म्याग्दी । दुई दशकअघिसम्म म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–३ खटेनकी ६५ वर्षीया पूर्णकला पटेललाई भेडाको ऊनबाट काम्लो र हरदुब्लो बुन्न भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो ।  “पहिले ज्याकेटको अभावमा न्यानोका लागि हरदुब्लो ओढ्ने चलन थियो । गलैँचाको सट्टा काम्लो बिछ्याउने र सिरकको विकल्पमा ओढ्ने गरिन्थ्यो,” उनले भनिन्, “तर, सिरक, डसना र गलैँचा सजिलै पाइन थालेपछि हाम्रा मौलिक सामग्री लोप हुँदै गए।” परम्परागत राडी, पाखी, काम्लो र हरदुब्लोको प्रयोग घट्दै गएको र बजारमा माग नहुँदा भेडाको ऊन किसानले जङ्गलमै फाल्ने गरेका छन् । असार र कात्तिकमा भेडालाई गर्मी हुने र बाह्य परजीवीको सङ्क्रमणबाट जोगाउन ऊन काट्ने गरिन्छ । तर, बिक्री नहुने भएकाले घरायसी उपयोगबाहेकको ऊन जङ्गलमै फाल्ने गरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ पाउद्वारका भेडापालक किसान कमल पाइजाले बताए । “ऊन काट्न आधुनिक औजारको अभाव छ, त्यसैले कैँचीको सहाराले काट्छौँ,” उनले भने, “सीपयुक्त जनशक्तिको कमीले ऊनबाट कपडा बनाउने परम्परा हराउँदै गएकाले खपत पनि घटेको छ ।”  ऊनबाट बनेका मौलिक कपडा वातावरणमैत्री हुन्छन् । म्याग्दीको गुर्जा, मल्कवाङ र कुइनेमङ्गलेमा बसोबास गर्ने अल्पसङ्ख्यक छन्त्याल समुदायको मौलिक पोसाक ऊनबाट बनेका कपडा हुन् । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा म्याग्दीमा १८ हजार ५६७ भेडा रहेकोमा २०८०–८१ मा घटेर १७ हजार ५६५ पुगेको भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै, सोही अवधिमा बाख्रा पनि ६१ हजार ४२४ बाट ६० हजार ४२३ मा झरेको केन्द्रका सूचना अधिकारी सुभाष रेग्मीले बताए । ऊनको बजारीकरणमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ । सामाजिक विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख तारानाथ सुवेदीले भेडाबाख्राको ऊनबाट सामान बनाउने जस्ता मौलिक सीप लोप हुन नदिन समुदायस्तरमा अन्तरपुस्ता सीप हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए ।  रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ ठाडाखानीका बासिन्दाले मौलिकता जोगाउन गाउँका सबैले ऊनका कपडा लगाउने गरेको वडासदस्य टेकजित छन्त्यालले बताए ।

काठमाडौं । गाईभैँसीमा लाग्ने लम्पी स्किन रोग छ प्रदेशका २५ जिल्लामा फैलिएको छ । पशुसेवा विभागका अनुसार २६ हजार ६३२ पशु सङ्क्रमित भएका छन् भने ८१६ पशुको मृत्यु भएको छ ।  यसबाट किसानले एक अर्ब ३० करोड रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्षति व्यहोरेका छन् । सबैभन्दा बढी प्रभावित कोशी प्रदेशमा एक अर्ब एक करोडको नोक्सानी भएको छ । यो रोग कोशी, बागमती, लुम्बिनी, मधेश, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा देखिएको छ । कोशीका १२, मधेशका ८, गण्डकी र कर्णालीका एक-एक जिल्लामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । सुदूरपश्चिममा भने रोग देखिएको छैन् । बागमतीले भने तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको छैन । पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय विराटनगरका अनुसार कोशीमा २२,१२२ पशु सङ्क्रमित छन् । नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा कोशीमा एक अर्ब एक करोडको क्षति भएको अनुमान गरेको छ । निर्देशनालयका निर्देशक डा. सुशीलकुमार अधिकारीले कोशीका १२ जिल्लामा रोग फैलिएको र मृत्युदर २.७ प्रतिशत रहेको बताए । उनले रोग हाल नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरे । पशु चिकित्सा परिषद्का उपाध्यक्ष डा. मनोज शाहीका अनुसार यो रोगले पशुको मृत्यु, दूध र मासु उत्पादनमा कमी, प्रजनन समस्या र छाला उत्पादनमा ह्रास हुन्छ । साथै, पशुलाई स्वस्थ बनाउन पोषणमा हुने खर्चले किसानको आर्थिक बोझ बढ्छ । परिषद्को अध्ययनले एक स्वस्थ पशुमा लम्पी स्किन लाग्दा ४९ हजार १३५ रुपियाँको नोक्सानी हुने देखाएको छ । पाँच लाख पशुलाई खोप लम्पी स्किनविरुद्ध कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका पाँच लाख एक हजार पशुलाई खोप लगाइएको छ । पशुसेवा विभागका डा. इन्दिरा शर्माका अनुसार कोशीमा तीन लाख १२ हजार, मधेशमा एक लाख ६७ हजार र लुम्बिनीमा २१,४६२ पशुलाई खोप दिइएको छ ।  बागमती, गण्डकी र कर्णालीमा पनि खोप लगाइएको छ, तर तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ । विभागले १० लाख डोज खोप उपलब्ध गराएको र प्रयोगशाला परीक्षण, रोग निदान, औषधी तथा निःसङ्क्रमण सामग्री वितरण गरेको जनाएको छ । किसानको क्षति कम गर्न विभागले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेको छ ।

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा २०७९ फागुनदेखि ०८० साउनसम्म लम्पी स्किन रोगले नाै हजार ४२१ पशुचौपायाको ज्यान लियो । इलाममा सबैभन्दा बढी प्रभावित थियो, जहाँ दुईहजार १६० पशु मरे ।  झापामा दुईहजार ८४ पशुको मृत्यु भयो । त्यतिबेला प्रदेशभर दुईलाख ८१ हजार ५४९ पशु प्रभावित भए । प्रकोप दोहोरिन नदिन २०८०/८१ मा तीनै तहका सरकारले खोप अभियान चलाए, जसले गत वर्ष रोग नियन्त्रणमा राख्यो । तर, यो वर्ष फेरि प्रकोप देखिएको छ । कोशी प्रदेश पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका अनुसार, गत आइतबारसम्म ६३७ पशुको मृत्यु भएको छ भने २२ हजार १२२ प्रभावित छन् । झापा सबैभन्दा बढी प्रभावित छ, जहाँ ४१० पशु मरे र १४ हजार ६९२ बिरामी छन् । मोरङ, इलाम र सुनसरी पनि प्रभावित छन् । ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, खोटाङ र उदयपुरमा फाट्टफुट्ट रोग देखिएको छ, तर संखुवासभा, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु रोगमुक्त छन् । नियमित खोप कार्यक्रमको अभावमा पशुपालक किसानले फेरि क्षति व्यहोरेका छन् । भेटेरेनरी अस्पताल झापाकी प्रमुख शीतल भट्टराईका अनुसार, खोप लगाएका पशुमा रोग देखिएको छैन, तर छुटेका पशुमा संक्रमण फैलिएको छ । रोगलाई राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा समावेश नगर्दा समस्या दोहोरिएको उनको भनाइ छ । “नियमित खोप र प्राविधिकलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था नहुँदा रोग देखिएपछि मात्र खोपको माग बढ्छ,” उनले भनिन् । पशुपन्छी निर्देशनालयका डा. गंगाराम यादवले पनि रोगलाई राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा नसमेट्नु र समयमै खोप नचलाउनु प्रकोपको कारण भएको बताए । प्रदेशमा ८–१० लाख डोज खोप आवश्यक पर्नेमा ४ लाख डोज मात्र प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए । “लम्पी स्किन नेपालमा स्थापित भइसकेको छ । राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा समावेश नगरी समाधान सम्भव छैन,” उनले भने । सरकारी खोप अभाव भए पनि किसानले बजारबाट प्रतिडोज ५०–६५ रुपैयाँमा खोप किनेर लगाउन सक्छन् । प्राविधिक शुल्कसहित प्रतिपशु तीनसयदेखि पाँचसय रुपैयाँ खर्च लाग्छ । यो भाइरल रोगको निश्चित उपचार नभएकाले रोग लागेका पशुलाई खोप प्रभावकारी हुँदैन । लक्षणमा ज्वरो, गिर्खा, दूध घट्ने र गर्भ तुहिने छन् । डा. यादवले गोठ सफा राख्न, क्वारेन्टाइन प्रयोग गर्न र फागुन–चैतमा खोप लगाउन सुझाए । दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रिय खोप अभियान आवश्यक छ ।

सुर्खेत ।  कर्णाली प्रदेशमा ९६ प्रतिशत रोपाइँ पूरा भएको छ । कृषि विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका अनुसार प्रदेशको ४१ हजार ४२ हेक्टर धान खेती योग्य जमिनमध्ये ३९ हजार ५९४.९ हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको हो । निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक तिलकप्रसाद पाण्डेका अनुसार प्रदेशका १० जिल्लामध्ये जुम्ला, हुम्ला र डोल्पाले शतप्रतिशत रोपाइँ भएको छ । जुम्लामा दुई हजार ८९० हेक्टर, हुम्लामा ५८५ हेक्टर र डोल्पाको १९८ हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको छ । चार जिल्लामा रोपाइँ ९९ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । जाजरकोटमा सबैभन्दा बढी ९९.२ प्रतिशत रोपाइँ हुँदा सल्यान, मुगु र रुकुम पश्चिममा समान ९९ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । जाजरकोटमा दुई हजार ६४५ हेक्टरमध्ये दुई हजार ६२३ हेक्टर र सल्यानमा छ हजार १३४ हेक्टरमध्ये छ हजार ७२ हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको हो । कालिकोटमा दुई हजार ४६२ हेक्टरमध्ये ९८ प्रतिशत अर्थात् दुई हजार ४१२ हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी धान खेती हुने सुर्खेतमा भने ९५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । सुर्खेतमा कुल १४ हजार ९२१ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये १४ हजार १७४ दशमलव ९५ हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको छ । दैलेखमा कुल सात हजार ६२० हेक्टरमध्ये सात हजार ८६ दशमलव ६ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ ।

झापा । धानखेत मासेर कागतीखेतीमा लागेका झापाका किसान बजार अभावले समस्यामा परेका छन् । गौरादह नगरपालिका–४ का नवीन आचार्यले ६ वर्षदेखि १४ कट्ठामा सुन कागतीखेती गर्दै आएका छन् । बोटले राम्रो उत्पादन दिए पनि बजारमा बिक्री नहुँदा उनिजस्ता धेरै किसान खेती परिवर्तन गर्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने दोधारमा छन् । भारतबाट आयात हुने सस्तो कागतीले बजार कब्जा गरेपछि स्वदेशी कागतीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको आचार्य बताउँछन् । “ठूलो लगानी र मेहनतले कागती फलाएका छौँ, तर बजारमा बिक्री हुँदैन,” उनि भन्छन्, “भारतीय कागतीले बजार कब्जा गरेको छ । घाटा खाएर बेच्नुपर्दा कागतीखेती गर्नु बेकार जस्तो लाग्छ ।” जिल्लामा सहकारी, कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहले कागतीखेतीलाई प्रोत्साहन गरे पनि बजार व्यवस्थापनमा ध्यान पुगेको छैन । आचार्यका अनुसार बिक्री नभएका कागतीबाट अचार, चुक अमिलो जस्ता सहउत्पादन बनाउन प्रोत्साहन गरेमा बजार समस्या समाधान हुन सक्छ । न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर स्थानीय तहले बिक्री नभएका कागती किनिदिने व्यवस्था भए किसानमा उत्साह थपिने उनको सुझाव छ । विर्तामोड–६ का कमलराज विमलीले पनि भारतीय कागतीले बजार खोसेको गुनासो गरे ।  कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख सागर बिष्टले बजार समस्याले किसान निराश भएको स्वीकार गर्दै समाधानका उपाय खोज्नुपर्ने बताए । झापामा ३१० हेक्टरमा कागतीखेती हुँदै आएकामा अहिले २७० हेक्टरमा झरेको छ ।  “झापा कागतीखेतीका लागि उर्वर छ, तर स्थानीय खपतले मात्र माग धान्न सक्दैन,” बिष्ट भन्छन् । पहिले व्यापारीले बोटबाटै कागती किन्थे, तर अहिले भारतीय कागतीप्रति आकर्षित भएपछि किसान आफैँ गाउँ–सहर डुल्दै साना सवारीमा कागती बेच्न बाध्य छन् । अर्जुनधारा–३ का कुशल थापाले सिटी रिक्सामा कागती बेच्दै धुलाबारी पुग्दा दिनभरमा जम्मा १० किलोमात्र बिक्री भएको बताए । “हात्ती र बाँदरले नष्ट नगर्ने बाली भन्दै कागतीखेती गर्न लगाइयो, तर अहिले बिक्री हुँदैन । फल कुहिन थालेपछि किसान कसरी बाँच्ने ?” उन प्रश्न छ ।  मेचीनगर, बुद्धशान्ति, अर्जुनधारा, गौरादहलगायत क्षेत्रमा घरैपिच्छे कागतीखेती हुने गरेको छ । सरकारले कागतीखेतीलाई प्रोत्साहन गरे पनि बजार व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा किसान समस्यामा छन् । जिल्लामा कम्तीमा ३५० किसानले सुन–१, सुन–२, मद्रासी, युरिका र एनपिआरपी–५५ जातका कागतीको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका छन् । उत्पादन बढे पनि अचार र जुस उद्योग स्थापना नहुँदा किसानले अपेक्षित आम्दानी लिन सकेका छैनन् । बिष्टका अनुसार कागतीखेतीमा अन्य बालीजस्तो खर्च नहुने भएकाले बजारको वातावरण बनाउन सके किसानलाई फाइदा हुन्छ । दोमट माटो, ५.५–६.५ पिएच र पानी नजम्ने जमिन कागतीखेतीका लागि उपयुक्त मानिन्छ । 

बाँके । बाँके जिल्लामा हालसम्म ९३.७५ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले जनाएको छ । पछिल्लो दुई दिनको लगातार वर्षा र सिक्टा सिँचाइ आयोजनालगायत अन्य नहरको सुविधाले रोपाइँ अपेक्षाकृतभन्दा राम्रो भएको कृषि प्राविधिक अधिकृत खडक बस्नेतले बताए ।  उनका अनुसार जिल्लामा रोपाइँ अन्तिम चरणमा पुगेको छ र एक साताभित्र सबै क्षेत्रमा रोपाइँ सम्पन्न हुने अनुमान छ । जिल्लाका आठवटै पालिकासँग रोपाइँको अन्तिम विवरण मागिएको र रोपाइँ हुन नसकेका स्थानमा त्यसको कारण खुलाएर पठाउन अनुरोध गरिएको बस्नेतले जानकारी दिए ।  गत शुक्रवारसम्म नरैनापुर र जानकी गाउँपालिकामा रोपाइँ कम भएको भए पनि हाल ती क्षेत्रमा समेत रोपाइँ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसले बाँकेमा यस वर्ष धान खेती राम्रो हुने संकेत गरेको छ । असार र साउनको शुरुमा पर्याप्त वर्षा नभए पनि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहर र अन्य सिँचाइ सुविधाले रोपाइँ निरन्तर भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । सिक्टाको नहर नपुगेका नरैनापुर र जानकी गाउँपालिकामा पनि पछिल्लो दुई दिनको वर्षाले रोपाइँमा सहयोग पुगेको छ । बाँकेमा ३६ हजार पाँचसय हेक्टरमा धान खेती हुन्छ, जसमध्ये सिक्टा सिँचाइबाट २२ हजार हेक्टर र विभिन्न बोरिङ तथा अन्य सिँचाइबाट सात हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । यसले आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने बाँकेका किसानको बाध्यता क्रमशः हट्दै गएको छ । 

बाँके । बाँकेका किसानले रासायनिक मलको चरम अभाव झेलिरहेका छन्, तर बाँकेका लागि आएको करिब छ हजार बोरा युरिया मल भने कोटा निर्धारणको पत्र नआउँदा तीन–चार दिनदेखि गोदाममा थन्किएको छ ।  लुम्बिनी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले कोटा निर्धारणको पत्र पठाउन ढिलाइ गर्दा मल वितरणमा अवरोध भएको हो । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको नेपालगन्जस्थित प्रदेश कार्यालयका अनुसार, मल आउने क्रम जारी भए पनि पत्र नआउँदा वितरण हुन सकेको छैन् । कार्यालय प्रमुख वासुदेव उपाध्यायले सोमबार अपराह्न कोटा निर्धारणको पत्र प्राप्त भएकाले मङ्गलबार बिहानदेखि मल वितरण सुरु हुने बताए । आइतबार मल वितरण गर्ने भनिए पनि पत्र नआउँदा किसान रित्तो हात फर्केका थिए । उपाध्यायका अनुसार, बाँकेका आठ पालिकाका लागि आएको मल कोटा अनुसार मङ्गलबार सबै पालिकामा पठाइनेछ र डिलरमार्फत वितरण गरिनेछ। प्रदेश कृषि मन्त्रालयको सचिवस्तरीय समितिले कोटा निर्धारण गरी भैरहवास्थित साल्ट ट्रेडिङको कार्यालय हुँदै नेपालगन्ज कार्यालयमा पत्र पठाउने प्रक्रिया रहेको छ । यसैबीच, मल अभावका कारण किसानहरू लालपुर्जा देखाएर भारतबाट मल ल्याउन बाध्य छन् । नेपाल किसान महासङ्घ बाँकेले जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रामप्रसाद घर्तीमगरलाई भेटी भारतबाट ल्याइने मलमा सुरक्षाकर्मीले अवरोध नगर्न आग्रह गरेको थियो । प्रहरी प्रमुख घर्तीमगरले लालपुर्जाको फोटोकपी देखाएर एक–दुई बोरा मल ल्याउन दिन मातहतका सुरक्षाकर्मीलाई मौखिक निर्देशन दिएको बताए । नेपाल किसान महासङ्घ बाँकेले मलको सहज आपूर्तिका लागि कृषि सामग्री केन्द्र र साल्ट ट्रेडिङको नेपालगन्ज कार्यालयमा दबाब दिएको छ । महासङ्घका सचिव ललितकुमार रौनियारले समयमै मल उपलब्ध गराउन सरोकारवालासँग पहल गरेको बताए । महासङ्घको टोलीमा नेपाली कांग्रेस बाँकेका कार्यवाहक सभापति गोपालप्रसाद अधिकारी, नेपाल किसान महासङ्घ बाँके क्षेत्र नं. २ का सभापति सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए ।

बैतडी । जङ्गली जनावरले मकैबालीलगायतका बालीनाली र तरकारी नष्ट गर्न थालेपछि बैतडीका किसानहरू रातदिन खेतबारीमै बास बस्न बाध्य छन् ।  बँदेल, दुम्सी, बाँदर र भालुले बालीमा क्षति पुर्‍याउँदा किसानहरू चिन्तित बनेका छन् । जिल्लाका सबै १० स्थानीय तहमा जङ्गली बँदेलले मकैबालीमा ठूलो नोक्सानी गरेको छ । दोगडाकेदार गाउँपालिकाका चन्द्रसिंह विष्टले बँदेलले मकैबाली सखाप पारेको बताए । उनले भने, “रातदिन खेतमा टहरा बनाएर पहरा दिँदा पनि बाली जोगाउन सकिएको छैन ।” पुर्चौडी नगरपालिकाका पुरनसिंह ऐरले घोगा लाग्न लागेको मकै बँदेलले नष्ट गरेपछि भोकमरीको चिन्ता बढेको बताए । बैतडी मकै उत्पादनको प्रमुख जिल्ला हो, जहाँ दशरथचन्द, पाटन, सूर्नया, पञ्चेश्वर र दोगडाकेदारमा मकै जोन कार्यक्रम सञ्चालित छ । तर, यी क्षेत्रमा बाली जोगाउन किसानलाई कठिनाइ भएको मकै जोन कार्यालयकी नायब प्राविधिक सहायक भावना भट्टले बताइन् । पञ्चेश्वर–४ का रामदत्त भट्टले हरेक वर्ष जङ्गली जनावरले मकैबाली नष्ट गर्ने गरेको गुनासो गरे । “खेतमा टहरा बनाएर रातभर जाग्राम बसे पनि बाली जोगाउन मुस्किल छ,” उनले भने, “हरेक वर्ष दुई महिना अनिदो बस्नुपर्छ ।” बैतडीमा १२ हजार एकसय हेक्टरमा मकैखेती हुन्छ, तर जङ्गली जनावरकै कारण खेती गर्ने किसानको सङ्ख्या घट्दै गएको छ । कतिपयले खेत बाँझै राख्न थालेका छन् ।

नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को बुलिङटार गाउँपालिका–४, सिङ्चाङमा कागतीखेतीले नयाँ आयाम लिइरहेको छ । मलेसियामा लामो समय बिताएर फर्किएका देवचुलीका दीपक चापागाईँ र देवीप्रसाद भुसालले संयुक्त रूपमा ८० रोपनी जमिनमा कागतीखेती सुरु गरेका छन् ।  पाँच वर्षअघि दुई हजार बिरुवा रोपेर थालिएको यो खेतीले अहिले राम्रो उत्पादन दिन थालेको छ । यस वर्ष ५० क्विन्टल कागती बजारमा पठाइसकिएको छ भने करिब ५०० क्विन्टल उत्पादन हुने अनुमान छ । चापागाईँ भन्छन्, “विदेशमा धेरै समय बिताएँ, तर स्वदेशमै कृषिमा सम्भावना देखेर कागतीखेती सुरु गरेँ । अहिले फल लाग्न थालेपछि आशा जागेको छ ।” उनीहरूले सफल कृषि फार्म र भुसाल कृषि फार्ममार्फत कागती र सुन्तलाखेती विस्तार गरिरहेका छन् । सिङ्चाङमा यो खेतीले अन्य किसानलाई समेत आकर्षित गरेको छ । गाउँमा करिब चार हजार कागतीका बिरुवा रोपिएका छन् ।  साथै, उनीहरूले नर्सरीमार्फत बिरुवा उत्पादन र बिक्री पनि गर्दैछन् । हालसम्म कागतीखेतीमा एक करोडभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ, जसले स्थानीय स्तरमा रोजगारीसमेत सिर्जना गरेको छ । नवलपुरमा कागतीखेती फस्टाउँदै गएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख कुलप्रसाद तिवारीका अनुसार, जिल्लामा करिब १५० किसानले ५० हजारभन्दा बढी कागतीका बिरुवा रोपेका छन् । यस वर्ष जिल्लाबाट ५०० मेट्रिक टन कागती उत्पादन हुने अनुमान छ ।  राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत ‘फलफूल जोन विकास कार्यक्रम’ ले नर्सरी व्यवस्थापन, बिरुवा अनुदान र रोग–कीरा नियन्त्रणका लागि औषधि प्रदान गर्दै कागती र सुन्तलाखेती प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । यद्यपि, उत्पादन बढे पनि बजार व्यवस्थापनमा चुनौती छ । हाल कागती प्रतिकेजी ८५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ, जुन किसानका लागि कम मूल्य हो । उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्न सरोकारवालाले पहल गर्नुपर्ने किसानको माग छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइका वरिष्ठ कृषि अधिकृत देवीप्रसाद अधिकारीका अनुसार काठमाडौँ, पोखरा र चितवनलगायतका बजारमा कागतीको बजारीकरणका लागि प्रयास भइरहेको छ ।

स्याङ्जा । सुन्तलाका दाना झर्न थालेपछि स्याङ्जाका किसान चिन्तित बनेका छन् । हरिया र राम्रा दाना बनिसकेका सुन्तला एकाएक झर्न थालेपछि किसानहरू समस्यामा परेका हुन् । पतेराको आक्रमण, गर्मी र वर्षाको कारण दाना झर्ने गरेको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, स्याङ्जाका सुन्तला प्राविधिक प्रमुख इन्द्रप्रसाद सुवेदीले बताए । उनले पतेरा नियन्त्रण र विषादीको उचित प्रयोगमा ध्यान दिएर दाना झर्न रोक्न सकिने सुझाव दिए । वालिङ नगरपालिका–१२ की किसान सिता थापाले यो वर्ष सुन्तलाका दाना धेरै झरेको बताइन्। “दिनहुँ दाना झरिरहेका छन्, जसले चिन्ता थपिएको छ,” उनले भनिन् । प्राविधिक सुवेदीले सुन्तला बोटको राम्रो स्याहार, सरसफाइ र गोडमेलमा जोड दिनुपर्ने बताए । आवश्यक खाद, मल, पानी र पौष्टिक तत्वको कमीले पनि दाना झर्ने उनको भनाइ छ । स्याङ्जा सुन्तला खेतीका लागि उपयुक्त हावापानी भएको जिल्ला हो । यहाँका किसानले नगदेबालीका रूपमा व्यवसायिक सुन्तला खेती गर्दै आएका छन् । सुन्तला सुपरजोन परियोजनाले उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको परियोजनाका अध्यक्ष बोधराज अर्यालले बताए । जिल्लाका ११ पालिकाका ९७ वडामध्ये ५–६ वडा बाहेक सबैमा सुन्तला खेती हुन्छ । करिब २,३५० हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिएको छ । गत वर्ष २०,००० मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो, जसबाट किसानले १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरे । जिल्लामा स्थानीय, जापानी, उन्सु, खोकुजस्ता मौसमी र बेमौसमी सुन्तला खेती हुन्छ । एकजना किसानले एउटा सिजनमा ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने गरेका छन् । स्याङ्जामा २४ सहकारी, ८७ किसान समूह र २५१ निजी फर्ममार्फत सुन्तला उत्पादन हुन्छ ।

हुम्ला । हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका–७, थाया गाउँमा अज्ञात रोगका कारण मौरी मर्न थालेपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । एक सातादेखि मौरी मर्ने क्रम बढे पनि रोगको पहिचान हुन नसकेको स्थानीय किसानले बताएका छन् । व्यावसायिक मौरीपालन गर्दै आएका भैरे सिंहले आफ्नो एउटा घारका मौरी मरेको र कारण पत्ता नलागेको बताए । अर्का किसान वीरबहादुर सिंहका अनुसार उनको तीनवटा र भैरेको एक घारका मौरी मरेका छन् । “यो समयमा मौरीले जंगलको फूलको रसबाट मह बनाउँछन्, तर अचानक घारमै मौरी मर्न थालेपछि हामी चिन्तित छौं,” उनले भने । मौरी मर्ने समस्याले मह उत्पादनमा कमी आउने र व्यवसाय नै धरापमा पर्ने डर किसानमा छ । यो समस्या थायामा मात्र नभई हुम्ला जिल्लाभर देखिएको छ । किसानले रोग पहिचान गरी समाधान खोज्न सरकारी निकायसँग आग्रह गरेका छन् । साथै, मौरी जोगाउन र मौरीपालक किसानको हौसला बढाउन तीनै तहका सरकारले चासो दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालयका प्रमुख नवीन पौडेलले मौरी मर्नुको कारण जंगलमा डढेलो, गुणस्तरीय रानी मौरीको अभाव, विषादीको बढ्दो प्रयोग, र समयानुकूल घार व्यवस्थापनको कमी हुन सक्ने बताए । रोग पहिचानका लागि कर्मचारी खटाइसकिएको र आवश्यक परे विज्ञ टोली पठाइने उनले उल्लेख गरे । हुम्लामा एक माना महको मूल्य १,२०० रुपैयाँ छ । मौरीपालनबाट धेरै किसानले परिवारको खर्च चलाउँदै आएका छन् । तर, मौरी मर्न थालेपछि खर्च व्यवस्थापनको चिन्ता बढेको उनीहरू बताउँछन् ।

जनकपुर । मधेश प्रदेशमा सङ्घीय सरकारले तीन महिनाका लागि घोषित विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा आधाभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिनमा धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । कुल पाँच लाख ४२ हजार ५८०.७८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५७.२७ प्रतिशत अर्थात् दुई लाख १३ हजार ३४८.९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । मधेशका चार जिल्ला—बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीमा धान रोपाइँको अवस्था सन्तोषजनक छ । तथ्याङ्कअनुसार पर्सामा ८५ प्रतिशत, बारामा ८३ प्रतिशत, रौतहटमा ७३ प्रतिशत र सर्लाहीमा ६५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको छ । मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. सरोज चौधरीले यी जिल्लाहरूमा रोपाइँको प्रगति राम्रो भएको बताए ।  यद्यपि, मधेश सरकारले सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेका आठ जिल्लामध्ये चार जिल्ला—महोत्तरी, सप्तरी, धनुषा र सिरहामा धान रोपाइँको अवस्था नाजुक छ । यी जिल्लाहरूमा ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षेत्रफलमा मात्र रोपाइँ भएको छ । महोत्तरीमा ३९.७३ प्रतिशत, सप्तरी र धनुषामा ४० प्रतिशत, र सिरहामा ५० प्रतिशत क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको छ । अपर्याप्त वर्षा र सिँचाइको अभावले रोपाइँ प्रभावित भएको किसानहरूले गुनासो गरेका छन् । किसान बौआलाल यादवले बोरिङको पानीसमेत कम हुँदा धानको बिउ ब्याडमै सुकेको र रोपिएको धान जोगाउन चिन्ता बढेको बताए । अर्का किसान श्याम यादवले सिँचाइ, मलखाद, बीउ, सस्तो ऋण र विद्युतको अभावले किसानहरू समस्यामा परेको गुनासो गरे । उनले सरकारले सङ्कटपूर्व तयारी नगरेको र सङ्कट आएपछि मात्र योजना बनाउने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको बताए ।  कृषि तथा सहकारीमन्त्री जनार्दनसिंह क्षेत्रीले कमला र बागमती नदीको पानी डाइभर्ट गरेर सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्नु दीर्घकालीन समाधान भएको बताए । “मधेशको बाली सुकेमा पहाडसम्म खाद्यान्न सङ्कट हुन्छ,” उनले भने । नदीको पानीलाई बाँधेर क्यानलमार्फत पूर्व–पश्चिम वितरण गर्न सकिए सुक्खाको समस्या स्थायी रूपमा समाधान हुने उनको भनाइ छ । मधेशको कृषि मन्त्रालयले तत्काल सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन स्यालो ट्युबवेल, समरसिबल ट्युबवेल र सोलार पम्प जडानका लागि आवेदन माग गरेको छ । किसानहरूले यी कार्यक्रममा उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाइरहेका छन् ।

पाल्पा । देशको चौथो मुख्य बाली  कोदोखेती गर्न पहाडी र तराई क्षेत्रका किसानले अरुची देखाएका छन् । मकैपछिको दोस्रो मुख्य बालीका रूपमा विगतमा पहाडमा खेती हुँदै आएकामा केही वर्षयता ती भेगका किसानले पनि यसलाई खासै महत्व नदिएका हाम्रा स्थानीय समाचारदाताहरूले जनाएका छन् ।  कुनै समय गरिबको खाना भनेर होच्च्याइएको कोदो र यसबाट बन्ने परिकारको माग हाल सहर बजारमा बढेको छ । कम खर्चमा यसको खेती गर्न सकिने कृषि क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । तराईदेखि उच्च पहाडी क्षेत्रसम्म जुनसुकै जलवायुमा कम मलिलो तथा सुक्खा जग्गामा कोदो खेती गर्न गर्नसकिने उनीहरूको भनाइ छ । कोदोबाट ढिँडो, रोटी, सातु, लिटो, खोले, पुवालगायत परिकार बनाइन्छ । कोदोका परिकार पोषणयुक्त हुन्छन् । खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले कोदोलाई ज्यादै महत्वपूर्ण बालीका रुपमा लिइन्छ । चितवनमा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष कोदोखेती गर्ने किसानको सङ्ख्या घटेको छ ।  कृषि विकास कार्यालयका कृषि अधिकृत उमराज अर्यालका अनुसार चितवनमा वार्षिक  एक हजार ५० हेक्टरमा कोदोखेती हुँदै आएको छ । इच्छाकामना गाउँपालिका र राप्ती नगरपालिकामा कोदोखेती हुँदै आएकामा हाल त्यहाँ कोदो रोप्ने किसान घटेका छन् । उनले भने, ‘कोदो ढिलो पाक्ने र लगाउन, थन्काउन झन्झटिलो भएका कारण यसतर्फ किसानको ध्यानाकर्षण गराउन सकिएको छैन ।’   कोदोखेतीतर्फ भोजपुरका किसानको पनि आकर्षण घटेको त्यहाँबाट हाम्रा स्थानीय संवाददाताले जनाएका छन् । पर्याप्त आम्दानी नहुने भएकाले उनीहरू वैकल्पिक खेतीमा लागेका रामप्रसादराई–६ का किसान राजेन्द्र राईले बताए । ‘आम्दानी राम्रो नहुने तथा खेती गर्न झन्झटिलो भएकाले गाउँघरमा व्यावसायिक रुपमा कोदोखेती गर्ने चलन हरायो’, उनले भने । जिल्लाको ६ हजार हेक्टर जमिन कोदोबालीका निम्ति उपयुक्त रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।  स्थानीय बजारमा कोदो प्रतिपाथी रु १५० देखि १६० सम्ममा विक्री हुने गरेको छ ।  तानसेनबाट रासस प्रतिनिधिले पठाएको समाचारअनुसार दश अघिसम्म  पाल्पाका गामीण भेगमा कोदोखेती हुने गरेकामा हाल ती क्षेत्रका बारी र टारी बाँझै छन् । कोदोखेतीमा अब्बल मानिएका बगनासकाली र रैनादेवी छहरामा पनि खेती गर्ने घटेका छन् । युवापुस्ता विदेशिने र सहर पस्ने क्रमसँगै कोदोखेती हुन छाडेको हो । यद्यपि जिल्लाका निस्दी, पूर्वखोला र रिब्दीकोट गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँहरुमा कोदोखेती हुने गरेको छ । पाल्पामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा दुई हजार ३६३ हेक्टर क्षेत्रफलमा कोदोखेती भएकामा आव  २०८१/०८२ मा आएर दुई हजार ३४९  हेक्टरमा  झरेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्राविधिक सुरज पाण्डेयले बताए । जिल्लाका किसान कोदोको सट्टा फलफूलतर्फ आकर्षित भएका उनले जानकारी दिए । 

सर्लाही । सरकारले अनुदान रकम कटौती गरेपछि उखु किसान आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उखुको अनुदानका लागि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छैन । २०६६ सालदेखि निरन्तर प्राप्त गर्दै आइरहेको अनुदान रकम कटौती हुँदा उखु किसान आन्दोलनको तयारीमा जुटेका हुन् । उखु उत्पादक किसान सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले उखुको अनुदान कटौती गर्ने निर्णयविरुद्ध साउन १५ पछि सशक्त आन्दोलनमा उत्रने तयारी गरिएको जानकारी दिए । गत वर्षकै अनुदानसमेत आधा कटौती गरेर प्रतिक्विन्टल ७० रुपियाँको साटो ३५ रुपियाँ मात्रै दिने तयारी भइरहेकोप्रति उप्रेतीले आक्रोश व्यक्त गरे । सरकारले अनुदान रकम कटौती गर्दा किसान उखु खेतीबाट पछि हट्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । “१६ वर्षदेखि पाउँदै आएको अनुदान रकम कटौती गर्ने निर्णयले अब उखु खेती गर्ने किसान नै हुँदैनन्,” उप्रेतीले भने, “हामीले लामो सङ्घर्ष गरेर अनुदान प्राप्त गरेका थियौँ । अब फेरि यसलाई निरन्तरता दिन अर्को सशक्त आन्दोलनको तयारी गर्दै छौँ ।”  यसअघि प्रत्येक वर्ष उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने समयमै लागत अनुसार मूल्य नतोकिँदा हतोत्साही हुने गरेका किसान सरकारले अब अनुदानसमेत कटौतीपछि निराश बनेका उप्रेतीको भनाइ छ । अध्यक्ष उप्रेतीले चिनी उत्पादन भएपछि भ्याटबाट मात्रै राज्यले दुई अर्ब राजस्व उठाउने र त्यसबाट उखु किसानलाई अनुदान दिँदा डेढ अर्ब मात्रै खर्च हुने भएकाले राजस्वको बहाना गरेर किसानले पाउँदै आएको अनुदान रकम कटौती गर्न नमिल्ने तर्क गरे । सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका–७, घुर्कौलीका किसान देवराज चौलागाईंले उखुको अनुदान रकम कटौती गरेपछि किसानलाई ठुलो मर्का पर्ने गुनासो गरे । किसानलाई सहुलियत दिनुपर्ने अवस्थामा पाउँदै आएको अनुदानसमेत कटौती गरेर उखु खेती नै छाड्ने अवस्थामा पुर्‍याएको चौलागाईंले बताए ।  यो वर्षदेखि उखुमा अनुदान दिन बजेट विनियोजन नगरेको सरकारले गत वर्ष मङ्सिरदेखि चैतभित्रमा चिनी मिललाई उखु बिक्री गरेका किसानलाई अनुदान रकम दिन सकेको छैन । उखु खेती हुने प्रत्येक जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले गत वर्षको उखु क्रसिङ परिमाणको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । सर्लाहीका प्रमुख कोष नियन्त्रक पुष्पप्रसाद गुरागाईंले जिल्लाका तीन वटा चिनी मिलमा गत वर्ष उखु किसानले बिक्री गरेको ५३ करोड ४२ लाख ७९१.१३ क्विन्टल उखुको ३७ करोड ३९ लाख ९५ हजार ३७९ रुपियाँ १० पैसा अनुदान रकम निकासा गरिदिन माग गरिएको जानकारी दिए । 

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट योङ कम्युनिष्ट लिग (वाइसिएल) नेपालले रसायनिक मलको चरम अभाव र कालाबजारीविरुद्ध कडा चेतावनी जारी गरेको छ। मध्य वर्षा याममा पनि मलको अभावले किसानहरू खेती गर्नबाट वञ्चित भएको भन्दै वाइसिएलले सरकार र कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। वाइसिएल नेपालका अध्यक्ष पुष्प ओलीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा मल अभाव योजनाबद्ध रूपमा सिर्जना गरिएको र यसले किसानहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पारेको उल्लेख छ। "मल नपाएर खेत बाँझो राख्नुपर्ने अवस्थाले राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता र खाद्य सुरक्षामाथि प्रहार भएको छ," ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ। संगठनले सरकारको असमान वितरण प्रणाली, कमिसनको चलखेल र विचौलियामार्फत हुने कालाबजारीको घोर भर्त्सना गरेको छ। "यो गम्भीर समस्याले लाखौं किसानहरू आक्रान्त छन्। तत्काल मल आपूर्ति सुचारु र वितरण प्रणालीलाई न्यायोचित बनाउनुपर्छ," वाइसिएलले माग गरेको छ। साथै, मल अभावको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै वाइसिएलले तत्काल कदम नचालिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। "कृषिप्रधान देशमा मल अभाव स्वीकार्य छैन। यदि मल आपूर्ति सुनिश्चित गरिएन भने हाम्रो अभियानलाई आन्दोलनको रूप दिनेछौं," ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। वाइसिएलको 'श्रम तथा उत्पादनमा वाइसिएल' अभियानअन्तर्गत देशभरका किसानहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको सन्दर्भमा यो कदमलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। किसानहरूको हित र खाद्य सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने माग जोडदार रूपमा उठेको छ।