काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारसँग विमतिका विषयहरुमा चुप लागेर बस्न नसकिने टिप्पणी गरेका छन्।शनिबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनको कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री शर्माले सो कुरा बताएका हुन्। महामन्त्री शर्माले एमालेसँग भएका विमतिका विषयवस्तुलाई तिलाञ्जली दिने वा जबरजस्ती ढाकछोप गर्न खोजे सरकार नै दुर्घटनामा पर्ने भएकाले आफूले विमतीका विषय बाहिर ल्याउने गरेको पनि स्पष्ट पारे। कांग्रेस र एमालेबीच विमतिका विषयमा थाँती राखेर अघि बढ्नका लागि यो गठबन्धन नबनेको उनको भनाई थियो । महामन्त्री शर्माले विमतिका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई महशुस होला भनेर कांग्रेसले सोच्ने र एमालेले पनि शेरबहादुर देउवालाई महशुस होला भनेर सोच्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ नहुने बताए । उनले आफूहरुबीच चुप लागेर बस्नका लागि वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन नबनेको बताए। महामन्त्री शर्माले सत्तारुढ दलहरुबीच विमतिका कयौं विषयहरु रहेको उल्लेख गर्दै कार्पेटमुनि धुलो छोपेर माथिबाट अत्तर छर्केर जाने भन्नेकुरा हुनै नसक्ने बताए । उनले सरकारको भविष्य काम र संयमतामा निहित रहेको बताए । महामन्त्री शर्माले सरकारले मुलुकलाई तत्काल मुनाफा दिने खालको आयोजनाहरुको कामलाई अघि बढाउन जोड दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याए । मुलुकलाई ऋणको भार बढाउने खालको आयोजनाहरुको काम अहिलेका लागि प्राथमिकतामा राख्न नहुने उनको सरकारलाई सुझाव थियो ।

ढाका । बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश ओबैदुल हसनले न्यायपालिकाको प्रमुखको पदबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश र ७ जना न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शनकारीले शनिबार ढाकास्थित सर्वोच्च अदालत घेराउ गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशसहित सबै न्यायाधीशलाई दिउँसो १ बजेसम्म राजीनामा दिन भनिएको थियो । प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालत परिसरमा पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा देशको विषम परिस्थितिमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र तल्लो अदालतका देशभरका न्यायाधीशको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर राजीनामा दिने निर्णय गरेको बताए ।

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को स्थायी समिति बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा जारी छ। बैठकमा आज सदस्यहरूले वैचारिक, राजनीतिक र साङ्गठनिक परिस्थिति तथा कार्यभारका सम्बन्धमा धारणा राख्नेछन् । यसअघि हिजोको बैठकमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको थियो ।  बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पछिल्लो समय नेपाल र मित्रराष्ट्र बङ्गलादेशमा भएका राजनीतिक घटनाक्रम र त्यसको नेपालमा पर्न सक्ने प्रभावबारे धारणा राखेका थिए । साथै उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा दलहरूबिच भएको सहमतिबारे जानकारी गराएका थिए । 

काठमाडौं । सत्ता फर्ने गरी कोटा प्रणालीको विरोधमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनका संयोजक आसिफ महमूदले प्रधानन्यायाधीश ओबेदुल हसनको राजीनामा माग गरेका छन् ।  अन्तरिम सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका उनले प्रधानन्यायाधीशलाई कुनै प्रकारकको ‘षड्यन्त्र’ नगर्न चेतावनी समेत दिएका छन्। उनले शनिबार फेसबुकमा पोस्टमार्फत भनेका छन्,'फासीवादलाई समर्थन गर्ने र विभिन्न कूकर्ममा संलग्न सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले सरकारसँग परामर्श नगरी अदालतको पूर्ण बैठक बोलाएका छन् । परास्त शक्तिको कुनै पनि षड्यन्त्र सैह्य छैन।' यसैबीच, आन्दोलनकै अर्को संयोजक हसनत अब्दुल्लाले फेसबुक लाइभमार्फत समर्थकहरूलाई उच्च अदालत घेराउ गर्न आह्वान गरेका छन् ।विद्यार्थी नेताको चेतावनी पश्चात अदालतले बोलाएको बैठक स्थगित गरेको छ ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक आज पनि जारी रहने छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा हिजो सुरु बैठकमा आज सदस्यहरुले वैचारिक, राजनीतिक र साङ्गठिनक परिस्थति तथा कार्यभारका सम्बन्धमा धारणा राख्ने छन् । हिजोको बैठकमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको थियो । बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पछिल्लो समय नेपाल र मित्रराष्ट्र बङ्गलादेशमा भएका राजनीतिक घटनाक्रमको ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए। बैठकले प्राकृतिक विपद्, सडक तथा विमान दुर्घटनामा निधन भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली र परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको थियो ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि अस्वभाविक लाञ्छना लगाएको बताएका छन् । आज पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डले डेडिकेटेट र ट्रंकलाइनका विषयमा अप्राकृतिक आरोप लगाएको बताएका हुन् । “विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमाथि अस्वभाविक, अप्राकृतिक ढंगले लाञ्छना लगाउने कुरा भएको छ । ती कुराप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,” प्रचण्डको धारणा उद्धृत गर्दै प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने, “सरकारले सुशासनको सवालमा भ्रटाचार विरोधी अभियानमा अवरोध हुने खालका कुरा नगरोस् भनेर खबरदारी गरेका छौँ ।” प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक संसद्मा पेस हुने विषय भनेको सुखद् समाचार भएको सुनाएका थिए । बैठकमा उनले बंगलादेशको घटनाबाट नेपालमा पार्ने असर प्रभावबारे आफ्नो धारणा सापकोटाले जानकारी दिए । “त्यसबाट पनि हामीले शिक्षा लिनुपर्छ । जनताका दैनिक समस्याका विषयमा अघिल्लो सरकारले सुशासनको पक्षमा गरेका काम अघि बढाउनु त कता हो राम्रो काममा पनि अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ,” सापकोटाले भने । आजबाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक शनिबार पनि बस्नेछ ।

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक अहिले बसिरहेको छ।  बैठकले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकको एजेन्डा तय गर्नेछ । पदाधिकारीको बैठकपछि माओवादीको स्थायी कमिटी बैठक बस्ने तयारी छ। ४ बजे बस्ने बैठकमा माओवादीले,जनतासँगको सम्बन्ध, संसद् र सडकबाट विपक्षीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने रणनीतिमा तयारी गरेको छ ।

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।  बिहीबार प्रतिवेदनसहित पारित भएको समिति सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन्।  विधेयक फूल हाउसको आगामी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्न सभामुखलाई पत्र लेखेर अनुरोध गर्ने र अनुमति पाए अर्को बैठकमा पेस गर्ने समिति सभापति सुवेदीले बताइन्। 

काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मुलुकको हवाई सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन् । अध्यक्ष नेपालले बुधबार राति एक विज्ञप्ति जारी गर्दै “देशमा पछिल्लो समय हिमाली दृश्यावलोकन, ढुवानी र उद्धारका लागि हेलिकप्टरको प्रयोग बढ्दो छ, तर उच्च पहाडी भूभागको मौसम पूर्वानुमानका लागि पर्याप्त पूर्वाधार र स्रोतको अभावले उडान चुनौतीपूर्ण हुने गरेको सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्”, दुर्घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन, दुर्घटनाको जोखिम कम गर्न तथा देशको आकाशलाई सुरक्षित बनाउन सम्बन्धित निकायलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दै भनेका छन् । नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका–७ सूर्यचौरमा बुधबार एयर डाइनोस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी पाइलट अरुण मल्लसहित चारजना चिनियाँ नागरिकको मृत्यु भएको थियो ।  पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले दुर्घटनामा दिवङ्गत पाइलट अरुण मल्ल र चिनियाँ नागरिकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजन र चीन सरकारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरे। रासस

काठमाडौँ । मन्त्रीहरूका लागि भैंसेपाटीमा नयाँ आवास बनाइएपछि पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा अब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रारलाई राखिने भएको छ । भदौ मसान्तसम्म पुल्चोकबाट सबै मन्त्री भैंसेपाटी सरिसक्ने र असोजसम्म न्यायाधीशहरूलाई राख्ने सरकारको तयारी छ । मन्त्री आवास व्यवस्थापन सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले गर्दै आएको छ । कार्यालयका प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठका अनुसार मन्त्री आवास भैंसेपाटी सरिसकेपछि पुल्चोक आवासलाई ‘स्टेट गेस्ट हाउस’ बनाउने तयारी थियो । ‘यो निर्णय अलि पहिला भएको थियो,’ उनले भने, ‘पछि ०७९ फागुन १९ मा सरकारले सर्वोच्चका न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रारको निवास बनाउने निर्णय गरेको हो ।’ पुल्चोकमा भवनहरू पुराना भएकाले मर्मत गरेर मात्र न्यायाधीशहरूलाई राखिने उनले बताए । ‘पानी चुहिने र जम्ने समस्या छ, मर्मत गरेर सारिनेछ,’ उनले भने । कार्यालयका सूचना अधिकारी उमेशकुमार चौधरीका अनुसार पुल्चोकमा ७२ रोपनीभन्दा बढीमा ०२८ सालदेखि मन्त्री आवास व्यवस्था गरिएको थियो । ‘यहाँ पुराना र केही नयाँ भवन छन्,’ उनले भने, ‘०२८ सालमा १४ वटा भवन बनाएर मन्त्रीहरूलाई आवासको व्यवस्था गरिएको हो, जुन भवन पुराना हुन् । ०४५ सालपछि बनेका भवन भने ५ वटा छन् ।’ पुल्चोक आवास व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालत भौतिक योजना शाखाले लिने गरी सहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने तयारीमा रहेको उपरजिस्ट्रार निराजन शर्माले बताए । ‘न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल अदालत व्यवस्थापनको अध्यक्ष हुँदा यसका लागि पहल भएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म सर्वोच्चका न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रारलाई छुट्टै आवास छैन ।’ घर हुने न्यायाधीशहरू आआफ्नो घरमा बस्दै आएका छन् भने नहुनेहरूलाई सरकारले आवास सुविधाअन्तर्गत रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश हुनुहुन्छ, प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारसँगै जोडिएको निवास छ,’ उनले भने, ‘बाँकी २० जना न्यायाधीश र एक जना मुख्य रजिस्ट्रारका लागि २१ वटा भवन चाहिनेछ ।’ तर पुल्चोकमा १९ वटा मात्र भवन छन् । ‘पुल्चोकमा ५ वटा भवन राम्रा छन्, ९ वटा सामान्य मर्मत गरेर बस्न मिल्नेछन्,’ शर्माले भने । सर्वोच्चमा ४ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । त्यसैले १६ जना न्यायाधीश र एक जना मुख्य रजिस्ट्रारलाई अहिले भएको भवन पर्याप्त हुने उनको भनाइ छ । भैंसेपाटीमा सबै संरचना तयार भएपछि मात्र आवासको उद्घाटन गरिने विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देशक मचाकाजी महर्जनले बताए । ९६ रोपनी १० आनामा मन्त्री आवास बनाइएको हो । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुखका लागि आवासको तयारी अन्तिम अवस्थामा रहेको र छिट्टै नै सार्ने वातावरण बनाइने उनले सुनाए । मन्त्री आवासको हालसम्मको निर्माण प्रगति ९९ प्रतिशत छ । हालसम्म पुल्चोकबाट पाँच मन्त्री भैंसेपाटी सरिसकेका छन् । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता भैंसेपाटी सरेका हुन् । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरे पनि नयाँ आवासमा सरिसकेकी छन् । रक्षामन्त्री मानवीर राई र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी पनि सर्ने तयारीमा छन् । विशेष भवन निर्माण आयोजनाका अनुसार भैंसेपाटीमा २४ वटा मन्त्री आवास, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि १–१ भवन बनाइएको छ । बहुउद्देश्यीय सभाहल, हेल्थ क्लब, स्विमिङ पुल, सुरक्षा जवानको निवासलगायत संरचना भने अझै बनिसकेको छैन । यी संरचनाको ७५ प्रतिशत काम सकिएको छ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि चार वर्ष लगाएर सातवटा भवन निर्माण गरी गत ०८० भदौमा हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । काठमाडौं आउँदा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरू अपार्टमेन्टमा बस्ने गर्थे । उनीहरूलाई काठमाडौं आउँदा बसोबासको प्रबन्ध संघीय सरकारले गर्दै आएको थियो । उनीहरूको बसोबासमा मात्र मासिक ७ लाख ७० हजार र वार्षिक ९२ लाख ४० हजार रुपैयाँ संघीय सरकारले बेहोर्दै आएको थियो ।कान्तिपुरबाट ।

काठमाडौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन संसद्को कानुन तथा मानवअधिकार समितिले बिहीबार बैठक बोलाएको छ ।  मुख्य विवादित विषयमा प्रमुख तीन दल सम्मिलित कार्यदलले सहमति जुटाएपछि समितिको बैठक बस्न लागेको हो। समितिमा १५ महिनादेखि विचाराधीन रहेको विधेयकलाई बिहीबार नै सदनमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि सहजीकरण गर्न गत असार १३ मा गठन गरिएको कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदलले सहमतिसहितको प्रतिवेदन बुधबार तीनै दलका शीर्ष नेतालाई बुझाएको छ ।  प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिवेदनमाथि संक्षिप्त विचार राखेका थिए ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशनबाटै टुंग्याउन आग्रह गरेका छन् ।  बुधवार सिंहदरबारमा टिआरसीसम्बन्धी विधेयक टुंग्याउन गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टुंग्याउने काम सकारात्मक रहेको बताए। उनले यस कामलाई नयाँ सरकार गठन भएपछिको राम्रो कामका रुपमा समेत चित्रण गरे ।  प्रचण्डले लामो समयदेखि छलफलमा रहेको र सहमतिको नजिक पुगेर पनि निस्कर्ष दिन कठिन भएको विषय अहिले टुंगिनु खुशीको कुरा भएको बताए । उनले पीडितमैत्री बनाउँदै निस्कर्षमा पु¥याइनु अर्को राम्रो पक्ष भएको बताए ।  उनले भने, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा अहिले कार्यादलले एउटा समदारीका साथ प्रतिवेदन बुझाएको छ । म कार्यदललाई विशेष रुपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु । लामो समयदेखि छलफलमा रहेको सहमतिको नजिक पुगेर पनि निस्कर्ष दिन कठिन भएको यो विषय अहिले जुन मेहनत र स्पिरिटका साथ कार्यदलले मान्य गृहमन्त्री रमेश लेखकले भनेको जस्तो अरुको पनि सहयोग लिएर धेरै छलफल गरेर पीडितमैत्री बनाउँदै निस्कर्षमा पु¥याइएको छ । यो राजनीतिक नेतृत्वका लागि मात्रै होइन, शान्ति स्थिरताको पक्षमा रहेका नागरिकको लागि खुशीको कुरा हो । नयाँ सरकार गठन भएपछिको यसलाई एउटा राम्रो काम भन्ने ठान्छु र सरकारलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियालाई अब ढिलो गर्नु हुँदैन भन्ने लक्ष्यका साथ कार्यदल बनाएको बताए ।

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले महासमिति बैठक भएको साढे पाँच महिनापछि उक्त बैठकमा प्रस्तुत दस्ताबेजहरू आज पारित गरेको छ ।  महासमितिको बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अलगअलग प्रतिवेदनहरू पेस गरेका थिए।  महासमिति बैठकमा ती प्रतिवेदनमाथि छलफल र सुझावहरू संकलन भएपनि सुझावहरू प्रतिवेदनमा समेटिएको थिएन।सो महासमिति बैठकका प्रतिवेदनहरू केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट पारित गरेको हो।  

जनकपुरधाम । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत मधेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार आफ्नो पार्टीको बसममा नरहेको बताएका छन् । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले मङ्गलबार १५ सदस्यीय रहेको मन्त्रिपरिषदलाई  विस्तार गरि २० सदस्यीय बनाएकोमा सर्वत्र आलोचना हुन थालेपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत उक्त विषय आफ्नो वसमा नरहेको बताएका हुन् । डा. राउतले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत मधेशमा गठबन्धनको सरकार रहेको र आफूहरूले चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखेका छन्– बुझ्नुपर्छ, यो मधेश सरकार गठबन्धनको हो, जनमतको होइन।’ उनले लेखेका छन् बुझ्नुपर्छ  यो मधेश सरकार  गठबन्धनको हो, जनमतको होइन गठबन्धन र खासगरी दुई ठुला पार्टीले निर्धारण गरेको हो कि कति मन्त्रालय कसले राख्ने, कति राज्यमन्त्री राख्ने, कुन कुन मन्त्रालय कसले राख्ने्र यसमा हाम्रो केही चल्दैन किनकि जनमत पार्टीको सीट संख्या मधेश प्रदेशमा पनि निर्णायक होइन, अहिलेकै गठबन्धनमा पनि हामी बिना नै मधेश सरकार बन्छ्र त्यसैले हामीले चाहेर मात्र हुँदैन्र

काठमाडौं । आज एकैपटक ४ वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ ।जसअनुसार बिहान ११ बजे कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बस्दैछ । बैठकमा विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा संशोधन प्रस्तावकर्ता सदस्यहरूसँग छलफल हुनेछ, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफल हुनेछ । त्यस्तै बिहान साढे ११ बजे बस्ने कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बैठकमा नेपालको अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा बाँदर, बँदेल, दुम्सी, निलगाई लगायतका जंगली जनावरबाट कृषि बालीमा गरिरहेको क्षति, मानव बस्तीमा भइरहेको अतिक्रमण र बाघ, भालु, हात्ती लगायतका जनावरको आक्रमणबाट मानिसको ज्यानै लिनेगरी मानव जनधनमा पु¥याइरहेको अपुरणीय क्षतिका सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री, माननीय राज्यमन्त्री एवं सचिव, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक र सम्बन्धित सरोकारवाला समेतको सहभागितामा छलफल हुनेछ । त्यस्तै दिउँसो १ बजे बस्ने पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा जलस्रोत विधेयक, २०८१ मा संशोधनकर्ता सदस्यसँग छलफल हुनेछ । त्यस्तै मध्यान्ह साढे १२ बजे बस्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्तासँग छलफल हुनेछ ।