बाँके । नेपालगन्ज र कोहलपुर बजारमा पहिले भारत र चीनबाट आयातित स्याउको बाहुल्य थियो, तर अहिले कर्णालीको अर्गानिक स्याउले बजार कब्जा गरेको छ । जुम्ला, कालीकोट, हुम्ला र मुगुमा उत्पादित स्याउ स्थानीय बजारमा भित्रिएसँगै आयातित स्याउको बिक्री ठप्प भएको छ ।   फलफूल व्यवसायी रमजान कबडियाका अनुसार भारतीय स्याउ प्रतिकिलो २५० रुपियाँमा बिक्री हुँदा कर्णालीको स्याउ १५० रुपियाँको हाराहारीमा उपलब्ध छ । यो सस्तो, स्वादिलो र गुणस्तरीय भएकाले उपभोक्ताको रोजाइमा परेको छ । कोहलपुरका थोक विक्रेता केपी अधिकारीले पनि कर्णालीको स्याउको माग बढेपछि आयातित स्याउको बिक्री बन्द भएको बताए । कोहलपुरस्थित कृषि उपज केन्द्रमा दैनिक ३ देखि ५ टन र नेपालगन्जको थोक बजारमा ५ टनभन्दा बढी कर्णालीको स्याउ बिक्री भइरहेको छ । नेपालगन्जका अर्का व्यवसायी शमशेर मियाँका अनुसार कर्णालीको स्याउको माग यति उच्च छ कि भारततर्फ समेत निर्यात हुन थालेको छ । कोहलपुरको भेरी शीतभण्डार सहकारी संस्थामा ठूलो परिमाणमा स्याउ भण्डारण भइरहेको छ र यो क्रम निरन्तर छ । कर्णालीको स्याउले स्वाद र गुणस्तरका कारण बजारमा आफ्नो स्थान पक्का गरेको छ ।  

बागलुङ । यस वर्ष निसेलढोर र ढोरपाटनमा स्याउ नफलेपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । निसीखोला गाउँपालिका–५ निसेलढोरको कुँडे, गाभा, काङलगायतका स्थानमा स्याउ उत्पादन नभएपछि किसान चिन्तित भएका हुन् ।  निसेलढोरसँगै ढोरपाटन नगरपालिका–९ को नवी, भूजी, स्यालपाखे लगायत क्षेत्रमा पनि स्याउ उत्पादनमा गिरावट आएको छ । जिल्लामा सबैभन्दा बढी स्याउ फल्ने क्षेत्रमै उत्पादनमा कमी आएको छ । स्थानीय हेमराज सापकोटाले चार रोपनी क्षेत्रमा लगाएको स्याउले यस वर्ष १० प्रतिशत पनि उत्पादन नदिएको बताए ।  झन्डै एक दशकदेखि  स्याउ खेती गर्दै आएकामा पछिल्लो तीन वर्षदेखि उत्पादन निरन्तर घट्दै गएको उनले गुनासो गरे । “अघिल्लो वर्ष कम उत्पादन भए पनि यस वर्ष अधिकांश स्याउका बोट रित्तो छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण समस्या भएको छ । पहिले समयमा नै वर्षा हुने हुँदा राम्रो उत्पादन हुने गरेको थियो ।  पछिल्ला केही वर्ष यता समयमा पानी पर्दैन । लाखौँ लगानी गरेर खेती गरेको स्याउ नफल्दा ठुलो नोक्सानी भएको छ”, सापकोटाले भने, “यस वर्ष त अचम्मै भयो, रूखमा एउटा/दुई वटा दानाबाहेक देखिँदैनन् । स्याउका बोट सबै खाली छन् । यही हिसाबले त आगामी वर्ष एउटा पनि दाना फल्दैन कि भन्ने डर छ ।” किसान मनबहादुर घर्तीले गत हिउँदमा लामो खडेरी पर्दा स्याउ उत्पादन हुन नसकेको बताए । स्याउ उत्पादन हुँदा किसानले लाखौँ नोक्सानी व्यहोर्नु परेको उनको भनाइ छ । इटालियन फुजी जातको बाहेक अन्य जातको स्याउ नफलेको घर्तीले सुनाए । “पोहोर परार सालमा एक/डेढ लाखको स्याउ बिक्री हुन्थ्यो, यसपालि त दुई हजारको पनि फलेन”, उनले भने, “हिउँदमा लामो समय खडेरी भयो, हिउँ पनि परेन । हिउँ परे त स्याउ राम्रो उत्पादन हुन्थ्यो, वर्षा नै नहुँदा यो समस्या आयो ।” जिल्लाभर ५६ दशमलव ९२ हेक्टर क्षेत्रमा स्याउ खेती हुने गरेको छ भने बर्सेनि ३३१ दशमलव दुई मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन हुँदै आएको थियो । कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी सन्तोष अधिकारीले यस वर्ष उत्पादनमा ठुलो मात्रामा गिरावट आएको बताए ।

कञ्चनपुर । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरले गत आर्थिक वर्षमा तीन हजार नौ सय मिटर सिँचाइ कुलो निर्माण गरेको छ । कार्यालयले जिल्लामा ठेक्का र उपभोक्ता समितिमार्फत कुलो निर्माण गरेको डिभिजन प्रमुख महादेव विष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार ठेक्कामार्फत शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ र बेदकोट नगरपालिका–७ र ८ मा दुई हजार आठ सय ७५ मिटर कुलो निर्माण गरेको हो । साथै उपभोक्ता समितिमार्फत एक हजार २७ मिटर कुलो निर्माण गरिएको छ ।  “गत आवमा सम्पन्न कुलोबाट ७५ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको छ, २८७ मिटरमा मुहान संरक्षण र तीन वटा पोखरी निर्माण गरिएको छ”, प्रमुख विष्टले भने । उनले तटबन्धमार्फत आठ हेक्टर जग्गा संरक्षण गरिएको समेत उल्लेख गरे । उनले एक हजार १२४ मिटर ठेक्का र चार हजार ८६८ मिटर तटबन्ध उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिएको बताए । “यहाँको चौधर र पथरीया नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण  गरेका छौँ, गत आवमा कार्यालयले सिँचाइ संरचना र तटबन्ध निर्माणमा ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ”, उनले भने।  उनका अनुसार तटबन्ध तथा बाँध निर्माणमा रु १२ करोड १४ लाख ८२ हजार खर्च भएको छ । साथै सिँचाइ संरचना निर्माणमा रु दुई करोड ६३ लाख २० हजार खर्च भएको छ । 

सिरहा । सिरहा जिल्लामा सिँचाइका लागि गाडिएका चार सय ३३ डिप बोरिङमध्ये आधाभन्दा बढी हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार प्राविधिक संरचना, विद्युत् ट्रान्सफर्मर, पाइपलाइनको अभाव र स्थानीय समिति गठनमा चासो नहुनुजस्ता प्रमुख कारणले बोरिङ सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन् । केन्द्र प्रमुख नरेन्द्रकुमार महासेठले यहाँको गोलबजार नगरपालिकामा गाडिएका एक सय ५४ डिप बोरिङमध्ये ३२, धनगढीमाई नगरपालिकामा २४ मध्ये १७, भगवानपुर र नवराजपुर गाउँपालिकामा सात–सात बोरिङमध्ये पाँच–पाँच, कर्जन्हा नगरपालिकामा २८ मध्ये १६, विष्णुपुर गाउँपालिकामा पाँचमध्ये तीन र सखुवानन्कारकटी गाउँपालिकामा १० मध्ये एउटासमेत सञ्चालनमा नआएको बताए । यस्तै, बरियारपट्टी गाउँपालिकामा १७ मध्ये १०, मिर्चैया नगरपालिकामा ३३ मध्ये २४, अर्नमा गाउँपालिकामा १५ मध्ये १४, सिरहा नगरपालिकामा २६ मध्ये १५, कल्याणपुरमा एक, लक्ष्मीपुर पतारीमा २१ मध्ये सबै, सुखीपुरमा १० र नरहा गाउँपालिकामा ४१ मध्ये ३२ सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। लहान नगरपालिकामा पनि १६ मध्ये १३ बोरिङ सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।   ‘कतिपय पालिकामा डिप बोरिङ जडान भएको ३० वर्ष पुगिसकेको छ, तर अझैसम्म विद्युतीकरण, पाइपलाइन विस्तार र समिति गठन गरिएको छैन। त्यसै कारण बोरिङ सञ्चालनमा छैनन्,’ केन्द्र प्रमुख महासेठले भने।   सरकारले मधेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै सिँचाइको दीर्घकालीन समाधानस्वरूप पाँच सय डिप बोरिङ जडान गर्ने घोषणा गरेको छ । सिरहामा भने विगतमा गाडिएका बोरिङमध्ये करिब ६० प्रतिशत सञ्चालन हुनसकेका छैनन्।   स्थानीय किसान र सरोकारवालाले जिल्लाभर करोडौं खर्चेर जडान भएका बोरिङ सञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने र सरकारको घोषणाअनुसार आवश्यक ठाउँमा नयाँ जडान गर्नुपर्ने बताए। 

उदयपुर । सदरमुकाम गाईघाटमा हरियो सागसब्जीको मूल्य महँगिँदै गइरहेका बेला पहाडी क्षेत्र रौता, साउने, खाँबु, रौतामलबासे, सल्लेलगायत क्षेत्रमा उत्पादित इस्कुस दैनिक रु १० हजारको हाराहारीमा कारोबार हुन थालेको छ । खाँबुका इस्कुस उत्पादक किसान टङ्कबहादुर मगरका अनुसार साउनको अन्तिम सातादेखि यहाँ उत्पादित इस्कुस गाईघाट बजार क्षेत्रमा बिक्री गर्न सुरु भएको हो । खाँबुका अर्का किसान देवराज खत्रीले पनि अहिले गाईघाट, देउरी, बगाहासहित सिरहा क्षेत्रबाट इस्कुस खरिद गर्न व्यापारी आउने गरेकाले दैनिक रु १० हजारभन्दा बढीको बिक्री सुरु गरेको बताए । साउन अन्तिम सातासम्ममा दैनिक रु १० देखि २० हजारसम्ममा इस्कुस गाउँघरबाट बिक्री हुन थालेको उनले जानकारी दिए । गाईघाट सब्जी बजारका व्यापारी कुमारी कटुवालका अनुसार अहिले पहाडी क्षेत्रमा इस्कुस प्रतिकिलो रु ३० देखि रु ४० पर्ने गरेको जनाउँदै व्यापारीले रु ६० प्रतिकिलोका दरले बिक्री गर्दै आएका बताए । अहिले गाईघाटमा जिल्ला बाहिरबाट आयातित सब्जी दोब्बर महँगोमा व्यापारीले बिक्री गर्ने गरेकामा यहाँकै ताजा र हरियो इस्कुस उपभोग गर्न पाएपछि उपभोक्ता खुसी भएका छन् । गाईघाट बोक्सेकी उपभोक्ता सम्झना बस्नेतले भनिन्, “व्यापारीले जिल्ला बाहिरबाट सडे गलेका तथा विषादीयुक्त सब्जी सस्तोमा खरिद गरेर महँगोमा बिक्री गरिरहेका बेला जिल्लाकै पहाडी क्षेत्रको अर्ग्यानिक इस्कुस किनेर खान पाइएका छौँ । यसले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्दैन भने खर्च पनि कम भएको छ ।” उपभोक्ताले पनि जिल्लाका साउने, खाँबु र रौता पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन भएको इस्कुस बढी मन पराउने भएकाले बजारमा यसको माग बढी हुने किसान बताउँछन् ।  यस क्षेत्रमा उत्पादित इस्कुस साउन तेस्रो सातादेखि बिक्री सुरु भएर भदौमा सबैभन्दा बढी खपत हुने व्यापारी प्रेम मगरले जानकारी दिए । गत वर्ष भदौभरि आफूले लाखौँको इस्कुस बिक्री गरेको बताउँदै उनले यस पटक पनि सोही तुलनामा बिक्री हुने विश्वास व्यक्त गरे । त्रियुगा नगरपालिकाको पहाडी क्षेत्रको साउने, खाँबु, डहर र रौता क्षेत्रको रौता, मलबासे, आपटार क्षेत्रमा उत्पादन गरिएका इस्कुस बर्सेनि साउन, भदौ र असोजमा सदरमुकाम गाईघाट बजारसहित जिल्ला बाहिर सप्तरीको राजविराज, सिरहाको लहानसम्म बिक्री हुने गरेको इस्कुस उत्पादक किसानहरू बताउँछन् । एक सिजनमा कसैकसैले रु ५० हजारदेखि रु तीन लाखसम्मको इस्कुस बिक्री गर्ने गरेको किसानहरू बताउँछन् ।

भोजपुर ।  सहज चरीचरन नहुँदा यहाँका भेडापालक किसान समस्यामा परेका छन् । व्यावसायिक रुपमा भेडा पालन गरिरहेका किसानको पेसा नै सङ्कटमा परेको हो ।   चरन क्षेत्रको अभावसँगै छाडा कुकुरका कारण भेडा पालन पेसा सङ्कटमा परेको स्थानीय ७२ वर्षीय भेडापालक किसान गोविन्द कठेतले बताए । उनका अनुसार, दुई वर्षको अवधिमा करिब २० जनाले भेडा पालन व्यवसाय  छाडेका छन् । कृषक कठेतले भने, “सामुदायिक वनमा चराउन शुल्क तिर्नुपर्छ । चरण क्षेत्रको अभावका कारण धेरैले व्यवसाय छाड्दै गएका छन् । चरनमा छाडा कुकुरले भेडा मारी दिँदा नोक्सानी भोग्नुपरेको छ ।” मैयुङ क्षेत्रमा भोजपुर र खोटाङका १८ देखि २० जना मात्र अहिले व्यावसायिक रुपमा भेडा पालन गरिरहेका छन् । राज्यले संरक्षण नगरे यो पेसा सङ्कटमा पर्ने कठेतको भनाइ छ । मैयुङ क्षेत्रमा पर्ने सात वटा सामुदायिक वनमा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए। एउटा वनमा चराएबापत प्रति भेडी गोठ रु पाँच सयदेखि रु पाँच हजारसम्म शुल्क तिर्नुपर्छ । करिब तीन महिना मात्र सो क्षेत्रमा भेडा चराए एक वर्षको शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ । कृषक कठेतले भने, “वनका आआफ्ना नियम छन् । कसैले प्रति भेडा रु ५० लिन्छन्, कसैले एकमुष्ट लिने गरेका छन् ।” छाडा कुकुर पनि भेडापालक किसानका लागि ठुलो चुनौती बनेको अर्का किसान शेरबहादुर कठेतले बताए । गत पुसदेखि हालसम्म कुकुरले यहाँका भेडी चोकका करिब एक सयको हाराहारीमा भेडा मारेको उनले बताए । उनले भने, “कुकुरले छिनभरमा भेडा मारिदिन्छ । स्थानीय सरकारले कुकुर नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्छ ।” भेडापालक कृषकले भेडा, ऊन, घ्यू, महीलगायत बिक्रीबाट आम्दानी लिनुका साथै ऊनबाट बन्ने राडी, लुकुनीलगायत बिक्री गर्दै आएका छन् । एक सय वटासम्म भेडा भए वार्षिक रु चार लाखसम्म आम्दानी हुने कृषकको भनाइ छ ।

काठमाडौं । यस वर्ष मुलुकभर करिब ८० हजार हेक्टर खेत बाँझै रहने देखिएको छ । बाली विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका अनुसार मुलुकभर धान रोपाइँ हुने कुल क्षेत्रफल १३ लाख ७६ हजार ४७७ हेक्टरमध्ये हालसम्म १२ लाख ९५ हजार ८८७ हेक्टरमा मात्र रोपाइँ भएको छ । यस आधारमा भदौ लाग्दा ८० हजार ५७९ हेक्टरभन्दा बढी खेत बाँझै रहँदा धान उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको छ । केन्द्रका अनुसार आइतबारसम्म देशभर ९४.१५ प्रतिशत मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिसम्म ९८.४४ प्रतिशत खेतमा धान रोपाइँ भएको थियो । प्रदेशगत विवरणअनुसार यस वर्ष सबैभन्दा कम धान रोपाइँ मधेश प्रदेशमा भएको छ । यहाँ ८६.३५ प्रतिशत (तीन लाख १९ हजार ६२६ हेक्टर) क्षेत्रमा मात्र धान रोपाइँ भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा मधेशमा ९७ प्रतिशत खेतमा रोपाइँ भएको थियो । समयमा पानी नपरेर सुक्खा र खडेरी बढ्दा यस प्रदेशमा उत्पादन घट्ने देखिएको हो । कोशी प्रदेशमा ९४.४२ प्रतिशत (२ लाख ६० हजार ९६४ हेक्टर), बागमतीमा ९७.२७ प्रतिशत (१ लाख १२ हजार ४५९ हेक्टर), गण्डकीमा ९४.८३ प्रतिशत (८३ हजार ३११ हेक्टर), लुम्बिनीमा ९८ प्रतिशत (२ लाख ९७ हजार १०३ हेक्टर), कर्णालीमा ९९.३४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९९.७२ प्रतिशत खेतमा धान रोपाइँ सम्पन्न भएको केन्द्रले जनाएको छ ।

उदयपुर । जिल्लामा किसानको मागअनुसार युरिया, डिएपी र पोटास मल नआएपछि बर्सेनि अभाव हुने गरेको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, शाखा उदयपुरका प्रमुख नरेशकुमार महतोका अनुसार आवश्यकताअनुसार मल नपुग्दा किसान हाहाकारमा पर्छन् । उनका अनुसार उदयपुरमा वार्षिक रूपमा करिब पाँच हजार मेट्रिक टन युरिया, डिएपी र पोटासको आवश्यकता पर्छ । तर, यसको आधा मात्र आपूर्ति हुने भएकाले अभाव देखिने गरेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३ हजार मेट्रिक टन युरिया, १ हजार ५ सय मेट्रिक टन डिएपी, ५० मेट्रिक टन पोटास र २१ टन कृषि चुन गरी ४ हजार ७१ मेट्रिक टन मल माग गरिएकोमा हालसम्म १ सय मेट्रिक टन डिएपी मात्र प्राप्त भएको छ । ‘किसानलाई सिजनमा आवश्यक मल उपलब्ध गराउन सकिरहेका छैनौं,’ महतोले भने, ‘अघिल्लो वर्ष समय सकिएपछि आएको केही मल अहिले विभिन्न पालिकालाई बाँडिरहेका छौं, तर युरिया छैन ।’ हाल कार्यालयसँग ४.५५ मेट्रिक टन पोटास र १०.२५ मेट्रिक टन डिएपी मात्र मौज्दात छ । गएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४ हजार ५५० मेट्रिक टन मल माग गरिएकोमा ३ हजार ८५२ मेट्रिक टन मात्र प्राप्त भएको थियो । त्यसमा पनि ३ हजार मेट्रिक टन युरिया माग भए पनि २ हजार २७३ मेट्रिक टन मात्र आएको र ढिलो आएको कारण मौज्दात बसेको महतोले बताए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि ४ हजार ५ सय मेट्रिक टन माग गरिएकोमा २ हजार ३११ मेट्रिक टन मात्र प्राप्त भएको थियो । ‘अहिले पनि किसान युरियाको खोजीमा छन्, तर आएको छैन,’ उनले भने । उदयपुरमा मलको आपूर्ति कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रदेश कार्यालय विराटनगरमार्फत हुने गर्छ । कोशी प्रदेश सरकारको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट पालिकागत भागबण्डा तोकेर सूची पठाइने र सोहीअनुसार सहकारीमार्फत बिक्री–वितरण हुने गरेको महतोले बताए । यस क्रममा अभाव भएका पालिकाका किसानले नपाउने र अभाव नभएका पालिकामा जाने अवस्था देखिएको छ । जिल्लाका आठ स्थानीय तहका ६८ वटा कृषि सहकारीमार्फत किसानको हातमा रासायनिक मल पुग्ने गरेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र उदयपुरका अनुसार, जिल्लामा २६ हजार २४१ हेक्टर क्षेत्रमा खेती हुन्छ । अहिले आठै पालिकाका किसान युरियाको अभावमा छन् ।

भोजपुर । पौवादुङमा गाउँपालिका–१ श्यामशिलाका किसान हालका वर्षहरूमा व्यावसायिक किवीखेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । गाउँपालिकाले ‘पकेट क्षेत्र’ निर्धारण गरी प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि किसानहरू यस पेशातर्फ लागेका हुन् । गाउँपालिकाले पकेट क्षेत्र निर्माण र लगानी विस्तार गरेसँगै यहाँका ३० भन्दा बढी घरधुरीले व्यावसायिक रूपमा किवीखेती गरिरहेको वडाध्यक्ष राजेन्द्र तामाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार एकपटक विस्तार गरेपछि लामो समयसम्म आम्दानी लिन सकिने भएकाले किसानको रुचि बढेको हो । श्यामशिला भोजपुर–लेगुवा सडकको छेउमा रहेको भएकाले किसानले उत्पादन सहज रूपमा बजारसम्म पुर्याउँदै आएका छन् । किवी बिक्रीबाट घरखर्च टार्न सुरु गरेका उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार देखिन थालेको स्थानीयले बताएका छन् । पौवादुङमा गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईका अनुसार कृषि किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत भएकाले गाउँपालिकाले भूगोलअनुसार उपयुक्त फलफूल र तरकारीखेतीमा जोड दिएको छ । उनले भने, “श्यामशिलामा किवीखेतीको प्रशस्त सम्भावना भएकाले यसलाई पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिरहेका छौँ । अन्य वडाहरूमा कागती, एभोकाडोलगायत फलफूल उत्पादनका कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन् ।”

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना लाग्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन, २०८२ मा त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।  उक्त ऐनअनुसार १० रोपनीसम्म जमिन बाँझो राख्नेलाई रु ५००, दशदेखि २० रोपनी बाँझो राखेमा एक हजार, २० रोपनीभन्दा बढी बाँझो राखेमा रु एक हजार ५०० जरिवाना लाग्नेछ । यो ऐन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान र सहुलियतको व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कर्जा सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ । पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा खेती गर्नेको ऋणको सम्पूर्ण ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ ।  पाँच हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफलमा खेती गर्नेलाई पनि ७ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिइने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । 

सुर्खेत । आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा कर्णालीबाट तीन सय ६५ मेट्रिक टन सुकाइएको अदुवा र बेसार युरोपेली मुलुकमा निर्यात भएको छ । प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि अधिकृत पूर्णबहादुर थापाका अनुसार उच्च गुणस्तरीय अदुवा र बेसारलाई सुकाएर अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रमाणीकरण गरी जर्मनी निर्यात गर्न थालिएको छ । सल्ल्यान, रुकुमपश्चिम र सुर्खेतको पूर्वी क्षेत्रमा उत्पादित अदुवा, बेसार सुर्खेतको छिन्चुमा रहेको ‘द अग्र्यानिक भ्याली’ले सङ्कलन गरेर जर्मनीलगायत देशमा निर्यात हुँदै आएको अधिकृत थापाले बताए । कम्पनीले मकैको पीठो, दाल, सिमी, घिउ र सिस्नुको धुलोजस्ता अन्य अग्र्यानिक उत्पादन पनि प्रमाणीकरण गरी विदेश निर्यात गरिरहेको छ । मन्त्रालयकानुसार प्रदेश स्थापनाकालदेखि हालसम्म रु १८ अर्ब ४७ करोड बराबरको रकम कृषि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएकामा रु १४ अर्ब बराबर रकम लगानी भइसकेको छ ।  मन्त्रालयले आव २०८१/८२ मा साना सिँचाइ निर्माण तथा मर्मतसम्भार शीर्षकमा सात सय ४७ वटा योजना निर्माण गरेको जानकारी दिएको छ । गत एक वर्षमा चार हजार ४४ स्याउका बिरुवा १९ हेक्टरमा र दुई हजार आठ सय २४ ओखरका बिरुवा २५ हेक्टरमा रोपिएको छ । बीस हजार १०० सुन्तला, १५ हजार ४०० कागती, दुई हजार ओखर र एक हजार स्याउका बिरुवा रोपिएको छ । खाद्य सुरक्षा कार्यक्रममार्फत १० हजार स्याउ, एक हजार ९५० ओखर, तीन हजार २७० सुन्तला र दुई हजार लिचीका बिरुवा रोपिएको छन् । खाद्य सुरक्षा तथा कृषि प्रसार कार्यक्रमअन्तर्गत उन्नत जातका २१ क्विन्टल धान, २२समावेश गरिएको छ । उक्त वर्ष २१।२९ मेट्रिक टनसागसब्जीका बीउ प्रमाणीकरण भएको थियो । 

बागलुङ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना एकाइमार्फत बागलुङ र पर्वतका विभिन्न स्थानमा ९९.५ हेक्टर जग्गा चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रुपमा फलफूल तथा सागसब्जीखेती थालिएको छ । परियोजना एकाइका प्रमुख नारायण पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि कृषक समूह र कृषि सहकारीमार्फत किसानलाई जोडेर व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्न चक्लाबन्दी गरिएको हो । जग्गा चक्लाबन्दी गरेपछि गाउँका खाली जमिनको उपयोग भएको छ । चक्लाबन्दी भएको जमिनमध्ये रु एक करोड लगानी गरेर सात हेक्टरमा सुन्तला,१२ हेक्टरमा ओखर, २० हेक्टरमा सागसब्जी, १२.५ हेक्टरमा कागती, २७ हेक्टरमा स्याउ र ११ हेक्टरमा किबीका बिरुवा लगाइएको प्रमुख पौडेलले बताए ।   उक्त कार्यालयले ढोरपाटन नगरपालिका–९ नवी गाउँमा जग्गा चक्लाबन्दी गरी स्याउखेती सुरु गरेको छ । गत आवमा दुई सय ८० रोपनी चक्लाबन्दी गरी रेड, गोल्डेन, रोयल डेलिसियस जातका स्याउका बिरुवा लगाइएका छन्।  नवी गाउँका किसान नन्दे सुनारले यस क्षेत्रमा आफूहरूले झण्डै दुई दशक अगाडिदेखि स्याउखेती गर्दै आए पनि प्रशस्त  लाभ लिन नसकेको बताए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले स्याउखेतीका निम्ति प्रेरित गरेपछि किसान उत्साहित भएको उनले बताए ।

बाजुरा । स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाले किसानहरूलाई काँचो स्याउ नटिप्न आग्रह गरेको छ । सुदूरपश्चिमको यो गाउँपालिका स्याउ उत्पादनका लागि प्रख्यात छ, जहाँ भदौको अन्तिममा स्याउ पाक्ने गर्छ । तर, केही किसानले काँचै स्याउ टिपेर बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ ।  यसले स्याउको गुणस्तर र टिकाउपनमा असर पर्ने भएकाले स्थानीय तहले यस्तो आग्रह गरेको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरतबहादुर रोकायाले काँचो स्याउ टिप्दा बजारमा यसको माग र गुणस्तर घट्ने बताए । यहाँका बारीमा स्याउ लटरम्म भए पनि अधिकांश अझै पाकेका छैनन् । बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर, हिमाली, जगनाथ, बुढीनन्दा, खप्तडछेडेदह र बुढीगङ्गा क्षेत्रका करिब १५० परिवार स्याउ खेतीमा संलग्न छन् । गौमूल गाउँपालिकामा पनि समूहमार्फत स्याउ खेती सुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यहाँ एक हजार चारसयदेखि एक हजार पाँचसय टन स्याउ उत्पादन भएको अनुमान छ । गत वर्ष ५१५ क्विन्टल स्याउ बिक्रीबाट किसानले ७० देखि ८० लाख रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी गरेका थिए । बाजुरामा फुजी, गोल्डेनरेड, डेलिसियस र स्थानीय जातका स्याउ उत्पादन हुन्छ । हाल ४१० हेक्टरमा स्याउ खेती गरिएको छ, जसमध्ये दुई हेक्टरमा स्याउ फलिरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराका सूचना अधिकारी न्यौपानेले बताए । 

काठमाडौं । देशभर अहिलेसम्म ९१ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आठ प्रतिशत बढी हो । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार देशभर करिब १२ लाख ५४ हजार हेक्टर जमिनमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । मुलुकभर खेतीयोग्य धानको क्षेत्रफल करिब १४ लाख हेक्टर छ । प्रदेशगत विवरणअनुसार सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी ९९.७ प्रतिशत, कर्णाली र लुम्बिनीमा ९८ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । भदौ दोस्रो सातासम्म यो दर ९८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । मधेस प्रदेशमा भने सबैभन्दा कम ७६ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । गत वर्ष यतिखेर मधेसमा ९७ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । मनसुन ढिला सक्रिय हुनु र पर्याप्त वर्षा नहुँदा यहाँ रोपाइँ प्रभावित भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिए । उनका अनुसार धान उत्पादन र क्षेत्रफलका हिसाबले तराई क्षेत्र देशकै प्रमुख मानिन्छ । तराईबाट कुल उत्पादनको ७० प्रतिशत धान उत्पादन हुने गर्छ भने बाँकी ३० प्रतिशत पहाडी क्षेत्रबाट आउँछ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५७ लाख २४ हजार २३४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष करिब ६० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान छ, जसबाट करिब ३५ लाख मेट्रिक टन खानयोग्य चामल बन्नेछ । मौसमको प्रतिकूलता, प्राकृतिक विपत्ति, अतिवृष्टि वा अनावृष्टिले कतिपय क्षेत्रमा ढिलो रोपाइँ हुने गरेको जोशीले बताए । तर, नवीनतम ज्ञान, सीप, प्रविधि र उन्नत जातका बीउ प्रयोग बढेकाले यस वर्ष उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

जुम्ला । जुम्लामा कृषि उत्पादन घट्दो क्रममा रहे पनि कृषि उपजको निर्यातमा सुधार भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६९ करोड रुपियाँभन्दा बढीको २३ हजार टन कृषि उपज जिल्लाबाहिर निर्यात भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रकाे कार्यालय जुम्लाका प्रमुख रामभक्त अधिकारीका अनुसार निर्यातमा स्याउको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ । स्याउपछि मार्सी चामल, ओखर, सिमी, कोदोलगायतका रैथाने बाली छन् । यो वृद्धिले किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन र स्थानीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।  बजार पहुँच, सञ्चार सुविधा र सडक सञ्जालको विस्तारले व्यापार सहज भएको छ, यद्यपि भण्डारण, प्रशोधन केन्द्र र मूल्य स्थिरताको अभाव चुनौतीका रूपमा छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रकाे कार्यालय जुम्ला तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष २१ हजार टन स्याउ उत्पादन भएकोमा ९ हजार ३३१ टन निर्यात भयो, जसबाट ६६ करोड ६१ लाख रुपियाँ आम्दानी भएकाे छ । त्यस्तै, २ हजार ५९० किलो ओखर, ५५ हजार ८०९ किलो सिमी, २ हजार ९१३ किलो भटमास, ९० हजार ६६० किलो आलु, ११ हजार ५५५ किलो मार्सी चामल, ९५० किलो चिनो चामल, ७९० किलो कागुनो चामल, ६ हजार १५० किलो फापरको पिठो, १६ हजार ४०० किलो कोदोको पिठो र १० हजार ४५० किलो जौको पिठो निर्यात भएको छ । जुम्लामा २ हजार ७४० हेक्टरमा कोदो खेती हुन्छ । गत वर्ष ३ हजार ८५० टन कोदो उत्पादन भएको थियो । नेपालको औसत कोदो उत्पादकत्व १.३४ प्रतिशत रहँदा जुम्लामा १.४१ प्रतिशत छ । पछिल्ला वर्षहरूमा धान उत्पादन घट्दै गएको छ । २०७९ को बाढीले १८ हेक्टर मार्सी फाँटमा क्षति पुर्याएपछि धान उत्पादनमा कमी आएको हो। फापर, कोदो, मकै, उवा, चिनो, कागुनोलगायत रैथाने बालीको उत्पादन पनि घटेको छ । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार २०८१/८२ मा २४ हजार २३१ टन रैथाने बाली उत्पादन भएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष (२०८०/८१) को ३२ हजार ८४५ टन र २०७९/८० को ३० हजार ८२८ टनको तुलनामा कम हो । स्याउ उत्पादन भने बढ्दै गएको छ । २०७८/७९ मा १६ हजार टन स्याउ उत्पादन भएको जुम्लामा २०७९/८० मा १८ हजार टन, २०८०/८१ मा १९ हजार ८४० टन र २०८१/८२ मा २१ हजार २७० टन उत्पादन भएको छ । गत वर्ष स्याउ निर्यातबाट ६१ करोड रुपियाँ भित्रिएको प्रमुख अधिकारीले बताए ।