक भएपछि सो विषयमा समितिमा छलफल भएको हो । बैठकमा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव एवम् निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले जग्गा खरिदसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । त्यस्तै निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले जग्गा खरिद नियमसंगत रुपमा भएको बताएका थिए । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले निगमको जग्गा खरिद प्रक्रियामा करोडौँ रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको भन्दै दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरे । बैठकमा सांसदले निगम नेतृत्वले कानुन मिचेर जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको र चलनचल्तीभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरिएको भन्दै आवश्वक छानबिन गरी कारबाहीका लागि सिफारिश गर्न माग गरे । त्यस्तै बैठकमा कृषि विकास बैंकको जग्गा बिक्री गर्दा अनियमितता भएको भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लिलाप्रकाश सिटौलाले उक्त विषयमा कुनै अनियमितता नभएको भन्दै बचाउ गरेका थिए । बैठकले कृषि विकास बैंकको जग्गा बिक्री गर्दा अनियममितता भएको भन्ने सम्बन्धमा थप कागजात अध्ययन गरेर मात्र उपसमिति बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।

काठमाडौं, साउन ३ । महिन्द्राका युटिलिटि भेइकल्स तथा ट्राक्टरहरुको लागि अग्नि ग्रुपले आफ्नो क्षेत्रीय शाखा कार्यालय विराटनगर लाइन, ईटहरीमा शुभारम्भ गरेको छ । महिन्द्राका युटिलिटी भेइकल्स तथा ट्र्याक्टरहरुका लागि पूर्वाञ्चलमा स्थापना गरिएको सो शाखाले आफ्ना डिलर एवम् ग्राहकहरुलाई नजिक ल्याई सरल एवं सहज सुविधा प्रदान गर्ने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । स्थापना गरिएको शोरुमबाट आफ्ना सम्पूर्ण रेन्जका टु ह्वीलर सवारी, सर्भिसिङ्ग तथा जेन्यून स्पेयर पार्ट उपलब्ध हुने छन् । इटहरीस्थित नयाँ क्षेत्रीय कार्यालय, शोरुम तथा सर्भिस सेन्टरले इटहरी तथा आसपासका वासिन्दाहरुलाई न्यूनतम मूल्यमा कम्पनीको गुणस्तरीय सेवा तथा सुविधा पाउने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । शाखाको शुभारम्भ अग्नि ग्रुपका अध्यक्ष अर्जुन शर्माले साउन ३ गते गरेको थियो । अर्जुन शर्माले “कम्पनी केवल सवारी विक्री गर्न तर्फमात्र केन्द्रित नभई ग्राहमुखी सेवा, चुस्त सर्भिस तथा स्पेयर पार्टहरुको सर्वसुलभतातर्फ पनि विशेष ध्यान केन्द्र्रित रहेको कुरा” उल्लेख गरेको छ । चाहिएको बेला सर्वसुलभ तरिकाबाट समयमै ग्राहकरुलाई स्पेयरपार्टहरु उपलब्ध गराई ग्राहकलाई सन्तुष्टि दिनु कम्पनीको प्रमुख उद्देश्य रहदैं आएको जानकारी दिए । अग्नि ग्रुपको बारेमा सन् १९९१ मा नेपालमा स्थापना भएको अग्नि ग्रुप प्रा.लि अन्तर्गत अग्नी इन्कर्पोरेटेड प्रा.लि., अग्नि इनर्जी प्रा.लि., अग्नि मोटोइन्क प्रा.लि., बालाजू अटो वक्र्स प्रा.लि.रहेका छन् । यी कम्पनीहरुले महिन्द्रा युटिलिटि भेइकल, ट्र्याक्टर, टुह्वीलर तथा विद्युतीय कार तथा जेनेरेटरहरु विक्री वितरण गर्दै आएका छन् ।

काठमाण्डौ । सीईडीबी हाइड्रोपावरले २२.८९ करोड बराबरको आइपीओ निश्कासनको माग गर्दै धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि ५.२८ करोड र सर्वसाधारणका लागि १७.६१ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयरको प्राथमिक निश्कासन गर्न १ सय रुपैयाँ दरका कुल २२ लाख ८९ हजार ३ सय कित्ता आइपीओ निश्कासनको माग गरेको हो ।   याे  कम्पनीले ४.४ मेगावाटको राधी जलविद्युत आयोजना, ४ मेगावाटको खुदी जलविद्युत आयोजना र १८३ किलोवाट क्षमताको साङ्गे जलविद्युत आयोजना संचालन गरिरहेको छ । यसका साथै  दोलखा जिल्लामा ११ मेगावाट क्षमताको तल्लो खारे खोला जलविद्युत आयोजना, लमजुंगमा १०.३ मेगावाटको दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजना,  रुकुममा ५ मेगावाटको रुकम गाड जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।