काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको भेटबारे पार्टी बैठकमा ब्रिफिङ गरेका छन्।  देउवाले आफ्नो निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा ओलीसँगको भेट सौहार्दपूर्ण भएको जानकारी गराएका थिए । देउवालाई उदृत गर्दै एक नेताले भने, ‘शीर्ष नेताहरूबीच छलफल हुँदा सरकार परिवर्तनको विषयमा चर्चा हुनु स्वाभाविक हो । तर, उहाँले चिया खान बोलाउनुभयो । हामी गयौं । अहिले हाम्रो सम्बन्ध सकारात्मक र सुमधुर छ भन्नुभयो।’ उनले सरकार परिवर्तनको बिषयमा छलफल नभएको बैठकमा बताए ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगानी सम्मेलनले नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको प्रष्ट पारेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रश्नोत्तरमा अर्थमन्त्री पुनले लगानी सम्मेलनका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल बृद्धि भएको र सम्भावित विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट भएको भन्दै यसले लगानीको लागि उपयुक्त आधार रहेको सन्देश गएको बताएका हुन्। लगानी सम्मेलनको सन्दर्भमा लगानी सहजीकरणका लागि कानून संशोधन भएको, इनभेष्टमेन्ट गाइड तथा सेक्टोरल प्रोफाइलहरु तयार भएको उनले बताए ।उनले संविधानमा भएका व्यवस्था अनुसार नै संसदको सुझावलाइ समेटेर बजेट तयार गरिएको जानकारी दिए। मन्त्रालयगत बजेट बिनियोजनको आधार पनि प्रचलित व्यवस्था र मापदण्डलाई टेकेर नै निर्धारण गरिएको उनले बताए।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक बसिरहेको छ। सभापति देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा केहीबेरअघिबाट बैठक बसिरहेको हो । शनिबार साँझ देउवा(ओलीको बालकोट भेटपछि सत्ता समीकरण फेरिनसक्ने चर्चाबीच बोलाइएको कांग्रेसको बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।  

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ‘सम्मानित नेता’ झलनाथ खनालले यसअघिका कार्यक्रमहरूको रक्षा र विकास गरेर नेपाली जनता र राष्ट्रलाई अग्रगतितिर लैजान नसकिने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन्। जारी पार्टीको दशौँ महाधिवेशनमा जेठको १ र २ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेको नेपाली विशेषताको समाजवादी कार्यक्रम पेस गर्दै त्यस्तो बताएका हुन्।  नयाँ आवश्यकताका आधारमा समाजवादी कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने दस्तावेजमा उल्लेख छ। नयाँ जनवाद, राष्ट्रिय जनवाद, जनताको जनवाद वा जनताको बहुदलीय जनवादका कार्यक्रमहरू त्यस बेलाको वस्तुगत परिस्थितिका उपज भएको दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ। “हिजो हामीले जनवादी क्रान्तिको क्रममा अघि सारेका कार्यक्रमहरूका जुन अंशहरू लागु भइसकेका छैनन्, तिनीहरू अब समाजवादी कार्यक्रमका अभिन्न अंग बन्छन् र बनाउनुपर्छ । तर, कार्यक्रमिक रूपमा भने अब नयाँ धरातलबाट अघि बढ्नुपर्छ,” दस्तावेजमा उल्लेख छ छ।  यस्तो छ ६५ पृष्ठ लामो दस्तावेज

काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि छामिछानेले सरकारले भ्रष्टाचारका विभिन्न ठूला काण्डको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारी गरिरहेको बताए। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले भ्रष्टाचारका विभिन्न २५ वटा काण्ड पहिचान गरी छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए।  “मेरो र उसको नभनिकन सबैका पालामा चर्चामा आएका प्रत्येक प्रकरणको छानबिनका लागि राजनीतिक नेतृत्व तयार हुने र अख्तियार प्राप्त निकायले राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित नभइ निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र नियन्त्रण सम्भव छ”, उनले भने, “भ्रष्टाचारका घटनामा समेत राजनीतिक दाउपेच हुने विद्यमान प्रवृत्ति सच्याउन जरुरी छ। कुनै पनि कालखण्डमा भएका काण्डमध्ये २५ काण्ड छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।” भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आफू र सरकार इमानदाररुपमा प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् भ्रष्टाचार निवारणका लागि नतिजामुखी प्रयास थालेको बताए। सरकारमा रहेका दलहरुको न्यूनतम साझा सङ्कल्पमा पनि भ्रष्टाचार निवारणका लागि कदम चाल्ने उल्लेख छ।  “सरकारले न्यूनतम साझा सङ्कल्पमा भष्ट्राचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयमा कुनै पनि कालखण्डमा भएका भष्ट्राचारको छानबिन गर्ने भनेको छ । भ्रष्टाचारी एकदिन कानुनी कठघरामा आउँछन् भन्ने स्थापित गर्न जरुरी भइसकेको छ”, उनले भने, “कुनै एक पक्षले मात्र सक्रियताका साथ काम गर्दैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन ।” पर्याप्त कानुनी आधार, क्षेत्राधिकार र स्रोत साधनसहित भएका संरचनाको स्तरोन्नति आवश्यक भएको गृहमन्त्री लामिछानेले बताए।  भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक आयोग र मजबुद संस्थागत संरचना रहेका भएपनि विभिन्न अड्चनले ती निकायबाट आशातित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको जनगुनासो कायमै रहेको उनको भनाइ थियो । सम्पत्तिको सीमाङ्कनसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पञ्चायतकालदेखि हालसम्म कस(कसकाविरुद्ध भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर भएका छन ? भनेर सांसद प्रेम सुवालले प्रश्न गरेका थिए । सांसद विद्या भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । जवाफमा गृहमन्त्री लामिछानेले विपद प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास अनुदान कार्यविधि, २०८१ तर्जुमा भई सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको बताए। प्रक्रियागत ढिलासुस्तीको मारमा सदन, सरकार र सिङ्गो समाज भएको उनले बताए।  “प्रक्रियागत ढिलासुस्तीका कारण आम नागरिकले सहजरुपमा सेवा पाएका छैनन् । यो कुरा मैले यो सदनमा स्वीकार गर्नै पर्दछ”, गृहमन्त्री लामिछानेले भने, “तर अब त्यस्तो अवस्था नआओस भन्नका लागि एउटा विधि बनाउन आवश्यक छ । हामीले नीति बनाएर भविष्यमा हुने कुनै पनि विपद्लाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।” सांसद प्रदीप पौडेलले गृहमन्त्री लामिछानेको राहदानीको विषय र विभिन्न सहकारीको रकम हिनामिनामा भइरहेको छानबिनबारे प्रश्न गरेका थिए। यसको जवाफ दिंदै गृहमन्त्री लामिछानेले अदालतमा विचाराधिन रहेकाले यी विषयमा आफू बोल्न उपयुक्त नहुने बताए। 

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले तीन मुख्य दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका छन् । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ मा प्राप्त संशोधनबारे उहाँले प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका हुन् । मन्त्रालयमा सोमबार भएको उक्त छलफलमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा (एमाले) का महेश बर्तौला र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का हितराज पाण्डेसँग मन्त्री भण्डारीले छलफल गरेका थिए । सो क्रममा उनले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी कानुन लचकताका साथ संसद्बाट पास गर्न प्रमुख सचेतकहरूसँग आग्रह गरे। लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक रहेकाले सहयोगका लागि मन्त्री भण्डारीले उनीहरूलाई आग्रह गरे। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले आफ्नो पार्टीका संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरेर सहजीकरणको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उनले लगानी सहजीकरणका लागि केही बुँदा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले उद्योग कलकारखाना स्थापनाको विषय सबै दलको साझा ऐजेण्डा भएकाले सत्ता पक्ष र विपक्ष नभनीकन दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर कानुन निर्माणमा जुट्नुपर्ने बताए। केही जटिल बुँदामा संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।  माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले संशोधन प्रस्ताव राख्नु उचित भए पनि समय अभावका कारण नगरी नहुने विषय मात्र संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। छलफलका क्रममा वनसँग सम्बद्ध निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र तथा जग्गा हदबन्दीका विषयमा संशोधन जरुरी रहेको औँल्याइएको थियो । उक्त छलफलमा सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवसमेत सहभागी थिए । रासस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको ३ घण्टा लामो छलफल सम्पन्न भएको छ ।  भेटमा सरकारका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने, संक्रमणकालिन न्याय सम्पादन लगायतका समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सरकारका कामलाई गतिशील व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने र ‘सत्ता साझेदार दलहरूबीचको सम्बन्धलाई अझ सुमधुर बनाउने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को नेतृत्व चयनका लागि हुने मतदानमा इलेक्ट्रोनिक मेसिन प्रयोग गर्ने भएको छ। विद्युतीय मतदान लागि पार्टी केन्द्रीय सचिवालय सदस्यहरुले डेमो प्रस्तुत समेत गरेका छन्। दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल गठन गरिएको छ। सोही मण्डलले महाधिवेशनको मतदान विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने निर्णय गरेको हो । आइतबारदेखि सुरु भएको दशौं महाधिवेशनमा आज बन्द सत्र चलिरहेको छ । बन्द सत्रपछि नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । निर्वाचन माधवकुमार नेपाल र घनश्याम भुषालबीच प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना छ । साथै पार्टीले जगन्नाथ खतिवडाको नेतृत्वमा १५ सदस्सीय बहस नोट कमिटी, डा.गंगालाल तुलाधर र डा. विजय पौडल सम्मिलित माइन्युट कमिटी पनि गठन गरिएको छ ।

काठमाडौं । एकजना पनि संघीय मन्त्रीहरू नआएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार बिहान साढे ११ बजे बैठक सुरू गर्नेबित्तिकै नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले मन्त्रिपरिषद्को कोही सदस्य नआएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए। त्यसपछि सरकारका कोही पनि प्रतिनिधि नआएको भन्दै सभामुख घिमिरेले बैठक १५ मिनेटलाई स्थगित गरेको घोषणा गरे । सोमबारको संसद बैठकमा मन्त्रीसँगै सांसदहरूको पनि संख्या न्यून छ ।

पेरिस । फ्रान्समा चरम दक्षिणपन्थी दलले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्ने देखिएको छ।आजदेखि शुरु मतदानको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार, प्रमुख प्रतिपक्षी दल फार राइट नेशनल र्याली पार्टीले ३४ प्रतिशत मत पाएर अग्रता पाउने संकेत देखिएको बताइएको छ।  वामपन्थी गठबन्धनले भने २८.१ मत पाउने र सत्तारुढ राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रेनको दलसम्मिलित गठबन्धनले २०.३ प्रतिशत मत पाउने अनुमान गरिएको सिएनएनले जनाएको छ। मतगणनाको परिणाम ७ जुलाइमा आउने भएपनि यो अनुमानलाई तथ्यपरक मानिन्छ।  नेशनल र्याली दल फ्रान्सको राष्ट्वादी दक्षिणपन्थी दलका रुपमा चिनिन्छ। फ्रान्सेली पहिचानको नारा दिएर उदय भएको यो दल यसअघि भने कहिल्यै पनि सत्तामा पुग्न सफल भएको थिएन। तर पछिल्ला दिनहरुमा अवैध अप्रवासनविरुद्ध चर्को आवाज उठाउँदै आएको यो पार्टीले जनताको उल्लेख्य समर्थन बटुल्न सफल भएको देखिन्छ। यो दलले आप्रवासीसम्बन्धि अमेरिकी पूर्व राष्टे्रपति डोनाल्ड ट्रम्पजस्तै धारणा राख्दछ।  अर्कोतर्फ युरोपियन यूनियनको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने तथा नर्थ अटलान्टिक सन्धी संगठन (नाटो)बाट फ्रान्स बाहिरिनुपर्ने मत समेत यसले राख्दछ । तर आन्तरिकरुपमा भने यसले फ्रान्सले पहिचानको नारा दिएकोले यसले लोकप्रियता बटुलेको देखिन्छ। 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ। भेटमा सरकारका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने, संक्रमणकालिन न्याय सम्पादन लगायतका समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भैरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको बार्दलीमा दुई नेताको भेट चलिरहेको छ ।

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का प्रतिनिधिसभामा रहेका बहुमत सदस्यले दलको नेताबाट रञ्जिता चौधरीलाई हटाएका छन् । अध्यक्ष समेत रहेकी श्रेष्ठलाई दलको नेताबाट हटाउँदै बहुमत सांसदले यसअघि दलको प्रमुख सचेतक रहेका गङ्गा चौधरीलाई दलको नेता चयन गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार सांसद छन्। जसमध्ये गंगा चौधरी, अरुण चौधरी र लालवीर चौधरी (रेशम चौधरीका बुबा)ले श्रेष्ठलाई दलको नेताबाट हटाएका हुन्। गंगा चौधरीलाई दलको नेता चयन गरेपछि प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी लालवीर चौधरीलाई दिइएको छ। रञ्जिता चौधरी मन्त्री बन्ने चर्चाकाबीच नाउपाका बहुमत सांसदले दलको नेताबाट हटाएका हुन्।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक आज बस्दैछ । बैठक दिउँसो ३ बजे पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानिलकण्ठमा बस्नेछ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न सभापति देउवाले पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएका हुन्।

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को महाधिवेशन आज पनि जारी रहनेछ । हिजोबाट सुरु भएको महाधिवेशन आज पनि जारी रहने भएको हो ।   एकीकृत समाजवादीको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा एक हजार ८४७ प्रतिनिधि सहभागी हुने बताइएको छ । असार २० गतेसम्म चल्ने महाधिवशेनमार्फत पार्टीका वैचारिक राजनीतिक दस्तावेज पारितका साथै नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ । महाधिवेशन तयारीका सन्दर्भमा गत बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  समाजवादीले महाधिवेशनमा निर्वाचित हुन २१ पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको संख्या २९९ तय गरेको छ ।

काठमाडौं । संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दै छ। प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ। राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो सवा १ बजे सुरु हुनेछ ।  प्रतिनिधिसभामा आज प्रश्नोत्तरको कार्यसूची छ । गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्बन्धी सांसदहरूको मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिनेछन् ।  बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘लोक सेवा आयोगको ६४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘जलस्रोत विधेयक, २०८१’ प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।  अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८० लाई समितिमा पठाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ दफावार छलफलका लागि प्रस्ताव गर्ने, ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’मा प्राप्त संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।  राष्ट्रियसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल हुनेछ । विनियोजन विधेयक, २०८१ का विभिन्न शीर्षकहरूमध्ये वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल हुनेछ । सहरी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरुमाथि छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची छ ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८१’ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउन प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।