दाङ, वैशाख ३१ । आलुको उचित मूल्य पाउन नसक्दा यहाँका किसान मारमा परेका छन् । बजारमा भारतीय आलु आयात गरिए पछि मूल्यमा ५० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ । उचित मूल्य नपाएपछि यहाँका किसानले उत्पादन गरेको आलु बिक्री गर्न छाडेका छन् । पछिल्लो समय आलु प्रतिकिलो रु १४ मा समेत बिक्री हुन छाडेको कृषक जीवराज तिवारीले बताउनुभयो । “उचित मूल्य नपाउँदा सडेर जाने खतरा छ,” उहाँले भन्नुभयो । स्थानीय उत्पादित आलुको तुलनामा भारतीय आलु सस्तो छ । त्यसैले स्थानीय आलुले बजार पाउन सकेको छैन । केही साता अघिसम्म आलु प्रतिकिलो रु २० देखि रु २५ सम्मका बिक्री भएको थियो । कृषक रामबहादुर केसी गत वर्ष २० क्विन्टल आलु उत्पादन भएको जग्गामा यस वर्ष २४ क्विन्टल उत्पादन भएको बताउनुहुन्छ । “उचित मूल्य नपाउँदा बिक्री गर्न सकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका बागवानी अधिकृत धनराज गौतमका अनुसार जिल्लामा आलु उत्पादन बढेको छ । यस वर्ष जिल्लामा ३३० मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको छ । गत वर्ष करिब ३०० मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको थियो ।

पोखरा, वैशाख २४ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत सरकारबाट पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकालाई आज एक हजार थान सौर्य बत्ती हस्तान्तरण गरिएको छ । गत वर्षको कात्तिक ८ गते भएको सम्झौतापछि सात महिनामै पोखराका विभिन्न सडकमा सौर्य बत्ती जडान गरी सबैतिर झिलीमिली पारिएको छ । पोखराको विजयपुरदेखि हल्लनचोक, नयाँबजार, पालिखेचोक, बुद्धचोकदेखि वन विज्ञान अध्ययन संस्थान तथा विभिन्न मठमन्दिरमा सौर्यबत्ती जडान गरी उज्यालो पारिएको छ । सौर्य बत्ती जडानका लागि तिब्बत सरकारले रु १५ करोड सहयोग गरेको थियो । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङ र तिब्बत सरकारका वैदेशिक मामिलाका उपमहानिर्देशक मा क्विनसिङले पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत दीर्घनारायण पौडेललाई हस्तान्तरण गरेका थिए । हस्तान्तरण कार्यक्रममा राजदूत होङले पोखराको विकासमा चीन सरकारले थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कैलाली, वैशाख ३१ । सुदूरपश्चिममा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष गहुँको उत्पादन बढेको छ । क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयका अनुसार करिब ११ दशमलव ६ प्रतिशतले उत्पादन बढेको हो। यस वर्ष क्षेत्रभरी १ लाख ४६ हजार १ सय ८९ हेक्टर क्षेत्रमा गहु खेती गरिएकोमा ३ लाख ४ हजार ६ सय ३४ मेट्रिकटन उत्पादन भएको तथ्यांक क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयले संकलन गरेको छ । खडेरीका कारण कृषि उत्पादनमा उल्लेख्य ह्रास आएको गत वर्ष २ लाख ७२ हजार मेट्रिकटन गहुँ उत्पादन भएको थियो । गएको वर्ष १ लाख ४५ हजार ९ सय ३४ हेक्टरमा गहुँ खेती गरिएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा उत्पादन बढेको देखिए पनि समग्र उत्पादकत्व बढ्न नसकेको कृषि प्राविधिकहरुले बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा प्रतिहेक्टर २ मेट्रिकटन, गत आर्थिक वर्ष १ दशमलव ९ र यस वर्ष २ दशमलव १ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा १ लाख ४७ हजार ७२ हेक्टरमा गहुँ खेती गरिएकोमा २ लाख ९४ हजार १ सय ४४ मेटिकटन गहु“ उत्पादन भएको तथ्यांक निर्देशनालयसंग छ । लामो खडेरीका कारण गएको वर्ष उत्पादन ह्वात्तै घट्नु र यस वर्ष मौसम अनुकुल हुनु उत्पादन बढ्नुको मुख्य कारण मानिएको छ । हिउँदमा बालीका लागि आवश्यक छिटपुट वर्षा हुनु, उन्नत जातको बीउको प्रयोग बढ्नु, गहुँ खेतीको क्षेत्र विस्तार हुनु, बीउ, मलको सहज उपलब्धता हुनुजस्ता कारणले उत्पादकत्व केही बढेको क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर नरहरिप्रसाद घिमिरेले बताए । ‘दार्चुला, बैतडी, डोटीलगायत केही जिल्लामा पाकेको बालीमा असिनाले क्षति नगरेको भए उत्पादन अझ बढ्ने थियो ।’ डाक्टर घिमिरेले भने–‘असिनाले क्षति गरे पनि यस वर्ष उत्पादकत्व राम्रो देखिएको छ ।’ उन्नत जातको बीउ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सचेतता कृषकमा बढेको निर्देशक घिमिरेले बतँए । यस्तै गहुँ बालीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्यका लागि कैलालीका चार वटा गाविसमा लागू भएको सुपरजोन कार्यक्रमले लक्षित गाविसबाहेक अन्य ठाउँका किसानमा पनि उन्नत जातको बीउ, मलखाद प्रयोगबारे सचेतता बढाउन मद्दत पुगेको उनले बताए । डब्लुके–१२०४, गौतम, धौलागिरीलगायत उन्नत जातको बीउको प्रयोग बढिरहेको उल्लेख गर्दै निर्देशक घिमिरेले एउटै बीउ धेरै वर्षसम्म लगाउने प्रवृति भने बढी देखिएको बताए । निर्देशक घिमिरेका अनुसार सुदूरपश्चिमको तराईमा करिब ७० प्रतिशत, मध्य पहाडमा ४०–४५ प्रतिशत तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा ३० प्रतिशत उन्तन बीउको प्रयोग हुने गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा दार्चुलामा ३९, डोटीमा ११ दशमलव २, बझाङमा १० दशमलव ६, डडेल्धुरामा ३५, अछाममा ११, बैतडीमा ५०, बाजुरामा १९, कञ्चनपुरमा ३ दशमलव ५ र कैलालीमा ५ प्रतिशतले उत्पादन बढेको क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयका प्राविधिक सहायक सरिता पन्तले जानकारी दिईन । यस वर्ष दार्चुलामा ८ हजार ४ सय ६९ मेट्रिकटन, डोटीमा २२ हजार ६ सय ८७, बझाङमा १४ हजार ८ सय ३६, डडेल्धुरामा २३ हजार ५ सय ५४ तथा अछाममा २३ हजार ३ सय २१ मेट्रिकटन गहुँ उत्पादन भएको प्राविधिक सहायक पन्तले बताइन । यस्तै बैतडीमा ३६ हजार ३ सय ३४ मेट्रिकटन, बाजुरामा ५ हजार ४ सय ७३, कञ्चनपुरमा ७८ हजार १ सय ८ तथा कैलालीमा १ लाख १८ हजार ६३ मेट्रिकटन गहुँ यस वर्ष उत्पादन भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । कृषि बाली उत्पादनका दृष्टिले उर्बर मानिने कैलाली सबै भन्दा बढी ३४ हजार ५ सय ३० हेक्टर क्षेत्रमा गहुँ खेती गरिन्छ । यस्तै कञ्चनपुरमा ५१ हजार २ सय ५३ हेक्टर, दार्चुलामा ५ हजार ९ सय ६५, डोटीमा १४ हजार २ सय ८०, बझाङमा १० हजार ९ सय ८२ र डडेल्धुरामा ८ हजार ७ सय २४ हेक्टरमा यो वर्ष गहुँ खेती गरिएको थियो । यसैगरी अछाममा १४ हजार ५ सय ८० हेक्टर, बैतडीमा ३० हजार ९ सय र बाजुरामा सबै भन्दा कम ४ हजार ९ सय ७५ हेक्टरमा गहुँ खेती भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । अधिकांश भूभागमा सिंचाई सुविधा नपुगेकाले सिंचाईका लागि आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । गत वर्ष लामो खडेरीका कारण बाली सुकेको थियो भने खडेरीले खोलानालामा पानी सुकेपछि सिंचाई सुविधा भएका कतिपय क्षेत्रमा पनि किसानले सिंचाई गर्न पाएका थिएनन् । सिंचाई सुविधा विस्तार हुनसके उत्पादकत्व बढ्ने कृषि प्राविधिकहरुको भनाई छ । क्षेत्रीय कृषि निर्देशक डाक्टर घिमिरेले उत्पादकत्व बढाउनका लागि उन्नत जातको बीउ प्रयोग बढाउन कषक पाठशाला, विभिन्न कार्यक्रम आदिमार्फत किसानलाई सचेत गराउने गरिएको बताए । यस्तै कृषि सेवा केन्द्रहरुमार्फत उचित समयमा मलखाद, सिंचाई आदि प्राविधिक ज्ञान, सहयोग पनि प्रदान गर्ने गरिएको बताए । कृषिलाई आधुनिक र व्यवसायिक बनाएर उत्पादकत्व बढाउन सके यस क्षेत्रका लागि गहुँको आयात गर्नु नपर्ने कतिपयको भनाई छ । सुदूरपश्चिममा वर्षेनी लाखौं रुपैया मूल्य बराबरको अन्न आयात हुने गरेको छ ।

भीमदत्तनगर, २३ वैशाख । कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरमा प्रशस्त मात्रामा स्थानीय उत्पादन हुन थालेपछि तरकारीमा परनिर्भरता घट्दै गइरहेको छ । स्थानीय किसान व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएपछि तरकारी आयातमा कमी आएको हो । “एक ‘दशक अगाडि सब्जीमण्डिमा ९० प्रतिशत तरकारी भारतबाट आयत गरिन्थ्यो,” कञ्चनपुर मण्डि व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विशाल सुनारले भन्नुभयो–“अहिले मण्डिमा ७० प्रतिशत तरकारी स्थानीय किसानद्वारा उत्पादित छ ।” हाल सीमावर्ती भारतीय बजार वनबासा, खटिमा, बरेलीलगायतका स्थानबाट भीमदत्तनगरमा आलु र प्याज मात्रै आयात गरिँदै आएको अध्यक्ष सुनारले बताउनुभयो । फर्सी, लौका, गोलभेँडा, घिरौला, काँक्रा, करेला, रामतोरिया, हरियो खुर्सीनी, मुलालगायत तरकारी अहिले स्थानीय किसानले उत्पादन गरी बिक्रीका लागि मण्डिमा ल्याउने गरेका छन् । मण्डिमा दैनिक १२ देखि २० टन तरकारी भित्रिन्छ । “करिब २५ देखि ३० प्रतिशत तरकारी अन्यत्र जिल्लामा खपत गरिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । भीमदत्तनगर क्षेत्रमा उत्पादन भएको तरकारी बिक्री वितरणका लागि काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, नारायणघाट, धनगढी र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा पठाउने गरेको कञ्चनपुर मण्डि व्यवसायी सङ्घका महासचिव विश्रामसिँह धामीले बताउनुभयो । “पछिल्ला वर्षमा यहाँ बाह्रैमास तरकारी उत्पादन हुँदै आएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । वर्षातका बेला मात्रै स्थानीय उत्पादनमा सामान्य गिरावट आउने गरेको छ । सो समयमा भारत र यहाँका पहाडी जिल्लाबाट तरकारी आयात गरिन्छ । “खुल्ला सिमानाका कारण प्रक्रिया नपु¥याएर लुकिछिपी समेत यहाँ तरकारी भित्रिने गरेको छ,” धामीले भन्नुभयो । अखाद्य तरकारी भित्रिन नदिन स्थानीय प्रशासनले ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । कञ्चनपुरमा व्यावसयिक रुपमा तरकारी खेती गर्ने किसानको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । अध्यक्ष सुनारका अनुसार भीमदत्त नगरपालिका क्षेत्रमा मात्रै एक सय ५० बिगाहादेखि दुई सय बिगाहामा तरकारी खेती गरिँदै आएको छ । भारतीय नागरिकले यहाँ आएर स्थानीयवासीको जग्गा भाडामा लिई नदी तथा खोलाको बगरमा तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । कञ्चनपुरको अन्य क्षेत्रमा पनि किसान क्रमिक रुपमा व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ आकृर्षित हुँदै गएका छन् । यहाँको झलारी, बेलौरी, कृष्णपुर, पुर्नबासलगायत क्षेत्रका किसानले व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । “उत्पादित तरकारीका लागि बजारको समस्या छैन,” भीमदत्त नगरपालिका–१९ बागफाँटामा तरकारी खेती गर्दै आएका भारतीय नागरिक ख्यालीराम बर्माले भन्नुभयो– “तरकारी बेच्न मण्डिसम्म गए पुग्छ ।” तीन बिगाहामा तरकारी खेती गर्दै आएका बर्मा पछिल्लो समय नेपाली नागरिकले तरकारी खेतीतर्फ बढी जोड दिएको बताउनुहुन्छ । उहाँ नेपालमा १४ वर्षदेखि तरकारी खेती गर्दै आउनुभएको छ ।

काठमाडौं, वैशाख २२ । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको सहायक कम्पनी मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन १०२ मेगावाट क्षमताको मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकका लागि कम्पनी र सात मर्चेन्ट बैंकरबीच बिहीबार सम्झौता भएको आयोजनाले जनाएको छ । कम्पनीले सेयर बिक्रीका लागि ग्लोबल आइएमई, क्यापिटल, प्रभु क्यापिटल, सिभिल क्यापिटल मार्केट, एस क्यापिटल, सीबीआइएल क्यापिटल, सानिमा क्यापिटल र लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले सम्झौता गरेको जनाएको छ । कम्पनीको रु एक सय अंकित मूल्यको रु दुई अर्ब ९४ करोड बराबरको दुई करोड ९४ लाख कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । कम्पनीकाअनुसार पहिलो चरणमा कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ताका लागि १९.५ प्रतिशत अर्थात् रु एक अर्ब १७ करोड बराबरको सेयर दिने भएको छ । यस्तै, संस्थापक सेयरधनी संस्थाका कर्मचारीका लागि ३.५ प्रतिशत अर्थात् रु २१ करोडको २१ लाख कित्ता र ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीका लागि रु एक करोड ६० लाख बराबरको सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । यसैगरी, दोस्रो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत अर्थात् रु ६० करोडको ६० लाख कित्ता सेयर तथा तेस्रो चरणमा सर्वसाधारण र कम्पनीका कर्मचारीका लागि पुँजीको १५ प्रतिशत अर्थात् रु ९० करोडको ९० लाख कित्ता सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक गर्न सम्झौता भएको कम्पनीले बताएको छ । सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी र कम्पनीका कर्मचारीका लागि भदौसम्म सेयर निष्कासन गरिने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीराम पाण्डेले बताए । उनकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्र लक्षित सबैका लागि सेयर निष्कासन गरिनेछ ।

जापान, २० वैशाख । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले नेपालका साना सहरमा स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउने घोषणा गरेको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रका विकासोन्मुख १६ मुलुकका पत्रकारसँग आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बैंकका उच्च व्यवस्थापकले त्यस्तो जानकारी दिएका हुन् । ‘एसियामा पानीको संरक्षण र आवासयोग्य सहर निर्माणमा एडिबीको भूमिका’ विषयक पत्रकार सम्मेलनमा बैंकका नायब निर्देशक आमी लियोङ र बैककै दिगो विकास तथा जलवायु परिवर्तन विभागका प्राविधिक सल्लाहकार विजय पद्मनाभमले त्यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । बैंकको स्वर्णमहोत्सवका अवसरमा भोलिदेखि यहाँ हुने विशेष समारोहमा भाग लिन आएका सञ्चारकर्मीमाझ पद्मनाभमले नेपालको लेखनाथ नगरपालिकामा सम्पन्न सानास्तरका खानेपानी आयोजना सञ्चालन तथा क्षमता विस्तारबाट झन्डै २७ लाख नेपाली लाभान्वित भएका बताउनुभयो । उहाँले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको व्यवस्थापकीय क्षमता विस्तार तथा सम्पति व्यवस्थापनमा सघाउन तालिम तथा सहकार्यका निम्ति अष्ट्रेलियाली कम्पनीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको जानकारी दिनुभयो । लेखनाथ नगरपालिका तथा आसपासका क्षेत्रमा खानेपानी आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी रहेको विश्लेषण सुनाउँदै उहाँले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले पनि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिवृद्धिमा लेखनाथ नगरको पद चिन्ह पछ्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नायब निर्देशक आमीले जलस्रोत व्यवस्थापन, जलाधार संरक्षण, सिँचाइ, ढल व्यवस्थापन, खानेपानी आपूर्ति, सरसफाइ, जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा बैंकले चार अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने जानकारी दिनुभयो । उक्त रकम एसिया प्रशान्त क्षेत्रका सबै ४७ देश जहाँ पानी संरक्षणको अपरिहार्यता छ ती देशमा यस वर्ष लगानी गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

कैलाली, वैशाख २० । व्यावसायिक गतिविधि बढेपछि सुदूरपश्चिममा पनि दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको कारोबार उच्चस्तरमा बढेको छ । धनगढीमा मात्रै एक वर्षमा झण्डै १ अर्ब रुपैयाका मोटरसाइकल बिक्री भएका छन् । २०७३ बैशाख देखि हालसम्म धनगढीमा ५ हजारभन्दा बढी नयाँ मोटरसाइकल विक्री भएको विभिन्न विक्रेता कम्पनीले जनाएका छन् । धनगढीमा बजाज, होन्डा र हिरो, यामाहा, सुजुकी, युएम लगायतका कम्पनीका मोटरसाइकलको कारोबार हुने गर्दछ । धनगढीमा एक बर्षमा सवैभन्दा बढी मोटरसाईकल विक्री गर्नेमा बजाज कम्पनि अगाडी छ । बजाजका १ हजार २ सय ८० वटा मोटरसाईल विक्री भएको धनगढीका लागि आधिकारीक बिक्रेता दिनेश अटोमोटिभ्सका प्रबन्धक यम ढकालले बताए । उनले बजाज कम्पनीका १ लाख ५० हजारदेखि ४ लाख ५९ हजार मुल्यका मोटरसाईकल विक्री गर्दा एक बर्षमा २५ करोडको कारोबार भएको बताए । केही वर्षअघिसम्म विलासिताको वस्तु मानिने मोटरसाइकल आज भोली आवश्यकताको साधन बनेको छ । मानिसको आम्दानी र व्यवसायको दायरा बढेसगै मोटरसाइकल अत्यावश्यक साधन भएको छ । यसले गर्दा प्रतिदिन मोटर साइकलको कारोबारमा वृद्धि भएको छ । हिरो मोटरसाईकलको धनगढीका लागि आधिकारीक विक्रेता विशेष अटोमोटिभ्सका प्रबन्ध निर्देशक पुष्कर ओझाले एक बर्षमा १ हजार १ सय ९५ मोटरसाइकल विक्री गरेको बताए । उनले हिरो कम्पनीका मोटरसाइकल अन्य कम्पनीका मोटरसाइकल भन्दा केहि सस्तो भएका कारण किसान, कर्मचारी तथा निम्न आय स्तर भएका ब्यक्तिको रोपर्ने गरेको बताए । धनगढीमा रहेका अधिकृत बिक्रेता मार्फत हाल ७ वटा कम्पनीका मोटरसाइकल विक्री भईरहेका छन् । ग्राहकको मागलाई मध्यनजर गदै यामाहा, सुजुकी, बजाज, हिरो, होन्डा, टिभिएस् र अमेरीकी कम्पनी युएम मोटर साइकल यहाँको बजारमा उपलब्ध छन् । होन्डा कम्पनीका आधिकारि विक्रेता कुमारी ट्रेडर्सका संचालक रामगोपाल कर्मचार्यले मोटरसाइकल कम्पनीको कारोबार संगै १७ जनालाई रोजगारी दिएको बताए । उनले एक बर्षमा १ हजार २ सय मोटरसाइकल विक्रि गरेको बताए ।

काठमाडौँ, वैशाख १९ । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धितोपत्र बजारले ‘हरियो झन्डा’ देखाएर स्वागत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी मनोनयनका लागि तोकेको दिन आज धितोपत्र बजारमा करिब रु ९३ करोडको कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्चेन्जका अनुसार कुल एक सय ४३ कंका १५ लाख ४८ हजार कित्ता सेयर रु ९२ करोड ९० लाखमा खरिद बिक्री भएका छन् । पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको मनोनयन दर्ता सुरु भएसँगै बजार उकालो लागेको हो । स्टकको सेयर कारोबार मापक सूचक ७.५५ अङ्कले बढेर १६५८.३३ अङ्कमा पुगेको छ । नेप्से परिसूचक सूचक बढेसँगै कारोबार रकम पनि आइतबारको तुलनामा बढेको छ । कारोबार रकमका आधारमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको रु चार करोड २९ लाख बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । यस्तै नेपाल एसबिआइ बैंक लिको कारोबार रकमका आधारमा दोस्रो भएको छ । सो बैंकको रु तीन करोड ४६ लाख बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ । आज समग्र समूहमध्ये चार समूहको सेयर कारोबार वृद्धि भएको तथा चार समूहको सेयर मूल्य घटेको स्टकले जनाएको छ । त्यसमा बैंकिङ ६.८८, विकास बैंक १६।४३, जलविद्युत् ३.१६ र बिमा ७९.०२ अङ्कले बढेको छ । त्यस्तै होटल २८.८८, फाइनान्स २.१७, उत्पादन समूह ५.४६ र अन्य २.३२ अङकले घटेको छ ।

कैलाली, वैशाख १८ । पछिल्लो केही वर्षयता व्यावसायिक मेवा खेतीतर्फ कैलालीका किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ । अन्य खेतीभन्दा उत्पादन गर्न पनि सजिलो तथा बजार पनि सजिलै पाउन सकिने भएका कारण मेवा खेतीप्रति किसानको आकर्षण बढ्दै गएको हो । पहिले जिल्लामा छिटफुटरुपमा मेवाको खेती गर्ने किसान हिजोआज भने बजारीकरणको अभाव नदेखेपछि व्यावसायिकरुपमै सक्रिय हुन थालेका छन् । यहाँ पहिले विभिन्न कृषि उपजको व्यावसायिकरुपमै खेती भइरहेको छ । तर, हालसम्म कमै किसानले व्यावसायिकरुपमै मेवा खेती भने अपनाएका छैनन् । तर, बिस्तारै मेवाको पनि व्यावसायिकरुपमै खेती सुरु हुन थालेको छ । अन्य कृषि उपजभन्दा उत्पादन गर्न सजिलो र बजारमा पाउन पनि त्यति गाह्रो नभएकाले मेवा खेतीतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको हो । केरालगायत अन्य फलफूल खेतीभन्दा मेवाको बजारीकरणमा त्यति समस्या नरहेकाले समूहमा नै मिलेर मेवा खेती गर्न सुरु गरेको धनगढीका युवा किसान अशोक खातीले बताउनुभयो । अशोकजस्तै केही जोशिला युवाको टोलीले कैलालीमा व्यावसायिक मेवा खेतीको प्रारम्भ गरेका हुन् । साना मझौला कृषक आयस्तर आयोजनाको अनुदानमा साढे १० लाख र १४ लाख व्यक्तिगत लगानीमा उनीहरुले मेवा खेतीको सुरुवात गरेका छन् । हालका लागि २ हेक्टर क्षेफलमा उनीहरुले मेवा लगाएका छन् । धान, गहुँ लगाउनुभन्दा मेवा खेती गर्दा आर्थिक लाभ हुने यो खेतीमा संलग्न किसानको भनाइ छ । थोरै जमिनबाट आम्दानी पनि राम्रो हुने भएकाले पनि उनीहरुको आकर्षण मेवामा बढेको हो । उनीहरुको योजना उत्पादन गर्नेमा मात्रै सीमित छैन । उत्पादित मेवालाई प्रशोधन गर्ने योजना पनि छ । स्थानीय उत्पादनलाई यतैको बजारमैे प्रशोधन गरेर विभिन्न परिकार बनाएर बिक्री गर्ने योजना रहेको उक्त टोलीमा संलग्न युवा हेमन्त भट्टले बताउनुभयो । कैलालीको हावापानी मेवा खेतीका लागि निकै अनकूल रहेको कृषि विज्ञहरु बताउँछन् । तर, जनचेतना अभावले गर्दा किसानको आकर्षण भने सोचे जति यो खेतीमा आकर्षण नबढेको बताइन्छ । पहिले घरायसी प्रयोजनका लागि मात्रै मेवा लगाउने गरेकामा हिजोआज भने थोरै जमिनमा भएपनि व्यावसायिकरुपमै यसको खेती भइरहेको कृषि कार्यालयले जनाएको छ । कृषि विकास कार्यालयले पनि मेवाका लागि फलफूल खेतीअन्तर्गतबाट अनुदान दिने गर्दछ । किसानको आकर्षण बढ्दै जाने हो भने मेवा खेती यहाँका विभिन्न ठाउँमा विस्तार हुने सम्भावना रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कैलालीका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत युवराव पाण्डेले बताए । सुदूरपश्चिममा मेवा खेतीको लागि बजारको कुनै समस्या नरहेको बताइएको छ । अन्य उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरणमा केही चुनौति रहेपनि यो खेतीका लागि समस्या नरहेको बताइन्छ । स्थानीयस्तरमा उत्पादित मेवा बढी रुचाइने भएकाले पनि यो खेतीको व्यावसायिकीकरणमा जोड दिनुपर्ने धेरैको जोड छ । मेवा अन्य खेतीभन्दा त्यति मिहिनेत गर्न नपर्ने र थोरै जमिनमा पनि उत्पादन गर्न सकिने भएकाले यसको सम्भावना कैलालीमा राम्रो रहेको सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय कृषि निर्देशनालय दिपायलका योजना अधिकृत पशुपति पोखरेलले बताउनुभयो । कैलाली मेवा खेतीका लागि उपयुक्त भएकाले यसको व्यावसायिकीकरणमा जोड दिनुपर्ने किसानको माग छ । थोरै जमिनमा पनि राम्रो आर्थिक लाभ लिन सकिने खेतीका रुपमा हेरिने मेवाको विस्तारका लागि कृषि विकास कार्यालयले पनि किसानलाई सहयोग गर्न जरुरी रहेको अधिकांशको जोड छ ।

बनेपा, वैशाख १७ । काभ्रेपलाञ्चोकमा एसआर आई प्रविधिमा भएको चैते धान खेतीबाट किसानले लाभ लिन थालेका छन् । चार वर्षदेखि सो प्रविधिमा चैते धान खेती गरेका मण्डनदेउपुर नगरपालिका–७ का गोविन्दप्रसाद नेपालले कम लगानीबाट बढी उत्पादन लिदै आएको बताउनुहुन्छ । “पहिले पाथीका पाथी धानको बीउ चाहिन्थ्यो तर अहिले एक किलो धानको बीउबाट एक पाथी धान उत्पादन गरिएको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “टाइचिन जातको स्थानीय दुई सरा तीन पाते बीउ खेतमा लागाउँदा कसैले पत्याएनन्, आफ्नै बुबाले पनि यसले खेत बाँझै राख्ने भो भन्नुभयो तर परम्परागतरुपमा गरेको धान खेतीभन्दा एसआर आई विधिमार्फत प्रतिरोपनी १० पाथी धानको उत्पादन बढ्यो । ” बर्खे धान खेतीमा पनि यो विधिमार्फत धानको उत्पादन लिन सकिने र उचाइ भएको पानी नजम्ने स्थानमा पनि यो विधिमार्फत धानको उत्पादन लिन सकिने उहाँ उल्लेख गर्नुुहन्छ । मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको करिब तीन सय ५० हेक्टर जमिनमा किसानले यो विधिमा धान खेती गरेका छन् । जिल्ला कृषि कार्यालयका प्रसार अधिकृत कृष्ण धिताल नमुनाका रुपमा एसआर आई विधि केही ठाउँमा सञ्चालन ल्याइएको र किसानले पनि यसबाट लाभ लिन थालेको बताउनुहुन्छ । जिल्लाको करिब एक हजार हेक्टर जमिनमा यसै प्रविधिमार्फत धान खेती भएको र चैते धान पनि प्रतिहेक्टर चार मेट्रिक टनका दरले उत्पादन भएको उहाँको भनाइ छ । सुख्खा ब्याडमा धानको बोट मात्रै खेतमा लाइन गरेर रोप्दा त्यसको गाँजो मोटो हुने र धानको उत्पादन बढी दिने विधि नै एसआर आई हो । जिल्लाका अन्य विभिन्न स्थानमा पनि यो विधिबाट धानको खेती हुन लागेको छ ।

काठमाडौँ, वैशाख १६ । आवश्यकताअनुसार खाद्यान्न आपूर्ति हुन नसक्दा वार्षिक रु ३९ अर्ब भन्दा बढीको खाद्यान्न विभिन्न मुलुकबाट आयात हुँदै आएको छ। सरकारले कृषिमा बर्सेनि लगानी बढाउँदै नयाँ कार्यक्रम लागू गरेपनि उत्पादनमा अपेक्षाकृत प्रतिफल देखिन सकेको छैन् । खाद्यान्न उपयोग र व्यवस्थापनको कमी तथा परिवर्तन हुँदै गएको मानिसको खाने शैलीले चामल, मकै, गहुँ, कोदो, फापरलगायत खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा रु ३९ अर्ब दुई करोड मूल्य बराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ । जसमध्ये रु १९ अर्ब ९० करोड मूल्य बराबरकोे चामल, रु नौ अर्ब ८८ करोडको मकै, रु. पाँच अर्ब ८० करोडको गहुँ र रु दुई अर्ब ९१ करोडको धान आयात भएको भन्सार विभाग तथ्याङ्क शाखाका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले जानकारी दिनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा खाद्यान्न निर्यात भने रु एक करोड ६३ लाख मूल्य बराबर भएको छ । यस आवको चैत मसान्तसम्ममा मुलुकमा कुल रु २९ अर्ब ३८ करोडको खाद्यान्न आयात भइसकेको छ । जसमा १४ अर्बको चामल, सात अर्बको मकै, तीन अर्बको धान, एक अर्ब २७ करोडको गहुँआयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ । यस अवधिमा खाद्यान्न निर्यात भने करिब रु दुई करोड मूल्य बराबरको भएको छ । अधिकांश खाद्यान्न आयात छिमेकीमूलुक भारतबाट हुनेगरेको तथ्याङ्क छ । कृषि विकास मन्त्राकालयकाअनुसार हाल नेपालमा धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापरलगायत खाद्यान्नको वार्षिक जम्मा उत्पादन झन्डै एक करोड पाँच लाख मेट्रिक टन हाराहारीमा हुन्छ । यसबाट कुटनीपिसानी गर्दा तयारी खाद्यान्न (जस्तैः चामल, पिठो) करिब ५५ लाख मेट्रिक टन जति निस्कने मन्त्रालयका सह प्रवक्ता शङ्कर सापकोटाले बताउनुभयो । मुलुकको हालको जनसङ्ख्यालाई वार्षिक करिब ५४ लाख मेट्रिक टन तयारी खाद्यान्न आवश्यकता पर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । “मुलुकको जनसङ्ख्या र उत्पादनको दर हेर्दा मुलुकभित्रको खाद्य उत्पादन मिलाएर खाँदा सबैलाई पुग्नुपर्ने हो । तर भातै खानुपर्ने र त्यो पनि विदेशमा उत्पादित मिठो मसिनो चामल खाने बानीले ठूलो परिमाणमा चामल आयात हुँदै आएको छ” उहाँले भन्नुभयो । मुलुकभित्र व्यावसायिक रुपमा सुरु भएको कुखुरापालन र पशुपालनका लागि आहाराको रुपमा आवश्यकपर्ने मकैको पनि आपूर्ति हुननसक्दा बर्सेनि मकैको आयात पनि बढ्दो छ । कृर्षिमा मुलुक आत्मनिर्भर बनाउन मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । यस आवमा मन्त्रालयले अघि बढाएको ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परिआयोजना’ले कृषिको उत्पादनमा व्यापक सुधार ल्याउने मन्त्रालयको दाबी छ । सम्पूर्ण स्रोत व्यवस्थापन स्वदेशी रहेको यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य कृषिलाई व्यवसायीकरण, यान्त्रिकरण र औद्योगिकिरण गर्नु हो । कुल रु पाँच अर्ब ७८ करोड बजेट छुट्याएको यस परियोजनाको कार्यान्वयनबाट सरकारले आगामी वर्षमा गहुँ र तरकारी, दुई वर्षमा धान र आलु, तीन वर्षमा मकै र माछा, चार वर्षमा केरा, मेवा र लिची, १० वर्षमा किबी, स्याउ, सुन्तला, जुनार र आँपमा आत्मनिर्भर हुने विश्वास लिएको छ । यस बाहेक मन्त्रालयले स्थानीयस्तरका मिठो चामलका ख्याती पाएका तथा मसिनो चामलको उत्पादन प्रोत्साहनको विभिन्न नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ । मुलुकको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ३३ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको लागि कुल बजेटको तीन प्रतिशतमात्र बजेट विनियोजन ज्यादै कम भएको खाद्य अधिकार सञ्जाल नेपालका संयोजक प्राडा केशव खड्काले बताउनुभयो । नेपालमा कूल ६५ दशमलव ७ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित छन् । कृषि क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार पर्याप्त बजेट विनियोजनको कमी, सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी, कृषि सामग्रीको यथोचित उपलब्धता र आवश्यक अनुदान तथा कृषि बिमा प्रभावकारी नहुँदा अपेक्षित उत्पादन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । “मकै, कोदो, आलु र फापरलाई खाना तथा खानाका परिकारका रुपमा कम खाने शैलीले चामलको आयात सबैभन्दा धेरै बढेको हो” प्राडा खड्काले भन्नुभयो, “बढ्दो वैदेशिक रोजगारीका कारण गाउँमा खेती गर्ने युवा जनशक्तिको कमी हुनु र ज्येष्ठ नागरिक तथा महिलाको भरमा गरिने जीवन निर्वाहमुखी खेतीबाट आत्मनिर्भर बन्न कठिन छ ।” रासायनिक मलको जथाभावी प्रयोगले उत्पादनशील जमिन मरुभूमिकरण हुँदै गएकोप्रति उहाँले चिन्ता व्यक्तगर्नुभयो । मुलुकमा गत वर्ष झन्डै ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा कृषि उत्पादन हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा धान ४२ लाख ९९ हजार मेट्रिक टन, मकै २२ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन, गहुँ १५ लाख ७० हजार मेट्रिक टन, दलहन तीन लाख ६० हजार मेट्रिक टन, तरकारी ३५ लाख ८० हजार मेट्रिक टन, फलफूल १० लाख ९६ हजार मेट्रिक टन, आलु २८ लाख ५० हजार मेट्रिक टन र माछा ७८ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो ।

लहान, वैशाख १६ । सिरहाको चन्द्र अयोध्यापुरमा सञ्चालित हिमालय चिनी मिलमा चिनी उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उखुको अभाव हुँदा समस्यामा परेको छ । आवश्यकतानुसार उखु पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन नसक्दा चिनी उत्पादन समेत घटेको उद्योगले जनाएको छ । जिल्लाकै पहिलो र एक मात्र चिनी मिलको रुपमा सञ्चालित चिनी मिलले गत २०७३ मङ्सिर २० देखि चिनी उत्पादन गर्न थालेको छ । दैनिक २५ लाख मेट्रिक टन उखु चाहिए पनि अहिले दैनिक पाँच लाख मेट्रिक टन उखु मात्र आपूर्ति हुने गरेकाले उद्योग सञ्चालनमा समस्या भइरहेको चिनी मिलका उखु प्रबन्धक अवधकिशोर यादवले जानकारी दिनुभयो । मागअनुसारको उखु उपलब्ध नहँुदा दैनिक मिल सञ्चालनमा समस्या हुनाको साथै लक्ष्यअनुसार चिनी उत्पादनसमेत घटेको प्रबन्धक यादवको कथन छ । “चाहिए जतिको उखु नपाउँदा उद्योग समस्यामा परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो– “उखुको आभावका कारण हप्तामा दुई तीन मात्र उद्योग सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ ।” देशभरिका १३ चिनी मिलमध्ये सो चिनी मिलमा मात्र गुणस्तरीय चिनी उत्पादन गर्ने उपकरण रिफायनरिङ जडान गरिएको मिल व्यवस्थापनले जिकिर गरेको छ । दैनिक २५ हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको उक्त मिलले हालसम्ममा ४७ हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन गरी बिक्री गर्न सफल भएकोे मिल व्यवस्थापनले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, वैशाख १५ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि अनुदान वितरण गर्न थप रु चार अर्ब अख्तियारी दिएको छ । प्राधिकरणले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई भूकम्प प्रभावित जिल्लामा लाभग्राहीबाट माग भएअनुसारको अनुदान अभाव हुन नदिन रु चार अर्ब थप अख्तियारी दिएको हो । भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्ला र प्रभावित १७ जिल्लामा निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि धमाधम अनुदान वितरण भइरहेकाले रकम अभाव हुन नदिन अग्रीमरुपमै जिल्लामा पठाउने गरी उक्त रकम मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए । निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि अनुदान दिन प्राधिकरणले यसअघि रु ४१ अर्ब ७७ करोड ११ लाख आठ हजार वितरणको अख्तियारी दिएको थियो । जसमा रु २४ अर्ब ७० करोड ६९ लाख सरकारको, पुनःनिर्माण संयुक्त कोषको रु एक अर्ब ४७ करोड नौ लाख, भारतको रु पाँच अर्ब दुई करोड, आइडीएको रु छ अर्ब १४ करोड १३ लाख, जाइकाको रु दुई अर्ब ९३ करोड र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको रु पाँच अर्ब छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलका अनुसार मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरिसकेका लाभग्राहीले भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा अनुदान लिइरहेका छन् । हालसम्म भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामध्ये ११ जिल्लामा ९८ प्रतिशतले पहिलो किस्ता बुझेका छन् । प्रभावित १७ जिल्लामा पनि पहिलो किस्ता वितरण तीव्ररुपमा भइरहेको छ । १४ जिल्लामा पहिलो किस्ता लिइसकेका करिब ५२ हजार लाभग्राहीले घर पुनःनिर्माणको काम सुरु गरिसकेका छन् । अति प्रभावित १४ जिल्लाका ३६ हजार ६३६ जनाले दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, वैशाख १४ । चिया उत्पादनका लागि सरकारले चासो नदिएको गुनासो सरोकारवालाले गरेका छन् । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले २०औँ राष्ट्रिय चिया दिवसका अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले चियाको सम्भावना धेरै भए पनि सरकारले चासो नदिएकाले फस्टाउन नसकेको गुनासो गरेका हुन् । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतमले वर्षेनि अर्बौंको चिया निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गरे पनि सरकारबाट उचित तरिकाले चियाको विकासमा सहयोग पुर्याउन नसकेको बताए । “चियामा पर्याप्त अनुसन्धान नहुँदा यसले व्यापकता पाउन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो – ‘‘उन्नत जातको पहिचान र प्रविधिको विकासबाट चियाखेतीलाई विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।” उहाँका अनुसार आव २०७२÷७३ मा १३ हजार २८९ मेट्रिक टन चिया विभिन्न देशमा निर्यात गर्दै रु दुई अर्ब ४० लाख आर्जन गरिएको छ। चिया व्यवसायी दीपक बास्कोटाले सरकारको चियालाई हेर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण नभएकाले व्यवसायले गति लिन नसकेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले सरकारले कृषि क्षेत्रमा बिमा गर्दै आएको उल्लेख गर्दै चियाको पनि बिमा गरिदियो भने व्यवसायीलाई राम्रो हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । विसं १९२० वाट व्यावसायिक रुपमा चियाखेतीको सुरुवात भएकामा अहिले झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, कास्की, लमजुङ, ललितपुर, दोलखा, रामेछापलगायत २४ जिल्लामा २७ हजार ६८८ हेक्टर क्षेत्रफलमा चियाखेती भइरहेको छ । चियाको बिक्री केन्द्र स्थापनाको तयारी बोर्डले एकद्वार प्रणालीबाट चियाको बिक्री वितरण गर्नका लागि (चिया अक्सन केन्द्र) बिक्री केन्द्र स्थापनाको तयारी थालेको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गौतमले आउँदो आवबाट सामूहिक रुपमा बिक्री वितरण गर्नका लागि अक्सन केन्द्र स्थापना गर्न थालिएको जानकारी गराउनुभयो। केन्द्रका लागि सरकारसँग रु ५० लाख माग गरिएको छ ।

बाजुरा, वैशाख १३ । भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला मालपोत कार्यालयले हलियाको निर्माण भएका घरको मर्मतका लागि रु दुई करोड १६ लाख अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको छ । जिल्लाको उत्तरी भेगमा बसोबास गर्दै आएका चार सय ३२ हलियालाई प्रतिव्यक्ति रु ५० हजारका दरले अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यदल समितिका संयोजक एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए । हलिया बस्दै आएका दलित समुदायका मानिसलाई सरकारले घर निर्माण गरिदिए पनि उनीहरुलाई दैनिक छाक टार्क भने समस्या भएको छ । सरकारले निर्माण भएका घरको मर्मतका लागि पहिलो किस्ता उपलब्ध गराएको हलिया पुनःस्थापना कार्यदलका सदस्य सचिव हिरालाल गिरीले बताए । “सम्झौता अनुसार कार्य भएनभएको अनुगमन गरी दोस्रो किस्ता उपलब्ध गराउँछौँ,” उनले भने दोस्रो किस्ता मर्मत कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र दिइनेछ । जिल्लामा हालसम्म पाँच सय २२ जना हलिया रहेको तथ्याङ्क छ ।