काठमाडौं । कांग्रेसले अवरोध गरेको सदन खुलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रतिनिधि सभाका  सभामुख देवराज घिमिरे र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल जारी छ ।  सो छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पनि बोलाइएको छ । अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछाने बालुवाटार पुगेको उनको सचिवालयको भनाइ छ ।  आजको बैठक संसद्को अवरोध हटाउनका लागि निर्णयक बैठक हुनसक्ने बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि भोलिसम्ममा संसद्को अवरोध हटाउन सहमति जुट्ने बताइरहेका छन् ।  शनिबार बिहान सदनको गतिरोध हटाउन कांग्रेस नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल गरेका थिए। प्रचण्ड समिति बनाउन सकारात्मक रहेको कांग्रेसको दाबी छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले जनताको प्रतिनिधिको थलो संसद् अब बन्धक बन्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रतिष्ठान प्रदेश कमिटीको चौथो साधारणसभा उद्घाटन गर्दै उनले जनताको अभिमतलाई आधार मानेर निर्णय गर्नुपर्ने थलोका रूपमा रहेको संसद् सधैँ बन्धक बन्न नसक्ने बताए । सहज रूपमा सदन सञ्चालनका निम्ति सबैको साथ आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । अहिलेको अवस्थामा संसद् अवरोध भए अध्यादेशबाट निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले त्यसलाई हेक्का राख्न उनले आग्रह गरे । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका साथै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने दायित्व भएको चालु अधिवेशन निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए । समानुपातिक प्रणालीका कारण कुनै पनि दलको बहुमत आउन नसक्ने अवस्था संघमा देखिएको र त्यसको असर प्रदेशमा देखिएको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाइन थालेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राष्ट्रिय राजनीति तमासा भइरहेको बताएका छन्। शनिबार नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राष्ट्रिय राजनीतिमा अत्यन्त व्यस्त भएको उल्लेख गरे। राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूहरूलाई बेवास्ता गरिएको गुनासो पनि उनले गरे। उनले राजनीतिक दिशा कतातिर जाने हो भन्ने चिन्ता रहेको बताए। उनले राजनीति स्थिर भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । देशमा स्थायित्व र वामपन्थी कम्युनिस्टबीचको एकता र समझदारी नयाँ उचाइमा पुग्नुपर्ने उनले बताए । “हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू अत्यन्तै बिजी हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा उहाँभन्दा बढी बिजी कोही पनि छँदै छैन होला । हामी त खालि तमासा हेरेर बस्ने मान्छे हो । हामी यी सबै घटनालाई नियालिरहेका छौँ । अवलोकन गरिरहेका छौँ,” उनले भने, “नेपालको राजनीतिले कुन कोर्ष लिएर जाने हो? यो सबै कुराको सन्दर्भमा राम्रो दिशामा यो देशको राजनीति अघि बढोस् । हामी चाहन्छौँ, यो देशमा स्थायित्व कायम होस् र वामपन्थीहरूको, कम्युनिस्टहरूबीचको एकता र समझदारी नयाँ उचाइमा पुगोस् ।” अध्यक्ष नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि बढाएर लैजाने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आफूहरूको रहेको बताए । 

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पछिल्लो राजनीतिक गत्यावरोध निकासको दिशातर्फ अगाडि बढेको बताएका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द)को पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आज आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमति र संवादबाट विद्यमान अवरोधले निकास पाउने विश्वास व्यक्त गरे । “प्रमुख प्रतिपक्ष दल र सत्ता समीकरणमा भएका प्रमुख दलबीच निरन्तर छलफल र संवाद भइरहेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने “भोलिसम्म सदनको अवरोध हट्ने छ ।” यही जेठ ७ गते आफूले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्बाट विश्वास प्राप्त हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। उनले भने, “विश्वासको मत प्राप्त हुनेमा कुनै दुविधा छैन ।” सदनमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट निर्माण भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी बजेटमार्फत जनताका आकांक्षा सम्बोधन गरिने बताए।   “सरकारको ध्यान यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गर्ने  र संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको बजेट बनाउनेमा छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “बजेटमार्फत नीति तथा कार्यक्रमलाई ठीक तवरले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । नीति तथा कार्यक्रमका मूलभूत मान्यतालाई बजेट बोक्नै पर्छ ।” कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गरेर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्नका लागि पनि कम्युनिष्ट विचारहरू एकीकृत हुनुपर्ने बताए।  “समाजवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन कम्युनिष्ट विचार एकठाउँमा आउनुपर्छ, त्यसका लागि सकारात्मक वातावरण बनेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “कम्युनिष्ट आन्दोलनका दस्तावेजलाई एकीकृत गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। लोकतन्त्र सुदृढीकरण र जनताको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि सबै एकीकृत हुनुपर्छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश समितिद्वारा प्रकाशित ‘नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र जनक्रान्तिका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू ग्रन्थ–२’, आस्था केसीद्वारा लिखित ‘जनयुद्धका चिठी’ र कालिकोट स्मारिकाको आज विमोचन गरेका हुन् ।  

मोरङ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरलले सहकारी छानबिनमा व्यक्ति केन्द्रित संसदीय समिति गठन हुन नसक्ने बताएका छन् ।  । विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले भने, “समस्यालाई केन्द्रित गरेर समिति गठन गर्नुपर्छ, व्यक्ति केन्द्रित होइन ।”  गृहमन्त्रीको नामै तोकेर समिति गठन गर्नुपर्ने प्रतिपक्षीको माग उचित नभएको उनले प्रस्ट पारे ।   उनले वर्तमान नयाँ सत्ताको राजनीतिक समीकरणले मुलुकको संघीयतालाई बलियो बनाउने बताए । विगतको गठबन्धन नीतिहीन, अस्वाभाविक रहेकाले तोड्नुपर्छ भनेर एमालेले नयाँ गठबन्धन बनाएको र यसले जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने धारणा राखे ।  वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिन गठबन्धन सकारात्मक रुपमा अगाडि बढिरहेको जानकारी दिए । उनले एमाले मिसन २०८४ को लक्ष्य लिई अगाडि बढिरहेको बताए ।  वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले संविधान संशोधनीय विषय भएकाले समय आएपछि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरी साझा सहमतिका आधारमा संशोधन गर्न सकिने धारणा राखे । रासस

काठमाडौँ। सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाएर वर्तमान राजनीतिक गतिरोधलाई निकास दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सकारात्मक रहेको नेपाली कांग्रेसले जानकारी दिएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलको छलफलपछि कांग्रेस नेता रमेश लेखकले सो कुरा जानकारी दिएका हुन् । रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै लेखकले भने, ‘प्रधानमन्त्री छानबिन समिति बनाउनका लागि सकारात्मक हुनुहुन्छ। राजनीतिक गतिरोध चाँडै अन्त्य होस् भन्ने उहाँको पनि चाहना रहेको छ ।’ उनले यसबारे थप छलफल हुने बताए। लेखकका अनुसार आजको बैठक धेरै लामो समय बसेन । बैठक करिब आधा घण्टा मात्र बसेको थियो। बैठकमा कांग्रेसको तर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवासहित, पूर्णबहादुर खड्का, कृष्ण सिटौला, गगन थापा र लेखक सहभागी थिए। त्यस्तै, माओवादीबाट जर्नादन शर्मा पनि आजको छलफलमा उपस्थित थिए। कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ। कांग्रेसकै अवरोधका कारण बिहीबारको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन भने शुक्रबारका लागि बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्ने भएका छन् ।  प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा दिउँसो २ बजे हुने छलफल अवरुद्ध सदन खुलाउने विषयमा केन्द्रित हुने सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ।  आजै समय व्यवस्थापन भए सभामुख घिमिरेले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । कांग्रेसको अवरोधका कारण लगातार संसद् बैठक अवरुद्ध भएपछि सभामुख घिमिरेले सदन खुलाउने पहल गर्दै आएका छन् ।  सहकारीको बचत अपचलनबारे गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्नका लागि समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलिका लागि बोलाइएको छ । 

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद डा.प्रकाशशरण महतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि नै छानविन हुनेगरी संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने बताएका छन्।शुक्रवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै सांसद महतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि नै छानविन गर्नका लागि संसदीय छानविन समिति आवश्यक भएको बताएका हुन् । उनले सहकारी ठगि प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै उनेलाई छानबिनको परिधिभित्र ल्याउनुपर्ने बताए। सांसद महतले गृहमन्त्री लामिछाने शक्तिमा भएकाले सो उपर भइरहेको छानविनमा अनुचित प्रभाव पर्नसक्ने भन्दै सोही कारण संसदीय छानबिन समितिको माग गरिएको बताए। उनले सत्ता र शक्तिमा हुनेहरु छानबिनमा नआउने तर सत्ता र शक्ति बाहिर हुनेहरु छानबिनमा आउनेगरी समिति बन्नु नहुने उनको भनाई छ । ‘गृहमन्त्री पनि संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यसो हुनाले छानबिनको दायरामा सबै आउनुप¥यो उहाँ लगायत। उहाँको पनि आउनुप¥यो। जति पनि सहकारी पीडित छन् त्यसको पनि छानबिन गर्नुस्।यद्यपी राज्य संरचनाले कतिपय कुराहरु गरि पनि राखेको छ। अब त्यो विषय पनि संसदीय छानबिन समितिले नै हेरोस्। रविजी शक्तिमा पनि हुनुहुन्छ।जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो छानबिन प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पर्ने सम्भावना छ। त्यसो हुनाले हामीले संसदीय छानबिन समितिको माग ग¥यौँ। होइन भने त्यस्तो आवश्यकता पर्दैन थियो। त्यसो हुनाले उहाँको विषय पनि त्यहाँ उल्लेख हुनुप¥यो।’ सांसद महतले भने। सांसद महतले गिरिबन्धु टि-स्टेटको सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रियामा सत्तारुढ दलहरुनै संलग्न भएको भन्दै काँग्रेसको कुनै संलग्नता नरहेको जिकिर गरे। उनले सो सम्बन्धमा अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको पनि बताए।

विराटनगर । कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। शुक्रबार पाँच मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद्मा थपिएका हुन्।सरकार विस्तारसँगै कोसीमा अब १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् भएको छ।  आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गणेश उप्रेती, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राजेन्द्र कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा लिलाबल्लभ अधिकारी, खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा मन्त्रालयमा एकराज कार्कीले जिम्मेवारी पाएका छन्। त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पाँचकर्ण राई, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री आफैँ र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा नारायण बुर्जा मगरले जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन्।  दुई राज्यमन्त्रीहरूमा सिर्जना राई मुख्यमन्त्री कार्यालय र बन्दना झाँगडलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शपथ लिएका छन्।  कार्की नेतृत्वमा गत वैशाख २७ गते नयाँ सरकार गठन भएको थियो। सरकार गठन प्रक्रियाविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छ्न । उनले दयार गरेको रिटमा जेठ ९ गते पूर्ण इजलासमा बहस हुँदैछ। संविधानको धारा १६८ को उपाधारा ५ बमोजिम नियुक्त भई विश्वासको मत लिएको मुख्यमन्त्री विस्थापन हुन नसक्ने दाबीसहित कार्की सर्वोच्च पुगेका हुन्। 

काठमाडौं । रष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता मनिष झाले कांग्रेसको एकपक्षीय अडानका कारण संसदीय समिति गठन हुन नसकेको बताएका छन् । शुक्रबार नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै झाले संसदीय समिति गठनका लागि टिओआरमा सहमति जुटिसकेको अवस्था कांग्रेसले एकपक्षीय रूपमा विभिन्न सर्तहरु थपेर पठाएको आरोप लगाए ।  उनले आफूहरूले सदनमा जवाफ दिन पाउनुपर्ने र सबै समस्याको एकमुष्ट समाधान खोज्नुपर्ने रास्वपाको अडान रहेको बताए ।  समिति गठनका लागि टिओआरमा आफ्ना नेताहरू समेत सहभागी भएको अवस्थामा रास्वपा संसदीय समितिका लागि तयार छैन भनेर भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।   सांसद झाले विगतको ३४ वर्षमा कांग्रेसले के के गर्‍यो भन्ने सबै जानकारी रहेको भन्दै रास्वपामाथि लागेको दाग राजनीतिक विषय नभएको बताए । 

काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । जेठ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारका पछिल्ला निर्णयको बारेमा जानकारी दिइन् । हेर्नुहोस् यस्ता छन् निर्णय 

काठमाडौँ । आज बस्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचना टाँस गरी स्थगित गरिएको छ। बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक कांग्रेसले समय मागेपछि दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको थियो। सदन सुचारु रूपमा सञ्चालन गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूबिच कुरा नमिल्दा सूचना टाँस गरेर पर्सीसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।  प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक २०८१ जेठ ६ गते आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जनाएका छन्।  गृहमन्त्री माथि संसदीय छानबिन माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आइरहेको दल नेपाली कांग्रेस र सत्ता पक्ष दलहरूबिच सहमति नजुट्दा आजको बैठक पनि प्रभावित भएको हो ।

काठमाडौं ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले डिजिटल रूपान्तरणका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताएकी छिन् । विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसका अवसरमा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री शर्माले डिजिटल रूपान्तरणका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गरेका आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक नीति, कानुन र संरचनात्मक विकासमा ध्यान दिएको उल्लेख गरिन्।  दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्दै पूर्वाधार विकासलाई मुख्य ध्यान दिएर दूरसञ्चार ऐन संशोधनको काम भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार पूर्वाधारमा देखिएको दोहोरो तेहरो लगानीको अवस्थालाई अन्त्य गरी पूर्वाधार प्रयोगको नीति अघि सार्ने तयारी गरिएको जानकारी दिइन्।  “यसबाट दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लागत घट्ने र सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ताबाट लिने शुल्क घटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ, त्यस्तै सेवा प्रदायकबाट पनि कूल आम्दानीका हिसाबले वार्षिक दस्तुर लिने गरी समान व्यवहारको नीति लागू गर्नेगरी ऐन संशोधनको काम भइरहेको छ”, उनले भनिन्। ‘साइबर स्पेस’लाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको मन्त्री शर्माले बताए। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।   मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेका लक्ष्यलाई ध्यान दिएर नेपालले आफ्नोतर्फबाट पनि काम गरिरहेको बताइन्। सामाजिक र आर्थिक विकास प्रवर्द्धन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्वबारे चेतना जगाउने, डिजिटल डिभाइडरलाई कम गर्न र सबैलाई आइसिटीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य सामाजिक विकास लक्ष्यका लागि आइसिटीको प्रयोग वृद्धि गर्ने, समावेशी र मानव अधिकारको सम्मान गर्ने तरिकामा आइसिटीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने तथा दिगो विकासका लागि आइसिटीको प्रयोग बढाउनेलगायत राष्ट्रसङ्घले अघि सारेका लक्ष्यहरू पूरा गर्न नेपालले मुख्यतः डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्।  उनले भनिन्, “देशका अधिकांश भू–भागमा दूरसञ्चार र अधिकांश वडा केन्द्रमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुगेको छ, नेपाल टेलिकमले ७५ जिल्लामा फाइबरमार्फत इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेको छ । हालसम्म २५ हजार किलोमिटरभन्दा बढी अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिएको छ। पछिल्लो समय सूचना प्रविधि आर्थिक समृद्धिका लागि नवीनतम एवं उदीयमान क्षेत्रकारुपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।”  नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा आइसियुले गर्दै आएको सहयोगका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मन्त्री शर्माले आइसियुले विश्वभर दूरसञ्चार विकासका लागि आवश्यक रणनीति, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनजस्ता विषयमा सदस्य राष्ट्रलाई सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गरिन् । विश्व परिवेशमा इन्टरनेट र टेलिफोनको पहुँचमा देखिएको डिजिटल डिभाइडरलाई कम गर्न आइसियुले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले सदस्य राष्ट्रका हैसियतले नेपालकोतर्फबाट आइटियुलगायत विभिन्न सङ्घसंस्थासँगको सहकार्य अघि बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।  ‘दिगो विकासका लागि डिजिटल नवप्रवर्तन’ नाराका साथ आज विश्वभरि विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस मनाइँदै छ । रासस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई छलफलमा बोलाएका छन् । संसदको गतिरोध अन्त्यको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बेलुका ६ बजे कांग्रेस नेताहरुलाई बोलाएका हुन् । नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लगाउँदै आएको संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । सो विषयमा सत्ता पक्ष र विपक्षी कांग्रेसबीच सहमति हुन सकेको छैन्। यसमा सहमति जुट्न नसक्दा संघीय संसद प्रभावित हुँदै आएको छ । यही विषयमा विवाद हुँदा बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेस र एमालेका सांसदहरुबीच धकेलाधकेल नै भएको थियो।शुक्रबार बिहान बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले बिहीबारको घटनाको निन्दा गर्दै सभामुखको बैठक सन्चालन गर्दाको भूमिका माथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा कांग्रेसले असभ्य व्यवहार देखाएको बताएका छन् ।शुक्रवार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा संचारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै ओलीले संसदमा भिडन्त नभई कांग्रेसले उत्ताउलोपन देखाएको बताएका हुन् । उनले आफू बसेको ठाउँमा कांग्रेस सांसदहरू आएर अनेक अपशब्दहरू बोलेको र असभ्य व्यवहार देखाएको आरोप लगाए।उनले सरकारबाट आफूले हटाइदिएको भन्ने लागेर आफूमाथि कांग्रेस सांसद आक्रोशित देखिएको हुनसक्ने टिप्पणी गरे । बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा धकेलाधकेल भएको थियो ।कांग्रेसको नाराबाजीको बीचमा सभामुख देवराज घिमिरेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिएपछि धकेलाधकेल भएको हो ।